Forwarded from MPSC Mantra (Balaji Surne)
नुकत्याच पार पडलेल्या AMVI पूर्व परीक्षा 2020 मध्ये विचारलेले चालू घडामोडींचे सर्वच्या सर्व (8 पैकी 8) प्रश्न सिम्प्लिफाईड चालू घडामोडी या पुस्तकातील....
👆👆👆
👆👆👆
◼️सिम्प्लिफाइड बुक्स (घरपोच फ्री डिलिव्हरी) खालील लिंक वर क्लिक करा https://www.simplifiedpublication.com?8a4r81
◼️जनगणनेत कुटुंबाकडील लॅपटॉप, स्मार्ट फोनचीही नोंद
📌 दशवार्षिक जनगणनेसाठी प्रगणकांना यंदा मोबाईल अॅप उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत. अॅपचा वापर करुन जनगणना करणाऱ्यांना अधिक मानधन मिळणार आहे, तर कागदपत्रांवरील नमुन्यात नोंदी करणाऱ्या प्रगणकांना कमी मानधन दिले जाणार आहे. या शिवाय प्रगणक प्रत्यक्ष ठिकाणावर जाऊन नोंदी करतो की नाही, याची पडताळणी विशेष ‘पोर्टल’मार्फत केली जाणार आहे. यंदाच्या जनगणनेत कुटुंबाकडील इंटरनेट, लॅपटॉप, स्मार्ट फोन याची प्रथमच नोंद होणार आहे, याशिवाय कुटुंब कोणते धान्य सेवन करते, याचीही स्वतंत्र नोंद केली जाणार आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यात होणार आहे.
📌 जनगणनेची पूर्वतयारी प्रशासनाच्या पातळीवर सुरु झाली आहे. यंदाची दशवार्षिक जनगणना प्रत्यक्षात ९ फेब्रुवारी २८ फेब्रुवारी २०२१ या कालावधीत होणार असली तरी त्यापूर्वी १ मे ते २० मे २०२० या कालावधीत जनगणनेतील कुटुंबाची घरयादी तयार केली जाणार आहे. प्रगणक म्हणून प्राथमिक शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. घरयादी तयार करताना एका प्रगणक गटाकडे १५० ते २०० कुटुंबे, म्हणजे ६५० ते ७०० लोकसंख्या राहील, अशी रचना केली जाणार आहे.
📌 एका गटावर पाच ते सहा पर्यवेक्षक नियुक्त केले जाणार आहेत. हे प्रगणक कुटुंबाची यादी तयार करण्यापूर्वी त्यांना दिलेल्या भागाचा नकाशा तयार करतील. त्याच्या मोजणीची सुरुवात वायव्य दिशेने (उत्तर व पश्चिम यांच्यामधील) होईल व नागमोडी (झिगझाॅग) पद्धतीने इमारतींना क्रमांक देऊन आग्नेय दिशेला (दक्षिण व पूर्व यांच्यामधील) त्याचा समारोप करतील.
📌 दशवार्षिक जनगणनेसाठी प्रगणकांना यंदा मोबाईल अॅप उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत. अॅपचा वापर करुन जनगणना करणाऱ्यांना अधिक मानधन मिळणार आहे, तर कागदपत्रांवरील नमुन्यात नोंदी करणाऱ्या प्रगणकांना कमी मानधन दिले जाणार आहे. या शिवाय प्रगणक प्रत्यक्ष ठिकाणावर जाऊन नोंदी करतो की नाही, याची पडताळणी विशेष ‘पोर्टल’मार्फत केली जाणार आहे. यंदाच्या जनगणनेत कुटुंबाकडील इंटरनेट, लॅपटॉप, स्मार्ट फोन याची प्रथमच नोंद होणार आहे, याशिवाय कुटुंब कोणते धान्य सेवन करते, याचीही स्वतंत्र नोंद केली जाणार आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यात होणार आहे.
📌 जनगणनेची पूर्वतयारी प्रशासनाच्या पातळीवर सुरु झाली आहे. यंदाची दशवार्षिक जनगणना प्रत्यक्षात ९ फेब्रुवारी २८ फेब्रुवारी २०२१ या कालावधीत होणार असली तरी त्यापूर्वी १ मे ते २० मे २०२० या कालावधीत जनगणनेतील कुटुंबाची घरयादी तयार केली जाणार आहे. प्रगणक म्हणून प्राथमिक शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. घरयादी तयार करताना एका प्रगणक गटाकडे १५० ते २०० कुटुंबे, म्हणजे ६५० ते ७०० लोकसंख्या राहील, अशी रचना केली जाणार आहे.
