. 🎇 आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक 🎇

◾️ हा दोन वेगवेगळ्या संस्थांकडून जाहीर होतो.
1) हेरिटेज फौंडेशन
2) फ्रेजर इन्स्टिट्यूट

◾️यापैकी पहिल्या संस्थेचा इंडेक्स मार्च 2020 मध्ये प्रकाशित झाला, तो हेरीटेज फौंडेशन ने जाहीर केला

◾️ त्या इंडेक्स मध्ये भारत 186 देशांत 120 व्या क्रमांकावर होता त्यामध्ये सिंगापूर क्रमांक 1 वर होता

◾️आता नुकताच 10 सप्टेंबर रोजी कॅनडाच्या फ्रेजर इन्स्टिटय़ूट ने एक आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक जाहीर केला त्यामध्ये भारत 26 क्रमांकाने पिछाडून 105 व्या स्थानावर राहिले मागील वर्षी भारत 79 व्या क्रमांकावर होता.

◾️एकूण 162 देशांची पाहणी होती, चीन या इंडेक्स मध्ये 124 व्या क्रमांकावर आहे, तर हॉंगकॉंग क्रमांक 1 वर आहे

.
◾️◼️ लोकपाल ◼️◾️
-------------------------------------------------

🔰 पहिले लोकपाल:-पिनाकी चंद्र घोष

📚 गैर न्यायिक सदस्य:- अर्चना रामसुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्रसिंग, इंद्रजित प्रसाद गौतम

📚 न्यायिक सदस्य:- दिलीप भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अजयकुमार त्रिपाठी, अभिलाषा कुमारी

✅ लोकपाल निवड समिती:-
1)पंतप्रधान
2)सरन्यायाधीश
3)लोकसभा अध्यक्ष
4)लोकसभा विरोधी पक्षनेते
5)कायदेतज्ज्ञ

✅ लोकपाल पात्रता

1)सर्वोच्च न्यायालयचे निवृत्त मुख्य सरन्यायाधीश किंवा निवृत्त न्यायाधीश
2)भ्रष्टाचार विरोधी धोरण,सार्वजनिक प्रशासन,दक्षता,विमा बँकिंग याबाबत किमान 25 वर्षे अनुभव

✅ अध्यक्ष अपात्रता

- 45 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेली व्यक्ती
- लाभाचे पद धारण करणारी व्यक्ती
- संसद व विधिमंडळ सदस्य
- अपराधी दोषी

✅ कार्यकाल

5 वर्ष किंवा वयाच्या 70 वर्ष पर्यंत जो अगोदर संपेल तो
- पगार
अध्यक्षाला सरन्यायाधीश प्रमाणे
सदस्य ला न्यायाधीश प्रमाणे

✅ लोकपाल कायदा 2013

- राज्यसभा:-17 डिसेंबर 2013
- लोकसभा:-18 डिसेंबर 2013
- राष्ट्रपती:-1 जानेवारी 2014
- अंमल:-16 जानेवारी 2014

- रचना: 1 अध्यक्ष व जास्तीत जास्त 8 सदस्य

🎯मार्गदर्शक तत्वांची उपयुक्ततता :

📌डॉ. आंबेडकर - राजकीय लोकशाहीपासून वेगळी असलेली आर्थिक लोकशाही. घटनेचे आगळेवेगळे व नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्ये. ही तत्वे अमलात न आणणाऱ्या सरकारला न्यायालयांमध्ये नसला तरी जनतेच्या दरबारात जाब द्यावाच लागेल.

📌B.N. राव - राज्यसंस्थेच्या प्राधिकारांसाठी नैतिक तत्वे, त्यांच्यात किमान शैक्षणिक मूल्य आहे.

.📌N.M. सिंघवी - घटनेला जीवन प्रदान करणाऱ्या तरतूदी.

📌M.C. छगला (माजी सरन्यायाधीश) - मार्गदर्शक तत्त्वांची पूर्ण अंमलबजावणी झाल्यास देश पृथ्वी वरील स्वर्ग बनेल. त्यांच्यात किमान शैक्षणिक मूल्य आहे.

📌M.C. सेटलवाड - न्यायालयास उपयुक्त beacon-light व प्रस्ताविकेचे विस्तारण करणारी तत्वे.

📌ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन - मार्गदर्शक तत्वाच्या अंमलबजावणीद्वारे देशातील सामाजिक क्रांती ची उद्दिष्टे साध्य होतील.

📌ईवोर जेनिंग्ज - Pious aspiration.

📌अनंत नारायण - अ-वादयोग्य आणि अमूर्त.

📌 ग्लॅडहिल - "इतर काही गोष्टी करण्यासाठी शासनाला दिलेल्या विधायक सूचना.'

📌K.V.राव - “या मागील खरा हेतू भारताला पोलिस राज्य नव्हे तर कल्याणकारी राज्य बनविण्याचा आहे."

