❇️❇️Soil orders and there features :❇️❇️

1. Inceptisols : Young, embryonic soils with few diagnostic features.

2. Entisols
Recently formed (Alluvial soils), little profile development

3. Vertisols :
Dark or black swelling clays, deep cracks develop when dry

4. Oxisols :
Oxide, sesquioxide rich soil, highly weathered soils of tropical regions

5. Alfisols :
Relatively young soils, acid soils, larger in forest soils


6. Histosols :
Called organie soil, have more than 20% O.M.
@agriexam123

7. Aridisols :
Desert soils of arid regions.

8. Spodosols:
Such soils are with sub soil accumulation of sesquioxide and humus

9. Ultisols :
Low nutrient, low base status, forest soils. Oldest soil.


10. Mollisols :
Soft, grass land dark soils of steppes and prairies, high base status

11. Endisols :
Devoloped due to volcanic eruption.

12 Gelisols

Join @agriexam123

@agriexam123

🦋🦋Classification of insecticides🐛🐛🐞🐞

A. Classification based on mode of entry

Stomach poison - Insecticide applied on leaves and other plant part when in greeted all on the digestive system of the insect and bring about kill. THB hope of poisoning is limited mainly to the chewing insect.

Contact poison - When insect in contact with poison are usefull in the control of sucking pest.

Fumigant - Toxicant is gaseous state, penetrate through tracheal System and kill pest.
Agristudy
B.Classification based on mode of action

a. Physical poison
Toxicant which brings about kill of insect by exerting physical effect called as physical poison e.g. heavy oil, tar oil etc cause the death of insect due to asphyxiation i.e. by exclusion of
air.

b. Protoplasmic poison
A toxicant responsible for precipitation of protein.
Especially destruction of cellular protoplast of mid gut epitheiium
e.g. heavy metals, such as Cu, Hg, fatty acids.
⭕️Join for more posts,Quiz's,free notes
https://t.me/agriexam123⭕️

Join the above channel for general agricultural questions only first 500 members are allowed. Then link will be closed.
https://t.me/joinchat/AAAAAEgaGYUqkXfOK6yAsQ

The link has been extended for few hours only
https://t.me/joinchat/AAAAAEgaGYUqkXfOK6yAsQ

❣💐Indian Geography❣💐
*Total Area of India 
Ans: 32, 87, 263 Sqkm (3.287 million sq.km)
*7th largest country in the world 
Ans: India
* 6th largest country - Australia 
* 8th largest country - Argentina
* Percentage of Earth's surface covered by India
Ans : 2.42 %
* India lies entirely in the
Ans : Northern Hemisphere 
* Latitude extension of India 
Ans : 8°4'N to 37°6'N 
* Longitude extension of India 
Ans : 68°7'E to 97°25'E
* The longitudinal and latitudinal extent of India is about
Ans : 30 degree
* North - South distance of India 
Ans : 3214 Km (1997 miles)
* East - West distance of India 
Ans : 2933 Km (1822 miles)
* Total length of coastline
Ans : 7516.6km
* Length of coastline in Indian mainland
Ans: 6100 km
* Indian States having coastline 
Ans : 9 (Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamilnadu, Andhrapradesh, Odisha and West Bengal)

❣💐भारतीय भूगोल❣💐
* भारत का कुल क्षेत्रफल
उत्तर: 32, 87, 263 वर्ग किमी (3.287 मिलियन वर्ग किमी)
* विश्व का 7 वा सबसे बड़ा देश
Ans: भारत
* 6 वाँ सबसे बड़ा देश - ऑस्ट्रेलिया
* 8 वां सबसे बड़ा देश - अर्जेंटीना
* भारत द्वारा कवर पृथ्वी की सतह का प्रतिशत
उत्तर: 2.42%
* भारत पूरी तरह से झूठ है
उत्तर: उत्तरी गोलार्ध
* भारत का अक्षांश विस्तार
उत्तर: 8 ° 4'N से 37 ° 6'N
* भारत का देशांतर विस्तार
उत्तर: 68 ° 7'E से 97 ° 25'E
* भारत के अनुदैर्ध्य और अक्षांशीय सीमा के बारे में है
उत्तर: 30 डिग्री
* उत्तर - भारत की दक्षिण दूरी
उत्तर: 3214 किलोमीटर (1997 मील)
* पूर्व - पश्चिम भारत की दूरी
उत्तर: 2933 किलोमीटर (1822 मील)
* समुद्र तट की कुल लंबाई
Ans: 7516.6 किमी
* भारतीय मुख्य भूमि में समुद्र तट की लंबाई
Ans: 6100 कि.मी.
* भारतीय राज्यों में समुद्र तट है
उत्तर: 9 (गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल)