📌 एका गटावर पाच ते सहा पर्यवेक्षक नियुक्त केले जाणार आहेत. हे प्रगणक कुटुंबाची यादी तयार करण्यापूर्वी त्यांना दिलेल्या भागाचा नकाशा तयार करतील. त्याच्या मोजणीची सुरुवात वायव्य दिशेने (उत्तर व पश्चिम यांच्यामधील) होईल व नागमोडी (झिगझाॅग) पद्धतीने इमारतींना क्रमांक देऊन आग्नेय दिशेला (दक्षिण व पूर्व यांच्यामधील) त्याचा समारोप करतील.
◼️“निर्यात वस्तूंवरील शुल्क किंवा कर माफी (RoDTEP)” योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
13 मार्च 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या वित्तीय व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत “निर्यात वस्तूंवरील शुल्क किंवा कर माफी (RoDTEP)” या नव्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. RoDTEP योजना सध्याच्या ‘भारताकडून माल निर्यात योजना’ (Merchandise Export from India Scheme -MEIS) याची जागा घेणार.
🔸ठळक वैशिष्ट्ये
योजनेच्या अंतर्गत भारतातून निर्यात केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर कर आणि शुल्कमाफी दिली जाणार आहे. त्यासाठी केंद्र, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर एक वेगळी यंत्रणा उभी केली जाणार
निर्यातीसाठीच बनवल्या जाणाऱ्या ज्या उत्पादनांच्या कराचे परतावे मिळण्यासाठी सध्या कोणतीही यंत्रणा नाही, त्यांच्यासाठी नवी यंत्रणा काम करणार.
या योजनेच्या अंतर्गत, आंतर-मंत्रालयीन समिती तयार केली जाणार आहे. ज्या उत्पादनांवरचे निर्यात शुल्क/कर भरपाईच्या स्वरूपात माफ करायचा आहे, त्याचे दर आणि शुल्क निश्चित करण्याचे काम ही समिती करणार.
संपूर्ण डिजिटलीकरणाच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जाईल.
वर्तमानात, निर्यातक्षम उत्पादने तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावरील GST आणि आयात/सीमाशुल्क कर एकत्र माफ आहेत किंवा त्यांचे परतावे दिले जातात. मात्र, GSTच्या पलीकडे काही कर/शुल्क जे निर्यातीत वस्तूंवर आहेत, ते माफ नाहीत. जसे की वाहतुकीच्या इंधनावर लागणारा मूल्यवर्धित कर, मंडी टैक्स, विजेवरील कर, हे सगळे शुल्क आहेत, जे RoDTEP योजनेच्या अंतर्गत येणार.
योजना लागू करण्याचे टप्पे, क्षेत्रांचे प्राधान्य, विविध उत्पादनांवरील करमाफीचे लाभ, ह्या सगळ्या गोष्टी समितीद्वारे ठरवल्या जाणार. निर्यातमालाच्या निर्यातमूल्यानुसार दिल्या जाणाऱ्या सवलतीचे प्रमाण ठरवले जाणार.
या योजनेमुळे देशातल्या उद्योगांना आणि निर्यातीलाही बळ मिळणार तसेच, भारतीय उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारात समतुल्य किमतींना मिळू शकतील.
13 मार्च 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या वित्तीय व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत “निर्यात वस्तूंवरील शुल्क किंवा कर माफी (RoDTEP)” या नव्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. RoDTEP योजना सध्याच्या ‘भारताकडून माल निर्यात योजना’ (Merchandise Export from India Scheme -MEIS) याची जागा घेणार.
🔸ठळक वैशिष्ट्ये
योजनेच्या अंतर्गत भारतातून निर्यात केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर कर आणि शुल्कमाफी दिली जाणार आहे. त्यासाठी केंद्र, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर एक वेगळी यंत्रणा उभी केली जाणार
निर्यातीसाठीच बनवल्या जाणाऱ्या ज्या उत्पादनांच्या कराचे परतावे मिळण्यासाठी सध्या कोणतीही यंत्रणा नाही, त्यांच्यासाठी नवी यंत्रणा काम करणार.
