🟧फेसबुकने शेंझेन झेनुआ टेक्नॉलॉजीला बंदी घातली.
विद्वान, संशोधक, विचारगट आणि माध्यम संस्था यांच्यासह समाजावर प्रभाव टाकणारे किमान 200 लोक, तसेच महत्त्वाची राजनैतिक पदे भूषवलेले भारतीय विदेश सेवेचे 40 विद्यमान व सेवानिवृत्त अधिकारी यांची नावे चीनच्या झेनुआ डाटा या कंपनीने तयार केलेल्या ओव्हरसीज की इन्फर्मेशन डाटाबेसमध्ये समाविष्ट होती.
विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगला यांच्यापासून यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे खासगी सचिव म्हणून काम पाहिलेले भारताचे इस्रायलमधील राजदूत संजीव सिंगला यांच्यापर्यंतचे अधिकाऱ्यांवर या चिनी कंपनीने पाळत ठेवली होती.
याशिवाय या कंपनीने हेरगिरी केलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टी.एस. गुरुमूर्ती आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या संयुक्त निरीक्षण पथकाचे सदस्य ए. गोपीनाथन यांचा समावेश आहे.
या कंपनीचे व्यवहार बेकायदेशीर नसले, तरी फेसबुकने शेंझेन झेनुआ डाटा टेक्नॉलॉजीला आपल्या व्यासपीठावर बंदी घातली आहे.
विद्वान, संशोधक, विचारगट आणि माध्यम संस्था यांच्यासह समाजावर प्रभाव टाकणारे किमान 200 लोक, तसेच महत्त्वाची राजनैतिक पदे भूषवलेले भारतीय विदेश सेवेचे 40 विद्यमान व सेवानिवृत्त अधिकारी यांची नावे चीनच्या झेनुआ डाटा या कंपनीने तयार केलेल्या ओव्हरसीज की इन्फर्मेशन डाटाबेसमध्ये समाविष्ट होती.
विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगला यांच्यापासून यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे खासगी सचिव म्हणून काम पाहिलेले भारताचे इस्रायलमधील राजदूत संजीव सिंगला यांच्यापर्यंतचे अधिकाऱ्यांवर या चिनी कंपनीने पाळत ठेवली होती.
याशिवाय या कंपनीने हेरगिरी केलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टी.एस. गुरुमूर्ती आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या संयुक्त निरीक्षण पथकाचे सदस्य ए. गोपीनाथन यांचा समावेश आहे.
या कंपनीचे व्यवहार बेकायदेशीर नसले, तरी फेसबुकने शेंझेन झेनुआ डाटा टेक्नॉलॉजीला आपल्या व्यासपीठावर बंदी घातली आहे.
🟧सहकारी बँकांवर रिझव्र्ह बँकेचे पूर्ण नियंत्रण.
सहकारी बँकांमधील ठेवीदारांचे हितरक्षण केले जावे, या उद्देशाने या बँका पूर्णत्वाने रिझव्र्ह बँकेच्या देखरेख व नियंत्रणाखाली आणणाऱ्या बँकिंग नियमन कायद्यातील दुरुस्ती विधेयकाला बुधवारी लोकसभेने मंजुरी दिली.
मुंबईतील पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी अर्थात पीएमसी बँकेतील उघडकीस आलेल्या गैरव्यवहारानंतर, आवश्यक उपाययोजना म्हणून ‘बँकिंग नियमन (दुरुस्ती) विधेयक, २०२०’ तयार केले गेले. तातडीने पावले टाकली जाणे आवश्यक असल्याने २६ जून रोजी वटहुकुमाद्वारे विधेयकातील तरतुदींची अंमलबजावणी केली गेली. आता त्याची जागा लोकसभेने संमत कायद्यानेच घेतली आहे.
या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, हा कायदा ठेवीदारांच्या सुरक्षेसाठी आहे, सहकारी संस्था निबंधकांचे अधिकार गुंडाळण्यासाठी नाही. सहकारी बँकांच्या कारभारात व्यावसायिकता आणण्यासह, या बँकांना भागभांडवल वाढविणे सोयीस्कर ठरेल, अशा तरतुदींसह त्यांचे सशक्तीकरण हे रिझव्र्ह बँकेकडे देखरेख गेल्याने शक्य बनणार आहे.
सहकारी बँकांमधील ठेवीदारांचे हितरक्षण केले जावे, या उद्देशाने या बँका पूर्णत्वाने रिझव्र्ह बँकेच्या देखरेख व नियंत्रणाखाली आणणाऱ्या बँकिंग नियमन कायद्यातील दुरुस्ती विधेयकाला बुधवारी लोकसभेने मंजुरी दिली.
