Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Mpsc simplified)
Simplified+GS+CSAT+Ebook_reduce.pdf
7.6 MB
◼️ सिम्प्लिफाईड Comprehensive GS+CSAT राज्यसेवा सराव प्रश्नसंच
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📒सिम्प्लिफाईड पब्लिकेशनच्या या
पुस्तकाची "प्रथम आवृत्ती" Ebook
(Pdf) स्वरूपात मोफत उपलब्ध
📍GS+CSAT च्या Comprehensive
प्रश्नपत्रिका.
📍सर्व प्रश्नांचे सखोल परीक्षाभिमुख
विश्लेषण.
📍अल्पावधी तयारीसाठी व Revision
साठी उपयुक्त.
📍MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020
साठी अत्यंत उपयुक्त सराव प्रश्नसंच.
✍डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
✍नागेश नवनाथ पाटील
BA.Ded. M.A.(Pol.Sci)
◼️Buy Simplified Publication Online Book Store👇
www.simplifiedpublication.com
Contact - 8788639688
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📒सिम्प्लिफाईड पब्लिकेशनच्या या
पुस्तकाची "प्रथम आवृत्ती" Ebook
(Pdf) स्वरूपात मोफत उपलब्ध
📍GS+CSAT च्या Comprehensive
प्रश्नपत्रिका.
📍सर्व प्रश्नांचे सखोल परीक्षाभिमुख
विश्लेषण.
📍अल्पावधी तयारीसाठी व Revision
साठी उपयुक्त.
📍MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020
साठी अत्यंत उपयुक्त सराव प्रश्नसंच.
✍डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
✍नागेश नवनाथ पाटील
BA.Ded. M.A.(Pol.Sci)
◼️Buy Simplified Publication Online Book Store👇
www.simplifiedpublication.com
Contact - 8788639688
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
14th simplified Dairy All Page.pdf
6 MB
#Covid19 कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे आरोग्य आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली. संपूर्ण राज्यभरातील Offline / Online बाजारपेठा बंद आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सिम्प्लिफाईड पब्लिकेशनचा "चालू घडामोडी अंक 14" वा PDF स्वरूपात सर्वांना मोफत उपलब्ध करुन देत आहोत.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
YouTube
INDIAN POLITY SESSION
Share your videos with friends, family, and the world
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
YouTube
INDIAN ECONOMY SESSION
Share your videos with friends, family, and the world
🟪राष्ट्रपतींकडून अध्यादेशावर शिक्कामोर्तब; वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर
हल्ला करणं पडणार महागात
🅾आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्याविरोधातील कुठल्याही प्रकारचा हिंसाचार, त्यांची छळवणूक सहन केली जाणार नाही. हल्लेखोरांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल. त्यासाठी १२३ वर्षे जुन्या ‘महासाथीविरोधातील कायदा- १८९७’ मध्ये बदल करण्यात आला असून तसा अध्यादेश तातडीने काढला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बुधवारी दिली होती.
🅾त्यानंतर यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यात आला होता. आज (गुरूवार) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ‘महासाथीविरोधातील अध्यादेश (सुधारणा) -२०२०’च्या अध्यादेशावर शिक्कामोर्तब केलं. त्यामुळे आता वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणं हे महागात पडणार आहे.
🅾डॉक्टर, परिचारिका आणि अन्य आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांवरील सातत्याने होणारे हल्ले रोखण्यासाठी केंद्राने कठोर धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हल्लेखोरांना किमान तीन महिने ते सात वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच, ५० हजार ते ५ लाख रुपयांची दंडात्मक कारवाईही होऊ शकते. हल्लेखोरांविरोधातील दाखल झालेला गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र असेल. त्याची ३० दिवसांत चौकशी पूर्ण केली जाईल आणि एका वर्षांत दोषींना शिक्षा ठोठावली जाईल. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यांना पत्र पाठवून आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांविरोधातील हल्लेखोरांवर कठोर कारवाईचा आदेश दिला आहे.