या योजनेच्या अंतर्गत, आंतर-मंत्रालयीन समिती तयार केली जाणार आहे. ज्या उत्पादनांवरचे निर्यात शुल्क/कर भरपाईच्या स्वरूपात माफ करायचा आहे, त्याचे दर आणि शुल्क निश्चित करण्याचे काम ही समिती करणार.
संपूर्ण डिजिटलीकरणाच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जाईल.
वर्तमानात, निर्यातक्षम उत्पादने तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावरील GST आणि आयात/सीमाशुल्क कर एकत्र माफ आहेत किंवा त्यांचे परतावे दिले जातात. मात्र, GSTच्या पलीकडे काही कर/शुल्क जे निर्यातीत वस्तूंवर आहेत, ते माफ नाहीत. जसे की वाहतुकीच्या इंधनावर लागणारा मूल्यवर्धित कर, मंडी टैक्स, विजेवरील कर, हे सगळे शुल्क आहेत, जे RoDTEP योजनेच्या अंतर्गत येणार.
योजना लागू करण्याचे टप्पे, क्षेत्रांचे प्राधान्य, विविध उत्पादनांवरील करमाफीचे लाभ, ह्या सगळ्या गोष्टी समितीद्वारे ठरवल्या जाणार. निर्यातमालाच्या निर्यातमूल्यानुसार दिल्या जाणाऱ्या सवलतीचे प्रमाण ठरवले जाणार.
या योजनेमुळे देशातल्या उद्योगांना आणि निर्यातीलाही बळ मिळणार तसेच, भारतीय उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारात समतुल्य किमतींना मिळू शकतील.
ग्रीसमध्ये पहिली महिला अध्यक्ष
🔸 ग्रीसच्या उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश कतरिना साकेल्लारोपोलो यांची देशाच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे. शुक्रवारी एका साध्या समारंभात त्यांनी अध्यक्षपदाची शपथ घेतली.
🔸निवडणुकीत विजय मिळाल्यानंतरही दोन महिन्यांच्या कालावधीनंतर कतरिना यांना शपथ घेतली असून, करोना विषाणूच्या फैलावाच्या पार्श्वभूमीवर शपथविधी सोहळा पार पडला. या वेळी अगदी मोजके लोकप्रतिनिधी आणि पत्रकार उपस्थित होते. कतरिना यांनी मास्क लावूनच शपथ घेतली.
🔸ग्रीसचे पंतप्रधान किरियाकोस मित्सोटाकीस यांनी कतरिना यांच्या नावाला अनुमोदन दिले होते. जानेवारी महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत कतरिना २९४ पैकी २६१ मते मिळवून त्या मोठ्या मताधिक्याने जिंकून आल्या.
🔸 ग्रीसमध्ये राजकारणात ज्येष्ठ पदांवर अगदी मोजक्याच महिला आहेत. सिम्प्लिफाईड त्यामुळे मित्सोटाकीस यांनी कतरिना यांच्या नावाला अनुमोदन दिल्यानंतर त्यांना संसदेतील पुरुषांच्या टीकेला सामोरे जावे लागले. ग्रीकच्या मंत्रिमंडळात सध्या १८ वरिष्ठ पदांवर पुरुष असून, त्यामध्ये एकाही महिलेला स्थान मिळालेले नाही.
🔸करोना'मुळे ग्रीसमध्ये शाळा, कॉलेज, विद्यापीठे, सिनेमागृहे, व्यायामशाळा, नाइटक्लब बंद ठेवण्यात आले आहे. ग्रीसमध्ये आतापर्यंत ११७ जणांना करोनाची लागण झाली असून, एकाचा मृत्यू झाला आहे.
🔸 ग्रीसच्या उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश कतरिना साकेल्लारोपोलो यांची देशाच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे. शुक्रवारी एका साध्या समारंभात त्यांनी अध्यक्षपदाची शपथ घेतली.
🔸निवडणुकीत विजय मिळाल्यानंतरही दोन महिन्यांच्या कालावधीनंतर कतरिना यांना शपथ घेतली असून, करोना विषाणूच्या फैलावाच्या पार्श्वभूमीवर शपथविधी सोहळा पार पडला. या वेळी अगदी मोजके लोकप्रतिनिधी आणि पत्रकार उपस्थित होते. कतरिना यांनी मास्क लावूनच शपथ घेतली.