मुंबईतील पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी अर्थात पीएमसी बँकेतील उघडकीस आलेल्या गैरव्यवहारानंतर, आवश्यक उपाययोजना म्हणून ‘बँकिंग नियमन (दुरुस्ती) विधेयक, २०२०’ तयार केले गेले. तातडीने पावले टाकली जाणे आवश्यक असल्याने २६ जून रोजी वटहुकुमाद्वारे विधेयकातील तरतुदींची अंमलबजावणी केली गेली. आता त्याची जागा लोकसभेने संमत कायद्यानेच घेतली आहे.
या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, हा कायदा ठेवीदारांच्या सुरक्षेसाठी आहे, सहकारी संस्था निबंधकांचे अधिकार गुंडाळण्यासाठी नाही. सहकारी बँकांच्या कारभारात व्यावसायिकता आणण्यासह, या बँकांना भागभांडवल वाढविणे सोयीस्कर ठरेल, अशा तरतुदींसह त्यांचे सशक्तीकरण हे रिझव्र्ह बँकेकडे देखरेख गेल्याने शक्य बनणार आहे.
🟧एअर इंडियाला टाळं लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सरकारी विमान कंपनी असणाऱ्या एअर इंडियाला टाळं लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या कंपनीचे खासगीकरण झाले नाही तर कंपनी बंद करण्याची सरकारची तयारी आहे असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
कंपनीवर 60 हजार कोटींचे कर्ज आहे. त्यामुळेच या कंपनीचे खासगीकरण किंवा ती बंद करणे हे दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत.
पुरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2011-12 पासून आतापर्यंत केंद्र सरकारने एअर इंडियामध्ये 30 हजार 520 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
सरकारी विमान कंपनी असणाऱ्या एअर इंडियाला टाळं लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या कंपनीचे खासगीकरण झाले नाही तर कंपनी बंद करण्याची सरकारची तयारी आहे असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
कंपनीवर 60 हजार कोटींचे कर्ज आहे. त्यामुळेच या कंपनीचे खासगीकरण किंवा ती बंद करणे हे दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत.
पुरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2011-12 पासून आतापर्यंत केंद्र सरकारने एअर इंडियामध्ये 30 हजार 520 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
🟧विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला राज्यसभेत मंजुरी.
राज्यसभेत ‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला मंजुरी देण्यात आली आहे. विधेयकामुळे देशात विमानांची सुरक्षा आणखी मजबूत होणार आहे.
▪️ठळक बाबी.
विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला राज्यसभेत मंजुरी.
राज्यसभेत ‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला मंजुरी देण्यात आली आहे. विधेयकामुळे देशात विमानांची सुरक्षा आणखी मजबूत होणार आहे.
▪️ठळक बाबी
विधेयकामार्फत 1934 साली लागू झालेल्या विमान कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली जाणार आहे.
विधेयकाच्या मंजुरीमुळे, नागरी विमानचालन महानिदेशालय (DGCA), नागरी विमानचालन सुरक्षा कार्यालय (BCAS) आणि विमान अपघात अन्वेषण कार्यालय (AAIB) या तीन नियमन संस्थांना वैधानिक दर्जा प्रदान केला जाणार आहे, ज्यामुळे त्या भारतातल्या नागरी विमानचालन क्षेत्रात अधिक प्रभावी होणार आहेत.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंडाची रक्कमही मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. सध्या जास्तीतजास्त दंड मर्यादा 10 लक्ष रुपये आहे, जी आता वाढवून एक कोटी रुपये एवढी करण्यात आली आहे.
शस्त्रे, दारूगोळा किंवा धोकादायक वस्तू घेऊन जाणे किंवा कोणत्याही प्रकारे विमानाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करण्याच्या शिक्षेव्यतिरिक्त, वर्तमान कायद्यात दंड दहा लक्ष रुपये आहे, जो आता वाढविण्यात आला आहे.
विधेयकामार्फत 1934 साली लागू झालेल्या विमान कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली जाणार आहे.
विधेयकाच्या मंजुरीमुळे, नागरी विमानचालन महानिदेशालय (DGCA), नागरी विमानचालन सुरक्षा कार्यालय (BCAS) आणि विमान अपघात अन्वेषण कार्यालय (AAIB) या तीन नियमन संस्थांना वैधानिक दर्जा प्रदान केला जाणार आहे, ज्यामुळे त्या भारतातल्या नागरी विमानचालन क्षेत्रात अधिक प्रभावी होणार आहेत.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंडाची रक्कमही मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. सध्या जास्तीतजास्त दंड मर्यादा 10 लक्ष रुपये आहे, जी आता वाढवून एक कोटी रुपये एवढी करण्यात आली आहे.