हल्ला करणं पडणार महागात
🅾आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्याविरोधातील कुठल्याही प्रकारचा हिंसाचार, त्यांची छळवणूक सहन केली जाणार नाही. हल्लेखोरांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल. त्यासाठी १२३ वर्षे जुन्या ‘महासाथीविरोधातील कायदा- १८९७’ मध्ये बदल करण्यात आला असून तसा अध्यादेश तातडीने काढला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बुधवारी दिली होती.
🅾त्यानंतर यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यात आला होता. आज (गुरूवार) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ‘महासाथीविरोधातील अध्यादेश (सुधारणा) -२०२०’च्या अध्यादेशावर शिक्कामोर्तब केलं. त्यामुळे आता वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणं हे महागात पडणार आहे.
🅾डॉक्टर, परिचारिका आणि अन्य आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांवरील सातत्याने होणारे हल्ले रोखण्यासाठी केंद्राने कठोर धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हल्लेखोरांना किमान तीन महिने ते सात वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच, ५० हजार ते ५ लाख रुपयांची दंडात्मक कारवाईही होऊ शकते. हल्लेखोरांविरोधातील दाखल झालेला गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र असेल. त्याची ३० दिवसांत चौकशी पूर्ण केली जाईल आणि एका वर्षांत दोषींना शिक्षा ठोठावली जाईल. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यांना पत्र पाठवून आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांविरोधातील हल्लेखोरांवर कठोर कारवाईचा आदेश दिला आहे.
🟪अमेरिकेत साठ दिवस नवीन ग्रीनकार्ड देण्यावर बंदी
🔰करोना विषाणूच्या प्रसारानंतर अमेरिकेतील अनेक लोकांचे रोजगार गेले असून स्वदेशी लोकांचे उर्वरित रोजगार वाचवण्यासाठी स्थलांतरबंदी लागू करण्याचा इरादा मंगळवारी जाहीर केल्यानंतर अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुढील साठ दिवसात कुणालाही ग्रीनकार्ड जारी करू नये, असा आदेश जारी केला आहे.
🔰तर स्थलांतर बंदीच्याच प्रस्तावाचा हा एक भाग मानला जात आहे. ट्रम्प यांनी मंगळवारी असे म्हटले होते की, स्थलांतर बंदी आदेशाचा परिणाम जे लोक तात्पुरते अमेरिकेत येणार आहेत त्यांच्यावर होणार नाही. सध्याच्या कायद्यानुसार दरवर्षी अमेरिका प्रत्येक देशाला 1 लाख 40हजार ग्रीनकार्ड हे रोजगारावर आधारित जारी करीत असते.
🔰भारतीय व्यावसायिकात लोकप्रिय असलेला एच 1 बी व्हिसा देण्यावर आताच्या आदेशाचा परिणाम होणार नाही असे मानले जात आहे.तसेच मोसमी स्थलांतरित कामगारांना कृषी कामांसाठी दिल्या जाणाऱ्या व्हिसावरही काही परिणाम होणार नाही.
🔰करोना विषाणूच्या प्रसारानंतर अमेरिकेतील अनेक लोकांचे रोजगार गेले असून स्वदेशी लोकांचे उर्वरित रोजगार वाचवण्यासाठी स्थलांतरबंदी लागू करण्याचा इरादा मंगळवारी जाहीर केल्यानंतर अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुढील साठ दिवसात कुणालाही ग्रीनकार्ड जारी करू नये, असा आदेश जारी केला आहे.
🔰तर स्थलांतर बंदीच्याच प्रस्तावाचा हा एक भाग मानला जात आहे. ट्रम्प यांनी मंगळवारी असे म्हटले होते की, स्थलांतर बंदी आदेशाचा परिणाम जे लोक तात्पुरते अमेरिकेत येणार आहेत त्यांच्यावर होणार नाही. सध्याच्या कायद्यानुसार दरवर्षी अमेरिका प्रत्येक देशाला 1 लाख 40हजार ग्रीनकार्ड हे रोजगारावर आधारित जारी करीत असते.
