MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🟪जीडीपी क्रमवारीत भारत सातव्या स्थानावर

• जागतिक बँकेनुसार जीडीपीच्या क्रमवारीत भारत सातव्या स्थानी आला आहे. २०१७ मध्ये भारताने फ्रान्सला मागे टाकत पाचवे स्थान प्राप्त केले होते. २०१८ मध्ये हा जीडीपी २.७ ट्रीलीयन डॉलरसह अमेरिका प्रथम स्थानावर आहे .

• अमेरिकेपाठोपाठ दुसऱ्या स्थानावर चीन (१३.६ ट्रिलियन डॉलर्स) आहे. तर तब्बल ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था असलेला जपान तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. चौथ्या स्थानावर जर्मनी पाचव्या स्थानावर ब्रिटन तर सहाव्या स्थानावर फ्रान्स आहे.

• अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, चलन चढ-उतार आणि आर्थिक वाढीतील मंदी यामुळे भारत जागतिक जीडीपी क्रमवारीत 7 व्या स्थानावर घसरला आहे.

• 2017 मध्ये भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत 3 टक्क्यांनी वाढ झाली होती, तर 2018 मध्ये ते डॉलरच्या तुलनेत 5 टक्क्यांनी घसरला होता.
• भारतीय अर्थव्यवस्थेत रुपयाच्या दृष्टीने 2018-19 मध्ये 11.2 टक्के वाढ झाली आहे, तर 2017-18 मध्ये ती 11.3 टक्क्यांनी वाढली आहे.

🔰 सुरक्षित शहर निर्देशांक 2019
●निर्देशांक जारी करणारी संस्था - The Economist Intelligence Unit
●5 खंडातील एकूण 60 देशांच्या शहरांचा अभ्यास
●जगातील सर्वात सुरक्षित शहर - टोकियो (निर्देशांकात प्रथम स्थानी)
●द्वितीय स्थान - सिंगापूर
●तृतीय स्थान - ओसाका

✅ भारत :-
भारतातील मुंबई 45 व्या स्थानी
दिल्ली - 52 व्या स्थानी
भारताच्या शेजारील देशांचा विचार करता पाकिस्तान च्या कराची शहराचा ५७ व क्रमांक लागतो तर बांगलादेशाची राजधानी ढाका शहरांचा ५६ व क्रमांक लागतो

🔰 4 निकषांच्या आधारे निर्देशांक काढला जातो.
1. डिजिटल सुरक्षा
2. पायाभूत संरचनांची सुरक्षितता
3. आरोग्य सुरक्षितता
4. व्यक्तिगत संरक्षण

🔰 देशाच्या सातव्या आर्थिक गणनेला त्रिपूरा मध्ये सुरूवात :

देशातील कृषी क्षेत्राव्यतीरिक्त इतर आर्थिक क्षेत्रांच्या संबंधीत सातव्या आर्थिक गणनेचा प्रारंभ त्रिपूरा मध्ये
29 जुलै 2019 पासून करण्यात आला आहे. त्रिपूरानंतर पुदुचेरी मध्ये आर्थिक गणना करण्यात येणार आहे. यापूर्वी सहावी आर्थिक गणना २०१३ मध्ये करण्यात आली होती. देशात या अगोदर सहा आर्थिक गणना पार पडल्या आहेत अनुक्रमे:- 1977, 1980, 1990, 1998, 2005 व 2013 मध्ये आर्थिक गणना करण्यात आली आहे.

🔰 जागतिक राहण्यायोग्य सूची २०१९:-

• आर्थिक गुप्तचर विभागाची (इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट- ईआययू) "जागतिक राहण्यायोग्य सूची-2019' अहवाल प्रसिद्ध केला या यादीमध्ये पहिल्या क्रमांकावर सलग दुसऱ्या वर्षी व्हिएन्ना (आॅस्ट्रीया) या शहराने प्रथम क्रमांक राखला. तर भारतातील दिल्ली आणि मुंबई यांचा क्रमांक घसरला आहे. दिल्लीचा क्रमांक ११२ वरून ११८ पर्यंत खाली आला आहे तर मुंबई गेल्या वर्षी ११७ व्या स्थानावर होती यंदाच्या यादीत क्रमांक दोन ने घसरून ११९ व्या स्थानी आहे. या निर्देशांकामध्ये जगातील १४० शहरांची क्रमवारी लावण्यात आली आहे शहरामध्ये
राहण्यासाठी जगातील सर्वात उत्कृष्ट शहरे
क्रमांक शहर देश
१. व्हिएन्ना (ऑस्ट्रिया)
२. मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया)
३. सिडनी (ऑस्ट्रेलिया)
४. ओसाका (जपान)
५. कॅलगिरी (कॅनडा)

🔰 राहण्यासाठी जगातील सर्वात अयोग्य शहरे
क्रमांक देश
१४०.दमास्कस (सीरिया)
१३९.लागोस (नायजेरिया)
१३८.ढाका (बांगलादेश)
१३७.त्रिपोली (लिबिया)
१३६.कराची (पाकिस्तान)

• या निर्देशांकात भारतातील पुढील दोन शहर समाविष्ट आहे
१. नवी दिल्ली (क्रमांक :- ११८)
२. मुंबईक्रमांक  ११९)

🔰 या निर्देशांकामध्ये शहरांचे सर्वकण करताना पुढील पाच निकष वापरण्यात आलेले आहेत
१. स्थिरता
२. स्वारस्थ रक्षा
३. संस्कृती व पर्यावरण
४. शिक्षण
५. पायाभूत सुविधा

• २०१८ च्या निर्देशांकामध्ये व्हिएन्ना शहर प्रथम स्थानावर तर मेलबर्न, वोसाका,कॅलगरी, सिडनी अनुकमे दुसऱ्या,तिसऱ्या,चौथ्या व पाचव्या स्थानावर होते
🟪कोविड-19: बंदरावरील कामकाज सुरळीत ठेवण्यात नौवहन मंत्रालयाची सक्रिय भूमिका.

