🟪सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेला निश्चित स्वरूप देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता.
🔰अखिल भारतीय तत्वावर असंघठित क्षेत्रासाठी असलेल्या 10,000 कोटी रुपये खर्चाच्या केंद्र सरकार प्रायोजित सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेला निश्चित स्वरूप देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 20 मे 2020 रोजी मान्यता दिली.
🔴योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये...
🔰संपूर्ण भारतभर ही योजना राबविली जाणार आहे. 2020-21 ते 2024-25 या आर्थिक वर्षांच्या 5 वर्षांच्या कालावधीत क्लस्टर (गटपद्धती) दृष्टीकोनातून ही योजना लागू केली जाणार.
होणारा खर्च केंद्र सरकार आणि राज्ये 60:40 या प्रमाणात वाटून घेणार.
🔰उद्योगांच्या विस्तारीकरणासाठी आणि त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी मागील तारखेपासून पत संलग्नित अनुदान 2,00,000 उद्योगांना पुरविले जाणार, जे त्यांना औपचारिक बनण्यास, वाढण्यास आणि स्पर्धात्मक बनण्यास सक्षम करणार. या प्रकल्पातून नऊ लक्ष कुशल आणि अर्धकुशल नोकर्या मिळण्याची शक्यता आहे. नाशिवंत मालावर लक्ष केंद्रित केले जाणार.
🔰खासगी सूक्ष्म उद्योगांना पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्क्यांपर्यंत म्हणजे 10 लक्ष रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत पत संलग्नित अनुदान मिळणार. त्यात लाभार्थींचे योगदान किमान 10 टक्के आणि उर्वरित कर्ज स्वरूपात असणार.
🔰DPR आणि तांत्रिक प्रगतीसाठी प्रकल्पाच्या ठिकाणी कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार.शेतकरी उत्पादक संघटना/ बचत गट/ सहकारी संस्थांना कार्य भांडवल आणि छोट्या साधनांसाठी बीज भांडवल दिले जाणार. बचत गटातल्या सदस्यांना कार्य भांडवल आणि छोट्या साधनांसाठी कर्ज देण्यासाठी बचत गटांना प्रति बचत गट 4 लक्ष रुपये बीज भांडवल म्हणून देण्यात येणार.
🔰अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील आंतर-मंत्रालयीन सक्षमीकरण समितीद्वारे या योजनेचे परीक्षण केले जाणार. राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विविध उपक्रमांचा समावेश असलेला वार्षिक कृती आराखडा तयार करणार.
राज्य / केंद्रशासित प्रदेश या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल विभाग आणि संस्थाना अधिसूचित करणार.
🔰राज्य / केंद्रशासित प्रदेश नोडल संस्था (SNA) ही राज्य / केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय उन्नतीकरण योजना, क्लस्टर विकास योजना तयार करणे आणि मान्यता देणे, जिल्हा / प्रादेशिक स्तरावर संसाधन गटांना कामात गुंतवून त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे, उद्योग आणि गटांना सहकार्य करणे इत्यादी कामांसह राज्य / केंद्रशासित प्रदेश पातळीवरील योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असणार.
उद्दिष्टे
🔰सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांद्वारे वित्त पुरवठ्यात वाढ करणे.लक्ष्य केलेल्या उद्योगातील महसुलात वाढ करणे.
🔰अन्नाची गुणवत्ता आणि सुरक्षा मानकांचे अनुपालन वर्धित करणे.
समर्थन प्रणालीची क्षमता मजबूत करणे.
असंघटित क्षेत्रातून औपचारिक क्षेत्रात संक्रमण करणे.
🔰महिला उद्योजक आणि महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष देणे.टाकाऊतून टीकाऊ या दृष्टिकोणाला प्रोत्साहन देणे.आदिवासी जिल्ह्यातल्या किरकोळ वन उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करणे.
🔴आदिवासीभूमी..
🔰देशात सुमारे 25 लक्ष नोंदणीकृत नसलेले अन्नप्रक्रिया करणारे उपक्रम आहेत जे या क्षेत्राचा 98 टक्के भाग असून ते असंघटित आणि अनौपचारिक आहेत. यापैकी जवळपास 66 टक्के उद्योग ग्रामीण भागात आहेत आणि त्यापैकी 80 टक्के उद्योग कुटुंब-आधारित उपक्रम आहेत.
🔰या क्षेत्राला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे ज्यात आर्थिक मदत मिळविण्यात असमर्थता, संस्थात्मक आर्थिक मदतीची वाढीव किंमत, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव, अन्न पुरवठा साखळीत समाकलित होण्यास असमर्थता आणि आरोग्य आणि सुरक्षा मानकांचे पालन करणे यासह अनेक आव्हाने आहेत. या क्षेत्राला बळकटी दिल्यास नुकसान कमी होणार आणि शेतीबाह्य रोजगारांची संधी निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.
🔰अखिल भारतीय तत्वावर असंघठित क्षेत्रासाठी असलेल्या 10,000 कोटी रुपये खर्चाच्या केंद्र सरकार प्रायोजित सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेला निश्चित स्वरूप देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 20 मे 2020 रोजी मान्यता दिली.
🔴योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये...
🔰संपूर्ण भारतभर ही योजना राबविली जाणार आहे. 2020-21 ते 2024-25 या आर्थिक वर्षांच्या 5 वर्षांच्या कालावधीत क्लस्टर (गटपद्धती) दृष्टीकोनातून ही योजना लागू केली जाणार.
होणारा खर्च केंद्र सरकार आणि राज्ये 60:40 या प्रमाणात वाटून घेणार.
🔰उद्योगांच्या विस्तारीकरणासाठी आणि त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी मागील तारखेपासून पत संलग्नित अनुदान 2,00,000 उद्योगांना पुरविले जाणार, जे त्यांना औपचारिक बनण्यास, वाढण्यास आणि स्पर्धात्मक बनण्यास सक्षम करणार. या प्रकल्पातून नऊ लक्ष कुशल आणि अर्धकुशल नोकर्या मिळण्याची शक्यता आहे. नाशिवंत मालावर लक्ष केंद्रित केले जाणार.
🔰खासगी सूक्ष्म उद्योगांना पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्क्यांपर्यंत म्हणजे 10 लक्ष रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत पत संलग्नित अनुदान मिळणार. त्यात लाभार्थींचे योगदान किमान 10 टक्के आणि उर्वरित कर्ज स्वरूपात असणार.
🔰DPR आणि तांत्रिक प्रगतीसाठी प्रकल्पाच्या ठिकाणी कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार.शेतकरी उत्पादक संघटना/ बचत गट/ सहकारी संस्थांना कार्य भांडवल आणि छोट्या साधनांसाठी बीज भांडवल दिले जाणार. बचत गटातल्या सदस्यांना कार्य भांडवल आणि छोट्या साधनांसाठी कर्ज देण्यासाठी बचत गटांना प्रति बचत गट 4 लक्ष रुपये बीज भांडवल म्हणून देण्यात येणार.
