Forwarded from 🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗔𝗱𝗱𝗮🚨
STI_मुख्य_2010_19_पेपर_2_उत्तरे_टिक_करून_पेपर्स.pdf
19.1 MB
Forwarded from 🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗔𝗱𝗱𝗮🚨
PRE PSI-STI-ASO 2011-19 With answers Tik FINAL(1).pdf
26.1 MB
#Preliminary #पुर्व परीक्षा
👍 अत्यंत आनंदाची बातमी......
🏃♂खास विद्यार्थ्यांच्या आग्रहास्तव उपलब्ध करून देत आहे.
🎓 महाराष्ट्र राज्य संयुक्त गट ब पुर्व परीक्षा (PSI,STI,ASO) सन 2011-2019 पर्यंतच्या सर्व प्रश्नपत्रिका व त्यांची अंतीम उत्तरतालिकेनुसार टिक करून देत आहे.
👍नक्की अभ्यासा आणि आपल्या Telegram Save Massage Box मध्ये Save करून ठेवा!!!👌👌👌
👍 अत्यंत आनंदाची बातमी......
🏃♂खास विद्यार्थ्यांच्या आग्रहास्तव उपलब्ध करून देत आहे.
🎓 महाराष्ट्र राज्य संयुक्त गट ब पुर्व परीक्षा (PSI,STI,ASO) सन 2011-2019 पर्यंतच्या सर्व प्रश्नपत्रिका व त्यांची अंतीम उत्तरतालिकेनुसार टिक करून देत आहे.
👍नक्की अभ्यासा आणि आपल्या Telegram Save Massage Box मध्ये Save करून ठेवा!!!👌👌👌
🟧Kavkaz 2020 सैन्यअभ्यास
सप्टेंबर महिन्यात रशियामध्ये होणाऱ्या युद्ध सरावात भारताने आपल्या सहभागास नकार दिला आहे.
'Kavkaz 2020' या युद्ध सरावात पाकिस्तान आणि चीनच्या सैन्याचा समावेश असल्याने त्यात सहभागी होणार नसल्याचं भारतानं स्पष्ट केलं आहे.
सप्टेंबर महिन्यात रशियामध्ये होणाऱ्या युद्ध सरावात भारताने आपल्या सहभागास नकार दिला आहे.
'Kavkaz 2020' या युद्ध सरावात पाकिस्तान आणि चीनच्या सैन्याचा समावेश असल्याने त्यात सहभागी होणार नसल्याचं भारतानं स्पष्ट केलं आहे.
🟧आकारमानानुसार सर्वाधिक जंगल असलेले राज्य .
भारतात सर्वात जास्त जंगलाचे प्रमाण मध्यप्रदेश राज्यात (94,689 चौ.कि.मी.) असून दूसरा क्रमांक आंध्रप्रदेश (63,814 चौ.कि.मी.) राज्याचा आणि तिसरा क्रमांक महाराष्ट्राचा (61,939 चौ.कि.मी.) लागतो.
🔴 क्षेत्रफळानुसार जंगलाचे प्रमाण जास्त असलेले राज्य –
क्षेत्रफळानुसार सर्वात जास्त जंगलाचे प्रमाण सिक्कीम (82.31%) राज्यात आहे. त्यानंतर अनुक्रमे दूसरा क्रमांक मिझोरम (79.30%) व तिसरा क्रमांक मणीपुर (78.01%) लागतो. केंद्रशासीत प्रदेशात सर्वाधिक जंगले लक्षव्दिप बेटामध्ये आहे.
🔴 सर्वात कमी जंगल नसलेले राज्य –
हरियाणा राज्यामध्ये सर्वात कमी जंगले असून हरियाणामधील फक्त 3.53% जमीन जंगलाखाली आहे. त्यानंतर अनुक्रमे पंजाब (6.12%) व बिहार (6.87%) जमीन जंगलाखाली आहे.
भारतात सर्वात जास्त जंगलाचे प्रमाण मध्यप्रदेश राज्यात (94,689 चौ.कि.मी.) असून दूसरा क्रमांक आंध्रप्रदेश (63,814 चौ.कि.मी.) राज्याचा आणि तिसरा क्रमांक महाराष्ट्राचा (61,939 चौ.कि.मी.) लागतो.
🔴 क्षेत्रफळानुसार जंगलाचे प्रमाण जास्त असलेले राज्य –
क्षेत्रफळानुसार सर्वात जास्त जंगलाचे प्रमाण सिक्कीम (82.31%) राज्यात आहे. त्यानंतर अनुक्रमे दूसरा क्रमांक मिझोरम (79.30%) व तिसरा क्रमांक मणीपुर (78.01%) लागतो. केंद्रशासीत प्रदेशात सर्वाधिक जंगले लक्षव्दिप बेटामध्ये आहे.
🔴 सर्वात कमी जंगल नसलेले राज्य –
हरियाणा राज्यामध्ये सर्वात कमी जंगले असून हरियाणामधील फक्त 3.53% जमीन जंगलाखाली आहे. त्यानंतर अनुक्रमे पंजाब (6.12%) व बिहार (6.87%) जमीन जंगलाखाली आहे.
