Forwarded from Simplified Publication abhijit Thorbole
❗️❗️buy online SIMPLIFIED PUBLICATION book❗️❗️
on Publication online store
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
www.simplifiedcart.com
👉 free shipping
👉 discount up to 30%
on Publication online store
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
www.simplifiedcart.com
👉 free shipping
👉 discount up to 30%
Forwarded from Simplified Publication abhijit Thorbole
Hurry, use coupon code "SIMPLIFIEDCART" to get 10% discount on your favorite products. Click on store link to avail offer. https://www.simplifiedcart.com
🟪भारत-जपान मिळून चंद्रावर जाणार.
भारत आणि जपान सध्या करोना व्हायरसच्या संकटाचा सामना करत आहेत. पण भविष्यात हे दोन्ही देश चंद्र मोहिमेसाठी एकत्र येणार आहेत. दोन्ही देशांनी एकत्र येऊन चंद्रयान मोहिमेची योजना आखली आहे.
तर या मोहिमेतंर्गत लँडर आणि रोव्हर चंद्रावर उतरवण्याचे उद्दिष्टय आहे. जपानची अवकाश संशोधन संस्था जाक्साने ही माहिती दिली आहे.
मागच्यावर्षी चांद्रयान-2 मोहिमेत भारताला फक्त लँडिंगमध्ये अपयश आले होते. विक्रम लँडरचे चंद्रावर हार्ड लँडिंग झाले होते. ते अपयश मागे सोडून भारत आता जपानच्या साथीने पुन्हा चंद्रावर झेप घेणार आहे.तसेच भारत आणि जपानची ही संयुक्त चंद्र मोहिम 2023 नंतर पार पडणार आहे.
भारताने सध्या ‘मिशन गगनयान’ या मानवी अवकाश मोहिमेकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. 2022 मध्ये भारतीय अंतराळवीरांना अवकाशात पाठवण्याची योजना आहे.
तसेच लँडिंग मॉडयुल आणि रोव्हरची निर्मिती जाक्सा करेल तर इस्रो लँडरची सिस्टिम बनवेल.जपानमधून या यानाचे उड्डाण होणार असून एच 3 रॉकेटमधून हे यान चंद्राच्या दिशेने झेपावेल.
भारत आणि जपान सध्या करोना व्हायरसच्या संकटाचा सामना करत आहेत. पण भविष्यात हे दोन्ही देश चंद्र मोहिमेसाठी एकत्र येणार आहेत. दोन्ही देशांनी एकत्र येऊन चंद्रयान मोहिमेची योजना आखली आहे.
तर या मोहिमेतंर्गत लँडर आणि रोव्हर चंद्रावर उतरवण्याचे उद्दिष्टय आहे. जपानची अवकाश संशोधन संस्था जाक्साने ही माहिती दिली आहे.
मागच्यावर्षी चांद्रयान-2 मोहिमेत भारताला फक्त लँडिंगमध्ये अपयश आले होते. विक्रम लँडरचे चंद्रावर हार्ड लँडिंग झाले होते. ते अपयश मागे सोडून भारत आता जपानच्या साथीने पुन्हा चंद्रावर झेप घेणार आहे.तसेच भारत आणि जपानची ही संयुक्त चंद्र मोहिम 2023 नंतर पार पडणार आहे.
भारताने सध्या ‘मिशन गगनयान’ या मानवी अवकाश मोहिमेकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. 2022 मध्ये भारतीय अंतराळवीरांना अवकाशात पाठवण्याची योजना आहे.
तसेच लँडिंग मॉडयुल आणि रोव्हरची निर्मिती जाक्सा करेल तर इस्रो लँडरची सिस्टिम बनवेल.जपानमधून या यानाचे उड्डाण होणार असून एच 3 रॉकेटमधून हे यान चंद्राच्या दिशेने झेपावेल.
🟪नेपाळचा मोठा निर्णय, संसदेत विधेयकही केलं मंजूर
सीमारेषेवरुन भारतासोबत तणाव वाढत असताना नेपाळने नव्या नकाशाला मंजुरी दिली आहे. नेपाळच्या संसदेत घटनात्मक दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली.
तर यासोबत नेपाळने भारतासोबत चर्चेचे दरवाजे बंद करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकलं असल्याचं बोललं जात आहे.
नेपाळने नव्या नकाशात कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश आपल्या अख्त्यारित असल्याचं दाखवलं आहे.
तसेच नेपाळमधील कनिष्ठ सभागृहात हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. नेपाळच्या संसदेत 275 सदस्य असून 258 जणांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं.
कनिष्ठ सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर आता हे विधेयक वरील सभागृहात पाठवलं जाईल. तिथेही त्यांना विधेयक मंजूर करुन घ्यावं लागणार आहे.धानांनी निर्माण केलं पाहिजे असंही सांगितलं होतं.
सीमारेषेवरुन भारतासोबत तणाव वाढत असताना नेपाळने नव्या नकाशाला मंजुरी दिली आहे. नेपाळच्या संसदेत घटनात्मक दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली.
तर यासोबत नेपाळने भारतासोबत चर्चेचे दरवाजे बंद करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकलं असल्याचं बोललं जात आहे.
नेपाळने नव्या नकाशात कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश आपल्या अख्त्यारित असल्याचं दाखवलं आहे.
तसेच नेपाळमधील कनिष्ठ सभागृहात हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. नेपाळच्या संसदेत 275 सदस्य असून 258 जणांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं.