शस्त्रे, दारूगोळा किंवा धोकादायक वस्तू घेऊन जाणे किंवा कोणत्याही प्रकारे विमानाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करण्याच्या शिक्षेव्यतिरिक्त, वर्तमान कायद्यात दंड दहा लक्ष रुपये आहे, जो आता वाढविण्यात आला आहे.
राज्यसभेत ‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला मंजुरी देण्यात आली आहे. विधेयकामुळे देशात विमानांची सुरक्षा आणखी मजबूत होणार आहे.
▪️ठळक बाबी.
विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला राज्यसभेत मंजुरी.
राज्यसभेत ‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला मंजुरी देण्यात आली आहे. विधेयकामुळे देशात विमानांची सुरक्षा आणखी मजबूत होणार आहे.
▪️ठळक बाबी
विधेयकामार्फत 1934 साली लागू झालेल्या विमान कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली जाणार आहे.
विधेयकाच्या मंजुरीमुळे, नागरी विमानचालन महानिदेशालय (DGCA), नागरी विमानचालन सुरक्षा कार्यालय (BCAS) आणि विमान अपघात अन्वेषण कार्यालय (AAIB) या तीन नियमन संस्थांना वैधानिक दर्जा प्रदान केला जाणार आहे, ज्यामुळे त्या भारतातल्या नागरी विमानचालन क्षेत्रात अधिक प्रभावी होणार आहेत.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंडाची रक्कमही मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. सध्या जास्तीतजास्त दंड मर्यादा 10 लक्ष रुपये आहे, जी आता वाढवून एक कोटी रुपये एवढी करण्यात आली आहे.
शस्त्रे, दारूगोळा किंवा धोकादायक वस्तू घेऊन जाणे किंवा कोणत्याही प्रकारे विमानाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करण्याच्या शिक्षेव्यतिरिक्त, वर्तमान कायद्यात दंड दहा लक्ष रुपये आहे, जो आता वाढविण्यात आला आहे.
विधेयकामार्फत 1934 साली लागू झालेल्या विमान कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली जाणार आहे.
विधेयकाच्या मंजुरीमुळे, नागरी विमानचालन महानिदेशालय (DGCA), नागरी विमानचालन सुरक्षा कार्यालय (BCAS) आणि विमान अपघात अन्वेषण कार्यालय (AAIB) या तीन नियमन संस्थांना वैधानिक दर्जा प्रदान केला जाणार आहे, ज्यामुळे त्या भारतातल्या नागरी विमानचालन क्षेत्रात अधिक प्रभावी होणार आहेत.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंडाची रक्कमही मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. सध्या जास्तीतजास्त दंड मर्यादा 10 लक्ष रुपये आहे, जी आता वाढवून एक कोटी रुपये एवढी करण्यात आली आहे.
शस्त्रे, दारूगोळा किंवा धोकादायक वस्तू घेऊन जाणे किंवा कोणत्याही प्रकारे विमानाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करण्याच्या शिक्षेव्यतिरिक्त, वर्तमान कायद्यात दंड दहा लक्ष रुपये आहे, जो आता वाढविण्यात आला आहे.
🟧जी-20 राष्ट्रांचा “भूमी अवनती क्षपण विषयक जागतिक उपक्रम” आणि “प्रवाळ प्रदेश कार्यक्रम”
16 सप्टेंबर 2020 रोजी सौदी अरब देशाच्या अध्यक्षतेत ‘जी-20’ देशांच्या पर्यावरण मंत्र्यांच्या बैठकीचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीमध्ये केंद्रीय पर्यावरण, हवामान बदल आणि वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले.
✴️ठळक बाबी.
राष्ट्रीय किनारपट्टी मोहीम कार्यक्रमाच्या अंतर्गत, भारत सरकारने देशातल्या प्रवाळी प्रदेशांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना जावडेकर यांनी या बैठकीत अधोरेखित केले.
भूमी अवनती टाळण्यासाठी आणि हवामान बदलाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी निर्धारित केलेल्या जागतिक ध्येयांना साध्य करण्यासाठी भारताने केलेल्या प्रयत्नांची माहिती त्यांनी दिली.
