MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🟪​धोक्याचा इशारा : देशाचा विकासदर येईल ४ टक्क्यांवर

- करोना व्हायरसमुळे निर्माण झालेल्या जागितक आरोग्य आणीबाणीचा भारताला आर्थिक आघाडीवर मोठा फटका बसण्याचे संकेत आहेत.

- आशियाई विकास बँकेने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशाचा विकासदर चार टक्क्यापर्यंत घसरण्याचे भाकीत वर्तवले आहे.

- देशात आधीपासूनच मंदीसदृश्य स्थिती असताना आता करोना व्हायसरच्या संकटामुळे त्यात आणखी भर पडली आहे. आपण आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना करत आहोत. करोना व्हायरसमुळे लोकांच आयुष्य विस्कळीत झालं आहे.

- जगभरातील व्यवसाय, व्यापाराला फटका बसला आहे असे आशियाई विकास बँकेचे अध्यक्ष म्हणाले.
COVID-19 भारतात मोठया प्रमाणावर पसरलेला नाही. भारतात COVID-19 चा फैलाव झालेला नाही असेही ते यावेळी म्हणाले.

- २०२०-२१ मध्ये भारतात जीडीपी चार टक्क्यांपर्यंत घसरेल असे आशियाई विकास बँकेचे भाकीत आहे.
• अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात कतारची राजधानी दोहा येथे ऐतिहासिक शांतता करार झाला.

• गेल्या १९ वर्षांपासून युद्धात होरपळत असलेल्या अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिका आणि तालिबानमध्ये शांतता करार करण्यात आला.

• या करारानुसार शांतता कराराचे पालन केल्यास येत्या १४ महिन्यात अमेरिका अफगाणिस्तानातून सगळ्या सैनिकांना माघारी बोलवेल अशी घोषणा अमेरिकेने केली आहे.
🟪इंडोनेशियाची नविन राजधानी बोर्निओ येथे स्थानांतरीत होणार

वाढती लोकसंख्या, वाहतूक व्यवस्थेवर वाढलेला ताण, जीवनावश्यक वस्तुंचा होणारा अपूरा पूरवठा याबरोबरच पर्यावरणीय समस्यांमुळे होणाऱ्या अडचणी या सर्व गोष्टींचा विचार करून इंडोनेशियाने आपला राजधानी जाकर्ता येथून बोर्निओ बेटांवर कालीमंतन (Kalimantan) येथे स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याबाबतची औपचारिक घोषणा इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती जोको विडोडो यांनी 27 ऑगष्ट 2019 रोजी केली. या ठिकाणी सरकारची जवळजवळ १८०००० हेक्टर जागा आहे. जाकर्ता शहराचा मोठा भाग समुद्राखाली बुडण्याच्या स्थितीत आहे.

सागर जलाच्या पातळीत वाढ होत असल्याने शहराचा 40 % भाग समुद्रसपाटीपेक्षा कमी उंचीचा झाला असून 2050 पर्यंत जाकर्ता शहरच समुद्रात बुडण्याची शक्यमा पर्यावरण तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

बोर्निओ द्वीपसमूह हा जगातील तीसरा तर आशिया खंडातील सर्वात मोठा द्वीपसमूह आहे. त्याचे 73 % क्षेत्र इंडोनेशियात आहे तर उर्वरित क्षेत्र ब्रुनेई च्या सागरी हद्दीत आहे. या घोषनेनंतर इंडोनेशियातील प्रशासकीय कामकात कालीमंतन येथून चालविण्यात येणार आहे.

