MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🟪गृहनिर्माण व शहरी कल्याण मंत्रालयाने जाहीर केली नवीन स्टार रेटेड शहरे

*⃣19 मे 2020 रोजी केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या कचरामुक्त शहरांच्या नव्या यादीमध्ये नवी मुंबई सोबतच सूरत (गुजरात), राजकोट (गुजरात), इंदूर (मध्यप्रदेश), म्हैसूर (कर्नाटक) आणि अंबिकापूर (छत्तीसगड) या पांच शहरांना फाईव्ह स्टार रेटिंग देण्यात आले आहे.

*⃣वर्ष 2020 च्या सर्वेक्षणानुसार, 6 शहरांना फाईव्ह स्टार रेटिंग, 65 शहरांना थ्री स्टार रेटिंग तर 70 शहरांना वन स्टार रेटिंग दिले गेले आहे.

🔺पार्श्वभूमी...

*⃣शहरांना कचरामुक्त दर्जा मिळवून देण्यासाठी आणि शहरे अधिकाधिक स्वच्छ बनण्यास प्रवृत्त करण्याच्या दिशेने संस्थात्मक यंत्रणा तयार करण्यासाठी मंत्रालयाने जानेवारी 2018 मध्ये स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल कार्यक्रम राबविण्याला सुरूवात केली होती.

*⃣शहरी भारतासाठी पाच वर्षांपूर्वी चालू केलेले स्वच्छ सर्वेक्षण हे वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान अत्यंत यशस्वी झाले. ही एक मानांकन पद्धत आहे. शहरांनी केलेली प्रगती मापण्यासाठी मंत्रालयाने कचरा मुक्त शहरांसाठी स्टार रेटिंग देण्याची नियमावली तयार केली, ज्यात प्रत्येक शहरातल्या प्रत्येक प्रभागात घनकचरा व्यवस्थापनाच्या (SWM) 24 विविध घटकांपैकी निश्चित मानक प्राप्त करणे आवश्यक आहे आणि प्राप्त झालेल्या एकूण गुणांच्या आधारे ती शहरे श्रेणीबद्ध केली जातात.

*⃣नाले व जलसंचयांची स्वच्छता, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, बांधकाम आणि पडलेल्या ढिगाऱ्याचे व्यवस्थापन इत्यादी कचरामुक्त शहरांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीच्या महत्वपूर्ण निकषांवर ही स्टार रेटिंग नियमावली तयार करण्यात आली आहे.

*⃣2014 साली सुरुवात झाल्यापासून स्वच्छ भारत अभियान-शहरी (SBM-U) याने स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन या दोन्ही क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. 66 लक्ष वैयक्तिक घरगुती शौचालये आणि 6 लक्षाहून अधिक सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालये बांधली गेली आहेत किंवा बांधकाम चालू आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात, 96 टक्के प्रभागांत घरोघरी जाऊन संकलन करण्याचे 100 टक्के काम झाले आहे तर एकूण कचऱ्यापैकी 65 टक्के कचर्‍यावर प्रक्रिया केली जात आहे.
⚫️कुरिअर सेवा सुरु झाली आहे. त्यामुळे SIMPLIFIED PUBLICATION ची पुस्तके Online Available झाली आहेत.

🔳 Online Booking Available 👇

www.simplifiedpublication.in
🟪१२०० कि.मी. सायकल प्रवास करणाऱ्या ज्योतीला सायकलिंग फेडरेशन देणार अनोखी संधी

🚲 करोना विषाणूचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या लॉकडाउनचा सर्वाधिक फटका देशातील कामगार व मजूरांना बसला. रोजगारासाठी दुसऱ्या राज्यात अडकलेल्या मजुरांची अवस्था या काळात अत्यंत वाईट झाली होती.

🚲 अखेरीस केंद्र सरकारने या मजूरांना आपल्या घरी जाण्याची परवानगी दिली, रेल्वे विभागाने या मजुरांसाठी विशेष श्रमिक एक्सप्रेस गाड्यांचीही सोय केली. मात्र रोजगार तुटलेल्या काही मजुरांसाठी संघर्ष संपलेला नाही. मिळेल त्या वाहनाचा आधार घेत हे कामगार आपल्या गावाकडे निघाले आहेत. काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडिया आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये १५ वर्षीय ज्योती कुमारीच्या संघर्षाची कहाणी आली होती.

