🍀English Notes
(TCS, IBPS पॅटर्न च्या धर्तीवर)
♥️♥️Vocabulary सहित.♥️♥️

🌼लिंक -
https://link.qoohoo.in/dc5b15851e

🏘 पुणे मधील उपलब्ध रूम्स/फ्लॅट्स/हॉस्टेल यांची माहिती देणारे चॅनेल्स 🏘

📲 IMPORTANT CHANNEL👇

✨ t.me/Pune_Rooms_Rental
✨ t.me/Pune_Rooms_Rental
✨ t.me/Pune_Rooms_Rental

💁‍♀ आपल्याकडे रूम / vacancy असल्यास किंवा आपणास रूम पाहिजे असल्यास आमच्याशी संपर्क साधा.

𝐏𝐨𝐬𝐭 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐀𝐃 @Puneroomadmin

📣 जिल्हा परिषद अकोला...

😳 एका नोकरीसाठी 55 जणांशी स्पर्धा

👉 284 पदांसाठी 16 हजार 71 अर्ज...
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔷 जॉईन - @mpsc_marathi_vyakran

🔸मस्क, बर्नार्ड यांच्या तिजोरीत घट; अंबानी, अदानी यांची संपत्ती वाढली...

▪️टॉप टेन श्रीमंत
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔷 जॉईन - @mpsc_marathi_vyakran

❇️❇️ 102 वी घटना दुरुस्ती ❇️❇️

❇️ घटना दुरुस्ती कायदा ❇️

➡️ जुलै 2018 मध्ये राज्यसभेच्या मान्यतेनंतर 11 ऑगस्ट 2018 रोजी त्याचे 102व्या घटना दुरुस्ती कायद्यामध्ये रूपांतर झाले.

❇️ राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग व अनुसूचित जमाती आयोगाच्या धर्तीवर राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगास घटनात्मक दर्जा देण्यासाठीचे एकशे तेविसावे घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेमध्ये 5 एप्रिल 2017 रोजी मांडण्यात आले. जुलै २०१८ मध्ये राज्यसभेच्या मान्यतेनंतर 11 ऑगस्ट 2018 रोजी त्याचे 102व्या घटना दुरुस्ती कायद्यामध्ये रूपांतर झाले. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसाठी हा विषय राज्यव्यवस्था, समर्पक कायदे, मानवी हक्क आणि चालू घडामोडी अशा वेगवेगळ्या घटकांच्या तयारीमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या घटना दुरुस्तीमधील परीक्षोपयोगी तरतुदींबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

❇️ घटना दुरुस्ती कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी

➡️ या कायद्याद्वारे भारतीय राज्यघटनेमध्ये कलम 338(ब), 342(अ) आणि 366(26क) ही तीन कलमे समाविष्ट करण्यात आली. या कलमांद्वारे विहित करण्यात आलेल्या तरतुदी खालीलप्रमाणे

❇️ कलम 338(ब)

1] सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोग स्थापन करण्यात येईल.

2] आयोगामध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर तीन असे एकूण पाच सदस्य असतील व त्यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतील.

❇️ आयोगाची कार्ये –

1] भारताच्या राज्यघटनेने आणि अस्तित्वात असलेल्या संबंधित कायद्यांन्वये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गास दिलेल्या संरक्षक तरतुदींशी संबंधित बाबींमध्ये तपास करणे आणि त्याबाबत संनियंत्रण.

2] सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गास भारताच्या राज्यघटनेने आणि अस्तित्वात असलेल्या संबंधित कायद्यांन्वये देण्यात आलेल्या संरक्षण आणि हक्कांच्या पायमल्लीबाबतच्या तक्रारींमध्ये तपास करणे.

3] सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या सामाजिक आíथक विकासामध्ये प्रयत्न करणे आणि त्यांचे मूल्यमापन करून आवश्यक तेथे सल्ला देणे.

4] सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या संरक्षण, कल्याण आणि विकासाच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य शासनाला शिफारसी करणे.

5] राष्ट्रपतींनी निश्चित केलेल्या मुद्दय़ांबाबत शिफारसी करणे.

6] केलेल्या कार्याचा अहवाल दरवर्षी तसेच आवश्यक वाटेल त्या वेळी राष्ट्रपतींना सादर करणे.

7] राष्ट्रपती हा अहवाल संसदेस सादर होईल असे पाहतील. आयोगाच्या शिफारशींपकी काही नाकारण्यात आल्यास त्याबाबतचे स्पष्टीकरणही संसदेसमोर मांडण्यात येईल.