❣💐WORLD BANK❣💐
*Headquarters
Ans : Washington DC
*World Bank was formed on
Ans : December 27,1945
*Motto of World Bank
Ans : Working for a world free of poverty
*World's largest Bank
Ans : World Bank
*To provide financial assistance to poor and developed countries is the main objective of
Ans : World Bank



❣💐WORLD BANK CONSIST OF FIVE INSTITUTIONS❣💐
*The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
*The International Development Association (IDA)
* International Financial Corporation (IFC)
* Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
*International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)
*It has 189 members in IBRD and 173 members in 
Ans : IDA
*First president of World Bank
Ans : Eugene Meyer
*World Bank President is nominated by 
Ans : American President 
*First country to avail loan from the World bank
Ans : France
* The Bank which is associated with the term Third Window'
Ans : World Bank
* World Development Report (WDR) is published by
Ans : World bank
*World Development Report is published since 
Ans : 1978

❣💐 October CURRENT AFFAIRS : part-1
❣💐
❣PM Modi launches which scheme of physical districts of Property Cards?
- SVAMITVA

❣Who becomes Finland’s PM post for a day?
- AavaMurto

❣Who wins the 2020 Eifel GrandPrix?
- LewisHamilton

💐Which state launches “JaganannaVidyaKanuka” (school kits) scheme?
- AndhraPradesh
Aso ebooks
❣Which state becomes first in India to provide 100% tap water connections to every rural household?
- Goa
aso ebooks
💐Who is appointed as the next Ambassador of India to Netherlands?
- Pradeep Kumar Rawat

💐Who becomes first writer to win BBC National Short Story Award twice?
- SarahHall
aso ebooks
❣Which state has passed a Tree Transplantation Policy?
- Delhi

❣Who appointed as 4th RBI Deputy Governor?
- M Rajeshwar Rao
aso ebooks
💐Which institute has developed non-invasive bandage to treat skin cancer?
- IISc Bengaluru

💐DRDO has successfully test-fires anti-radiation missile of?
- Rudram

💐NationalPostalDay is celebrated every year on?
- 10thOctober

💐Which state launches “MukhyaMantriSaurSwarojgarYojana” for promoting self-employment of youth?
- Uttarakhand

❣COVID__19 to push as many as ____ people into extreme poverty by 2021: WorldBank?
- 150 million

❣Which city played host to the Naval Investiture Ceremony 2020?
- Vishakapatnam

💐Russia has successfully test-fired its highly touted hyper-sonic cruise missile called?
- Tsirkon

❣Which state launched the 1st phase of the ‘DigitalSevaSetu’ programme for the rural areas?
- Gujarat

💐What is the new brand name of India’s premium cotton?
- Kasturi

❣Which nation announced that it will accept only the WHO recognised COVID19 vaccine?
- Bangladesh

जवाहर रोजगार योजना

योजनेची सुरुवात 1 एप्रिल 1989

योजनेत कार्यवाही सातवी पंचवार्षिक योजना

लक्ष रोजगार निर्मिती करणे

उद्देश ग्रामीण पुरुषांनी स्त्रियांना अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करून  गावामध्ये सामुदायिक साधन सामग्री निर्माण करणे त्याचबरोबर ग्रामीण जीवन स्तर उंचावणे

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या अंशी 20% आर्थिक सहभागातून ही योजना सुरु करण्यात आली

जवाहर रोजगार योजनेत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना आणि ग्रामीण भूमिहीनांसाठी आश्वासित रोजगार योजना समाविष्ट करण्यात आली

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (१९८९)

सुरुवात– 1989 (सातवी पंचवार्षिक योजना)

उद्देश – ग्रामीण भागात राहणाऱ्या कुटुंबांना गृहबांधणीसाठी मोफत/ अनुदान स्वरूपात सरकार द्वारे निश्चित विधान राशी उपलब्ध करणे. 

