MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
AMVI_PRE_EXAM_2020_FIRST_KEY18_03_2020.pdf
415.3 KB
◼️सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पूर्व परीक्षा 2020
🔹प्रथम उत्तरतालिका
​ पोलीस निरीक्षक राजेंद्रसिंह गौर यांना राष्ट्रपतीपदक

- परिविक्षाधीन काळात लातूर जिल्ह्य़ात झालेल्या भूकंपाच्या वेळी त्यांनी कर्तव्य बजावले होते.

- स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक राजेंद्रसिंह गौर यांना सेवेतील उल्लेखनीय कार्याबद्दल जाहीर झालेले राष्ट्रपती पदक राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. मुंबई येथील राज्य पोलीस मुख्यालयात यानिमित्ताने आयोजित अलंकरण समारंभास गृहमंत्री अनिल देशमुख, गृहराज्यमंत्री शंभूराजे देसाई आणि पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जयस्वाल यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

- १९९२ मध्ये राज्य लोकसेवा आयोगाची उपनिरीक्षक पदाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन निवड झाल्यानंतर त्यांनी प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या वेळी सहा पारितोषिके मिळविली होती. परिविक्षाधीन काळात लातूर जिल्ह्य़ात झालेल्या भूकंपाच्या वेळी त्यांनी कर्तव्य बजावले होते. किल्लारी, बाळापूर, औरंगाबाद, सोलापूर, हिंगोली इत्यादी ठिकाणी त्यांनी आतापर्यंत सेवा बजावली आहे. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेसह लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, दहशतवादी विरोधी पथक इत्यादी विभागांमध्ये त्यांनी कर्तव्य बजावले आहे.
◼️कोरोनासंबंधी भारताची भूमिका काय?
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
- देशातील करोनाग्रस्तांच्या वाढत्या संख्येमुळे केंद्र आणि राज्यातील सरकार चिंतेत आहेत. देशातील करोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत दररोज भर पडत आहेत.
- विशेषत: परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांमुळे भारतात करोनाचा प्रसार झपाट्यानं झाल्यानं केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रानं जगभरातील ३६ देशांच्या नागरिकांना भारतबंदी केली आहे.
- भारतात करोनाबाधित रुग्णांची संख्या बुधवारी १५४ झाली आहे. देशाच्या विविध भागात सतरा नवीन रुग्ण सापडल्याची माहिती आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.
- या रुग्णांमध्ये २५ परदेशी नागरिक असून आतापर्यंत दिल्ली, महाराष्ट्र व कर्नाटक या राज्यात प्रत्येकी एका नागरिकाचा मृत्यू झाला आहे.
- बळींची संख्या जास्त नसली तरी करोनाबाधितांचा आकडा मात्र, वाढू लागला आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक करोनाग्रस्त रुग्ण असून, देशात १५४ रुग्ण उपचार घेत आहेत.
- 'करोना'चा संसर्ग वाढत असल्यानं प्रतिबंधात्मक पाऊल म्हणून केंद्र सरकारनं ३६ देशातील नागरिकांना काही काळासाठी प्रवेश बंदी केली आहे. या काळात हवाई वाहतूक करणाऱ्या कोणत्याही विमान कंपनीला बंदी घातलेल्या देशातून प्रवाशांना आणता येणार नाही.यातील ११ देशातून येणाऱ्या नागरिकांना विलगीकरण कक्षात ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.

या देशातील नागरिकांना प्रवेश बंदी -
ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोशिया, सायरस, झेक रिपब्लिक, डेन्मार्क, एस्टोनिया, फिनलँड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, आईसलँड, हंगेरी, आर्यलंड, इटली, लॅटिव्हिआ, लिंचेस्टिंन, लिथुनिआ, लक्झबर्ग, माल्टा, नेदरलँड, नॉर्वे, पोलंड, पोर्तुगाल, रोमानिया, स्लोव्हाकिया, सोलव्हेनिआ, स्पेन, स्विडन, स्विझर्लंड, तुर्के, युके यासह ३६ देशातून येणाऱ्या नागरिकांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. १२ मार्चच्या रात्रीपासून या निर्णयाची अमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.
​🔹एल निनो म्हणजे काय?

अमेरिकेच्या नॅशनल ओशनिक अँड अॅटमॉस्फेरिक अॅडमिनिस्ट्रेशन या संस्थेकडून अलीकडेच प्रकाशित करण्यात आलेल्या अहवालानुसार जून ते ऑगस्ट या काळात 'एल निनो'ची परिस्थिती उद्भवण्याचा अंदाज आहे. भारतात जून ते ऑगस्ट या काळात जवळपास 60 टक्के एल निनो परतण्याचा संस्थेचा अंदाज आहे.