🔰भारतीय व्यावसायिकात लोकप्रिय असलेला एच 1 बी व्हिसा देण्यावर आताच्या आदेशाचा परिणाम होणार नाही असे मानले जात आहे.तसेच मोसमी स्थलांतरित कामगारांना कृषी कामांसाठी दिल्या जाणाऱ्या व्हिसावरही काही परिणाम होणार नाही.
🟪दक्षिण कोरियन कंपनी भारतात आठवडयाला बनवणार पाच लाख रॅपिड टेस्टिंग किटस
🔰करोना व्हायरसची जलदतगतीने चाचणी करण्यासाठी दक्षिण कोरिया स्थित कंपनी हरयाणा मानेसरमध्ये रॅपिड टेस्टिंग किटसची निर्मिती करणार आहे.
🔰दक्षिण कोरियातील भारतीय दूतावासाने मंगळवारी टि्वट करुन ही माहिती दिली.तर चीनमधून मागवण्यात आलेले काही रॅपिड टेस्टिंग किटस सदोष निघाले आहेत. तीन राज्यांनी या किटसबद्दल तक्रारी केल्या आहेत.दक्षिण कोरियाने सर्वाधिक चाचण्या करुनच करोना व्हायरसवर नियंत्रण मिळवले.
🔰करोना व्हायरसची जलदतगतीने चाचणी करण्यासाठी दक्षिण कोरिया स्थित कंपनी हरयाणा मानेसरमध्ये रॅपिड टेस्टिंग किटसची निर्मिती करणार आहे.
🔰दक्षिण कोरियातील भारतीय दूतावासाने मंगळवारी टि्वट करुन ही माहिती दिली.तर चीनमधून मागवण्यात आलेले काही रॅपिड टेस्टिंग किटस सदोष निघाले आहेत. तीन राज्यांनी या किटसबद्दल तक्रारी केल्या आहेत.दक्षिण कोरियाने सर्वाधिक चाचण्या करुनच करोना व्हायरसवर नियंत्रण मिळवले.
🟪डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्यांवर अजामीनपत्र गुन्हा आणि दोन लाखापर्यंतचा दंड
🔰डॉक्टरांवर, आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर झालेले हल्ले मुळीच सहन केले जाणार नाहीत. असे प्रकार घडल्यास अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होणार अशी माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
🔰डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी मोदी सरकारने नवा अध्यादेश काढला आहे. त्यामध्ये ही तरतूद करण्यात आली आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
🔰तसंच दोन लाख रुपयापर्यंतच्या दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. या अध्यादेशाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
🔰Epidemic Diseases Act, 1897 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी यांच्यावर हल्ला केल्यास अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होईल. तसेच तीन महिने ते पाच वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद असेल आणि 50 हजार ते 5 लाखापर्यंतचा दंडही वसूल करण्यात येईल असंही जावडेकर यांनी स्पष्ट केलं.
🔰डॉक्टरांवर, आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर झालेले हल्ले मुळीच सहन केले जाणार नाहीत. असे प्रकार घडल्यास अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होणार अशी माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
🔰डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी मोदी सरकारने नवा अध्यादेश काढला आहे. त्यामध्ये ही तरतूद करण्यात आली आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
🔰तसंच दोन लाख रुपयापर्यंतच्या दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. या अध्यादेशाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
🔰Epidemic Diseases Act, 1897 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी यांच्यावर हल्ला केल्यास अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होईल. तसेच तीन महिने ते पाच वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद असेल आणि 50 हजार ते 5 लाखापर्यंतचा दंडही वसूल करण्यात येईल असंही जावडेकर यांनी स्पष्ट केलं.
🟪इराणचा पहिला लष्करी उपग्रह अवकाशात
🔰अमेरिकेने निर्बंध लादल्याने दोन्ही देशात तणाव असतानाच इराणने लष्करी उपग्रह यशस्वीरीत्या अवकाशात सोडला असून तो कक्षेत प्रस्थापित करण्यात आला आहे, अशी माहिती इराणच्या रेव्होल्युशनरी गार्डने दिली आहे.