यावर्षी जी-20 अंतर्गत उद्घाटन करण्यात आलेल्या “भूमी अवनती क्षपण विषयक जागतिक उपक्रम” आणि “प्रवाळ प्रदेश कार्यक्रम” तसेच कार्बन उत्सर्जनाचे व्यवस्थापन आणि हवामान बदल अनुकूलन यांच्याशी संबंधित दोन दस्तावेजांची त्यांनी प्रशंसा केली.
“भूमी अवनती क्षपण विषयक जागतिक
✴️उपक्रम” विषयी.
जी-20 सदस्य देशांमध्ये आणि जागतिक पातळीवर भूमी अवनतीला प्रतिबंध करणे, थांबवणे आणि भूमी अवनती प्रक्रियेला उलट करणे यासाठी असलेल्या सध्याच्या आराखड्याच्या अंमलबजावणीला बळकटी देणे हा “भूमी अवनती क्षपण विषयक जागतिक उपक्रम”चा उद्देश आहे. इतर देशांच्या कामगिरीचे संभाव्य परिणाम आणि कोणत्याही प्रकारची हानी न करण्याच्या सिद्धांतांना त्यात विचारात घेतले जाणार.
✴️“प्रवाळ प्रदेश कार्यक्रम” विषयी.
“प्रवाळ प्रदेश कार्यक्रम” अंतर्गत ‘जागतिक प्रवाळ संशोधन व विकास प्रवेगक मंच’ हा एक नवनिर्मितीकारक कृती आधारित उपक्रम असून सर्व प्रकारच्या प्रवाळ द्वीपांचे संवर्धन, पुनरुज्जीवन, रुपांतरण आणि त्यांच्या संवर्धनासाठी होणाऱ्या प्रयत्नांना बळकटी देण्यासाठी जागतिक पातळीवरील संशोधन व विकासाला चालना देण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
✴️‘जी-20’ समूह.
हा जगातल्या 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या 20 वित्त मंत्र्यांचा आणि केंद्रीय बँकांचे गवर्नर यांचा समूह आहे. त्याला ‘ग्रुप ऑफ 20’ असेही म्हणतात. समूहात भारताला पकडून 19 देश आणि युरोपीय संघाचा समावेश आहे. हा समूह जागतिक लोकसंख्येचा दोन तृतीयांश भाग आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या 85 टक्के भागाचे नेतृत्व करीत आहे.
समूहाचे प्रतिनिधित्व युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष आणि युरोपीय केंद्रीय बँकेद्वारा केले जाते. समूहाची स्थापना 1999 साली झाली.
16 सप्टेंबर 2020 रोजी सौदी अरब देशाच्या अध्यक्षतेत ‘जी-20’ देशांच्या पर्यावरण मंत्र्यांच्या बैठकीचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीमध्ये केंद्रीय पर्यावरण, हवामान बदल आणि वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले.
✴️ठळक बाबी.
राष्ट्रीय किनारपट्टी मोहीम कार्यक्रमाच्या अंतर्गत, भारत सरकारने देशातल्या प्रवाळी प्रदेशांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना जावडेकर यांनी या बैठकीत अधोरेखित केले.
भूमी अवनती टाळण्यासाठी आणि हवामान बदलाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी निर्धारित केलेल्या जागतिक ध्येयांना साध्य करण्यासाठी भारताने केलेल्या प्रयत्नांची माहिती त्यांनी दिली.
यावर्षी जी-20 अंतर्गत उद्घाटन करण्यात आलेल्या “भूमी अवनती क्षपण विषयक जागतिक उपक्रम” आणि “प्रवाळ प्रदेश कार्यक्रम” तसेच कार्बन उत्सर्जनाचे व्यवस्थापन आणि हवामान बदल अनुकूलन यांच्याशी संबंधित दोन दस्तावेजांची त्यांनी प्रशंसा केली.
“भूमी अवनती क्षपण विषयक जागतिक
✴️उपक्रम” विषयी.
जी-20 सदस्य देशांमध्ये आणि जागतिक पातळीवर भूमी अवनतीला प्रतिबंध करणे, थांबवणे आणि भूमी अवनती प्रक्रियेला उलट करणे यासाठी असलेल्या सध्याच्या आराखड्याच्या अंमलबजावणीला बळकटी देणे हा “भूमी अवनती क्षपण विषयक जागतिक उपक्रम”चा उद्देश आहे. इतर देशांच्या कामगिरीचे संभाव्य परिणाम आणि कोणत्याही प्रकारची हानी न करण्याच्या सिद्धांतांना त्यात विचारात घेतले जाणार.
✴️“प्रवाळ प्रदेश कार्यक्रम” विषयी.