राजधानी नसली तरी इंडोनेशियातील मुख्य आर्थिक व व्यापारी केंद्र जाकर्ता हेच असणार आहे. नविन राजधानीच्या स्थापनेची काम २०२१ मध्ये सुरु होणार असून 2024 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. यासाठी 33 अब्ज डॉलर खर्च अपेक्षीत आहे.
🟪 रणजी करंडक-2020
▪️आवृत्ती- 86 वी
▪️कालावधी- डिसेंबर 2019 ते मार्च 2020
▪️ सहभागी संघ- 38
▪️विजेता- सौराष्ट्र (पहिले विजेतेपद)
▪️उपविजेता- बंगाल
▪️ अंतिम सामना अनिर्णीत राहिला. सौराष्ट्राने पहिल्या डावातील आघाडीचा जोरावर विजेतेपद पटकावले.
▪️ अंतिम सामन्याचा सामनावीर- अर्पित वसावदा
▪️ सर्वाधिक धावा- राहुल दलाल (अरूणाचल प्रदेश)
▪️ सर्वाधिक बळी- जयदेव उनाडकट (सौराष्ट्र)

✅ या सिझनची वैशिष्ट्ये:
• चंदीगड संघाने या स्पर्धेत पदार्पण केले.
• विदर्भाच्या वासिम जाफरने रणजी स्पर्धेतील आपला 150 सामना खेळला. अशी कामगिरी करणारा पहिला क्रिकेटपटू.

• मध्य प्रदेश संघाचा रवी यादव आपल्या पहिल्याच प्रथम श्रेणी क्रिकेट सामन्यात आपल्या पहिल्याच षटकात हॅटट्रिक साधणारा पहिला क्रिकेटपटू ठरला.

• 12 फेब्रुवारी 2020 रोजी चंदीगड आणि मणिपूर या दोन संघात खेळला गेलेला सामना 60,000 वा प्रथम श्रेणी क्रिकेट सामना होता.

✅ स्पर्धेविषयी:
• ही स्पर्धा भारतात खेळली जाणारी अंतर्देशीय प्रथम श्रेणी क्रिकेट स्पर्धा आहे.
• भारताचे पहिले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू रणजितसिंहजी यांचे नाव या स्पर्धेस देण्यात आले.
▪️ सुरूवात: 1934
▪️ पहिले विजेतेपद- मुंबई
▪️ सर्वाधिक विजेतेपद- मुंबई (41 वेळा)
▪️ सर्वाधिक धावा- वासिम जाफर
▪️ सर्वाधिक बळी- राजिंदर गोयल
▪️ अलिकडील चार विजेतेपद:
2016-17 - गुजरात
2017-18 - विदर्भ
2018-19 - विदर्भ
2019-20 - सौराष्ट्र
अमेरिकेमध्ये कोरोना कोविद 19 मुळे मरण पावणार्‍यांची संख्या वाढत चालल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर आगपाखड सुरु केली होती. त्यापाठोपाठ आता ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेवरही ताशेरे ओढले आहेत. तसेच या संघटनेला देण्यात येणारा निधीही रोखला जाऊ शकतो अशी धमकी दिली आहे. यानिमित्ताने कोरोनाची जागतिक आपत्ती ओढावल्यापासूनच्या काळातील डब्ल्यूएचओच्या भूमिकेबाबत विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. त्यातून खरोखरीच या संघटनेची भूमिका चुकली का हे लक्षात येऊ शकेल. 