कनिष्ठ सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर आता हे विधेयक वरील सभागृहात पाठवलं जाईल. तिथेही त्यांना विधेयक मंजूर करुन घ्यावं लागणार आहे.धानांनी निर्माण केलं पाहिजे असंही सांगितलं होतं.
🟪रिझर्व्ह बँकेनी बँकेचे CEO आणि पूर्ण-वेळ संचालकांसाठी कमाल वयोमर्यादा 70 वर्ष करण्याचा प्रस्ताव मांडला.
बँकिंग क्षेत्रातला कारभार सुव्यवस्थित करण्याच्या अभ्यासाचा एक भाग म्हणून, भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पूर्ण-वेळ संचालक या पदांसाठी कमाल वयोमर्यादा 70 वर्ष करण्याचा आणि प्रवर्तक गटाशी संबंधित असलेल्यांसाठी जास्तीत जास्त 10 वर्षाचा कार्यकाळ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
चांगल्या प्रशासन प्रवृत्तीची प्रबळ संस्कृती क्षेत्रात रुजविण्यासाठी आणि मालकांना व्यवस्थापनातून वेगळे करण्याचे सिद्धांत अवलंबण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पूर्ण-वेळ संचालक या पदांसाठीचा कार्यकाळ मर्यादित ठेवणे इष्ट आहे, असे प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
🅾इतर प्रस्तावित बाबी.
प्रवर्तक गटाशी संबंधित असलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पूर्ण-वेळ संचालकांनी दहा वर्षानंतर व्यवस्थापकीय नेतृत्त्व व्यवसायिकांकडे सोपविणार.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पूर्ण-वेळ संचालक या पदांसाठी कमाल वयोमर्यादा 70 वर्षापेक्षा कमी करण्याचा निर्णय स्वतंत्र बँकेचे संचालक मंडळ घेवू शकते.
जो प्रवर्तक / प्रमुख भागधारक नाही असा व्यवस्थापकीय कार्यकारी सलग 15 वर्षांसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पूर्ण-वेळ संचालक पदावर राहू शकतो. अशी व्यक्ती तीन वर्षांच्या मुदतीनंतरच मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पूर्ण-वेळ संचालक पदावर पुन्हा नियुक्त करण्यासाठी पात्र ठरू शकते. या तीन वर्षांच्या कालावधीत ती व्यक्ती स्वतंत्र किंवा अप्रत्यक्षपणे सल्लागार किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे बँकेशी संबंधित राहणार नाही.
10 किंवा 15 वर्ष पूर्ण केली आहेत अश्या बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पूर्ण-वेळ संचालकांना दोन वर्ष अधिक दिले पाहिजेत, ज्यादरम्यान ते आपला उत्तराधिकारी शोधतील.
बँकिंग क्षेत्रातला कारभार सुव्यवस्थित करण्याच्या अभ्यासाचा एक भाग म्हणून, भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पूर्ण-वेळ संचालक या पदांसाठी कमाल वयोमर्यादा 70 वर्ष करण्याचा आणि प्रवर्तक गटाशी संबंधित असलेल्यांसाठी जास्तीत जास्त 10 वर्षाचा कार्यकाळ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
चांगल्या प्रशासन प्रवृत्तीची प्रबळ संस्कृती क्षेत्रात रुजविण्यासाठी आणि मालकांना व्यवस्थापनातून वेगळे करण्याचे सिद्धांत अवलंबण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पूर्ण-वेळ संचालक या पदांसाठीचा कार्यकाळ मर्यादित ठेवणे इष्ट आहे, असे प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
🅾इतर प्रस्तावित बाबी.
प्रवर्तक गटाशी संबंधित असलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पूर्ण-वेळ संचालकांनी दहा वर्षानंतर व्यवस्थापकीय नेतृत्त्व व्यवसायिकांकडे सोपविणार.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पूर्ण-वेळ संचालक या पदांसाठी कमाल वयोमर्यादा 70 वर्षापेक्षा कमी करण्याचा निर्णय स्वतंत्र बँकेचे संचालक मंडळ घेवू शकते.
जो प्रवर्तक / प्रमुख भागधारक नाही असा व्यवस्थापकीय कार्यकारी सलग 15 वर्षांसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पूर्ण-वेळ संचालक पदावर राहू शकतो. अशी व्यक्ती तीन वर्षांच्या मुदतीनंतरच मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पूर्ण-वेळ संचालक पदावर पुन्हा नियुक्त करण्यासाठी पात्र ठरू शकते. या तीन वर्षांच्या कालावधीत ती व्यक्ती स्वतंत्र किंवा अप्रत्यक्षपणे सल्लागार किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे बँकेशी संबंधित राहणार नाही.
10 किंवा 15 वर्ष पूर्ण केली आहेत अश्या बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पूर्ण-वेळ संचालकांना दोन वर्ष अधिक दिले पाहिजेत, ज्यादरम्यान ते आपला उत्तराधिकारी शोधतील.
🟪सहकारी बँकांचे नियंत्रण रिझव्र्ह बँके कडेच हवे
◼️ देशातील नागरी सहकारी बँकांचे पूर्ण नियंत्रण नाबार्डकडे देण्याच्या प्रस्तावाला सहकार भारतीने विरोध दर्शविला आहे.
