🌺 चक्रवर्ती समिती (Chakravarty Committee) 🌺

भारतीय मौद्रिक प्रणालीच्या कामकाजासंबंधीचा अभ्यास करण्याकरिता स्थापन करण्यात आलेली समिती.

१९७० ते १९८०च्या दशकात सरकारकडून पैशाची सतत होणारी मागणी पूर्ण करण्यासाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ही भारताची मध्यवर्ती बँक सरकारला जास्तीत जास्त कर्ज देत होती.

त्यासाठी लागणाऱ्या चलनाच्या उभारणीसाठी बँकांच्या वैधानिक रोखता गुणोत्तरात (statutary liquidity ratio) सतत वाढ केली जात होती.

त्यामुळे ‘राखीव चलनात’ किंवा ‘मूळ चलनात’ वाढ होऊन देशातील चलन पुरवठ्यातही वाढ होत होती. त्याचा परिणाम म्हणजे, महागाईचा भार देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडत होता.

अशा वेळी चलन पुरवठ्यातील वाढ रोखण्यासाठी रिझर्व बँक ही बँकांच्या ‘आवश्यक रोख राखीव गरजेवर’ (Cash Resrve Requirment) सतत वाढ करत होती.

या चक्रातून बाहेर पडून येणाऱ्या काळात महागाईमुक्त नियोजित विकास कसा साध्य करता येईल, हे ठरविण्यासाठी प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ सुखमय चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली.

शिफारसी : चक्रवर्ती समितीने मौद्रिक प्रणालीच्या वेगवेगळ्या घटकांचा अभ्यास करण्यासाठी रिझर्व बँक व भारत सरकार यांनी १९८१ पर्यंत नेमलेल्या सर्व समित्यांचा व अभ्यासगटांच्या अहवालांचा आधी सखोल अभ्यास केला.

त्यानंतर एप्रिल १९८५ मध्ये समितीने आपला अहवाल रिझर्व बँकेला सादर केला .

🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂


भांडवली खात्यावर रुपयाची पूर्ण परिवर्तनीयता:तारापोर समिती (2006) चा अहवाल

रूपयाच्या पूर्ण परिवर्तंनियेतेची योजना 2010-11 पर्यंत तीन टप्प्यांत लागू करण्याचा सल्ला समितीने आपल्या अहवालात दिला आहे.

समितीच्या मतानुसार पहिला टप्पा 2006-07 पासूनच लागू केला जाऊ शकतो, तर दूसरा टप्पा 2007-09 दरम्यान आणि तिसरा टप्पा 2009-11 दरम्यान पूर्ण केला जाऊ शकतो.

मात्र सरकारने या समितीच्या शिफारसींची पूर्ण अंमलबाजवणी केलेली नाही.

मे 2010 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने विदेशी प्रवास करण्यार्याफ भारतीयांना पूर्व संमतीविना आता 3000 डॉलरपर्यंतचे विदेशी चलन परदेशात घेऊन जाण्याची संमती दिली आहे.

पूर्वी ही मर्यादा 2000 डॉलरची होती.


🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

शाश्वत विकास १७ ध्येये

१. सर्व प्रकारच्या गरिबीचे निर्मूलन करणे.

 २. भूक संपवणे, अन्न सुरक्षा व सुधारित पोषणआहार उपलब्ध करून देणे आणि शाश्वत शेतीला प्राधान्य देणे.

३. आरोग्यपूर्ण आयुष्य सुनिश्चित करणे व सर्व वयोगटातील नागरिकांचे कल्याण साधणे.

४. सर्वसमावेशक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करणे.

५. लिंगभावाधिष्ठित समानता व महिला आणि मुलींचे सक्षमीकरण साधणे.

६. पाण्याची व स्वच्छतेच्या संसाधनाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे.

७. सर्वाना अल्पखर्चीक विश्वासार्ह, शाश्वत आणि आधुनिक ऊर्जा साधने उपलब्ध करून देणे.

८. शाश्वत, सर्वसमावेशक आर्थिक वाढ आणि उत्पादक रोजगार उपलब्ध करणे.

९.पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती करणे, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत औद्योगिकीकरण करणे आणि कल्पकतेला वाव देणे.

१०. विविध देशांमधील असमानता दूर करणे.

११. शहरे आणि मानवी वस्त्या, अधिक समावेशक, सुरक्षित, संवेदनशील आणि शाश्वत करणे.

१२. उत्पादन आणि उपभोगाच्या पद्धती शाश्वत रूपात आणणे.