---
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कोरोना विषाणूचा उल्लेख ‘वुहान व्हायरस’ किंवा ‘चायना व्हायरस’ असा केला होता. त्यावरुन या विषाणूच्या थैमानाला चीन जबाबदार असल्याचे त्यांनी सूचित केले होते. आता ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेला लक्ष्य केले आहे. या संघटनेच्या चीनधार्जिण्या किंवा चीनकेंद्री भूमिकेवरुन ट्रम्प यांनी आगपाखड केली आहे. तसेच या संघटनेला देण्यात येणारा निधीही भविष्यात कमी केला जाईल असे सूचित केले आहे. यानिमित्ताने जागतिक आरोग्य संघटना वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. 
जागतिक संघटना आणि राजकारण
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात बहुराष्ट्रीय संस्था मग ती जागतिक आरोग्य संघटना, मानवाधिकार समिती यांसारख्या संघटना खरेतर स्वतंत्र असल्या पाहिजेत मात्र गेल्या काही वर्षांत या संघटना आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा भाग झाल्याचे दिसून येते आहे. विकसित महासत्तांच्या सत्ता समीकरणाच्या राजकारणाचं व्यासपीठ होताना दिसताहेत. जसे संयुक्त राष्ट्र संघटना त्याच्या स्थापनेपासून अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यातील आणि आत्ता अमेरिका आणि चीन यांच्यातील सत्तासमतोलाच्या राजकारणाचे व्यासपीठ बनली आहे. तीच अवस्था जागतिक आरोग्य संघटनेची आत्ता झालेली आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील सत्तासमतोलाच्या राजकारणाचा ती एक भाग होत असल्याचे दिसून येत आहे. या जागतिक स्तरावरील संघटनांचा मुख्य प्रश्न आहे तो म्हणजे फंडिग. त्यांना आवश्यक असलेला निधी मिळत नाही. विकसित किंवा श्रीमंत देश त्यांना निधी पुरवत असतात आणि मग या देशांची बाजू उचलून धरण्याचे काम या संघटना करतात. जे अर्थातच दुर्देवी आहे. कधीकाळी अमेरिका जागतिक आरोग्य संघटनेला सर्वात जास्त निधी देत होता, परंतू आता ती जागा चीनने घेतली आहे. त्यामुळे डब्ल्यूएचओ सध्या चीनची बाजू घेताना दिसत आहे. 
डब्ल्यूएचओ आणि कोरोनाचा उगम
ट्रम्प यांनी केलेला आरोप चुकीचा किंवा केवळ राजकारणाचा भाग म्हणून दुर्लक्षिता येणार नाही. नोव्हेंबरमध्ये चीनच्या वुहान प्रांतात कोरोनाचा पहिला रूग्ण सापडला होता; पण जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोनाला जागतिक महामारी घोषित करण्यासाठी 11 मार्च उजाडले. म्हणजे तीन - साडे तीन महिन्यांनंतर डब्ल्यूएचओने महामारी जाहीर केली. वुहानमध्ये 17 नोव्हेंबर रोजी पहिला कोरोनाचा रूग्ण लक्षात आल्यानंतर 20 डिसेंबरपर्यंत चीनने काही कृती केली नाही. त्यावेळी चीनने हा संसर्गजन्य विषाणू नसल्याचे सांगितले. त्या वेळी जागतिक आरोग्य संघटनेने चीनची बाजू उचलून धरणे अत्यंत चुकीचे आहे. त्यामुळेच अशा जागतिक संघटना ज्यांनी तटस्थ राहिले पाहिजे, ज्यांना विकसनशील देशांमध्ये आरोग्याचे महत्त्वाचे काम करायचे आहे, त्याच संघटना जर सत्ता समतोलाचा भाग होत असतील तर किंवा त्या राजकारणातील हत्यार म्हणून वापरल्या जात असतील, जागतिक पातळीवर त्याच्याइतकी दुर्दैवी गोष्ट दुसरी नाही. 
डब्ल्यूएचओने केली दिशाभूल