भारतीय हवामानशास्त्र विभाग (IMD) कडून प्राप्त माहितीनुसार हवामानाची जी सध्याची स्थिती आहे, त्यावरून असे दिसून येते की कमकुवत एल निनोच्या संदर्भात इशारा करीत आहे. येत्या दोन ते तीन महिन्यांपर्यंत ही स्थिती राहण्याचा अंदाज आहे. एप्रिल महिन्याच्या मध्यात आणि मेच्या शेवटपर्यंत याबाबत स्पष्टता मिळणार. तेव्हाच पावसावरील त्याच्या प्रभावाबाबत स्पष्टता दिली जाऊ शकणार.

▪️एल निनो म्हणजे काय?

डिसेंबर महिन्यात दक्षिण अमेरिकेतील किनारपट्टी भागात प्रशांत महासागराच्या पाण्याचे तापमान नेहमीपेक्षा अचानक वाढते. त्यामुळे होणाऱ्या हवामानबदलास एल निनो म्हणतात.

एल निनो प्रशांत महासागरात तयार होणारा एक जलवायू चक्र आहे, ज्याचा प्रभाव जगभरातल्या हवामानावर पडतो. हा चक्र तेव्हाच सुरू होतो जेव्हा पश्चिम उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरात गरम पाणी दक्षिण अमेरिकेच्या तटाकडे भूमध्य सीमेबरोबर पूर्वेकडे प्रवाहीत होतो.

‘एल-निनो’ परिणाम म्हणजे प्रशांत महासागरात असलेले ताहिती नावाचे बेट आणि पेरू या देशाच्या किनापट्टीजवळून वाहणारा गरम पाण्याचा प्रवाह होय. या गरम पाण्याच्या प्रवाहामुळे हजारो चौरस किलोमिटर क्षेत्रफळावरील पाण्याचे तापमान वाढण्यास सुरुवात होते. ही तापमान वाढ एक अंश सेल्सियसपेक्षा कमी असल्यास त्याचा पावसाच्या अंदाजावर फारसा परिणाम होत नाही.

परंतु तापमान एक ते दीड अंश सेल्सियसपर्यंत गेल्यास पावसाचा अंदाज वर्तविताना या तापमान वाढीचा प्रभाव विचारात घ्यावा लागतो. एल-निनो तीव्र असल्यास तापमान पाच अंश सेल्सियसपर्यंत वाढते. या वाढलेल्या तापमानामुळे प्रशांत महासागरात पाण्यालगतची हवा गरम होऊन तिचे बाष्पात रुपांतर होते व ती उंचावर निघून जाते. त्यामुळे या ठिकाणी कमी दाबाचा पट्टा तयार होतो.

हिंदी महासागर व प्रशांत महासागर यांच्यावरील हवेचा दाब एकमेकांशी निगडित असल्याने हिंदी महासागरात जास्त दाबाचा पट्टा निर्माण होतो. चांगला मोसमी पाऊस पडण्यासाठी हवेचा दाब हा कमी असावा लागतो. त्यामुळे एल-निनो आल्यास मोसमी पाऊस भारत व त्याच्या शेजारील राष्ट्रांत कमी पडतो वा पडतही नाही. हा एल-निनो दरवर्षी येतोच असे नाही.

2017 साली निधन पावलेले हवामानशास्त्रज्ञ देव राज सिक्का यांनी 1982 साली पहिल्यांदा एल निनो घटना आणि भारतीय मान्सून यादरम्यान असलेला संबंध प्रस्तावित केला होता.

▪️एल निनोचा प्रभाव :-

विकसनशील देश हे शेती आणि मासेमारी यावर अवलंबून आहेत. ज्या देशांच्या सीमा प्रशांत महासागराला जोडलेल्या आहेत, तेथे हा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे मोठ्या दुष्काळाचा सामना करावा लागल्याचे अनुभव आतापर्यंत आले आहेत.

गेल्या काही वर्षांत एल निनोमुळे पॅसिफिक महासागरातील समुद्राचा पृष्ठभाग उबदार होऊ लागला आहे. त्यामुळे वाऱ्याच्या वेगात आणि मार्गात बदल होत आहे आणि त्याचा ऋतुमानाच्या चक्रावरही वाईट परिणाम घडू लागल्यामुळे बऱ्याच देशात दुष्काळसदृश्य तर काही ठिकाणी पूर परिस्थिती निर्माण होताना दिसून आली आहे.

▪️एल निनोची लक्षणे :-

अभ्यासानुसार, प्रशांत महासागराचे विषुववृत्तावरील पाण्याच्या पृष्ठभागाचे तापमान सतत तीन महिने 0.5° सेल्सियस ते 0.9° सेल्सियसपर्यंत वाढल्यासच एल निनोचा प्रभाव दिसून येतो.

