🎇 अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कासाठी नामांकन मिळालं. 🎇

🔰 2021 च्या पुरस्कारांसाठी हे नामांकन मिळालं आहे. इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील शांतता करारासाठी मध्यस्थी करुन दोन्ही देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ट्रम्प यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती.

🔰 यासाठीच हे नामांकन देण्यात आलं आहे.नर्वोच्या संसदेतील सदस्य ख्रिश्चन टायब्रिंग-गजेडे यांनी ट्रम्प यांना नामांकित केलं आहे.

🔰 ख्रिश्चन हे नॉर्वेच्या संसदेमध्ये चौथ्यांदा निवडूण आलेले खासदार आहेत.त्याचप्रमाणे ते ‘नाटो’साठी काम करणाऱ्या नॉर्वेच्या संसदीय समितीचे अध्यक्षही आहेत.

🔰 युएई आणि इस्रायलमधील संबंध सुधारण्यासाठी ट्रम्प यांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे असं ख्रिश्चन यांनी नोबेल पुरस्कारासाठी ट्रम्प यांच्या नावाचे समर्थन करताना सांगितले.

. “संविधान सभा आणि महिला”

🔸 ९ डिसेंबर १९४६ च्या पहिल्या बैठकीला १० महिला सदस्यांनी भाग घेतला होता.

🔸एकुण १५ महिला सदस्य संविधान सभेवर निवडल्या गेल्या. फाळणी नंतर ती संख्या १४ झाली मात्र पुन्हा “ऐनी मस्करीन” यांच्या रुपाने १५ झाली.

🔸 “बेगम रसुल” मुस्लिम लीग कडुन संविधान सभेवर गेल्या मात्र पहिल्या बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याने त्या हजर राहिल्या नाहीत.

🔸 फाळणी नंतर त्या संविधान सभेत हजर राहणाऱ्या एकमेव महिला सदस्य होत्या.

🔸 “ऐनी मस्करीन” या प्रांताचे प्रतिनिधी करणाऱ्या एकमेव महिला सदस्या होत्या. त्या “त्रावणकोर” प्रांताच्या सदस्य होत्या.

#geo
🔥सर्वाधिक ग्रामीण लोकसंख्या🔥

⚛हिमाचल प्रदेश:- 90 %

⚛बिहार:- 88.7 %

⚛आसाम:- 85.9 %

⚛ओडिशा:- 83.3 %

⚛मेघालय:- 79.9 %

🎇 राजर्षि शाहू महाराज 🎇

जन्म – 16 जुलै 1874.
मृत्यू – 6 मे 1922.

एप्रिल 1919 भारतात बहुजन समाजाच्या उद्धराचे कार्य करणार्‍या कुर्मी क्षत्रिय महासभा या संस्थेच्या कानपूर येथे भरलेल्या 13 व्या अधिवेशनात महाराजांना ‘राजर्षी’ ही पदवी बहाल करण्यात आली.

महाराष्ट्रात त्यांच्या शेतकर्‍यांचा खरा राजा म्हणून गौरव केला गेला.

भारतातील वसतिगृहांचे आद्य जनक म्हणून त्यांचा गौरव केला जातो.


🔰 संस्थात्मक योगदान 🔰

ग्रामीण भागातून शहरी भागात शिकण्यास येणार्‍या विविध जातीधर्माच्या गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जातीची वस्तीगृहे स्थापन केली.

📌 1901 – मराठा विद्यार्थ्यांसाठी व्हिक्टोरिया मराठा बोर्डिंगची स्थापना (कोल्हापूर).
📌 नाशिक येथे उदोजी विद्यार्थी वस्तीगृह उभारले.
📌 1902 – राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी प्रशासकीय सेवेमध्ये 5% राखीव जागा.
📌 15 नोव्हेंबर 1906 – किंग एडवर्ड मोहमेडण एज्यु. सोसा. स्थापना.
📌 1907 – मिस क्लार्क बोर्डिंग हाऊस ची स्थापना.
📌 1911 – जाहीरनामा काढून 15% विद्यार्थ्यांना नादरी देण्याची घोषणा.

