WTO to discuss India-backed IPR waiver on Covid-19 drugs

• South Africa and India’s proposal to temporarily suspend intellectual property rights for Covid-related technologies will be taken up at the council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) of the World Trade Organisation.
• The WHO has welcomed the proposal stating that the waiver would help make treatments and tests available and affordable.
• If no consensus is reached, the negotiations could extend to the next year.
• The IP waiver would allow countries to choose to neither grant nor enforce patents and other IP related to all Covid-19 drugs, vaccines, diagnostics, and other technologies, including masks and ventilators, for the duration of the pandemic.

राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक

नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट ( नाबार्ड ) ही भारतातील अपेक्स डेव्हलपमेंट फायनान्शियल संस्था आहे. 
बँकेला " ग्रामीण भागातील कृषी आणि इतर आर्थिक उपक्रमांच्या पतपुरवठा क्षेत्रात धोरण नियोजन आणि कार्यवाही संबंधी बाबी " देण्यात आल्या आहेत. नाबार्ड आर्थिक समावेशन धोरण विकसित करण्यास सक्रिय आहे .

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

भूमिका :-

नाबार्ड ही देशातील सर्वात महत्वाची संस्था आहे जी कॉटेज उद्योग, लघु उद्योग आणि ग्रामीण उद्योग आणि इतर ग्रामीण उद्योगांच्या विकासाकडे लक्ष देते.

२.नाबार्ड संबंधित देशांच्या अर्थव्यवस्थांपर्यंत पोहोचतो आणि एकात्मिक विकासास समर्थन व प्रोत्साहन देतो.

N.नबार्ड खालील भूमिका पार पाडून आपले कर्तव्य बजावते:

ग्रामीण भागातील विविध विकासात्मक उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गुंतवणूक आणि उत्पादन पत पुरवठा करणा institutions्या संस्थांसाठी एक उत्कृष्ट वित्तसंस्था म्हणून काम करते.

पतपुरवठा यंत्रणेची शोषक क्षमता सुधारण्यासाठी संस्था इमारतीच्या दिशेने उपाययोजना करणे, देखरेख करणे, पुनर्वसन योजना तयार करणे, पत संस्थांचे पुनर्गठन, कर्मचार्‍यांचे प्रशिक्षण इ.

को-ordinates सर्व संस्था ग्रामीण आर्थिक उपक्रम क्षेत्रीय स्तरावर विकास कामात आणि संबंध कायम राखते भारत सरकार , राज्य सरकार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आणि इतर राष्ट्रीय पातळीवरील संस्था धोरण स्पष्ट व स्वच्छ मांडणी संबंधित

सुरु देखरेख आणि मूल्यांकन करून कर्जाची परतफेड प्रकल्प.

ग्रामीण क्षेत्राला वित्तपुरवठा करणार्‍या वित्तीय संस्थांची नाबार्ड पुनर्वित्त करते.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस मदत करणार्‍या संस्थांच्या विकासात नाबार्डचा सहभाग आहे.

नाबार्ड आपल्या ग्राहक संस्थांची तपासणी देखील करते.

हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस आर्थिक मदत देणार्‍या संस्थांचे नियमन करते.

हे ग्रामीण उत्थान क्षेत्रात काम करणा the्या संस्थांना प्रशिक्षण सुविधा पुरविते.

हे संपूर्ण भारतभर सहकारी बँका आणि आरआरबीचे नियमन व देखरेख ठेवते.

नाबार्डचे मुख्य कार्यालय मुंबई, भारत येथे आहे.

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

भूमिका

नाबार्ड आपल्या 'एसएचजी बँक लिंकेज प्रोग्राम' साठी देखील ओळखला जातो जो भारताच्या बँकांना बचत गटांना (एसएचजी) कर्ज देण्यासाठी प्रोत्साहित करतो . मुख्यत्वे बचत गट ही मुख्यत: गरीब महिलांची रचना असल्यामुळे हे मायक्रोफाइनेन्सच्या महत्त्वपूर्ण साधन म्हणून विकसित झाले आहे . मार्च २०० By पर्यंत, lakh.3 कोटी सभासदांचे प्रतिनिधित्व करणारे २२ लाख बचत गटांना या कार्यक्रमाद्वारे पतपुरवठा करावा लागला. 

नाबार्डकडे पाण्याचे शेड विकास, आदिवासी विकास आणि शेती इनोव्हेशन सारख्या विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे.

🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