MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🌺बांधकाम उद्योग क्षेत्रासाठी रेरा कायदा 2016 मध्ये आणला गेला, ज्यामुळे या क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आली. परवडणाऱ्या आणि मध्यम उत्पन्न गटासाठी गेल्यावर्षी विशेष निधी राखून ठेवण्यात आला. MSME क्षेत्राला मदत म्हणून सरकार किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडे देय असलेली रक्कम त्यांना त्वरित मिळावी, यासाठी, समाधान पोर्टल सुरु करण्यात आले. स्टार्ट अप कंपन्यासाठी  सिडबी अंतर्गत निधी योजना सुरु करण्यात आली आणि MSME क्षेत्रात पतपुरवठा सुरु राहावा, यासाठी, विविध हमी योजना सुरु करण्यात आल्या.

🔷आज खालील उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या: -

🌺सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांसह व्यवसायांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांची आपत्कालीन कार्यशील भांडवल सुविधा
व्यवसायाला दिलासा देण्यासाठी 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी थकीत कर्जाच्या रकमेच्या 20% अतिरिक्त कार्यशील भांडवल सवलतीच्या दरात मुदत कर्जाच्या रूपात प्रदान केले जाईल. ही रक्कम ज्यांची खाती प्रमाणित आहेत अशा 25 कोटी रुपयांपर्यंत थकबाकी असणाऱ्या आणि 100 कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असलेल्या उद्योगांना उपलब्ध असेल. या उद्योगांना त्यांची कोणतीही हमी किंवा आनुषंगिक कागदपत्र देण्याची गरज नाही. 45 लाखांहून अधिक एमएसएमईना एकूण 3.0 लाख कोटी रुपयांची आर्थिक मदत पुरविणाऱ्या या रकमेची 100% हमी ही भारत सरकारची असेल.

🌺 तणावग्रस्त एमएसएमईंसाठी 20,000 कोटी रुपयांचे दुय्यम कर्जअनुत्पादित मालमत्ता असलेल्या किंवा तणावाखाली असलेल्या दोन लाख एमएसएमईंसाठी 20,000 कोटी रुपयांच्या दुय्यम कर्जाची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकार सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना कर्ज हमी संस्थेद्वारे 4,000 कोटी रुपयांचे आर्थिक पाठबळ देईल. अशा प्रकारच्या एमएसएमईच्या प्रवर्तकांना त्यांच्या उद्योगातील सध्याच्या हिस्स्याच्या 15% इतकेच म्हणजे जास्तीत जास्त 75 लाख रुपयांचे दुय्यम कर्ज देण्याची बँकांकडून अपेक्षा केली आहे. 

🌺एमएसएमई फंड ऑफ फंड्सद्वारे 50,000 कोटी रुपयांच्या समभागांची गुंतवणूकएमएसएमईना समभागांच्या माध्यमातून भांडवल पुरविण्यासाठी सरकार 10,000 कोटी रुपयांचा फंड ऑफ फंड्स कोष स्थापित करेल. फंड ऑफ फंड्सचे व्यवस्थापन मदर/ माता  आणि काही कन्या निधीच्या माध्यमातून केले जाईल. अशी अपेक्षा आहे की कन्या निधीच्या पातळीवर 1: 4 च्या सरासरीने, फंड ऑफ फंडस सुमारे 50,000 कोटी रुपयांचे समभाग जमा करण्यास सक्षम असेल. 

🌺एमएसएमईची नवीन व्याख्या
गुंतवणूकीची मर्यादा वाढवून एमएसएमई व्याख्या सुधारित केली जाईल. उलाढालीच्या अतिरिक्त निकषाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील भेदही दूर केला जाईल.

🌺एमएसएमईसाठी इतर उपाययोजना
व्यापार मेळावे व प्रदर्शनांच्या ऐवजी एमएसएमईना ई-मार्केटनी जोडण्यासाठी उद्युक्त केले जाईल. सरकार आणि सीपीएसई कडून एमएसएमईला 45 दिवसांत त्यांची देयके चुकती करण्यात येतील.

🌺200 कोटी रुपयांपर्यंतच्या शासकीय निविदांकरिता कोणतीही जागतिक निविदा नाहीत.200 कोटी रुपयांपेक्षा कमी किंमतीच्या वस्तू व सेवांच्या खरेदीसाठी जागतिक निविदा चौकशीस मान्यता देण्यासाठी सरकारच्या सामान्य वित्तीय नियमांमध्ये (जीएफआर) सुधारणा केली जाईल.