१३. हवामान बदल आणि त्याच्या दुष्परिणामांना रोखण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करणे.

१४. महासागर व समूहांचे संवर्धन करणे तसेच त्यांच्याशी संबंधित संसाधनांचा शाश्वतपणे वापर करणे.

१५.परिस्थितिकीय व्यवस्थांचा (Ecosystem) शाश्वत पद्धतीने वापर करणे. वनाचे शाश्वत व्यवस्थापन, वाळवंटीकरणाशी मुकाबला करणे, जमिनीचा कस कमी होण्याची प्रक्रिया आणि जैवविविधतेची हानी रोखणे.

१६. शांततापूर्ण आणि सर्वसमावेशक समाजव्यवस्थांना प्रोत्साहन देणे. त्यांची शाश्वत विकासाच्या दिशेने वाटचाल निश्चित करणे, सर्वाची न्यायापर्यंत पोहोच स्थापित करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर परिणामकारक, उत्तरदायी आणि सर्वसमावेशक संस्था उभ्या करणे.

१७. चिरस्थायी विकासासाठी वैश्विक भागीदारी निर्माण व्हावी यासाठी अंमलबजावणीची साधने विकसित करणे.

🌺 चलन 🌺

विनिमयाचे सर्वमान्य साधन म्हणजे चलन. सरकारी शिक्क्याने चलनास सार्वत्रिक मान्यता प्राप्त होते व लोकांचा त्यावर विश्वास बसतो. कायद्याचा पाठिंबा व लोकांचा विश्वास ह्या आधारावर समाजात चलन वापरले जाते. सर्वग्राह्यता हा चलनाचा प्रमुख गुण. चलन आणि पैसा हे शब्द समानार्थी म्हणून अनेकदा वापरले जातात. पण पैसा ही संकल्पना अधिक व्यापक आहे. नाणी व कागदी नोटा यांस चलन म्हणता येईल. बॅंकेचा धनादेश सर्वग्राह्य नसल्याने त्यास चलन म्हणता येणार नाही. मात्र पैसा ह्या संकल्पनेत चलन आणि बॅंकनिर्मित पत या दोन्हींचा समावेश होतो.
🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹

जागतिक व्यापार वैशिष्ट्ये

एखाद्या देशातील एका पक्षाकडून दुसर्‍या देशातल्या पक्षाकडे हस्तांतरित किंवा विक्री केलेले उत्पादन हे मूळ देशातून निर्यात केले जाते आणि ते उत्पादन प्राप्त झालेल्या देशात आयात होते. देशाच्या चालू खात्यात पेमेंट्सच्या शिल्लकमध्ये आयात आणि निर्यात होते . 

जागतिक स्तरावर व्यापार केल्याने ग्राहकांना आणि देशांना नवीन बाजारपेठांमध्ये आणि उत्पादनांच्या संपर्कात येण्याची संधी मिळू शकेल . आंतरराष्ट्रीय बाजारात जवळजवळ प्रत्येक प्रकारचे उत्पादन आढळू शकते , उदाहरणार्थ: अन्न, कपडे, सुटे भाग, तेल, दागिने, वाइन, साठा, चलने आणि पाणी. पर्यटन , बँकिंग , सल्लामसलत आणि वाहतूक यासारख्या सेवांचा व्यापार देखील केला जातो .

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

साक्षरतेच्या बाबतीत शेवटची दहा राज्य 

   बिहार --------------------------- 63.82 टक्के 

तेलंगणा --------------------------- 66.5 टक्के 

अरुणाचल प्रदेश ----------------- 66.95 टक्के 

राजस्थान ----------------------- 67.06 टक्के 

आंध्र प्रदेश --------------------------- 67.4 टक्के 

झारखंड ------------------------ 67.63 टक्के 

जम्मू आणि कश्मीर------------------------68.74 टक्के 

उत्तर प्रदेश---------------------------69.72 टक्के 

मध्य प्रदेश -------------------------70.63 टक्के 

छत्तीसगड--------------------- 71.04 टक्के 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

🌺 आयएमएफ ची कार्य 🌺

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीद्वारे सभासद देशाचा चलन विनिमय दर ठरविला जातो. यासाठी सभासद देशांना त्यांच्या मूल्य डॉलर व सुवर्णाच्या रूपात जाहीर करावे लागते. या पद्धतीमुळे विविध देशांच्या चलनांचा परस्पर विनिमय दर निशिचत करता येतो. परदेशी देवाण घेवाणीत असंतुलनाची समस्या असल्यास दहा टक्यापर्यंत हा घोषित दर बदलण्याचा अधिकार असतो.