✅कोविड -19 च्या अभूतपूर्व संकटाच्या पार्श्वभूमीवर नौवहन आणि बंदरातील कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी, अडचणींना कमी करण्यासाठी आणि त्याच वेळी लॉकडाऊन दरम्यान लागू केलेल्या निर्बंधांचे पालन करण्यासाठी नौवहन मंत्रालयाने सक्रिय पावले उचलली आहेत.

✅महत्वाच्या बंदरांवर झालेली मालवाहतूकगतवर्षी मार्च ते एप्रिल या काळात 699.10 दशलक्ष टन मालवाहतूक झाली होती जी यावर्षी याच कालावधीत 0.82% वाढून 704.63 दशलक्ष टन झाली आहे.

〽️कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी नौवहन मंत्रालयातर्फे विविध उपाययोजना करण्यात आल्या जसे की:-

📛थर्मल स्कॅनिंग....

✅महत्वाच्या बंदरांवर बंदर वापर करणाऱ्यावर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्क, विलंब शुल्क, दंड किंवा भाड्यात सूट

✅प्रमुख बंदरांना निर्देश देण्यात आले आहेत की सवलत कराराच्या तरतुदीनुसार विद्यमान आणि कार्यान्वित पीपीपी ( सरकारी-खाजगी भागीदारी) प्रकल्पांसाठी सर्व दंडात्मक परीणामांना ते माफ करू शकतात.

✅कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी महत्वाच्या बंदरांच्या ठिकाणची रुग्णालयांची सज्जता..

✅कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून 7 कोटी रुपये पंतप्रधान मदत निधीत


✅नौवहन मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेली बंदरे आणि मालवाहू कंपन्यांच्या सीएसआर निधीतून पंतप्रधान मदत निधीत 52 कोटी रुपयांहून अधिक साहाय्य.

✅कोविड-19 प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी नौवहन मंत्रालयाने नौवहन कंपन्यांना मार्गदर्शक सूचना जरी केल्या आहेत. सर्व भारतीय नौवहन कंपन्यांसह नौवहन क्षेत्रातील सर्व व्यावसायिकांसाठी या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
 
✅मालाच्या आयात-निर्यातीसाठी बंदरात उतरवण्यात आलेल्या कंटेनरना त्यांच्या करारातील अटीनुसार किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ थांबण्याच्या व्यवस्थेसाठी 22 मार्च 2020 ते14 एप्रिल 2020 (या दोन्ही तारखा धरून) अतिरिक्त शुल्क न आकारण्याबाबत नौवहन मंत्रालयाने सर्व सागरी मालवाहतूक कंपन्यांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.
🟪सीएसआयआर-सीएफटीआरआय कोविड-19 च्या तपासणीसाठी चाचणी उपकरणे पुरवणार

म्हैसूरमध्ये कोरोना विषाणू बाधितांची संख्या 28 वर पोहोचली असून गेल्या 24 तासात सात रुग्ण आढळले आहेत.

कर्नाटकच्या आरोग्य विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या मीडिया बुलेटिननुसार ही आकडेवारी आहे.

म्हैसूरच्या सीएसआयआर -सीएफटीआरआय अर्थात केंद्रीय अन्न तंत्रज्ञान संशोधन संस्थेने संशयित रुग्णांचे नमुने तपासण्यासाठी आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करून जिल्हा प्रशासनाला सहकार्य केले आहे.

सध्या कोविड-19 संसर्ग तपासणी  रिअल टाइम पॉलीमेरेस चेन रिऍक्शन (पीसीआर) नावाच्या अत्यंत आधुनिक आणि अचूक तंत्राद्वारे केली जाते.

या पद्धतीत पीसीआर मशीनचा वापर करून नमुन्यांमधून विषाणूचे आरएनए वेगळे काढले जातात आणि त्याचा आकार मोठा केला जातो.

पीसीआर चाचणीचा स्पष्ट फायदा असा आहे की एखाद्या व्यक्तीमध्ये अगदी प्रारंभिक टप्प्यातला म्हणजे नुसती लक्षणे आढळल्यावरही विषाणूचा शोध याद्वारे घेता येऊ शकतो.म्हैसूर जिल्हा हा चार हॉट स्पॉट जिल्ह्यांपैकी एक म्हणून ओळखला गेला असून इथे मोठ्या प्रमाणात संशयित रुग्ण आहेत.

विलगीकरण करण्यात आलेल्या संशयित व्यक्तींची त्यांच्यात संसर्गाची लक्षणे दिसत असली/नसली तरी संसर्ग तपासण्यासाठी विलगीकरण काळाच्या आधी आणि नंतर तपासणी केली जाणे आवश्यक आहे,
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नमुन्यांची चाचणी घेण्यासाठी सीएसआयआर-सीएफटीआरआय जिल्हा प्रशासनाला दोन पीसीआर मशीन आणि एक आरएनए एक्सट्रॅक्शन युनिट आवश्यक रसायनांसह पुरवत आहे.
“अचूक आणि योग्य चाचणी करणे ही काळाची गरज आहे.