हिंदी महासागराच्या पाण्याचा पृष्ठभाग, तसेच इंडोनेशिया आणि ऑस्ट्रेलियावरील हवेच्या दाबात वाढ होणे. ताहिती, मध्य पूर्व प्रशांत महासागराच्या भागावरील हवेचा दाब कमी होणे. दक्षिण प्रशांत महासागराच्या भागातील ‘ट्रेड विन्डस्‘ म्हणजेच विषुववृत्तीय भागातून वाहणारे वारे कमकुवत असणे आणि त्यांची दिशा पूर्वेकडे असणे.

पश्चिम प्रशांत महासागरातले आणि हिंदी महासागरातले उष्ण पाण्याचे प्रवाह पूर्व प्रशांत महासागराकडे पसरणे. त्याचा परिणाम पश्चिम प्रशांत महासागराजवळच्या भागात दुष्काळ आणि कोरड्या पूर्व प्रशांत महासागराच्या भागात पाऊस असा होतो. अश्या अनेक लक्षणांवरून याबाबत निश्चिती करण्यात येते.

उष्ण कटिबंधातील पूर्व मध्य प्रशांत महासागरात सातत्याने पाण्याच्या पृष्ठभागाचे तापमान वाढण्याने सातत्याने ‘एल निनो’साठी प्रभावी वातावरणनिर्मिती होते. त्यातूनच प्रशांत महासागराकडून वाहणाऱ्‍या वाऱ्‍याचा वेग कमी होतो. त्याचाच परिणाम पूर्वेकडील उत्तर भागातल्या ऑस्ट्रेलियामध्ये पाऊस होतो. प्रामुख्याने भारत, स्वीडन, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, पाकिस्तान या देशांवर परिणाम होतो.
◼️सोन्याचे सर्वाधिक उत्पादन असणारे प्रथम 5 देश
1. चीन
2. ऑस्ट्रेलिया
3. रशिया
4. अमेरिका
5. कॅनडा

◼️सोन्याचे सर्वाधिक साठे असणारे प्रथम 5 देश

1. ऑस्ट्रेलिया
2. दक्षिण आफ्रिका
3. रशिया
4. अमेरिका
5. पेरू
◼️राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण मिशन

महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे जिथे कुपोषणाशी लढण्याचे कार्य मिशनसारखे राबवण्यात येत आहे आणि याच उद्देशाने राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण मिशनची स्थापना करण्यात आली आहे. आरोग्य आणि पोषण मिशनचा पहिला टप्पा २००५ मध्ये आणि दुसरा टप्पा नोव्हेंबर २०११ मध्ये आखण्यात आला होता. या मिशनचे मुख्य उद्दिष्ट महाराष्ट्रातील कुपोषण समस्या कमी करणे असून त्यासाठी गर्भधारणेपासून पहिल्या १००० दिवस म्हणजेच वजा ९ ते २४ महिन्यांच्या कालावधीवर लक्ष केंद्रित केले जाते.

राजमाता जिजाऊ मिशन ही एक तांत्रिक आणि सल्लागार स्वायत्त संस्था असून संपूर्णत: युनिसेफच्या अर्थसाहाय्यावर चालते. याचा मुख्य हेतू महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि आय सी डी एस आयुक्तालय यांच्या मध्ये संवाद आणि सहयोग घडवून आणणे हा आहे.

महिला आणि बालक विकास विभाग आणि या मिशनच्या कार्यात कोणताही संभ्रम आणि पुनरावृत्ती होऊ नये याकरिता मिशनची भूमिका स्पष्टपणे अधोरेखित करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्याने अगदी विचारपूर्वक निर्णय घेतला की या मिशनला शासकीय अर्थसाहाय्य देण्यात येणार नाही आणि या मिशनतर्फे कोणत्याही योजनांची थेट अमंलबजावणी करण्यात येणार नाही. यामुळे मिशनला स्वतंत्रपणे आणि स्वायत्तपणे कार्य करणे शक्य होते. या मिशनची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:

पहिले १००० दिवसांचे अनन्य साधारण महत्व पटवून देणे.
एक ‘विचार गट’ म्हणून कार्य करणे आणि शासनाला धोरण निश्चिती करण्याकरिता वास्तविक पुराव्यावर आधारीत सल्ला देणे.
कुपोषण कमी करण्याचे सामाइक उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता विविध विभांगात एककेंद्राभिमुखता/एकवाक्यता आणणे.
या भूमिकेला अनुसरुन, या मिशनने विविध विभांगासाठी बहु-क्षेत्रीय कृती कार्यक्रम तयार केला आहे, ज्यात कुपोषणाची समस्या दूर करण्यासाठी विविध विभाग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे कसे सहाय्य करू शकतात याचा आराखडा दिलेला आहे.
◼️ राज्यातील सातही उमेदवारांची राज्यसभेवर बिनविरोध निवड

◾️राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरद पवार,फौजिया खान.

