. 🟠 डिजिटल संसद ॲप 🟠

🔸लोकसभेच्या सचिवालयाने 27 जानेवारी 2022 रोजी “डिजिटल संसद” नावाचे एक नवीन अॅप लाँच केले.

🔹डिजिटल संसद अॅपबद्दल लोकांसाठी संसदेतील कामकाजाचे आणि त्यांच्या खासदारांचे अनुसरण करणे सोपे व्हावे म्हणून डिजिटल संसद अॅप लाँच करण्यात आले.

आपल्या लढ्याला यश येत आहे. नक्कीच शेवटचा व्यक्ती सुद्धा अटक होणार.
टीईटी परीक्षा घोटाळ्यात IAS सुशील खोडकेवरला ‌अटक - पुर्वी शिक्षण विभागात आता कृषी विभागात कार्यरत .पुणे पोलिसांनी ठाण्यातून केली अटक. धन्यवाद पुणे सायबर.


MPSC समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य

📌​​रोगांचे वर्गीकरण📌

#science

संसर्गजन्य

इन्फ्लुएंजा,
क्षय,
नायटा,
अमांश,
घटसर्प,
पोलियो.

असंसर्गजन्य

मधुमेह (डायबिटीस),
कर्करोग.

विषाणूंपासून होणारे

देवी,
इन्फ्ल्युएंझा,
पोलिओ,
कांजिण्या,
काला आजार,
जैपनीज एन्सेफेलाइटिस

जिवाणूंपासून होणारे

कुष्ठरोग,
कॉलरा (पटकी),
न्यूमोनिया,
क्षय (टी. बी.)

दुषित पाण्यापासून

कॉलरा,
विषमज्वर,
अतिसार,
कावीळ,
जंत इत्यादी.

हवेतून पसरणारे

सर्दी,
इन्फ्ल्यूएंझा,
घटसर्प,
क्षय.

कीटकांमार्फत पसणारे

अतिसार
अमांश,
पटकी
मलेरिया,
हत्तीरोग,
नारू,
प्लेग

कवकांपासून होणारे

गजकर्ण,
चिखल्या.

◾️ विद्यापीठ - मुंबई विद्यापीठ

◾️ शहर - मुंबई

◾️स्थापना - 18 जुलै 1857

◾️ विद्यापीठ - राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ

◾️शहर - नागपूर

◾️स्थापना - 4 ऑगस्ट 1923

◾️ विद्यापीठ - गोडवना विद्यापीठ

◾️शहर - गडचिरोली

◾️ स्थापना - 27 सप्टेंबर 2011

◾️ विद्यापीठ -श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ

◾️शहर - मुंबई

◾️स्थापना - 1916

◾️ विद्यापीठ - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

◾️ शहर - पुणे

◾️स्थापना - 1949

◾️ विद्यापीठ - डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ

◾️ शहर - औरंगाबाद

◾️स्थापना - 23 ऑगस्ट 1958

◾️ विद्यापीठ - छत्रपती शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर

◾️ शहर - कोल्हापूर

◾️ स्थापना - 18 नोव्हेंबर 1962

◾️ विद्यापीठ - कर्मयोगी संत गाडगे महाराज अमरावती विद्यापीठ

◾️शहर - अमरावती

◾️स्थापना - 1 मे 1983

◾️ विद्यापीठ - यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ

◾️शहर - नाशिक

◾️स्थापना - जुलै 1989

◾️ विद्यापीठ - कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ

◾️ शहर - जळगाव

◾️स्थापना - 15 ऑगस्ट 1989

◾️ विद्यापीठ - स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ

◾️शहर - नांदेड

◾️स्थापना - 17 सप्टेंबर 1994

◾️ विद्यापीठ - पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ

◾️शहर - सोलापूर

◾️ स्थापना - 1 ऑगस्ट 2004

✅ अत्यंत महत्वाचे.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
👉 स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्याऱ्या आपल्या सर्व विद्यार्थी मित्र/मैत्रिणींना शेअर करा .....
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🎇 केशवानंद भारती खटला :-
संपुर्ण नक्की वाचा... 🎇

🔘 राज्यशास्त्र Imp घटक

🔸केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य (१९७३) या खटल्यात स्वातंत्र्यानंतर लगेचच सरकार आणि न्यायसंस्था यांच्यात, सरकारी धोरण आणि त्याचे घटनात्मक कायदेशीर स्पष्टीकरण याविषयी संघर्ष झाला.

🔸घटनेची चौकट आणि संसदेचे कायदे करण्याचे अधिकार या विषयातली मतभिन्नता हे या संघर्षाचे प्रमुख कारण होते.