ही चाचणी अत्यंत अत्याधुनिक असून भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (आयसीएमआर) चाचणीसाठी मंजूर केलेल्या निवडक केंद्रांमध्ये ती केली जात आहे आणि आम्ही क्षमता वाढवून सहकार्य करत आहोत, असे सीएसआयआर-सीएफटीआरआयचे संचालक डॉ. केएसएमएस राघवराव यांनी म्हटले आहे.

जिल्हा प्रशासनाच्या गरजेनुसार उपकरणाबरोबरच दोन कुशल तंत्रज्ञ देखील या काळात पुरवले जातील, असे  त्यांनी सांगितले.

पीसीआर मशीन्स 5 एप्रिल 2020 रोजी सुपूर्द करण्यात आली. विषाणू संशोधन आणि निदान प्रयोगशाळेच्या (VRDL) नोडल अधिकारी आणि म्हैसूर.

येथील म्हैसूर मेडिकल कॉलेज आणि रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या कोविड चाचणी प्रयोगशाळेच्या प्रभारी डॉ. अमृता कुमारी यांनी ही उपकरणे स्वीकारली.

यामुळे या केंद्राला दररोज चाचण्यांची संख्या तिप्पट करण्यात मदत होईल, असे त्या म्हणाल्या. आरएनए एक्सट्रॅक्शन युनिट आठवड्याभरात पोहोचेल.
🟪रेल्वेच्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी PPE कीट बनवण्याचे रेल्वेचे काम अत्यंत वेगाने सुरु

रेल्वेचे डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी दररोज 1000 PPE किट्सची निर्मिती

जगधारीच्या कारखान्यात पहिल्या किट्सचे उत्पादन; सध्या 17 कारखान्यात निर्मिती सुरु.

कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात भारतीय रेल्वेने (personal Protection equipment) म्हणजेच वैयक्तिक संरक्षक किट्स बनवण्याचे काम मिशन मोडवर अत्यंत वेगाने सुरु केले आहे.

डीआरडीओ ने मान्यता दिलेल्या जगधारीच्या कारखान्यात हे उत्पादन सुरु झाले आहे. आता विविध क्षेत्रात, मान्यताप्राप्त डिझाईन आणि सामान वापरुन  या किट्स तयार केल्या जात आहे.

रेल्वेच्या रुग्णालयांमध्ये रेल्वेचे डॉक्टर्स आणि निमवैद्यकीय कर्मचारी  रुग्णालयात कोरोनाच्या हजारो  रुग्णांवर उपचार करत आहेत, त्यांच्यासाठी ही किट्स तयार केली जात आहेत.

सध्या रेल्वे डॉक्टर्स आणि निमवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी दररोज 1000 किट्सचे उत्पादन केले जात आहे.

एकूण 17 कारखान्यात ही किट्स बनवली जाणार आहेत.यापैकी 50 टक्के PPE किट्स देशभरात कोरोना रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टर्स आणि निमवैद्यकीय यांनी पुरवली जाणार आहेत. 

यासाठी लागणारे सर्व साहित्य पंजाबमधल्या जागाधारीच्या कारखान्यात बनवले जात आहे. या कारखान्याच्या आजूबाजूला अनेक कापड उद्योग असल्याने इथे सामान मिळणे सोपे आहे.

आगामी काळात, याचे उत्पादन अधिक वाढवण्याचा रेल्वेचा प्रयत्न आहे. कोविडविरुध्द लढा देणाऱ्या सर्व सरकारी यंत्रणांनी रेल्वेच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले आहे.

सध्या तांत्रिक सहाय्य आणि   सामान तयार असून  अधिकाधिक उत्पादन लवकरच सुरु केले जाईल.

भारत सरकारने PPE किट्सची आवश्यकता गृहीत धरुन सुरु केलेल्या उत्पादनाच्या पलीकडे जात, रेल्वेने स्वतःहून हे अधिकचे उत्पादन सुरु केले आहे.
🟪पंतप्रधान आणि ओमानचे सुलतान यांच्यात दूरध्वनीवरून संभाषण
 

🔘पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांनी आज ओमानचे सुल्तान महामहीम हैथम बिन तारिक यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला.

🔘दोन्ही नेत्यांनी सध्या कोविड- 19 महामारीमुळे उद्भवलेल्या आरोग्य आणि आर्थिक आव्हानांवर आणि आपापल्या देशाकडून त्यावर करण्यात आलेल्या उपाययोजनांबत चर्चा केली.

🔘दोन्ही देश संकटाशी सामना करण्यासाठी एकमेकांना शक्य ते सर्व सहकार्य करतील यावर त्यांनी सहमती दर्शवली.

🔘महामहीम सुलतान यांनी पंतप्रधानांना सध्याच्या परिस्थितीत ओमानमधील भारतीय समुदायाच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि आरोग्याबद्दल आश्वस्त केले.

🔘भारतातील ओमानी नागरिकांना भारत सरकारने अलिकडेच पुरवलेल्या मदतीबद्दल त्यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले.

🔘महामहीम  दिवंगत सुलतान कबूस यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी पुन्हा शोक व्यक्त केला. सुलतान हैथम यांच्या कारकीर्दीसाठी आणि ओमानमधील लोकांच्या शांतता आणि समृद्धीसाठी त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.