🌺उद्योग आणि संघटित कामगारांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी सहकार्य
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा भाग म्हणून सुरू केलेली ही योजना असून त्याअंतर्गत जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2020च्या पगाराच्या महिन्यासाठी भारत सरकारतर्फे ईपीएफमध्ये नियोक्ता व कर्मचारी या दोघांच्या वतीने पगाराच्या 12% योगदानाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. एकूण 72.22 कर्मचाऱ्यांना 2500 कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.

🌺नियोक्ता व कर्मचार्‍यांसाठी 3 महिन्यांकरिता ईपीएफचे योगदान कमी केले जाईल.पुढील तीन महिन्यांकरिता ईपीएफओ अंतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापनांसाठी विद्यमान 12% प्रत्येकी ऐवजी प्रत्येक नियोक्ता आणि कर्मचारी यांचे वैधानिक पीएफ योगदान 10% वर आणण्यात आले आहे  यामुळे दरमहा सुमारे 2250 कोटी रुपयांची तरलता मिळेल.

🌺एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआयसाठी 30,000 कोटी रुपयांची विशेष तरलता योजनाआरबीआयने उपलब्ध करुन दिलेली 30,000 कोटी रुपयांची विशेष तरलता योजना सरकार सुरु करेल. एनबीएफसी, एचएफसी आणि एमएफआयच्या गुंतवणूक ग्रेड कर्ज पेपरमध्ये प्राथमिक आणि दुय्यम बाजार व्यवहारात गुंतवणूक केली जाईल. याची 100 टक्के हमी भारत सरकार देईल.

🌺 एनबीएफसी / एमएफआयच्या उत्तरदायित्वासाठी 45,000 कोटी रुपयांची आंशिक पत हमी योजना 2.0
विद्यमान आंशिक पत हमी योजनेचे नूतनीकरण केले जात आहे आणि ती योजना आता कमी दर असलेल्या एनबीएफसी, एचएफसी आणि इतर सूक्ष्म वित्तीय संस्था (एमएफआय) यांचे कर्ज अंतर्भूत करण्यासाठी वापरण्यात येईल.
🌺 डिस्कॉम्सच्या तरलतेसाठी 90,000 कोटी रुपयांची आर्थिक गुंतवणूक.पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन डिस्कॉम्समध्ये तरलता दोन समान हप्त्यांमध्ये 90000 कोटी रुपयांपर्यंत पोचवतील. ही रक्कम डिस्कॉम्सद्वारे पारेषण आणि निर्मिती  कंपन्यांची देयके चुकती करण्यासाठी वापरली जाईल. पुढे, सीपीएसई जेन्को डिस्कोम्सला या अटीवर सवलत देतील की शेवटच्या ग्राहकांना त्यांच्या निश्चित बिलात ही सवलत मिळावी.

🌺 कंत्राटदारांना दिलासारेल्वे, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग यासारख्या सर्व केंद्रीय संस्था ईपीसी आणि सवलतीच्या करारासह कराराच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी 6 महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देतील.

🌺 बांधकाम क्षेत्रातील प्रकल्पाना दिलासाराज्य सरकारांना रेरा अंतर्गत फोर्स मॅज्योर कलम सुरू करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.सर्व नोंदणीकृत प्रकल्पांसाठी नोंदणी आणि पूर्णत्वाची तारीख 6 महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात यावी तसेच सरकारच्या परिस्थितीनुसार ही मुदत आणखी 3 महिन्यांपर्यंत वाढवू शकतात. रेरा अंतर्गत एकाचवेळी विविध संवैधानिक अनुपालनासाठी मुदतवाढ द्यावी.

🌺उद्योगांना कर दिलासाधर्मादाय संस्था आणि बिगर-कॉर्पोरेट व्यवसाय आणि मालकी, भागीदारी, मर्यादित दायित्व भागीदारी आणि सहकारी संस्थांसह व्यवसायांना सर्व प्रलंबित परतावा त्वरित देण्यात येईल.

