🦋🦋WHOमध्ये भारताला मोठे पद.🦋🦋
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
👍भारत पुढच्या आठवड्यात जागतीक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) एक्झिक्युटिव्ह बोर्डाचा चेअरमन होत आहे.
👍कोरोनाच्या मुद्यावर जगातील अनेक देश चीनवरोधात आवाज उठवत आहेत. असे असतानाच, या चीन विरोधाचा सामना भारत कशापद्धतीने करतो, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष असणार आहे.
👍चीनने या महामारीसंदर्भात जगाला अंधारात ठेवले, असा आरोप अनेक देशांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनच्या चौकशीची मागणीही केली जाते आहे.
👍भारत डब्ल्यूएचओमध्ये जपानची जागा घेईल. या जागतीक संघटनेच्या साउथ-ईस्ट आशिया ग्रुपने सर्वसंमतीने या पदासाठी भारताच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवला होता.
👍भारत एक्झिक्युटिव्ह बोर्डाच्या पुढील बैठकीत हे पद स्वीकारेल. यात डब्ल्यूएचओचे 194 सदस्य देश आणि पर्यवेक्षक भाग घेतील.
👍 विशेष म्हणजे चीन आणि अमेरिका यांच्यात कोरोनाच्या मुद्यावर तणावाचे वातावरण असतानाच, भारत या पदाची सूत्रे आपल्या हाती घेत आहे.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
👍भारत पुढच्या आठवड्यात जागतीक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) एक्झिक्युटिव्ह बोर्डाचा चेअरमन होत आहे.
👍कोरोनाच्या मुद्यावर जगातील अनेक देश चीनवरोधात आवाज उठवत आहेत. असे असतानाच, या चीन विरोधाचा सामना भारत कशापद्धतीने करतो, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष असणार आहे.
👍चीनने या महामारीसंदर्भात जगाला अंधारात ठेवले, असा आरोप अनेक देशांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनच्या चौकशीची मागणीही केली जाते आहे.
👍भारत डब्ल्यूएचओमध्ये जपानची जागा घेईल. या जागतीक संघटनेच्या साउथ-ईस्ट आशिया ग्रुपने सर्वसंमतीने या पदासाठी भारताच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवला होता.
👍भारत एक्झिक्युटिव्ह बोर्डाच्या पुढील बैठकीत हे पद स्वीकारेल. यात डब्ल्यूएचओचे 194 सदस्य देश आणि पर्यवेक्षक भाग घेतील.
👍 विशेष म्हणजे चीन आणि अमेरिका यांच्यात कोरोनाच्या मुद्यावर तणावाचे वातावरण असतानाच, भारत या पदाची सूत्रे आपल्या हाती घेत आहे.
🎇 मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घेतली आमदारकीची शपथ🎇
विधानपरिषदेच्या नऊ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम मुदतीमध्ये १३ पैकी ४ उमेदवारांनी आपली माघार घेतल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह सर्व नऊ अधिकृत उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाली
📌 शपथ घेणारे सदस्य
🎇 शिवसेना 🎇
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
नीलम गोऱ्हे
🎇 भाजप 🎇
गोपीचंद पडळकर
प्रवीण दटके
रणजितसिंह मोहिते-पाटील
रमेश कराड
🎇 राष्ट्रवादी 🎇
शशिकांत शिंदे
अमोल मिटकरी
🎇 काँग्रेस 🎇
राजेश राठोड
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
विधानपरिषदेच्या नऊ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम मुदतीमध्ये १३ पैकी ४ उमेदवारांनी आपली माघार घेतल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह सर्व नऊ अधिकृत उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाली
📌 शपथ घेणारे सदस्य
🎇 शिवसेना 🎇
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
नीलम गोऱ्हे
🎇 भाजप 🎇
गोपीचंद पडळकर
प्रवीण दटके
रणजितसिंह मोहिते-पाटील
रमेश कराड
🎇 राष्ट्रवादी 🎇
शशिकांत शिंदे
अमोल मिटकरी
🎇 काँग्रेस 🎇
राजेश राठोड
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🧬🧬आरोग्य सेतू अॅप सक्ती मागे.🧬🧬
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📲करोना टाळेबंदीदरम्यान सरकारी किंवा खासगी कार्यालयांत काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मोबाईल फोनवर आरोग्य सेतू अॅप सुरू ठेवणे बंधनकारक करणारा आदेश केंद्र सरकारने रविवारी जाहीर केलेल्या टाळेबंदी-4 च्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये शिथील केला आहे.