🔘भारत ओमानकडे विस्तारित शेजारधर्माचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून पाहतो यावर  पंतप्रधानांनी भर दिला.
🟪ब्रिटनचे ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ सर्वोत्तम विद्यापीठ


लंडनच्या ‘टाइम्स’ या संस्थेच्यावतीने ‘टाइम्स हायर एज्युकेशन जागतिक विद्यापीठ अहवाल 2020’ प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार
भारतीय विज्ञान संस्था बेंगळुरू आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्था , रोपार या केवळ दोन भारतीय संस्थांनी या यादीत प्रथम 350 क्रमांकामध्ये जागा मिळविलेली आहे. या दोन संस्थांनी समान गुणासह संयुक्तपणे क्रमांक ‘301-350’ या गटात जागा मिळविलेली आहे.

🔰 अहवालातील महत्वाचे निष्कर्ष:-
• जगातले सर्वोत्तम विद्यापीठ - ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ, ब्रिटन.

🔰 प्रथम 10 सर्वोत्तम विद्यापीठे
१. ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ.( ब्रिटन.)
२. कॅलिफोर्निया इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (अमेरिका),
३. केंब्रिज विद्यापीठ (ब्रिटन)
४. स्टॅनफोर्ड विद्यापीठ (अमेरिका)
५. मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (अमेरिका)
६.प्रिन्सटन विद्यापीठ (अमेरिका)
७.हार्वर्ड विद्यापीठ (अमेरिका)
८. येल विद्यापीठ (अमेरिका)
९. शिकागो विद्यापीठ (अमेरिका)
१०. इम्पीरियल कॉलेज लंडन (ब्रिटन)

• जागतिक क्रमवारीत भारताची उपस्थिती सुधारली असून गेल्यावर्षी केवळ 49 संस्था यादीत समाविष्ट होत्या मात्र या वर्षी 56 संस्थांचा क्रमांक लागला आहे. नवीन IIT इंदौर या संस्थेचे 351-400 गटात स्थान आहे, पंजाब विद्यापीठ, चंदीगड 601-800 या गटात कायम असून IIT गांधीनगर नव्यानेच 501-600 या गटात प्रवेश केला आहे.

• जागतिक क्रमवारीत समाविष्ट केल्या गेलेल्या भारतीय संस्थांच्या संख्येमुळे, भारत हा आशिया खंडात पाचव्या स्थानावर असून जापान आणि चीन अव्वल आहेत
🟪कोविड-19 ला राष्ट्रीय उद्याने/ अभयारण्ये/ व्याघ्र प्रकल्प यामध्ये कोविड-19ला प्रतिबंध आणि व्यवस्थापनासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे.

◾️देशात कोविड-19 चा प्रादुर्भाव आणि अलीकडेच न्यूयॉर्क येथे एका वाघाला कोविड-19 चा संसर्ग झाल्याच्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर देशातील राष्ट्रीय उद्याने/ अभयारण्ये/ व्याघ्र प्रकल्पांमधील प्राण्यांमध्ये या विषाणूचा संसर्ग होण्याची आणि त्याचप्रकारे प्राण्यांकडून मानवामध्ये संसर्ग होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

◾️या सूचनांनुसार मंत्रालयाने सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश.

◾️देशातील राष्ट्रीय उद्याने/ अभयारण्ये/ व्याघ्र प्रकल्पांमधील प्राण्यांना या विषाणूचा संसर्ग मानवाकडून आणि प्राण्यांकडून मानवाला होऊ नये, यासाठी तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना हाती घेण्यास सांगितले आहे.

◾️वन्यजीवांच्या क्षेत्रात मानवी वावर कमी करावा.

◾️राष्ट्रीय उद्याने/ अभयारण्ये/ व्याघ्र प्रकल्प यामध्ये मानवी वावरावर निर्बंध घालावेत.

◾️या परिस्थितीची शक्य होईल तितक्या त्वरेने हाताळणी करण्यासाठी एक कृती दल/ क्षेत्र व्यवस्थापक, प्राण्याचे डॉक्टर, आघाडीवरील कर्मचारी यांच्यासह शीघ्र कृती दलाची स्थापना करावी.

◾️कोणत्याही प्रकरणाची नोंद झाल्यास सहजपणे व्यवस्थापन करण्यासाठी एका नोडल अधिकाऱ्याचा समावेश असलेली अहोरात्र कार्यरत असणारी माहिती कळवणारी यंत्रणा स्थापन करावी.

◾️गरज पडेल तेव्हा प्राण्यांची तातडीने तपासणी करण्यासाठी आणि त्यांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात परत सोडण्यासाठी  अत्यावश्यक सेवांची स्थापना करावी.

◾️विविध विभागांमधील समन्वयकारक प्रयत्नांच्या माध्यमातून आजारावर लक्ष, मॅपिंग आणि देखरेख प्रक्रियांमध्ये वाढ करावी.

◾️राष्ट्रीय उद्याने/ अभयारण्ये/ व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये कर्मचारी/पर्यटक/ ग्रामस्थ इत्यादीच्या ये-जा करण्यासंदर्भात आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या इतर सर्व नियमांचे पालन करावे.

◾️विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलावीत.