🌺कर विषयक उपाययोजना:-
कर वजावटीचे स्रोत (टीडीएस) आणि कर संकलनाचे स्रोत (टीसीएस) यांच्या दरात कपात - आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या उर्वरित काळासाठी करदात्यांना वेतनाव्यतिरिक्त मिळालेल्या उत्पन्नावरील कर संकलनाचे दर (टीसीएस) विद्यमान दरांच्या 25% कमी केले जातील. यामुळे 50,000 कोटी रुपयांची तरलता निर्माण होईल.मूल्यांकन वर्ष 2020-21 साठी सर्व प्राप्तिकर परताव्याची देय तारीख 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात येईल. त्याचप्रमाणे कर लेखापरीक्षणाची देय तारीख 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात येईल.“विवाद से विश्वास” योजनेंतर्गत अतिरिक्त रकमेशिवाय देयक देण्याची तारीख 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात येईल.

 
🟪आयुष अंतर्गत उपचारांसाठी टास्क फोर्सची स्थापना.

🌞राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता लोकांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविणे आणि सौम्य लक्षणे असलेले व ज्यांच्यात लक्षणे दिसून आली नाहीत असे कोरोनाबाधित रुग्ण यांच्यावर उपचार करण्यासाठी आयुष मंत्रालयांतर्गत असलेल्या आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी व योगचिकित्सा सारख्या पद्धतीचा अवलंब करण्याचे योजिले आहे.

🌞तर याकरिता आयुष्य संचलनायमार्फत विशेष टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागामार्फत जाहीर करण्यात आले आहे.तसेच 9 जणांच्या या टास्कफोर्समध्ये वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयाचे संचालक डॉ तात्याराव लहाने हे अध्यक्षस्थानी असणार आहेत.

🌞तर या आधी आयुष अंतर्गत असलेल्या आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी व योगचिकित्सा पद्धतींचा अवलंब गुजरात, पंजाब , मध्यप्रदेश, केरळ , गोवा सारख्या राज्यांत यशस्वीरीत्या करण्यात आला आहे.यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयाकडून देखील वेळोवेळी सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.

🌞तसेच ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन महाराष्ट्र राज्यातही आयुष्य अंतर्गत असलेल्या उपरोक्त पद्धतींचा वापर करण्यात यावा अशी मागणी होत होती. त्या पार्श्वभूमीवर आयुष संचालनालय , महाराष्ट्र यांकडून शासनाला यासंदर्भात प्रस्ताव ही सादर करण्यात आला होता. याचमुळे या टास्कफोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे.
🌼🌼बाबर आझम पाकिस्तान वन-डे संघाचा कर्णधार.🌼🌼

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

☄पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने आपल्या वन-डे संघाचं नेतृत्व, तरुण खेळाडू बाबर आझमकडे सोपवलं आहे.

☄तर गेल्या वर्षी बाबर आझमकडे पाकिस्तानच्या टी-20 संघाची सूत्र सोपवण्यात आली होती. यानंतर वन-डे संघाचं नेतृत्व देऊन पाक क्रिकेट बोर्डाने बाबर आझमच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी टाकली आहे.

☄पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने अधिकृत परिपत्रक काढत याविषयी माहिती दिली आहे. दरम्यान अझर अली पाकिस्तानचं कसोटी क्रिकेटमध्ये नेतृत्व करेल.

☄पाकिस्तानचा माजी कर्णधार सरफराज अहमदची याआधीच कसोटी आणि टी-20 संघाच्या कर्णधारपदावरुन उचलबांगडी करण्यात आली होती. यानंतर खराब कामगिरीचं कारण देत पाक क्रिकेट बोर्डाने वन-डे संघाचं नेतृत्वही सरफराजच्या हातातून काढत बाबरकडे सोपवलं आहे.
🟪पीएम केअर फंडकडून 3100 कोटींचं वाटप.

♟करोनाशी लढण्यासाठी पीएम केअर फंडकडून 3100 कोटींचं वाटप करण्यात आलं आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडून ही माहिती देण्यात आली आहे.महत्त्वाचं म्हणजे यामध्ये स्थलांतरित मजुरांसाठीही मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.

♟पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, स्थलांतरित मजुरांसाठी 1000 कोटी खर्च केले जाणार आहेत. याशिवाय व्हेंटिलेटर खरेदी आणि लसनिर्मितीसाठी ही रक्कम वापरण्यात येणार आहे.

♟करोनाशी लढा देण्यासाठी पीएम केअर फंडकडून 3100 कोटींचं वाटप करण्यात आलं आहे. यामधील 2000 कोटी रुपये व्हेटिलेटरची खरेदी करण्यासाठी वापरले जाणार आहे. तर 1000 कोटी रुपये स्थलांतरित मजुरांची काळजी घेण्यासाठी वापरले जाणार आहे. तर उर्वरित 100 कोटी रुपये लसनिर्मिती करण्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.

