जीएसटी बदलाव के समर्थन में आठ विपक्षी शासित राज्यों ने रखी तीन शर्त
1. राज्यों की राजस्व हानि की भरपाई का स्पष्ट रोडमैप हो, यानी केंद्र सरकार राज्यों को यह बताए कि आगे राजस्व घाटा पूरा करने के लिए कौन-सी व्यवस्था लागू की जाएगी।
2. राज्यों के हिस्से की जीएसटी क्षतिपूर्ति की बकाया राशि समय पर मिले।
3. जीएसटी परिषद की बैठक में सभी राज्यों को बराबर का सम्मान और अधिकार मिले, यानी फैसले सर्वसम्मति से हों और राज्यों की राय को महत्व दिया जाए।
1. राज्यों की राजस्व हानि की भरपाई का स्पष्ट रोडमैप हो, यानी केंद्र सरकार राज्यों को यह बताए कि आगे राजस्व घाटा पूरा करने के लिए कौन-सी व्यवस्था लागू की जाएगी।
2. राज्यों के हिस्से की जीएसटी क्षतिपूर्ति की बकाया राशि समय पर मिले।
विपक्षी दलों वाले राज्यों ने कहा है कि पहले से लंबित क्षतिपूर्ति की रकम तुरंत दी जाए।
3. जीएसटी परिषद की बैठक में सभी राज्यों को बराबर का सम्मान और अधिकार मिले, यानी फैसले सर्वसम्मति से हों और राज्यों की राय को महत्व दिया जाए।
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