🔰अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील आंतर-मंत्रालयीन सक्षमीकरण समितीद्वारे या योजनेचे परीक्षण केले जाणार. राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विविध उपक्रमांचा समावेश असलेला वार्षिक कृती आराखडा तयार करणार.
राज्य / केंद्रशासित प्रदेश या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल विभाग आणि संस्थाना अधिसूचित करणार.
🔰राज्य / केंद्रशासित प्रदेश नोडल संस्था (SNA) ही राज्य / केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय उन्नतीकरण योजना, क्लस्टर विकास योजना तयार करणे आणि मान्यता देणे, जिल्हा / प्रादेशिक स्तरावर संसाधन गटांना कामात गुंतवून त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे, उद्योग आणि गटांना सहकार्य करणे इत्यादी कामांसह राज्य / केंद्रशासित प्रदेश पातळीवरील योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असणार.
उद्दिष्टे
🔰सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांद्वारे वित्त पुरवठ्यात वाढ करणे.लक्ष्य केलेल्या उद्योगातील महसुलात वाढ करणे.
🔰अन्नाची गुणवत्ता आणि सुरक्षा मानकांचे अनुपालन वर्धित करणे.
समर्थन प्रणालीची क्षमता मजबूत करणे.
असंघटित क्षेत्रातून औपचारिक क्षेत्रात संक्रमण करणे.
🔰महिला उद्योजक आणि महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष देणे.टाकाऊतून टीकाऊ या दृष्टिकोणाला प्रोत्साहन देणे.आदिवासी जिल्ह्यातल्या किरकोळ वन उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करणे.
🔴आदिवासीभूमी..
🔰देशात सुमारे 25 लक्ष नोंदणीकृत नसलेले अन्नप्रक्रिया करणारे उपक्रम आहेत जे या क्षेत्राचा 98 टक्के भाग असून ते असंघटित आणि अनौपचारिक आहेत. यापैकी जवळपास 66 टक्के उद्योग ग्रामीण भागात आहेत आणि त्यापैकी 80 टक्के उद्योग कुटुंब-आधारित उपक्रम आहेत.
🔰या क्षेत्राला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे ज्यात आर्थिक मदत मिळविण्यात असमर्थता, संस्थात्मक आर्थिक मदतीची वाढीव किंमत, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव, अन्न पुरवठा साखळीत समाकलित होण्यास असमर्थता आणि आरोग्य आणि सुरक्षा मानकांचे पालन करणे यासह अनेक आव्हाने आहेत. या क्षेत्राला बळकटी दिल्यास नुकसान कमी होणार आणि शेतीबाह्य रोजगारांची संधी निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.
🟪दहावी-बारावीच्या परीक्षांना केंद्राकडून हिरवा कंदिल; राज्यांच्या मागणीनंतर परवानगी.
‼️करोनानं देशात हातपाय पसरल्यानंतर शैक्षणिक क्षेत्राचं वेळापत्रकच कोलमडलं आहे. करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं लॉकडाउनचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सातत्यानं तीन वेळा लॉकडाउन वाढवण्यात आल्यानं दहावी-बारावीच्या परीक्षा होणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला होता.
‼️अनेक राज्यातील बोर्डाच्या परीक्षांसह सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षा रद्द होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, राज्यांच्या मागणीनंतर केंद्रानं दहावी-बारावीच्या परीक्षा घेण्यासाठी परवानगी दिली आहे. याविषयी केंद्रानं नियमावलीही जारी केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याविषयी माहिती दिली.
‼️सीबीएसई बोर्ड आणि अनेक राज्यांनी दहावी बारावीच्या परीक्षांसंदर्भात केंद्राकडं विनंती केली होती. केंद्र सरकारनं चौथ्या लॉकडाउन वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यांकडून होणाऱ्या मागणीला परवानगी दिली आहे.
‼️राज्य शैक्षणिक मंडळ, सीबीएसई, आयसीएसई आदी मंडळांना परीक्षा घेण्यासाठी सशर्त परवानगी देण्यात आली. केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी तसं पत्र राज्यांच्या सचिवांना पाठवलं असून, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याविषयी माहिती दिली.
‼️करोनानं देशात हातपाय पसरल्यानंतर शैक्षणिक क्षेत्राचं वेळापत्रकच कोलमडलं आहे. करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं लॉकडाउनचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सातत्यानं तीन वेळा लॉकडाउन वाढवण्यात आल्यानं दहावी-बारावीच्या परीक्षा होणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला होता.
‼️अनेक राज्यातील बोर्डाच्या परीक्षांसह सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षा रद्द होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, राज्यांच्या मागणीनंतर केंद्रानं दहावी-बारावीच्या परीक्षा घेण्यासाठी परवानगी दिली आहे. याविषयी केंद्रानं नियमावलीही जारी केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याविषयी माहिती दिली.
‼️सीबीएसई बोर्ड आणि अनेक राज्यांनी दहावी बारावीच्या परीक्षांसंदर्भात केंद्राकडं विनंती केली होती. केंद्र सरकारनं चौथ्या लॉकडाउन वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यांकडून होणाऱ्या मागणीला परवानगी दिली आहे.
‼️राज्य शैक्षणिक मंडळ, सीबीएसई, आयसीएसई आदी मंडळांना परीक्षा घेण्यासाठी सशर्त परवानगी देण्यात आली. केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी तसं पत्र राज्यांच्या सचिवांना पाठवलं असून, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याविषयी माहिती दिली.
🟪पाकिस्ताननं पुन्हा पसरले हात; हवंय २ अब्ज डॉलर्सचं कर्ज
⭐️पाकिस्तान सरकारसमोर पुन्हा एकदा आर्थिक संकट उभं राहिलं आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तान सरकारनं जागतिक वित्तीय संस्थांकडे कर्ज मागण्याची योजना तयार केली आहे. करोना विषाणूच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी पाकिस्तानला मदतीची आवश्यकता आहे, तर देशाची तिजोरी झपाट्याने रिकामी होत असल्याचं एका अहवालात सांगण्यात आलं आहे.
⭐️पाकिस्ताननं जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेकडे कर्जाची मागणी केली आहे. त्यांनी मागितलेलं हे कर्ज जी २० देशांकडून मागण्यात आलेल्या कर्जाच्या तुलनेत अधिक आहे. एक्स्प्रेस ट्रिब्युननं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. पाकिस्ताननं जी २० देशांकडून १.८ अब्ज डॉलर्सच्या मदतीची मागणी केली आहे.
⭐️आशियाई विकास बँकेनं पाकिस्तानला करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपात्कालिन कर्ज म्हणून ३०.५ कोटी रूपयांची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याद्वारे करोनाविरोधात लढण्यासाठी आवश्यक उपकरणं, तसंच गरीब महिलांना आर्थिक मदतही करण्यात येणार आहे.
⭐️पाकिस्तान सरकारसमोर पुन्हा एकदा आर्थिक संकट उभं राहिलं आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तान सरकारनं जागतिक वित्तीय संस्थांकडे कर्ज मागण्याची योजना तयार केली आहे. करोना विषाणूच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी पाकिस्तानला मदतीची आवश्यकता आहे, तर देशाची तिजोरी झपाट्याने रिकामी होत असल्याचं एका अहवालात सांगण्यात आलं आहे.