🔸ग्रीसचे पंतप्रधान किरियाकोस मित्सोटाकीस यांनी कतरिना यांच्या नावाला अनुमोदन दिले होते. जानेवारी महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत कतरिना २९४ पैकी २६१ मते मिळवून त्या मोठ्या मताधिक्याने जिंकून आल्या.
🔸 ग्रीसमध्ये राजकारणात ज्येष्ठ पदांवर अगदी मोजक्याच महिला आहेत. सिम्प्लिफाईड त्यामुळे मित्सोटाकीस यांनी कतरिना यांच्या नावाला अनुमोदन दिल्यानंतर त्यांना संसदेतील पुरुषांच्या टीकेला सामोरे जावे लागले. ग्रीकच्या मंत्रिमंडळात सध्या १८ वरिष्ठ पदांवर पुरुष असून, त्यामध्ये एकाही महिलेला स्थान मिळालेले नाही.
🔸करोना'मुळे ग्रीसमध्ये शाळा, कॉलेज, विद्यापीठे, सिनेमागृहे, व्यायामशाळा, नाइटक्लब बंद ठेवण्यात आले आहे. ग्रीसमध्ये आतापर्यंत ११७ जणांना करोनाची लागण झाली असून, एकाचा मृत्यू झाला आहे.
◼️मास्क आणि हँड सॅनिटायझरचा समावेश अत्यावश्यक वस्तूंमध्ये.
🔸केंद्र सरकारने N95 मास्क, सर्जिकल मास्क आणि हँड सॅनिटायझरचा समावेश अत्यावश्यक वस्तूंमध्ये केला आहे. ग्राहक संरक्षण आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने याबाबत आदेश दिला आहे.
🔸देशभरात कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लागणाऱ्या मास्क आणि हँड सॅनिटायझरच्या तुटवड्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी त्यांचा काळा बाजार होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे चढ्या दराने विक्री, साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखणे शक्य होणार आहे. सदर आदेश 30 जून 2020 पर्यंत कायम राहणार असून त्याचे उल्लंघन केल्यास सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.
🔸या निर्णयामुळे, बाजारात जर आपल्याला मास्क मिळाला नाही तर तक्रार करता येणार आहे. त्यासाठी 1800-11-400 या राष्ट्रीय ग्राहक क्रमांकावर तक्रार करावी लागणार.
🔸अत्यावश्यक वस्तू कायदा-1955
🔸अत्यावश्यक वस्तू कायदा हा भारतीय संसदेचा एक कायदा आहे. चढ्या दराने वस्तूंची विक्री, साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. यात अन्न-धान्य, औषधे, खते, डाळी व खाद्यतेल आणि इंधन (पेट्रोलियम उत्पादने) इत्यादींचा समावेश आहे.
या व्यतिरिक्त, सरकार अत्यावश्यक वस्तू घोषित करण्यात आलेल्या कोणत्याही डब्बाबंद असलेल्या उत्पादनाची कमाल किरकोळ किंमत (MRP) निश्चित करू शकते. गरज भासते तेव्हा केंद्र सरकार या यादीत नवीन वस्तूंचा समावेश करू शकते आणि परिस्थिती सुधारल्यानंतर त्यांना या यादीतून वगळू शकते.
🔸केंद्र सरकारने N95 मास्क, सर्जिकल मास्क आणि हँड सॅनिटायझरचा समावेश अत्यावश्यक वस्तूंमध्ये केला आहे. ग्राहक संरक्षण आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने याबाबत आदेश दिला आहे.
🔸देशभरात कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लागणाऱ्या मास्क आणि हँड सॅनिटायझरच्या तुटवड्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी त्यांचा काळा बाजार होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे चढ्या दराने विक्री, साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखणे शक्य होणार आहे. सदर आदेश 30 जून 2020 पर्यंत कायम राहणार असून त्याचे उल्लंघन केल्यास सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.
🔸या निर्णयामुळे, बाजारात जर आपल्याला मास्क मिळाला नाही तर तक्रार करता येणार आहे. त्यासाठी 1800-11-400 या राष्ट्रीय ग्राहक क्रमांकावर तक्रार करावी लागणार.
🔸अत्यावश्यक वस्तू कायदा-1955
🔸अत्यावश्यक वस्तू कायदा हा भारतीय संसदेचा एक कायदा आहे. चढ्या दराने वस्तूंची विक्री, साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. यात अन्न-धान्य, औषधे, खते, डाळी व खाद्यतेल आणि इंधन (पेट्रोलियम उत्पादने) इत्यादींचा समावेश आहे.