⚙ इज ऑफ दुईंग बिझनेस अहवाल 2020 ⚙
● देशातील व्यापार सुलभतेत प्रथम 5 राज्ये
1. आंध्रप्रदेश
2. उत्तरप्रदेश
3. तेलंगाणा
4. मध्यप्रदेश
5. झारखंड
● महाराष्ट्र यादीत 13 व्या स्थानी
●केंद्राने The Business Reform Action Plan 2019 द्वारे एकूण 80 नियामक घटक व 187 मुद्द्यांच्या आधारे अहवाल तयार केलेला आहे.
● क्षेत्रनिहाय प्रथम राज्ये
1. उत्तर भारत - उत्तरप्रदेश
2. दक्षिण भारत - आंध्रप्रदेश
3. पूर्व भारत - पश्चिम बंगाल
4. पश्चिम भारत - मध्यप्रदेश
5. ईशान्य भारत - आसाम
6. केंद्रशासित प्रदेश - दिल्ली ( 23 व्या स्थानावरून 12 व्या स्थानी झेप)
★निर्देशांकात सर्वात शेवटी असणारे राज्य - त्रिपुरा (36 वा क्रमांक)
www.simplifiedcart.com
● देशातील व्यापार सुलभतेत प्रथम 5 राज्ये
1. आंध्रप्रदेश
2. उत्तरप्रदेश
3. तेलंगाणा
4. मध्यप्रदेश
5. झारखंड
● महाराष्ट्र यादीत 13 व्या स्थानी
●केंद्राने The Business Reform Action Plan 2019 द्वारे एकूण 80 नियामक घटक व 187 मुद्द्यांच्या आधारे अहवाल तयार केलेला आहे.
● क्षेत्रनिहाय प्रथम राज्ये
1. उत्तर भारत - उत्तरप्रदेश
2. दक्षिण भारत - आंध्रप्रदेश
3. पूर्व भारत - पश्चिम बंगाल
4. पश्चिम भारत - मध्यप्रदेश
5. ईशान्य भारत - आसाम
6. केंद्रशासित प्रदेश - दिल्ली ( 23 व्या स्थानावरून 12 व्या स्थानी झेप)
★निर्देशांकात सर्वात शेवटी असणारे राज्य - त्रिपुरा (36 वा क्रमांक)
www.simplifiedcart.com
🎇 केशवानंद भारती खटला :-
संपुर्ण नक्की वाचा... 🎇
🔘 राज्यशास्त्र Imp घटक
🔸केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य (१९७३) या खटल्यात स्वातंत्र्यानंतर लगेचच सरकार आणि न्यायसंस्था यांच्यात, सरकारी धोरण आणि त्याचे घटनात्मक कायदेशीर स्पष्टीकरण याविषयी संघर्ष झाला.
🔸घटनेची चौकट आणि संसदेचे कायदे करण्याचे अधिकार या विषयातली मतभिन्नता हे या संघर्षाचे प्रमुख कारण होते.
🔸राज्यघटना ही सरकारी समाज सुधारणेच्या धोरणातील मोठा अडथळा आहे, असे चित्र सरकारतर्फे रंगवले गेले.
🔸संसदेचे कायदे करण्याचे अधिकार अमर्याद आहेत, का राज्यघटनेचा त्यावर अंकुश आहे?
🔸या विषयावर शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारत सरकार (१९५२) सज्जन सिंग विरुद्ध राजस्थान सरकार (१९५२) आणि गोरखनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार (१९६७) हे महत्त्वाचे खटले लढले गेले.
🔸गोरखनाथ खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, की *घटनेतील मूलभूत अधिकारांना (Fundamental Rights) बाधा येणारा कुठलाही कायदा किंवा घटनादुरुस्ती करावयाचा अधिकार संसदेला नाही.*
🔸या पार्श्वभूमीवर १९६३ मध्ये केरळ जमीन सुधारणा कायद्याला केशवानंद भारती खटल्यामध्ये आव्हान दिले गेले.
🔸या *खटल्यासाठी १३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन* केले गेले.
🔸 सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील हे सर्वांत मोठे खंडपीठ होते. या खंडपीठाने ८०० पानी निकालपत्रात* महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला, की
' संसदेला घटनेच्या गाभ्याला धक्का लावता येणार नाही'.
🔸संसदेला घटनादुरुस्ती करावयाचा पूर्ण अधिकार आहे; परंतु या अधिकारात संसद घटनेचे मूलभूत स्वरूप बदलू शकत नाही. याचा अर्थ असा, की घटनादुरुस्ती अधिकारामध्ये घटनेचे मूळ स्वरूप बदलणे अंतर्भूत नाही.
🔸 सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटनेचे संरक्षक आणि विश्लेषक असल्यामुळे घटनादुरुस्ती किंवा कायदा राज्यघटनेच्या मूलभूत स्वरूपाला बाधक आहे किंवा नाही हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत-कडे ठेवला. म्हणजेच राज्यघटनेचा काही भाग भविष्यकाळातल्या सर्व संसद सदस्यांना बंधनकारक आहे असं स्पष्ट केलं.