❇️ आयोगाचे अधिकार –

1] आयोगासमोर येणाऱ्या तक्रारींबाबत तपास करतेवेळी आयोगास दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतील.

2] देशातील कोणत्याही व्यक्तीस आयोगासमोर हजर राहण्याचे समन्स काढण्याचा व त्याची शपथेवर साक्ष नोंदविण्याचा अधिकार आयोगास देण्यात आला आहे.

3] कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे मागविण्याचा तसेच शपथपत्रावर साक्ष नोंदवून घेण्याचा अधिकारही आयोगास आहे.

4] कोणत्याही शासकीय कार्यालयातील किंवा न्यायालयातील कागदपत्रे मागविण्याचाही अधिकार

5] सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी केंद्र वा राज्य शासनांनी आयोगाशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.

❇️ कलम 342(अ)

1] एखाद्या घटकराज्यासाठी किंवा केंद्रशासित प्रदेशासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाची यादी राष्ट्रपती घोषित करतील. घटकराज्यांसाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाची यादी घोषित करण्यापूर्वी ते संबंधित राज्याच्या राज्यपालांबरोबर सल्लामसलत करतील.

2] केंद्र शासनाच्या मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार संसदेस आहेत.

❇️ कलम 366(26क)

1] या कलमान्वये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाची व्याख्या राज्यघटनेच्या कलम 342(अ) अन्वये विहित प्रवर्ग अशी विहित करण्यात आली आहे.

❇️ पार्श्वभूमी

1] सन 1987 मध्ये अनुसूचित जाति व जमातींसाठीच्या आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

2] सन 1990 व्या पासष्टाव्या घटना दुरुस्तीने राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाची स्थापना

❇️ 12 मार्च 1992 रोजी करण्यात आली. यामुळे आयोगास घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.

1] सन 2003 च्या एकोणनव्वदाव्या घटना दुरुस्तीने स्वतंत्र राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यात आला.

2] सन 1992च्या इंद्रा साहनी खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोगाची स्थापना 14 ऑगस्ट 1993 रोजी करण्यात आली. एखाद्या सामाजिक गटाचा समावेश करण्याबाबतची प्रकरणे या आयोगाकडून हाताळली जात असत, तर या प्रवर्गाच्या हक्कांशी तसेच भेदभावाशी संबंधित तक्रारींबाबत कार्यवाहीचे अधिकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे होते. नव्या घटना दुरुस्तीने हे दोन्ही अधिकार व काय्रे राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोगाकडे

#FAQ
नगरपरिषद करनिर्धारण आणि प्रशासकिय सेवा अधिकारी परीक्षेची बाबत माहिती

👉 By The Achievers Mentorship
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔷 जॉईन - @mpsc_marathi_vyakran

वृत्तपत्रात आलेल्या बातमीनुसार खालील जिल्हा परिषदेमध्ये आलेले अर्ज.

1) जळगाव - 34247
2) सोलापूर - 40,000
3) नागपूर - 20,000
4) पुणे - 74000 🔥
5) सांगली - 34743
6) यवतमाळ - 88752 🔥
7) कोल्हापूर - 34000
8) भंडारा - 24629
9) अमरावती - 29157
10) सातारा - 74378 🔥
11) अहमदनगर - 44726
12) सिंधुदुर्ग - 16287
13) चंद्रपूर - 25368
14) गडचिरोली - 5879
15) पालघर - 21742
16) सांगली - 34743
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔷 जॉईन - @mpsc_marathi_vyakran

8 सप्टेंबर चे तलाठी हॉलतिकीट उपलब्ध झाले.🔥

👉Link :-
https://cdn3.digialm.com/EForms/configuredHtml/32664/83978/login.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔷 जॉईन - @mpsc_marathi_vyakran

जिल्हा परिषद भरती अभ्यासक्रम ✅️
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔷 जॉईन - @mpsc_marathi_vyakran

Today talathi 1st shift memory based Questions by
vishal Deshmukh..

पैस कादंबरी
स्मरणगाथा कादंबरी
आदिम विरुद्धार्थी
माहिती अधिकर कोणत्या महिन्यात परित
2014 नंतर किती add झाले
दुसरे महायुध्द
वेद समाज स्थापना ठिकाण
Eng grammar hard
Math esy to hard
6000 ची(4 महिन्याच्य वर्ष)वार्षिक 12 टक्के नी ८ महिन्याचे व्याज
टाकी
बोट
फर्स्ट शिफ्ट आजची

आर्टिकल 14 समान नागरी
आर्टिकल 18 अस्पृश्यता
चूक ओळखा
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔷 जॉईन - @mega_talathi_bharti