या व्यतिरिक्त, सरकार अत्यावश्यक वस्तू घोषित करण्यात आलेल्या कोणत्याही डब्बाबंद असलेल्या उत्पादनाची कमाल किरकोळ किंमत (MRP) निश्चित करू शकते. गरज भासते तेव्हा केंद्र सरकार या यादीत नवीन वस्तूंचा समावेश करू शकते आणि परिस्थिती सुधारल्यानंतर त्यांना या यादीतून वगळू शकते.
◼️राज्यात साथरोग कायदा लागू!
राज्यात 13 मार्च 2020 पासून साथरोग अधिनियम कायदा 1897 लागू करण्यात आला.
त्यानुसार राज्यात कोरोना विषाणू संसर्गाचा उद्रेक रोखण्यासासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व तत्सम अधिकार्यांना खालील विशेषाधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.
▪ या अधिकार्यांनी सांगितलेल्या सरकारी व खासगी रुग्णालयात विलगीकरण कक्ष स्थापन करण्यात येईल.
▪ केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने प्राधिकृत केलेल्या प्रयोगशाळांमध्येच कोविड 19 या आजाराचे निदान करणे आवश्यक राहील.
▪ 14 दिवसाचे घरगुती विलगीकरण किंवा अलगीकरण कक्षातील अलगीकरण हे नियमानुसार आवश्यक असून या सूचना न पाळणार्या व्यक्तींवर कारवाई करण्याचे अधिकार सक्षम अधिकार्याला राहतील.
▪ कोरोना संदर्भात चुकीची माहिती अथवा अफवा पसरवणार्या व्यक्तींविरुध्द कायदेशीर कारवाई केली जाणार
▪ एखाद्या भौगोलीक क्षेत्रात उद्रेक आढळून आल्यास हे क्षेत्र प्रतिबंधित करणे अथवा उद्रेक नियंत्रणासाठी इतर आवश्यक निर्बंध घालणे इ. अधिकार सक्षम अधिकार्याला राहतील.
📍 व्हॉट्सअॅप अॅडमिनवर गुन्हा :
व्हॉट्सअॅप किंवा सोशल मीडिया तसेच अन्य माध्यमातून कोरोनाबद्दल भीती निर्माण होईल असे गैरसमज पसरविणारा मेसेज, पोस्ट पाठविणार्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी. असे निर्देश गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलिसांना दिले आहेत.
राज्यात 13 मार्च 2020 पासून साथरोग अधिनियम कायदा 1897 लागू करण्यात आला.
त्यानुसार राज्यात कोरोना विषाणू संसर्गाचा उद्रेक रोखण्यासासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व तत्सम अधिकार्यांना खालील विशेषाधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.
▪ या अधिकार्यांनी सांगितलेल्या सरकारी व खासगी रुग्णालयात विलगीकरण कक्ष स्थापन करण्यात येईल.
▪ केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने प्राधिकृत केलेल्या प्रयोगशाळांमध्येच कोविड 19 या आजाराचे निदान करणे आवश्यक राहील.
▪ 14 दिवसाचे घरगुती विलगीकरण किंवा अलगीकरण कक्षातील अलगीकरण हे नियमानुसार आवश्यक असून या सूचना न पाळणार्या व्यक्तींवर कारवाई करण्याचे अधिकार सक्षम अधिकार्याला राहतील.
▪ कोरोना संदर्भात चुकीची माहिती अथवा अफवा पसरवणार्या व्यक्तींविरुध्द कायदेशीर कारवाई केली जाणार
▪ एखाद्या भौगोलीक क्षेत्रात उद्रेक आढळून आल्यास हे क्षेत्र प्रतिबंधित करणे अथवा उद्रेक नियंत्रणासाठी इतर आवश्यक निर्बंध घालणे इ. अधिकार सक्षम अधिकार्याला राहतील.
📍 व्हॉट्सअॅप अॅडमिनवर गुन्हा :
व्हॉट्सअॅप किंवा सोशल मीडिया तसेच अन्य माध्यमातून कोरोनाबद्दल भीती निर्माण होईल असे गैरसमज पसरविणारा मेसेज, पोस्ट पाठविणार्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी. असे निर्देश गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलिसांना दिले आहेत.