1 एप्रिल, 1989 मध्ये इंदिरा आवास योजनेचा समावेश जवाहर रोजगार योजनेत करण्यात आला होता, परंतु जानेवारी, 1996 मध्ये पुन्हा इंदिरा आवास योजना स्वतंत्र लागू करण्यात आली. या योजनेची खर्च विभागणी केंद्र व राज्य सरकार द्वारे 60: 40 % केली जाते. इंदिरा आवास योजना लाभार्थी निवड ही ग्रामपंचायतीद्वारे केली जाते. इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत घर बांधण्यासाठी मैदानी भागासाठी 45,000 ते 70,000 रुपये व डोंगर भागातील संबंधित जिल्ह्यांमध्ये 48,500 रुपये पासून 75,000 रुपये 1 एप्रिल, 2013 पासून देण्यात येणार आहेत. नक्षल क्षेत्र प्रभावित 22 जिल्हे 48,500 रुपये ते 75, 000 रुपये पर्यंत (1 एप्रिल, 2012) मध्ये साहाय्यतेचे उत्पन्नासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. इंदिरा आवास योजनेच्या सुरुवातीपासून 31 डिसेंबर, 2012 पर्यंत 301 लाख घरांची निर्मिती करण्यात आली आहे. 

अ) केंद्र सरकार (75%) 33, 750 रुपये

ब) राज्य सरकार (25%) 11, 250 रुपये

एकूण = 45, 000 रुपये

क) राज्य सरकार अतिरिक्त हिस्सा – 23,500 रुपये

ड) लाभार्थ्याचा हिस्सा – 1,500 रूपये

एकूण = 70, 000 रुपये

इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत 2015- 16 मध्ये 1,57,260  लाख घरे निर्माण लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण BPL कुटुंबांना ज्यांच्याजवळ ना जमीन ना घराची जागा अशांना घराच्या जागेसाठी (खरेदी) 1 एप्रिल, 2013 पासून 10,000 रुपये वरून 20,000 रुपये पर्यंत मर्यादा वाढवली. ज्यामध्ये  50:50% केंद्र आणि राज्याचा हिस्सा राहील. इंदिरा आवास योजनेच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी MIS सॉफ्टवेअर आवासॉफ्टस्थापन करण्यात आले आहे. 

यासाठी केंद्र शासनाने 693,48 कोटी रुपये मंजूर केले व राज्य शासनाने 306,38 कोटी रुपयांची तरतूद केली. सन 2014-15 मध्ये 1,00,870 घरे बांधण्यात आली असून त्यासाठी 1,368 कोटी रुपये खर्च झाला. सन 2015 -16 पासून सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली द्वारे देय निधी लाभार्थींच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येत आहे. 

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

इंदिरा आवास योजना

इंदिरा आवास योजना 1986 पासून सुरू करण्यात आली असली तरी 1995 अखेर पर्यंत ही योजना जवाहर रोजगार योजनेची उपयोजना म्हणून राबविली जात होती.

1 जानेवारी 1996 पासून ही योजना स्वतंत्रपणे केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून राबविण्यात येत आहे.

उद्देश : दारिद्ररेषेखालील कुटुंबांना गृहबांधणीसाठी मोफत अनुदान स्वरूपात सरकार द्वारे निश्चित धनराशी उपलब्ध करून देणे

सदर योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी व्यक्तीचे नाव ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या बेघर कुटुंबांच्या प्रतीक्षायादीत असणे आवश्यक आहे.

या योजनेअंतर्गत उपलब्ध निधीच्या 40% निधी बिगर अनुसूचित जाती जमाती साठी 60% निधी अनुसूचित जाती जमाती साठी 3% अपंगांसाठी राखून ठेवण्यात येतो.

या योजनेअंतर्गत जिल्हा निहाय घरकुलांचे वाटप केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून जिल्ह्यांना परस्पर करण्यात येते.

केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने इंदिरा आवास योजनेतील घरकुल आन बाबतची कार्यवाही प्रकल्प संचालक संबंधित जिल्हा यंत्रणा यांचेमार्फत पूर्ण करण्यात येते.

इंदिरा आवास योजना प्रामुख्याने ग्रामीण गृहनिर्माण प्रकारच्या गृह निर्मितीस प्रोत्साहन देते.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

घोषणा – 1986

उद्देश – ग्रामीण भागात स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने इंदिरा मार्क – 2, हँडपंपची स्थापना करण्यात आली.

केंद्र सरकारद्वारे 1972-73 पासून वर्धित वेग ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात आली होती; परंतु 1986 मध्ये त्याचे नाव बदलून राष्ट्रीय पेयजल करण्यात आले, तर 1991 पासून राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम या नावाने ओळखले जाते.

2003-06 मध्ये भारत सरकारने भारत निर्माण कार्यक्रमाची घोषणा केली. त्यातील सहावा घटक हा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासंबंधी आहे. यातील सर्व विभागणी केंद्र आणि राज्य सरकार द्वारे 50:50%  केली जाते.

🍁🍁🍁🍁

🔹विविध राज्यांनी मुलींसाठी सुरु केलेल्या योजना
------------------------------------------------
राजश्री योजना : राजस्थान

कन्याश्री योजना : पश्चिम बंगाल

भाग्यलक्ष्मी योजना : कर्नाटक

लाडली लक्ष्मी योजना : मध्य प्रदेश

लाडली : दिल्ली व हरियाणा

मुख्यमंत्री लाडली योजना : उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना : बिहार

किशोरी शक्ति योजना : ओडिशा

ममता योजना : गोवा

सरस्वती योजना : छत्तीसगढ

माझी कन्या भाग्यश्री योजना : महाराष्ट्र

नंदा देवी कन्या योजना : उत्तराखंड
--------------------------------------------
जॉईन करा @mpsc_current_affair

» 15 वा वित्त आयोग

अध्यक्ष:एन के सिंग, = सचिव: अरविंद मेहता
स्थापना:नोव्हेंबर 2017 =अहवाल : नोव्हेंबर 19


» मुख्य शिफारस - राज्यांचा वाटा 42% वरून 41 % करावा

» करातील वाट्यानुसार राज्ये
१. उत्तरप्रदेश - 17.9%
२. बिहार 10%
३. मध्यप्रदेश 7.9
४. पश्चिम बंगाल 7.5
५. महाराष्ट्र - 6.1( 5.5 वरून 6.1) (0.6 ची वाढ झाली )

» सर्वात शेवटचे राज्य - सिक्कीम - 0.388

» करातील वाटा ठरवण्यासाठी खालील आधार ठरवण्यात आले
१. लोकसंख्या : 15%
२. क्षेत्रफळ : 15%
३. वने आणि पर्यावरण : 10%
४. उत्पन्न तफावत : 45 %
५. लोकसंख्या कामगिरी : 12.5%
६. कर प्रयत्न : 2.5 %

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

🍀डब्ल्यू टी ओ ची कार्य 🍀

डब्ल्यूटीओ, या कराराची आणि बहुपक्षीय व्यापार कराराची उद्दीष्टेची अंमलबजावणी, प्रशासन आणि ऑपरेशन सुलभ करेल आणि बहुपक्षीय व्यापार कराराच्या अंमलबजावणी, प्रशासन आणि अंमलबजावणीची चौकट देखील प्रदान करेल.

डब्ल्यूटीओ या कराराच्या अनुबंधात केलेल्या करारांतर्गत करार केलेल्या त्यांच्या बहुपक्षीय व्यापार संबंधांबद्दल त्यांच्या सदस्यांमध्ये वाटाघाटी करण्यासाठी मंच प्रदान करेल.

डब्ल्यूटीओ विवादांच्या तोडगा नियंत्रित करण्याचे नियम व कार्यपद्धती समजून घेईल.

डब्ल्यूटीओ व्यापार धोरण पुनरावलोकन यंत्रणा चालवेल.

जागतिक अर्थव्यवस्था धोरणात अधिक सुसंगतता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने, डब्ल्यूटीओ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) आणि आंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बँक (आयबीआरडी) आणि त्याशी संबंधित संस्थांशी सहकार्य करेल. 

