MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🟧RBIने बुडीत कर्जाची समस्या सोडविण्यासाठी एक समिती नेमली

✅भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी (RBI) कोविड-19 महामारीच्या काळात टाळेबंदी लागू केल्यामुळे झालेल्या नुकसानीमधून निर्माण झालेली बुडीत कर्जाची समस्या सोडविण्यात व्यवहारिक निकष ठरविण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नेमली आहे.

🔴ठळक बाबी

🔸के. व्ही. कामत हे समितीचे अध्यक्ष आहेत.


🔸ही तज्ज्ञ समिती प्रस्तावित योजनांमध्ये तातडीने अनिवार्य असलेल्या आर्थिक बाबींच्या संदर्भात शिफारसी करण्यात येणार आहे.

🔸RBIने ‘रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19-रिलेटेड स्ट्रेस’ जाहीर केले आहे. हे दस्तऐवज संकटात आलेल्या मालमत्तेसंबंधी समस्येच्या निराकरणासाठी एक मार्गदर्शक आहे.

▪️वर्तमान स्थिती

🔸सप्टेंबर 2019 अखेर बँकांच्या अनुत्पादित कर्जाचे (NPA) प्रमाण 9.3 टक्क्यांवरून सप्टेंबर 2020 पर्यंत 9.9 टक्क्यांवर जाणार, असा इशारा RBIच्या एका वित्तीय स्थैर्य अहवालात देण्यात आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांच्या ढोबळ थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढून सप्टेंबर 2020 महिन्याच्या अखेरीस 13.2 टक्के तर खासगी बँकांच्या बाबतीत हे प्रमाण 4.2 टक्क्यांपर्यंत वाढणार, असा अंदाज आहे.

▪️RBI विषयी

🔸भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ही भारतातील केंद्रीय बँकिंग संस्था आहे, जी भारतीय रुपया चलनाचे आर्थिक धोरण नियंत्रित करते. ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम-1934’ च्या उपबंधानुसार ब्रिटिश राजवटीत संस्थेचे दि. 1 एप्रिल 1935 पासून कार्य सुरू झाले. दि. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, RBI चे दि. 1 जानेवारी 1949 रोजी राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.

🔸भारतीय रिझर्व बँकेचे मुख्य कार्यालय मुंबई येथे आहे.

🔸भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शैली आणि दृष्टीकोन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘दि प्रॉब्लेम ऑफ रूपी: इट्स ओरीजीन अँड इट्स सोल्यूशन’ या पुस्तकातून घेतले.

🔸RBIच्या मुख्यालय एक पूर्ण वेळ गव्हर्नर आणि जास्तीत-जास्त चार उप गव्हर्नर नियुक्त केले जातात. सर ओसबोर्न स्मिथ (1 एप्रिल 1935 - 30 जून 1937) हे RBI चे पहिले गव्हर्नर होते. सर सी॰ डी॰ देशमुख (11 ऑगस्ट 1943 - 30 जून 1949) हे RBIचे तिसरे आणि प्रथम भारतीय गव्हर्नर होते.
🟧संरक्षण मंत्रालयाचे ‘संरक्षण सामग्री उत्पादन व निर्यात विस्तार धोरण 2020’


"आत्मनिर्भर भारत मोहीम" याच्या अंतर्गत देशाला संरक्षण सामग्री उत्पादन क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याला चालना देण्यासाठी विविध घोषणा करण्यात आल्या.

देशाला संरक्षण तसेच अंतराळ विज्ञान क्षेत्रात जगात अव्वल देशांच्या यादीत भारताचे नाव समाविषतः करण्याच्या उद्देशाने, संरक्षण मंत्रालयाने ‘संरक्षण सामग्री व निर्यात विस्तार धोरण 2020’ याची रचना केली आहे.
हे संरक्षण मंत्रालयाचे महत्त्वाचे मार्गदर्शक दस्तऐवज असून त्यायोगे संरक्षण सामुग्री क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होणे आणि निर्यात वाढवणे ही उद्दिष्टे साकार करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

✅ धोरणाची उद्दिष्टे : 👇

2025 सालापर्यंत एकूण 1 लक्ष 75 हजार कोटी रुपयांची उलाढाल करण्याचे उद्दिष्ट गाठणे, ज्यात उड्डयन तसेच संरक्षण सामग्री व सेवा क्षेत्राचा वाटा 35,000 कोटी रुपयांचा असणार.
सशस्त्र दलांना उत्तम दर्जाची उत्पादने पुरविण्यासाठी, उड्डयन, नौदलासाठी जहाज बांधणी तसेच संरक्षण क्षेत्रात गतिमानता, मजबूतीकरण व स्पर्धात्मकता आणण्यासाठी संरक्षण उद्योग विकसित करणे.