🚲 लॉकडाउन काळात गुरुग्राममध्ये कामासाठी राहत असलेल्या ज्योतीने आपल्या वडिलांसह सायकलने प्रवास करत बिहार गाठायचं ठरवलं. वडिलांना मागच्या सीटवर बसवत १५ वर्षीय ज्योतीने गुरुग्राम ते बिहार हे १२०० किलोमीटरचं अंतर अवघ्या ७ दिवसांत पूर्ण केलं. तिने घेतलेल्या या अपार कष्टाचं फळ आता तिला मिळण्याची शक्यता आहे.

🚲 ज्योती कुमारीची कहाणी ऐकल्यानंतर सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाने ज्योतीला चाचणीसाठी बोलावलं आहे. “ज्योतीने Trials यशस्वीपणे पूर्ण केली, तर Nation Cycleing Academy च्या कॉम्प्लेक्स मध्ये Trainee म्हणून तिची निवड होऊ शकते.” सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष ओंकार सिंह यांनी पीटीआयला माहिती दिली.
🟪अक्षय ऊर्जा व्यवसायासाठी संयुक्त उद्योग कंपनीची स्थापना करण्यासंबंधी ONGC, NTPC यांच्यात सामंजस्य करार.

⌛️ ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळ (ONGC) आणि राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ (NTPC) या कंपन्यांच्यामध्ये संयुक्तपणे अक्षय ऊर्जा व्यवसायासाठी एक संयुक्त उद्योग कंपनीची स्थापना करण्यासंबंधी एक सामंजस्य करार केला आहे. यामुळे अक्षय ऊर्जा क्षेत्राला गती मिळू शकणार आहे.

⌛️ या सामंजस्य करारानुसार NTPC आणि ONGC मिळून भारतामध्ये आणि परदेशामध्ये सागरीकिनाऱ्यालगत पवनऊर्जा प्रकल्प आणि इतर अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांच्या स्थापनेसाठी असलेल्या संधींचा शोध घेणार आहेत. तसेच शाश्वत, साठवण, ई-चलनशिलता आणि पर्यावरण विषयक, सामाजिक आणि शासनाला अनुरूप प्रकल्पांच्या क्षेत्रामध्ये असलेल्या संधींचा शोध घेणार आहेत.

🧲सद्यपरिस्थिती-

⌛️ सध्या राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ (NTPC) याकडे त्यांनी स्थापन केलेले अक्षय ऊर्जेचे 920 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प आहेत. तसेच आणखी 2300 मेगावॅट अक्षय ऊर्जा प्रकल्प निर्माणाधीन आहेत. या करारामुळे NTPC याला सागरीकिनाऱ्यालगत पवनऊर्जा प्रकल्प आणि परदेशांमध्ये 32 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांचे महत्वाकांक्षी लक्ष्य वर्ष 2032 पर्यंत गाठण्यासाठी मदत होणार आहे.

⌛️ तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळ (ONGC) याकडे 156 मेगावॅट पवन ऊर्जा आणि 23 मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जेचे असे मिळून 176 मेगावॅटचे अक्षय ऊर्जेच्या प्रकल्पांचे काम आहे. आता या करारामुळे ONGCची वर्ष 2040 पर्यंत 10 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा निर्मिती करण्याइतकी क्षमता असणार.

⌛️ दोन्ही कंपन्यांच्या सहकार्याने एकूण 62110 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प स्थापन करण्यात आले आहेत. NTPC याकडे एकूण 70 ऊर्जा निर्मिती केंद्रे आहेत. त्यामध्ये 24 कोळशावर चालणारी तर 7 मध्ये संयुक्त साधनांचा वापर करून वीज निर्मिती केली जाते, त्यासाठी वायू, प्रवाही-द्रव इंधन यांचा वापर केला जातो. 13 अक्षय ऊर्जा प्रकल्प आहेत.
🟪पश्चिम घाटातल्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागाबाबत अधिसूचना जाहीर करण्याची राज्यांची मागणी.