🔸या बंधनकारक भागाची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली नाही; परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं नंतर इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण (१९७५), मिनर्वा मिल विरुद्ध भारत सरकार (१९८०), आय. आर. कोहेली विरुद्ध तमिळनाडू सरकार (२००७) या खटल्यांमध्ये राज्यघटनेच्या मूलभूत स्वरूप संकल्पनेवर शिक्कामोर्तब केलं.
🔸केशवानंद भारती खटल्यानं सर्वोच्च न्यायालयाने आपले राज्यघटनेच्या विश्लेषणाचे अंतिम अधिकार अबाधित ठेवून देशामध्ये लोकशाहीला धोका पोचणार नाही याची जनतेला खात्री दिली. *म्हणूनच या निर्णयाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.*
संपुर्ण नक्की वाचा... 🎇
🔘 राज्यशास्त्र Imp घटक
🔸केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य (१९७३) या खटल्यात स्वातंत्र्यानंतर लगेचच सरकार आणि न्यायसंस्था यांच्यात, सरकारी धोरण आणि त्याचे घटनात्मक कायदेशीर स्पष्टीकरण याविषयी संघर्ष झाला.
🔸घटनेची चौकट आणि संसदेचे कायदे करण्याचे अधिकार या विषयातली मतभिन्नता हे या संघर्षाचे प्रमुख कारण होते.
🔸राज्यघटना ही सरकारी समाज सुधारणेच्या धोरणातील मोठा अडथळा आहे, असे चित्र सरकारतर्फे रंगवले गेले.
🔸संसदेचे कायदे करण्याचे अधिकार अमर्याद आहेत, का राज्यघटनेचा त्यावर अंकुश आहे?
🔸या विषयावर शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारत सरकार (१९५२) सज्जन सिंग विरुद्ध राजस्थान सरकार (१९५२) आणि गोरखनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार (१९६७) हे महत्त्वाचे खटले लढले गेले.
🔸गोरखनाथ खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, की *घटनेतील मूलभूत अधिकारांना (Fundamental Rights) बाधा येणारा कुठलाही कायदा किंवा घटनादुरुस्ती करावयाचा अधिकार संसदेला नाही.*
🔸या पार्श्वभूमीवर १९६३ मध्ये केरळ जमीन सुधारणा कायद्याला केशवानंद भारती खटल्यामध्ये आव्हान दिले गेले.
🔸या *खटल्यासाठी १३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन* केले गेले.
🔸 सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील हे सर्वांत मोठे खंडपीठ होते. या खंडपीठाने ८०० पानी निकालपत्रात* महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला, की
' संसदेला घटनेच्या गाभ्याला धक्का लावता येणार नाही'.
🔸संसदेला घटनादुरुस्ती करावयाचा पूर्ण अधिकार आहे; परंतु या अधिकारात संसद घटनेचे मूलभूत स्वरूप बदलू शकत नाही. याचा अर्थ असा, की घटनादुरुस्ती अधिकारामध्ये घटनेचे मूळ स्वरूप बदलणे अंतर्भूत नाही.
🔸 सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटनेचे संरक्षक आणि विश्लेषक असल्यामुळे घटनादुरुस्ती किंवा कायदा राज्यघटनेच्या मूलभूत स्वरूपाला बाधक आहे किंवा नाही हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत-कडे ठेवला. म्हणजेच राज्यघटनेचा काही भाग भविष्यकाळातल्या सर्व संसद सदस्यांना बंधनकारक आहे असं स्पष्ट केलं.
🔸या बंधनकारक भागाची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली नाही; परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं नंतर इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण (१९७५), मिनर्वा मिल विरुद्ध भारत सरकार (१९८०), आय. आर. कोहेली विरुद्ध तमिळनाडू सरकार (२००७) या खटल्यांमध्ये राज्यघटनेच्या मूलभूत स्वरूप संकल्पनेवर शिक्कामोर्तब केलं.
🔸केशवानंद भारती खटल्यानं सर्वोच्च न्यायालयाने आपले राज्यघटनेच्या विश्लेषणाचे अंतिम अधिकार अबाधित ठेवून देशामध्ये लोकशाहीला धोका पोचणार नाही याची जनतेला खात्री दिली. *म्हणूनच या निर्णयाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.*
🔶भारत सरकारनं ब्रुकफिल्ड असेट मॅनेजमेंटला मंजुरी दिली.
🏷रिलायन्स जिओ इन्फ्राटेल कंपनीच्या वायरलेस इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या (मोबाइल टॉवर्स) 25,215 कोटी रुपयांच्या विक्रीसाठी भारत सरकारनं ब्रुकफिल्ड असेट मॅनेजमेंटला मंजुरी दिल्याचं वृत्त आहे.
🏷पीटीआयनं हे वृत्त दिलं असून टॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टच्या माध्यमातून रिलायन्स जिओ इन्फ्राटेल ताब्यात घेण्यास दूरसंचार खात्यानं ब्रुकफिल्डला मंजुरी दिल्याची माहिती आहे.