⭐️पाकिस्ताननं जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेकडे कर्जाची मागणी केली आहे. त्यांनी मागितलेलं हे कर्ज जी २० देशांकडून मागण्यात आलेल्या कर्जाच्या तुलनेत अधिक आहे. एक्स्प्रेस ट्रिब्युननं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. पाकिस्ताननं जी २० देशांकडून १.८ अब्ज डॉलर्सच्या मदतीची मागणी केली आहे.
⭐️आशियाई विकास बँकेनं पाकिस्तानला करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपात्कालिन कर्ज म्हणून ३०.५ कोटी रूपयांची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याद्वारे करोनाविरोधात लढण्यासाठी आवश्यक उपकरणं, तसंच गरीब महिलांना आर्थिक मदतही करण्यात येणार आहे.
🟪सीमावादात भारताला साथ देत अमेरिकेने चीनला सुनावलं.
🔷चीन बरोबर सुरु असलेल्या वादामध्ये अमेरिकेने भारताला साथ दिली आहे. पूर्व लडाखमध्ये विनाकारण तणाव निर्माण करणाऱ्या चीनला अमेरिकेने सुनावलं आहे. चीनच्या कृतीमधून त्यांचा त्रास देण्याचा हेतू दिसून येतो. दक्षिण चीनचा समुद्र असो किंवा भारतीय सीमा या चकमकींवरुन चीनपासून असलेला धोका लक्षात येतो असे अमेरिकेने म्हटले आहे. दक्षिण व मध्य आशियासाठीच्या अमेरिकेच्या वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी अॅलिस वेल्स यांनी ही टीका केली आहे.
🔷“दक्षिण चीनचा समुद्र असो किंवा भारतीय सीमा चीनची आक्रमकता फक्त शब्दांपुरती मर्यादीत नाही. चीनचे चिथावणीखोर आणि दुसऱ्यांना त्रासदायक ठरणारे वर्तन आपण पाहत आहोत. त्यातून चीनला आपल्या वाढत्या शक्तीचा नेमका कसा उपयोग करायचा आहे? हा प्रश्न निर्माण होतो” असे अॅलिस वेल्स पत्रकारांशी बोलताना म्हणाल्या.
🔷यापूर्वी भारत-चीनमध्ये सीमावाद झाले. त्यावेळी अमेरिकेने थेट भूमिका घेतली नव्हती. पण यावेळी अमेरिकेने चीनला थेट फटकारले आहे. यामागे करोना व्हायरस सुद्धा एक कारण आहे. कारण करोना व्हायरसमुळे अमेरिकेत चीन विरोधात मोठया प्रमाणावर संताप आहे. ट्रम्प प्रशासनाने तर या व्हायरसच्या फैलावासाठी चीनला जबाबदार धरले आहे.
🔷चीन बरोबर सुरु असलेल्या वादामध्ये अमेरिकेने भारताला साथ दिली आहे. पूर्व लडाखमध्ये विनाकारण तणाव निर्माण करणाऱ्या चीनला अमेरिकेने सुनावलं आहे. चीनच्या कृतीमधून त्यांचा त्रास देण्याचा हेतू दिसून येतो. दक्षिण चीनचा समुद्र असो किंवा भारतीय सीमा या चकमकींवरुन चीनपासून असलेला धोका लक्षात येतो असे अमेरिकेने म्हटले आहे. दक्षिण व मध्य आशियासाठीच्या अमेरिकेच्या वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी अॅलिस वेल्स यांनी ही टीका केली आहे.
🔷“दक्षिण चीनचा समुद्र असो किंवा भारतीय सीमा चीनची आक्रमकता फक्त शब्दांपुरती मर्यादीत नाही. चीनचे चिथावणीखोर आणि दुसऱ्यांना त्रासदायक ठरणारे वर्तन आपण पाहत आहोत. त्यातून चीनला आपल्या वाढत्या शक्तीचा नेमका कसा उपयोग करायचा आहे? हा प्रश्न निर्माण होतो” असे अॅलिस वेल्स पत्रकारांशी बोलताना म्हणाल्या.
🔷यापूर्वी भारत-चीनमध्ये सीमावाद झाले. त्यावेळी अमेरिकेने थेट भूमिका घेतली नव्हती. पण यावेळी अमेरिकेने चीनला थेट फटकारले आहे. यामागे करोना व्हायरस सुद्धा एक कारण आहे. कारण करोना व्हायरसमुळे अमेरिकेत चीन विरोधात मोठया प्रमाणावर संताप आहे. ट्रम्प प्रशासनाने तर या व्हायरसच्या फैलावासाठी चीनला जबाबदार धरले आहे.
🟪आयुष्मान भारत योजनेचा १ कोटी लोकांना लाभ’
🦋आयुष्मान भारत योजनेत आतापर्यंत एक कोटी लोकांना मोफत वैद्यकीय उपचारांचा लाभ मिळाला असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी म्हटले आहे. या योजनेचा अनेक लोकांच्या जीवनात सकारात्मक परिणाम झाला असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
🦋सप्टेंबर २०१८ मध्ये मोदी यांनी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उर्फ आयुष्मान भारत योजना जाहीर केली होती. जगातील सर्वात मोठी आरोग्य योजना म्हणून या योजनेने नावलौकिक मिळवला.
🦋पंतप्रधान मोदी यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे की, आयुष्मान भारत योजनेचे एकूण १ कोटी लाभार्थी आतापर्यंत झाले आहेत, दोन वर्षांत हे साध्य केले आहे त्यातून अनेक लोकांचे जीव वाचले आहेत. जे लाभार्थी आहेत त्यांचे आम्ही अभिनंदन करतो. त्यांच्या उत्तम आरोग्यासाठी प्रार्थना करतो. आयुष्मान भारत योजनेशी निगडित असलेले डॉक्टर्स, परिचारिका, आरोग्य कर्मचारी यांचेही पंतप्रधान मोदी यांनी आभार मानले आहेत.
🦋आयुष्मान भारत योजनेत आतापर्यंत एक कोटी लोकांना मोफत वैद्यकीय उपचारांचा लाभ मिळाला असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी म्हटले आहे. या योजनेचा अनेक लोकांच्या जीवनात सकारात्मक परिणाम झाला असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
🦋सप्टेंबर २०१८ मध्ये मोदी यांनी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उर्फ आयुष्मान भारत योजना जाहीर केली होती. जगातील सर्वात मोठी आरोग्य योजना म्हणून या योजनेने नावलौकिक मिळवला.
🦋पंतप्रधान मोदी यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे की, आयुष्मान भारत योजनेचे एकूण १ कोटी लाभार्थी आतापर्यंत झाले आहेत, दोन वर्षांत हे साध्य केले आहे त्यातून अनेक लोकांचे जीव वाचले आहेत. जे लाभार्थी आहेत त्यांचे आम्ही अभिनंदन करतो. त्यांच्या उत्तम आरोग्यासाठी प्रार्थना करतो. आयुष्मान भारत योजनेशी निगडित असलेले डॉक्टर्स, परिचारिका, आरोग्य कर्मचारी यांचेही पंतप्रधान मोदी यांनी आभार मानले आहेत.