◼️ तंत्रस्नेही माध्यमातून सहकार भारतीच्या नुकत्याच झालेल्या आभासी बैठकीत अशा प्रस्तावाचा विरोध करण्याचा निर्णय संमत करण्यात आल्याचे सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश वैद्य यांनी सांगितले.
◼️वैद्य यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीतील निर्णय नागरी सहकारी बँकांच्या सर्व संघटना, महासंघ यांना कळवून त्यांनाही अशा प्रस्तावाला विरोध करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
◼️ सहकारी बँकांचे रिझव्र्ह बँके शिवाय अन्यकडे नियंत्रण असण्याबाबत यापूर्वीही सहकार क्षेत्रातून विरोध झाला असून उलट रिझव्र्ह बँकेला याबाबत अधिक अधिकार देणारे विधेयक संसदेच्या येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेत मंजूर होईल, असा विश्वासही सहकार भारतीचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. उदय जोशी यांनी व्यक्त केला आहे.
◼️ देशातील नागरी सहकारी बँकांचे पूर्ण नियंत्रण नाबार्डकडे देण्याच्या प्रस्तावाला सहकार भारतीने विरोध दर्शविला आहे.
◼️ तंत्रस्नेही माध्यमातून सहकार भारतीच्या नुकत्याच झालेल्या आभासी बैठकीत अशा प्रस्तावाचा विरोध करण्याचा निर्णय संमत करण्यात आल्याचे सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश वैद्य यांनी सांगितले.
◼️वैद्य यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीतील निर्णय नागरी सहकारी बँकांच्या सर्व संघटना, महासंघ यांना कळवून त्यांनाही अशा प्रस्तावाला विरोध करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
◼️ सहकारी बँकांचे रिझव्र्ह बँके शिवाय अन्यकडे नियंत्रण असण्याबाबत यापूर्वीही सहकार क्षेत्रातून विरोध झाला असून उलट रिझव्र्ह बँकेला याबाबत अधिक अधिकार देणारे विधेयक संसदेच्या येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेत मंजूर होईल, असा विश्वासही सहकार भारतीचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. उदय जोशी यांनी व्यक्त केला आहे.
🟪 विदेशी चलन राखीव गंगाजळी विक्रमी टप्प्यावर
देशातील विदेशी चलन राखीव गंगाजळी प्रथमच ५०० अब्ज डॉलरपुढे पोहोचली आहे. ५ जून अखेर त्यात ८.२२ अब्ज डॉलरची भर पडल्याने विक्रमी टप्पा देशाला साध्य करता आला आहे.
रिझव्र्ह बँके च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या सप्ताहाखेर भारताची विदेशी चलन राखीव रक्कम ५०१.७० अब्ज डॉलर झाली आहे. विदेशी चलन मालमत्तेतील वाढत्या ओघामुळे हे शक्य झाल्याचे मानले जाते.
यापूर्वीच्या, २९ मे रोजी अखेरच्या आठवडय़ात विदेशी चलन राखीव रक्कम ३.४४ अब्ज डॉलरने वाढून ४९३.४८ अब्ज डॉलर झाले होते. यामध्ये विदेशी चलन मालमत्तेचा वाटा ८.४२ अब्ज डॉलरने वाढत ४६३.६३ अब्ज डॉलर झाला.
गेल्या सप्ताहात मात्र सोन्याचे राखीव प्रमाण कमी होऊन ते ३२.३५ अब्ज डॉलर झाले. त्यात सप्ताहभरात ३२.९० कोटी डॉलरची घसरण झाली, अशी माहिती रिझव्र्ह बँके ने दिली. जॉईन करा टार्गेट एमपीएससी एम एच.
आंतरराट्रीय नाणेनिधीकडे देशाची राखीव गंगाजळी १२ कोटी डॉलरने वाढून ४.२८ अब्ज डॉलपर्यंत पोहोचली आहे
देशातील विदेशी चलन राखीव गंगाजळी प्रथमच ५०० अब्ज डॉलरपुढे पोहोचली आहे. ५ जून अखेर त्यात ८.२२ अब्ज डॉलरची भर पडल्याने विक्रमी टप्पा देशाला साध्य करता आला आहे.
रिझव्र्ह बँके च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या सप्ताहाखेर भारताची विदेशी चलन राखीव रक्कम ५०१.७० अब्ज डॉलर झाली आहे. विदेशी चलन मालमत्तेतील वाढत्या ओघामुळे हे शक्य झाल्याचे मानले जाते.
यापूर्वीच्या, २९ मे रोजी अखेरच्या आठवडय़ात विदेशी चलन राखीव रक्कम ३.४४ अब्ज डॉलरने वाढून ४९३.४८ अब्ज डॉलर झाले होते. यामध्ये विदेशी चलन मालमत्तेचा वाटा ८.४२ अब्ज डॉलरने वाढत ४६३.६३ अब्ज डॉलर झाला.
गेल्या सप्ताहात मात्र सोन्याचे राखीव प्रमाण कमी होऊन ते ३२.३५ अब्ज डॉलर झाले. त्यात सप्ताहभरात ३२.९० कोटी डॉलरची घसरण झाली, अशी माहिती रिझव्र्ह बँके ने दिली. जॉईन करा टार्गेट एमपीएससी एम एच.
