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सीजेआई बनते ही जस्टिस संजीव खन्ना ने तत्काल सुनवाई के नियम में बदलाव करते हुए मंगलवार को कहा कि मुकदमों को तत्काल सूचीबद्ध कराने और सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख की अनुमति नहीं दी जाएगी।
वकीलों को अब इसके लिए अनिवार्य रूप से ईमेल और पत्र के ज़रिए अर्ज़ी देनी होगी और तत्काल सुनवाई के लिए कारण भी बताना होगा।
वकीलों को अब इसके लिए अनिवार्य रूप से ईमेल और पत्र के ज़रिए अर्ज़ी देनी होगी और तत्काल सुनवाई के लिए कारण भी बताना होगा।
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देखिए आंदोलन का नतीजा
कछुए की सुस्त प्रजाति वाला अधीनस्थ चयन आयोग एक के बाद एक नोटिस जारी किए जा रहा है, नहीं तो भूल चुके थे ये लोग कि ये सब भी करना होता है।
डर सबको लगता है
कछुए की सुस्त प्रजाति वाला अधीनस्थ चयन आयोग एक के बाद एक नोटिस जारी किए जा रहा है, नहीं तो भूल चुके थे ये लोग कि ये सब भी करना होता है।
डर सबको लगता है
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उधर से :- नॉर्मलाइजेशन पर आपके सभी डॉउट्स दूर किए जाएंगे और आपके जो भी सुझाव हो हमें दीजिए।
इधर से (हूटिंग करते हुए) :- अंदर जाइए, One Shift की नोटिस लाइए
इधर से (हूटिंग करते हुए) :- अंदर जाइए, One Shift की नोटिस लाइए
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