🔸राज्यघटना ही सरकारी समाज सुधारणेच्या धोरणातील मोठा अडथळा आहे, असे चित्र सरकारतर्फे रंगवले गेले.

🔸संसदेचे कायदे करण्याचे अधिकार अमर्याद आहेत, का राज्यघटनेचा त्यावर अंकुश आहे?

🔸या विषयावर शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारत सरकार (१९५२) सज्जन सिंग विरुद्ध राजस्थान सरकार (१९५२) आणि गोरखनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार (१९६७) हे महत्त्वाचे खटले लढले गेले.

🔸गोरखनाथ खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, की *घटनेतील मूलभूत अधिकारांना (Fundamental Rights) बाधा येणारा कुठलाही कायदा किंवा घटनादुरुस्ती करावयाचा अधिकार संसदेला नाही.*

🔸या पार्श्वभूमीवर १९६३ मध्ये केरळ जमीन सुधारणा कायद्याला केशवानंद भारती खटल्यामध्ये आव्हान दिले गेले.

🔸या *खटल्यासाठी १३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन* केले गेले.

🔸 सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील हे सर्वांत मोठे खंडपीठ होते. या खंडपीठाने ८०० पानी निकालपत्रात* महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला, की
' संसदेला घटनेच्या गाभ्याला धक्का लावता येणार नाही'.

🔸संसदेला घटनादुरुस्ती करावयाचा पूर्ण अधिकार आहे; परंतु या अधिकारात संसद घटनेचे मूलभूत स्वरूप बदलू शकत नाही. याचा अर्थ असा, की घटनादुरुस्ती अधिकारामध्ये घटनेचे मूळ स्वरूप बदलणे अंतर्भूत नाही.

🔸 सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटनेचे संरक्षक आणि विश्‍लेषक असल्यामुळे घटनादुरुस्ती किंवा कायदा राज्यघटनेच्या मूलभूत स्वरूपाला बाधक आहे किंवा नाही हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत-कडे ठेवला. म्हणजेच राज्यघटनेचा काही भाग भविष्यकाळातल्या सर्व संसद सदस्यांना बंधनकारक आहे असं स्पष्ट केलं.

🔸या बंधनकारक भागाची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली नाही; परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं नंतर इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण (१९७५), मिनर्वा मिल विरुद्ध भारत सरकार (१९८०), आय. आर. कोहेली विरुद्ध तमिळनाडू सरकार (२००७) या खटल्यांमध्ये राज्यघटनेच्या मूलभूत स्वरूप संकल्पनेवर शिक्कामोर्तब केलं.

🔸केशवानंद भारती खटल्यानं सर्वोच्च न्यायालयाने आपले राज्यघटनेच्या विश्‍लेषणाचे अंतिम अधिकार अबाधित ठेवून देशामध्ये लोकशाहीला धोका पोचणार नाही याची जनतेला खात्री दिली. *म्हणूनच या निर्णयाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.*

🔰घटने मध्ये उल्लेख नसलेल्या बाबी🔰


🔶धर्मनिरपेक्ष शब्दाचा उल्लेख प्रास्ताविक सोडून इतरत्र नाही

🔶समाजवादी शब्द केवळ प्रस्ताविकेत आढळतो घटनेत इतरत्र नाही

🔶घटनेत समाजवादी शब्द चा अर्थ स्पष्ट केलेले नाही

🔶घटनेच्या सुरुवातीनंतर नागरिकत्व संपादन समाप्ती बाबत स्थायी तरतुदी दिल्या नाहीत

🔶घटनेत अस्पृश्यता या शब्दच अर्थ स्पष्ट केलेला नाही

🔶घटनेत कोठेही अल्पसंख्याक शब्दचा अर्थ स्पष्ट केलेला नाही

🔶घटनेत मार्गदर्शक तत्वाचे वर्गीकरण करण्यात आलेले नाही

🔶घटनेत घटनाभंग या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट केलेलं नाही