📌 1911 – शिक्षक प्रशिक्षण व शिक्षकांसाठी मेरीट प्रमोशन योजना.
📌 1917 – माध्यमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत केले.
📌 14 फेब्रुवारी 1919 – पाटील शाळा व त्याला जोडून तलाठी वर्ग सुरू केले.
📌 लष्करी शिक्षणासाठी इन्फंन्ट्री स्कूल.
पुणे येथे श्री शिवाजी प्रिपरेटरी मिलिटरी स्कूल.
📌 जयसिंगराव घाटके टेक्निकल इन्स्टिट्यूड स्थापना.
📌 1894 – बहुजन समाजातून तलाठयांच्या नेमणुका.
📌 1917 – विधवा विवाहाचा कायदा.
📌 1918 – आंतरजातीय विवाहास मान्यता देणारा कायदा.

9 डिसेंबर 1946 ला संविधान सभेच्या पहील्या बैठकीला तात्पुरते अध्यक्ष म्हणुन काम पाहणारे “डाॅ. सच्चिदानंद सिन्हा” यांनी 3 देशांचे शुभकामना संदेश वाचुन दाखवले.

१) अमेरीका

२) चीन प्रजासत्ताक

३) ॲास्ट्रेलिया

यावर सिन्हा यांचे उद्गार -

“ज्या देशांनी आम्हाला असे उत्साहवर्धक आणि प्रेरणादायी शुभ संदेश पाठविले त्या देशांच्या सरकारांप्रति आभार व्यक्त करण्यासाठी संदेश पाठविण्याकरिता ही सभा मला अधिकृत करेल आणि अनुमती देईल असा मला विश्वास वाटतो. आणि मी हेसुद्धा आवर्जून सांगू इच्छितो की, तुमच्या वांच्छित कार्याच्या सिद्धीसाठी हा मोठा शुभ संदेश आहे.”

. 🎇 आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक 🎇

◾️ हा दोन वेगवेगळ्या संस्थांकडून जाहीर होतो.
1) हेरिटेज फौंडेशन
2) फ्रेजर इन्स्टिट्यूट

◾️यापैकी पहिल्या संस्थेचा इंडेक्स मार्च 2020 मध्ये प्रकाशित झाला, तो हेरीटेज फौंडेशन ने जाहीर केला

◾️ त्या इंडेक्स मध्ये भारत 186 देशांत 120 व्या क्रमांकावर होता त्यामध्ये सिंगापूर क्रमांक 1 वर होता

◾️आता नुकताच 10 सप्टेंबर रोजी कॅनडाच्या फ्रेजर इन्स्टिटय़ूट ने एक आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक जाहीर केला त्यामध्ये भारत 26 क्रमांकाने पिछाडून 105 व्या स्थानावर राहिले मागील वर्षी भारत 79 व्या क्रमांकावर होता.

◾️एकूण 162 देशांची पाहणी होती, चीन या इंडेक्स मध्ये 124 व्या क्रमांकावर आहे, तर हॉंगकॉंग क्रमांक 1 वर आहे

.
◾️◼️ लोकपाल ◼️◾️
-------------------------------------------------

🔰 पहिले लोकपाल:-पिनाकी चंद्र घोष

📚 गैर न्यायिक सदस्य:- अर्चना रामसुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्रसिंग, इंद्रजित प्रसाद गौतम

📚 न्यायिक सदस्य:- दिलीप भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अजयकुमार त्रिपाठी, अभिलाषा कुमारी

✅ लोकपाल निवड समिती:-
1)पंतप्रधान
2)सरन्यायाधीश
3)लोकसभा अध्यक्ष
4)लोकसभा विरोधी पक्षनेते
5)कायदेतज्ज्ञ

✅ लोकपाल पात्रता

1)सर्वोच्च न्यायालयचे निवृत्त मुख्य सरन्यायाधीश किंवा निवृत्त न्यायाधीश
2)भ्रष्टाचार विरोधी धोरण,सार्वजनिक प्रशासन,दक्षता,विमा बँकिंग याबाबत किमान 25 वर्षे अनुभव

✅ अध्यक्ष अपात्रता

- 45 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेली व्यक्ती
- लाभाचे पद धारण करणारी व्यक्ती
- संसद व विधिमंडळ सदस्य
- अपराधी दोषी

✅ कार्यकाल

5 वर्ष किंवा वयाच्या 70 वर्ष पर्यंत जो अगोदर संपेल तो
- पगार
अध्यक्षाला सरन्यायाधीश प्रमाणे
सदस्य ला न्यायाधीश प्रमाणे