“प्रवाळ प्रदेश कार्यक्रम” अंतर्गत ‘जागतिक प्रवाळ संशोधन व विकास प्रवेगक मंच’ हा एक नवनिर्मितीकारक कृती आधारित उपक्रम असून सर्व प्रकारच्या प्रवाळ द्वीपांचे संवर्धन, पुनरुज्जीवन, रुपांतरण आणि त्यांच्या संवर्धनासाठी होणाऱ्या प्रयत्नांना बळकटी देण्यासाठी जागतिक पातळीवरील संशोधन व विकासाला चालना देण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
✴️‘जी-20’ समूह.
हा जगातल्या 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या 20 वित्त मंत्र्यांचा आणि केंद्रीय बँकांचे गवर्नर यांचा समूह आहे. त्याला ‘ग्रुप ऑफ 20’ असेही म्हणतात. समूहात भारताला पकडून 19 देश आणि युरोपीय संघाचा समावेश आहे. हा समूह जागतिक लोकसंख्येचा दोन तृतीयांश भाग आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या 85 टक्के भागाचे नेतृत्व करीत आहे.
समूहाचे प्रतिनिधित्व युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष आणि युरोपीय केंद्रीय बँकेद्वारा केले जाते. समूहाची स्थापना 1999 साली झाली.
🟧चर्चित देश : भारत
संयुक्त राष्ट्रांच्या महिला स्थिती आयोगावर (विमेन स्टेट कमीशन) सदस्यपदी भारताची निवड झाली आहे.
महिला स्थिती आयोग हा लिंगभाव समानता व महिला सक्षमीकरण या मुद्दय़ांना महत्त्व देतो.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक व सामाजिक मंडळा अंतर्गत या महिला आयोगाचा समावेश होतो.
१९९५मध्ये पहिली चौथी जागतिक महिला परिषद बीजिंगमध्ये झाली होती. त्या वेळी या आयोगाची स्थापना झाली होती. या आयोगाला २५ वर्षे होत असताना सदस्यपदी भारताची निवड झाली आहे.
Buy Online
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedpublication.com
संयुक्त राष्ट्रांच्या महिला स्थिती आयोगावर (विमेन स्टेट कमीशन) सदस्यपदी भारताची निवड झाली आहे.
महिला स्थिती आयोग हा लिंगभाव समानता व महिला सक्षमीकरण या मुद्दय़ांना महत्त्व देतो.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक व सामाजिक मंडळा अंतर्गत या महिला आयोगाचा समावेश होतो.
१९९५मध्ये पहिली चौथी जागतिक महिला परिषद बीजिंगमध्ये झाली होती. त्या वेळी या आयोगाची स्थापना झाली होती. या आयोगाला २५ वर्षे होत असताना सदस्यपदी भारताची निवड झाली आहे.
Buy Online
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedpublication.com
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Simplified Combine Que. Set Sample Copy.pdf
2.9 MB
▪️Online Booking Available👇
www.simplifiedpublication.com
www.simplifiedcart.com
👇 Available👉 Amazon
https://www.amazon.in/dp/8194129362/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_Q4-pFb1JN81H4
www.simplifiedpublication.com
www.simplifiedcart.com
👇 Available👉 Amazon
https://www.amazon.in/dp/8194129362/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_Q4-pFb1JN81H4
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
🔵 👆सिम्प्लिफाईड COMBINE
सराव प्रश्नसंच👆
🎯या पुस्तकाच्या प्रथम आवृतीमधून कोणत्या परीक्षेत किती प्रश्न आले.
◼️15 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा पेपर-1 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 54 प्रश्नांचा समावेश.
◼️24 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा पेपर-2 परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 46 प्रश्नांचा समावेश.
◼️25 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या सहाय्यक कक्ष अधिकारी (ASO)Asst) मुख्य परीक्षा पेपर- 2. या परीक्षेत
आपल्या पुस्तकातून तब्बल 57 प्रश्नांचा समावेश.
◼️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट क पूर्व परीक्षा 2019 मध्ये 51 प्रश्नांचा समावेश
◼️ महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2019
मध्ये 14 प्रश्नांचा समावेश
◼️राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2019
मध्ये 153 प्रश्नांचा समावेश
◼️पो.उप.नि.(PSI) मुख्य परीक्षा 2019 मध्ये 24 प्रश्नांचा समावेश
◼️13 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर- 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 21 प्रश्नांचा समावेश.
◼️20 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या Excise Inspector Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 19 प्रश्नांचा समावेश.
◼️03 नोव्हेंबर 2019 रोजी झालेल्या Tax Assistant Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 43 प्रश्नांचा समावेश.