📲तर त्यानुसार आता, ज्यांच्या फोनमध्ये हे अॅप चालू करणे शक्य आहे, त्या कर्मचाऱ्यांनी ते सुरू करावे, यासाठी संबंधित आस्थापनेच्या मालकाने पूर्ण प्रयत्न करावेत, असे सूचविण्यात आले आहे.
📲त्याशिवाय, ज्यांच्या मोबाईल फोनवर हे अॅप चालू करणे शक्य आहे, त्या सर्व नागरिकांनी त्याचा वापर करावा, अशी सल्लावजा सूचना जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना करावी, असेही नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे.
📲तसेच यापूर्वीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य सेतू अॅपचा वापर बंधनकारक होता. तसे न केल्यास संबंधित आस्थापनेस जबाबदार धरून कायदेशीर कारवाईची तरतूद केली होती.
📲तर आरोग्य सेतू अॅपचा वापर बंधनकारक करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. केंद्राचा हा निर्णय घटनात्मक चौकटीत बसत नसल्याचा आक्षेप याचिकादारांनी घेतला होता.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📲करोना टाळेबंदीदरम्यान सरकारी किंवा खासगी कार्यालयांत काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मोबाईल फोनवर आरोग्य सेतू अॅप सुरू ठेवणे बंधनकारक करणारा आदेश केंद्र सरकारने रविवारी जाहीर केलेल्या टाळेबंदी-4 च्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये शिथील केला आहे.
📲तर त्यानुसार आता, ज्यांच्या फोनमध्ये हे अॅप चालू करणे शक्य आहे, त्या कर्मचाऱ्यांनी ते सुरू करावे, यासाठी संबंधित आस्थापनेच्या मालकाने पूर्ण प्रयत्न करावेत, असे सूचविण्यात आले आहे.
📲त्याशिवाय, ज्यांच्या मोबाईल फोनवर हे अॅप चालू करणे शक्य आहे, त्या सर्व नागरिकांनी त्याचा वापर करावा, अशी सल्लावजा सूचना जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना करावी, असेही नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे.
📲तसेच यापूर्वीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य सेतू अॅपचा वापर बंधनकारक होता. तसे न केल्यास संबंधित आस्थापनेस जबाबदार धरून कायदेशीर कारवाईची तरतूद केली होती.
📲तर आरोग्य सेतू अॅपचा वापर बंधनकारक करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. केंद्राचा हा निर्णय घटनात्मक चौकटीत बसत नसल्याचा आक्षेप याचिकादारांनी घेतला होता.
🎯🎯उत्तरप्रदेशाचे ‘नारी सशक्तीकरण संकल्प अभियान’🎯🎯
➡️उत्तरप्रदेश राज्य सरकारने दिनांक 19 नोव्हेंबर 2018 रोजी ‘नारी सशक्तीकरण संकल्प अभियान’ (Women Empowerment campaign) सुरू केले आहे.
➡️राज्यात महिलांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांना सशक्त करण्याच्या उद्देशाने प्रोत्साहन देण्यासाठी संपूर्ण एक महिना विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. यात शिक्षण, स्वयंरोजगार, आरोग्य, स्वच्छता, पोषण यासारखे अनेक मुद्दे समाविष्ट केले गेले आहेत.
➡️उत्तरप्रदेश राज्य सरकारने दिनांक 19 नोव्हेंबर 2018 रोजी ‘नारी सशक्तीकरण संकल्प अभियान’ (Women Empowerment campaign) सुरू केले आहे.
➡️राज्यात महिलांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांना सशक्त करण्याच्या उद्देशाने प्रोत्साहन देण्यासाठी संपूर्ण एक महिना विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. यात शिक्षण, स्वयंरोजगार, आरोग्य, स्वच्छता, पोषण यासारखे अनेक मुद्दे समाविष्ट केले गेले आहेत.