आंतरराट्रीय नाणेनिधीकडे देशाची राखीव गंगाजळी १२ कोटी डॉलरने वाढून ४.२८ अब्ज डॉलपर्यंत पोहोचली आहे
🟪योगी आदित्यनाथ मजुरांच्या खात्यात पाठवणार 104 कोटी रुपये, 10 लाख 48 हजार
लॉकडाउनचा सर्वाधिक फटका मजुरांना बसला असून हातावर पोट असल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
अशा मजुरांच्या खात्यात थेट पैसे पाठवण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केला आहे.
तर राज्यातील प्रत्येक मजुराच्या खात्यात एक हजार रुपये ट्रान्सफर केले जाणार आहे.
राज्यातील 10 लाख 48 हजार 666 मजुरांना याचा लाभ मिळणार असून यासाठी राज्य सरकारला 104 कोटी खर्च करावे लागणार आहेत.
तसेच याआधी स्थलांतरित मजुरांच्या खात्यात 611 कोटी रुपये ट्रान्सफर करण्यात आले आहेत.
लॉकडाउनचा सर्वाधिक फटका मजुरांना बसला असून हातावर पोट असल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
अशा मजुरांच्या खात्यात थेट पैसे पाठवण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केला आहे.
तर राज्यातील प्रत्येक मजुराच्या खात्यात एक हजार रुपये ट्रान्सफर केले जाणार आहे.
राज्यातील 10 लाख 48 हजार 666 मजुरांना याचा लाभ मिळणार असून यासाठी राज्य सरकारला 104 कोटी खर्च करावे लागणार आहेत.
तसेच याआधी स्थलांतरित मजुरांच्या खात्यात 611 कोटी रुपये ट्रान्सफर करण्यात आले आहेत.
🟪खासगी प्रयोगशाळांत 2,200 रुपयांत चाचण्या
राज्यातील खासगी प्रयोगशाळांमध्ये केल्या जाणाऱ्या कोरोना चाचण्यांसाठी आता जास्तीतजास्त 2,200 रुपये इतका दर आकारला जाणार असून, रुग्णाच्या घरी जाऊन स्वॅब घेतल्यास त्यासाठी 2,800 रुपये इतका दर निश्चित करण्यात आला आहे.
तर 2 जून रोजी आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या स्वाक्षरीने समिती गठित करण्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला होता.
तसेच राज्यात खासगी प्रयोगशाळा कोरोना चाचणीसाठी 4,500 रुपये आकारत होत्या. घरी जाऊन स्वॅब घेतला त्यासाठी पीपीई कीटचा वापर यामुळे 5,200 रुपये आकारले जात होते. मात्र, समितीने केलेला अभ्यास आणि काढलेल्या निष्कर्षावरून आता राज्यात कोरोना चाचणीसाठी जास्तीत जास्त 2,200 रुपये आकारले जातील, तर घरी जाऊन केलेल्या चाचणीसाठी 2,800 रुपये आकारले जातील.
राज्यातील खासगी प्रयोगशाळांमध्ये केल्या जाणाऱ्या कोरोना चाचण्यांसाठी आता जास्तीतजास्त 2,200 रुपये इतका दर आकारला जाणार असून, रुग्णाच्या घरी जाऊन स्वॅब घेतल्यास त्यासाठी 2,800 रुपये इतका दर निश्चित करण्यात आला आहे.
तर 2 जून रोजी आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या स्वाक्षरीने समिती गठित करण्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला होता.
तसेच राज्यात खासगी प्रयोगशाळा कोरोना चाचणीसाठी 4,500 रुपये आकारत होत्या. घरी जाऊन स्वॅब घेतला त्यासाठी पीपीई कीटचा वापर यामुळे 5,200 रुपये आकारले जात होते. मात्र, समितीने केलेला अभ्यास आणि काढलेल्या निष्कर्षावरून आता राज्यात कोरोना चाचणीसाठी जास्तीत जास्त 2,200 रुपये आकारले जातील, तर घरी जाऊन केलेल्या चाचणीसाठी 2,800 रुपये आकारले जातील.
🟪बॉलिवूड अभिनेते रतन चोप्रा यांचं निधन
बॉलिवूड अभिनेता रतन चोप्रा यांचं प्रदीर्घ आजाराने निधन झालं आहे. गेल्या कित्येक दिवसांपासून ते कर्करोगाना त्रस्त होते. अखेर पंजाबमधील मलेर कोटला येथे राहत्या घरी त्यांचं निधन झालं. 'मोम की गुडियाँ' या चित्रपटामधून ते घराघरात पोहोचले होते. रतन चोप्रा यांच्या मुलीने त्यांच्या निधनाची माहिती दिली. आर्थिक चणचण असल्यामुळे त्यांच्यावर योग्य ते उपचार करता न आल्याचं सांगण्यात येत आहे.
'इंडिया टुडे'नुसार रतन चोप्रा यांना जानेवारी २०२० मध्ये कर्करोगाचं निदान झालं होतं. त्यानंतर त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत होती. त्यामुळे उपचारासाठी त्यांनी काही बॉलिवूड कलाकारांकडे आर्थिक मदतही मागितली होती. मात्र त्यांना मदत मिळाली नाही. यातच उपचाराअभावी त्यांचं निधन झालं.
दरम्यान,रतन चोप्रा यांनी लग्न केलं नव्हतं. मात्र त्यांनी अनिता या मुलीला दत्तक घेतलं होतं. त्यामुळे त्यांच्या पश्चात केवळ अनिताच आहे. रतन चोप्रा यांनी १९७२ मध्ये 'मोम की गुडियाँ' या चित्रपटात काम केल्यानंतर त्यांच्याकडे अनेक चित्रपटांच्या रांगा लागल्या होत्या. त्यामुळे ते त्याकाळी कलाविश्वातील लोकप्रिय अभिनेता होते.
