राज्यसेवा पुर्व परीक्षा 2021

30 पैकी फक्त 17 संवर्गाचे मागणीपत्र आयोगाकडे प्राप्त झाले आहेत. 13 संवर्गाचे मागणीपत्र अजून सुध्दा आले नाही.

✅ मारिया रेसा आणि दिमित्री मुरातोव यांना शांततेचा नोबेल.

📣 नकाशा वाचन शॉर्ट ट्रिक्स नुसार - Unacademy वर👇

🏆 TRICKS10 हा रेफरल कोड वापरा व भरपूर सूट व बोनस मिळवा 👇

⭐️ लेखक :- राजेश मेशे सर (ट्रिक्स गुरू)

😎 खूप छान ट्रिक्स आहेत नक्की पहा

Notify me वर क्लिक करा म्हणजे लेक्चर सुरू होतांना नोटिफिकेशन येईल 👇👇

https://unacademy.com/course/shonrtt-ttriks-nusaar-nkaashaa-vaacn-tonddpaatth-visrnne-ashky-tricks/BUFH7OKM

खालील लिंक वर क्लीक करून त्यांना follow करू शकता 👇👇

http://unacademy.com/@rajeshmeshe10

Unacademy च्या प्रत्येक बॅच ला भरपूर सूट - discount व बोनस मिळवण्यासाठी TRICKS10 हा रेफरल कोड वापरा !

संपर्क :- 7276771791

🔴 आता अभ्यास होईल हसत खेळत

⭕️♦️⚠️ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा आणी PSI ground ज्यांचे एकाच दिवशी आले आहे त्यांनी.. याबाबत आयोगाला कॉल किंवा email करून कळवा.. तुमची PSI physical तारीख आयोग नक्की बदलून देईल..

#MPSC
#Imp History
▪️ शिक्षणावरील विविध आयोग व समित्या

१. वुडचा अहवाल - १८५४ - या अहवालाला भारतातील शिक्षणाचा मॅग्नाचार्ट म्हणतात.
२. हंटर आयोग - १८८२-८३ - वुडच्या अहवालावरील प्रगतीच्या निरीक्षणासाठी. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणावर भर.
३. थॉमस रॅले आयोग - १९०२- विद्यापीठीय स्थितीचा आढावा यातूनच पुढे भारतीय विद्यापीठ कायदा आला.
४. भारतीय विद्यापीठ कायदा - १९०४ - लॉर्ड कर्झनच्या काळात.
५. सॅंडलर आयोग - १९१७-१९ - विद्यापीठीय समस्येच्या अभ्यासासाठी.
६. हाटोऀग समिती - १९२९ - प्राथमिक शिक्षणाला राष्ट्रीय महत्त्व द्यावे.
७. सार्जंट योजना - १९४४ - जॉन सार्जंट - भारताचे शिक्षण विषयक सल्लागार होते.
८. राधाकृष्ण आयोग - १९४८-४९ - या योगामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाची स्थापना.
९. कोठारी आयोग - १९६४-६६

✍ माहिती संकलन :-जयंत सावंत सर

#Nobel

🔸यावर्षीचा अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार David Card आणि Joshua D. Angrist, Guido W. lmbens यांना विभागून दिला जाईल असं जाहीर करण्यात आलं आहे.

🔸David Card ला कामगार अर्थशास्त्रातील अनुभवजन्य योगदानासाठी तर Joshua D. Angrist आणि Guido W. lmbens यांना त्यांच्या संबंधाच्या विश्लेषणासाठी पद्धतशीर योगदानासाठी यंदाचा नोबेल मिळाला आहे.

🔰राज्यशास्त्र - केशवानंद भारती खटला🔰

🔸केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य (१९७३) या खटल्यात स्वातंत्र्यानंतर लगेचच सरकार आणि न्यायसंस्था यांच्यात, सरकारी धोरण आणि त्याचे घटनात्मक कायदेशीर स्पष्टीकरण याविषयी संघर्ष झाला.

🔸घटनेची चौकट आणि संसदेचे कायदे करण्याचे अधिकार या विषयातली मतभिन्नता हे या संघर्षाचे प्रमुख कारण होते.

🔸राज्यघटना ही सरकारी समाज सुधारणेच्या धोरणातील मोठा अडथळा आहे, असे चित्र सरकारतर्फे रंगवले गेले.

🔸संसदेचे कायदे करण्याचे अधिकार अमर्याद आहेत, का राज्यघटनेचा त्यावर अंकुश आहे?

🔸या विषयावर शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारत सरकार (१९५२) सज्जन सिंग विरुद्ध राजस्थान सरकार (१९५२) आणि गोरखनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार (१९६७) हे महत्त्वाचे खटले लढले गेले.

🔸गोरखनाथ खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, की घटनेतील मूलभूत अधिकारांना (Fundamental Rights) बाधा येणारा कुठलाही कायदा किंवा घटनादुरुस्ती करावयाचा अधिकार संसदेला नाही.

🔸या पार्श्वभूमीवर १९६३ मध्ये केरळ जमीन सुधारणा कायद्याला केशवानंद भारती खटल्यामध्ये आव्हान दिले गेले.

🔸या खटल्यासाठी १३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन केले गेले.


🔸 सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील हे सर्वांत मोठे खंडपीठ होते. या खंडपीठाने ८०० पानी निकालपत्रात* महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला, की, ' संसदेला घटनेच्या गाभ्याला धक्का लावता येणार नाही'.

🔸 संसदेला घटनादुरुस्ती करावयाचा पूर्ण अधिकार आहे; परंतु या अधिकारात संसद घटनेचे मूलभूत स्वरूप बदलू शकत नाही. याचा अर्थ असा, की घटनादुरुस्ती अधिकारामध्ये घटनेचे मूळ स्वरूप बदलणे अंतर्भूत नाही.

🔸 सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटनेचे संरक्षक आणि विश्‍लेषक असल्यामुळे घटनादुरुस्ती किंवा कायदा राज्यघटनेच्या मूलभूत स्वरूपाला बाधक आहे किंवा नाही हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत-कडे ठेवला. म्हणजेच राज्यघटनेचा काही भाग भविष्यकाळातल्या सर्व संसद सदस्यांना बंधनकारक आहे असं स्पष्ट केलं.

🔸 या बंधनकारक भागाची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली नाही; परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं नंतर इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण (१९७५), मिनर्वा मिल विरुद्ध भारत सरकार (१९८०), आय. आर. कोहेली विरुद्ध तमिळनाडू सरकार (२००७) या खटल्यांमध्ये राज्यघटनेच्या मूलभूत स्वरूप संकल्पनेवर शिक्कामोर्तब केलं.

🔸 केशवानंद भारती खटल्यानं सर्वोच्च न्यायालयाने आपले राज्यघटनेच्या विश्‍लेषणाचे अंतिम अधिकार अबाधित ठेवून देशामध्ये लोकशाहीला धोका पोचणार नाही याची जनतेला खात्री दिली. म्हणूनच या निर्णयाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

✍ महिती संकलन :- जयंत सावंत सर