🔶संसदीय विधेयकावर निर्णय घेण्याबाबत राष्ट्रपती वर कोणतेही कालमर्यादा घातली नाही

🔶उपराष्ट्रपतीला पदावरून दूर करण्याची कारणे घटनेत सांगितली नाहीत

🔶पंतप्रधानचा कालावधी घटनेनं निश्चित केलेला नाही

🔶संसदीय शासनव्यवस्थाच्या तत्वाचे वर्णन करणयात आलेले नाही

🔶घटनेत मंत्रिमंडळ च्या रचनेची तरतूद नाही

🔶कॅबिनेट शब्दाचा उल्लेख मूळ घटनेत न्हवता

🔶कॅबिनेट समित्यांचा घटनेत उल्लेख नाही

🔶महान्यायवादी चा कालावधी घटनेत नाही व पदावरून दूर करण्याची पद्धत पण दिली नाही

🔶राज्यसभा सदस्यचा पदावधी घटनेत निश्चित करण्यात आलेला नाही

🔶घटनेत सदस्यांच्या पेन्शन ची तरतुद नाही

🔶घटनेत लोकसभा अध्यक्ष पदासाठी पात्रता सांगण्यात आलेली नाही

🔶व्हीप्स चा घटनेत उल्लेख नाही

🔶CAG चा पदावधी घटनेत निश्चित करण्यात आलेला नाही

🔶सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशचा पदावधी निश्चित केलेला नाही

🔶न्यायालय अवमान ची व्याख्या घटनेत केली नाही

🔶घटनेत कुठेही न्यायिक पुनर्विलोकन या शब्द चा उल्लेख नाही

🔶उच्च न्यायालय न्यायाधीश च्या संख्या बाबत उल्लेख नाही

🔶न्यायाधीश पदावधी निश्चित केलेला नाही

🔶उच्च न्यायालयचा न्यायाधीश होण्यासाठी किमान वयाची पात्रता ठेवली नाही

🔶घटनेत मुख्यमंत्रीच्या निवडीसाठी व नियुक्तीसाठी कोणतेही विशेष पद्धत सांगण्यात आलेली नाही

🔶महाधिवक्ता पदाचा कालावधी पद्धत आधार याची तरतूद घटनेत नाही

. 🟠 एपी सेवा पोर्टल 2.0 🟠

🔸आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी नुकतेच AP सेवा पोर्टल 2.0 लाँच केले. 

🔹या पोर्टलमुळे नागरिकांना चांगली सेवा मिळेल. 

🔸पोर्टलला नागरिक सेवा पोर्टल असेही म्हणतात

🟠Global Gender Gap Index 2021🟠

🔹संबंधित संस्था : World Economic Forum (WEF)

🔹भारताचा क्रमांक : (२०२१) - १४०
(२०२०) - ११२

🔸भारताची २८ क्रमांकाने घसरण

🔹पहिले ३ देश :
१)आइसलँड
२) फिनलॕंड
३) नॉर्वे

🔸शेवटचा देश : अफगाणिस्तान

🔹निकष :
१) आर्थिक सहभाग व संधी
२) शैक्षणिक प्राप्ती
३) राजकिय सबलीकरण
४) आरोग्य व जगण्याची क्षमता

➖➖➖➖️➖➖➖➖➖➖➖➖➖

» 15 वा वित्त आयोग

अध्यक्ष:एन के सिंग, =
सचिव: अरविंद मेहता
स्थापना:नोव्हेंबर 2017 =अहवाल : नोव्हेंबर 19


» मुख्य शिफारस - राज्यांचा वाटा 42% वरून 41 % करावा

» करातील वाट्यानुसार राज्ये
१. उत्तरप्रदेश - 17.9%
२. बिहार 10%
३. मध्यप्रदेश 7.9
४. पश्चिम बंगाल 7.5
५. महाराष्ट्र - 6.1( 5.5 वरून 6.1) (0.6 ची वाढ झाली )

» सर्वात शेवटचे राज्य - सिक्कीम - 0.388

» करातील वाटा ठरवण्यासाठी खालील आधार ठरवण्यात आले
१. लोकसंख्या : 15%
२. क्षेत्रफळ : 15%
३. वने आणि पर्यावरण : 10%
४. उत्पन्न तफावत : 45 %
५. लोकसंख्या कामगिरी : 12.5%
६. कर प्रयत्न : 2.5 %

🏆 विविध पुरस्कार मिळविणारे पहिले भारतीय 🏆

🔸नोबेल : रविंद्रनाथ टागोर

🔸ज्ञानपीठ : जी शंकर कुरुप

🔸मॅगसेसे : विनोबा भावे

🔸वर्ल्ड फूड प्राईझ : स्वामीनाथन

🔸दादासाहेब फाळके : देविका राणी

🔸परमवीर चक्र : सोमनाथ शर्मा

🔸गोल्डन ग्लोब : एक आर रहमान

🔸मॅन बुकर : अरुंधती रॉय

🔸एबेल पुरस्कार : श्रीनिवास वर्धन

🔸ऑस्कर पुरस्कार : भानु अथिया

🔸महाराष्ट्र भुषण : पु. ल. देशपांडे खेलरत्न