बॉलिवूड अभिनेता रतन चोप्रा यांचं प्रदीर्घ आजाराने निधन झालं आहे. गेल्या कित्येक दिवसांपासून ते कर्करोगाना त्रस्त होते. अखेर पंजाबमधील मलेर कोटला येथे राहत्या घरी त्यांचं निधन झालं. 'मोम की गुडियाँ' या चित्रपटामधून ते घराघरात पोहोचले होते. रतन चोप्रा यांच्या मुलीने त्यांच्या निधनाची माहिती दिली. आर्थिक चणचण असल्यामुळे त्यांच्यावर योग्य ते उपचार करता न आल्याचं सांगण्यात येत आहे.
'इंडिया टुडे'नुसार रतन चोप्रा यांना जानेवारी २०२० मध्ये कर्करोगाचं निदान झालं होतं. त्यानंतर त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत होती. त्यामुळे उपचारासाठी त्यांनी काही बॉलिवूड कलाकारांकडे आर्थिक मदतही मागितली होती. मात्र त्यांना मदत मिळाली नाही. यातच उपचाराअभावी त्यांचं निधन झालं.
दरम्यान,रतन चोप्रा यांनी लग्न केलं नव्हतं. मात्र त्यांनी अनिता या मुलीला दत्तक घेतलं होतं. त्यामुळे त्यांच्या पश्चात केवळ अनिताच आहे. रतन चोप्रा यांनी १९७२ मध्ये 'मोम की गुडियाँ' या चित्रपटात काम केल्यानंतर त्यांच्याकडे अनेक चित्रपटांच्या रांगा लागल्या होत्या. त्यामुळे ते त्याकाळी कलाविश्वातील लोकप्रिय अभिनेता होते.
🟪ज्येष्ठ खगोलशास्त्रज्ञ डॉ.आर.व्ही.भोसले यांचे निधन
भारतातील पहिली रेडिओ टेलीस्कोपिक दुर्बीण तयार करण्यात योगदान देणारे जेष्ठ खगोलशास्त्र शास्त्रज्ञ प्रा. डॉ. राजाराम विष्णू तथा आर. व्ही. भोसले (वय - ९२) यांचे येथे आज (रविवार) दुपारी निधन झाले.
१२ नोव्हेंबर १९२८ त्यांचा बस्तवडे,ता.कागल जि.कोल्हापूर येथे येथे जन्म झाला. शिक्षणासाठी ते येथील प्रिन्स शिवाजी मराठा बोर्डिंग मध्ये वास्तव्यास होते. राजाराम महाविद्यालयात बी. एस्सी झाल्यानंतर पुणे येथे एम. एस्सी साठी गेले. अहमदाबाद येथे डॉ.विक्रम साराभाई यांच्या फिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरी येथे संशोधन सहायक म्हणून रुजू झाले. १९६० मध्ये पीएच. डी. प्राप्त केली.
तेव्हा भारतातील पहिली रेडिओ टेलीस्कोपिक दुर्बीण तयार करण्यात त्यांची महत्वपूर्ण कामगिरी होती. कॅनडा येथे संशोधन कार्य केल्या नंतर ते अमेरिकेत ‘नासा’साठी 'व्हिजिटिंग रिसर्च आसोसिऐट 'म्हणून रुजू झाले. पुन्हा भारतात येऊन १५ वर्षे अहमदाबाद येथे सशोधन क्षेत्रात कार्यरत राहिले. डॉ. साराभाई, डॉ. रमानाथन, डॉ. अब्दुल कलाम, डॉ. यु.आर. राव अशा दिगग्ज शास्त्रज्ञांचा सहवास त्यांना लाभला.
निवृत्ती नंतर कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठामध्ये ‘ऑनररी प्रोफेसर ऑफ स्पेस सायन्स’ म्हणून कार्यरत झाले. पन्हाळा येथे अवकाश निरीक्षण केंद्र व दुर्बीण ,प्रयोगशाळा , वेधशाळा निर्मिती केली. महालक्ष्मी मंदिरातील किरणोत्सव, पंचगंगा प्रदूषण, रंकाळा तलाव संवर्धनासाठी त्यांनी मार्गदर्शनपर काम केले. विज्ञान प्रबोधिनी, निसर्ग मित्र, मराठी विद्यान परिषद आदि संघटनामध्ये ते कार्यरत होते. त्यांना कोल्हापूर भुषण, पुरस्कार मिळाला होता. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाने डि.लीट उपाधी देखील दिली होती.
भारतातील पहिली रेडिओ टेलीस्कोपिक दुर्बीण तयार करण्यात योगदान देणारे जेष्ठ खगोलशास्त्र शास्त्रज्ञ प्रा. डॉ. राजाराम विष्णू तथा आर. व्ही. भोसले (वय - ९२) यांचे येथे आज (रविवार) दुपारी निधन झाले.
१२ नोव्हेंबर १९२८ त्यांचा बस्तवडे,ता.कागल जि.कोल्हापूर येथे येथे जन्म झाला. शिक्षणासाठी ते येथील प्रिन्स शिवाजी मराठा बोर्डिंग मध्ये वास्तव्यास होते. राजाराम महाविद्यालयात बी. एस्सी झाल्यानंतर पुणे येथे एम. एस्सी साठी गेले. अहमदाबाद येथे डॉ.विक्रम साराभाई यांच्या फिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरी येथे संशोधन सहायक म्हणून रुजू झाले. १९६० मध्ये पीएच. डी. प्राप्त केली.