🟪जागतिक आरोग्य संघटनेत भारताला मानाचं स्थान
✔️ जगभरात करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अशा परिस्थितीत भारताकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची जागतिक स्तरावर स्तुती होती आहे.
✔️ तर केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्याकडे जागतिक आरोग्य संघटनेतील मोठी जबाबदारी सोपवण्यात येणार आहे.
✔️ जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 34 सदस्यीय कार्यकारी मंडळाच्या अध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आलीआहे.तसेच ते 22 मे पासून ते पदभार सांभाळणार असल्याचं अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
✔️ डॉ. हर्षवर्धन हे जपानचे डॉ. हिरोकी नकतानी यांची जागा घेणार आहेत. सध्या डॉ. नकतानी हे या कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.
✔️ तर या कार्यकाळी मंडळाच्या वर्षातून दोन बैठका होतात आणि यापैकी मुख्य बैठक ही जानेवारी महिन्यात होते.आरोग्य सभेनंतर त्वरीत मे महिन्यात या मंडळाची एक बैठक आयोजित करण्यात येते.
✔️ तसंच आरोग्य सभेच्या सर्व नियांवर तसंच धोरणांना प्रभावी बनवण्यासाठी योग्य सल्ला देण्याची जबाबदारी कार्यकारी मंडळाच्या अध्यक्षांकडे असते.
✔️ जगभरात करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अशा परिस्थितीत भारताकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची जागतिक स्तरावर स्तुती होती आहे.
✔️ तर केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्याकडे जागतिक आरोग्य संघटनेतील मोठी जबाबदारी सोपवण्यात येणार आहे.
✔️ जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 34 सदस्यीय कार्यकारी मंडळाच्या अध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आलीआहे.तसेच ते 22 मे पासून ते पदभार सांभाळणार असल्याचं अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
✔️ डॉ. हर्षवर्धन हे जपानचे डॉ. हिरोकी नकतानी यांची जागा घेणार आहेत. सध्या डॉ. नकतानी हे या कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.
✔️ तर या कार्यकाळी मंडळाच्या वर्षातून दोन बैठका होतात आणि यापैकी मुख्य बैठक ही जानेवारी महिन्यात होते.आरोग्य सभेनंतर त्वरीत मे महिन्यात या मंडळाची एक बैठक आयोजित करण्यात येते.
✔️ तसंच आरोग्य सभेच्या सर्व नियांवर तसंच धोरणांना प्रभावी बनवण्यासाठी योग्य सल्ला देण्याची जबाबदारी कार्यकारी मंडळाच्या अध्यक्षांकडे असते.
🟪12 हजार हॉर्सपॉवरच्या इंजिनाची निर्मिती.
🔆भारतीय रेल्वेनं देशातल्या सर्वात शक्तिशाली इंजिनाची निर्मिती केली आहे.
तर बिहारच्या मधेपुरा रेल्वे कारखान्यात शक्तिशाली एसी इलेक्ट्रिक इंजिन तयार करण्यात आलं आहे.
🔆तब्बल 12 हजार हॉर्सपॉवरची क्षमता असणारं अतिशय वेगानं धावू शकतं. पंडित दिनदयाळ उपाध्याय जंक्शन भागात इंजिनाची पहिली चाचणी घेण्यात आली.
🔆पहिल्या चाचणीत इंजिनानं मालगाडीचे 118 डबे यशस्वीपणे खेचले. चाचणी दरम्यान इंजिनानं पंडित दिनदयाळ उपाध्याय जंक्शन ते झारखंडच्या बरवाडीह दरम्यानचं 276 किलोमीटर अंतर कापलं.
🔆मधुपेरामधल्या रेल्वे कारखान्यात देशातल्या सर्वात अत्याधुनिक आणि शक्तिशाली इंजिनाची निर्मिती करण्यात आली. यासाठी 19 हजार कोटी रुपयांचा खर्च आला.
🔆तर ऑक्टोबर 2017 पासून या इंजिनाच्या निर्मितीवर काम सुरू होतं. शक्तिशाली इंजिनाच्या यशस्वी प्रयोगामुळे भारताच्या नावापुढे ऐतिहासिक कामगिरीची नोंद झाली आहे.
🔆तसेच जास्त हॉर्सपॉवरच्या इंजिनाची देशातच निर्मिती करणाऱ्या यादीत भारताचा समावेश झाला आहे. याआधी अशी कामगिरी केवळ पाच देशांना जमली आहे. जास्त हॉर्सपॉवर असलेल्या इंजिनाची ब्रॉड गेजवर चाचणी घेणारा भारत पहिला देश ठरला आहे.
🔆भारतीय रेल्वेनं देशातल्या सर्वात शक्तिशाली इंजिनाची निर्मिती केली आहे.
तर बिहारच्या मधेपुरा रेल्वे कारखान्यात शक्तिशाली एसी इलेक्ट्रिक इंजिन तयार करण्यात आलं आहे.
🔆तब्बल 12 हजार हॉर्सपॉवरची क्षमता असणारं अतिशय वेगानं धावू शकतं. पंडित दिनदयाळ उपाध्याय जंक्शन भागात इंजिनाची पहिली चाचणी घेण्यात आली.
🔆पहिल्या चाचणीत इंजिनानं मालगाडीचे 118 डबे यशस्वीपणे खेचले. चाचणी दरम्यान इंजिनानं पंडित दिनदयाळ उपाध्याय जंक्शन ते झारखंडच्या बरवाडीह दरम्यानचं 276 किलोमीटर अंतर कापलं.
🔆मधुपेरामधल्या रेल्वे कारखान्यात देशातल्या सर्वात अत्याधुनिक आणि शक्तिशाली इंजिनाची निर्मिती करण्यात आली. यासाठी 19 हजार कोटी रुपयांचा खर्च आला.
🔆तर ऑक्टोबर 2017 पासून या इंजिनाच्या निर्मितीवर काम सुरू होतं. शक्तिशाली इंजिनाच्या यशस्वी प्रयोगामुळे भारताच्या नावापुढे ऐतिहासिक कामगिरीची नोंद झाली आहे.
🔆तसेच जास्त हॉर्सपॉवरच्या इंजिनाची देशातच निर्मिती करणाऱ्या यादीत भारताचा समावेश झाला आहे. याआधी अशी कामगिरी केवळ पाच देशांना जमली आहे. जास्त हॉर्सपॉवर असलेल्या इंजिनाची ब्रॉड गेजवर चाचणी घेणारा भारत पहिला देश ठरला आहे.