🏷ब्रुकफिल्ड ही कॅनडास्थित कंपनी असून देशभरातील 1.35 लाख मोबाइल टॉवर्सची विक्री या माध्यमातून होत असल्याचे वृत्त आहे.
🏷या प्रस्तावाला अर्थखाते, गृहखाते तसेच मध्यवर्ती बँकेने जुलैमध्ये मान्यता दिल्याचे जाणकारांनी सांगितले आहे.
🏷मुकेश अंबानी अध्यक्ष असलेल्या रिलायन्सने जिओ प्लॅटफॉर्म्स या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगामध्ये याआधीही सुमारे 20 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक मिळवली होती.
🏷रिलायन्स जिओ इन्फ्राटेल कंपनीच्या वायरलेस इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या (मोबाइल टॉवर्स) 25,215 कोटी रुपयांच्या विक्रीसाठी भारत सरकारनं ब्रुकफिल्ड असेट मॅनेजमेंटला मंजुरी दिल्याचं वृत्त आहे.
🏷पीटीआयनं हे वृत्त दिलं असून टॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टच्या माध्यमातून रिलायन्स जिओ इन्फ्राटेल ताब्यात घेण्यास दूरसंचार खात्यानं ब्रुकफिल्डला मंजुरी दिल्याची माहिती आहे.
🏷ब्रुकफिल्ड ही कॅनडास्थित कंपनी असून देशभरातील 1.35 लाख मोबाइल टॉवर्सची विक्री या माध्यमातून होत असल्याचे वृत्त आहे.
🏷या प्रस्तावाला अर्थखाते, गृहखाते तसेच मध्यवर्ती बँकेने जुलैमध्ये मान्यता दिल्याचे जाणकारांनी सांगितले आहे.
🏷मुकेश अंबानी अध्यक्ष असलेल्या रिलायन्सने जिओ प्लॅटफॉर्म्स या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगामध्ये याआधीही सुमारे 20 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक मिळवली होती.
🟧 राज्यघटनेचे संरक्षक केशवानंद भारती यांचे निधन.
🔷 केशवानंद भारती इडनीर मठाचे प्रमुख होते.
🔷 केशवानंद भारती यांचे नाव भारताच्या इतिहासात नोंदले जाईल. Years 47 वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ' केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य' प्रकरणातील महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला ज्यानुसार 'राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेची मूलभूत रचना बदलू शकत नाही'.
🔶या निर्णयामुळे त्यांना 'राज्यघटनेचा संरक्षक' देखील म्हटले गेले.
🔶 तथापि, ज्या विषयासाठी त्याने कोर्टाकडे संपर्क साधला होता तो वेगळा होता.
🔷 केशवानंद भारती इडनीर मठाचे प्रमुख होते.
🔷 केशवानंद भारती यांचे नाव भारताच्या इतिहासात नोंदले जाईल. Years 47 वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ' केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य' प्रकरणातील महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला ज्यानुसार 'राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेची मूलभूत रचना बदलू शकत नाही'.
🔶या निर्णयामुळे त्यांना 'राज्यघटनेचा संरक्षक' देखील म्हटले गेले.
🔶 तथापि, ज्या विषयासाठी त्याने कोर्टाकडे संपर्क साधला होता तो वेगळा होता.
♦️♦️ केशवानंद भारती खटला.♦️♦️
केरळमध्ये इडनीर नावाचा एक हिंदू मठ आहे. केशवानंद भारती या मठाचे प्रमुख होते. केशवानंद भारती यांनी इडनीर मठासाठी केरळ सरकारविरोधात भूमीसुधारणा कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या कायद्यानुसार मठाच्या 400 एकर जमिनीपैकी 300 एकर जमीन शेती करण्यासाठी देण्यात आली होती.
त्यांनी घटनेच्या 29 व्या सुधारणेलाही आव्हान दिलं होतं. यासंदर्भातल्या नवव्या अनुसूचीमध्ये केरळच्या 1963 च्या जमीन सुधारणा कायद्याचाही समावेश होता. या घटनादुरुस्तीमुळे कायद्याला आव्हान देता येत नव्हते कारण यामुळे घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन होत होते. "धार्मिक संस्थांचे अधिकार (घटनेच्या अनुच्छेद 25 अन्वये) जमीन सुधारणा कायद्याच्या माध्यमातून हिरावून घेतले गेले.
" पण केरळचे शंकराचार्य म्हणून ओळखले जाणारे स्वामीजी घटनात्मक अधिकारांच्या मुद्द्याला कायदेशीर आव्हान देणारे ठरले. त्यांच्याशिवाय या प्रकरणात आणखी काही याचिकाकर्तेही होते. या प्रकरणाच्या माध्यमातून 1973 साली सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाची मूळ प्रस्तावना बदलण्याचा संसदेला अधिकार आहे का? हा प्रश्न उपस्थित केला.
या प्रकरणात भारती यांना वैयक्तिक लाभ झाला नाही. मात्र 'केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य सरकार' खटल्यामुळे सुधारणा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारांना मर्यादित करणारी महत्त्वाची घटनात्मक संरचना तयार झाली. ही सुनावणी 68 दिवस चालली आणि सरन्यायाधीश एस. एम. सिक्री यांच्या नेतृत्वाखालील 13 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला. या खटल्याचा निकाल देताना न्यायाधीशांमध्ये मतभेद झाले.