♟पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करोनाविरोधात लढण्यासाठी PM-Cares फंडची निर्मिती केली होती. यावेळी त्यांनी लोकांना पीएम केअर फंडसाठी मदत करण्याचं आवाहन केलं होतं.
🟪रेल्वेची ३० जूनपर्यंतची सर्व तिकिटे रद्द; फक्त विशेष ट्रेन्स धावणार.

🚊भारतीय रेल्वे प्रशासनाने ३० जूनपर्यंत रेल्वेच्या तिकीटांचे बुकींग करणाऱ्या प्रवाशांची तिकीटे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. ३० जूनपर्यंतची सर्व तिकिटे ऑटोमॅटीकपद्धतीने रद्द होणार असून या तिकीटांचा पूर्ण परतावा प्रवाशांना मिळणार असल्याचे मंगळवारी रेल्वेने जाहीर केलं.

🚊रद्द करण्यात आलेल्या तिकीटांमध्ये मेल, एक्सप्रेस तसेच लोकल उपनगरीय रेल्वे तिकीटांचा समावेश आहे. ३० जूनपर्यंतची रेल्वे तिकीटे रद्द करण्यात आली असली तरी स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या राज्यात पोहचवण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या श्रमीक विशेष ट्रेनची सेवा सुरुच राहणार असल्याचे रेल्वेने म्हटले आहे. लवकरच विशेष मेल ट्रेन सेवा सुरु करण्याचा रेल्वेचा विचार असल्याचे पीटीआयने दिलेल्या वृत्तामध्ये म्हटलं आहे.

🚊रेल्वेकडून चालवण्यात येणाऱ्या विशेष मेल ट्रेन्समध्ये एसी कोच तसेच स्लीपर कोचचीही व्यवस्था असणार आहे. या ट्रेनसाठी वेटींगची सुविधाही उपलब्ध असणार आहे. मात्र या तिकीटांची संख्या मर्यादित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दिल्लीवरुन चालवण्यात येणाऱ्या विशेष १५ पॅसेंजर ट्रेनची सेवा कायम राहणार असल्याचेही रेल्वेने स्पष्ट केलं आहे.
🟪लढा करोनाशी! पीएम केअर फंडकडून ३१०० कोटींचं वाटप, स्थलांतरित मजुरांसाठी १००० कोटींची तरतूद.

💎करोनाशी लढण्यासाठी पीएम केअर फंडकडून ३१०० कोटींचं वाटप करण्यात आलं आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे यामध्ये स्थलांतरित मजुरांसाठीही मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.

💎पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, स्थलांतरित मजुरांसाठी १००० कोटी खर्च केले जाणार आहेत. याशिवाय व्हेंटिलेटर खरेदी आणि लसनिर्मितीसाठी ही रक्कम वापरण्यात येणार आहे.

💎पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, करोनाशी लढा देण्यासाठी पीएम केअर फंडकडून ३१०० कोटींचं वाटप करण्यात आलं आहे. यामधील २००० कोटी रुपये व्हेटिलेटरची खरेदी करण्यासाठी वापरले जाणार आहे. तर १००० कोटी रुपये स्थलांतरित मजुरांची काळजी घेण्यासाठी वापरले जाणार आहे. तर उर्वरित १०० कोटी रुपये लसनिर्मिती करण्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.
🟪राज्यात दिवसभरातील रुग्ण संख्येचा उच्चांक; २६ हजारांच्या घरात.

🍀करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाउन लागू करण्यात आला असला, तरी रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस झपाट्यानं वाढत आहे. लॉकडाउनच्या तिसऱ्या टप्याची मुदत काही दिवसांवर असताना राज्यात एकाच दिवसात सर्वाधिक रुग्णांची नोंद झाली आहे.

🍀विशेष म्हणजे या काळात कर्तव्यावर असणाऱ्या पोलीस, जवान, वैद्यकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांनाही करोनाचा संसर्ग होऊ लागला आहे.