♦️♦️प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेची चार वर्षे पूर्ण.♦️♦️
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
☑️प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेने (PMUY) नुकतीच चार वर्ष यशस्वीपणे पूर्ण केली आहेत. त्यामुळे देशभरातल्या आठ कोटी गरीब आणि वंचित कुटुंबांच्या जीवनामध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.
☑️कोविड-19 महामारी या संकटाच्या सुरुवातीच्या काळातच भारत सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जाहीर केली होती. त्यातलाच एक महत्वाचा घटक म्हणून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थींना तीन महिने विनामूल्य LPG टाकी पुरवण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. तसेच बँक खात्यामध्ये थेट लाभ हस्तांतरण योजनेनुसार 8,432 कोटींपेक्षा जास्त रुपये हस्तांतरित करण्यात आले.
🟣प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना:-
☑️प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही भारत सरकारची एक कल्याणकारी योजना आहे. वर्तमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 1 मे 2016 रोजी उत्तरप्रदेशाच्या बलिया या शहरात पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेचे उद्घाटन केले गेले होते. या योजनेच्या अंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाना पुढील 3 वर्षांत प्रत्येक जोडणीसाठी 1600 रुपये इतका आधार निधी देऊन 5 कोटी LPG जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.
☑️ महिला सक्षमीकरणाची हमी देण्याच्या हेतूने विशेषत: ग्रामीण भारतात LPG जोडणी कुटुंबातल्या महिलेच्या नावाने दिले जाते. सध्या जवळपास 6.28 कोटींपेक्षा जास्त उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थींना विनामूल्य LPG टाकी मिळत आहे.
☑️घरामध्ये स्वयंपाकाचा गॅस आल्यामुळे दैनंदिन जीवनात सोय-सुविधा निर्माण झाली इतकंच नाही, तर आता निरोगी, सुरक्षित आयुष्य जगता येत असल्याचे अनेकांनी नमूद केले. स्वयंपाकासाठी जळण, लाकूडफाटा गोळा करण्याच्या त्रासातून कायमची मुक्ती मिळाली. तसेच नोंदणी केल्यानंतर अतिशय कमी कालावधीमध्ये भरलेली टाकी मिळत आहे.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
☑️प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेने (PMUY) नुकतीच चार वर्ष यशस्वीपणे पूर्ण केली आहेत. त्यामुळे देशभरातल्या आठ कोटी गरीब आणि वंचित कुटुंबांच्या जीवनामध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.
☑️कोविड-19 महामारी या संकटाच्या सुरुवातीच्या काळातच भारत सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जाहीर केली होती. त्यातलाच एक महत्वाचा घटक म्हणून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थींना तीन महिने विनामूल्य LPG टाकी पुरवण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. तसेच बँक खात्यामध्ये थेट लाभ हस्तांतरण योजनेनुसार 8,432 कोटींपेक्षा जास्त रुपये हस्तांतरित करण्यात आले.
🟣प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना:-
☑️प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही भारत सरकारची एक कल्याणकारी योजना आहे. वर्तमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 1 मे 2016 रोजी उत्तरप्रदेशाच्या बलिया या शहरात पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेचे उद्घाटन केले गेले होते. या योजनेच्या अंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाना पुढील 3 वर्षांत प्रत्येक जोडणीसाठी 1600 रुपये इतका आधार निधी देऊन 5 कोटी LPG जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.
☑️ महिला सक्षमीकरणाची हमी देण्याच्या हेतूने विशेषत: ग्रामीण भारतात LPG जोडणी कुटुंबातल्या महिलेच्या नावाने दिले जाते. सध्या जवळपास 6.28 कोटींपेक्षा जास्त उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थींना विनामूल्य LPG टाकी मिळत आहे.
☑️घरामध्ये स्वयंपाकाचा गॅस आल्यामुळे दैनंदिन जीवनात सोय-सुविधा निर्माण झाली इतकंच नाही, तर आता निरोगी, सुरक्षित आयुष्य जगता येत असल्याचे अनेकांनी नमूद केले. स्वयंपाकासाठी जळण, लाकूडफाटा गोळा करण्याच्या त्रासातून कायमची मुक्ती मिळाली. तसेच नोंदणी केल्यानंतर अतिशय कमी कालावधीमध्ये भरलेली टाकी मिळत आहे.