◾️काँग्रेस- राजीव सातव.

◾️भाजपा- उदयनराजे भोसले,
रामदास आठवले,
भागवत कराड.

◾️शिवसेना- प्रियांका चतुर्वेदी
◼️प्रा. मधुकर वाबगावकर

- चारित्र्याशिवाय ज्ञानाला आणि ज्ञानी माणसाला मान नाही. म्हणून ज्ञान मिळवण्याच्या प्रक्रियेचा शेवट हा सुंदर चारित्र्य निर्मितीतच व्हायला हवा. कारण, हाच शिक्षणाचा मुख्य हेतू आहे आणि तो लक्षात घेऊनच शिक्षकाने शिकवले पाहिजे, हा विचार प्रा. मधुकर वाबगावकर यांनी अतिशय कौशल्याने स्वत:त रुजवला होता.

- डोक्यावर उडणारे काहीसे अस्ताव्यस्त केस. ढगळ पँट, पँटमध्ये खोचलेला पांढरा शर्ट, खांद्यावर घेतलेला कोट, हातात छत्री किंवा काठी अशी विद्यापीठातील पारंपरिक प्रोफेसरची प्रतिमा सार्थ करणारे वाबगावकर नुकतेच गेले. प्रा. वाबगावकर म्हणजे साहित्य, धर्मशास्त्र आणि प्राचीन भारताच्या इतिहासाच्या सखोल व्यासंगाचे जणू मूर्तिमंत प्रतीकच. एम.ए.च्या वर्गात कविता शिकविताना एखादा शब्द किंवा संकल्पना सांगता सांगता विद्यार्थ्यांना ते त्या संदर्भातील सर्व विश्वाची प्रदक्षिणा घडवून आणत. तोवर तास संपला असे. पण सरांचे शिकवणे संपूच नये असे विद्यार्थ्यांना वाटत राही.

- विद्यार्थ्यांशी वर्गाच्या बाहेरही संपर्क साधून अतिशय मायेने त्यांच्या घरादाराची, कुटुंबाची आणि त्याच्या अडचणींची चौकशी करून त्याला जणू आपल्या आयुष्याचा एक भाग करून टाकत. वाबगावकर जसे व्यासंगी संशोधक होते तसेच विद्यार्थीप्रिय शिक्षकही होते. वेगवेगळ्या विषयांचे व भाषांमधील हजारो संदर्भ त्यांना मुखोद्गत होते. त्या संदर्भाचा भौगोलिक, सामाजिक, समाजशास्त्रीय संबंध ते शिकविताना उलगडून सांगायचे. व्यामिश्र वर्तमानात वेगाने बदलत जाणारे संवेदन मराठी कवितेत सशक्तपणे व्यक्त झाले. त्या बदलांची समीक्षा ही एक आव्हानात्मक बाब. परंतु वाबगावकरांनी हे आव्हान लीलया पेलले. संशोधन व चिंतन, संशोधन व समीक्षा, संशोधन व आस्वादन, प्राचीन मराठी वाङ्मयकोश, हे त्यांचे ग्रंथ प्रकाशित झाले आहेत.

- वाबगावकरांचा जन्म ३ नोव्हेंबर १९३३ ला नागपुरात झाला. दहावीत प्रांतातून ते प्रथम श्रेणीत तिसरे मेरिट आले. १९५४ ला नागपूर विद्यापीठातून बी.ए. झाले. १९५६ ला नागपूर विद्यापीठातूनच एम.ए. केले. १९५९ मध्ये नांदेड, जबलपूर येथे विद्यार्जन केले. याच वर्षी नागपूर विद्यापीठाच्या स्नातकोत्तर मराठी विभागात ते रुजू झाले. ३६ वर्षे येथे त्यांनी विद्यार्थ्यांना घडविले. त्यांच्या मार्गदर्शनात १३ विद्यार्थ्यांनी आचार्य पदवी मिळवली. ‘दै. तरुण भारत’मध्ये त्यांनी सदर लेखनही केले.

- महाराष्ट्र साहित्य पत्रिकेच्या संपादक मंडळाचे ते काही काळ सदस्य होते. विदर्भ साहित्य संघाच्या युगवाणीचेही काम त्यांनी पाहिले. त्यांच्या पुस्तकांना, त्यांच्या समाजाभिमुख कार्याला विविध पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले. वाबगावकरांच्या जाण्याने विद्यार्थीप्रिय शिक्षक, व्यासंगी लेखक, आणि मराठी प्राध्यापकांच्या अनेक पिढय़ांचा संस्कारक हरपला आहे.
◼️​पंतप्रधानांनी SAARC नेत्यांशी संवाद साधला

- दक्षिण आशियाई क्षेत्रात कोविड-19 विषाणूचा सामना करण्यासंबंधी उपाययोजना करण्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 मार्च 2020 रोजी SAARC नेत्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधला.