🔰तर गुप्त अवकाश कार्यक्रम सुरू असल्याचे संकेत इराणने वेळोवेळी दिले आहेत. दरम्यान हा उपग्रह सोडण्यात आल्याची खातरजमा इतर मार्गाने होऊ शकलेली नाही.
🔰रेव्होल्युशनरी गार्डने म्हटले आहे की, आम्ही लष्करी उपग्रह सोडला असून त्याचे नाव ‘नूर’असे आहे.तसेच इराणने जो उपग्रह सोडला आहे तो 425 कि.मी उंचीवरील कक्षेत असून इराणने सोडलेला तो पहिलाच लष्करी उपग्रह आहे.
🔰इराणमधील शाररौद येथील तळावरून हा उपग्रह सोडण्यात आला असून हा तळ सिमनान प्रांतात आहे. द्रव व घन इंधनावर चालणाऱ्या मेसेंजर प्रक्षेपकाच्या मदतीने हा उपग्रह सोडण्यात आला.
🔰अमेरिकेने निर्बंध लादल्याने दोन्ही देशात तणाव असतानाच इराणने लष्करी उपग्रह यशस्वीरीत्या अवकाशात सोडला असून तो कक्षेत प्रस्थापित करण्यात आला आहे, अशी माहिती इराणच्या रेव्होल्युशनरी गार्डने दिली आहे.
🔰तर गुप्त अवकाश कार्यक्रम सुरू असल्याचे संकेत इराणने वेळोवेळी दिले आहेत. दरम्यान हा उपग्रह सोडण्यात आल्याची खातरजमा इतर मार्गाने होऊ शकलेली नाही.
🔰रेव्होल्युशनरी गार्डने म्हटले आहे की, आम्ही लष्करी उपग्रह सोडला असून त्याचे नाव ‘नूर’असे आहे.तसेच इराणने जो उपग्रह सोडला आहे तो 425 कि.मी उंचीवरील कक्षेत असून इराणने सोडलेला तो पहिलाच लष्करी उपग्रह आहे.
🔰इराणमधील शाररौद येथील तळावरून हा उपग्रह सोडण्यात आला असून हा तळ सिमनान प्रांतात आहे. द्रव व घन इंधनावर चालणाऱ्या मेसेंजर प्रक्षेपकाच्या मदतीने हा उपग्रह सोडण्यात आला.
🟪EPFO कडून १५ दिवसांत १० लाख दावे निकाली; ३ हजार ६०० कोटींची रक्कम केली वर्ग
🔰करोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं कर्मचाऱ्यांना आपल्या भविष्य निर्वाह निधीतून ७५ टक्क्यांपर्यंतची रक्कम काढण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर अनेकांना आतापर्यंत यासाठी अर्ज केल्याची माहिती समोर आली आहे.
🔰गेल्या १५ दिवसांमध्ये भविष्य निर्वाह निधीनं १० लाख दावे निकालात काढले आहेत. याअंतर्गत एकू ३,६००.८५ कोटी रूपयांची रक्कम वर्ग करण्यात आली आहे. निकालात काढण्यात आलेल्या दाव्यांपैकी ६.०६ लाख दावे हे करोनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आले आहेत.
🔰करोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं कर्मचाऱ्यांना आपल्या भविष्य निर्वाह निधीतून रक्कम काढण्याची परवानगी सरकानं दिली आहे. करोनाच्या संकटात मदत म्हणून आपलं तीन महिन्यांचं मूळ वेतन किंवा भविष्य निर्वाह निधीत जमा असलेली ७५ टक्के रक्कम यापैकी जे काही कमी असेल ते काढण्याची परवानगी सरकानं दिली आहे.
🔰करोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं कर्मचाऱ्यांना आपल्या भविष्य निर्वाह निधीतून ७५ टक्क्यांपर्यंतची रक्कम काढण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर अनेकांना आतापर्यंत यासाठी अर्ज केल्याची माहिती समोर आली आहे.
🔰गेल्या १५ दिवसांमध्ये भविष्य निर्वाह निधीनं १० लाख दावे निकालात काढले आहेत. याअंतर्गत एकू ३,६००.८५ कोटी रूपयांची रक्कम वर्ग करण्यात आली आहे. निकालात काढण्यात आलेल्या दाव्यांपैकी ६.०६ लाख दावे हे करोनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आले आहेत.