🏵🏵अटल पेन्शन योजना.🏵🏵
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
◾️सुरुवात - 1 जून 2015.
◾️असंघटित क्षेत्रातील कामगार, शेतकरी, शेतमजुर, दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना वृद्धापकाळातील आयुष्य सुखकर आणि समृद्ध करण्यासाठी केंद्र सरकारने अटल पेन्शन योजना.
◾️राष्ट्रीय पेन्शन पद्धतीव्दारे संचलित ही योजना आहे. शिवाय पेन्शन निधी विनियम आणि विकास प्राधिकरणाव्दारे नियमित केले जाते.
◾️पेन्शनधारकाला वयाच्या 60 व्या वर्षापासून पेन्शन मिळणार आहे. ही योजना कायम चालू राहील, मात्र पाच वर्षांनंतर सरकार कोणतीही रक्कम भरणार नाही.
◾️या योजनेत 18 ते 40 वर्षाची कोणीतीही व्यक्ति सामील होऊ शकते.
◾️ही योजना सर्व बचत बँक खातेदारांसाठी खुली आहे. वर्गणी ही पेन्शनधारकाच्या वयानुसार राहणार आहे.
◾️वर्गणीदाराने कमीतकमी 20 वर्षे योजनेत पैसे भरले पाहिजेत.
◾️या योजनेतून 60 वर्षाच्या आत बाहेर पडता येणार नाही, (अपवादात्मक परिस्थितीत वर्गणीदाराचा आकस्मिक किंवा आजाराने मृत्यू झाल्यास.)
🧩योजनेचे फायदे:-
◾️ज वर्गणीदार 18 ते 40 या वयोगटात वर्गणी भरत आहेत, त्यांच्या वर्गणीच्या प्रमाणात कायमस्वरूपी एक हजार ते पाच हजार प्रतिमाह पेन्शन मिळेल.
◾️या योजनेत केंद्र सरकार कमीत-कमी एक हजार किंवा वार्षिक वर्गणीच्या 50% रक्कम जमा करणार आहे.
◾️ही रक्कम सरकार 2015-16 ते 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी खात्यावर जमा करेल.
◾️सरकार ही रक्कम फक्त अशा वर्गणीदारांना देईल, जे इतर कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा योजनेंतर्गत सामील नाहीत.
◾️वर्गणीदाराला त्याच्या वर्गणीच्या प्रमाणात 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपयांची पेन्शन कायमस्वरूपी वयाच्या 60 वर्षापासून मिळेल.
◾️अटल पेन्शन योजनेतील वर्गणीदाराच्या वारसांनाही लाभ मिळणार आहे.
◾️1000 रु, पेन्शनसाठी 1.7 लाख जमा राशी,
◾️2000 रु. पेन्शनसाठी 3.4 लाख रुपये,
◾️3000 रु. पेन्शनसाठी 5.1 लाख रुपये,
◾️4000 रु. पेन्शनसाठी 6.8 लाख रुपये
◾️आणि 5000 रु. पेन्शनसाठी 8.5 लाख रुपयांची जमा राशी वारसांना मिळणार आहे.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
◾️सुरुवात - 1 जून 2015.
◾️असंघटित क्षेत्रातील कामगार, शेतकरी, शेतमजुर, दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना वृद्धापकाळातील आयुष्य सुखकर आणि समृद्ध करण्यासाठी केंद्र सरकारने अटल पेन्शन योजना.
◾️राष्ट्रीय पेन्शन पद्धतीव्दारे संचलित ही योजना आहे. शिवाय पेन्शन निधी विनियम आणि विकास प्राधिकरणाव्दारे नियमित केले जाते.
◾️पेन्शनधारकाला वयाच्या 60 व्या वर्षापासून पेन्शन मिळणार आहे. ही योजना कायम चालू राहील, मात्र पाच वर्षांनंतर सरकार कोणतीही रक्कम भरणार नाही.
◾️या योजनेत 18 ते 40 वर्षाची कोणीतीही व्यक्ति सामील होऊ शकते.
◾️ही योजना सर्व बचत बँक खातेदारांसाठी खुली आहे. वर्गणी ही पेन्शनधारकाच्या वयानुसार राहणार आहे.