▪️संवादादरम्यानच्या ठळक बाबी

- सहकार्याच्या भावनेनी पंतप्रधान मोदींनी सर्व देशांच्या ऐच्छिक योगदानावर आधारित ‘COVID-19 आपत्कालीन निधी’ निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मांडला.

- या निधीसाठी भारताकडून 10 दशलक्ष डॉलर एवढ्या निधीसह प्रारंभिक योगदानाची घोषणा केली.

- हा निधी कोणत्याही भागीदार देशांद्वारे त्वरित कारवाईच्या खर्चासाठी वापरता येणार.

- आवश्यकता भासल्यास देशांना चाचणी उपकरणे आणि इतर उपकरणेही भारताकडून उपलब्ध करून दिली जाणार.

- पंतप्रधानांनी शेजारच्या देशांच्या आपत्कालीन प्रतिसाद दलांसाठी ऑनलाईन प्रशिक्षण व्यवस्था करण्याची आणि संभाव्य विषाणू वाहक आणि त्यांच्याशी संपर्क आलेल्या लोकांचा शोध घेण्यासाठी भारताच्या एकात्मिक रोग देखरेख पोर्टलवरील सॉफ्टवेअर सामायिक करण्याचीही तयारी दर्शवली.

- दक्षिण आशियाई प्रदेशात साथीच्या आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संशोधनासाठी समन्वय साधण्यासाठी एक सामायिक संशोधन मंच तयार करण्याची शिफारस त्यांनी केली.

- COVID-19च्या दीर्घकालीन आर्थिक परिणामांवर आणि अंतर्गत व्यापार आणि स्थानिक मूल्याच्या साखळ्यांना त्याच्या प्रभावापासून कसे सुरक्षित ठेवावे याबद्दल तज्ञांनी आणखी मंथन करावे अशी सूचना त्यांनी केली.

▪️SAARC विषयी

- दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकारी संघ (SAARC) ही एक प्रादेशिक आंतरशासकीय संघटना आहे

- दक्षिण आशियातल्या देशांची भौगोलिक संघटना आहे, ज्याची अफगाणिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाळ, मालदीव, पाकिस्तान आणि श्रीलंका हे सदस्य राज्ये असून याची 8 डिसेंबर 1985 रोजी ढाकामध्ये स्थापना करण्यात आली.

- याचे काठमांडू (नेपाळ) येथे मुख्यालय आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी भूषण धर्माधिकारी

🔰मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी भूषण धर्माधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग हे २३ फेब्रुवारीला सेवानिवृत्त झाल्यानंतर न्या. धर्माधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

🔰मुंबई: प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांची अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या आदेशानुसार, केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालयानं आज नियुक्तीसंदर्भात अधिसूचना प्रसिद्ध केली.

🔰मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग हे २३ फेब्रुवारीला सेवानिवृत्त झाल्यानंतर न्या. धर्माधिकारी यांना प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नेमण्याची अधिसूचना मंत्रालयाने २४ फेब्रुवारीला जारी केली होती. त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्या. धर्माधिकारी यांना मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नेमण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर आज केंद्र सरकारने त्यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना जारी केली.

🔰सुप्रीम कोर्टानंतर मुंबई हायकोर्टातही नागपूरचा डंका

🔴निर्भया: जल्लादला मिळणार 'एवढं' मानधन

🔰मुंबई उच्च न्यायालयात सध्या सर्वात वरिष्ठ असलेले न्या. धर्माधिकारी २८ एप्रिल रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत. बी. एस्सी (बायोलॉजी), बीए (इंग्रजी साहित्य) व एलएलबी असे शिक्षण घेतलेले धर्माधिकारी यांनी १९८०पासून नागपूरमध्ये वकिली सुरू केली. १५ मार्च २००४ रोजी अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून उच्च न्यायालयाच्या सेवेत रुजू झाल्यानंतर १२ मार्च २००६ रोजी त्यांना न्यायमूर्तीपदी बढती मिळाली.
​​'ओयो'चा रितेश अग्रवाल ठरला जगातील दुसरा सेल्फ मेड बिलेनिअर

🔰ओयो हॉटेल्सचा 24 वर्षीय संस्थापक रितेश अग्रवाल जगातील दुसरा सर्वात तरूण अब्जाधीश ठरला आहे.