कोरोना विषाणूने जगभरात कल्लोळ माजवला आहे. त्याची दहशत बसावी इतका त्याचा प्रसार जगाच्या कानाकोपर्‍यात होतो आहे. कोरोनाने आत्तापर्यंत किती बळी घेतले आहेत ह्याची आकडेवारी आपल्याला कळते आहे परंतू भविष्यात ही आकडेवारी किती असेल याची कल्पनाही कोणी करू शकत नाहीये. भारतात याचा शिरकाव झाला नि आपण हादरलो. आज संपूर्ण देश लॉकडाऊन करून लोकांना आपल्याच घरात कोंडून रहावे लागते त्याला जबाबदार कोण आहे, जगभरात अनेक बळी जाताहेत त्याला जबाबदार कोण आहे, जगातल्या 10 जीवघेण्या विषाणूंचा जन्म हा परदेशातच झालेला आहे, असे असूनही त्याचे परिणाम मात्र भारताला भोगावे लागले आहेत. सार्स, स्वाईन फ्लू, बर्ड फ्लू नंतर आलेला हा कोरोना विषाणू. चीनच्या वुहान प्रांतात
झाला हे आता लपून राहिले नाहीये, चीनने अर्थातच सर्वच जगापासून लपवून ठेवले, परंतू चीनलाही हा विषाणू एवढ्या लोकांचे बळी घेईल असे वाटले नव्हते. परंतू डॉ. ली सारख्या चिनी डॉक्टरांनी याची कल्पना देऊ केली तेव्हाही चीनने त्यांची मुस्कटदाबीच केली होती. दरम्यानच्या काळात पर्यटनप्रेमी असलेले चीनी नागरिक आणि व्यापारी अजाणतेपणी सर्व जगभरात फिरत या रोगाचा प्रसार करत होते. 
असे असताना जागतिक आरोग्य संघटनेलाच या विषाणूचे गांभीर्य कळले नाही आणि हा विषाणू व्यक्तीव्यक्तींमधून संक्रमित होत नसल्याचे जाहीर केले. बिनबुडाचे हे वक्तव्य करून त्यांनी जगाला गाफिल ठेवले. जगभरात जागतिक आरोग्य संघटनेचे निकष प
ाळले जातात, त्यामुळे जागतिक आरोग्य संघटनेने जगाची दिशाभूल करत चीनची पाठराखण केली. चीनमध्ये प्रवास करू नये असा धोकाही नसल्याचे सांगितले. परंतू दुसरीकडे अमेरिकेने चीनला जाण्यास बंदी घातली होती. पाश्चात्य देशांच्या निष्काळजीपणामुळे हा विषाणू पसरला असेही विधान डब्लूएचओ ने मार्च मध्ये केले होते. ही संघटना चीनच्या बाजूने आहे का किंवा चीनच्या आश्रित आहे का असेही प्रश्न यामुळे पडतात. 
अमेरिकेचे बदलते धोरण
डब्लूएचओच्या अशा वर्तणुकीमागे एक कारण असू शकते ते म्हणजे अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी सर्वच जागतिक संघटनांतून माघार घेण्याचा सपाटाच लावला होता. त्यामुळे या संघटनांना अर्थपुरवठा करावा लागणार नाही आणि तो पैसा वाचवून अमेरिकेची अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवता येईल असे ट्रम्प यांनी बोलूनही दाखवले. हेच चीनच्या पथ्यावर पडले. जिथे जिथे अमेरिकेने अंग काढून घेतले तिथे चीनने शिरकाव केला. जागतिक आरोग्य संघटनेला सर्वाधिक अर्थपुरवठा अमेरिका करत होती, परंतू चीन ने शिरकाव केला आणि टायग्रोस या डब्लूएचओच्या अध्यक्षांना निवडून देण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावली. चीनच्या या उपकारांची जाण ठेवत कोरोना विषाणूच्या बाबतीत चीनची पाठराखण करत जगाला कोरोना संसर्गाच्या विळख्यात लोटले. जानेवारी महिन्यातच जगाला सावधगिरीची सूचना देण्याऐवजी जागतिक आरोग्य संघटनेने घेतलेली बोटचेपी भूमिका न घेता जागतिक आरोग्य रक्षणाचे त्यांचे ध्येय कायम ठेवले असते तर आज जग ठप्प झाले नसते, लोकांना घरबंदी व्हावे लागले नसते, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जगबंदी होण्याची वेळ आली नसती हे नक्की.