🍀मालेगाव महापालिकेच्या आयुक्तांनाही करोना झाल्याचं बुधवारी समोर आलं. दुसरीकडं देशाच्या अर्थव्यवस्थेला करोनाच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्रानं २० लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं आहे. याचा सविस्तर तपशील केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या दिला जात आहे. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्राबरोबरच आर्थिक आव्हान पेलवण्याचा प्रयत्न सध्या देशात सुरू आहे.
🟪४५ लाख लघु उद्योगांना लाभ.

🎯नोटाबंदी, वस्तू व सेवा कर प्रणाली आणि आता करोना-टाळेबंदीच्या गर्तेत आर्थिक फटका सहन करणाऱ्या देशातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगाची व्याख्या बदलतानाच त्यांना ३ लाख कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचे पाऊल केंद्र सरकारने बुधवारी उचलले. त्याचा लाभ या क्षेत्रातील ४५ लाख उद्योगांना होईल, असा दावा केंद्राने केला आहे.

🎯पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी रात्री जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या अर्थ सहाय्याचा पहिला लाभ केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी जाहीर केला.

🎯लघू उद्योगांना तारणाशिवाय ४ वर्षांसाठी ३ लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होईल. यासाठीची हमी सरकार स्वत: घेईल. तसेच २ लाख लघू उद्योगांना २०,००० कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध होईल. तर समभागांच्या माध्यमातून (फंड्स ऑफ फंड्स) ५०,००० कोटी रुपये लघू उद्योगांना उपलब्ध होतील.
🔸सूक्ष्म उद्योगांची नवीन व्याख्या
- गुंतवणूक: रु. 1 कोटीपेक्षा कमी आणि उलाढाल: रु. 5 कोटी

🔸लघू उद्योगांची नवीन व्याख्या - गुंतवणूक: रु. 10 कोटी आणि उलाढाल: रु. 50 कोटींपेक्षा कमी

🔸मध्यम उद्योगांची नवीन व्याख्या - गुंतवणूक: रु. 20 कोटी आणि उलाढाल: रु. 100 कोटी
🟪अर्थमंत्र्यांच्या 9 मोठ्या घोषणा

👉अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत शेतकरी आणि स्थलांतरित मजूर यांच्यासाठी विशेष 9 योजना जाहीर केल्या.

👉 वन नेशन वन रेशन कार्ड ही योजना त्यांनी घोषित केली. स्थलांतरित मजुरांना आधार कार्ड दाखवून रेशन कार्ड नसेल तरी मोफत रेशन मिळू शकणार आहे.

👉 पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजसंदर्भात काही महत्त्वाच्या घोषणा सीतारामन यांनी केल्या. त्यामध्ये शेतकरी छोट्या दुकानदारांसाठी भरीव मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

👉 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 लाख कोटी रुपयांचं आर्थिक पॅकेज जाहीर केल्यानंतर त्याविषयी सविस्तर माहिती देण्यासाठी निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

✅मजुरांसाठी 9 मोठ्या घोषणा

1.सर्व स्थलांतरित मजुरांना दोन महिने मोफक धान्य मिळेल. 8 कोटी मजुरांना याचा फायदा मिळणार. रेशन कार्ड धारकांना गहू, तांदूळ पहिल्यासारखं मिळेल.

2..रेशन कार्ड नसेल अशा स्थलांतरित मजुरांनासुद्धा 5 किलो तांदूळ आणि 1 किलो डाळ दिली जाईल. राज्य आपापल्या क्षेत्रातल्या मजुरांना ही मदत पोहोचवतील.

3.रस्त्यावर विक्री करणारे फेरीवाले, छोटे दुकानदार, टपरीवाले यांना कोरोनाकाळात नुकसान झाल्याने 5000 कोटींची मदत मिळेल. 50 लाख फेरीवाल्यांना मिळेल लाभ.

4.डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना मोठा फायदा मिळणार. शेतकऱ्यांना कर्जावरचं व्याज माफ होणार.

5.3 कोटी शेतकऱ्यांना 4.22 लाख कोटींचं कर्ज दिलं आहे. त्यांना पुढचे सहा महिने कर्जाची परतफेड केली नाही तरी चालणार.

6.आतापर्यंत मजूर आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी 11000 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली.

7.सहकारी आणि स्थानिक पतसंस्था आणि बँकांना मदत करणार. त्यासाठी 25,500 कोटींची तरतूद

8.राज्यांना पीकखरेदीसाठी 6700 कोटी दिले. मार्चमध्ये 4200 कोटी रुपयांचं ग्रामीण इन्फ्रा फंड देण्यात आला.