◾️वर्गणीदाराने कमीतकमी 20 वर्षे योजनेत पैसे भरले पाहिजेत.
◾️या योजनेतून 60 वर्षाच्या आत बाहेर पडता येणार नाही, (अपवादात्मक परिस्थितीत वर्गणीदाराचा आकस्मिक किंवा आजाराने मृत्यू झाल्यास.)
🧩योजनेचे फायदे:-
◾️ज वर्गणीदार 18 ते 40 या वयोगटात वर्गणी भरत आहेत, त्यांच्या वर्गणीच्या प्रमाणात कायमस्वरूपी एक हजार ते पाच हजार प्रतिमाह पेन्शन मिळेल.
◾️या योजनेत केंद्र सरकार कमीत-कमी एक हजार किंवा वार्षिक वर्गणीच्या 50% रक्कम जमा करणार आहे.
◾️ही रक्कम सरकार 2015-16 ते 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी खात्यावर जमा करेल.
◾️सरकार ही रक्कम फक्त अशा वर्गणीदारांना देईल, जे इतर कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा योजनेंतर्गत सामील नाहीत.
◾️वर्गणीदाराला त्याच्या वर्गणीच्या प्रमाणात 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपयांची पेन्शन कायमस्वरूपी वयाच्या 60 वर्षापासून मिळेल.
◾️अटल पेन्शन योजनेतील वर्गणीदाराच्या वारसांनाही लाभ मिळणार आहे.
◾️1000 रु, पेन्शनसाठी 1.7 लाख जमा राशी,
◾️2000 रु. पेन्शनसाठी 3.4 लाख रुपये,
◾️3000 रु. पेन्शनसाठी 5.1 लाख रुपये,
◾️4000 रु. पेन्शनसाठी 6.8 लाख रुपये
◾️आणि 5000 रु. पेन्शनसाठी 8.5 लाख रुपयांची जमा राशी वारसांना मिळणार आहे.
♻️♻️गटपातळीवरील आरोग्य केंद्रात संसर्गजन्य रोग विभाग.♻️♻️
💢करोना काळात वैद्यकीय सुविधांची मोठी गरज असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी सार्वजनिक आरोग्यासाठीची तरतूद वाढवण्याचे जाहीर केले.
💢आरोग्य खर्चात वाढ करण्याशिवाय सरकारने आता गट पातळीवरील प्रत्येक ठिकाणी संसर्गजन्य रोग विभाग सुरू करणे, सरकारी निदान प्रयोगशाळा सुरू करणे हे निर्णय जाहीर केले असून त्यामुळे तळागाळापर्यंत चाचण्यांची क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.तर सध्या आरोग्यावर एक टक्क्य़ाच्या आसपास खर्च होतो. आगामी काळात करोनासारख्या आपत्तींना तोंड देण्यासाठी आरोग्य व्यवस्था सक्षम राहावी यासाठी सुधारणा गरजेच्या आहे.
💢 त्यामुळे खेडेगावांमध्ये आरोग्य केंद्रे सुरू करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे सांगून सीतारामन म्हणाल्या की, भविष्यकाळात अशा आपत्ती पुन्हा आल्यास त्याला तोंड देता यावे यासाठी सार्वजनिक आरोग्यातील गुंतवणूक वाढवण्यात येत आहे.
💢साथीच्या रोग काळात ग्रामीण पातळीवर सरकारी प्रयोगशाळांची संख्या व जाळे वाढवल्याने आरोग्य पाहणी व तपासणीत सुधारणा करता येणार आहे. भविष्यातील संसर्गजन्य रोग साथींचाही विचार करून प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यात येत आहेत.
तसेच ई संजीवनी दूरसल्ला सेवा सुरू करण्यात आल्या असून ई- आरोग्य प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. आरोग्य सेतू उपयोजनाच्या माध्यमातूनही देशातील हॉटस्पॉट ठरवण्यात मदत होत असून 10 कोटी लोकांनी आरोग्य सेतू उपयोजन डाऊनलोड केले आहे.
💢करोना काळात वैद्यकीय सुविधांची मोठी गरज असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी सार्वजनिक आरोग्यासाठीची तरतूद वाढवण्याचे जाहीर केले.