🎯मार्गदर्शक तत्वांवरील टिका :

📌K.T. शहा - Pious Superfluities, बँकेच्या सोयीनुसार वटविता येणारा चेक.

📌नसिरोद्दीन - नववर्षाचा निश्चय जो 2 जानेवारीला मोडला जातो.

📌T.T. कृष्णमाचारी - भावनांची खरी केराची टोपली.

📌K.C. व्हेअर - कंटाळवाणा नैतिक उपदेश, जरी या घोषणांना कितीही प्रमाणात वचन मानावयाचे ठरले तरीही
त्यांच्यामुळे राज्यघटनेला अपकिर्ती प्राप्त होईल.

📌K. संथानम - या तत्वांनी केंद्र विरुद्ध राज्य, राष्ट्रपती विरुद्ध पंतप्रधान, राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री असा घटनात्मक संघर्ष निर्माण केला.

समाजसेवक बाबा आमटे
#vyktivisesh #current_affairs_Notes

कुष्ठरुग्णांच्या सेवेसाठी आपले आयुष्य समर्पित करणारे समाजसेवक बाबा आमटे यांचा आज जन्मदिवस.

मिळालेले पुरस्कार

- पद्मश्री पुरस्कार : (1971)
- रमण मॅगसेसे पुरस्कार : (1985)
- पद्म विभूषण : (1986)
- मानव अधिकार क्षेत्रात अतुल्य योगदानासाठी संयुक्त राष्ट्राचा पुरस्कार : (1988)
- गांधी शांती पुरस्कार : (1999)
- राष्ट्रीय भूषण : (1978)
- जमनालाल बजाज अवार्ड : (1979)
- एन.डी. दीवान अवाॅर्ड : (1980)
- रामशास्त्री अवार्ड : (1993) ( रामशासत्री प्रभुणे संस्था महाराष्ट्र )
- इंदिरा गांधी मेमोरियल अवार्ड : (1985)
- टेलीग्राम चॅनल व्हीजेएस ईस्टडी
- राजा राममोहन राॅय अवार्ड : (1986) दिल्ली सरकार
- फ्रांसीस मश्चियो प्लॅटिनम ज्युबिली अवार्ड : (1987)
- जी.डी. बिरला इंटरनॅशनल अवार्ड : (1987)
- आदिवासी सेवक अवार्ड : (1991) भारत सरकार
- मानव सेवा अवार्ड : (1997) यंग मॅन गांधीयन असोसिएशन राजकोट, गुजरात.
- सारथी अवाॅर्ड : (1997) नागपुर
- टेलीग्राम चॅनल व्हीजेएस ईस्टडी
- महात्मा गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट अवार्ड : (1997) नागपुर
- कुमार गंधर्व पुरस्कार : (1998)
- सावित्रीबाई फुले अवाॅर्ड : (1998) भारत सरकार
- फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर ऑफ काॅमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रिी अवार्ड : (1988)
- आदिवासी सेवक पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार : (1998)
- महाराष्ट्र भुषण अवार्ड : (2004) महाराष्ट्र सरकार

सन्मानीत पदव्या

- डी.लिट : टाटा इंस्टीटयुट ऑफ सोशल सायन्स मुंबई , भारत 1999
- डी.लिट : 1980 नागपुर युनिव्हर्सिटी नागपुर , भारत
- डी लिट : 1985-86 पुणे युनिव्हर्सिटी महाराष्ट्र
- देसिकोत्तमा : 1988 सन्माननीय डाॅक्टरेट, विश्वभारती युनिव्हर्सिटी, शांतीनिकेतन पश्चिम बंगाल

🔰घटने मध्ये उल्लेख नसलेल्या बाबी🔰


🔶धर्मनिरपेक्ष शब्दाचा उल्लेख प्रास्ताविक सोडून इतरत्र नाही

🔶समाजवादी शब्द केवळ प्रस्ताविकेत आढळतो घटनेत इतरत्र नाही

🔶घटनेत समाजवादी शब्द चा अर्थ स्पष्ट केलेले नाही

🔶घटनेच्या सुरुवातीनंतर नागरिकत्व संपादन समाप्ती बाबत स्थायी तरतुदी दिल्या नाहीत

🔶घटनेत अस्पृश्यता या शब्दच अर्थ स्पष्ट केलेला नाही

🔶घटनेत कोठेही अल्पसंख्याक शब्दचा अर्थ स्पष्ट केलेला नाही

🔶घटनेत मार्गदर्शक तत्वाचे वर्गीकरण करण्यात आलेले नाही

🔶घटनेत घटनाभंग या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट केलेलं नाही