🔰 हुरून ग्लोबर रिच 2020 च्या यादीनुसार, वयाच्या 24 व्या वर्षी रितेशची संपत्ती तब्बल 7,800 कोटी रुपये आहे. अग्रवालच्या आधी 22 वर्षीय कॉस्मेटिक क्वीन कायली जेनेर असून, तिची संपत्ती 1.1 मिलियन डॉलर एवढी आहे.

🔰2013 साली सुरू झालेली ओयो हॉटेल्स हे भारतातील सर्वात मोठी हॉटेल चेन नेटवर्क आहे. या कंपनीचे मूल्य तब्बल 10 मिलियन डॉलर आहे. ओयो हॉटेल्सचे नेटवर्क यूएस आणि यूरोपमध्ये देखील आहे. याशिवाय ओयो हॉटेल्स चीनमधील दुसरे सर्वात मोठी हॉटेल चेन आहे.

🔰रितेश कॉलेज ड्रॉपआउट असून, त्याने शिक्षण घेतलेले नाही.

🔰तो 40 वर्षांखालील सर्वात श्रींमत सेल्फ मेड अब्जाधीश आहे. याशिवाय

📌झेरोधचे फाउंडर नितिन कामत आणि
📌निखिल कामत हे देखील सेल्फ मेड अब्जाधीश आहेत. त्यानंतर
📌फ्लिपकार्टचे संस्थापक सचिन आणि बिनी बन्सल यांची संपत्ती 1-1 अब्ज डॉलर आहे व
📌बायजूचे संस्थापक रविंद्रन फॅमिलीची संपत्ती देखील 1.4 बिलियन डॉलर आहे.

🔰युवा आणि श्रींमत लोकांच्या 40 वर्षांखालील यादीत 90 जणांचा समावेश आहे. यातील 54 जण स्वतःच्या हिंमतीवर अब्जाधीश झाले आहेत, तर 36 जणांना वारसा हक्काने संपत्ती मिळाली आहे. या यादीमध्ये अमेरिका आणि चीनमधील प्रत्येकी 25 युवा अब्जाधीशांचा समावेश आहे.

🔰भारतात 2020 मध्ये 137 अब्जाधीश असून, मागील वर्षीच्या तुलनेत 33 जणांचा यात समावेश झाला आहे. यामध्ये 67 बिलियन डॉलर संपत्तीसह रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे चेअरमन मुकेश अंबानी पहिल्या स्थानावर आहेत.

🔰मुकेश अंबानी हे भारतातील सर्वात श्रींमत तर जगातील नववे सर्वात श्रींमत व्यक्ती आहेत.

🔰देशात सर्वाधिक
🟢50 अब्जाधीश मुंबईमध्ये राहतात.
🟢त्यानंतर बंगळुरू 17,
🟢अहमदाबाद 12 आणि
🟢हैदराबादमध्ये 7 अब्जाधीश राहतात.
◼️JNUतल्या रोडचं नामकरण केलं सावरकर मार्ग

🔰 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालया(JNU Campus)च्या रस्त्याचं नाव बदलण्यात आलं आहे. JNUतल्या या रोडचं नाव आता विनायक दामोदर सावरकर रोड करण्यात आलं आहे.

🔰 तर सावरकर हिंदुत्वावादी विचारसरणीचे म्हणून ओळखले जातात. जेएनयू छात्रसंघाची अध्यक्षा आयशी घोषनं याचा निषेध नोंदवला आहे.

🔰 जेएनयू कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली आहे.

🔰 तसेच गेल्या वर्षी 13 नोव्हेंबरला या रस्त्याचं नाव वी. डी. सावरकर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याचदरम्यान हॉस्टेलमधल्या फीवाढीचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.

🔰 जेएनयू रोडला गुरु रविदास मार्ग, राणी अब्बाका मार्ग, अब्दुल हामिद मार्ग, महर्षि वाल्मिकी मार्ग, राणी झांसी मार्ग, वीर शिवाजी मार्ग, महाराणा प्रताप मार्ग आणि सरदार पटेल मार्ग अशा नावांचाही पर्याय देण्यात आला होता.

🔰या सर्व नावांवर विचारविनिमय केल्यानंतर जेएनयू कार्यकारी परिषदेनं वि.दा.सावरकर मार्गाच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं आहे.
​◼️लॉक डाऊन म्हणजे काय? महाराष्ट्रात काय होणार?
महाराष्ट्रात लॉक डाऊन सदृश्य स्थिती

- चीनमधील वुहान शहरात करोनाचा उद्रेक झाला. त्यानंतर चीनमध्ये हातपाय पसरवणाऱ्या करोना विषाणूंनी चीनच्या सीमा पार करत जगभरात थैमान घातलं. इतके दिवस आजूबाजूच्या देशातून आणि राज्यातून बातम्या येत असताना अचानक पुण्यात दोन करोनाबाधित रुग्ण सापडले आणि महाराष्ट्रातही करोनानं शिरकाव केल्याचं निष्पन्न झालं. तेव्हापासून राज्यात जे घडतं आहे, त्यावर प्रत्येक जण नजर ठेवत आहे. सध्या महाराष्ट्रात करोना दुसऱ्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. त्यामुळे सरकार सावध झालं असून, लॉक डाऊनच्या दिशेनं पावलं पडत असल्याचं एकून उपाययोजनांवरून दिसत आहे.