💢आरोग्य खर्चात वाढ करण्याशिवाय सरकारने आता गट पातळीवरील प्रत्येक ठिकाणी संसर्गजन्य रोग विभाग सुरू करणे, सरकारी निदान प्रयोगशाळा सुरू करणे हे निर्णय जाहीर केले असून त्यामुळे तळागाळापर्यंत चाचण्यांची क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.तर सध्या आरोग्यावर एक टक्क्य़ाच्या आसपास खर्च होतो. आगामी काळात करोनासारख्या आपत्तींना तोंड देण्यासाठी आरोग्य व्यवस्था सक्षम राहावी यासाठी सुधारणा गरजेच्या आहे.
💢 त्यामुळे खेडेगावांमध्ये आरोग्य केंद्रे सुरू करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे सांगून सीतारामन म्हणाल्या की, भविष्यकाळात अशा आपत्ती पुन्हा आल्यास त्याला तोंड देता यावे यासाठी सार्वजनिक आरोग्यातील गुंतवणूक वाढवण्यात येत आहे.
💢साथीच्या रोग काळात ग्रामीण पातळीवर सरकारी प्रयोगशाळांची संख्या व जाळे वाढवल्याने आरोग्य पाहणी व तपासणीत सुधारणा करता येणार आहे. भविष्यातील संसर्गजन्य रोग साथींचाही विचार करून प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यात येत आहेत.
तसेच ई संजीवनी दूरसल्ला सेवा सुरू करण्यात आल्या असून ई- आरोग्य प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. आरोग्य सेतू उपयोजनाच्या माध्यमातूनही देशातील हॉटस्पॉट ठरवण्यात मदत होत असून 10 कोटी लोकांनी आरोग्य सेतू उपयोजन डाऊनलोड केले आहे.
⭐️⭐️जूम, जसपाल यांची नेमबाजीतून नामांकने.⭐️⭐️
🌸 भारतीय रायफल संघटनेकडून (एनआरएआय) अंजूम मुद्गिलचे देशातील सर्वात प्रतिष्ठेच्या ‘खेलरत्न’ पुरस्कारासाठी नामांकन दाखल करण्यात आले आहे, तर सलग दुसऱ्या वर्षी जसपाल राणा यांची द्रोणाचार्य पुरस्कारासाठी शिफारस करण्यात आली आहे.
🌸भारतीय नेमबाजी संघटनेकडून सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा, मनू भाकर आणि इलाव्हेनिल व्हॅलारिव्हान यांची अर्जुन पुरस्कारासाठी शिफारस केली आहे.
🌸 भारतीय रायफल संघटनेकडून (एनआरएआय) अंजूम मुद्गिलचे देशातील सर्वात प्रतिष्ठेच्या ‘खेलरत्न’ पुरस्कारासाठी नामांकन दाखल करण्यात आले आहे, तर सलग दुसऱ्या वर्षी जसपाल राणा यांची द्रोणाचार्य पुरस्कारासाठी शिफारस करण्यात आली आहे.
🌸भारतीय नेमबाजी संघटनेकडून सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा, मनू भाकर आणि इलाव्हेनिल व्हॅलारिव्हान यांची अर्जुन पुरस्कारासाठी शिफारस केली आहे.
🟪भारताच्या कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिसाद अभियानासाठी जागतिक बँकेची 1 अब्ज डॉलरची मदत.
🔰भारताच्या कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिसाद अभियानाला गती आणि पाठबळ देण्यासाठी जागतिक बँकेनी 1 अब्ज डॉलर एवढ्या निधीची मदत जाहीर केली आहे. हा निधी दोन टप्प्यांत दिला जाणार आहे. आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये त्वरित 750 दशलक्ष डॉलरची मदत केली जाणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात वर्ष 2021 साली उर्वरित 250 दशलक्ष डॉलर दिले जाणार आहेत.
🔰या मदतीपैकी 750 दशलक्ष डॉलरबाबतच्या करारावर भारत सरकार आणि जागतिक बँकेनी 15 मे 2020 रोजी स्वाक्षऱ्या केल्या. या निधीतून कोविड-19 महामारीचा विपरीत परिणाम झालेल्या गरीब आणि दुर्बल कुटुंबांना मदत केली जाणार आहे.