🌦 21 मे 2020 रोजी केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, गोवा, गुजरात आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी पश्चिम घाटातल्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांबाबत अधिसूचना जाहीर करण्याच्या मुद्यांवर चर्चा केली.

🌦 या चर्चेदरम्यान पश्चिम घाटाचे महत्त्व लक्षात घेता या घाटाचे संरक्षण करण्याची गरज असल्याबाबत या सर्व राज्यांनी सहमती व्यक्त केली. पर्यावरण आणि जैवविविधता यांचे संरक्षण करण्यासाठी अधिसूचना लवकरात लवकर जाहीर करण्याची मागणी या राज्यांनी केली आहे.

🌑पार्श्वभूमी-

🌦 पश्चिम घाटांच्या जैव विविधतेचे जतन आणि संवर्धन करण्याबरोबरच या भागाचा शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकास करण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय कार्यगटाची स्थापना केली होती. या समितीने महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, गोवा, गुजरात आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांमध्ये पश्चिम घाटाच्या अंतर्गत येणारे भौगोलिक क्षेत्र पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग म्हणून घोषित करावे अशी शिफारस केली होती. हे भाग पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर करणाऱ्या अधिसूचनेचा मसुदा ऑक्टोबर 2018 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता.

🌑पश्चिम घाट-

🌦 जैवविविधता, खनिज संपदा यांनी समृद्ध असलेला व अनेक प्रजातींचे वस्तीस्थान असलेला पश्चिम घाट हा भारताच्या पश्चिमेला आहे. पश्चिम घाटाला ‘सह्य़ाद्री’ म्हणूनही ओळखले जाते.

🌦 ही पर्वतराजी तापी नदीच्या दक्षिणेकडून महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमेशेजारी सुरू होते. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांतून या पर्वतरांगा दक्षिण टोकाच्या जवळ पोचतात. या पर्वतराजीची लांबी 1600 कि.मी. असून याचा 60 टक्के भाग कर्नाटकात येतो. या पर्वतरांगांचे क्षेत्रफळ 60 हजार वर्ग कि.मी. असून पश्चिम घाटाच्या एकूण भूभागांपकी 30 टक्के भूभाग हा जंगलक्षेत्रात मोडतो. पश्चिम घाट हा जगातल्या जैवविविधतेच्या प्रमुख आठ (हॉटस्पॉट) प्रदेशांपैकी एक असून जगभरातल्या महत्त्वाच्या एकूण 34 प्रदेशांपैकी एक मानला जातो.

🌦 भारताच्या एकूण जैवविविधतेपकी 25 टक्के जैवविविधता पश्चिम घाटात आढळते. दरवर्षी प्राणी आणि वनस्पतींच्या अनेक नवीन प्रजाती पश्चिम घाटामध्ये सापडतात. पश्चिम घाटातल्या जंगलांमुळे या प्रदेशातल्या हवामानावर अनुकूल परिणाम होतो. यामुळे पश्चिम उतार आणि पश्चिम किनारपट्टीवर अधिक पाऊस पडतो तर पूर्व उतारावर मध्यम पाऊस पडतो. पश्चिम किनारपट्टीवरील बंदरे आणि खाड्या हे वाहतूक व अर्थोत्पादनासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.

🌑टिप्पणी:

🌦 1988 साली नॉर्मन मेअर या संशोधकाने सर्वप्रथम जैवविविधता ‘हॉटस्पॉट’ याविषयी संकल्पना मांडली होती. जैवविविधता ‘हॉटस्पॉट’ हे धोकाग्रस्त जैवविविधता संपन्न प्रदेश असतात. हिमालय, हिंद-म्यानमार, पश्चिम घाट, अंदमान व निकोबार हे चारही जैवविविधतेचे क्षेत्र भारतात अंशत: वसलेले आहेत.
🟪कर्जदारांना दिलासा, हप्ता न भरण्याची मुभा तीन महिन्यांनी वाढवली.