🔶संसदीय विधेयकावर निर्णय घेण्याबाबत राष्ट्रपती वर कोणतेही कालमर्यादा घातली नाही

🔶उपराष्ट्रपतीला पदावरून दूर करण्याची कारणे घटनेत सांगितली नाहीत

🔶पंतप्रधानचा कालावधी घटनेनं निश्चित केलेला नाही

🔶संसदीय शासनव्यवस्थाच्या तत्वाचे वर्णन करणयात आलेले नाही

🔶घटनेत मंत्रिमंडळ च्या रचनेची तरतूद नाही

🔶कॅबिनेट शब्दाचा उल्लेख मूळ घटनेत न्हवता

🔶कॅबिनेट समित्यांचा घटनेत उल्लेख नाही

🔶महान्यायवादी चा कालावधी घटनेत नाही व पदावरून दूर करण्याची पद्धत पण दिली नाही

🔶राज्यसभा सदस्यचा पदावधी घटनेत निश्चित करण्यात आलेला नाही

🔶घटनेत सदस्यांच्या पेन्शन ची तरतुद नाही

🔶घटनेत लोकसभा अध्यक्ष पदासाठी पात्रता सांगण्यात आलेली नाही

🔶व्हीप्स चा घटनेत उल्लेख नाही

🔶CAG चा पदावधी घटनेत निश्चित करण्यात आलेला नाही

🔶सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशचा पदावधी निश्चित केलेला नाही

🔶न्यायालय अवमान ची व्याख्या घटनेत केली नाही

🔶घटनेत कुठेही न्यायिक पुनर्विलोकन या शब्द चा उल्लेख नाही

🔶उच्च न्यायालय न्यायाधीश च्या संख्या बाबत उल्लेख नाही

🔶न्यायाधीश पदावधी निश्चित केलेला नाही

🔶उच्च न्यायालयचा न्यायाधीश होण्यासाठी किमान वयाची पात्रता ठेवली नाही

🔶घटनेत मुख्यमंत्रीच्या निवडीसाठी व नियुक्तीसाठी कोणतेही विशेष पद्धत सांगण्यात आलेली नाही

🔶महाधिवक्ता पदाचा कालावधी पद्धत आधार याची तरतूद घटनेत नाही

🟢भारतीय संविधानाबद्दल 10 महत्वाच्या गोष्टी....

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी देशाला राज्यघटना प्रदान केली.म्हणून जाणून घेऊयात संविधानाबद्दल १० महत्त्वाच्या गोष्टी...

१. २६ नोव्हेंबरला संविधान दिवस का साजरा केला जातो?

२६ नोव्हेंबर हा दिवस देशभरात संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. कारण २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संसदेत संविधानाला मान्यता देण्यात आली होती.

२. संविधानाच्या निर्मितीसाठी किती वेळ लागला?

- संविधान सभेनं दोन वर्षे ११ महिने अठरा दिवस या दीर्घ कालावधीत संविधान पूर्ण केलं.

३. कसं लिहीलं गेलं संविधान?

-आपलं संविधान हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत हातानं लिहिलं गेलं. यानंतर बिहारी नारायण रायजादा कॅलिग्राफीची कला अवगत असल्यानं ते पुन्हा कॅलिग्राफत लिहिण्याी जबाबदारी त्यांना देण्यात आली. भारतीय राज्यघटना हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे.

४. संविधान सभेचे प्रमुख कोण कोण होते?

-२९ऑगस्ट १९४७ पासून मसुदा समितीनं आपल्या कामकाजास सुरुवात केली. जवाहरलाल नेहरू,अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, के. एम. मुन्शी, सय्यद मोहमद सादुल्लाह, बी. एल. मित्तर, डी. पी. खैतान अशा दिग्गज नेत्यांच्या मसुदा समितीने भारतीय संविधानाचा मसुदा तयार केला आहे.

५. संविधान सभचे अध्यक्ष कोण होते?

-९ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समिती गठीत करण्यात आली. सच्चिदानंद सिन्हा या समितीचे हंगामी अध्यक्ष होते. पुढं ११ डिसेंबर १९४६ रोजी डॉ. राजेंद्रप्रसाद या समितीचे अध्यक्ष झाले.

६. संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष कोण होते?

-फाळणीनंतर संविधान सिमितीच्या संदस्यांची संख्या २९२ झाली. समितीच्या ११ बैठका झाल्या. त्या १६५ दिवस चालल्या. समितीच्या १९ उपसमित्या जलद कामकाजाच्या दृष्टीनं कार्यरत होत्या. त्यात मसुदा समिती होती. या महत्त्वाच्या समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. या मसुदा समितीच्या ४४ सभा झाल्या.

७. आपल्या संविधानात किती परिशिष्टे आहेत?

- भारतीय राज्यघटना हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे. समता, बंधुता, स्वातंत्र्य व न्याय तसेच प्रज्ञा, शील, करुणा व मैत्री या मूल्यांची राज्यघटनेत बीजे रोवून भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यात आली. मुळ घटनेत १ प्रास्ताविका, ८ अनुसुची, २५ भाग आणि ३९५ कलमे होती. सध्या (जुलै २०१७) मध्ये भारताच्या घटनेत १ प्रास्ताविका, १२ अनुसुची, २५ भाग, ४४८ कलमे, ५ परिशिष्टे आहेत. आतापर्यंत १०१ घटनादुरुस्त्या झाल्या आहेत.