आयात केलेल्या परदेशी मालावर विसंबून न रहाता स्वदेशी संरचना आणि उत्पादने विकसित करीत मेक इन इंडिया मोहिमेचा पुरस्कार करणे.
संरक्षण सामुग्री निर्यात करून जगाच्या संरक्षण मूल्य साखळीचा हिस्सा बनणे.

संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी वातावरण तयार करून नवनिर्मितीला पुरस्कृत करणे, भारतीय बौद्धिक संपदेची मालकी तयार करणे तसेच मजबूत आणि स्वयंपूर्ण संरक्षण उद्योगाला चालना देणे.
विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आलेल्या बाबी
खरेदीतली सुधारणा

स्वदेशीकरण आणि एमएसएमई वा स्टार्टअप उद्योगांना आधार देणे

संसाधनांचे योग्य वाटप
गुंतवणूक, थेट परकीय गुंतवणूक आणि व्यवसाय सुलभीकरण यांना प्रोत्साहन
नवनिर्मिती, संशोधन आणि विकास
संरक्षण क्षेत्रातले सार्वजनिक उपक्रम (DPSUs) आणि आयुध उत्पादन मंडळ (OFB)

गुणवत्ता हमी आणि चाचणीकरीता पायाभूत सुविधा
निर्यातीला प्रोत्साहन
🟧संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी

नवी दिल्ली : देशांतर्गत संरक्षण सामग्री निर्मिती उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी रविवारी महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले. १०१ शस्त्रास्त्रांसह हलकी लढाऊ हेलिकॉप्टर्स, वाहतूक विमाने, पारंपरिक पाणबुडय़ांसारखी शस्त्रसामग्री वाहून नेणारी साधने आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रे यांच्या आयातीवर २०२४ पर्यंत निर्बंध लागू करण्याची घोषणा त्यांनी केली.

संरक्षणमंत्री राजनाथ यांनी आयात निर्बंधांबाबतची घोषणा ट्विटर संदेशाद्वारे केली. आयात करण्यात येणाऱ्या संरक्षण साहित्य सामग्रीच्या यादीत काटछाट केल्यामुळे येत्या पाच ते सात वर्षांत देशातील संरक्षण उद्योगाला सुमारे चार लाख कोटी रुपयांची कंत्राटे मिळतील, असा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या ‘स्वावलंबी भारता’च्या आवाहनानुसार स्वदेशी संरक्षण साहित्यनिर्मितीला चालना देण्यासाठी संरक्षण खाते सिद्ध झाले आहे, असेही राजनाथ यांनी सांगितले. आयातीवरील बंदी क्रमाक्रमाने लागू करण्यात येईल, असेही संरक्षणमंत्री म्हणाले.

भारतीय संरक्षण उद्योगाला सशस्त्र दलांच्या गरजांची माहिती व्हावी, जेणेकरून हा उद्योग स्वावलंबी भारताचे ध्येय गाठण्यासाठी तयार व्हावा या उद्देशाने आयातबंदीसाठी १०१ शस्त्रसामग्री आणि उपकरणांची यादी करण्यात आल्याचे संरक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आयातबंदीची यादी तयार करण्यासाठी तिन्ही सेनादले, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) संरक्षण क्षेत्रातील सरकारी कंपन्या, शस्त्रास्त्रनिर्मिती कारखान्यांची व्यवस्थापने आणि खासगी कंपन्यांच्या तज्ज्ञांशी अनेकदा चर्चा करण्यात आल्याचेही राजनाथ सिंह यांनी सांगितले
🟧संरक्षण साहित्याच्या देशांतर्गत निर्मितीला चालना देण्याचे आव्हान.

गेल्या दोन दशकांमध्ये संरक्षण क्षेत्रातील आयातीवरील वाढत्या खर्चामुळे भारताच्या सामरिक वाढीवर मर्यादा आल्याने देशाला संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवण्याचे लक्ष्य विशेषत: १९९९ च्या कारगिल युद्धानंतर संरक्षण खात्याच्या प्राधान्यक्रमावर राहिले आहे. २०१४ साली जाहीर करण्यात आलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ योजनेचा उद्देश स्वदेशी संरक्षण उद्योग विकसित करण्याचा होता, मात्र ही योजना लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरली.