◾️केलेल्या कारवाईची  पर्यावरण वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला माहिती कळवावी असेही या सूचनांमध्ये म्हंटले आहे.
🟪लॉकडाऊन दरम्यान शेतीविषयक कामकाज सुलभ करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी कृषी मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स आयोजित केली

➡️एन एस तोमर यांनी नियमित देखरेखीसाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याचे दिले निर्देश; शेतमाल आणि शेतीविषयक उत्पादनांच्या वाहतुकीला अडथला आणू नये – तोमर.

➡️केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण, ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी आज लॉकडाऊन दरम्यान शेतीविषयक कामकाज सुलभ करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स आयोजित केली होती.

➡️ ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करत सरकारने शेतकरी आणि संबंधित क्षेत्रातील कामगारांना विना अडथळा काम करता यावे यासाठी अनेक उपक्रम सुरु केले आहेत. तोमर यांनी यावेळी, कृषी आणि संबंधित क्षेत्राला दिलेल्या सवलतींचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन केले तसेच विविध सवलती आणि सूट दिलेल्या बाबींवर देखरेख करण्यासाठी नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले. 

➡️कोविड-19 चा प्रसार रोखण्याच्या उद्देशाने पुकारलेल्या 21 दिवसांच्या लॉकडाऊन कालावधीच्या सुरवातीच्या काळात शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली तोमर यांनी केंद्रीय गृह आणि अर्थ मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत विचारविनिमय केला आणि जिथे शक्य आहे तिथे शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी तात्काळ उपाययोजना लागू केल्या.

➡️केंद्र सरकारच्या संबंधित मार्गदर्शक सूचना आणि मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री, पुरषोत्तम रुपाला आणि कैलाश चौधरी यांच्यासमवेत तोमर यांनी आज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचे आयोजन केले होते.

➡️तोमर यांनी अधोरेखित केले की, कृषी आणि संबंधित क्षेत्राला दिलेल्या सवलतींची अंमलबजावणी करताना अधिकाऱ्यांनी सामाजिक अंतराच्या संबंधित निकषांचे काटेकोरपणे पालन करावे असे.  

➡️मंत्री म्हणाले की, शेती उत्पन्न घेताना शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येता कामा नये. शेतकऱ्याला त्याचा शेतमाल त्याच्या शेताजवळ विकता यावा शिवाय शेतमालाची  राज्य आणि आंतरराज्य वाहतूक करताना कोणताही अडथळा येऊ नये, यावर त्यांनी जोर दिला.

➡️ यासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले, शेतमाल घेऊन जाणाऱ्या ट्रकना वाहतुकीची परवानगी देण्यात आली आहे. मंत्री म्हणाले की, पेरणीची कामे लवकरच सुरु होतील आणि यावेळी बियाणांचा आणि खतांचा तुटवडा भासणार नाही याकडे लक्ष द्यावे. अन्नधान्य आणि कृषी मालाच्या निर्यातीवर कोणताही परिणाम होणार नाही याची काळजी घ्यावी असे ते म्हणाले. 
🟪लाईफलाईन उडानच्या विमानांद्वारे जोरहाट, लेंगपुई, दिमापूर, इंफाळ आणि इतर ईशान्येकडील भागात वैद्यकीय सामुग्रीचा पुरवठा
 

✍कोविड-19 विरुद्धच्या लढ्यात हवाई वाहतूक क्षेत्रातील विविध साधनांचा चांगल्या प्रकार उपयोग व्हावा यासाठी नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय ऑनलाईन बैठक आणि व्हर्च्युअल वॉर रूमच्या माध्यमातून आगाऊ योजना आखत आहे.

✍मागणीनुसार साधन-सामुग्रीचा पुरवठा करण्यात कोणतीही कसर राहणार नाही, यासाठी हे नियोजन करण्यात आहे. 
दिवसाच्या नियोजनाचा आणि मागील दिवसाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाची दररोज सकाळी आठ वाजता चिंतन बैठक असते.

✍याव्यतिरिक्त, दिवसाच्या नियोजनाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी आणि दिवसागणिक काही बदल आवश्यक आहेत का, ते तपासण्यासाठी दररोज दुपारी 3 वाजता मंथन बैठक आयोजित केली जाते. या बैठकीत, आवश्यकतेचे आणि स्त्रोतांच्या वितरणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी पुढील नियोजन देखील केले जाते.

✍नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या लाईफलाईन उडान उपक्रमांतर्गत दुर्गम व डोंगराळ भागासह भारतातील विविध भागात वैद्यकीय सामुग्रीची वाहतूक करण्यासाठी देशभरात आजपर्यंत 152 मालवाहतूक उड्डाणे सुरू करण्यात आली आहेत. एअर इंडिया, अलायन्स एअर, आयएएफ आणि खाजगी विमान कंपन्यांच्या सहकार्याने लॉकडाऊन कालावधीत 200 टनांपेक्षा जास्त वैद्यकीय साधन-सामुग्रीचा पुरवठा आजपर्यंत झाला आहे.

✍6 एप्रिल 2020 रोजी, लाईफलाईन उडानच्या विमानांनी ईशान्य भागातील अनेक ठिकाणी आणि मध्य आणि पूर्वेकडील राज्यांपर्यंत आयसीएमआर किट, एचएलएल माल व इतर आवश्यक मालाची वाहतूक केली आहे.