✅ लोकपाल कायदा 2013

- राज्यसभा:-17 डिसेंबर 2013
- लोकसभा:-18 डिसेंबर 2013
- राष्ट्रपती:-1 जानेवारी 2014
- अंमल:-16 जानेवारी 2014

- रचना: 1 अध्यक्ष व जास्तीत जास्त 8 सदस्य

🎯मार्गदर्शक तत्वांची उपयुक्ततता :

📌डॉ. आंबेडकर - राजकीय लोकशाहीपासून वेगळी असलेली आर्थिक लोकशाही. घटनेचे आगळेवेगळे व नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्ये. ही तत्वे अमलात न आणणाऱ्या सरकारला न्यायालयांमध्ये नसला तरी जनतेच्या दरबारात जाब द्यावाच लागेल.

📌B.N. राव - राज्यसंस्थेच्या प्राधिकारांसाठी नैतिक तत्वे, त्यांच्यात किमान शैक्षणिक मूल्य आहे.

.📌N.M. सिंघवी - घटनेला जीवन प्रदान करणाऱ्या तरतूदी.

📌M.C. छगला (माजी सरन्यायाधीश) - मार्गदर्शक तत्त्वांची पूर्ण अंमलबजावणी झाल्यास देश पृथ्वी वरील स्वर्ग बनेल. त्यांच्यात किमान शैक्षणिक मूल्य आहे.

📌M.C. सेटलवाड - न्यायालयास उपयुक्त beacon-light व प्रस्ताविकेचे विस्तारण करणारी तत्वे.

📌ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन - मार्गदर्शक तत्वाच्या अंमलबजावणीद्वारे देशातील सामाजिक क्रांती ची उद्दिष्टे साध्य होतील.

📌ईवोर जेनिंग्ज - Pious aspiration.

📌अनंत नारायण - अ-वादयोग्य आणि अमूर्त.

📌 ग्लॅडहिल - "इतर काही गोष्टी करण्यासाठी शासनाला दिलेल्या विधायक सूचना.'

📌K.V.राव - “या मागील खरा हेतू भारताला पोलिस राज्य नव्हे तर कल्याणकारी राज्य बनविण्याचा आहे."

🎯मार्गदर्शक तत्वांवरील टिका :

📌K.T. शहा - Pious Superfluities, बँकेच्या सोयीनुसार वटविता येणारा चेक.

📌नसिरोद्दीन - नववर्षाचा निश्चय जो 2 जानेवारीला मोडला जातो.

📌T.T. कृष्णमाचारी - भावनांची खरी केराची टोपली.

📌K.C. व्हेअर - कंटाळवाणा नैतिक उपदेश, जरी या घोषणांना कितीही प्रमाणात वचन मानावयाचे ठरले तरीही
त्यांच्यामुळे राज्यघटनेला अपकिर्ती प्राप्त होईल.

📌K. संथानम - या तत्वांनी केंद्र विरुद्ध राज्य, राष्ट्रपती विरुद्ध पंतप्रधान, राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री असा घटनात्मक संघर्ष निर्माण केला.

समाजसेवक बाबा आमटे
#vyktivisesh #current_affairs_Notes

कुष्ठरुग्णांच्या सेवेसाठी आपले आयुष्य समर्पित करणारे समाजसेवक बाबा आमटे यांचा आज जन्मदिवस.

मिळालेले पुरस्कार

- पद्मश्री पुरस्कार : (1971)
- रमण मॅगसेसे पुरस्कार : (1985)
- पद्म विभूषण : (1986)
- मानव अधिकार क्षेत्रात अतुल्य योगदानासाठी संयुक्त राष्ट्राचा पुरस्कार : (1988)
- गांधी शांती पुरस्कार : (1999)
- राष्ट्रीय भूषण : (1978)
- जमनालाल बजाज अवार्ड : (1979)
- एन.डी. दीवान अवाॅर्ड : (1980)
- रामशास्त्री अवार्ड : (1993) ( रामशासत्री प्रभुणे संस्था महाराष्ट्र )
- इंदिरा गांधी मेमोरियल अवार्ड : (1985)
- टेलीग्राम चॅनल व्हीजेएस ईस्टडी
- राजा राममोहन राॅय अवार्ड : (1986) दिल्ली सरकार
- फ्रांसीस मश्चियो प्लॅटिनम ज्युबिली अवार्ड : (1987)
- जी.डी. बिरला इंटरनॅशनल अवार्ड : (1987)
- आदिवासी सेवक अवार्ड : (1991) भारत सरकार
- मानव सेवा अवार्ड : (1997) यंग मॅन गांधीयन असोसिएशन राजकोट, गुजरात.
- सारथी अवाॅर्ड : (1997) नागपुर
- टेलीग्राम चॅनल व्हीजेएस ईस्टडी
- महात्मा गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट अवार्ड : (1997) नागपुर
- कुमार गंधर्व पुरस्कार : (1998)
- सावित्रीबाई फुले अवाॅर्ड : (1998) भारत सरकार
- फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर ऑफ काॅमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रिी अवार्ड : (1988)
- आदिवासी सेवक पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार : (1998)
- महाराष्ट्र भुषण अवार्ड : (2004) महाराष्ट्र सरकार