चीनने व्यापली जागा
संयुक्त राष्ट्र संघटनेत 193 देश आहेत परंतू हे देश जागतिक आरोग्य संघटनेला म्हणावे तेवढा निधी देण्याचा प्रयत्न करत नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करण्यासाठी जोपर्यंत सर्वच देश या संघटनांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न करत नाहीत तोपर्यंत या संघटना विशिष्ट देशांच्या तळी राखणार, जे देश त्यांना निधी पुरवतात. 2003 मध्ये जेव्हा सार्स ची साथ आली होती त्यावेळी अमेरिका मोठ्या प्रमाणावर निधी देत होता, तेव्हा जागतिक आरोग्य संघटना अमेरिकेच्या निर्देशांनुसार काम करत होती. तेव्हा डब्लूएचओने चीन विरोधात कडक भूमिका घेतली होती. परंतू आता चीनने निधी देण्याबाबत अमेरिकेची जागा घेतली आहे, याच संघटनेला नव्हे तर इतरही अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनांना चीन सर्वाधिक निधी देत आहे. स्वाभाविक डब्ल्यूएचओने चीनची बाजू उचलून धरली आहे. 
काय करायला हवे?
वास्तविक या सर्व संघटनांना आंतरराष्ट्रीय राजकारणापासून दूर ठेवले पाहिजे. विशेषतः जागतिक आरोग्य संघटनेची फार मोठी जबाबदारी आहे कारण विकसनशील देशांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे काम करायचे आहे. अनेक साथीचे रोग आहेत, ज्यामुळे विकसनशील देशांमध्ये हजारो लोक प्रतिवर्षी मृत्युमुखी पडतात. परंतू त्यावरील आवश्यक औषधे उपलब्ध करून देणे, त्यासाठी आवश्यक त्या लसींचा विकास करणे हे जागतिक आरोग्य संघटनेचे काम आहे. परंतू जागतिक आरोग्य संघटनेसारखी संस्थाच जेव्हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे केंद्र होते तेव्हा मात्र डब्ल्यूएचओ ही आपल्या उद्दीष्टापासून भरकटलेली दिसते. असा आरोप या घडीला डब्ल्यूएचओ वर होताना दिसतो आहे. औषध निर्माण कंपन्यांच्या औषधांचे मार्केटिंग किंवा विपणन कशाप्रकारे करता येईल अशा पद्धतीने डब्ल्यूएचओ करतो असाही आरोप संघटनेवर होताना दिसतो. वास्तविक ज्या उद्देशाने डब्ल्यूएचओ ची स्थापना करण्यात आली होती. त्या उद्दीष्टाला बगल देण्याचा प्रयत्न होतो आहे. त्यामुळेच जागतिक आरोग्य संघटनेने या सर्वांपासून दूर राहाणे आवश्यक आहे. उलट विकसनशील देशांमध्ये जे गरीब देश आहेत त्यांच्यामध्ये प्रामुख्याने असे साथीचे रोग येतात, त्यामुळे आर्थिक आणि सामाजिक असे नुकसान होते त्यावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सर्व आंतरराष्ट्रीय समुदायामधल्या राष्ट्रांनी जर गरज पडली तर त्यांना मदत करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून जागतिक आरोग्य संघटनेचा वापर कोणताही देश आंतरराष्ट्रीय राजकारणात स्वतःचा वरचष्मा दाखवण्यासाठी करणार नाही.  
🟪आदिवासी जमातींना त्यांचे काम सुरक्षीतपणे करता यावे यासाठी बचत गटांकरिता ट्रायफेड युनिसेफच्या सहकार्याने डिजिटल मोहीम राबवणार