🟪गृहनिर्माण व शहरी कल्याण मंत्रालयाने जाहीर केली नवीन स्टार रेटेड शहरे
*⃣19 मे 2020 रोजी केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या कचरामुक्त शहरांच्या नव्या यादीमध्ये नवी मुंबई सोबतच सूरत (गुजरात), राजकोट (गुजरात), इंदूर (मध्यप्रदेश), म्हैसूर (कर्नाटक) आणि अंबिकापूर (छत्तीसगड) या पांच शहरांना फाईव्ह स्टार रेटिंग देण्यात आले आहे.
*⃣वर्ष 2020 च्या सर्वेक्षणानुसार, 6 शहरांना फाईव्ह स्टार रेटिंग, 65 शहरांना थ्री स्टार रेटिंग तर 70 शहरांना वन स्टार रेटिंग दिले गेले आहे.
🔺पार्श्वभूमी...
*⃣शहरांना कचरामुक्त दर्जा मिळवून देण्यासाठी आणि शहरे अधिकाधिक स्वच्छ बनण्यास प्रवृत्त करण्याच्या दिशेने संस्थात्मक यंत्रणा तयार करण्यासाठी मंत्रालयाने जानेवारी 2018 मध्ये स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल कार्यक्रम राबविण्याला सुरूवात केली होती.
*⃣शहरी भारतासाठी पाच वर्षांपूर्वी चालू केलेले स्वच्छ सर्वेक्षण हे वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान अत्यंत यशस्वी झाले. ही एक मानांकन पद्धत आहे. शहरांनी केलेली प्रगती मापण्यासाठी मंत्रालयाने कचरा मुक्त शहरांसाठी स्टार रेटिंग देण्याची नियमावली तयार केली, ज्यात प्रत्येक शहरातल्या प्रत्येक प्रभागात घनकचरा व्यवस्थापनाच्या (SWM) 24 विविध घटकांपैकी निश्चित मानक प्राप्त करणे आवश्यक आहे आणि प्राप्त झालेल्या एकूण गुणांच्या आधारे ती शहरे श्रेणीबद्ध केली जातात.
*⃣नाले व जलसंचयांची स्वच्छता, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, बांधकाम आणि पडलेल्या ढिगाऱ्याचे व्यवस्थापन इत्यादी कचरामुक्त शहरांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीच्या महत्वपूर्ण निकषांवर ही स्टार रेटिंग नियमावली तयार करण्यात आली आहे.
*⃣2014 साली सुरुवात झाल्यापासून स्वच्छ भारत अभियान-शहरी (SBM-U) याने स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन या दोन्ही क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. 66 लक्ष वैयक्तिक घरगुती शौचालये आणि 6 लक्षाहून अधिक सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालये बांधली गेली आहेत किंवा बांधकाम चालू आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात, 96 टक्के प्रभागांत घरोघरी जाऊन संकलन करण्याचे 100 टक्के काम झाले आहे तर एकूण कचऱ्यापैकी 65 टक्के कचर्यावर प्रक्रिया केली जात आहे.
*⃣19 मे 2020 रोजी केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या कचरामुक्त शहरांच्या नव्या यादीमध्ये नवी मुंबई सोबतच सूरत (गुजरात), राजकोट (गुजरात), इंदूर (मध्यप्रदेश), म्हैसूर (कर्नाटक) आणि अंबिकापूर (छत्तीसगड) या पांच शहरांना फाईव्ह स्टार रेटिंग देण्यात आले आहे.
*⃣वर्ष 2020 च्या सर्वेक्षणानुसार, 6 शहरांना फाईव्ह स्टार रेटिंग, 65 शहरांना थ्री स्टार रेटिंग तर 70 शहरांना वन स्टार रेटिंग दिले गेले आहे.
🔺पार्श्वभूमी...
*⃣शहरांना कचरामुक्त दर्जा मिळवून देण्यासाठी आणि शहरे अधिकाधिक स्वच्छ बनण्यास प्रवृत्त करण्याच्या दिशेने संस्थात्मक यंत्रणा तयार करण्यासाठी मंत्रालयाने जानेवारी 2018 मध्ये स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल कार्यक्रम राबविण्याला सुरूवात केली होती.
*⃣शहरी भारतासाठी पाच वर्षांपूर्वी चालू केलेले स्वच्छ सर्वेक्षण हे वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान अत्यंत यशस्वी झाले. ही एक मानांकन पद्धत आहे. शहरांनी केलेली प्रगती मापण्यासाठी मंत्रालयाने कचरा मुक्त शहरांसाठी स्टार रेटिंग देण्याची नियमावली तयार केली, ज्यात प्रत्येक शहरातल्या प्रत्येक प्रभागात घनकचरा व्यवस्थापनाच्या (SWM) 24 विविध घटकांपैकी निश्चित मानक प्राप्त करणे आवश्यक आहे आणि प्राप्त झालेल्या एकूण गुणांच्या आधारे ती शहरे श्रेणीबद्ध केली जातात.
*⃣नाले व जलसंचयांची स्वच्छता, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, बांधकाम आणि पडलेल्या ढिगाऱ्याचे व्यवस्थापन इत्यादी कचरामुक्त शहरांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीच्या महत्वपूर्ण निकषांवर ही स्टार रेटिंग नियमावली तयार करण्यात आली आहे.
*⃣2014 साली सुरुवात झाल्यापासून स्वच्छ भारत अभियान-शहरी (SBM-U) याने स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन या दोन्ही क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. 66 लक्ष वैयक्तिक घरगुती शौचालये आणि 6 लक्षाहून अधिक सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालये बांधली गेली आहेत किंवा बांधकाम चालू आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात, 96 टक्के प्रभागांत घरोघरी जाऊन संकलन करण्याचे 100 टक्के काम झाले आहे तर एकूण कचऱ्यापैकी 65 टक्के कचर्यावर प्रक्रिया केली जात आहे.
⚫️कुरिअर सेवा सुरु झाली आहे. त्यामुळे SIMPLIFIED PUBLICATION ची पुस्तके Online Available झाली आहेत.
🔳 Online Booking Available 👇
www.simplifiedpublication.in
🔳 Online Booking Available 👇
www.simplifiedpublication.in
🟪१२०० कि.मी. सायकल प्रवास करणाऱ्या ज्योतीला सायकलिंग फेडरेशन देणार अनोखी संधी
🚲 करोना विषाणूचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या लॉकडाउनचा सर्वाधिक फटका देशातील कामगार व मजूरांना बसला. रोजगारासाठी दुसऱ्या राज्यात अडकलेल्या मजुरांची अवस्था या काळात अत्यंत वाईट झाली होती.
🚲 अखेरीस केंद्र सरकारने या मजूरांना आपल्या घरी जाण्याची परवानगी दिली, रेल्वे विभागाने या मजुरांसाठी विशेष श्रमिक एक्सप्रेस गाड्यांचीही सोय केली. मात्र रोजगार तुटलेल्या काही मजुरांसाठी संघर्ष संपलेला नाही. मिळेल त्या वाहनाचा आधार घेत हे कामगार आपल्या गावाकडे निघाले आहेत. काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडिया आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये १५ वर्षीय ज्योती कुमारीच्या संघर्षाची कहाणी आली होती.