संरक्षण क्षेत्रातील १०१ शस्त्रे व लष्करी उपकरणांना आयातबंदी करण्याची संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची घोषणा ही ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या दिशेने मोठे पाऊल असून ते वरील विचारसरणीला अनुसरूनच आहे. अशी बंदी हे एक प्रकारे उदारीकरणापूर्वीच्या ‘लायसन्स परमिट राज’कडे परत जाणे आहे; मात्र संरक्षण उद्योगाकडून आलेल्या तीव्र प्रतिक्रियांमुळे सरकारला गुंतागुंतीच्या अशा संरक्षण उद्योग क्षेत्रात हस्तक्षेप करणे भाग पडले आहे.

भारतात विकसित आणि उत्पादित झालेल्या संरक्षण साहित्याची खरेदी करण्याबाबत आपल्या सशस्त्र दलांकडून ठोस आश्वासन न मिळणे ही देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाची मोठी तक्रार होती. आता काही वस्तूंचा ‘व्यापारबंदी यादीत’ समावेश करून आणि देशांतर्गत खरेदीसाठी अर्थसंकल्पात वेगळी तरतूद करून सरकारने स्वदेशी उद्योगाला संदेश दिला आहे.
🟧देशांतर्गत क्रिकेट हंगामाला १९ नोव्हेंबरपासून प्रारंभ.

नवी दिल्ली : सय्यद मुश्ताक अली ट्वेन्टी-२० क्रिकेट स्पर्धेसह १९ नोव्हेंबरपासून देशांतर्गत क्रिकेट हंगामाला प्रारंभ करण्याची भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (बीसीसीआय) योजना आहे. त्यामुळे इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये (आयपीएल) सामील होणारे क्रिकेटपटू मात्र पहिल्या हंगामाला मुकण्याची शक्यता आहे.

करोनाच्या साथीमुळे ‘बीसीसीआय’च्या स्थानिक क्रिकेट हंगामावर परिणाम होणार आहे. मुश्ताक अली करंडक आणि रणजी करंडक या स्पर्धाचेच ३८ संघांचे गतवर्षी १३ डिसेंबर ते १० मार्च या कालावधीत एकूण २४५ सामने झाले होते. त्यामुळे विजय हजारे करंडक, दुलीप करंडक किंवा चॅलेंजर सीरिज या स्पर्धा यंदा रद्द कराव्या लागणार आहेत. इराणी करंडक क्रिकेट स्पर्धेसाठीही तारीख उपलब्ध होऊ शकणार नाही.

‘‘यंदाच्या देशांतर्गत क्रिकेट हंगामासाठी तात्पुरता आराखडा तयार करण्यात आला असून, १९ नोव्हेंबर ही तात्पुरती तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. हे वेळापत्रक आता ‘बीसीसीआय’चे अध्यक्ष सौरव गांगुलीकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले आहे, ’’अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
🟧 एकशे एक शस्त्रे व लष्करी उपकरणांना आयातबंदी- संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह.

2014 साली जाहीर करण्यात आलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ योजनेचा उद्देश स्वदेशी संरक्षण उद्योग विकसित करण्याचा होता, मात्र ही योजना लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरली.

संरक्षण क्षेत्रातील 101 शस्त्रे व लष्करी उपकरणांना आयातबंदी करण्याची संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची घोषणा ही ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या दिशेने मोठे पाऊल असून ते वरील विचारसरणीला अनुसरूनच आहे.

अशी बंदी हे एक प्रकारे उदारीकरणापूर्वीच्या ‘लायसन्स परमिट राज’कडे परत जाणे आहे; मात्र संरक्षण उद्योगाकडून आलेल्या तीव्र प्रतिक्रियांमुळे सरकारला गुंतागुंतीच्या अशा संरक्षण उद्योग क्षेत्रात हस्तक्षेप करणे भाग पडले आहे.

आता काही वस्तूंचा ‘व्यापारबंदी यादीत’ समावेश करून आणि देशांतर्गत खरेदीसाठी अर्थसंकल्पात वेगळी तरतूद करून सरकारने स्वदेशी उद्योगाला संदेश दिला आहे.