८. भारतीय संविधान कधी लागू करण्यात आलं?

-२६ जानेवारी, १९५० रोजीच भारतीय संविधानाचा स्वीकार करण्यात आला. भारत देश प्रजासत्ताक देश म्हणून अस्तित्वात आला.

९. संविधानात कोणाचं हस्तलेखन आहे?

- भारताचे संविधान बनून तयार होत होते. पण संविधान हे हस्तलिखीत असावं अशी नेहरुंची इच्छा होती. बिहारी नारायण रायजादा कॅलिग्राफीची कला अवगत असल्यानं याची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली. संविधान लिहिण्यासाठी २५४ दौत आणि ३०३ पेन वापरण्यात आले. संविधान लिहिण्यासाठी ६ महिने लागले.

१०.संविधानाच्या पानांवर नक्षीकाम कोणी केलं?

-आचार्य नंदलाल बोस यांच्या मार्गदर्शनाखाली शांतिनिकेतनमधील कलाकारांनी भारतीय संविधानातील संपूर्ण हस्तकला पूर्ण केली होती. तसंच प्रास्ताविकाच्या व संविधानाच्या इतर पानांवरील नक्षीकाम व सजावट जबलपूरचे व्यौहार राममनोहर सिन्हा यांनी बनवलेली आहे.

🔶ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान हे भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान असून ते चंद्रपूर जिल्हयात आहे.

याची स्थापना १९५५ साली झाली व महाराष्ट्रातील सर्वात पहिले राष्ट्रीय उद्यान आहे. उद्यानात आढळणार्‍या मगरी-सुसरी आणि गवा हे इथले मुख्य वैशिष्ट्य आहे.

अलीकडेच याचे व अंधारी अभयारण्याचे संयुक्तीकरण होऊन त्याचे नाव ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प झाले आहे व राष्ट्रीय उद्यानाचे क्षेत्रही वाढवण्यात आले आहे. अभयारण्याचे क्षेत्रफळ ११६ चौ.कि.मी. इतके आहे आणि इथले जंगल ५०९ चौ.कि.मी. एवढे आहे.

आजमितीस(सप्टेंबर २०११) अभयारण्यातील रानगव्यांची संख्या १४३ आहे.

गवे आणि मगरी-सुसरी येथील प्रमुख आकर्षण आहेतच, त्याचबरोबर व्याघ्रप्रकल्पामुळे वाघांचे आकर्षणही वाढले आहे. सध्या उद्यानात ५० वाघ आहेत. त्याबरोबर बिबट्या , अस्वल , जंगली कुत्री अथवा कोळसून , तरस , उदमांजर आणि विविध प्रकारच्या रानमांजरी. हरणांच्या जातीत, नीलगाय , सांबर , चितळ , भेकर, कोल्हे, चौशिंगा, ससे व खास विदर्भात आढळणारी पिसुरी नावाची हरणाची अतिशय छोटी जात येथे आढळून येते

इथे जवळजवळ १८१ जातींचे पक्षी पाहता येतात. मच्छिमार, गरुड, करकोचे, बगळ

अल्पसंख्यांक मंत्रालयाकडून प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत अल्पसंख्यांकांच्या विकासासाठीच्या आंध्र प्रदेशातील 75 आणि महाराष्ट्रातील 14 प्रकल्पांना मंजुरी


अल्पसंख्यांक मंत्रालयाकडून प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत आंध्र प्रदेशात 75 आणि महाराष्ट्रात 14 प्रकल्पांना गेल्या दोन वर्षात मंजुरी देण्यात आली आहे. हे विकास प्रकल्प शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास क्षेत्रातील आहेत. 

महाराष्ट्रासाठी मंजूर प्रकल्पांमध्ये
सामुदायिक सेवा केंद्र (3)
आयटीआय (1)
रुग्णालय (1)
सद्भाव मंडप (2)
अतिरिक्त वर्ग खोल्या (1)
हुनर हब (1) 
स्वच्छतेविषयीचे प्रकल्प (5) 

🔸कर संकलनात २२.५ टक्के घट

वर्षभरापूर्वी याच काळात जमा कर महसुलाच्या तुलनेत यंदा कर संकलन २२.५ टक्क्य़ांनी घटले आहे.

एकीकडे वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलन कमालीचे ढासळलेले असताना, चालू आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकारचे एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन, १५ सप्टेंबपर्यंत प्राप्त झालेला अग्रिम कराचा दुसरा हप्ता जमेस धरून, २,५३,५३२.३० कोटी रुपये इतके झाले आहे. वर्षभरापूर्वी याच काळात जमा कर महसुलाच्या तुलनेत यंदा कर संकलन २२.५ टक्क्य़ांनी घटले आहे.