🚲 लॉकडाउन काळात गुरुग्राममध्ये कामासाठी राहत असलेल्या ज्योतीने आपल्या वडिलांसह सायकलने प्रवास करत बिहार गाठायचं ठरवलं. वडिलांना मागच्या सीटवर बसवत १५ वर्षीय ज्योतीने गुरुग्राम ते बिहार हे १२०० किलोमीटरचं अंतर अवघ्या ७ दिवसांत पूर्ण केलं. तिने घेतलेल्या या अपार कष्टाचं फळ आता तिला मिळण्याची शक्यता आहे.
🚲 ज्योती कुमारीची कहाणी ऐकल्यानंतर सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाने ज्योतीला चाचणीसाठी बोलावलं आहे. “ज्योतीने Trials यशस्वीपणे पूर्ण केली, तर Nation Cycleing Academy च्या कॉम्प्लेक्स मध्ये Trainee म्हणून तिची निवड होऊ शकते.” सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष ओंकार सिंह यांनी पीटीआयला माहिती दिली.
🚲 करोना विषाणूचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या लॉकडाउनचा सर्वाधिक फटका देशातील कामगार व मजूरांना बसला. रोजगारासाठी दुसऱ्या राज्यात अडकलेल्या मजुरांची अवस्था या काळात अत्यंत वाईट झाली होती.
🚲 अखेरीस केंद्र सरकारने या मजूरांना आपल्या घरी जाण्याची परवानगी दिली, रेल्वे विभागाने या मजुरांसाठी विशेष श्रमिक एक्सप्रेस गाड्यांचीही सोय केली. मात्र रोजगार तुटलेल्या काही मजुरांसाठी संघर्ष संपलेला नाही. मिळेल त्या वाहनाचा आधार घेत हे कामगार आपल्या गावाकडे निघाले आहेत. काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडिया आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये १५ वर्षीय ज्योती कुमारीच्या संघर्षाची कहाणी आली होती.
🚲 लॉकडाउन काळात गुरुग्राममध्ये कामासाठी राहत असलेल्या ज्योतीने आपल्या वडिलांसह सायकलने प्रवास करत बिहार गाठायचं ठरवलं. वडिलांना मागच्या सीटवर बसवत १५ वर्षीय ज्योतीने गुरुग्राम ते बिहार हे १२०० किलोमीटरचं अंतर अवघ्या ७ दिवसांत पूर्ण केलं. तिने घेतलेल्या या अपार कष्टाचं फळ आता तिला मिळण्याची शक्यता आहे.
🚲 ज्योती कुमारीची कहाणी ऐकल्यानंतर सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाने ज्योतीला चाचणीसाठी बोलावलं आहे. “ज्योतीने Trials यशस्वीपणे पूर्ण केली, तर Nation Cycleing Academy च्या कॉम्प्लेक्स मध्ये Trainee म्हणून तिची निवड होऊ शकते.” सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष ओंकार सिंह यांनी पीटीआयला माहिती दिली.
🟪अक्षय ऊर्जा व्यवसायासाठी संयुक्त उद्योग कंपनीची स्थापना करण्यासंबंधी ONGC, NTPC यांच्यात सामंजस्य करार.
⌛️ ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळ (ONGC) आणि राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ (NTPC) या कंपन्यांच्यामध्ये संयुक्तपणे अक्षय ऊर्जा व्यवसायासाठी एक संयुक्त उद्योग कंपनीची स्थापना करण्यासंबंधी एक सामंजस्य करार केला आहे. यामुळे अक्षय ऊर्जा क्षेत्राला गती मिळू शकणार आहे.
⌛️ या सामंजस्य करारानुसार NTPC आणि ONGC मिळून भारतामध्ये आणि परदेशामध्ये सागरीकिनाऱ्यालगत पवनऊर्जा प्रकल्प आणि इतर अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांच्या स्थापनेसाठी असलेल्या संधींचा शोध घेणार आहेत. तसेच शाश्वत, साठवण, ई-चलनशिलता आणि पर्यावरण विषयक, सामाजिक आणि शासनाला अनुरूप प्रकल्पांच्या क्षेत्रामध्ये असलेल्या संधींचा शोध घेणार आहेत.
🧲सद्यपरिस्थिती-
⌛️ सध्या राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ (NTPC) याकडे त्यांनी स्थापन केलेले अक्षय ऊर्जेचे 920 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प आहेत. तसेच आणखी 2300 मेगावॅट अक्षय ऊर्जा प्रकल्प निर्माणाधीन आहेत. या करारामुळे NTPC याला सागरीकिनाऱ्यालगत पवनऊर्जा प्रकल्प आणि परदेशांमध्ये 32 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांचे महत्वाकांक्षी लक्ष्य वर्ष 2032 पर्यंत गाठण्यासाठी मदत होणार आहे.
⌛️ तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळ (ONGC) याकडे 156 मेगावॅट पवन ऊर्जा आणि 23 मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जेचे असे मिळून 176 मेगावॅटचे अक्षय ऊर्जेच्या प्रकल्पांचे काम आहे. आता या करारामुळे ONGCची वर्ष 2040 पर्यंत 10 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा निर्मिती करण्याइतकी क्षमता असणार.
⌛️ दोन्ही कंपन्यांच्या सहकार्याने एकूण 62110 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प स्थापन करण्यात आले आहेत. NTPC याकडे एकूण 70 ऊर्जा निर्मिती केंद्रे आहेत. त्यामध्ये 24 कोळशावर चालणारी तर 7 मध्ये संयुक्त साधनांचा वापर करून वीज निर्मिती केली जाते, त्यासाठी वायू, प्रवाही-द्रव इंधन यांचा वापर केला जातो. 13 अक्षय ऊर्जा प्रकल्प आहेत.
⌛️ ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळ (ONGC) आणि राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ (NTPC) या कंपन्यांच्यामध्ये संयुक्तपणे अक्षय ऊर्जा व्यवसायासाठी एक संयुक्त उद्योग कंपनीची स्थापना करण्यासंबंधी एक सामंजस्य करार केला आहे. यामुळे अक्षय ऊर्जा क्षेत्राला गती मिळू शकणार आहे.
⌛️ या सामंजस्य करारानुसार NTPC आणि ONGC मिळून भारतामध्ये आणि परदेशामध्ये सागरीकिनाऱ्यालगत पवनऊर्जा प्रकल्प आणि इतर अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांच्या स्थापनेसाठी असलेल्या संधींचा शोध घेणार आहेत. तसेच शाश्वत, साठवण, ई-चलनशिलता आणि पर्यावरण विषयक, सामाजिक आणि शासनाला अनुरूप प्रकल्पांच्या क्षेत्रामध्ये असलेल्या संधींचा शोध घेणार आहेत.
🧲सद्यपरिस्थिती-
⌛️ सध्या राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ (NTPC) याकडे त्यांनी स्थापन केलेले अक्षय ऊर्जेचे 920 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प आहेत. तसेच आणखी 2300 मेगावॅट अक्षय ऊर्जा प्रकल्प निर्माणाधीन आहेत. या करारामुळे NTPC याला सागरीकिनाऱ्यालगत पवनऊर्जा प्रकल्प आणि परदेशांमध्ये 32 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांचे महत्वाकांक्षी लक्ष्य वर्ष 2032 पर्यंत गाठण्यासाठी मदत होणार आहे.
