NCERT कक्षा 8 में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार सेक्शन पर विवाद के बाद पाठ्यपुस्तक वापस ली गई
📍विवाद का कारण - न्यायपालिका में 'भ्रष्टाचार' (Corruption in Judiciary) और लंबित मामलों पर केंद्रित एक नए खंड पर CJI के स्वतः संज्ञान और इस कारण उपजे विवाद के बाद NCERT ने कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक वापस ले ली है.
📍चुनौतियां - न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार और जजों की कमी, जटिल कानूनी प्रक्रियाओं और खराब बुनियादी ढांचे के कारण 'बड़े पैमाने पर बैकलॉग' (Massive Backlog) का उल्लेख.
📍लंबित मामलों के आंकड़े (मार्च 2025 तक) - सर्वोच्च न्यायालय (81,000), उच्च न्यायालय (62,40,000) और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों (4,70,00,000) में लंबित केसों का विवरण.
📍अकाउंटेबिलिटी सिस्टम - 'सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम' (CPGRAMS) के माध्यम से 2017-2021 के बीच 1,600 से अधिक शिकायतें मिलने का जिक्र.
📍संवैधानिक प्रावधान - गंभीर मामलों में संसद द्वारा इंपीचमेंट मोशन (महाभियोग) के जरिए जजों को हटाने की प्रक्रिया और जजों के 'कोड ऑफ कंडक्ट' का वर्णन.
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ज्यूडिशियरी से करप्शन हटाना था, लेकिन जज साहब ने किताब से हटाना उचित समझा
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