सन्मानीत पदव्या

- डी.लिट : टाटा इंस्टीटयुट ऑफ सोशल सायन्स मुंबई , भारत 1999
- डी.लिट : 1980 नागपुर युनिव्हर्सिटी नागपुर , भारत
- डी लिट : 1985-86 पुणे युनिव्हर्सिटी महाराष्ट्र
- देसिकोत्तमा : 1988 सन्माननीय डाॅक्टरेट, विश्वभारती युनिव्हर्सिटी, शांतीनिकेतन पश्चिम बंगाल

🔰घटने मध्ये उल्लेख नसलेल्या बाबी🔰


🔶धर्मनिरपेक्ष शब्दाचा उल्लेख प्रास्ताविक सोडून इतरत्र नाही

🔶समाजवादी शब्द केवळ प्रस्ताविकेत आढळतो घटनेत इतरत्र नाही

🔶घटनेत समाजवादी शब्द चा अर्थ स्पष्ट केलेले नाही

🔶घटनेच्या सुरुवातीनंतर नागरिकत्व संपादन समाप्ती बाबत स्थायी तरतुदी दिल्या नाहीत

🔶घटनेत अस्पृश्यता या शब्दच अर्थ स्पष्ट केलेला नाही

🔶घटनेत कोठेही अल्पसंख्याक शब्दचा अर्थ स्पष्ट केलेला नाही

🔶घटनेत मार्गदर्शक तत्वाचे वर्गीकरण करण्यात आलेले नाही

🔶घटनेत घटनाभंग या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट केलेलं नाही

🔶संसदीय विधेयकावर निर्णय घेण्याबाबत राष्ट्रपती वर कोणतेही कालमर्यादा घातली नाही

🔶उपराष्ट्रपतीला पदावरून दूर करण्याची कारणे घटनेत सांगितली नाहीत

🔶पंतप्रधानचा कालावधी घटनेनं निश्चित केलेला नाही

🔶संसदीय शासनव्यवस्थाच्या तत्वाचे वर्णन करणयात आलेले नाही

🔶घटनेत मंत्रिमंडळ च्या रचनेची तरतूद नाही

🔶कॅबिनेट शब्दाचा उल्लेख मूळ घटनेत न्हवता

🔶कॅबिनेट समित्यांचा घटनेत उल्लेख नाही

🔶महान्यायवादी चा कालावधी घटनेत नाही व पदावरून दूर करण्याची पद्धत पण दिली नाही

🔶राज्यसभा सदस्यचा पदावधी घटनेत निश्चित करण्यात आलेला नाही

🔶घटनेत सदस्यांच्या पेन्शन ची तरतुद नाही

🔶घटनेत लोकसभा अध्यक्ष पदासाठी पात्रता सांगण्यात आलेली नाही

🔶व्हीप्स चा घटनेत उल्लेख नाही

🔶CAG चा पदावधी घटनेत निश्चित करण्यात आलेला नाही

🔶सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशचा पदावधी निश्चित केलेला नाही

🔶न्यायालय अवमान ची व्याख्या घटनेत केली नाही

🔶घटनेत कुठेही न्यायिक पुनर्विलोकन या शब्द चा उल्लेख नाही

🔶उच्च न्यायालय न्यायाधीश च्या संख्या बाबत उल्लेख नाही

🔶न्यायाधीश पदावधी निश्चित केलेला नाही

🔶उच्च न्यायालयचा न्यायाधीश होण्यासाठी किमान वयाची पात्रता ठेवली नाही

🔶घटनेत मुख्यमंत्रीच्या निवडीसाठी व नियुक्तीसाठी कोणतेही विशेष पद्धत सांगण्यात आलेली नाही

🔶महाधिवक्ता पदाचा कालावधी पद्धत आधार याची तरतूद घटनेत नाही

🟢भारतीय संविधानाबद्दल 10 महत्वाच्या गोष्टी....

