उत्तर प्रदेश परीक्षा | शिक्षक भर्ती UPSSSC PET लेखपाल VDO | UPSC
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए 3 महीने की समयसीमा निर्धारित की है। वहीं, इससे अधिक समय लगने पर इसका उचित कारण बताकर राज्यों को सूचित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि संविधान…
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते राष्ट्रपति और राज्यपालों के बिलों को मंज़ूरी देने की समयसीमा तय की थी जिस पर उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है, "हम ऐसे हालात नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें।"
उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेषाधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है।
उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेषाधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है।
👎21👍14🤣4