🏛️ Case No. W.P.(C) No. 11316/2024
∆• दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि UGC के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि 2022 की गाइडलाइन जारी होने से पहले दो शैक्षणिक कार्यक्रम विश्वविद्यालय के नियमों एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप एक साथ किए गए हैं, तो उन्हें वैध (Valid) माना जाएगा. 📜✅
∆• न्यायालय ने NESTS को निर्देश दिया कि वह संशोधित UGC दिशानिर्देशों के आधार पर याचिकाकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यता की पुनः समीक्षा करे तथा 6 सप्ताह के भीतर कारणयुक्त (Reasoned) एवं स्पष्ट (Speaking) आदेश पारित करे. ⏳📝
∆• यदि निर्णय याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आता है, तो उन्हें PGT पद पर नियुक्ति दी जाएगी। उनकी वरिष्ठता मेरिट के अनुसार निर्धारित होगी तथा काल्पनिक वेतन निर्धारण (Notional Pay Fixation) का लाभ मिलेगा, लेकिन वेतन बकाया (Arrears) नहीं मिलेगा. 🏛️💰🚫
∆• यदि याचिकाकर्ता नए आदेश से असंतुष्ट हों, तो वे कानून के अनुसार उचित कानूनी उपाय अपना सकते हैं। इसके साथ ही रिट याचिका एवं सभी लंबित आवेदन निस्तारित कर दिए गए. ⚖️🔄
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