44 candidate selected...1st order released by commission

ग्रामीण भूमिहीनांसाठी आश्वासित रोजगार योजना

योजनेची सुरुवात – 15 ऑगस्ट, 1983

योजनेत कार्यवाही – सहावी पंचवार्षिक योजना

लक्ष्य – रोजगार निर्मिती करणे

उद्देश – ग्रामीण भूमिहीनांना रोजगाराची हमी देणे, ग्रामीण राहणीमान सुधारणे व त्यांची खरेदी शक्ती वाढविणे, त्याचबरोबर ग्रामीण भागात उत्पादक असे प्रकल्प उभारण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरु करण्यात आली. ही योजना  एप्रिल 1989 मध्ये जवाहर रोजगार योजनेत विलीन करण्यात आली. 

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

योजनेत 1 एप्रिल 2002 रोजी आश्वासित रोजगार योजना व जवाहर ग्रामसमृद्धी योजना समाविष्ट करण्यात आली

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेचा खर्च केंद्र सरकार व राज्य सरकार 75:25% प्रमाणात करतात

1 एप्रिल 2018 रोजी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरेंटी योजनेत समाविष्ट करण्यात आले

🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

योजनेची सुरुवात 25 सप्टेंबर 2001

योजनेत कार्यवाही नववी पंचवार्षिक योजना

लक्ष्य रोजगार निर्माण करणे

उद्देश ग्रामीण बेरोजगारीची चक्र मोडणे रोजगार बरोबर अन्न सुरक्षा पुरविणे पायाभूत सुविधा पुरविणे या उद्देशाने योजना सुरू करण्यात आली

या योजनेअंतर्गत रोजगार धारकांना पाच किलो धान्य व एकूण पगाराच्या 25 टक्के पगार रोख स्वरूपात दिला जात असून याची अंमलबजावणी जिल्हा पंचायत व ग्रामपंचायती मार्फत केली जाते.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

योजनेची सुरुवात 2 ऑक्टोंबर 1980

योजनेत कार्यवाई 6 वी पंचवार्षिक योजना

लक्ष रोजगार निर्मिती करणे

उद्देश ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना रोजगाराच्या अतिरिक्त संधी उपलब्ध करण्याबरोबरच गावांमध्ये स्थिर व उत्पादक साधनसामग्री निर्माण करणे त्याचबरोबर ग्रामीण पायाभूत सुविधा मजबूत  बनवण्यासाठी सामुदायिक परिस्थिती निर्माण करणे.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या पन्नास 50% भागीदारीतून लागू करण्यात आला सन 1989 मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजनेत विलीन करण्यात आला.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

सामुदायिक विकास कार्यक्रम


योजनेची सुरुवात 2 ऑक्टोबर 1952

योजनेत कार्यवाही पहिली पंचवार्षिक योजना

लक्ष सामाजिक सोयीसुविधांमध्ये वाढ करणे

उद्देश

ग्रामीण भागातील कृषी पशुपालन ग्रामोद्योग आरोग्य उपचार व बालकल्याण इत्यादी क्षेत्रातील व्यक्तींच्या जीवन स्तरांमध्ये वाढ करणे

पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत सामुदायिक विकास कार्यक्रम हा ग्रामीण विकास सेवेचे अंग मानण्यात आला.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत निधी वितरण व अर्थसहाय्य

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत केंद्रशासन 100% निधी उपलब्ध करून देत असून राज्यात त्या त्या वर्षाच्या मंजूर निधीच्या 50% निधी पहिल्या टप्प्यामध्ये व उर्वरित 50 टक्के निधी दुसऱ्या टप्प्यामध्ये उपलब्ध करून देण्यात येतो दुसऱ्या टप्प्यातील निधी मिळविण्यासाठी राज्य शासनाला मागील वर्षाच्या निधीचे हंड्रेड परसेंट विनियोग प्रमाणपत्र आणि चालू वर्षी पहिल्या टप्प्यामध्ये मंजूर केलेल्या 50%निधीपैकी 60% निधीचा विनियोग केल्याचे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे.

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

कृषी विकास योजनेअंतर्गत राज्यांची पात्रता

बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये 2014- 15 करिता राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राज्याची पात्रता निश्चिती करण्याकरिता पुढील दोन निकष निश्चित करण्यात आले

अ) राज्याच्या कृषी क्षेत्रावरील खर्च किमान प्रमाण आधारभूत फ्रेश एवढा राखणे

ब) सर्वकष जिल्हा कृती आराखडा व राज्य कृती आराखडा बनविणे.

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

WTO to discuss India-backed IPR waiver on Covid-19 drugs

• South Africa and India’s proposal to temporarily suspend intellectual property rights for Covid-related technologies will be taken up at the council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) of the World Trade Organisation.
• The WHO has welcomed the proposal stating that the waiver would help make treatments and tests available and affordable.
• If no consensus is reached, the negotiations could extend to the next year.
• The IP waiver would allow countries to choose to neither grant nor enforce patents and other IP related to all Covid-19 drugs, vaccines, diagnostics, and other technologies, including masks and ventilators, for the duration of the pandemic.