♻️रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये त्यांनी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने काही महत्वाचे निर्णय घेतले. रेपो रेट कमी करण्याबरोबर कर्जदारांना त्यांनी मोठा दिलासा दिला.सर्वसामान्यांवरील कर्जाच्या हप्त्याचं ओझं वाढू नये यासाठी ते न भरण्याची मुभा तीन महिन्यांसाठी देण्यात आली होती. ती मुदत आता आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे.

♻️आधी मार्च, एप्रिल, मे साठी ही सवलत देण्यात आली होती. आता आणखी तीन महिन्यांसाठी ही मुदत वाढवण्यात आली आहे. म्हणजे जून, जुलै आणि ऑगस्टपर्यंत कर्जाचा हप्ता न भरण्याची मुभा असेल. कर्जांवरील व्याज भरण्यास दिलेली स्थगिती आणखी तीन महिन्यांनी वाढवण्यात आलेली आहे.

♻️करोनाच्या संकटाचा परिणाम जगभरातील आर्थिक घडामोडींवर झाला आहे. करोनामुळे जगभरातील आर्थव्यस्थेचं मोठं नुकसान झालं आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो दरात ४० बेसिस पॉईंट्सची कपात करण्यात आल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दिली. आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. रेपो दर कपातीमुळे सामान्यांना दिलास मिळणार असून कर्जावरील व्याज कमी होणार आहे.
🟪राष्ट्रीय क्रीडा संघटना मात्र उदासीन.

*⃣नवी दिल्ली : करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सराव शिबिराला कसा प्रारंभ करायचा, यासाठी खेळाडूंनी भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनकडे (आयओए) प्रतिक्रियांचा पाऊस पाडला आहे. मात्र प्रतिक्रिया पाठवण्याची अंतिम मुदत उलटली तरी बहुतेक राष्ट्रीय क्रीडा संघटना मात्र उदासीन असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे ‘आयओए’चे अध्यक्ष नरिंदर बात्रा यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

*⃣टाळेबंदीदरम्यान खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्याकडूनच सरावाला कसा प्रारंभ करता येईल, याविषयी ‘आयओए’ने मते मागवली होती.

*⃣सध्या ४० राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांपैकी ३५ संघटना ‘आयओए’शी संलग्न आहेत. त्यापैकी २० संघटनांकडून प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या होत्या. पण तिरंदाजी, हॉकी, रोइंग, स्क्वॉश, व्हॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग आणि यॉटिंग या सात संघटनांचा अपवाद वगळता कोणत्याही संघटनेने अंतिम मुदतीआधी आपली प्रतिक्रिया पाठवली नाही.
🟪आता आयसीसीमध्ये ‘दादा’गिरी? अध्यक्षपदासाठी सौरव गांगुली योग्य उमेदवार – ग्रॅमी स्मिथ.

♐️प्रशासकीय कारभारातील अनियमीतता आणि लोढा समितीच्या शिफारसींचं पालन करण्यासाठी केलेली दिरंगाई यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयवर कारवाई करत, सर्वात श्रीमंत बोर्डावर क्रिकेट प्रशासकीय समितीची स्थापना केली.

♐️यानंतर काही वर्षांनी नवीन संविधानानुसार बीसीसीआयच्या निवडणूका पार पडल्या, ज्यात माजी कर्णधार सौरव गांगुलीकडे बीसीसीआयचं अध्यक्षपद सोपवण्यात आलं. अध्यक्षपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर गांगुलीने बीसीसीआयच्या कारभारात काही लक्षणीय बदल केले.

♐️सध्या करोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत, सर्व क्रिकेट बोर्डांना आपलं आर्थिक नुकसान भरुन काढण्यासाठी बीसीसीआय आणि भारतीय संघाच्या दौऱ्यावर अवलंबून रहावं लागणार आहे. यादरम्यान दक्षिण आफ्रिकेच्या क्रिकेट बोर्डाचे संचालक ग्रॅम स्मिथ यांनी सौरव गांगुली आयसीसीच्या अध्यक्षपदासाठी योग्य उमेदवार असल्याचं म्हटलं आहे.
🟪रेल्वे स्थानकांवर आरक्षित तिकीट उपलब्ध.