🔰करोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं कर्मचाऱ्यांना आपल्या भविष्य निर्वाह निधीतून रक्कम काढण्याची परवानगी सरकानं दिली आहे. करोनाच्या संकटात मदत म्हणून आपलं तीन महिन्यांचं मूळ वेतन किंवा भविष्य निर्वाह निधीत जमा असलेली ७५ टक्के रक्कम यापैकी जे काही कमी असेल ते काढण्याची परवानगी सरकानं दिली आहे.
🟪पश्चिम रेल्वेने बनविले इनट्यूबेशन बॉक्स
🌺कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा उपचार करण्यासाठी रेल्वे प्रशासन आयसोलेशन कक्ष तयार करत आहे. यासह मास्क, सॅनिटायझर, नॉन-कॉन्टॅक्ट वाटर कॅप बनवित आहे.
🌺त्याप्रमाणे आता पश्चिम रेल्वेच्या लोअर परळ वर्कशॉपमधील रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी इनटयूबेशन बॉक्स तयार केला आहे. कोरोनाग्रस्त रुग्णाचा उपचार करताना सुरक्षितता बाळगण्यासाठी या बॉक्सचा वापर केला जातो.तर रुग्णांच्या डोक्याकडील भाग या बॉक्समध्ये टाकण्यासाठी वक्रकार आकार आहे. या बॉक्सला दोन होल आहेत. या होलातून वैद्यकीय कर्मचारी हात घालून उपचार करू शकतो.
🌺परिणामी, रुग्णाची तपासणी करताना, व्हेंटिलेटर लावताना वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा थेट संबंध या बॉक्समुळे टाळता येणार आहे.त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग टाळता येणे शक्य होणार होणार आहे. या बॉक्सचा आकार 30 बाय 24 बाय 20 असा आहे. हा बॉक्स पारदर्शी असून 2 ते 3 किग्रचा आहे, अशी माहिती पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने दिली.
🌺कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा उपचार करण्यासाठी रेल्वे प्रशासन आयसोलेशन कक्ष तयार करत आहे. यासह मास्क, सॅनिटायझर, नॉन-कॉन्टॅक्ट वाटर कॅप बनवित आहे.
🌺त्याप्रमाणे आता पश्चिम रेल्वेच्या लोअर परळ वर्कशॉपमधील रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी इनटयूबेशन बॉक्स तयार केला आहे. कोरोनाग्रस्त रुग्णाचा उपचार करताना सुरक्षितता बाळगण्यासाठी या बॉक्सचा वापर केला जातो.तर रुग्णांच्या डोक्याकडील भाग या बॉक्समध्ये टाकण्यासाठी वक्रकार आकार आहे. या बॉक्सला दोन होल आहेत. या होलातून वैद्यकीय कर्मचारी हात घालून उपचार करू शकतो.
🌺परिणामी, रुग्णाची तपासणी करताना, व्हेंटिलेटर लावताना वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा थेट संबंध या बॉक्समुळे टाळता येणार आहे.त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग टाळता येणे शक्य होणार होणार आहे. या बॉक्सचा आकार 30 बाय 24 बाय 20 असा आहे. हा बॉक्स पारदर्शी असून 2 ते 3 किग्रचा आहे, अशी माहिती पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने दिली.
🟪प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज:आतापर्यंतची प्रगती
💢प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत 33 कोटीहून अधिक गरीबांना 31,235 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मिळाली.
💢20.05 महिला जनधन खातेधारकांना 10,025 कोटी रुपये वितरित केले.
💢सुमारे 2.82 कोटी वृद्ध व्यक्ती, विधवा आणि अपंग व्यक्तींना 1405 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरीत केले.
💢पंतप्रधान-किसानचा पहिला हप्ता: 8 कोटी शेतकर्यांना 16,146 कोटी रुपये हस्तांतरित.