⌛️ तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळ (ONGC) याकडे 156 मेगावॅट पवन ऊर्जा आणि 23 मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जेचे असे मिळून 176 मेगावॅटचे अक्षय ऊर्जेच्या प्रकल्पांचे काम आहे. आता या करारामुळे ONGCची वर्ष 2040 पर्यंत 10 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा निर्मिती करण्याइतकी क्षमता असणार.
⌛️ दोन्ही कंपन्यांच्या सहकार्याने एकूण 62110 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प स्थापन करण्यात आले आहेत. NTPC याकडे एकूण 70 ऊर्जा निर्मिती केंद्रे आहेत. त्यामध्ये 24 कोळशावर चालणारी तर 7 मध्ये संयुक्त साधनांचा वापर करून वीज निर्मिती केली जाते, त्यासाठी वायू, प्रवाही-द्रव इंधन यांचा वापर केला जातो. 13 अक्षय ऊर्जा प्रकल्प आहेत.
🟪पश्चिम घाटातल्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागाबाबत अधिसूचना जाहीर करण्याची राज्यांची मागणी.
🌦 21 मे 2020 रोजी केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, गोवा, गुजरात आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी पश्चिम घाटातल्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांबाबत अधिसूचना जाहीर करण्याच्या मुद्यांवर चर्चा केली.
🌦 या चर्चेदरम्यान पश्चिम घाटाचे महत्त्व लक्षात घेता या घाटाचे संरक्षण करण्याची गरज असल्याबाबत या सर्व राज्यांनी सहमती व्यक्त केली. पर्यावरण आणि जैवविविधता यांचे संरक्षण करण्यासाठी अधिसूचना लवकरात लवकर जाहीर करण्याची मागणी या राज्यांनी केली आहे.
🌑पार्श्वभूमी-
🌦 पश्चिम घाटांच्या जैव विविधतेचे जतन आणि संवर्धन करण्याबरोबरच या भागाचा शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकास करण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय कार्यगटाची स्थापना केली होती. या समितीने महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, गोवा, गुजरात आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांमध्ये पश्चिम घाटाच्या अंतर्गत येणारे भौगोलिक क्षेत्र पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग म्हणून घोषित करावे अशी शिफारस केली होती. हे भाग पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर करणाऱ्या अधिसूचनेचा मसुदा ऑक्टोबर 2018 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता.
🌑पश्चिम घाट-
🌦 जैवविविधता, खनिज संपदा यांनी समृद्ध असलेला व अनेक प्रजातींचे वस्तीस्थान असलेला पश्चिम घाट हा भारताच्या पश्चिमेला आहे. पश्चिम घाटाला ‘सह्य़ाद्री’ म्हणूनही ओळखले जाते.
🌦 ही पर्वतराजी तापी नदीच्या दक्षिणेकडून महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमेशेजारी सुरू होते. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांतून या पर्वतरांगा दक्षिण टोकाच्या जवळ पोचतात. या पर्वतराजीची लांबी 1600 कि.मी. असून याचा 60 टक्के भाग कर्नाटकात येतो. या पर्वतरांगांचे क्षेत्रफळ 60 हजार वर्ग कि.मी. असून पश्चिम घाटाच्या एकूण भूभागांपकी 30 टक्के भूभाग हा जंगलक्षेत्रात मोडतो. पश्चिम घाट हा जगातल्या जैवविविधतेच्या प्रमुख आठ (हॉटस्पॉट) प्रदेशांपैकी एक असून जगभरातल्या महत्त्वाच्या एकूण 34 प्रदेशांपैकी एक मानला जातो.
🌦 भारताच्या एकूण जैवविविधतेपकी 25 टक्के जैवविविधता पश्चिम घाटात आढळते. दरवर्षी प्राणी आणि वनस्पतींच्या अनेक नवीन प्रजाती पश्चिम घाटामध्ये सापडतात. पश्चिम घाटातल्या जंगलांमुळे या प्रदेशातल्या हवामानावर अनुकूल परिणाम होतो. यामुळे पश्चिम उतार आणि पश्चिम किनारपट्टीवर अधिक पाऊस पडतो तर पूर्व उतारावर मध्यम पाऊस पडतो. पश्चिम किनारपट्टीवरील बंदरे आणि खाड्या हे वाहतूक व अर्थोत्पादनासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.
🌑टिप्पणी:
🌦 1988 साली नॉर्मन मेअर या संशोधकाने सर्वप्रथम जैवविविधता ‘हॉटस्पॉट’ याविषयी संकल्पना मांडली होती. जैवविविधता ‘हॉटस्पॉट’ हे धोकाग्रस्त जैवविविधता संपन्न प्रदेश असतात. हिमालय, हिंद-म्यानमार, पश्चिम घाट, अंदमान व निकोबार हे चारही जैवविविधतेचे क्षेत्र भारतात अंशत: वसलेले आहेत.
🌦 21 मे 2020 रोजी केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, गोवा, गुजरात आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी पश्चिम घाटातल्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांबाबत अधिसूचना जाहीर करण्याच्या मुद्यांवर चर्चा केली.
🌦 या चर्चेदरम्यान पश्चिम घाटाचे महत्त्व लक्षात घेता या घाटाचे संरक्षण करण्याची गरज असल्याबाबत या सर्व राज्यांनी सहमती व्यक्त केली. पर्यावरण आणि जैवविविधता यांचे संरक्षण करण्यासाठी अधिसूचना लवकरात लवकर जाहीर करण्याची मागणी या राज्यांनी केली आहे.
🌑पार्श्वभूमी-
🌦 पश्चिम घाटांच्या जैव विविधतेचे जतन आणि संवर्धन करण्याबरोबरच या भागाचा शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकास करण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय कार्यगटाची स्थापना केली होती. या समितीने महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, गोवा, गुजरात आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांमध्ये पश्चिम घाटाच्या अंतर्गत येणारे भौगोलिक क्षेत्र पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग म्हणून घोषित करावे अशी शिफारस केली होती. हे भाग पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर करणाऱ्या अधिसूचनेचा मसुदा ऑक्टोबर 2018 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता.
🌑पश्चिम घाट-
🌦 जैवविविधता, खनिज संपदा यांनी समृद्ध असलेला व अनेक प्रजातींचे वस्तीस्थान असलेला पश्चिम घाट हा भारताच्या पश्चिमेला आहे. पश्चिम घाटाला ‘सह्य़ाद्री’ म्हणूनही ओळखले जाते.