तेव्हा भारतातील पहिली रेडिओ टेलीस्कोपिक दुर्बीण तयार करण्यात त्यांची महत्वपूर्ण कामगिरी होती. कॅनडा येथे संशोधन कार्य केल्या नंतर ते अमेरिकेत ‘नासा’साठी 'व्हिजिटिंग रिसर्च आसोसिऐट 'म्हणून रुजू झाले. पुन्हा भारतात येऊन १५ वर्षे अहमदाबाद येथे सशोधन क्षेत्रात कार्यरत राहिले. डॉ. साराभाई, डॉ. रमानाथन, डॉ. अब्दुल कलाम, डॉ. यु.आर. राव अशा दिगग्ज शास्त्रज्ञांचा सहवास त्यांना लाभला.
निवृत्ती नंतर कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठामध्ये ‘ऑनररी प्रोफेसर ऑफ स्पेस सायन्स’ म्हणून कार्यरत झाले. पन्हाळा येथे अवकाश निरीक्षण केंद्र व दुर्बीण ,प्रयोगशाळा , वेधशाळा निर्मिती केली. महालक्ष्मी मंदिरातील किरणोत्सव, पंचगंगा प्रदूषण, रंकाळा तलाव संवर्धनासाठी त्यांनी मार्गदर्शनपर काम केले. विज्ञान प्रबोधिनी, निसर्ग मित्र, मराठी विद्यान परिषद आदि संघटनामध्ये ते कार्यरत होते. त्यांना कोल्हापूर भुषण, पुरस्कार मिळाला होता. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाने डि.लीट उपाधी देखील दिली होती.
🟪सीमेवरुन तणाव असतानाच नेपाळचा मोठा निर्णय, संसदेत विधेयकही केलं मंजूर
सीमारेषेवरुन भारतासोबत तणाव वाढत असताना नेपाळने नव्या नकाशाला मंजुरी दिली आहे. नेपाळच्या संसदेत घटनात्मक दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. यासोबत नेपाळने भारतासोबत चर्चेचे दरवाजे बंद करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकलं असल्याचं बोललं जात आहे. नेपाळने नव्या नकाशात कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश आपल्या अख्त्यारित असल्याचं दाखवलं आहे.
नेपाळमधील कनिष्ठ सभागृहात हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. नेपाळच्या संसदेत २७५ सदस्य असून २५८ जणांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं. कनिष्ठ सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर आता हे विधेयक वरील सभागृहात पाठवलं जाईल. तिथेही त्यांना विधेयक मंजूर करुन घ्यावं लागणार आहे.
विधेयकावर चर्चा करुन ते मंजूर करण्यासाठी सभागृहातील सदस्यांना ७२ तासांचा वेळ मिळणारआहे. मंजुरीनंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपती बिंधिया देवी भंडारी यांच्याकडे पाठवलं जाईल. यानंतर त्याचा घटनेत समावेश होईल.
कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश कोणत्याही परिस्थितीत नेपाळच्या नकाशामध्ये परत आणले जातील, अशा इशारा याआधी नेपाळचे पंतप्रधान के.पी.ओली यांनी दिला होता.
भारताने लिपूलेख पासपर्यंत बांधलेल्या मार्गावर नेपाळने आक्षेप घेतला होता. लिपुलेख आणि कालापानी हा नेपाळचाच भाग असल्याचा नकाशा प्रकाशित करण्याचा निर्णयही नेपाळच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेण्यात आला होता.
काय आहे वाद ?
भारताने लिपुलेख येथे मानसरोवर लिंक तयार करण्यावर नेपाळने तिखट प्रतिक्रिया देली होती. कालापानी, लिंपियाधुरा, लिपुलेक आपल्या सीमेत येत असल्याचा नेपाळचा दावा आहे. नेपाळने उत्तरादाखल नकाशाही जारी केला आहे.
रस्त्याच्या उतरात नवा नकाशा
केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी लिपुलेख ते कैलास मानसरोवरपर्यंत बांधल्या जाणाऱ्या रस्त्याचं उद्घाटन केलं होतं. तेव्हापासून नेपाळने याचा विरोध सुरु केला. १८ मे रोजी नेपाळने नवा नकाशाही जारी केला. नेपाळने भारताच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा सन्मान केला पाहिजे असं भारताने स्पष्ट सांगितलं होतं. तसंच चर्चेतून मुद्दा सोडवला जाऊ शकतो अशी परिस्थिती पंतप्रधानांनी निर्माण केलं पाहिजे असंही सांगितलं होतं.
सीमारेषेवरुन भारतासोबत तणाव वाढत असताना नेपाळने नव्या नकाशाला मंजुरी दिली आहे. नेपाळच्या संसदेत घटनात्मक दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. यासोबत नेपाळने भारतासोबत चर्चेचे दरवाजे बंद करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकलं असल्याचं बोललं जात आहे. नेपाळने नव्या नकाशात कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश आपल्या अख्त्यारित असल्याचं दाखवलं आहे.
नेपाळमधील कनिष्ठ सभागृहात हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. नेपाळच्या संसदेत २७५ सदस्य असून २५८ जणांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं. कनिष्ठ सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर आता हे विधेयक वरील सभागृहात पाठवलं जाईल. तिथेही त्यांना विधेयक मंजूर करुन घ्यावं लागणार आहे.
