महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ, मर्यादीत (म.व.वि.म.) ची स्थापना १६ फेब्रुवारी १९७४ रोजी कंपनी कायदा, १९५६ अन्वये महाराष्ट्र राज्य सरकारची पूर्ण मालकी असलेली शासनाची उपकंपनी म्हणून करण्यात आली. समान ध्येय आणि उद्दिष्टे असलेले वन विकास मंडळ १९६९ पासून अस्तित्वात होते, ज्याचे रूपांतर महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ, मर्यादीत (म.व.वि.म.) मध्ये झाले.


सागरोपवन वाढविणे, त्याची कापणी, इमारत व इतर वनउपजांचे विपणन करण्याचा पाच दशकाहुन अधिक अनुभव असणारी उत्पादन वनीकरण क्षेत्रातील अग्रेसर महामंडळ आहे. देशातील सर्वोत्कृष्ट व्यवस्थापित सार्वजनिक क्षेत्रातील सातत्याने नफा कमावण्याचा आणि सरकारला लाभांश देण्याचा ट्रक रेकॉड असलेले महामंडळ आहे. म.व.वि.म. ची रोपवने शाश्वत व्यवस्थापनाच्या तत्त्वांनुसार काटेकोरपणे व्यवस्थापित केली जाते. महामंडळाच्या मार्फत झालेल्या रोपवनाचे सध्याचे मुल्य रु. ४००० कोटी पेक्षा जास्त असुन ग्रामीण रोजगार निर्मितीमध्ये महामंडळ मोठया प्रमाणात योगदान देत आहे.



कार्यक्षेत्र


महाराष्ट्र सरकारने ०३.४३ लाख हेक्टर जंगल महामंडळाला त्यांच्या उपक्रमांसाठी भाडेतत्त्वावर दिले आहे. ते राज्याच्या एकूण वनक्षेत्राच्या सुमारे ०६.०० टक्के इतके आहे. महामंडळ ला भाड्याने दिलेले वनक्षेत्र हे ३ प्रदेशातं विभागले असुन त्याअंतर्गत १२ वन प्रकल्प विभाग, १ औषधी वनस्पती विभाग आणि बल्लारशाह येथे १ आगार विभाग कार्यरत आहे.