करोनामुळे स्थगित झालेली प्रवासी रेल्वेसेवा पूर्ववत करण्याची वेळ आली असून पुढील काही दिवसांमध्ये रेल्वेची संख्या वाढवली जाईल.तसेच, दोन-तीन दिवसांमध्ये रेल्वे स्टेशनांमधील तिकीट खिडक्यांवरही रेल्वेचे आरक्षण करता येऊ शकेल.

शिवाय, देशभरातील 1.7 लाख सार्वजनिक सेवा केंद्रांवरही रेल्वेचे तिकीट मिळू शकेल, अशी माहिती रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांनी दिली.करोनामुळे टाळेबंदी लागू झाल्यामुळे देशभरातील प्रवासी रेल्वेसेवा 24 मार्चपासून बंद करण्यात आली होती.

आता टाळेबंदीच्या चौथ्या टप्प्यामध्ये ती टप्प्याटप्प्याने सुरळीत करण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रालयाने घेतला आहे.1 जूनपासून 100 रेल्वे सोडण्यात येणार आहेत. या रेल्वे गंतव्य स्थानकांवरून मूळ स्थानकांवर परत येतील. त्यामुळे एक रेल्वे दोन फेऱ्या करेल.

अशा 200 रेल्वे प्रवाशांसाठी उपलब्ध होतील.तर या गाडय़ांसाठी ‘आयआरसीटीसी’च्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन आरक्षणाची प्रक्रिया गुरुवारी सुरू झाली.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
⚫️कुरिअर सेवा सुरु झाली आहे. त्यामुळे SIMPLIFIED PUBLICATION ची पुस्तके Online Available झाली आहेत.

🔳 Online Booking Available 👇

www.simplifiedpublication.in
🟪अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेच्या नऊ उपाययोजना.

🔰22 मे 2020 रोजी भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणीच्या आणि अनिश्चित काळात वित्तीय ओघ सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि वित्तीय स्थैर्य राखण्यासाठी नव्या नऊ उपाययोजना जाहीर केल्या.

🔰रेपो दरात 40 बेसिस पॉईंटची कपात करत हा दर 4.4 टक्क्यांवरून 4 टक्के केला. सीमांत स्थायी सुविधा दर (MSF) आणि बँक दरात कपात करून हा दर 4.65 टक्क्यांवरून 4.25 टक्के करण्यात आला आहे. रिव्हर्स रेपो दर 3.75 टक्क्यांवरून 3.35 टक्क्यांवर केला आहे.

🔰परवडणाऱ्या दरात लघू उद्योगांना वाढता पत पुरवठा शक्य व्हावा यासाठी RBIने 17 एप्रिल 2020 रोजी भारतीय लघू उद्योग विकास बँक (SIDBI) यासाठी 90 दिवसांसाठी 15,000 कोटी रूपयांची विशेष पुनर्वित्त सुविधा जाहीर केली होती. ही सुविधा आता आणखी 90 दिवसांनी वाढवण्यात आली आहे.

🔰वॉलंटरी रिटेन्शन रूट (VRR) ही RBIने परकीय पोर्टफोलीओ गुंतवणुकीसाठी पुरवलेली खिडकी असून उच्च गुंतवणुकीसाठी सुलभ नियम याद्वारे पुरवले जातात. मान्यता दिलेल्या गुंतवणुक मर्यादेपैकी किमान 75 टक्के गुंतवणूक तीन महिन्यात केली पाहिजे, असा नियम आहे. मात्र गुंतवणूकदारांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन हा कालावधी आता सहा महिने करण्यात आला आहे.
निर्यातदारांना माल पाठवण्यापूर्वी आणि माल पाठवल्यानंतरच्या काळासाठी बँकांकडून निर्यात पत करिता असलेला एक वर्षाचा काळ, आता 15 महिने करण्यात आला आहे. 31 जुलै 2020 पर्यंत वितरीत केलेल्या मालासाठी हा नियम लागू राहणार.