🔴 त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहेः

✍लाईफलाईन 1 (आयएएफ) दिल्ली- रांची- पटना - जोरहाट- लेंगपुई - इंफाळ - दिमापूर-गुवाहाटी -- गुवाहाटीसाठी (50 किलो) आयसीएमआर किट्स, रेडक्रॉससह आसामसाठी (800 किलो) माल, मेघालयसाठी (672 किलो) आणि उर्वरित माल मणिपूर, नागालँडसाठी, दिब्रूगडसाठी आयसीएमआर किट,  मिझोरमसाठी  (300 किलो) माल, रांचीसाठी  (500 किलो) आणि पटनासाठी आयसीएमआर किट (50 किलो) मालवाहतूक केली.
लाईफ लाइन 2 अलायन्स एअर (एटीआर):दिल्ली-वाराणसी-रायपूर-हैदराबाद-दिल्ली-

✍वाराणसीसाठी आयसीएमआर किट (50 किलो), रायपूरसाठी आयसीएमआर किट (50  किलो), हैदराबादसाठी आयसीएमआर किट (50  किलो), विजयवाडासाठी आयसीएमआर किट (50 किलो) आणि हैदराबादसाठी (1600 किलो) मालवाहतूक केली.
🟪प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी परियोजने (पीमबीजेपी) अंतर्गत 'स्वास्थ के सिपाही' रूग्ण आणि ज्येष्ठ नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा आणि औषधांचे घरपोच वितरण

प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्राचे “स्वास्थ के सिपाही” या नावाने प्रसिद्ध औषधविक्रेते, भारत सरकारच्या प्रधानमंत्री जनौषधी परीयोजने (पीएमबीजेपी) अंतर्गत रुग्णांच्या आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरी अत्यावश्यक सेवा आणि औषधे वितरीत करतात.

प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्राचा (पीएमजेएके) एक भाग म्हणून काम करत असतानाच, कोरोना साथीच्या आजाराशी लढा देण्यासाठी हे स्वास्थ के सिपाही देशातील सामान्य नागरिक आणि ज्येष्ठ नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात चांगल्या दर्जाची जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून आवश्यक सेवा वितरीत करतात. यामाध्यमातून ते सरकारच्या सामाजिक अंतराच्या उपक्रमाला पाठबळ देत आहेत. 

पीएमजेके, भारत सरकारच्या रसायन आणि खत मंत्रालय, औषधनिर्मिती विभागांतर्गत कार्यरत भारतीय फार्मा पीएसयुएस ब्युरो द्वारे हा उपक्रम राबविला जात असून गरजवंताला दर्जेदार आणि परवडणारी आरोग्य सेवा पुरविणे हा याचा उद्देश आहे.

सध्या देशभरातील 726 जिल्ह्यांमध्ये 63000 पीएमजेके कार्यरत आहेत. कोरोना विषाणूचा प्रसार थांबविण्यासाठी संपूर्ण देशभरात 14 एप्रिल 2020 पर्यंत 21 दिवसांचा लॉकडाऊन पुकारण्यात आला आहे. 

अशावेळी, अत्यावश्यक औषधे उपलब्ध करून ती गरजू लोकांच्या घरापर्यंत पोहोचवण्यामध्ये सर्व पीएमजेएकेएस महत्वाची भूमिका बजावतात.  एका “स्वास्थ के सिपाही” ने त्याला आलेला अनुभव सांगितला, बीपीपीआय ने नुकतीच याबाबत माहिती दिली.

पीएमबीजेके, पहाडिया, वाराणसी येथे एका वृद्ध महिलेने फोन करून मदत मागितली. औषधविक्रेत्याच्या म्हणण्यानूसार  ती  महिला वाराणसी येथे तिच्या पती सोबत एकटीच राहते आणि तिची दैनंदिन औषध संपली होती. या औषधांचे नियमित सेवन करणे तिच्या शारीरिक आरोग्यासाठी फार गरजेचे होते.

तो औषध विक्रेता स्वतःला त्या दांपत्याला मदत करण्यापासून थांबवू शकला नाही. त्या महिलेने सांगितल्या प्रमाणे त्याने सर्व औषधे गोळा केली आणि तो ती औषधे त्यांच्या घरी पोहोचवण्यासाठी निघाला. तेव्हापासून आमचा हा औषध विक्रेता आजारी आणि वृद्धांच्या घरी औषध पोहोचवत आहे. 
🟪दिल्लीत चाचण्यांचा ‘दक्षिण कोरिया पॅटर्न’

🔸किमान १ लाख जलद नमुना चाचण्या होणार

🔸करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी दक्षिण कोरियाप्रमाणे दिल्लीमध्ये देखील अधिकाधिक नमुना चाचण्या केल्या जाणार आहेत. अनियमित स्वरूपाच्या (रॅण्डम) नमुना चाचण्या घेऊन जास्तीत जास्त करोनाबाधितांना शोधून काढणे आणि त्यांच्यावर उपचार करणे, ही पद्धत अवलंबली जाणार असल्याचे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांनी मंगळवारी सांगितले.

🔸अनियमित स्वरूपाच्या (रॅण्डम) नमुना चाचण्या प्रामुख्याने ‘हॉटस्पॉट’मध्ये केल्या जातील पण, त्याची व्याप्ती वाढवली जाऊ शकते. या पद्धतीचा वापर करून दक्षिण कोरियाने करोना आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. जलद नमुना चाचण्यांना ‘आयसीएमआर’ने परवानगी दिल्यामुळे किमान एक लाख जलद नमुना चाचण्या दिल्लीभर केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी लागणारे किट शुक्रवापर्यंत उपलब्ध होतील, अशी माहिती केजरीवाल यांनी दिली.
🟪राष्ट्रीय सागरी दिन: 5 एप्रिल

भारत देशात दरवर्षी 5 एप्रिल रोजी राष्ट्रीय सागरी दिन (National Maritime Day) पाळला जातो.