🌦 ही पर्वतराजी तापी नदीच्या दक्षिणेकडून महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमेशेजारी सुरू होते. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांतून या पर्वतरांगा दक्षिण टोकाच्या जवळ पोचतात. या पर्वतराजीची लांबी 1600 कि.मी. असून याचा 60 टक्के भाग कर्नाटकात येतो. या पर्वतरांगांचे क्षेत्रफळ 60 हजार वर्ग कि.मी. असून पश्चिम घाटाच्या एकूण भूभागांपकी 30 टक्के भूभाग हा जंगलक्षेत्रात मोडतो. पश्चिम घाट हा जगातल्या जैवविविधतेच्या प्रमुख आठ (हॉटस्पॉट) प्रदेशांपैकी एक असून जगभरातल्या महत्त्वाच्या एकूण 34 प्रदेशांपैकी एक मानला जातो.
🌦 भारताच्या एकूण जैवविविधतेपकी 25 टक्के जैवविविधता पश्चिम घाटात आढळते. दरवर्षी प्राणी आणि वनस्पतींच्या अनेक नवीन प्रजाती पश्चिम घाटामध्ये सापडतात. पश्चिम घाटातल्या जंगलांमुळे या प्रदेशातल्या हवामानावर अनुकूल परिणाम होतो. यामुळे पश्चिम उतार आणि पश्चिम किनारपट्टीवर अधिक पाऊस पडतो तर पूर्व उतारावर मध्यम पाऊस पडतो. पश्चिम किनारपट्टीवरील बंदरे आणि खाड्या हे वाहतूक व अर्थोत्पादनासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.
🌑टिप्पणी:
🌦 1988 साली नॉर्मन मेअर या संशोधकाने सर्वप्रथम जैवविविधता ‘हॉटस्पॉट’ याविषयी संकल्पना मांडली होती. जैवविविधता ‘हॉटस्पॉट’ हे धोकाग्रस्त जैवविविधता संपन्न प्रदेश असतात. हिमालय, हिंद-म्यानमार, पश्चिम घाट, अंदमान व निकोबार हे चारही जैवविविधतेचे क्षेत्र भारतात अंशत: वसलेले आहेत.
🟪कर्जदारांना दिलासा, हप्ता न भरण्याची मुभा तीन महिन्यांनी वाढवली.
♻️रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये त्यांनी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने काही महत्वाचे निर्णय घेतले. रेपो रेट कमी करण्याबरोबर कर्जदारांना त्यांनी मोठा दिलासा दिला.सर्वसामान्यांवरील कर्जाच्या हप्त्याचं ओझं वाढू नये यासाठी ते न भरण्याची मुभा तीन महिन्यांसाठी देण्यात आली होती. ती मुदत आता आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे.
♻️आधी मार्च, एप्रिल, मे साठी ही सवलत देण्यात आली होती. आता आणखी तीन महिन्यांसाठी ही मुदत वाढवण्यात आली आहे. म्हणजे जून, जुलै आणि ऑगस्टपर्यंत कर्जाचा हप्ता न भरण्याची मुभा असेल. कर्जांवरील व्याज भरण्यास दिलेली स्थगिती आणखी तीन महिन्यांनी वाढवण्यात आलेली आहे.
♻️करोनाच्या संकटाचा परिणाम जगभरातील आर्थिक घडामोडींवर झाला आहे. करोनामुळे जगभरातील आर्थव्यस्थेचं मोठं नुकसान झालं आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो दरात ४० बेसिस पॉईंट्सची कपात करण्यात आल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दिली. आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. रेपो दर कपातीमुळे सामान्यांना दिलास मिळणार असून कर्जावरील व्याज कमी होणार आहे.
♻️रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये त्यांनी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने काही महत्वाचे निर्णय घेतले. रेपो रेट कमी करण्याबरोबर कर्जदारांना त्यांनी मोठा दिलासा दिला.सर्वसामान्यांवरील कर्जाच्या हप्त्याचं ओझं वाढू नये यासाठी ते न भरण्याची मुभा तीन महिन्यांसाठी देण्यात आली होती. ती मुदत आता आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे.
♻️आधी मार्च, एप्रिल, मे साठी ही सवलत देण्यात आली होती. आता आणखी तीन महिन्यांसाठी ही मुदत वाढवण्यात आली आहे. म्हणजे जून, जुलै आणि ऑगस्टपर्यंत कर्जाचा हप्ता न भरण्याची मुभा असेल. कर्जांवरील व्याज भरण्यास दिलेली स्थगिती आणखी तीन महिन्यांनी वाढवण्यात आलेली आहे.
♻️करोनाच्या संकटाचा परिणाम जगभरातील आर्थिक घडामोडींवर झाला आहे. करोनामुळे जगभरातील आर्थव्यस्थेचं मोठं नुकसान झालं आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो दरात ४० बेसिस पॉईंट्सची कपात करण्यात आल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दिली. आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. रेपो दर कपातीमुळे सामान्यांना दिलास मिळणार असून कर्जावरील व्याज कमी होणार आहे.
🟪राष्ट्रीय क्रीडा संघटना मात्र उदासीन.
*⃣नवी दिल्ली : करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सराव शिबिराला कसा प्रारंभ करायचा, यासाठी खेळाडूंनी भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनकडे (आयओए) प्रतिक्रियांचा पाऊस पाडला आहे. मात्र प्रतिक्रिया पाठवण्याची अंतिम मुदत उलटली तरी बहुतेक राष्ट्रीय क्रीडा संघटना मात्र उदासीन असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे ‘आयओए’चे अध्यक्ष नरिंदर बात्रा यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
*⃣टाळेबंदीदरम्यान खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्याकडूनच सरावाला कसा प्रारंभ करता येईल, याविषयी ‘आयओए’ने मते मागवली होती.
*⃣सध्या ४० राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांपैकी ३५ संघटना ‘आयओए’शी संलग्न आहेत. त्यापैकी २० संघटनांकडून प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या होत्या. पण तिरंदाजी, हॉकी, रोइंग, स्क्वॉश, व्हॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग आणि यॉटिंग या सात संघटनांचा अपवाद वगळता कोणत्याही संघटनेने अंतिम मुदतीआधी आपली प्रतिक्रिया पाठवली नाही.
*⃣नवी दिल्ली : करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सराव शिबिराला कसा प्रारंभ करायचा, यासाठी खेळाडूंनी भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनकडे (आयओए) प्रतिक्रियांचा पाऊस पाडला आहे. मात्र प्रतिक्रिया पाठवण्याची अंतिम मुदत उलटली तरी बहुतेक राष्ट्रीय क्रीडा संघटना मात्र उदासीन असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे ‘आयओए’चे अध्यक्ष नरिंदर बात्रा यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
*⃣टाळेबंदीदरम्यान खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्याकडूनच सरावाला कसा प्रारंभ करता येईल, याविषयी ‘आयओए’ने मते मागवली होती.
*⃣सध्या ४० राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांपैकी ३५ संघटना ‘आयओए’शी संलग्न आहेत. त्यापैकी २० संघटनांकडून प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या होत्या. पण तिरंदाजी, हॉकी, रोइंग, स्क्वॉश, व्हॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग आणि यॉटिंग या सात संघटनांचा अपवाद वगळता कोणत्याही संघटनेने अंतिम मुदतीआधी आपली प्रतिक्रिया पाठवली नाही.