🔰ही मदत धरुन, आतापर्यंत जागतिक बँकेनी भारताला कोविड-19 महामारीशी लढा देण्यासाठी एकूण 2 अब्ज डॉलरची मदत केली आहे. यापूर्वी भारतातल्या आरोग्य क्षेत्रासाठी जागतिक बँकेनी 1 अब्ज डॉलरच्या मदतीची घोषणा केली होती.
🅾भारत सरकारचा पुढाकार...
🔰दुर्बल घटकांना सामाजिक योजनांचे अधिकाधिक आणि थेट लाभ मिळावे, यासाठी भारत सरकार प्रयत्नशील आहे. या कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी देशभर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या अंतर्गत केली जात आहे. सध्याच्या राष्ट्रीय व्यवस्था आणि योजनांचा वापर करुन अशा गरीब कुटुंबात थेट पैसे आणि अन्नधान्याची अधिक मदत पोहचवली जात आहे. तसेच, मदत कार्यात गुंतलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना, दुर्बल घटकांना आणि विशेषतः स्थलांतरित मजूर आणि संघटीत कामगारांपर्यंत ही मदत प्राधान्याने पोहचवली जात आहे.
🔰दुसऱ्या टप्प्यांत सामाजिक सुरक्षा निधी अधिक तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्या आधारावर, संबंधित राज्ये सरकारे आणि सुलभ सामाजिक संरक्षण व्यवस्थेच्या माध्यमातून ही मदत पोहचवली जाणार आहे.
🔰सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमाच्या अंतर्गत, देशातल्या 460 पेक्षा अधिक छोट्या-मोठ्या सामाजिक सुरक्षा योजना आता एकात्मिक पद्धतीने राबवल्या जाणार, ज्यामुळे ही मदत अधिक जलद आणि लवचिक पद्धतीने दिली जाणार. देशातल्या गरीब आणि दुर्बल घटकांना अन्नधान्य, सामाजिक विमा आणि रोख मदत दिली जाणार आणि
🔰योजनांची व्याप्ती वाढवून त्यात ग्रामीण भागासोबतच शहरी गरीबांचाही समावेश केला जाणार.
🔰भारताच्या कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिसाद अभियानाला गती आणि पाठबळ देण्यासाठी जागतिक बँकेनी 1 अब्ज डॉलर एवढ्या निधीची मदत जाहीर केली आहे. हा निधी दोन टप्प्यांत दिला जाणार आहे. आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये त्वरित 750 दशलक्ष डॉलरची मदत केली जाणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात वर्ष 2021 साली उर्वरित 250 दशलक्ष डॉलर दिले जाणार आहेत.
🔰या मदतीपैकी 750 दशलक्ष डॉलरबाबतच्या करारावर भारत सरकार आणि जागतिक बँकेनी 15 मे 2020 रोजी स्वाक्षऱ्या केल्या. या निधीतून कोविड-19 महामारीचा विपरीत परिणाम झालेल्या गरीब आणि दुर्बल कुटुंबांना मदत केली जाणार आहे.
🔰ही मदत धरुन, आतापर्यंत जागतिक बँकेनी भारताला कोविड-19 महामारीशी लढा देण्यासाठी एकूण 2 अब्ज डॉलरची मदत केली आहे. यापूर्वी भारतातल्या आरोग्य क्षेत्रासाठी जागतिक बँकेनी 1 अब्ज डॉलरच्या मदतीची घोषणा केली होती.
🅾भारत सरकारचा पुढाकार...
🔰दुर्बल घटकांना सामाजिक योजनांचे अधिकाधिक आणि थेट लाभ मिळावे, यासाठी भारत सरकार प्रयत्नशील आहे. या कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी देशभर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या अंतर्गत केली जात आहे. सध्याच्या राष्ट्रीय व्यवस्था आणि योजनांचा वापर करुन अशा गरीब कुटुंबात थेट पैसे आणि अन्नधान्याची अधिक मदत पोहचवली जात आहे. तसेच, मदत कार्यात गुंतलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना, दुर्बल घटकांना आणि विशेषतः स्थलांतरित मजूर आणि संघटीत कामगारांपर्यंत ही मदत प्राधान्याने पोहचवली जात आहे.