मात्र 13 न्यायाधीशांपैकी सात न्यायाधीशांनी बहुमताने 'संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, पण संविधानाच्या प्रस्तावनेची मूलभूत रचना बदलता येणार नाही आणि कोणतीही दुरुस्ती प्रस्तावनेच्या मूळ रचनेविरोधात असू शकत नाही,' असा निकाल दिला.
या प्रकरणात संविधानाला सर्वोच्चपदी ठेवण्यात आल्यामुळेही हा निकाल ऐतिहासिक ठरला.
न्यायालयीन समिक्षा, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र निवडणूक व्यवस्था आणि लोकशाही ही संविधानाची मूलभूत संरचना आहे. ही मूलभूत संरचना बदलण्याचा अधिकार संसदेलाही नाही हे या निकालामुळे स्पष्ट झाले. "केशवानंद भारती यांना प्रसिद्धी मिळाली. पण वैयक्तिक कोणताही फायदा झाला नाही. उलट देशाच्या जनतेला या खटल्यामुळे फायदा झाला."केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या खटल्याच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर अनेक देशांमधील न्यायालयांना प्रेरणा मिळाली.
अनेक परदेशी न्यायालयांनी या ऐतिहासिक निर्णयाचा हवाला दिला. या निकालाच्या 16 वर्षांनंतर बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अन्वर हुसेन चौधरी विरुद्ध बांगलादेश येथील मूळसंरचनेला मान्यता दिली होती. बेरी एम. बोवेन विरुद्ध बेलीजचे अॅटर्नी जनरल प्रकरणात बेलीज न्यायालय पायाभूत संरचनेचा अवलंब करण्यासाठी केशवानंद प्रकरण आणि आयआर कोएल्हो प्रकरणावर आपला विश्वास दाखवला होता. केशवानंद प्रकरणाने अफ्रिका खंडाचेही लक्ष वेधून घेतले. केनिया, अफ्रिकेतील देश युगांडा, सेशल्स यांच्या प्रकरणांमध्येही केशवानंद खटल्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा उल्लेख करून त्यावर समाधान व्यक्त करण्यात आले.
केरळमध्ये इडनीर नावाचा एक हिंदू मठ आहे. केशवानंद भारती या मठाचे प्रमुख होते. केशवानंद भारती यांनी इडनीर मठासाठी केरळ सरकारविरोधात भूमीसुधारणा कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या कायद्यानुसार मठाच्या 400 एकर जमिनीपैकी 300 एकर जमीन शेती करण्यासाठी देण्यात आली होती.
त्यांनी घटनेच्या 29 व्या सुधारणेलाही आव्हान दिलं होतं. यासंदर्भातल्या नवव्या अनुसूचीमध्ये केरळच्या 1963 च्या जमीन सुधारणा कायद्याचाही समावेश होता. या घटनादुरुस्तीमुळे कायद्याला आव्हान देता येत नव्हते कारण यामुळे घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन होत होते. "धार्मिक संस्थांचे अधिकार (घटनेच्या अनुच्छेद 25 अन्वये) जमीन सुधारणा कायद्याच्या माध्यमातून हिरावून घेतले गेले.
" पण केरळचे शंकराचार्य म्हणून ओळखले जाणारे स्वामीजी घटनात्मक अधिकारांच्या मुद्द्याला कायदेशीर आव्हान देणारे ठरले. त्यांच्याशिवाय या प्रकरणात आणखी काही याचिकाकर्तेही होते. या प्रकरणाच्या माध्यमातून 1973 साली सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाची मूळ प्रस्तावना बदलण्याचा संसदेला अधिकार आहे का? हा प्रश्न उपस्थित केला.
या प्रकरणात भारती यांना वैयक्तिक लाभ झाला नाही. मात्र 'केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य सरकार' खटल्यामुळे सुधारणा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारांना मर्यादित करणारी महत्त्वाची घटनात्मक संरचना तयार झाली. ही सुनावणी 68 दिवस चालली आणि सरन्यायाधीश एस. एम. सिक्री यांच्या नेतृत्वाखालील 13 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला. या खटल्याचा निकाल देताना न्यायाधीशांमध्ये मतभेद झाले.
मात्र 13 न्यायाधीशांपैकी सात न्यायाधीशांनी बहुमताने 'संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, पण संविधानाच्या प्रस्तावनेची मूलभूत रचना बदलता येणार नाही आणि कोणतीही दुरुस्ती प्रस्तावनेच्या मूळ रचनेविरोधात असू शकत नाही,' असा निकाल दिला.
या प्रकरणात संविधानाला सर्वोच्चपदी ठेवण्यात आल्यामुळेही हा निकाल ऐतिहासिक ठरला.