राष्ट्रीय सागरी दिनाची ही 57 वी आवृत्ती आहे. यावर्षी या दिनानिमित्त भारतीय सागरी क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्यांना "वरुण" नावाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

दिनाची पार्श्वभूमी

‘एस. एस. लॉयल्टी’ या भारताच्या स्वतःच्या पहिल्या वाफेवर चालणार्‍या जहाजाने 5 एप्रिल 1919 रोजी मुंबईकडून ब्रिटनकडे प्रवास सुरू करून इतिहास तयार केला होता. या घटनेच्या स्मृतीत हा दिवस साजरा करण्यात येतो. प्रथम राष्ट्रीय सागरी दिन 1964 साली पाळण्यात आला.

भारताला सुमारे 7516 किलोमीटरची किनारपट्टी लाभलेली आहे. देशात केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात एकूण 182 बंदरे आहेत, त्यापैकी ‘मेजर पोर्ट’ हा विशेष दर्जा असलेली 12 बंदरे आहेत. ही बंदरे भारतीय बंदरे अधिनियम-1908 अन्वये प्रशासित केली जाते. मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम-1963 हे मेजर पोर्टमध्ये प्रशासकीय कार्यचौकट निश्चित करते.

भारतात आज 12 जलवाहतुक कंपन्या असून त्यांच्याकडे 1401 जहाजे आहेत, ज्याद्वारे जवळपास 12.69 दशलक्ष टन मालाची वाहतूक होते.
🟪विधानपरिषद निवडणुका होणे अशक्य
🔰 उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्री पदाची मुदत 28 मे 2020 पर्यंत आहे याअगोदर ते सभागृहाचे सदस्य होणे आवश्यक
🟪 हैड्रोक्सिक्लारोक्वीन

🔰 मलेरिया वरील औषध

🔰70% औषध भारताकडून निर्यात होते

🔰भारताने घातलेली निर्यात बंदी सात एप्रिल रोजी हटवण्यात आली
🟪राज्यावर अर्थसंकट
२०१९-२० मध्ये अपेक्षित महसुलापेक्षा सुमारे ३५ हजार कोटींचा फटका बसला आहे.


🔰विषाणूमुळे तब्बल ३५ हजार कोटींचा तोटा; महसुलात मोठी घट
करोनाच्या साथीमुळे टाळेबंदी जाहीर झाल्याने उद्योग-व्यापार उदीम, घरांची खरेदी-विक्री असे सर्वच आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्याने राज्य सरकारच्या तिजोरीला करोनाचे चटके बसले असून मार्च २०१९ च्या तुलनेत यंदा मार्च मध्ये जवळपास २५ हजार कोटींचा फटका बसला. आर्थिक वर्षांचा विचार करता २०१९-२० मध्ये अपेक्षित महसुलापेक्षा सुमारे ३५ हजार कोटींचा फटका बसला आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षांचा जमा-खर्चाचा तपशील आता मंत्रालयात मांडण्यात येत आहे. त्यानुसार महसुलात मोठी घट झाली आहे. पेट्रोलियम पदार्थांच्या विक्रीवरील मूल्यवर्धित कराच्या माध्यमातून ३८ हजार ६६ कोटी रुपयांची अपेक्षा होती. पण त्यात ४३६ कोटी रुपये कमी मिळाले.मुळात अर्थव्यवस्थेत थोडी मंदी असल्याने वस्तू व सेवा कराची वसुली कमी राहिली. त्यात करोनाच्या साथीमुळे आणखी फटका बसला. करोनामुळे टाळेबंदी जाहीर झाल्याने आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. त्याचा मोठा परिणाम मार्चमधील महसुलावर झाला.
परिस्थिती काय?

🔰 मार्च २०१९ मध्ये राज्य सरकारच्या तिजोरीत सुमारे ४२ हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला होता.

🔰 यंदा उद्योग-व्यापार घरांची खरेदी-विक्री, उत्पादन शुल्क, इंधनावरील कर अशा सर्वच आघाडय़ांवरील महसूल आटला आणि मार्च २०२० मध्ये राज्याच्या तिजोरीला अवघे १७ हजार कोटी रुपये मिळाले.

🔰 म्हणजेच सुमारे २५ हजार कोटींचा फटका एकटय़ा मार्च महिन्यात आपल्याला बसला आहे. सरत्या आर्थिक वर्षांचा विचार केला तर सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला, अशी माहिती अर्थ विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
सारी अनिश्चितता.. वस्तू व सेवा करातून राज्याला २०१९-२० मध्ये १ लाख ३ हजार ७६० कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात त्यातून ८२ हजार ५९० कोटी रुपये मिळाले. हा २१ हजार १७० कोटी रुपयांचा फटका बसला. अर्थात केंद्र सरकारकडून त्याची भरपाई अपेक्षित असली तरी ती कधी मिळेल हे याची सद्यस्थितीत खात्री देता येत नाही.
🟪देशातील सर्व केंद्रांना जोडण्यासाठी 58 मार्गांवर वेळापत्रकानुसार 109 नव्या मालवाहू रेल्वेगाड्या सोडण्याचा रेल्वे मंत्रालयाचा निर्णय

🔰स्थानिक उद्योग, इ कॉमर्स कंपन्या, व्यक्ती देखील पार्सल पाठवू शकतील.
 