💢ईपीएफ योगदानाच्या रुपात 68,775 आस्थापनांमध्ये 162 कोटी रुपयांचे हस्तांतरण, 10.6 लाख कर्मचार्यांना लाभ;
💢2.17 कोटी इमारत बांधकाम कामगारांना 3497 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मिळाली.
💢प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना.
💢39.27 कोटी लाभार्थ्यांना अन्नधान्यांचे मोफत रेशन वाटप केले.
💢1,09,227 मेट्रिक टन डाळी विविध राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवल्या
💢प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: 2.66 कोटी मोफत उज्वला सिलिंडर वितरित.
💢कोविड -१९ मुळे घोषित लॉकडाऊनच्या प्रभावापासून संरक्षण करण्यासाठी.
💢 केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन 26 मार्च 2020 रोजी जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज (पीएमजीकेपी) अंतर्गत 33 कोटीहून अधिक गरीब लोकांना डिजिटल पेमेंट सुविधेचा वापर करून 22 एप्रिल 2020 पर्यंत 31,235 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत थेट देण्यात आली.
💢पीएमजीकेपीचा एक भाग म्हणून, सरकारने महिला आणि गरीब ज्येष्ठ नागरिकांना तसेच शेतकऱ्यांना मोफत अन्नधान्य आणि रोख रक्कम जाहीर केली. या पॅकेजच्या वेगवान अंमलबजावणीवर केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून सातत्याने देखरेख ठेवली जात आहे.
💢अर्थ मंत्रालय, संबंधित मंत्रालये, कॅबिनेट सचिवालय आणि पंतप्रधान कार्यालय लॉकडाउनच्या अनुषंगाने गरजूंपर्यंत मदतपर उपाययोजना त्वरित पोहचवण्यासाठी कुठलीही कसर सोडत नाही.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत 22 एप्रिल 2020 पर्यंत पुढील आर्थिक सहाय्य (रोख रक्कम) लाभार्थ्यांना देण्यात आले आहे.
💢प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत 33 कोटीहून अधिक गरीबांना 31,235 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मिळाली.
💢20.05 महिला जनधन खातेधारकांना 10,025 कोटी रुपये वितरित केले.
💢सुमारे 2.82 कोटी वृद्ध व्यक्ती, विधवा आणि अपंग व्यक्तींना 1405 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरीत केले.
💢पंतप्रधान-किसानचा पहिला हप्ता: 8 कोटी शेतकर्यांना 16,146 कोटी रुपये हस्तांतरित.
💢ईपीएफ योगदानाच्या रुपात 68,775 आस्थापनांमध्ये 162 कोटी रुपयांचे हस्तांतरण, 10.6 लाख कर्मचार्यांना लाभ;
💢2.17 कोटी इमारत बांधकाम कामगारांना 3497 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मिळाली.
💢प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना.
💢39.27 कोटी लाभार्थ्यांना अन्नधान्यांचे मोफत रेशन वाटप केले.
💢1,09,227 मेट्रिक टन डाळी विविध राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवल्या
💢प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: 2.66 कोटी मोफत उज्वला सिलिंडर वितरित.
💢कोविड -१९ मुळे घोषित लॉकडाऊनच्या प्रभावापासून संरक्षण करण्यासाठी.
💢 केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन 26 मार्च 2020 रोजी जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज (पीएमजीकेपी) अंतर्गत 33 कोटीहून अधिक गरीब लोकांना डिजिटल पेमेंट सुविधेचा वापर करून 22 एप्रिल 2020 पर्यंत 31,235 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत थेट देण्यात आली.
💢पीएमजीकेपीचा एक भाग म्हणून, सरकारने महिला आणि गरीब ज्येष्ठ नागरिकांना तसेच शेतकऱ्यांना मोफत अन्नधान्य आणि रोख रक्कम जाहीर केली. या पॅकेजच्या वेगवान अंमलबजावणीवर केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून सातत्याने देखरेख ठेवली जात आहे.