🔰 राष्ट्रीय उत्पन्न मोजमाप पद्धत 🔰

📌 उत्पादन किंवा मूल्यवर्धित पद्धत

🔘 बाजारभावला मोजले जाते

🔘 वस्तू उत्पादक क्षेत्र साठी वापर

🔘 प्रत्यक्ष पद्धत आहे

📌 उत्पन्न पद्धत

🔘 घटक किंमती ला मोजले जाते

🔘 सेवा क्षेत्र साठी वापर

🔘 अप्रत्यक्ष पद्धत आहे

📌 खर्च पद्धत

🔘 वस्तू व सेवा विकत घेण्यासाठी च्या खर्च ची मोजणी

🔘 ग्रामीण बांधकाम क्षेत्र साठी मोजले जाते

9 डिसेंबर 1946 ला संविधान सभेच्या पहील्या बैठकीला तात्पुरते अध्यक्ष म्हणुन काम पाहणारे “डाॅ. सच्चिदानंद सिन्हा” यांनी 3 देशांचे शुभकामना संदेश वाचुन दाखवले.

१) अमेरीका

२) चीन प्रजासत्ताक

३) ॲास्ट्रेलिया

यावर सिन्हा यांचे उद्गार -

“ज्या देशांनी आम्हाला असे उत्साहवर्धक आणि प्रेरणादायी शुभ संदेश पाठविले त्या देशांच्या सरकारांप्रति आभार व्यक्त करण्यासाठी संदेश पाठविण्याकरिता ही सभा मला अधिकृत करेल आणि अनुमती देईल असा मला विश्वास वाटतो. आणि मी हेसुद्धा आवर्जून सांगू इच्छितो की, तुमच्या वांच्छित कार्याच्या सिद्धीसाठी हा मोठा शुभ संदेश आहे.”

संकलन - विशाल लोंढे

🔶वित्तीय समित्या

१) लोकअंदाज समिती/प्रकलन समिती
जॉन मथाई यांच्या शिफारशीने - 1950 मध्ये स्थापन रचना 30 सदस्य - सर्व लोकसभेमधूनच सर्व पक्षांना प्रतिनिधीत्व
मंत्री सदस्य नाही.


🔶अध्यक्षांची नेमणुक

लोकसभा अध्यक्षांकडून अध्यक्ष नेहमी सरकारी पक्षातीलच

🔶कार्य

अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या अंदाजाची मितव्यायिता सुचविणे.

२) लोकलेखा समिती-
रचना-22 सदस्य (15 लोकसभा+7 राज्यसभा)एका वर्षासाठी सदस्यांची निवड मंत्री सदस्य नसतात लोकसभेतील एका सदस्याची लोकसभेच्या अध्यक्षांकडून अध्यक्ष म्हणून निवड.1967-68 नंतर अध्यक्ष नेहमी विरोधी पक्षातीलCAG च्या अहवालांची तपासणी करण्याचे कार्य.

समितीला कार्य पार पाडतांनी महालेखापरिक्षक वेळोवेळी मदत
करतात म्हणून त्यांना लोकलेखा समितीचे कान, डोळे, मित्र,मार्गदर्शक व तत्वज्ञ असे म्हणतात.

📚संसदेत कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य(प्रोत्साहन आणि सुविधा) विधेयक, 2020 आणि शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) मूल्यनिश्चिती करार आणि आणि कृषी सेवा विधेयक 2020 मंजूर

🎯मुख्य तरतुदी :- 

📌या नव्या कायद्यामुळे अशी व्यवस्था निर्माण होईल, जिथे शेतकरी आणि व्यापारी या दोघांनाही कृषी उत्पादनांची खरेदी तसेच विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. 

📌या कायद्यान्वये, कृषी उत्पादनांची आंतरराज्यीय आणि राज्यांतर्गत अशा दोन्ही प्रकारची वाहतूक आणि व्यापार विना अडथळा होऊ शकेल तसेच, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या परीसराबाहेरही त्यांचा व्यापार होऊ शकेल.

📌शेतकर्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीवर कोणताही उपकार आठवा इतर कर लावला जाणार नाही तसेच, त्यांना उत्पादनांच्या वाहतुकीचा खर्चही करावा लागणार नाही.

📌या  विधेयकात, इलेक्ट्रोनिक पद्धतीने मालाची ई-विक्री करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

📌त्याशिवाय, कृषीमाल बाजारपेठा, शेतीच्या बाहेरचा भाग, शीतगृहे, गोदामे, अन्नप्रक्रिया केंद्रे असा कोणत्याही ठिकाणी आपला माल विकण्याची मुभा असेल.

📌शेतकऱ्यांना  मध्यस्थांना बाजूला सारून, थेट मार्केटिंग क्षेत्रात उतरता येईल. जेणेकरुन त्यांना त्यांच्या मालाची पूर्ण किंमत आणि नफा मिळू शकेल.