न्यायालयीन समिक्षा, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र निवडणूक व्यवस्था आणि लोकशाही ही संविधानाची मूलभूत संरचना आहे. ही मूलभूत संरचना बदलण्याचा अधिकार संसदेलाही नाही हे या निकालामुळे स्पष्ट झाले. "केशवानंद भारती यांना प्रसिद्धी मिळाली. पण वैयक्तिक कोणताही फायदा झाला नाही. उलट देशाच्या जनतेला या खटल्यामुळे फायदा झाला."केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या खटल्याच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर अनेक देशांमधील न्यायालयांना प्रेरणा मिळाली.
अनेक परदेशी न्यायालयांनी या ऐतिहासिक निर्णयाचा हवाला दिला. या निकालाच्या 16 वर्षांनंतर बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अन्वर हुसेन चौधरी विरुद्ध बांगलादेश येथील मूळसंरचनेला मान्यता दिली होती. बेरी एम. बोवेन विरुद्ध बेलीजचे अॅटर्नी जनरल प्रकरणात बेलीज न्यायालय पायाभूत संरचनेचा अवलंब करण्यासाठी केशवानंद प्रकरण आणि आयआर कोएल्हो प्रकरणावर आपला विश्वास दाखवला होता. केशवानंद प्रकरणाने अफ्रिका खंडाचेही लक्ष वेधून घेतले. केनिया, अफ्रिकेतील देश युगांडा, सेशल्स यांच्या प्रकरणांमध्येही केशवानंद खटल्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा उल्लेख करून त्यावर समाधान व्यक्त करण्यात आले.
💠💠काझीरंगा नॅशनल पार्कच्या क्षेत्रात वाढ.💠💠
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
• आशियायी एकशिंगी गेंड्यांचे घर असलेल्या काझीरंगा नॅशनल पार्कचा प्रदेश वाढवण्याचा विचार आसाम राज्य करत आहे.
• हे वाढीव क्षेत्र नागाव व सोनितपूर जिल्ह्यात असेल.
• काझीरंगा नॅशनल पार्कचा मुख्य भाग ४३० चौ. किमी आहे.
• सध्या ८८३ चौ. किमी प्रदेशात पसरलेल्या या नॅशनल पार्क चा विस्तार १०८५. ५३ चौ.किमी इतका होईल.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
• आशियायी एकशिंगी गेंड्यांचे घर असलेल्या काझीरंगा नॅशनल पार्कचा प्रदेश वाढवण्याचा विचार आसाम राज्य करत आहे.
• हे वाढीव क्षेत्र नागाव व सोनितपूर जिल्ह्यात असेल.
• काझीरंगा नॅशनल पार्कचा मुख्य भाग ४३० चौ. किमी आहे.
• सध्या ८८३ चौ. किमी प्रदेशात पसरलेल्या या नॅशनल पार्क चा विस्तार १०८५. ५३ चौ.किमी इतका होईल.
🔷🔷India's rank in the Global Innovation Index for different years?🔷🔷
• 2010 - 56
• 2011 - 62
• 2012 - 64
• 2013 - 66
• 2014 - 76
• 2015 - 81
• 2016 - 66
• 2017 - 60
• 2018 - 57
• 2019 - 52
• 2020 - 48
• 2010 - 56
• 2011 - 62
• 2012 - 64
• 2013 - 66
• 2014 - 76
• 2015 - 81
• 2016 - 66
• 2017 - 60
• 2018 - 57
• 2019 - 52
• 2020 - 48
🟧नागरी सेवा क्षमता वृद्धीसाठी भारत सरकारचे “मिशन कर्मयोगी”.
🌅2 सप्टेंबर 2020 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत “राष्ट्रीय नागरी सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम” (NPCSCB) राबविण्यासाठी मंजुरी दिली गेली. जगभरातल्या उत्तम संस्था आणि पद्धतींबाबत शैक्षणिक स्त्रोतांचा स्वीकार करून कार्यक्रमाची काळजीपूर्वक रचना केली गेली आहे.
🌅हा निर्णय भारत सरकारच्या नव्या “मिशन कर्मयोगी” या अभियानाच्या अंतर्गत घेण्यात आला आहे. भविष्यासाठी भारतीय नागरी सेवकाला अधिक सर्जनशील, रचनात्मक अधिक क्रियाशील, व्यावसायिक, प्रगतीशील, ऊर्जावान, सक्षम,पारदर्शक आणि तंत्रज्ञान सक्षम बनवणे हे ‘मिशन कर्मयोगी’चे उद्दिष्ट आहे. विशिष्ट भूमिका-क्षमतानी सुसज्ज नागरी सेवक उच्च गुणवत्ता मानकांच्या प्रभावी सेवा सुनिश्चित करू शकणार.
🔴NPCSCB कार्यक्रमात पुढील चार संस्थात्मक चौकटीचा समावेश आहे -
🌅पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक मनुष्यबळ परिषद
🌅क्षमता विकास आयोग
🌅डिजिटल मालमत्ता मालकी आणि परिचालन तसेच ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी तंत्रज्ञान मंचासाठी विशेष प्रयोजन कंपनी (SPV)
🌅कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय मंडळ
🔴कार्यक्रमाची मुख्य मार्गदर्शक तत्वे
🌅‘नियम आधारित’ कडून ‘भूमिका आधारित’ मनुष्यबळ व्यवस्थापन परिवर्तनाला सहकार्य करणे. नागरी सेवकांना कामाचे वाटप त्यांच्या पदाच्या गरजेनुसार त्यांच्या क्षमतेशी जोडणे.