- करोना संसर्गजन्य आजार असल्यानं झपाट्यानं फैलावत आहे. या आजारात मृत्यूचा दर अत्यंत कमी असला तरी, पसरण्याचा दर खूप जास्त आहे, असं राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलं. संसर्गजन्य आजारांना रोखण्यासाठी गर्दी कमी करणं हाच प्रभावी उपाय ठरतो. त्यामुळे सरकारनं त्या दिशेनं काम सुरू केलं आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रातील शाळा-महाविद्यालयांसोबतच व्यायामशाळा (जिम), सिम्प्लिफाईड जलतरण तलाव (स्विमिंग पूल) सिनेमागृह, नाट्यगृह, शॉपिंग मॉल्स ३१ मार्चपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश सरकारनं दिले आहेत. विशेष म्हणजे स्पेन, इटली या देशांनी ‘लॉक डाऊन’चा पर्याय निवडला. त्यामुळे ‘लॉक डाऊन म्हणजे नेमकं काय?’ असा प्रश्न आता अनेकांना पडतो आहे.

▪️ ‘लॉक डाऊन’ झालं तर परिस्थिती कशी असणार?

- दुर्मिळ वेळा ‘लॉक डाऊन’सारखा पर्याय स्वीकारला जातो. ‘लॉक डाऊन’मध्ये नागरिकांना आपला परिसर सोडून दुसरीकडे जाण्यास मज्जाव केला जातो. संभाव्य धोक्याची तीव्रता लक्षात घेऊन ‘लॉक डाऊन’चा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर हा निर्णय किती कालावधीसाठी ठेवायचा हे संबंधित स्थितीवर अवलंबून आहे. सध्या अशी तरी असा निर्णय सरकारच्या विचाराधीन नाही. मात्र, रुग्णांची संख्या वाढली, तर हा लॉक डाऊन महाराष्ट्रात लागू केला जाऊ शकतो.

- इटली आणि स्पेनमध्ये लॉक डाऊन लागू करण्यात आलं आहे. त्यामुळे तेथील नागरिकांना घरात राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अन्न आणि औषध खरेदी, सिम्प्लिफाईड रुग्णालय, बँक किंवा बालक आणि वृद्धांची काळजी घेण्यासाठी घर सोडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. वुहानमध्येही ‘कोरोना’चा उगम झाल्यानंतर परिस्थिती चिंताजनक झाल्यानं ‘लॉक डाऊन’ करण्यात आलं होतं.

▪️महाराष्ट्रात लॉक डाऊन सदृश्य स्थिती

- राज्य सरकारनं रुग्णांची संख्या वाढताच गर्दी कमी करण्याचा उपाय हाती घेतला. यासंदर्भात तातडीनं आदेशही जारी करण्यात आले. सर्व शाळा आणि विद्यापीठांसह रेस्टॉरंट्स, सिम्प्लिफाईड बार आणि इतर अनावश्यक किरकोळ दुकानं बंद करण्यात आली आहेत. मॉल्स, जिम, जलतरण तलाव बंद केले असून, सार्वजनिक ठिकाणचे कार्यक्रम रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. गर्दी कमी व्हावी यासाठी जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आलेला आहे. घरातून कार्यालयीन काम करणे शक्य नसेल, तरच बाहेर पडण्याची सल्ला राज्य सरकारनं दिला आहे. या उपाययोजना अपुऱ्या ठरल्या, तर पुढील काही काळात सार्वजनिक वाहतूकही बंद केली जाऊ शकते.
◼️मास्क आणि हँड सॅनिटायझरचा समावेश अत्यावश्यक वस्तूंमध्ये.

🔸केंद्र सरकारने N95 मास्क, सर्जिकल मास्क आणि हँड सॅनिटायझरचा समावेश अत्यावश्यक वस्तूंमध्ये केला आहे. ग्राहक संरक्षण आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने याबाबत आदेश दिला आहे.

🔸देशभरात कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लागणाऱ्या मास्क आणि हँड सॅनिटायझरच्या तुटवड्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी त्यांचा काळा बाजार होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे चढ्या दराने विक्री, साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखणे शक्य होणार आहे. सदर आदेश 30 जून 2020 पर्यंत कायम राहणार असून त्याचे उल्लंघन केल्यास सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.