👇ONLINE AVAILABLE👇
www.simplifiedpublication.com
www.simplifiedcart.com
👇 Available👉 Amazon
https://www.amazon.in/dp/8194129362/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_Q4-pFb1JN81H4
सराव प्रश्नसंच👆
🎯या पुस्तकाच्या प्रथम आवृतीमधून कोणत्या परीक्षेत किती प्रश्न आले.
◼️15 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा पेपर-1 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 54 प्रश्नांचा समावेश.
◼️24 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा पेपर-2 परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 46 प्रश्नांचा समावेश.
◼️25 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या सहाय्यक कक्ष अधिकारी (ASO)Asst) मुख्य परीक्षा पेपर- 2. या परीक्षेत
आपल्या पुस्तकातून तब्बल 57 प्रश्नांचा समावेश.
◼️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट क पूर्व परीक्षा 2019 मध्ये 51 प्रश्नांचा समावेश
◼️ महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2019
मध्ये 14 प्रश्नांचा समावेश
◼️राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2019
मध्ये 153 प्रश्नांचा समावेश
◼️पो.उप.नि.(PSI) मुख्य परीक्षा 2019 मध्ये 24 प्रश्नांचा समावेश
◼️13 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर- 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 21 प्रश्नांचा समावेश.
◼️20 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या Excise Inspector Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 19 प्रश्नांचा समावेश.
◼️03 नोव्हेंबर 2019 रोजी झालेल्या Tax Assistant Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 43 प्रश्नांचा समावेश.
👇ONLINE AVAILABLE👇
www.simplifiedpublication.com
www.simplifiedcart.com
👇 Available👉 Amazon
https://www.amazon.in/dp/8194129362/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_Q4-pFb1JN81H4
Forwarded from MPSC Mantra (Simplified Publication abhijit Thorbole)
🔰Simplified चालू घडामोडी डायरी🔰
अंक १६ वा
» १ जुलै ते २० सप्टेंबर दरम्यानच्या घडामोडींचा समावेश..
» लेखक : बालाजी सुरणे, दिव्या महाले (STI)
» मार्गदर्शक :डॉ. अजित थोरबोले (उपजिल्हाधिकारी)
22 सप्टेंबर पासून महाराष्ट्रातील सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध .....
Pre Booking 👇
www.simplifiedcart.com
अंक १६ वा
» १ जुलै ते २० सप्टेंबर दरम्यानच्या घडामोडींचा समावेश..
» लेखक : बालाजी सुरणे, दिव्या महाले (STI)
» मार्गदर्शक :डॉ. अजित थोरबोले (उपजिल्हाधिकारी)
22 सप्टेंबर पासून महाराष्ट्रातील सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध .....
Pre Booking 👇
www.simplifiedcart.com
Forwarded from Simplified Publication abhijit Thorbole
Sample Copy Simplified Current Diary 16 Ed..pdf
1.8 MB
Sample Copy 👆👆👆👆
🔰Simplified चालू घडामोडी डायरी🔰 अंक १६ वा
» १ जुलै ते २० सप्टेंबर दरम्यानच्या घडामोडींचा समावेश..
» लेखक : बालाजी सुरणे, दिव्या महाले (STI)
» मार्गदर्शक :डॉ. अजित थोरबोले (उपजिल्हाधिकारी)
22 सप्टेंबर पासून महाराष्ट्रातील सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध .....
Buy Online Publication Online store 👇
www.simplifiedcart.com
Buy Online Amazon
https://www.amazon.in/gp/product/B08JJ7QY2N/ref=cx_skuctr_share?smid=A2EEC5S5AUD2TM
🔰Simplified चालू घडामोडी डायरी🔰 अंक १६ वा
» १ जुलै ते २० सप्टेंबर दरम्यानच्या घडामोडींचा समावेश..
» लेखक : बालाजी सुरणे, दिव्या महाले (STI)
» मार्गदर्शक :डॉ. अजित थोरबोले (उपजिल्हाधिकारी)
22 सप्टेंबर पासून महाराष्ट्रातील सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध .....
Buy Online Publication Online store 👇
www.simplifiedcart.com
Buy Online Amazon
https://www.amazon.in/gp/product/B08JJ7QY2N/ref=cx_skuctr_share?smid=A2EEC5S5AUD2TM
🔸🔹चर्चेच्या सहाव्या फेरीअंतीही गुंतागुंत कायम.🔹🔸
◻️लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तणाव कमी करून तातडीने सैन्य मागे घेण्याबाबतचा करार भारत आणि चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या मॉस्कोमध्ये झालेल्या चर्चेच्या वेळी करण्यात आला असला तरी भारत आणि चीन लष्कराच्या कमांडर पातळीवर सोमवारी १२ तास चर्चा होऊनही विशेष फलनिष्पत्ती झाली नाही, मात्र पुन्हा एकदा चर्चा करण्याबाबत दोघांमध्ये मतैक्य झाले.