मोहिमेच्या प्रचारासाठी उद्या वेबिनारचे आयोजन.
 
आदिवासी जमातींना त्यांचे काम सुरक्षितपणे करता यावे यासाठी डिजिटल मोहिमेला प्रोत्साहन देण्यासाठी या कामात सहभागी बचत गटांसाठी  ट्रायफेडने युनिसेफच्या सहकार्याने डिजिटल संवाद धोरण विकसित केले आहे.

सामाजिक अंतराचे  महत्त्व अधोरेखित करत युनिसेफ बचत गटांना डिजिटल मल्टीमीडिया सामग्री, व्हर्च्युअल प्रशिक्षणासाठी वेबिनार (कोविड बाबत मूलभूत ओळख , प्रमुख प्रतिबंधात्मक उपाय), सोशल मीडिया मोहिम (सामाजिक अंतर, घरात विलगीकरण इत्यादी)आणि वन्य रेडिओ.स्वरूपात  प्रसारित करण्यासाठी आवश्यक मदत पुरवेल. 

याशिवाय, आदिवासी समुदायाच्या अस्तित्वासाठी त्यांना आवश्यक अन्न आणि शिधा पुरवण्यासाठी ट्रायफेडने   स्टँड विथ ट्रायबल फॅमिलीज उपक्रमाबरोबरच आर्ट ऑफ लिव्हिंग फाऊंडेशनच्या #iSandWithHumanity उपक्रमाची मदत घेतली आहे.

या मोहिमेच्या प्रचारासाठी उद्या 9 एप्रिल  2020  रोजी वेबिनार आयोजित करण्यात आले आहे. 18,000  हून अधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे या मोहिमेचे उद्दीष्ट आहे आणि सर्व 27 राज्यांमधील आदिवासी प्रदेशांचा यात समावेश असेल.

सुमारे 18,075  वन-धन बचत गटांसह 27 राज्ये आणि 1 केंद्रशासित प्रदेशात एकूण 1205 वन धन विकास केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे.  या योजनेत 3.6 लाखांहून अधिक आदिवासी लोकांचा समावेश आहे.

सुरुवातीला, यापैकी 15,000 बचत गटांना डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रमाद्वारे वन धन सामाजिक अंतर जनजागृती आणि उपजीविका केंद्र म्हणून प्रोत्साहन दिले जाईल.

🌀हे बचत गट सामाजिक अंतर आणि सूचनांच्या पालनाबाबत समुदायामध्ये जनजागृती करतील.  कोविड -19  दरम्यान एनटीएफपीशी संबंधित काय करावे? आणि काय करू नये हे  लक्षात ठेवणे, वैयक्तिक स्वच्छता राखण्यासाठी उपाय सुचवणे , रोकडरहित व्यवहारांचा अवलंब करणे यासह अन्य  सूचना सांगितल्या जातील.
🟪कोविड-19 चे आव्हान पेलण्यासाठी भारतीय रेल्वेचे 2500 डॉक्टर्स आणि 35000 निमवैद्यकीय कर्मचारी वर्ग तैनात.

विविध विभागांमध्ये हंगामी डॉक्टर आणि निमवैद्यकीय कर्मचारी वर्गाची भरती सुरू.

कोविड-19 च्या रुग्णांवर उपचारासाठी 5000 खाटांची सुविधा असलेली 17 समर्पित रुग्णालये आणि रेल्वेच्या 33 रुग्णालयातले ब्लॉक्स सज्ज
 
कोविड-19 च्या विरोधात भारत सरकारचे सर्व विभाग जोरदार लढाई देत आहेत. रेल्वे मंत्रालया तर्फे  विविध स्तरावर आपले सर्वतोपरी योगदान सरकारला दिले आहे.

रेल्वेच्या रुग्णालयाची सर्व साधनसामुग्री कोविड-19 बरोबर दोन हात करण्यासाठी सज्ज असून, रेल्वे रुग्णालयाच्यावतीने अतिरिक्त डॉक्टर्स, तसेच इतर वैद्यकेतर कर्मचारी वर्ग यांची हंगामी भरती सुरू करण्यात आली आहे.

देशभरामध्ये शक्य आहे तिथे रेल्वे प्रवासी बोगींचे अलगीकरण कक्षामध्ये रूपांतरण करण्यात आले आहे. या बोगींमध्ये विलगीकरणाचा सल्ला दिलेल्या कोरोनाग्रस्ताला आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. 

स्थानिक पातळीवर बनवलेले सुरक्षा साधने आणि व्हँटिलेटर्स यांचीही सोय करण्यात आली आहे.भारत सरकारच्या आरोग्य सेवेला पुरक सुविधा रेल्वेच्यावतीने देण्याची सिद्धता रेल्वे मंत्रालयाने केली आहे.

रेल्वेकडे 586 आरोग्य विभाग आहेत. तसेच 45 उपविभागीय, 56 विभागीय रुग्णालये आहेत. रुग्णालयांसाठी लागणा-या उत्पादनांचे 8 प्रकल्प रेल्वेकडे आहेत.