आयएमएफ तर्फे सभासदांना विविध प्रकारचा कर्जपुरवठा व स्रोत उपलब्ध करून देण्यात येतात. देशाचा कोटा व निधीकडे त्या देशाचा असणारा चलनसाठा यांच्यातील फरकाएवढी रक्कम सभासदांना कधीही काढता येते. या उचल रकमेवर व्याज आकारण्यात येत नाही. त्यासाठी विशेष अटी लादण्यात येत नाहीत व उचल परत करावी लागत नाही. एखाद्या देशाच्या कोटा रकमेच्या पंचवीस टक्यांपर्यंत निधीकडून विनाअटीचे कर्ज मिळते. अन्य प्रकारच्या कर्जासाठी अनेक जाचक अटी असतात. विदेशी देवाण घेवाणीचे संतुलन साधण्यासाठी निधीतर्फे सुचविण्यात येणार्या आर्थिक बदलांची पूर्तता करण्याची लेखी हमी दिल्यासच अन्य काही पव्रकारचे कर्ज मिळू शकते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्राथमिक वस्तूंचा साठा करण्यासाठी कोट्याच्या ४५%, पूर - दुष्काळ इत्यादीमुळे आंतरराष्ट्रीय देवाण घेवाणीत असंतुलनाची समस्या असणार्या देशांना ७० % ते १४० % कर्ज संबंधित अटींसह मिळण्याची सोय आयएमएफ अंतर्गत उपलब्ध असते. त्याचबरोबर आर्थिक तूट, चलन विनिमय दर, आयशात निर्यात कर, आर्थिक धोरण इत्यादीसंबंधी निधीकडून सल्ला व मार्गदर्शन देण्यात येते.

आयएमएफचे व्यवस्थापन

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कारभारावर मुख्य नियंत्रण हे बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स चे असते. प्रत्येक सभासद देशाचा एक गव्हर्नर व तसेच एक पर्यायी गव्हर्नर या मंडळावर घेण्यात येतो.गव्हर्नरांचे मंडळ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे धोरण ठरविणारी मुख्य चौकट असते साधारणतः वर्षातून एक वेळा या मंडळाची बैठक होते .या मंडळाद्वारे कार्यकारी संचालक मंडळाची निवड केली जाते. संचालक मंडळ वीस सदस्यांचे असते. व त्यापैकी चौदा निर्वाचित व सहा अधिकतम कोटा देणारे सदस्य असतात. रोजचे व्यवस्थापन संचालक मंडळाद्वारे चालते. संचालक मंडळातून एक व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून निवडला जातो.सभासद देशांना त्यांच्या कोट्याच्या प्रमाणात मताचा अधिकार दिलेला असतो. एकूण ८५ % मताधिक्याने धोरण बदलण्यात येते.

आयएमएफची उद्दिष्टे

आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील देवाण-घेवाणीत समतोल राखणे.

परदेशी व्यापारातील असमतोल दूर करण्यासाठी परदेशी चलन प्राप्त करून देणे.

चलनविषयक आंतरराष्ट्रीय सहकार्य प्रस्थापित करणे.

एखाद्या देशाचे देय चलन फेडण्यासाठी अन्य चलन देण्याची सुविधा आस्तित्त्वात आणणे.

परदेशी चलन विनिमय दरात स्थैर्य प्राप्त करणे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी


आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ( International Monetary Fund  आयएमएफ)

ही सदस्य राष्ट्रांना मुख्यतः विनिमय दरावर आणि देवघेवींच्या ताळेबंदावर प्रभाव टाकणार्‍या बृहत-अर्थशास्त्रीय धोरणांबाबत पाठपुरावा करावयास लावून जागतिक वित्तीय व्यवस्थेवर लक्ष ठेवणारी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. आंतरराष्ट्रीय विनिमय दरांमध्ये स्थिरता आणणे आणि कर्जे, पुनर्रचना किंवा मदतीच्या मोबदल्यात इतर राष्ट्रांना आपली आर्थिक धोरणे अधिक उदार बनवावयास लावून विकास घडवून आणण्याचे घोषित ध्येय असणारी ही संस्था आहे. मुख्यतः गरीब राष्ट्रांना ती दीर्घमुदतीची कर्जे देते. तिचे मुख्यालय संयुक्त संस्थानातील वॉशिंग्टन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया इथे आहे.

💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