◻️भारत व चीन यांच्या दरम्यान प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर पूर्व लडाख भागात गेले चार महिने असलेला तणाव कमी करण्यासाठी दोन्ही देशात सोमवारी कमांडर पातळीवर दीर्घ काळ चर्चा सुरू होती. पूर्व लडाखमधील अति उंचीवरच्या भागातील संघर्ष क्षेत्रात तणाव कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू असताना सोमवारी झालेल्या या चर्चेच्या वेळी वाटाघाटी पुढे नेण्याचे दोन्ही देशांनी मान्य केले आहे.
◻️चीनच्या सैन्याने ताबडतोब माघार घ्यावी असा आग्रह भारतीय शिष्टमंडळाने या वेळी धरला. सैन्य माघारीसाठी चीनने पहिल्यांदा सुरुवात करावी असे भारताचे म्हणणे आहे. तर पांगाँग त्सो आणि चुशूल उपविभागातून प्रथम भारतीय सैन्याने माघार घ्यावी, असे चीनचे म्हणणे आहे.
◻️भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर व त्यांचे समपदस्थ वँग यी यांच्यात दहा सप्टेंबरला शांघाय सहकार्य संस्थेच्या बैठकी निमित्ताने मॉस्को येथे जी चर्चा झाली होती त्यात सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी पाच कलमी करार करण्यात आला होता. सध्या सहाव्या फेरीची चर्चा सोमवारी झाली. त्यात विशिष्ट कालमर्यादेत पाच कलमी कराराचे पालन करण्यावर भर देण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर पूर्व लडाखमधील चीनच्या बाजूला असलेल्या मोल्दो येथे ही चर्चा सोमवारी सकाळी नऊ वाजता सुरू झाली, ती रात्री अकरा वाजता संपली.
◻️लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तणाव कमी करून तातडीने सैन्य मागे घेण्याबाबतचा करार भारत आणि चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या मॉस्कोमध्ये झालेल्या चर्चेच्या वेळी करण्यात आला असला तरी भारत आणि चीन लष्कराच्या कमांडर पातळीवर सोमवारी १२ तास चर्चा होऊनही विशेष फलनिष्पत्ती झाली नाही, मात्र पुन्हा एकदा चर्चा करण्याबाबत दोघांमध्ये मतैक्य झाले.
◻️भारत व चीन यांच्या दरम्यान प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर पूर्व लडाख भागात गेले चार महिने असलेला तणाव कमी करण्यासाठी दोन्ही देशात सोमवारी कमांडर पातळीवर दीर्घ काळ चर्चा सुरू होती. पूर्व लडाखमधील अति उंचीवरच्या भागातील संघर्ष क्षेत्रात तणाव कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू असताना सोमवारी झालेल्या या चर्चेच्या वेळी वाटाघाटी पुढे नेण्याचे दोन्ही देशांनी मान्य केले आहे.
◻️चीनच्या सैन्याने ताबडतोब माघार घ्यावी असा आग्रह भारतीय शिष्टमंडळाने या वेळी धरला. सैन्य माघारीसाठी चीनने पहिल्यांदा सुरुवात करावी असे भारताचे म्हणणे आहे. तर पांगाँग त्सो आणि चुशूल उपविभागातून प्रथम भारतीय सैन्याने माघार घ्यावी, असे चीनचे म्हणणे आहे.
◻️भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर व त्यांचे समपदस्थ वँग यी यांच्यात दहा सप्टेंबरला शांघाय सहकार्य संस्थेच्या बैठकी निमित्ताने मॉस्को येथे जी चर्चा झाली होती त्यात सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी पाच कलमी करार करण्यात आला होता. सध्या सहाव्या फेरीची चर्चा सोमवारी झाली. त्यात विशिष्ट कालमर्यादेत पाच कलमी कराराचे पालन करण्यावर भर देण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर पूर्व लडाखमधील चीनच्या बाजूला असलेल्या मोल्दो येथे ही चर्चा सोमवारी सकाळी नऊ वाजता सुरू झाली, ती रात्री अकरा वाजता संपली.
🌱🌱अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक 2020’ राज्यसभेत मंजूर.🌱🌱
🌳 संसदेच्या राज्यसभेत ‘अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक 2020’ याला मंजूरी देण्यात आली आहे. लोकसभेत 15 सप्टेंबर 2020 रोजी हे विधेयक मंजूर झाले.