🔰देशातल्या पुरवठा साखळीला चालना देण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने मालवाहू गाड्यांच्या विनाअडथळा प्रवासासाठी एक विशेष वेळापत्रक तयार केले आहे.

🔰याद्वारे, देशभर, जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक सुरळीत आणि जलद होऊ शकेल. यामुळे, सर्वसामान्य जनता, उद्योग आणि कृषीक्षेत्राला मालाचा पुरवठाही लवकर होण्याची अपेक्षा आहे.

🔰या वेळापत्रकानुसार, पार्सल ट्रेनसाठी 58 मार्ग निश्चित करण्यात आले असून त्यावर 109 गाड्या धावू शकतील. पाच एप्रिलपर्यंत यातील 27 मार्ग अधिसूचित करण्यात आले आहेत.

🔰या व्यतिरिक्त 40 नवे मार्ग निश्चित करण्यात आले असून, आधीच्या मार्गावरची वाहतूक देखील वाढवण्यात आली आहे. यामुळे देशातील सर्व महत्वाची शहरे एकमेकांशी जोडली जाणार आहेत, भविष्यात ही सेवा वाढवली जाऊ शकते.

🔰ग्राहकांच्या मागणीनुसार या गाड्यांचे वेळापत्रक आखण्यात आले आहे. या गाड्या दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, गुवाहाटी आणि बंगरूळू या प्रमुख  शहरांना जोडतील.

🔰या  शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील, नाशिक, नागपूर, अकोला, जळगाव, पुणे या शहरांचा समावेश आहे.  :

🔰ग्राहकांच्या मागणीनुसार, रेल्वे विभाग वस्तू किंवा उत्पादनांच्या विशेष पार्सल ट्रेन सोडणार आहे, यात दुध, दुग्धजन्य पदार्थ, अन्नधान्य  यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. 
🟪भारतीय रेल्वेने आठवडयाभरात व्हेंटिलेटर बनवून दाखवलं

भारतीय रेल्वेच्या रेल कोच फॅक्टरीने व्हेंटिलेटरचा प्रोटोटाइप तयार केला आहे. कपूरथला येथील रेल कोच फॅक्टरीमध्ये व्हेंटिलेटरचा प्रोटोटाइप म्हणजे प्रतिकृती बनवण्यात आली आहे.

तर रेल्वेने ट्रेनचे डबे क्वारंटाइन सेंटरमध्ये बदलले आहेत. तिथे या व्हेंटिलेटरचा उपयोग करण्याची योजना आहे.तसेच व्हेंटिलेटर बनवण्याचा प्रयत्न करा, असे निर्देश सरकारकडून मिळाल्यानंतर आठवडयाभराच्या आता रेल्वेने या व्हेंटिलेटरची निर्मिती केली आहे.

रेल्वेने बनवलेल्या व्हेंटिलेटरच्या प्रोटोटाइपला ‘जीवन’ नाव देण्यात आले आहे. इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडीकल रिसर्च म्हणजे आयसीएमआर या व्हेंटिलेटरची अंतिम चाचणी करणार आहे. चाचणी यशस्वी ठरली आणि ICMR कडून

मान्यता मिळाली तर रेल्वेशी संबंधित देशभरातील विभागांमध्ये ‘जीवन’ची निर्मिती सुरु होईल.तर रेल कोच फॅक्टरीतील वैद्यकीय तज्ज्ञांनी या प्रोटोटाइपची चाचणी घेतली असून, त्यांनी आपली मंजुरी दिली आहे.
🟪भारताने 24 औषधांच्या निर्यातीवरील हटवले निर्बंध

भारताने 24 औषधं आणि औषध निर्मिती घटकांच्या निर्यातीवर असलेले निर्बंध उठवले आहेत. सरकारक़डून ही माहिती देण्यात आली आहे.

तर भारत जेनेरिक औषधांचा जगातील सर्वात मोठा पुरवठादार देश आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हायड्रोक्सी क्लोरोक्वाईन या औषधाच्या पुरवठयावरुन इशारा दिला होता. करोना व्हायरसच्या फैलावाच्या पार्श्वभूमीवर
मागच्या महिन्यात काही औषधांच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्यात आले होते.

औषध पुरवठयाच्या साखळीमध्ये कोणतीही बाधा निर्माण होऊ नये, यासाठी परस्परांच्या संपर्कात राहण्याचे दोन्ही नेत्यांमध्ये ठरले आहे. व्हाइट हाउसचे प्रवक्त्यांनी शनिवारी टि्वट करुन ही माहिती दिली होती. भारताने टेस्टिंग किट,
व्हेंटिलेटर, मास्क आणि अन्य सुरक्षा उपकरणे यांच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत.

करोना व्हायरसच्या उपचारांमध्ये हायड्रोक्सी क्लोरोक्वाईन या गोळया प्रभावी ठरत आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांनी मोदींबरोबर फोनवरुन चर्चा केली, त्यावेळी या औषधाच्या निर्यातीवरील निर्बंध हटवण्याची विनंती केली होती.
🟪आमदारांच्या वेतनातील ३० टक्के कपातीला महाराष्ट्र कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. एप्रिल महिन्यापासूनच ही कपात होणार आहे.वर्षभरासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्राच्या पाठोपाठ आता महाराष्ट्र सरकारनेही हा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारचा निर्णय राज्य सरकारांनी घ्यावा असं केंद्र सरकारने म्हटलं होतं.