9.शहरातल्या गरिबांना मदत करण्याकरता 7200 बचत गट स्थापन करण्यात आले.
🟪बिल गेट्स यांनी मानले पंतप्रधान मोदींचे आभार; म्हणाले.

🍀करोना व्हायरसनं जगभरात हाहाकार माजवला आहे. भारतातही करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेचं चक्रही पूर्णपणे थांबलं आहे. भारतात गुरुवारी करोनाग्रस्तांच्या संख्येत वाढ होऊन ती ८० हजारांच्या जवळ गेल्याचं पाहायला मिळालं होतं. तर दुसरीकडे भारत पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्थेचं थांबलेलं चक्र सुरू करण्याची तयारी करत आहे.

🍀गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगप्रसिद्ध मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचे मालक आणि सह-संस्थापक बिल गेट्स यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. यावेळी बिल गेट्स यांनी करोनाच्या संकटामुळे जागतिक स्तरावर पडणारा सामाजिक आणि आर्थिक ताण किमान राहिल यासंदर्भात उपाययोजना करतानाची भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असल्याचं म्हटलं आहे.

🍀“करोनाच्या संकटामुळे जागतिक स्तरावर निर्माण होणारा सामाजिक आणि आर्थिक ताण किमान राहिल यासंदर्भात उपाययोजना करताना भारताची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. तसेच भारताच्या भूमिकेमुळे लस निर्मिती, चाचणी आणि सर्वांपर्यंत उपचार पोहचण्यासाठी मार्ग सुखकर होईल,” अशी अपेक्षा बिल गेट्स यांनी व्यक्त केली. तर यापूर्वी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “करोनाची लढाई सर्वांनी एकत्र मिळून लढली पाहिजे,” असं म्हटलं होतं.
🟪आता ट्रेन तिकीट बुक करताना IRCTC ला द्यावी लागणार ‘ही’ माहिती.

🚊भारतीय रेल्वे प्रशासनाने 30 जूनपर्यंत रेल्वेच्या तिकिटांचे बुकींग करणाऱ्या प्रवाशांची तिकीटं रद्द करण्याची घोषणा केली आहे.

🚊तर या तिकिटांचे पैसे प्रवाशांना परत करण्यात येत आहेत. या दरम्यान, रेल्वेकडून सोडण्यात आलेल्या विशेष रेल्वे आणि श्रमिक विशेष रेल्वे मात्र सुरू राहतील.

🚊गुरुवारी रेल्वेकडून ही माहिती देण्यात आली.तसेच यासोबतच आता भारतीय रेल्वेने ट्रेन तिकीटांच्या ऑनलाइन बुकिंगमध्येही बदल केला आहे.

🚊लॉकडाउनदरम्यान जर तुम्ही विशेष ट्रेनने प्रवास करणार असाल तर आता तुम्हाला तिकीट बुक करताना अजून एक महत्त्वाची माहिती द्यावी लागणार आहे. आता रेल्वे प्रवाशांना ते ज्या ठिकाणी चाललेत तेथील पूर्ण पत्ता द्यावा लागणार आहे.

🚊जर भविष्यात गरज पडली तर सहजपणे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करता येणे शक्य व्हावे यासाठी ही माहिती आता आयआरसीटीसीला द्यावी लागणार आहे. कालपासून आयआरसीटीसीच्या वेबसाइटवर तिकीट बुक करतेवेळी ही नवीन माहिती विचारण्यास सुरूवात झालीये.
🟪 वकील दिसणार पांढऱ्या शुभ्र कपड्यात.

💥कोविड-19 आजारानं आपल्याला अनेक गोष्टी बदलण्यास भाग पाडलं आहे. सुप्रीम कोर्टही यातून सुटलेलं नाही.

💥कारण, या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर वकिलांना (Virtual Court System) आभासी सुनावणीदरम्यान अंगात काळ्या रंगाचा कोट किंवा रोब घालण्याचं बंधन नाही, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

💥तर त्यामुळं सुप्रीम कोर्टासमोर युक्तीवाद करणारे वकील केवळ पाढरा शर्ट आणि नेक टाय वापरु शकतील, त्यावर काळा कोट घालण्याची गरज नाही.

💥करोनाविषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठीची उपाययोजना म्हणून सुप्रीम कोर्टानं तात्पुरत्या स्वरुपात हा निर्णय बुधवारी जाहीर केला.