💢अर्थ मंत्रालय, संबंधित मंत्रालये, कॅबिनेट सचिवालय आणि पंतप्रधान कार्यालय लॉकडाउनच्या अनुषंगाने गरजूंपर्यंत मदतपर उपाययोजना त्वरित पोहचवण्यासाठी कुठलीही कसर सोडत नाही.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत 22 एप्रिल 2020 पर्यंत पुढील आर्थिक सहाय्य (रोख रक्कम) लाभार्थ्यांना देण्यात आले आहे.
🟪महामारीचा सामना करण्यात राज्यांच्या मदतीसाठी सहा आंतरमंत्रीय गटांची स्थापना.
🔱परिस्थितीचे जागीच मुल्यांकन करून त्याचे निवारण करण्यासाठी राज्य प्रशासनाला योग्य आदेश दिल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन त्याच्या संदर्भातला अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने सहा आंतरमंत्रीय गटाची स्थापना केली आहे. पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र या राज्यांसाठी प्रत्येकी 2 तर मध्यप्रदेश व राजस्थान या राज्यांसाठी प्रत्येकी 1 अशा 6 आंतरमंत्रीय केंद्रीय गटांचा (IMCTs) त्यात समावेश आहे.
🔱अधिक प्रकरणे असलेल्या जिल्ह्यात नियमांच्या उल्लंघनांच्या घटनांच्या व्यापकतेचे विश्लेषण केल्यानंतर हे स्पष्ट झाले आहे की वरील नमूद केलेल्या भागात परिस्थिती विशेष गंभीर आहे आणि या ठिकाणी केंद्राचे अधिकार वापरण्याची गरज आहे.
🔰ठळक बाबी...
🔱मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार संचारबंदीच्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भातल्या तक्रारी, जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा, सामाजिक अंतर पाळणे, आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांची सज्जता, आरोग्यसेवा व्यवसायिकांची सुरक्षा आणि कामगार व गरीब नागरिकांसाठीच्या मदत शिबिरांची परिस्थिती यावर हे गट विशेष लक्ष देणार आहेत.
🔱इंदूर (मध्यप्रदेश), मुंबई आणि पुणे (महाराष्ट्र), जयपूर (राजस्थान) आणि कोलकाता, हावडा, मेदिनीपूर पूर्व, 24 परगना उत्तर, दार्जिलिंग, कलिमपोंग आणि पश्चिम बंगालमधील जलपाईगुडी येथे परिस्थिती विशेष गंभीर आहे.
‘आपत्ती व्यवस्थापन कायदा-2005’ याच्या कलम 35(1), 35(2)(अ), 35(2)(ई) and 35(2)(i) अन्वये केंद्र सरकारने आपल्या अधिकारांचा वापर करीत या समित्यांची स्थापना केली आहे.
🔱परिस्थितीचे जागीच मुल्यांकन करून त्याचे निवारण करण्यासाठी राज्य प्रशासनाला योग्य आदेश दिल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन त्याच्या संदर्भातला अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने सहा आंतरमंत्रीय गटाची स्थापना केली आहे. पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र या राज्यांसाठी प्रत्येकी 2 तर मध्यप्रदेश व राजस्थान या राज्यांसाठी प्रत्येकी 1 अशा 6 आंतरमंत्रीय केंद्रीय गटांचा (IMCTs) त्यात समावेश आहे.
🔱अधिक प्रकरणे असलेल्या जिल्ह्यात नियमांच्या उल्लंघनांच्या घटनांच्या व्यापकतेचे विश्लेषण केल्यानंतर हे स्पष्ट झाले आहे की वरील नमूद केलेल्या भागात परिस्थिती विशेष गंभीर आहे आणि या ठिकाणी केंद्राचे अधिकार वापरण्याची गरज आहे.
🔰ठळक बाबी...
🔱मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार संचारबंदीच्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भातल्या तक्रारी, जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा, सामाजिक अंतर पाळणे, आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांची सज्जता, आरोग्यसेवा व्यवसायिकांची सुरक्षा आणि कामगार व गरीब नागरिकांसाठीच्या मदत शिबिरांची परिस्थिती यावर हे गट विशेष लक्ष देणार आहेत.
