Ms. Ambica Anand, ISS (2009), appointed as Director in the 8th Central Pay Commission under the Department of Expenditure.

लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से जुड़ा '131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026' लोकसभा से पारित नहीं हो सका।

इसके समर्थन में 298 और विरोध में 230 मत पड़े।

सरकार ने इसके साथ 'परिसीमन विधेयक 2026' और 'केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026' को सदन में रखा था लेकिन इन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

📌 हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित

✔️ हरिवंश नारायण सिंह निर्विरोध रूप से लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। वह इस पद को ग्रहण करने वाले सदन के पहले मनोनीत सदस्य बन गए हैं। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था।

✔️ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89(2) में राज्यसभा के उपसभापति का प्रावधान है। राज्यसभा में सर्वाधिक समय (4 कार्यकाल) तक इस पद पर रहने का रिकॉर्ड डॉ. नजमा हेपतुल्ला के नाम दर्ज है। वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे हैं।

20 सितंबर 2023

महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था (454 वोट से)

लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन संबंधी संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो पाया।

◼️आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान संशोधन बिल पास होने के लिए उपस्थित सदस्यों में दो तिहाई सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है।

◼️उपस्थित 528 में से 298 पक्ष में वोट किए। जबकि पास कराने के लिए 352 वोटो की जरूरत थी।

▪️12 साल में यह पहला ऐसा बिल है जिसे मोदी सरकार पास नहीं करा पाई।

परिसीमन आयोग : संवैधानिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

​📌 अर्थ :- चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं और संख्या तय करना या बदलना
📌 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82
📌 अब तक कुल 04 बार आयोग का गठन
📌 अंतिम गठन :- वर्ष 2002 में गठित
📌 अध्यक्षता :- सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश
📌 सहयोगी संस्था :- भारतीय चुनाव आयोग
📌 ऐतिहासिक रोक (1976) :- 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2001 तक सीटों का स्थिरीकरण
📌 वर्तमान रोक (2001) :- 84वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2026 के बाद की पहली जनगणना तक रोक

परिसीमन प्रक्रिया एवं प्रस्तावित नवीन संरचना

​📌 प्रस्तावित कुल सीटें :- लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव
📌 राज्यों हेतु सीटें :- 815 लोकसभा सीटें राज्यों के लिए आरक्षित
📌 केंद्रशासित प्रदेशों हेतु सीटें :- 35 लोकसभा सीटें केंद्रशासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित
📌 सीटों में वृद्धि दर :- प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि
📌 आगामी परिसीमन का आधार :- वर्ष 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना (वर्ष 2031)
📌 विपक्ष की मुख्य आपत्ति :- उत्तर भारत की सीटों में वृद्धि और दक्षिण भारतीय राज्यों को राजनीतिक नुकसान की आशंका
📌 आयोग की कार्यप्रणाली :- जनगणना आंकड़ों का अध्ययन, भौगोलिक सीमा निर्धारण और ड्राफ्ट प्रपोजल का प्रकाशन
📌 अंतिम निर्णय :- जनता के सुझावों और आपत्तियों के बाद गजट में प्रकाशन के साथ प्रभावी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जो 01.01.2026 से प्रभावी होगी।

इस फैसले के साथ कुल DA/DR अब 60% तक पहुंच गया है।

Mitrooooooooo

Aaj raat 08:30 pe

मैं भारत की सभी महिलाओं से माफी मांगता हूं: महिला आरक्षण से जुड़ा बिल गिरने के बाद पीएम मोदी

लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा बिल गिरने के बाद देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "मैं भारत की सभी महिलाओं से माफी मांगता हूं।"

उन्होंने कहा, "देश का हर नागरिक देख रहा है कि महिलाओं की प्रगति कैसे थम गई...हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए।"