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी देशाला राज्यघटना प्रदान केली.म्हणून जाणून घेऊयात संविधानाबद्दल १० महत्त्वाच्या गोष्टी...

१. २६ नोव्हेंबरला संविधान दिवस का साजरा केला जातो?

२६ नोव्हेंबर हा दिवस देशभरात संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. कारण २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संसदेत संविधानाला मान्यता देण्यात आली होती.

२. संविधानाच्या निर्मितीसाठी किती वेळ लागला?

- संविधान सभेनं दोन वर्षे ११ महिने अठरा दिवस या दीर्घ कालावधीत संविधान पूर्ण केलं.

३. कसं लिहीलं गेलं संविधान?

-आपलं संविधान हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत हातानं लिहिलं गेलं. यानंतर बिहारी नारायण रायजादा कॅलिग्राफीची कला अवगत असल्यानं ते पुन्हा कॅलिग्राफत लिहिण्याी जबाबदारी त्यांना देण्यात आली. भारतीय राज्यघटना हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे.

४. संविधान सभेचे प्रमुख कोण कोण होते?

-२९ऑगस्ट १९४७ पासून मसुदा समितीनं आपल्या कामकाजास सुरुवात केली. जवाहरलाल नेहरू,अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, के. एम. मुन्शी, सय्यद मोहमद सादुल्लाह, बी. एल. मित्तर, डी. पी. खैतान अशा दिग्गज नेत्यांच्या मसुदा समितीने भारतीय संविधानाचा मसुदा तयार केला आहे.

५. संविधान सभचे अध्यक्ष कोण होते?

-९ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समिती गठीत करण्यात आली. सच्चिदानंद सिन्हा या समितीचे हंगामी अध्यक्ष होते. पुढं ११ डिसेंबर १९४६ रोजी डॉ. राजेंद्रप्रसाद या समितीचे अध्यक्ष झाले.

६. संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष कोण होते?

-फाळणीनंतर संविधान सिमितीच्या संदस्यांची संख्या २९२ झाली. समितीच्या ११ बैठका झाल्या. त्या १६५ दिवस चालल्या. समितीच्या १९ उपसमित्या जलद कामकाजाच्या दृष्टीनं कार्यरत होत्या. त्यात मसुदा समिती होती. या महत्त्वाच्या समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. या मसुदा समितीच्या ४४ सभा झाल्या.

७. आपल्या संविधानात किती परिशिष्टे आहेत?

- भारतीय राज्यघटना हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे. समता, बंधुता, स्वातंत्र्य व न्याय तसेच प्रज्ञा, शील, करुणा व मैत्री या मूल्यांची राज्यघटनेत बीजे रोवून भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यात आली. मुळ घटनेत १ प्रास्ताविका, ८ अनुसुची, २५ भाग आणि ३९५ कलमे होती. सध्या (जुलै २०१७) मध्ये भारताच्या घटनेत १ प्रास्ताविका, १२ अनुसुची, २५ भाग, ४४८ कलमे, ५ परिशिष्टे आहेत. आतापर्यंत १०१ घटनादुरुस्त्या झाल्या आहेत.

८. भारतीय संविधान कधी लागू करण्यात आलं?

-२६ जानेवारी, १९५० रोजीच भारतीय संविधानाचा स्वीकार करण्यात आला. भारत देश प्रजासत्ताक देश म्हणून अस्तित्वात आला.

९. संविधानात कोणाचं हस्तलेखन आहे?

- भारताचे संविधान बनून तयार होत होते. पण संविधान हे हस्तलिखीत असावं अशी नेहरुंची इच्छा होती. बिहारी नारायण रायजादा कॅलिग्राफीची कला अवगत असल्यानं याची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली. संविधान लिहिण्यासाठी २५४ दौत आणि ३०३ पेन वापरण्यात आले. संविधान लिहिण्यासाठी ६ महिने लागले.

१०.संविधानाच्या पानांवर नक्षीकाम कोणी केलं?