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

वित्त आयोग

वित्त आयोग ( IAST : Vitta Āyoga ) वेळोवेळी स्थापन कमिशन आहेत भारताचे राष्ट्रपती अंतर्गत कलम 280 च्या भारतीय संविधानातील दरम्यान आर्थिक संबंध परिभाषित करण्यासाठी भारत सरकारने आणि वैयक्तिक राज्य सरकार . प्रथम आयोग 1951 मध्ये वित्त आयोग (विविध तरतुदी) अधिनियम, 1951 च्या अंतर्गत स्थापना केली गेली. १९५० मध्ये भारतीय राज्यघटना लागू झाल्यापासून पंधरा वित्त आयोगांची स्थापना केली गेली आहे. प्रत्येक आयोगासाठी स्वतंत्र आयोगाच्या संदर्भात काम केले जाते आणि त्या व्यतिरिक्त ते परिभाषित करतात. पात्रता, नियुक्ती आणि अपात्रतेच्या अटी, वित्त आयोगाचे पद, पात्रता आणि अधिकार. घटनेनुसार आयोग दर पाच वर्षांनी नियुक्त केला जातो आणि त्यात अध्यक्ष आणि इतर चार सदस्य असतात.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

🍀 वित्त आयोग इतिहास 🍀

एक संघराज्य राष्ट्र म्हणून, भारत अनुलंब आणि क्षैतिज दोन्ही वित्तीय असमतोलाने ग्रस्त आहे . केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील अनुलंब असंतुलन , त्यांच्या जबाबदा fulf्या पार पाडण्याच्या प्रक्रियेत, त्यांच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांपेक्षा जास्त प्रमाणात असणारा खर्च करणार्‍या राज्यांमधून होतो . तथापि, राज्ये तेथील रहिवाशांच्या गरजा व त्यांची काळजी घेण्यास अधिक सक्षम आहेत आणि म्हणूनच त्या संबोधित करण्यास अधिक कार्यक्षम आहेत. राज्य सरकारांमध्ये क्षैतिज असंतुलन भिन्न ऐतिहासिक पार्श्वभूमी किंवा स्त्रोत देय देण्यामुळे होते आणि कालांतराने हे विस्तृत होऊ शकते.

तत्कालीन कायदामंत्री डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांनी या असंतुलन दूर करण्यासाठी वित्त आयोगाची स्थापना केली होती . आंबेडकरांच्या मतांवर आधारित 1951मध्ये भारतीय वित्त आयोगाची स्थापना केली गेली . आंबेडकर यांचे 1923 पीएच.डी. 'ब्रिटीश इंडियामधील प्रांतीय वित्तिय उत्क्रांती'चा प्रबंध वित्त आयोगाच्या अनुदानाच्या अनुच्छेद २००मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या वित्त आयोगाला सैद्धांतिक आधार प्रदान करतो, जो वित्तसर्व अनुलंब आणि क्षैतिज शिल्लक असलेल्या समस्येवर लक्ष ठेवण्यासाठी होता. आंबेडकरांच्या पुस्तकाच्या आधारे सर्व वित्त आयोगांची स्थापना केली गेली आहे.  केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील वित्तीय तूट भरून काढण्याच्या अनेक तरतुदी भारतीय घटनेत आधीपासूनच नमूद केल्या गेल्या आहेत , ज्यात कलम 288 समाविष्ट आहे, ज्यात केंद्राने कर्तव्ये आकारण्यास सुलभ केले आहे परंतु राज्यांना ती संकलन व टिकवून ठेवण्यास सुसज्ज केले आहे. त्याचप्रमाणे इतरांमधील, केंद्र व राज्ये यांच्यात संसाधने सामायिक करण्याचे मार्ग आणि मार्ग निर्दिष्ट करतात. वरील तरतुदी व्यतिरिक्त, वित्त आयोग केंद्र-राज्य बदल्या सुलभ करण्यासाठी संस्थात्मक चौकट म्हणून काम करते. 