🌅‘ऑफ साइट’ शिक्षण पद्धतीला पूरक ‘ऑन साइट’ शिक्षण पद्धतीवर भर देणे.
🌅शिक्षण सामग्री, संस्था आणि कार्मिक सहित सामायिक प्रशिक्षण पायाभूत संरचना असलेली परिसंस्था निर्माण करणे.
🌅नागरी सेवेशी संबंधित सर्व पदांना भूमिका, कार्ये, आणि क्षमता (FRAC) यासंबंधी दृष्टिकोनानुसार अद्ययावत करणे आणि प्रत्येक सरकारी संस्थेत निवडक FRACसाठी प्रासंगिक शिक्षण सामुग्रीची निर्मिती करणे आणि पुरवणे.
🌅सर्व नागरी सेवकांना आत्मप्रेरित आणि आदेशित शिक्षण पद्धतीमध्ये त्यांचे वर्तन, कार्य आणि कार्यक्षेत्र संबंधित क्षमता निरंतर विकसित आणि मजबूत करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे.
🌅प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी वार्षिक वित्तीय योगदानाच्या माध्यमातून शिकण्याच्या सामायिक आणि समान परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी आपापल्या स्त्रोतांमध्ये थेट गुंतवणूक करण्यासाठी सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभाग आणि त्यांच्या संघटनांना सक्षम बनवणे.
🌅सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्था, विद्यापीठे, स्टार्टअप आणि व्यक्तिगत तज्ञांसह शिक्षण संबंधी सर्वोत्तम सामुग्रीच्या विकासाला प्रोत्साहन देणे आणि भागीदारी करणे.
🌅क्षमता विकास, आशय निर्मिती, वापरकर्त्यांचा प्रतिसाद आणि क्षमतेनुसार तसेच धोरणात्मक सुधारणांसाठी क्षेत्रांची निवड करण्याबाबत iGOT-कर्मयोगी द्वारे पुरवण्यात आलेल्या माहितीचे विश्लेषण करणे.
🔴कार्यक्रमाची वैशिष्ट्ये
🌅आय गॉट कर्मयोगी (iGOT Karmayogi) नावाचा एकात्मिक सरकारी ऑनलाईन प्रशिक्षण मंच स्थापित केला जाणार आहे.
🌅एक ‘क्षमता विकास आयोग’ स्थापन करण्याचा देखील प्रस्ताव आहे, जेणेकरून सहकार्यात्मक आणि सामायिक आधारावर क्षमता विकास परिसंस्था व्यवस्थापन आणि नियमन याबाबतीत एकसमान दृष्टिकोन सुनिश्चित करता येणार. ही आयोग वार्षिक क्षमता विकास योजनांना मंजुरी देण्यात ‘पीएम सार्वजनिक मनुष्यबळ परिषद’ला सहाय्य करणार. नागरी सेवा क्षमता विकास यासंबंधी सर्व केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थावर देखरेख ठेवणार. सामायिक शिक्षण संसाधनांची निर्मिती करणार तसेच योजनाच्या अंमलबजावणीवर समन्वय आणि देखरेख ठेवणार.
🌅iGOT- कर्मयोगी मंच भारतात दोन कोटींहून अधिक अधिकाऱ्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी व्यापक आणि अत्याधुनिक संरचना उपलब्ध करणार. हा प्लॅटफॉर्म शैक्षणिक सामुग्रीसाठी एक आकर्षक आणि जागतिक दर्जाची बाजारपेठ म्हणून उदयाला येण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये काळजीपूर्वक संकलित केलेली माहिती आणि डिजिटल ई-शिक्षण सामग्री उपलब्ध केली जाणार.
🌅सुमारे 46 लक्ष केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी 2020-2021 या वर्षापासून 2024-25 या वर्षापर्यंत 5 वर्षांच्या कालावधीत 510.86 कोटी रुपये खर्च केले जाणार.
www.simplifiedpublication.com
www.simplifiedcart.com
🌅2 सप्टेंबर 2020 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत “राष्ट्रीय नागरी सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम” (NPCSCB) राबविण्यासाठी मंजुरी दिली गेली. जगभरातल्या उत्तम संस्था आणि पद्धतींबाबत शैक्षणिक स्त्रोतांचा स्वीकार करून कार्यक्रमाची काळजीपूर्वक रचना केली गेली आहे.
🌅हा निर्णय भारत सरकारच्या नव्या “मिशन कर्मयोगी” या अभियानाच्या अंतर्गत घेण्यात आला आहे. भविष्यासाठी भारतीय नागरी सेवकाला अधिक सर्जनशील, रचनात्मक अधिक क्रियाशील, व्यावसायिक, प्रगतीशील, ऊर्जावान, सक्षम,पारदर्शक आणि तंत्रज्ञान सक्षम बनवणे हे ‘मिशन कर्मयोगी’चे उद्दिष्ट आहे. विशिष्ट भूमिका-क्षमतानी सुसज्ज नागरी सेवक उच्च गुणवत्ता मानकांच्या प्रभावी सेवा सुनिश्चित करू शकणार.
