सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए 3 महीने की समयसीमा निर्धारित की है।
वहीं, इससे अधिक समय लगने पर इसका उचित कारण बताकर राज्यों को सूचित करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद-201 के तहत राष्ट्रपति के निर्णय के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है।
वहीं, इससे अधिक समय लगने पर इसका उचित कारण बताकर राज्यों को सूचित करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद-201 के तहत राष्ट्रपति के निर्णय के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है।
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FAKE NEWS ALERT
X पर वायरल एक नोटिस में दावा किया जा रहा है कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे 15 अप्रैल 2025 को घोषित किए जाएंगे।
यूपी बोर्ड ने पत्र जारी कर बताया है कि यह सूचना पूरी तरह झूठी व भ्रामक है।
बकौल यूपी बोर्ड, उचित समय पर नतीजों से जुड़ी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी।
X पर वायरल एक नोटिस में दावा किया जा रहा है कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे 15 अप्रैल 2025 को घोषित किए जाएंगे।
यूपी बोर्ड ने पत्र जारी कर बताया है कि यह सूचना पूरी तरह झूठी व भ्रामक है।
बकौल यूपी बोर्ड, उचित समय पर नतीजों से जुड़ी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए 3 महीने की समयसीमा निर्धारित की है। वहीं, इससे अधिक समय लगने पर इसका उचित कारण बताकर राज्यों को सूचित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि संविधान…
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए 3 महीने की समयसीमा निर्धारित की है।
वहीं, इससे अधिक समय लगने पर इसका उचित कारण बताकर राज्यों को सूचित करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद-201 के तहत राष्ट्रपति के निर्णय के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है।
वहीं, इससे अधिक समय लगने पर इसका उचित कारण बताकर राज्यों को सूचित करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद-201 के तहत राष्ट्रपति के निर्णय के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है।
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