🔰भारताच्या परकीय व्यापाराला वित्त पुरवठा करण्यासाठी, सुलभता आणण्यासाठी, चालना देण्यासाठी भारतीय निर्यात-आयात (EXIM) बँकेला 15,000 कोटी रुपयांचे कर्ज जाहीर करण्यात आले आहे. 90 दिवसांसाठी ही कर्ज सुविधा देण्यात येणार असून ती एक वर्षाने वाढवण्याची तरतूदही आहे. परकीय चलन संसाधन आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी बँकेला हे कर्ज दिले जाणार आहे.

🔰भारतात नेहमीच्या आयातीसाठी (सोने/हिरे आणि मौल्यवान धातू/ जडजवाहीर वगळता) आयात देयकासाठीचा सहा महिन्याचा काळ, आता माल पोहचवण्यापूर्वीच्या तारखेपासून बारा महिने करण्यात आला आहे.

🔰31 जुलै 2020 किंवा त्यापूर्वी केलेल्या आयातीला हा कालावधी लागू राहणार.RBIने याआधी जाहीर केलेल्या काही नियामक उपाययोजनांना आणखी 3 महिन्यांची 1 जून 2020 पासून 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या उपाययोजना आता एकूण सहा महिन्यांसाठी (1 मार्च 2020 ते 31 ऑगस्ट 2020) लागू राहतील.

🔰कर्ज देणाऱ्या संस्थाना खेळत्या भांडवलासाठीची सीमा मूळ पातळीवर आणण्यासाठी 31 मार्च 2021 पर्यंतची परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे खेळते भांडवल चक्र मुल्यांकनविषयक उपायांना 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे.

🔰कर्ज देणाऱ्या संस्थाना खेळत्या भांडवलावरच्या लांबणीवर टाकलेल्या सहा महिन्यांच्या (1 मार्च 2020 ते 31 ऑगस्ट 2020) काळातल्या व्याजाचे व्याज मुदत कर्जात रुपांतर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. 31 मार्च 2021 रोजी संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षात त्याची संपूर्ण परतफेड करणे आवश्यक आहे.

🔰विशिष्ट कंपनी समूहाला, जास्तीत जास्त पत पुरवठा करण्याच्या बँकाच्या मर्यादेत 25 टक्क्यांरून 30 टक्के पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. बाजारातून पैसे उभे करण्यासाठी कंपन्यांना सध्या येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांना बँकाकडून वित्त पुरवठा करता यावा यासाठी हा उपाय करण्यात आला आहे. 30 जून 2021 पर्यंत ही वाढीव मर्यादा लागू राहणार.

🔰राज्यांना त्यांची देणी पूर्ण करता यावीत यासाठी राखीव म्हणून संकलित निधी ठेवण्यात येतो. यातून निधीकाढण्यासाठीचे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. हा बदल तातडीने अंमलात येणार असून 31 मार्च 2021 पर्यंत लागू राहणार.
🟪परफॉर्मन्स ग्रेड इंडेक्समध्ये महाराष्ट्राच्या गुणांकात सुधारणा.

🔘मानव संसाधन विकास विभागाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या शिक्षण विभागाच्या पिजीआय म्काहणजेच परफॉर्मन्स ग्रेड इंडेक्स (कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांकानुसार) नुसार महाराष्ट्राला 2018-19 मध्ये चौथ्या श्रेणीत स्थान मिळाले असून मागील वर्षीपेक्षा महाराष्ट्राच्या गुणांकांत 102अंकांनी वाढ झाली आहे.

🔘तर 2017-18 साली महाराष्ट्राला पीजीआय इंडेक्समध्ये 700 गुणांसह चौथ्या श्रेणीत स्थान मिळाले होते.तसेच यंदा चौथ्या श्रेणीत महाराष्ट्रासोबत दिल्लीला ही चौथ्या श्रेणीत स्थान मिळाले असून तिसऱ्या श्रेणीत चंदीगड, गुजरात आणि केरला यांनी येण्याचा मान मिळविला आहे.