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २०० मध्ये कमिशनची व्याप्ती निश्चित केली आहेः

राज्यघटना सुरू झाल्यापासून दोन वर्षांच्या आत राष्ट्रपती वित्त आयोग स्थापन करतील आणि त्यानंतर प्रत्येक पाचव्या वर्षाच्या अखेरीस किंवा त्यापूर्वी त्याच्या / तिच्या आवश्यकतेनुसार, एक अध्यक्ष आणि इतर चार सदस्यांचा समावेश असेल.

कमिशनचे सदस्य म्हणून नियुक्तीसाठी आवश्यक असणारी पात्रता आणि निवडीची प्रक्रिया कायद्याद्वारे संसद कायद्याने ठरवू शकते.

संघ आणि राज्ये यांच्यात करांच्या निव्वळ उत्पन्नाचे

वितरण आणि त्या स्वतःच राज्यांमधील वाटप या संदर्भात राष्ट्रपतींकडे शिफारशी करण्यासाठी आयोगाची स्थापना केली जाते. केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील आर्थिक संबंधांची व्याख्या करणे वित्त आयोगाच्या कक्षेत आहे. ते अनियोजित महसूल संसाधनांच्या विचलनास सामोरे जातात.

🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀

कार्ये

केंद्र आणि राज्ये यांच्यात कराच्या निव्वळ उत्पन्नाचे वाटप, करांच्या संबंधित योगदानानुसार विभागले जाणे.

राज्यांना अनुदान-सहाय्य देण्याचे कारक आणि त्यातील परिमाण ठरवा.

राज्याच्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राज्यातील पंचायत आणि नगरपालिकांच्या संसाधनांना पूरक होण्यासाठी एखाद्या राज्याचा निधी वाढविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांबाबत राष्ट्रपतींना शिफारसी करणे.

अध्यक्षांशी संबंधित इतर कोणतीही बाब साउंड फायनान्सच्या हितासाठी.

वित्त आयोग ही एक स्वायत्त संस्था असते जी भारत सरकारद्वारे शासित असते.


🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

वित्त आयोग (विविध तरतुदी) कायदा, 1951

वित्त आयोग (विविध तरतुदी) अधिनियम, 1951 हा आयोगाच्या सदस्यांची पात्रता व अपात्रतेसाठी नियम घालून, आणि त्यांची नेमणूक करण्यासाठी वित्त आयोगाला रचनात्मक स्वरुपाचा दर्जा देण्यासाठी आणि जागतिक मानदंडांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी पारित करण्यात आला. , पद, पात्रता आणि अधिकार. 

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

व्यवहारतोलाची रचना :-

व्यवहार तोलामध्ये चालू खात्यावरील व भांडवली खात्यावरील व्याहारांचा समावेश होतो.

चालू खात्यावर वस्तु व सेवांच्या देवाण-घेवाणीच्या व्यवहारांचा तर भांडवली खात्यावर कर्जे व गुंतवणुकीचे व्यवहारांचा समावेश होतो.

वरील तक्त्यावरुन दिसून येते की, व्यवहारतोलाच्या चालू खात्यापैकी दृश्य खाते म्हणजेच व्यापारतोल होय.

व्यवहारतोलाच्या चालू खात्याचा देशाच्या जनतेच्या उत्पन्न पातळीवर हा परिणाम प्रत्यक्षपणे तसेच फारसा वेळ न लागता दिसून येतो.

भारताने वस्तु व सेवांची आयात केल्यास खर्च होणारा पैसा देशाबाहेर जातो. तेवढया प्रमाणात लोंकांची उत्पन्न पातळी कमी होते.

भारताने वस्तु व सेवांची निर्यात केल्यास निर्यातदारांना पैसा प्राप्त होतो. तेवढया प्रमाणात लोकांची उत्पन्न पातळी वाढते.

व्यवहारतोलाच्या चालू व भांडवली खात्यांमधील शेष/तुटीची तुलना – चालू खात्यावरील शेष (surplus) हा भांडवली खात्यावरील तुटी (deficit) एवढा असावा किंवा चालू खात्यावरील तूट ही भांडवली खात्यावरील शेष एवढी असावी.