🔱इंदूर (मध्यप्रदेश), मुंबई आणि पुणे (महाराष्ट्र), जयपूर (राजस्थान) आणि कोलकाता, हावडा, मेदिनीपूर पूर्व, 24 परगना उत्तर, दार्जिलिंग, कलिमपोंग आणि पश्चिम बंगालमधील जलपाईगुडी येथे परिस्थिती विशेष गंभीर आहे.
‘आपत्ती व्यवस्थापन कायदा-2005’ याच्या कलम 35(1), 35(2)(अ), 35(2)(ई) and 35(2)(i) अन्वये केंद्र सरकारने आपल्या अधिकारांचा वापर करीत या समित्यांची स्थापना केली आहे.
🟪 प्रतिबंधक कायद्याच्या सुधारित अध्यादेशावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची स्वाक्षरी
📌 कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर डॉक्टर आणि वैद्यकीय क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा प्रदान करण्याच्या दृष्टीनं साथीचे आजार प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करणाऱ्या अध्यादेशावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे.
📌 केंद्रीय मंत्रिमंडळानं कालच त्याच्या मसुद्याला मान्यता दिली.
📌 देशात अनेक ठिकाणी कोरोनाचा प्रतिबंध करणाऱ्या आरोग्य सेवकांवर हल्ले झाल्याचं निदर्शनास आल्यानंतर कायद्यात ही सुधारणा करण्यात आली आहे.
📌 त्यानुसार डॉक्टर आणि वैद्यकीय क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांवर ते कर्तव्य बजावत असताना हल्ला करणं हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे. दोषी आढळलेल्यांना कठोर शिक्षेची तरतूदही सुधारणेत आहे.
📌 कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर डॉक्टर आणि वैद्यकीय क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा प्रदान करण्याच्या दृष्टीनं साथीचे आजार प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करणाऱ्या अध्यादेशावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे.
📌 केंद्रीय मंत्रिमंडळानं कालच त्याच्या मसुद्याला मान्यता दिली.
📌 देशात अनेक ठिकाणी कोरोनाचा प्रतिबंध करणाऱ्या आरोग्य सेवकांवर हल्ले झाल्याचं निदर्शनास आल्यानंतर कायद्यात ही सुधारणा करण्यात आली आहे.
📌 त्यानुसार डॉक्टर आणि वैद्यकीय क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांवर ते कर्तव्य बजावत असताना हल्ला करणं हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे. दोषी आढळलेल्यांना कठोर शिक्षेची तरतूदही सुधारणेत आहे.
🟪जागतिक पुस्तक दिन: 23 एप्रिल
🔥संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संघटना (UNESCO) याच्या नेतृत्वात दरवर्षीप्रमाणे 23 एप्रिल 2020 रोजी जगभरात जागतिक पुस्तक दिन (किंवा जागतिक पुस्तक दिन किंवा जागतिक पुस्तक व कॉपीराइट दिन) साजरा करण्यात आला.
🔥2020 या वर्षाची संकल्पना - “शेयर ए मिलियन स्टोरीज”.
🔥2020 वर्ल्ड बुक कॅपिटल (एका वर्षासाठी जागतिक पुस्तक राजधानी) - क्वालालंपूर, मलेशिया.
🔥2020 या वर्षासाठी दिनाची घोषणा - “KL बाका- केयरिंग थ्रू रीडिंग”.
🔥संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संघटना (UNESCO) याच्या नेतृत्वात दरवर्षीप्रमाणे 23 एप्रिल 2020 रोजी जगभरात जागतिक पुस्तक दिन (किंवा जागतिक पुस्तक दिन किंवा जागतिक पुस्तक व कॉपीराइट दिन) साजरा करण्यात आला.
🔥2020 या वर्षाची संकल्पना - “शेयर ए मिलियन स्टोरीज”.
🔥2020 वर्ल्ड बुक कॅपिटल (एका वर्षासाठी जागतिक पुस्तक राजधानी) - क्वालालंपूर, मलेशिया.
🔥2020 या वर्षासाठी दिनाची घोषणा - “KL बाका- केयरिंग थ्रू रीडिंग”.