🔴NPCSCB कार्यक्रमात पुढील चार संस्थात्मक चौकटीचा समावेश आहे -
🌅पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक मनुष्यबळ परिषद
🌅क्षमता विकास आयोग
🌅डिजिटल मालमत्ता मालकी आणि परिचालन तसेच ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी तंत्रज्ञान मंचासाठी विशेष प्रयोजन कंपनी (SPV)
🌅कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय मंडळ
🔴कार्यक्रमाची मुख्य मार्गदर्शक तत्वे
🌅‘नियम आधारित’ कडून ‘भूमिका आधारित’ मनुष्यबळ व्यवस्थापन परिवर्तनाला सहकार्य करणे. नागरी सेवकांना कामाचे वाटप त्यांच्या पदाच्या गरजेनुसार त्यांच्या क्षमतेशी जोडणे.
🌅‘ऑफ साइट’ शिक्षण पद्धतीला पूरक ‘ऑन साइट’ शिक्षण पद्धतीवर भर देणे.
🌅शिक्षण सामग्री, संस्था आणि कार्मिक सहित सामायिक प्रशिक्षण पायाभूत संरचना असलेली परिसंस्था निर्माण करणे.
🌅नागरी सेवेशी संबंधित सर्व पदांना भूमिका, कार्ये, आणि क्षमता (FRAC) यासंबंधी दृष्टिकोनानुसार अद्ययावत करणे आणि प्रत्येक सरकारी संस्थेत निवडक FRACसाठी प्रासंगिक शिक्षण सामुग्रीची निर्मिती करणे आणि पुरवणे.
🌅सर्व नागरी सेवकांना आत्मप्रेरित आणि आदेशित शिक्षण पद्धतीमध्ये त्यांचे वर्तन, कार्य आणि कार्यक्षेत्र संबंधित क्षमता निरंतर विकसित आणि मजबूत करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे.
🌅प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी वार्षिक वित्तीय योगदानाच्या माध्यमातून शिकण्याच्या सामायिक आणि समान परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी आपापल्या स्त्रोतांमध्ये थेट गुंतवणूक करण्यासाठी सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभाग आणि त्यांच्या संघटनांना सक्षम बनवणे.
🌅सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्था, विद्यापीठे, स्टार्टअप आणि व्यक्तिगत तज्ञांसह शिक्षण संबंधी सर्वोत्तम सामुग्रीच्या विकासाला प्रोत्साहन देणे आणि भागीदारी करणे.
🌅क्षमता विकास, आशय निर्मिती, वापरकर्त्यांचा प्रतिसाद आणि क्षमतेनुसार तसेच धोरणात्मक सुधारणांसाठी क्षेत्रांची निवड करण्याबाबत iGOT-कर्मयोगी द्वारे पुरवण्यात आलेल्या माहितीचे विश्लेषण करणे.
🔴कार्यक्रमाची वैशिष्ट्ये
🌅आय गॉट कर्मयोगी (iGOT Karmayogi) नावाचा एकात्मिक सरकारी ऑनलाईन प्रशिक्षण मंच स्थापित केला जाणार आहे.
🌅एक ‘क्षमता विकास आयोग’ स्थापन करण्याचा देखील प्रस्ताव आहे, जेणेकरून सहकार्यात्मक आणि सामायिक आधारावर क्षमता विकास परिसंस्था व्यवस्थापन आणि नियमन याबाबतीत एकसमान दृष्टिकोन सुनिश्चित करता येणार. ही आयोग वार्षिक क्षमता विकास योजनांना मंजुरी देण्यात ‘पीएम सार्वजनिक मनुष्यबळ परिषद’ला सहाय्य करणार. नागरी सेवा क्षमता विकास यासंबंधी सर्व केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थावर देखरेख ठेवणार. सामायिक शिक्षण संसाधनांची निर्मिती करणार तसेच योजनाच्या अंमलबजावणीवर समन्वय आणि देखरेख ठेवणार.
🌅iGOT- कर्मयोगी मंच भारतात दोन कोटींहून अधिक अधिकाऱ्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी व्यापक आणि अत्याधुनिक संरचना उपलब्ध करणार. हा प्लॅटफॉर्म शैक्षणिक सामुग्रीसाठी एक आकर्षक आणि जागतिक दर्जाची बाजारपेठ म्हणून उदयाला येण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये काळजीपूर्वक संकलित केलेली माहिती आणि डिजिटल ई-शिक्षण सामग्री उपलब्ध केली जाणार.
🌅सुमारे 46 लक्ष केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी 2020-2021 या वर्षापासून 2024-25 या वर्षापर्यंत 5 वर्षांच्या कालावधीत 510.86 कोटी रुपये खर्च केले जाणार.
www.simplifiedpublication.com
www.simplifiedcart.com
Forwarded from Simplified Publication abhijit Thorbole