-आचार्य नंदलाल बोस यांच्या मार्गदर्शनाखाली शांतिनिकेतनमधील कलाकारांनी भारतीय संविधानातील संपूर्ण हस्तकला पूर्ण केली होती. तसंच प्रास्ताविकाच्या व संविधानाच्या इतर पानांवरील नक्षीकाम व सजावट जबलपूरचे व्यौहार राममनोहर सिन्हा यांनी बनवलेली आहे.

🔶ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान हे भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान असून ते चंद्रपूर जिल्हयात आहे.

याची स्थापना १९५५ साली झाली व महाराष्ट्रातील सर्वात पहिले राष्ट्रीय उद्यान आहे. उद्यानात आढळणार्‍या मगरी-सुसरी आणि गवा हे इथले मुख्य वैशिष्ट्य आहे.

अलीकडेच याचे व अंधारी अभयारण्याचे संयुक्तीकरण होऊन त्याचे नाव ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प झाले आहे व राष्ट्रीय उद्यानाचे क्षेत्रही वाढवण्यात आले आहे. अभयारण्याचे क्षेत्रफळ ११६ चौ.कि.मी. इतके आहे आणि इथले जंगल ५०९ चौ.कि.मी. एवढे आहे.

आजमितीस(सप्टेंबर २०११) अभयारण्यातील रानगव्यांची संख्या १४३ आहे.

गवे आणि मगरी-सुसरी येथील प्रमुख आकर्षण आहेतच, त्याचबरोबर व्याघ्रप्रकल्पामुळे वाघांचे आकर्षणही वाढले आहे. सध्या उद्यानात ५० वाघ आहेत. त्याबरोबर बिबट्या , अस्वल , जंगली कुत्री अथवा कोळसून , तरस , उदमांजर आणि विविध प्रकारच्या रानमांजरी. हरणांच्या जातीत, नीलगाय , सांबर , चितळ , भेकर, कोल्हे, चौशिंगा, ससे व खास विदर्भात आढळणारी पिसुरी नावाची हरणाची अतिशय छोटी जात येथे आढळून येते

इथे जवळजवळ १८१ जातींचे पक्षी पाहता येतात. मच्छिमार, गरुड, करकोचे, बगळ

अल्पसंख्यांक मंत्रालयाकडून प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत अल्पसंख्यांकांच्या विकासासाठीच्या आंध्र प्रदेशातील 75 आणि महाराष्ट्रातील 14 प्रकल्पांना मंजुरी


अल्पसंख्यांक मंत्रालयाकडून प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत आंध्र प्रदेशात 75 आणि महाराष्ट्रात 14 प्रकल्पांना गेल्या दोन वर्षात मंजुरी देण्यात आली आहे. हे विकास प्रकल्प शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास क्षेत्रातील आहेत. 

महाराष्ट्रासाठी मंजूर प्रकल्पांमध्ये
सामुदायिक सेवा केंद्र (3)
आयटीआय (1)
रुग्णालय (1)
सद्भाव मंडप (2)
अतिरिक्त वर्ग खोल्या (1)
हुनर हब (1) 
स्वच्छतेविषयीचे प्रकल्प (5) 

🔸कर संकलनात २२.५ टक्के घट

वर्षभरापूर्वी याच काळात जमा कर महसुलाच्या तुलनेत यंदा कर संकलन २२.५ टक्क्य़ांनी घटले आहे.

एकीकडे वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलन कमालीचे ढासळलेले असताना, चालू आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकारचे एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन, १५ सप्टेंबपर्यंत प्राप्त झालेला अग्रिम कराचा दुसरा हप्ता जमेस धरून, २,५३,५३२.३० कोटी रुपये इतके झाले आहे. वर्षभरापूर्वी याच काळात जमा कर महसुलाच्या तुलनेत यंदा कर संकलन २२.५ टक्क्य़ांनी घटले आहे.