🎇 घटना आणि देशातील पहिले राज्य 🎇

● प्लास्टिक बंदी लागू करणारे पहिले राज्य : हिमाचल प्रदेश

● माहितीचा अधिकार लाग करणारे पहिले राज्य : तामिळनाडू

● सेवेचा अधिकार लागू करणारे पहिले राज्य : राजस्थान

● पंचायत राजची अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य : राजस्थान

● संस्कृतला राजकीय भाषेचा दर्जा देणारे पहिले राज्य : उत्तराखंड

● मूल्यवर्धित करप्रणाली लागू करणारे पहिले राज्य : हरियाणा

● भाषेच्या आधारावर गठित झालेले पहिले राज्य : आंध्रप्रदेश

● जागतिक बँकेला कार्बन क्रेडिट विकणारे पहिले राज्य : हिमाचल प्रदेश

● संपूर्ण साक्षर असलेले पहिले राज्य : केरळ

● देशात सर्वप्रथम राष्ट्रपती राजवट लागू झालेले पहिले राज्य : पंजाब

● मतांची जनगणना करणारे पहिले राज्य : कर्नाटक

● विशेष व्याघ्र दल गठित करणारे पहिले राज्य : कर्नाटक

● भूमी सेना गठित करणारे पहिले राज्य : उत्तरप्रदेश

● मध्यान्ह भोजन योजनेला सुरुवात करणारे पहिले राज्य : तामिळनाडू

● महिला बँकेची स्थापना करणारे पहिले राज्य : महाराष्ट्र (मुंबई)

● रोजगार हमी योजना सरू करणारे पहिले राज्य : महाराष्ट्र

● राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना (एनआरईजीए) लागू करणारे पहिले राज्य : आंध्रप्रदेश (2 फेब्रुवारी, 2006, बंदला पल्ली येथून)

● अन्न सुरक्षा कार्यक्रम लागू करणारे पहिले राज्य : छत्तीसगड

● मानव विकास अहवाल जाहीर करणारे पहिले राज्य : मध्यप्रदेश

🔶राज्य मानवी हक्क आयोगाची रचना.🔶

🔶राज्य सरकार, राज्य आयोगाकडे सोपविण्यात आलेल्या अधिकार व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करील.

🔶राज्य मानवी हक्क आयोगामध्ये-🔶

अध्यक्ष - उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश

एक सदस्य - उच्च न्यायालयाचा विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीश किंवा किमान 7 वर्षे अनुभव असलेला जिल्हा न्यायाधीश

एक-दोन सदस्य - मानवी हक्कांसंबंधी ज्ञान किंवा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्ति

सचिव हा आयोगाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असेल.

राज्य आयोगाचे मुख्यालय राज्यशासन विनिर्दिष्ट करेल अशा ठिकाणी असेल.

🔶राज्य आयोगाच्या अध्यक्षांची व सदस्यांच्या नेमणुका:

अध्यक्षांची नेमणूक राज्यपाल पुढील समितीच्या शिफारशिनुसार करतील.

🔶समितीची रचना -

मुख्यमंत्री- सभाध्यक्ष

विधान मंडळाचा अध्यक्ष - सदस्य

त्या राज्याच्या गृहविकासाचा प्रभारी मंत्री -
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता - सदस्य

ज्या राज्यात विधानपरिषद असेल त्या ठिकाणी त्याचा सभापती व विरोधी पक्षनेता - सदस्य

🔶राज्य आयोगाच्या सभाध्यक्षांची किंवा सदस्यांची नोंदणी आणि त्यांना पदावरून दूर करणे:🔶

🔶राज्य आयोगाचा अध्यक्ष किंवा सदस्य राज्यपालांना उद्देशून त्याच्या पदाचा राजीनामा देवू शकेल.

🔶तसेच अध्यक्ष किंवा सदस्यास पुढील कारणावरून पदावरून दूर करता येईल .

अभिनिर्णीत नादार असेल; किंवा -

त्याने लाभाचे पद धारण केले आहे ; किंवा

मानसिक किंवा शारीरिक अस्वास्थ्य ; किंवा

राष्ट्रपतींच्या मते नैतिक अध : पतनाचा अंतर्भाव आहे अशा अपराधासाठी दोषी ठरविलेली व्यक्ती.

🔶राज्य आयोगाच्या अध्यक्षाचा आणि सदस्याचा पदावधी:

अध्यक्षांचा कार्यकाल - 5 वर्षे किंवा वयाची 70 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत.

पुनर्नियुक्ति होवू शकते.