🔰दुसऱ्या टप्प्यांत सामाजिक सुरक्षा निधी अधिक तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्या आधारावर, संबंधित राज्ये सरकारे आणि सुलभ सामाजिक संरक्षण व्यवस्थेच्या माध्यमातून ही मदत पोहचवली जाणार आहे.
🔰सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमाच्या अंतर्गत, देशातल्या 460 पेक्षा अधिक छोट्या-मोठ्या सामाजिक सुरक्षा योजना आता एकात्मिक पद्धतीने राबवल्या जाणार, ज्यामुळे ही मदत अधिक जलद आणि लवचिक पद्धतीने दिली जाणार. देशातल्या गरीब आणि दुर्बल घटकांना अन्नधान्य, सामाजिक विमा आणि रोख मदत दिली जाणार आणि
🔰योजनांची व्याप्ती वाढवून त्यात ग्रामीण भागासोबतच शहरी गरीबांचाही समावेश केला जाणार.
शालेय शिक्षणासाठी केंद्र सरकारची मोठी घोषणा.
🔰पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजबद्दलची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
🔰मागील तीन परिषदांमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीची घोषणा केल्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी रविवारी सरकारकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
🔰तर यावेळी सीतारामन यांनी शिक्षण क्षेत्रातील भरीव उपाय योजनाबद्दल सांगितले.
🔰डीटीएचवर प्रत्येक इयत्तेसाठी वेगळा चॅनेल तयार करणार आहेत.
🔰तसेच सध्या असे तीन चॅनल असून यामध्ये आणखी 12 चॅनलची भर पडणार आहे.
🔰ज्या विद्यार्थांकडे इंटरनेटच्या सुविधेचा अभाव असेल त्यांच्यासाठी हे फायदाचं होईल असं त्या म्हणाल्या.चॅनलद्वारे ई-कॉन्टेंटची निर्मितीही होईल.
🔰 वन क्लास, वन चॅनल या योजनेद्वारे 12 वीपर्यंतच्या विद्यार्थांसाठी चॅनेल तयार केले जातील.
🔰पॉडकॉस्ट, कम्युनिटी रेडिओ या माध्यमाचा वापर करण्यात येणार आहे. विद्यार्थी, पालकांच्या मानसिक आरोग्यासाठी मनोबल प्रोग्रामही सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.
🔰तसेच दिव्यांगासाठी विशेष शिक्षा सामग्री तयार करण्यात येईल. देशातील टॉप 100 विद्यापीठांना ऑनलाइन शिक्षणाची परवानगी देण्यात आली आहे.
🔰पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजबद्दलची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
🔰मागील तीन परिषदांमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीची घोषणा केल्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी रविवारी सरकारकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
🔰तर यावेळी सीतारामन यांनी शिक्षण क्षेत्रातील भरीव उपाय योजनाबद्दल सांगितले.
🔰डीटीएचवर प्रत्येक इयत्तेसाठी वेगळा चॅनेल तयार करणार आहेत.
🔰तसेच सध्या असे तीन चॅनल असून यामध्ये आणखी 12 चॅनलची भर पडणार आहे.
🔰ज्या विद्यार्थांकडे इंटरनेटच्या सुविधेचा अभाव असेल त्यांच्यासाठी हे फायदाचं होईल असं त्या म्हणाल्या.चॅनलद्वारे ई-कॉन्टेंटची निर्मितीही होईल.
🔰 वन क्लास, वन चॅनल या योजनेद्वारे 12 वीपर्यंतच्या विद्यार्थांसाठी चॅनेल तयार केले जातील.
🔰पॉडकॉस्ट, कम्युनिटी रेडिओ या माध्यमाचा वापर करण्यात येणार आहे. विद्यार्थी, पालकांच्या मानसिक आरोग्यासाठी मनोबल प्रोग्रामही सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.
🔰तसेच दिव्यांगासाठी विशेष शिक्षा सामग्री तयार करण्यात येईल. देशातील टॉप 100 विद्यापीठांना ऑनलाइन शिक्षणाची परवानगी देण्यात आली आहे.