🔰 राष्ट्रीय उत्पन्न मोजमाप पद्धत 🔰

📌 उत्पादन किंवा मूल्यवर्धित पद्धत

🔘 बाजारभावला मोजले जाते

🔘 वस्तू उत्पादक क्षेत्र साठी वापर

🔘 प्रत्यक्ष पद्धत आहे

📌 उत्पन्न पद्धत

🔘 घटक किंमती ला मोजले जाते

🔘 सेवा क्षेत्र साठी वापर

🔘 अप्रत्यक्ष पद्धत आहे

📌 खर्च पद्धत

🔘 वस्तू व सेवा विकत घेण्यासाठी च्या खर्च ची मोजणी

🔘 ग्रामीण बांधकाम क्षेत्र साठी मोजले जाते

9 डिसेंबर 1946 ला संविधान सभेच्या पहील्या बैठकीला तात्पुरते अध्यक्ष म्हणुन काम पाहणारे “डाॅ. सच्चिदानंद सिन्हा” यांनी 3 देशांचे शुभकामना संदेश वाचुन दाखवले.

१) अमेरीका

२) चीन प्रजासत्ताक

३) ॲास्ट्रेलिया

यावर सिन्हा यांचे उद्गार -

“ज्या देशांनी आम्हाला असे उत्साहवर्धक आणि प्रेरणादायी शुभ संदेश पाठविले त्या देशांच्या सरकारांप्रति आभार व्यक्त करण्यासाठी संदेश पाठविण्याकरिता ही सभा मला अधिकृत करेल आणि अनुमती देईल असा मला विश्वास वाटतो. आणि मी हेसुद्धा आवर्जून सांगू इच्छितो की, तुमच्या वांच्छित कार्याच्या सिद्धीसाठी हा मोठा शुभ संदेश आहे.”

संकलन - विशाल लोंढे

🔶वित्तीय समित्या

१) लोकअंदाज समिती/प्रकलन समिती
जॉन मथाई यांच्या शिफारशीने - 1950 मध्ये स्थापन रचना 30 सदस्य - सर्व लोकसभेमधूनच सर्व पक्षांना प्रतिनिधीत्व
मंत्री सदस्य नाही.


🔶अध्यक्षांची नेमणुक

लोकसभा अध्यक्षांकडून अध्यक्ष नेहमी सरकारी पक्षातीलच

🔶कार्य

अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या अंदाजाची मितव्यायिता सुचविणे.

२) लोकलेखा समिती-
रचना-22 सदस्य (15 लोकसभा+7 राज्यसभा)एका वर्षासाठी सदस्यांची निवड मंत्री सदस्य नसतात लोकसभेतील एका सदस्याची लोकसभेच्या अध्यक्षांकडून अध्यक्ष म्हणून निवड.1967-68 नंतर अध्यक्ष नेहमी विरोधी पक्षातीलCAG च्या अहवालांची तपासणी करण्याचे कार्य.

समितीला कार्य पार पाडतांनी महालेखापरिक्षक वेळोवेळी मदत
करतात म्हणून त्यांना लोकलेखा समितीचे कान, डोळे, मित्र,मार्गदर्शक व तत्वज्ञ असे म्हणतात.

📚संसदेत कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य(प्रोत्साहन आणि सुविधा) विधेयक, 2020 आणि शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) मूल्यनिश्चिती करार आणि आणि कृषी सेवा विधेयक 2020 मंजूर

🎯मुख्य तरतुदी :- 

📌या नव्या कायद्यामुळे अशी व्यवस्था निर्माण होईल, जिथे शेतकरी आणि व्यापारी या दोघांनाही कृषी उत्पादनांची खरेदी तसेच विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. 

📌या कायद्यान्वये, कृषी उत्पादनांची आंतरराज्यीय आणि राज्यांतर्गत अशा दोन्ही प्रकारची वाहतूक आणि व्यापार विना अडथळा होऊ शकेल तसेच, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या परीसराबाहेरही त्यांचा व्यापार होऊ शकेल.

📌शेतकर्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीवर कोणताही उपकार आठवा इतर कर लावला जाणार नाही तसेच, त्यांना उत्पादनांच्या वाहतुकीचा खर्चही करावा लागणार नाही.

📌या  विधेयकात, इलेक्ट्रोनिक पद्धतीने मालाची ई-विक्री करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

📌त्याशिवाय, कृषीमाल बाजारपेठा, शेतीच्या बाहेरचा भाग, शीतगृहे, गोदामे, अन्नप्रक्रिया केंद्रे असा कोणत्याही ठिकाणी आपला माल विकण्याची मुभा असेल.

📌शेतकऱ्यांना  मध्यस्थांना बाजूला सारून, थेट मार्केटिंग क्षेत्रात उतरता येईल. जेणेकरुन त्यांना त्यांच्या मालाची पूर्ण किंमत आणि नफा मिळू शकेल.