🔸या निर्णयामुळे, बाजारात जर आपल्याला मास्क मिळाला नाही तर तक्रार करता येणार आहे. त्यासाठी 1800-11-400 या राष्ट्रीय ग्राहक क्रमांकावर तक्रार करावी लागणार.

🔸अत्यावश्यक वस्तू कायदा-1955

🔸अत्यावश्यक वस्तू कायदा हा भारतीय संसदेचा एक कायदा आहे. चढ्या दराने वस्तूंची विक्री, साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. यात अन्न-धान्य, औषधे, खते, डाळी व खाद्यतेल आणि इंधन (पेट्रोलियम उत्पादने) इत्यादींचा समावेश आहे.

या व्यतिरिक्त, सरकार अत्यावश्यक वस्तू घोषित करण्यात आलेल्या कोणत्याही डब्बाबंद असलेल्या उत्पादनाची कमाल किरकोळ किंमत (MRP) निश्चित करू शकते. गरज भासते तेव्हा केंद्र सरकार या यादीत नवीन वस्तूंचा समावेश करू शकते आणि परिस्थिती सुधारल्यानंतर त्यांना या यादीतून वगळू शकते.
◼️पाणी आणि हवामानबदल
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
प्रतिवर्षी २२ मार्च हा संयुक्त राष्ट्रांतर्फे ‘जागतिक जल दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. २२ मार्च १९९३ रोजी झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत हा निर्णय घेण्यात आला. स्वच्छ व ताज्या पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांची योग्य काळजी घेणे आणि त्यांच्या शाश्वत संरक्षणासाठी कार्यरत राहणे, या मुख्य उद्देशाने हा दिवस सुरू करण्यात आला. पाण्याच्या अनेक स्रोतांपैकी केवळ स्वच्छ व ताज्या पाण्याच्या (फ्रेश वॉटर; ‘गोडे पाणी’ नव्हे!) संदर्भातच हा दिन साजरा केला जातो, हे महत्त्वाचे आहे.

पृथ्वीवरील एकूण पाणीसाठय़ापैकी २.५-२.८ टक्के जलस्रोत हे खारे नसलेल्या पाण्याचे, बहुतांश पेयजल म्हणता येईल असे आहेत. यातील २.२-२.५ टक्के पाणी हे विषम पाणीवाटप, जलप्रदूषण अशा कारणांमुळे अनुपलब्ध असते; यामुळे केवळ ०.३ टक्के पाणी हे सजीव सृष्टीसाठी पेयजल म्हणून वापरात येते. त्यात, स्वत:ची गरज ओळखून आणि विवेकी वापराऐवजी अविचारी, अयोग्य पाणीवापर वाढत गेला. परिणामी जागतिक जल दिनाच्या माध्यमातून पाण्याच्या विवेकी वापराविषयी मोठय़ा प्रमाणावर जनजागृती करणे अत्यावश्यक ठरले.

संयुक्त राष्ट्रांच्या जलविकास आराखडय़ाशी सुसंगत असे दर वर्षी हा दिन साजरा करण्याचे संकल्पनासूत्र ठरते. यंदाच्या जल दिनाचे संकल्पनासूत्र आहे- ‘पाणी आणि हवामानबदल’! या दोन्ही गोष्टींची असलेली अविभाज्य, घट्ट वीण कालातीत आहे.
जागतिक तापमानवाढीमुळे जलस्रोतांवर विपरीत परिणाम होतो आहे, हे वास्तव आहे. जलप्रदूषण आणि पावसाची अनियमितता यांमुळे पाणीप्रश्न अधिक जटिल होत चालला आहे. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून हे आपण अधिक तीव्रतेने अनुभवत आहोत. शिवाय जागतिक लोकसंख्येत होत असलेली वाढ पाहता, पाण्याची मागणी वाढतीच राहणार आहे. त्यामुळे पाण्याचा जपून आणि गरजेपुरताच वापर करणे ही काळाची गरज बनली आहे. मुख्य म्हणजे, पाण्याच्या सुयोग्य आणि आवश्यक तितक्याच वापरामुळे हरितगृह वायूंच्या निरंतर वाढीलाही काही प्रमाणात अटकाव होईल.
जगाने आजवर दोन महायुद्धे अनुभवली आहेत; तिसरे महायुद्ध पुरेसे पाणी मिळवण्यासाठी होईल, असे भाकीत केले गेले आहे. ते टाळायचे तर प्रत्येकाने स्वत:ची जबाबदारी ओळखून पाण्याचा वापर करायला हवा आणि जलस्रोतांचे संवर्धन करण्यात हातभार लावला पाहिजे.