उत्पन्नापेक्षा खर्च कमी असल्यास: शेष (+चिन्ह)

उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असल्यास: तूट (-चिन्ह)

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

🍁 भारतातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI in India) :--- 🍁

ऑगस्ट 1991 मध्ये केंद्र सरकारने स्विकारलेल्या उदरीकरणाच्या धोरणामुळे देशात परकीय तंत्रज्ञान व परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा मार्ग सुलभ झाला.

परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीची संमती व्यवस्था (Approval to FDI in India) – भारतात परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीस दोन प्रकारे संमती दिली जाते –

1) Automatic Route आणि
2) Government Approval Route.

1) परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक संमत करण्यात आली आहे.
Route व्दारे परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्यासाठी भारत सरकारची किंवा रिझर्व्ह बँकेची पूर्व संमती घेण्याची आवश्यकता नसते. मात्र गुंतवणुकानंतर (inward remittances प्राप्त होण्यास सुरुवात झाल्यापासून) 30 दिवसांच्या आत रिझर्व्ह बँकेच्या संबंधित विभागीय कार्यालयास गुंतवणुकीची अधिसूचना देऊन कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.

2) ज्या क्षेत्रांमध्ये Automatic Route संमत नाही अशा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक Government Approval Route व्दारे संमत केली जाते. अशा गुंतवणुकीसाठी सरकारच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता असते.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

नरसिंघम समिती

1991 मध्ये नरसिंहम समिती किंवा वित्तीय प्रादेशिक सुधार समितीची स्थापना एम. नरसिम्हाम यांच्या अध्यक्षतेखाली केली गेली , ज्याने डिसेंबर 1991 मध्ये आपल्या शिफारसी सादर केल्या. नरसिंहम समितीची स्थापना 1998 मध्ये दुसर्‍या वर्षी झाली.

नरसिंहम समितीच्या शिफारशींमुळे भारतातील बँकिंग क्षमता वाढविण्यात मदत झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी व्यापक स्वायत्ततेचा प्रस्ताव आहे. मोठ्या भारतीय बँकांच्या विलीनीकरणाची समितीने शिफारसही केली होती. त्याच समितीने नवीन खासगी बँका सुरू करण्याचे सुचविले, त्या आधारे सरकारने 1993 मध्ये परवानगी दिली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या देखरेखीखाली बँकेच्या मंडळाला राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त करण्याचा सल्लाही नरसिंह समितीला देण्यात आला होता.


🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂

  १९९१ च्या नरसिंहम समितीच्या शिफारशी

आर्थिक व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी एम. नरसिंहम यांनी 1991 मध्ये खालील शिफारसी केल्या.

१. या समितीने पुढील पाच वर्षांत कायदेशीर तरलता प्रमाण (एसएलआर) 38. cent टक्क्यांवरून 28 टक्क्

यांपर्यंत तरलतेचे प्रमाण कमी करण्याची शिफारस केली.

२. या समितीने निर्देशित कर्ज कार्यक्रम रद्द करण्याची शिफारस केली.

This. या समितीच्या मते व्याज दर बाजार दलांनी निश्चित केले पाहिजेत. व्याजदराच्या निर्धारणात रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप करू नये.

This. या समितीने बँकांची लेखा प्रणाली सुधारण्याबाबतही सांगितले.

This. या समितीने बँकांच्या कर्जाची वेळेवर पुनर्प्राप्ती करण्यासाठी विशेष न्यायाधिकरण स्थापनेवर जोर दिला.

Nara. नरसिंहम समितीने बँकांच्या पुनर्रचनेवरही भर दिला. या समितीनुसार or किंवा banks आंतरराष्ट्रीय बँका, or किंवा १० राष्ट्रीय बँका आणि काही स्थानिक बँका आणि काही ग्रामीण बँका एका देशाच्या आत असाव्यात.

Branch. या समितीने शाखा परवाना रद्द करण्याची शिफारस केली.

Nara. नरसिंहम समितीने आपल्या देशात परकीय बँकिंगला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली.

This. या समितीने बँकांवरील दुहेरी नियंत्रण रद्द करण्याची शिफारस केली.

यापूर्वी वित्त मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेचे बँकांकडून नियंत्रण होते. केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखालीच बँकांचे नियंत्रण करावे, अशी सूचना नरसिंहम समितीने केली.

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