◾दिनांक -5 ऑक्टोबर 2026
◾खंडपीठ: न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन.
◾प्रकरण: ‘जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायन्स’ या संस्थेच्या याचिकेवर.
◾संवैधानिक आधार: इंटरनेटचा वापर हा कलम 21 (जीवनाचा अधिकार) आणि कलम 19(1)(a) (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे.

वन विभागात 30 हजार लोकांची भरती होणार...