◼️मस्कत खुली टेबल टेनिस स्पर्धात शरथ कमालला विजेतेपद
🔰 भारताचा अनुभवी टेबल टेनिसपटू अचंथा शरथ कमाल याने ‘आयटीटीएफ’ चॅलेंजर प्लस ओमान खुल्या टेबल टेनिस स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले. याबरोबरच 10 वर्षांनंतर जेतेपदाची उणीव भरुन काढण्यात 37 वर्षीय शरथला यश आले.
🔰 तर अंतिम फेरीत शरथने पोर्तुगालच्या मार्कोस फ्रेइटासचा 6-11, 11-8, 12-10, 11-9, 3-11, 17-15 असा पराभव केला.
🔰 तसेच याआधी 2010 मध्ये त्याने इजिप्त येथील स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले होते. त्यानंतर त्याने मोरोक्को येथे 2011 आणि इंडिया ओपन येथे 2017 मध्ये उपांत्य फेरीपर्यंत मजल गाठली होती. मात्र त्याला जेतेपदाने हुलकावणी दिली होती.
🔰 भारताचा अनुभवी टेबल टेनिसपटू अचंथा शरथ कमाल याने ‘आयटीटीएफ’ चॅलेंजर प्लस ओमान खुल्या टेबल टेनिस स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले. याबरोबरच 10 वर्षांनंतर जेतेपदाची उणीव भरुन काढण्यात 37 वर्षीय शरथला यश आले.
🔰 तर अंतिम फेरीत शरथने पोर्तुगालच्या मार्कोस फ्रेइटासचा 6-11, 11-8, 12-10, 11-9, 3-11, 17-15 असा पराभव केला.
🔰 तसेच याआधी 2010 मध्ये त्याने इजिप्त येथील स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले होते. त्यानंतर त्याने मोरोक्को येथे 2011 आणि इंडिया ओपन येथे 2017 मध्ये उपांत्य फेरीपर्यंत मजल गाठली होती. मात्र त्याला जेतेपदाने हुलकावणी दिली होती.
लोकसभेत ‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ मंजूर
- लोकसभेत ‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकाद्वारे 1934 सालच्या कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे.
- ‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’मध्ये नागरी उड्डयन महासंचालनालय (DGCA), नागरी उड्डयन सुरक्षा विभाग (BCAS) आणि विमान अपघात अन्वेषण विभाग (AAIB) या संस्थांना वैधानिक संस्थेचा दर्जा देण्यात आला आहे.
▪️ ठळक बाबी
- कायद्यान्वये, केंद्र सरकार (i) हवाई वाहतूक सेवांचे नियमन करणे, (ii) कोणत्याही निर्दिष्ट क्षेत्रावर उड्डाण करण्यास मनाई करणे आणि (iii) विमानाची नोंदणी याबाबतीत नियम बनवू शकणार. तसेच केंद्र सरकार तीनही आस्थापणांवर महासंचालकांची नेमणूक करू शकते.
- विधेयकांतर्गत दंडाची कमाल मर्यादा 10 लक्षावरून एक कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
- संरक्षण दलांच्या विमानांना या विधेयकांतर्गत कायद्यातून सूट देण्यात आली आहे.
- नागरी उड्डयन सुरक्षा विभाग हे नागरी उड्डयन मंत्रालयाशी संलग्न असलेले कार्यालय आहे. हे नागरी विमान वाहतूकीच्या सुरक्षेसाठी नियामक प्राधिकरण म्हणून कार्य करते. त्याची स्थापना 1976 साली झाली.
- नागरी उड्डयन महासंचालनालय विमान अपघात आणि घटनांचा तपास करते.◼️MSME मंत्रालय ‘प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ राबवित आहे
- पारंपारिक कारागीर आणि बेरोजगार तरुणांना मदत करण्यासाठी अकृषक क्षेत्रात सूक्ष्म उद्योगांची स्थापना करुन स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME) ‘प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ (PMEGP) राबवित आहे.
▪️योजनेचे स्वरूप
- पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) याची 15 ऑगस्ट 2008 रोजी भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी घोषणा केली होती.
- ही भारत सरकारची पत योजना आहे. राष्ट्रीय पातळीवर खादी व ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) तर राज्य/जिल्हा पातळीवर KVIC चे राज्य कार्यालय, खादी व ग्रामोद्योग मंडळ (KVIB) आणि जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीच्या मध्यवर्ती संस्था आहेत.
- या योजनेच्या अंतर्गत मंत्रालयाच्या अनुदानासह KVIC केंद्रांच्या माध्यमातून सार्वजनिक क्षेत्रातल्या सर्व बँका, सहकारी बँका आणि निवडक खासगी क्षेत्रातल्या काही बँकांद्वारे गरजूंना कर्ज दिले जाते.
- प्रकल्पांचा कमाल खर्च कारखान्यासाठी पंचवीस लक्ष रुपये आणि सेवा क्षेत्रासाठी दहा लक्ष रुपये असू शकतो.
- 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची व्यक्ती कर्जासाठी अर्ज करू शकते. सर्वसाधारण वर्गातल्या लाभार्थ्यांना शहरी भागात प्रकल्प खर्चाच्या 15 टक्के आणि ग्रामीण भागात 25 टक्के अनुदान दिले जाते.
- तर आरक्षित किंवा शारीरिकदृष्ट्या अपंग लाभार्थ्यांना शहरी भागात 25 टक्के आणि ग्रामीण भागात 35 टक्के अनुदान मिळते.
- पारंपारिक कारागीर आणि बेरोजगार तरुणांना मदत करण्यासाठी अकृषक क्षेत्रात सूक्ष्म उद्योगांची स्थापना करुन स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME) ‘प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ (PMEGP) राबवित आहे.
▪️योजनेचे स्वरूप
- पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) याची 15 ऑगस्ट 2008 रोजी भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी घोषणा केली होती.
- ही भारत सरकारची पत योजना आहे. राष्ट्रीय पातळीवर खादी व ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) तर राज्य/जिल्हा पातळीवर KVIC चे राज्य कार्यालय, खादी व ग्रामोद्योग मंडळ (KVIB) आणि जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीच्या मध्यवर्ती संस्था आहेत.
- या योजनेच्या अंतर्गत मंत्रालयाच्या अनुदानासह KVIC केंद्रांच्या माध्यमातून सार्वजनिक क्षेत्रातल्या सर्व बँका, सहकारी बँका आणि निवडक खासगी क्षेत्रातल्या काही बँकांद्वारे गरजूंना कर्ज दिले जाते.
- प्रकल्पांचा कमाल खर्च कारखान्यासाठी पंचवीस लक्ष रुपये आणि सेवा क्षेत्रासाठी दहा लक्ष रुपये असू शकतो.
- 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची व्यक्ती कर्जासाठी अर्ज करू शकते. सर्वसाधारण वर्गातल्या लाभार्थ्यांना शहरी भागात प्रकल्प खर्चाच्या 15 टक्के आणि ग्रामीण भागात 25 टक्के अनुदान दिले जाते.
- तर आरक्षित किंवा शारीरिकदृष्ट्या अपंग लाभार्थ्यांना शहरी भागात 25 टक्के आणि ग्रामीण भागात 35 टक्के अनुदान मिळते.