विधेयकावर चर्चा करुन ते मंजूर करण्यासाठी सभागृहातील सदस्यांना ७२ तासांचा वेळ मिळणारआहे. मंजुरीनंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपती बिंधिया देवी भंडारी यांच्याकडे पाठवलं जाईल. यानंतर त्याचा घटनेत समावेश होईल.
कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश कोणत्याही परिस्थितीत नेपाळच्या नकाशामध्ये परत आणले जातील, अशा इशारा याआधी नेपाळचे पंतप्रधान के.पी.ओली यांनी दिला होता.
भारताने लिपूलेख पासपर्यंत बांधलेल्या मार्गावर नेपाळने आक्षेप घेतला होता. लिपुलेख आणि कालापानी हा नेपाळचाच भाग असल्याचा नकाशा प्रकाशित करण्याचा निर्णयही नेपाळच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेण्यात आला होता.
काय आहे वाद ?
भारताने लिपुलेख येथे मानसरोवर लिंक तयार करण्यावर नेपाळने तिखट प्रतिक्रिया देली होती. कालापानी, लिंपियाधुरा, लिपुलेक आपल्या सीमेत येत असल्याचा नेपाळचा दावा आहे. नेपाळने उत्तरादाखल नकाशाही जारी केला आहे.
रस्त्याच्या उतरात नवा नकाशा
केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी लिपुलेख ते कैलास मानसरोवरपर्यंत बांधल्या जाणाऱ्या रस्त्याचं उद्घाटन केलं होतं. तेव्हापासून नेपाळने याचा विरोध सुरु केला. १८ मे रोजी नेपाळने नवा नकाशाही जारी केला. नेपाळने भारताच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा सन्मान केला पाहिजे असं भारताने स्पष्ट सांगितलं होतं. तसंच चर्चेतून मुद्दा सोडवला जाऊ शकतो अशी परिस्थिती पंतप्रधानांनी निर्माण केलं पाहिजे असंही सांगितलं होतं.
🟪भारत-चीन वाद: भारताच्या मदतीसाठी पॅसिफिक महासागरात अमेरिकेने तैनात केल्या तीन विमानवाहू युद्धनौका
भारत आणि चीनमध्ये लडाख सीमेजवळ मागील काही दिवसांपासून सुरु असणारा सीमावाद हा जगभरामध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे. याच कालावधीमध्ये मागील काही आठवड्यांमध्ये जगभरामध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव होण्यासाठी चीनच जबाबदार असल्याचा आरोप करणाऱ्या अमेरिका आणि चीनमधील संबंधही कमालीचे ताणले गेले आहेत. भारत आणि चीन वादामध्ये अमेरिकेने कायमच भारताला उघडपणे पाठिंबा दर्शवला आहे. याच सर्व पार्श्वभूमीवर पॅसिफिक महासागरामध्ये मागील तीन वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच विमानवाहू नौका तैनात केल्या आहेत.
मागील काही दिवसांपासून अमेरिकेच्या तीन विमानवाहू नौका पॅसिफिक महासागरामध्ये चीनच्या समुद्र सीमांपासून काही अंतरावर गस्त घालत आहेत. यासंदर्भातील वृत्त पीटीआयने दिलं आहे. अमेरिकेने नियुक्त केलेल्या या युद्ध नौका हे चीनसाठी मोठे आव्हान असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
भारत आणि चीनमध्ये लडाख सीमेजवळ मागील काही दिवसांपासून सुरु असणारा सीमावाद हा जगभरामध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे. याच कालावधीमध्ये मागील काही आठवड्यांमध्ये जगभरामध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव होण्यासाठी चीनच जबाबदार असल्याचा आरोप करणाऱ्या अमेरिका आणि चीनमधील संबंधही कमालीचे ताणले गेले आहेत. भारत आणि चीन वादामध्ये अमेरिकेने कायमच भारताला उघडपणे पाठिंबा दर्शवला आहे. याच सर्व पार्श्वभूमीवर पॅसिफिक महासागरामध्ये मागील तीन वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच विमानवाहू नौका तैनात केल्या आहेत.
मागील काही दिवसांपासून अमेरिकेच्या तीन विमानवाहू नौका पॅसिफिक महासागरामध्ये चीनच्या समुद्र सीमांपासून काही अंतरावर गस्त घालत आहेत. यासंदर्भातील वृत्त पीटीआयने दिलं आहे. अमेरिकेने नियुक्त केलेल्या या युद्ध नौका हे चीनसाठी मोठे आव्हान असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
🟪रशियाच्या विजयी दिनाच्या परेडमध्ये पहिल्यांदाच भारताच्या तिन्ही सैन्य दलांचा सहभाग
पहिल्यांदाच भारतानं आपल्या सैन्याच्या तिन्ही दलांना रशियातील मॉस्कोमध्ये पार पडणाऱ्या वर्षिक परेडमध्ये पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत या परडेमध्ये केवळ लष्कराचा सहभाग होता.
परंतु 24 जून रोजी पार पडणाऱ्या या परेडमध्ये
📌 लष्कर,
📌 हवाईदल आणि
📌 नौदलही सहभागी होणार आहे.
रशियानं या परेडसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निमंत्रण दिलं होतं. परंतु करोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान त्या परेडमध्ये सहभागी होण्याची शक्यता नसल्याचं म्हटलं जात आहे.