रयत शिक्षण संस्थेचे संस्थापक कर्मवीर भाऊराव पाटील यांची आज जयंती

📌रयत शिक्षण संस्थेचे संस्थापक भाऊराव पाटील यांचा जन्म कोल्हापूर जिल्ह्यातील कुंभोज या गावी झाला. सांगली जिल्ह्यातील ऐतवडे बुद्रुक हे त्यांचे मूळ गाव होय. लहानपणापासूनच भाऊराव बंडखोर होते. अन्यायाची त्यांना प्रचंड चीड होती. अस्पृश्यतेबद्दल त्यांच्या मनात राग होता. अस्पृश्य समाजातील लोकांना पाणी दिले जात नाही म्हणून त्यांनी एका विहीरीचा रहाटच मोडून टाकला होता. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण सांगली जिल्ह्यातील विटा या गावी झाले. पुढील शिक्षणासाठी त्यांना कोल्हापूरच्या राजाराम हायस्कूलमध्ये दाखल करण्यात आले. त्यांची राहण्याची सोय जैन बोर्डिंगमध्ये करण्यात आली. याच काळात त्यांच्यावर राजर्षी शाहू महाराजांच्या विचारांचा व कार्याचा प्रभाव पडला.

🎯कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी केलेले कार्य

📌 साताऱ्यात भाऊराव पाटील यांनी एक मोठे वसतिगृह स्थापन केले. हे वसतिगृह चालवण्यासाठी त्यांच्या पत्नीस स्वतःचे मंगळसूत्र व दागिनेही विकावे लागले. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांनी वसतिगृहे व शिक्षण संस्था चालविण्याचा यशस्वी प्रयोग केला. या कार्यात त्यांना त्यांच्या पत्नी लक्ष्मीबाई यांची अतिशय मोलाची साथ लाभली. २५ फेब्रुवारी, इ.स. १९२७ रोजी महात्मा गांधींच्या हस्ते या वसतिगृहाचे ‘श्री छत्रपती शाहू बोर्डिंग हाउस’ असे नामाभिधान केले गेले. महात्माजींनी संस्थेला आपल्या हरिजन सेवक फंडातून वार्षिक ५०० रुपयांची मदत सुरू केली. जून १६, इ.स. १९३५ रोजी रयत शिक्षण संस्था नोंदणीकृत (रजिस्टर) झाली. याच साली साताऱ्यात भाऊरावांनी ‘सिल्व्हर ज्युबिली ट्रेनिंग कॉलेज’ सुरू केले.

📌भाऊरावांनी देशातले ‘कमवा आणि शिका’ या पद्धतीने चालणारे पहिले ‘फ्री ॲन्ड रेसिडेन्शियल हायस्कूल’ सातारा येथेच सुरू केले आणि त्याला नाव दिले ‘महाराजा सयाजीराव हायस्कूल’. यानंतर शाळांची मालिकाच महाराष्ट्रभर सुरू झाली. इ.स. १९४७ साली भाऊराव पाटलांनी साताऱ्यात ‘छत्रपती शिवाजी कॉलेज’ची, तर इ.स. १९५४ साली कऱ्हाड येथे ‘सद्गुरू गाडगे महाराज कॉलेज‘ची स्थापना केली. शाळा व महाविद्यालयांसाठी प्रशिक्षित शिक्षकांची उणीव जाणवू लागली म्हणून त्यांनी प्रथम महात्मा फुले अध्यापक विद्यालय व पुढे इ.स. १९५५ मध्ये सातारा येथे मौलाना आझाद यांच्या नावाने ‘आझाद कॉलेज ऑफ एज्युकेशन’ सुरू केले. या सर्व शाळांच्या, महाविद्यालयांच्या व वसतिगृहांच्या स्थापनेमागे शिक्षणाचा प्रसार व त्यातून बहुजन समाजाचा सर्वांगीण विकास हीच उद्दिष्टे भाऊरावांच्या डोळ्यासमोर होती. त्यांच्या एकूण कार्याचा आढावा घेतला असता त्यांच्यावरील महात्मा फुले यांच्या विचारांचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. महात्मा फुले यांना गुरू मानूनच त्यांनी शैक्षणिक प्रसाराचे कार्य केले. ‘प्रत्येक गावात शाळा’; ‘बहुजन समाजातील शिक्षक’ व ‘शिक्षक प्रशिक्षण’ - या सूत्रांचा त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला.

📌महाराष्टाच्या जनतेने भाऊराव पाटलांचा कर्मवीर ही पदवी देऊन गौरव केला. तसेच भारतीय केंद्रशासनाने त्यांना पद्मभूषण पुरस्कार देऊन गौरवले. पुणे विद्यापीठाने त्यांचा इसवी सन १९५९मध्ये सन्माननीय डी. लिट. ही पदवी दिली होती. श्री. ह. रा. महाजनी यांनी ‘महाराष्ट्राचे बुकर टी. वॉशिंग्टन’ या यथार्थ शब्दांत कर्मवीरांचे वर्णन केले आहे. सातारा येथे कर्मवीरांचे समाधिस्थान व कर्मवीर स्मृतिभवन आहे. तेथे भाऊराव पाटलांच्या स्मृती जतन करण्यात आल्या आहेत. अशा या शिक्षणाची गंगोत्री बहुजन समाजापर्यंत पोहोचवणाऱ्या आधुनिक भगीरथाची प्राणज्योत ९ मे, इ.स. १९५९ रोजी मालवली.