तसेच संपूर्ण देशात रेल्वेचे 16 क्षेत्रिय रुग्णालये आहेत. या सर्व सुविधांचा महत्वपूर्ण भाग आता कोरोना विषाणूविरुद्ध लढा देण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. 
🟪खासगी लॅबमध्येही चाचणी होणार मोफत

सुप्रीम कोर्टाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. आता खासगी लॅबमध्येही लोक मोफत करोनाची चाचणी करु शकतात.

तर आधी खासगी लॅबमध्ये करोनाच्या टेस्टसाठी 4 हजार 500 रुपयांपर्यंतचे शुल्क आकारण्यास संमती होती. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशामुळे खासगी लॅबमध्येही चाचणी मोफत होईल असं म्हटलं आहे.

वकील शशांक देव सुधी यांनी सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी एक याचिका दाखल केली होती. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखणं ही सरकारची जबाबदारी आहे.

लॉकडाउनमध्ये अनेक लोकांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. अशात लोक चाचणी महाग आहे म्हणून ती करणार नाहीत. ज्यामुळे प्रादुर्भाव वाढू शकतो असं त्यांनी म्हटलं होतं.

त्यामुळेच सरकारी रुग्णालयात ज्या प्रमाणे करोनाची चाचणी मोफत होते तशीच खासगी लॅबमध्येही करण्यात यावी असंही त्यांनी म्हटलं होतं. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे.
🟪भारतात ४० कोटी लोक दारिद्रय़ाच्या खाईत?

🔰संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या ताज्या अहवालातून भीती व्यक्त

🔰करोनामुळे भारतातील असंघटित क्षेत्रात काम करणारे ४० कोटी लोक रोजगार गमावल्याने ते दारिद्रयाच्या खाईत लोटले जाण्याची भीती आहे, त्याशिवाय या वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत जगभरात १९.५० कोटी पूर्ण वेळाचे रोजगार जाणार असून जगातील कामाचे ६.७ टक्के तास कमी होणार आहेत, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने म्हटले आहे.

🔰‘आयएलओ मॉनिटर सेकंड एडिशन कोविड १९ अँड दी वर्ल्ड ऑफ वर्क’ या अहवालात म्हटले आहे, की करोनाचे दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाइतकेच भीषण परिणाम झाले आहेत. कामगार व उद्योगांपुढे संकट असून विकसित व विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांना फटका बसला आहे.

🔰असंघटित क्षेत्रातील लाखो लोकांचे रोजगार जाण्याच्या मार्गावर आहेत. ब्राझील, नायजेरिया, भारत या देशांमध्ये असंघटित क्षेत्रात जास्त लोक काम करतात.

🔰भारतात ९० टक्के लोक असंघटित क्षेत्रात काम करीत असून ४० कोटी लोकांचे रोजगार  जाण्याची शक्यता आहे. भारतात टाळेबंदी लागू असल्याने दारिद्रय़ात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

🔰जगात कामाचे तास ६.७ टक्के कमी होणार असून, त्याचाच अर्थ  १९.५० कोटी लोकांच्या नोकऱ्या किंवा रोजगार जाण्याची शक्यता आहे. एक देश कोसळला तर बाकीचे देश कोसळणार हे उघड आहे. त्यामुळे गेल्या ७५ वर्षांंच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या इतिहासात प्रथमच मोठय़ा सहकार्याची गरज आहे.

🔰आखाती देशात ८.१ टक्के तासांचे काम घटणार असून ५० लाख पूर्ण वेळ रोजगार जाणार आहेत. युरोपात ७.८ तासांचे काम घटणार असून १.२ कोटी पूर्ण वेळ रोजगार जाणार आहेत. आशिया व पॅसिफिकमध्ये ७.२ टक्के तासांचे काम  घटणार असून १२.५० कोटी पूर्ण वेळ रोजगार संपुष्टात येतील.