परंतु भारतीय सैन्याची तिन्ही दलांकडून आपल्या ताकदीचं प्रदर्शन केलं जाणार आहे.
रशियामध्ये दरवर्षी ९ मे रोजी विजय दिवसाच्या निमित्तानं या परेडचं आयोजन केलं जातं. परंतु करोनामुळे यावेळी त्याचं आयोजन पुढे ढकलण्यात आलं.
१९४५ मध्ये नाझी जर्मनीच्या शरणागती पत्करल्यानंतर हा दिवस विजय दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. .
पहिल्यांदाच भारतानं आपल्या सैन्याच्या तिन्ही दलांना रशियातील मॉस्कोमध्ये पार पडणाऱ्या वर्षिक परेडमध्ये पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत या परडेमध्ये केवळ लष्कराचा सहभाग होता.
परंतु 24 जून रोजी पार पडणाऱ्या या परेडमध्ये
📌 लष्कर,
📌 हवाईदल आणि
📌 नौदलही सहभागी होणार आहे.
रशियानं या परेडसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निमंत्रण दिलं होतं. परंतु करोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान त्या परेडमध्ये सहभागी होण्याची शक्यता नसल्याचं म्हटलं जात आहे.
परंतु भारतीय सैन्याची तिन्ही दलांकडून आपल्या ताकदीचं प्रदर्शन केलं जाणार आहे.
रशियामध्ये दरवर्षी ९ मे रोजी विजय दिवसाच्या निमित्तानं या परेडचं आयोजन केलं जातं. परंतु करोनामुळे यावेळी त्याचं आयोजन पुढे ढकलण्यात आलं.
१९४५ मध्ये नाझी जर्मनीच्या शरणागती पत्करल्यानंतर हा दिवस विजय दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. .
रिझर्व्ह बँकेनी बँकेचे CEO आणि पूर्ण-वेळ संचालकांसाठी कमाल वयोमर्यादा 70 वर्ष करण्याचा प्रस्ताव मांडला
बँकिंग क्षेत्रातला कारभार सुव्यवस्थित करण्याच्या अभ्यासाचा एक भाग म्हणून, भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पूर्ण-वेळ संचालक या पदांसाठी कमाल वयोमर्यादा 70 वर्ष करण्याचा आणि प्रवर्तक गटाशी संबंधित असलेल्यांसाठी जास्तीत जास्त 10 वर्षाचा कार्यकाळ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
चांगल्या प्रशासन प्रवृत्तीची प्रबळ संस्कृती क्षेत्रात रुजविण्यासाठी आणि मालकांना व्यवस्थापनातून वेगळे करण्याचे सिद्धांत अवलंबण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पूर्ण-वेळ संचालक या पदांसाठीचा कार्यकाळ मर्यादित ठेवणे इष्ट आहे, असे प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
बँकिंग क्षेत्रातला कारभार सुव्यवस्थित करण्याच्या अभ्यासाचा एक भाग म्हणून, भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पूर्ण-वेळ संचालक या पदांसाठी कमाल वयोमर्यादा 70 वर्ष करण्याचा आणि प्रवर्तक गटाशी संबंधित असलेल्यांसाठी जास्तीत जास्त 10 वर्षाचा कार्यकाळ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
चांगल्या प्रशासन प्रवृत्तीची प्रबळ संस्कृती क्षेत्रात रुजविण्यासाठी आणि मालकांना व्यवस्थापनातून वेगळे करण्याचे सिद्धांत अवलंबण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पूर्ण-वेळ संचालक या पदांसाठीचा कार्यकाळ मर्यादित ठेवणे इष्ट आहे, असे प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
बॉलिवूड अभिनेते रतन चोप्रा यांचं निधन
बॉलिवूड अभिनेता रतन चोप्रा यांचं प्रदीर्घ आजाराने निधन झालं आहे. गेल्या कित्येक दिवसांपासून ते कर्करोगाना त्रस्त होते. अखेर पंजाबमधील मलेर कोटला येथे राहत्या घरी त्यांचं निधन झालं. 'मोम की गुडियाँ' या चित्रपटामधून ते घराघरात पोहोचले होते. रतन चोप्रा यांच्या…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
ज्येष्ठ खगोलशास्त्रज्ञ डॉ.आर.व्ही.भोसले यांचे निधन
भारतातील पहिली रेडिओ टेलीस्कोपिक दुर्बीण तयार करण्यात योगदान देणारे जेष्ठ खगोलशास्त्र शास्त्रज्ञ प्रा. डॉ. राजाराम विष्णू तथा आर. व्ही. भोसले (वय - ९२) यांचे येथे आज (रविवार) दुपारी निधन झाले. १२ नोव्हेंबर १९२८ त्यांचा बस्तवडे,ता.कागल जि.कोल्हापूर येथे येथे…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
कुतूहल : पर्यावरण शिक्षणाचा निर्णय
मानव आणि निसर्ग व पर्यावरण यांच्यातील दुरावलेल्या नातेसंबंधांचा नव्याने मागोवा घेण्यासाठी आणि या नातेसंबंधांतील निसटलेले दुवे शोधून ते पुन्हा जोडता येतील का याची चाचपणी करण्याच्या उद्देशाने जगाच्या इतिहासात पहिल्यांदा १९७२ साली जून महिन्यात स्वीडनमधील स्टॉकहोम…