📌शिक्षणानेच प्रगतीशील समाज घडेल हे जाणून कर्मवीर अण्णांनी लोकशिक्षणाच्या ध्यासाने अवघा महाराष्ट्र पिंजून काढला, बहुजन समाजासाठी शिक्षणाची कवाडं खुली करून गोरगरीब आणि वंचितांच्या घरापर्यंत ज्ञानाचा प्रकाश नेला. श्रम, स्वावलंबन व समता या त्रिसूत्रीवर रयत शिक्षण संस्थेचा वटवृक्ष आधारलेला आहे. या ज्ञानयज्ञाचे कार्य अखंड सुरू ठेवणे हेच आमचे उद्दिष्ट्य आहे, शिक्षणमहर्षी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या कार्याला तिच खरी आदरांजली ठरेल.

🛑 पृथ्वी संबंधीची सविस्तर माहिती


पृथ्वीचा जन्म - 46000 अंदाजित कोटी वर्षापूर्वी

पृथ्वीचा आकार - जिऑइड

पृथ्वीचे सूर्यापासूनचे अंतर - 14,88,00,000 कि.मी.

पृथ्वीचे क्षेत्रफळ - 5101 कोटी चौ.कि.मी.

पृथ्वीचे पाण्याचे क्षेत्रफळ - 3613(71%) कोटी चौ.कि.मी.

पृथ्वीचे जमीन क्षेत्रफळ - 1484(29%) कोटी चौ.कि.मी.

पृथ्वीची त्रिज्या - 6371 कि.मी.

पृथ्वीचा ध्रुवीय व्यास - 12714 कि.मी.

पृथ्वीचा विषवृत्तीय व्यास - 12,758 कि.मी.

पृथ्वीच्या विषवृत्तीय परिघाची लांबी - 40,077 कि.मी.

पृथ्वीच्या ध्रुवीय परिघाची लांबी - 40,009 कि.मी.

पृथ्वीच्या परिघाचे मापन करण्याचा पहिला प्रयत्न एरॅटोस्थेनिसने केला. 

🎯पृथ्वीला प्राप्त झालेल्या गती व त्याचे परिणाम :

पृथ्वी सूर्याभोवती तसेच स्वत:भोवती फिरते. यामुळे पृथ्वीला परिवलन आणि परीभ्रमण अशा दोन गती प्राप्त झालेल्या आहेत.

प्रशांत महासागर

 (इतर उच्चारः पॅसिफिक ओशन) हा पृथ्वीवरील सर्वात मोठा आहे. प्रशांत महासागराच्या उत्तरेला दक्षिणेला दक्षिणी महासागर,पश्चिमेला आशिया व ऑस्ट्रेलिया तर पूर्वेला अमेरिका खंड आहेत.

पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर प्रशांत महासागर

प्रशांत महासागराचे एकुण १.६९२ कोटी वर्ग किमी इतके क्षेत्रफळ असलेल्या प्रशांत महासागराने पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचा ३२ टक्के भाग व्यापला आहे व जगातील एकूण पाण्याच्या ४६ टक्के पाणी प्रशांत महासागरामध्ये आहे. १०,९११ मीटर (३५,७९७ फूट) इतकी खोली असलेला मेरियाना गर्ता हा प्रशांत महासागरातील सर्वात खोल बिंदू आहे. न्यू गिनी हे प्रशांत महासागरामधील सर्वात मोठे बेट आहे.

युरोपियन शोधकांनी प्रशांत महासागराचा १६व्या शतकामध्ये शोध लावला. पॅसिफिक ओशन हे नाव पोर्तुगीज शोधक फर्डिनांड मेजेलन ह्याने आपल्या विश्वसफरेदरम्यान ह्या महासागराला पोर्तुगीज भाषेत दिलेल्या मार पॅसिफिको (शांत समुद्र) ह्या वरून ठेवण्यात आले आहे.

🎇 शिक्षण प्रणालीसाठी जगातील सर्वोत्कृष्ट देश, २०२० 🎇
__________________________________

1.🇬🇧 UK
2.🇺🇸 USA
3. 🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया
4. 🇳🇱 नेदरलँड
5. 🇸🇪 स्वीडन
6.🇫🇷 फ्रान्स
7.🇩🇰 डेनमार्क
8.🇨🇦 कॅनडा
9.🇩🇪 जर्मनी
10.🇨🇭स्वित्झर्लंड

33.🇮🇳 भारत
38.🇸🇦 सौदी अरेबिया
46.🇧🇷 ब्राझील
53.🇹🇷 टर्की
65.🇨🇳 चीन
83.🇵🇰 पाकिस्तान
84.🇨🇴 कोलंबिया

__________________________________
(सीईओओआरएलडी मॅगझिन)