🔥ठळक बाबी....
🌳 कडधान्य, डाळी, तेलबिया खाद्यतेल, कांदे आणि बटाटे यासारख्या वस्तू अत्यावश्यक वस्तू सेवा कायद्यातून वगळण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. म्हणजेच त्यावरील नियामक संस्थाचे नियंत्रण दूर होणार.या विधेयकाने 1955 सालाच्या कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार.
🌳 युद्ध, दुष्काळ, अनावश्यक भाववाढ, निसर्गाचा प्रकोप अशा अनियमित परिस्थितीत धान्य पुरवठ्याबाबत नियंत्रण आणले जाणार आहे. मात्र संबंधितांनी मूल्य साखळीत केलेली गुंतवणूक आणि निर्यातीसाठी नोंदवलेली मागणी ह्या गोष्टींना अशा प्रसंगी साठा करण्याच्या मर्यादेतून वगळले जाणार, जेणेकरून या क्षेत्रात येणाऱ्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळणार.
🌳 लाभ: धान्य उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि पुरवठा या बाबींमध्ये मोकळीक मिळाल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार आणि त्यामुळे खासगी क्षेत्र किंवा कृषिक्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळणार.
🌳 शीतगृहे किंवा अन्नधान्य पुरवठ्याची सुधारित व्यवस्था अश्या पायाभूत सुविधा उभारण्यास चालना मिळण्यासाठी याची मदत होणार, ज्यामुळे होणारी नासाडी कमी केली जाऊ शकते.
🌳 संसदेच्या राज्यसभेत ‘अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक 2020’ याला मंजूरी देण्यात आली आहे. लोकसभेत 15 सप्टेंबर 2020 रोजी हे विधेयक मंजूर झाले.
🔥ठळक बाबी....
🌳 कडधान्य, डाळी, तेलबिया खाद्यतेल, कांदे आणि बटाटे यासारख्या वस्तू अत्यावश्यक वस्तू सेवा कायद्यातून वगळण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. म्हणजेच त्यावरील नियामक संस्थाचे नियंत्रण दूर होणार.या विधेयकाने 1955 सालाच्या कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार.
🌳 युद्ध, दुष्काळ, अनावश्यक भाववाढ, निसर्गाचा प्रकोप अशा अनियमित परिस्थितीत धान्य पुरवठ्याबाबत नियंत्रण आणले जाणार आहे. मात्र संबंधितांनी मूल्य साखळीत केलेली गुंतवणूक आणि निर्यातीसाठी नोंदवलेली मागणी ह्या गोष्टींना अशा प्रसंगी साठा करण्याच्या मर्यादेतून वगळले जाणार, जेणेकरून या क्षेत्रात येणाऱ्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळणार.
🌳 लाभ: धान्य उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि पुरवठा या बाबींमध्ये मोकळीक मिळाल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार आणि त्यामुळे खासगी क्षेत्र किंवा कृषिक्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळणार.
🌳 शीतगृहे किंवा अन्नधान्य पुरवठ्याची सुधारित व्यवस्था अश्या पायाभूत सुविधा उभारण्यास चालना मिळण्यासाठी याची मदत होणार, ज्यामुळे होणारी नासाडी कमी केली जाऊ शकते.
🏆 🏆 जोकोव्हिचला पाचवे विजेतेपद- इटालियन खुली टेनिस स्पर्धा. 🏆 🏆
🏓 सर्बियाचा अव्वल टेनिसपटू नोव्हाक जोकोव्हिचने कारकीर्दीत पाचव्यांदा इटालियन खुली टेनिस स्पर्धा जिंकली.
🏓 जोकोव्हिचने अंतिम फेरीत अर्जेटिनाच्या दिएगो श्वार्ट्झमनला 7-5, 6-3 असे पराभूत केले.
🏓 हे विजेतेपद पटकावत पुढील आठवडय़ात सुरू होणाऱ्या फ्रेंच खुल्या टेनिस स्पर्धेसाठी सज्ज असल्याचे जोकोव्हिचने सिद्ध केले.
🏓 सरा सेटही सहज जिंकत जोकोव्हिचने पाऊस सुरू होण्याच्या आतमध्ये विजेतेपदावर नाव कोरले.
🏓 सर्बियाचा अव्वल टेनिसपटू नोव्हाक जोकोव्हिचने कारकीर्दीत पाचव्यांदा इटालियन खुली टेनिस स्पर्धा जिंकली.
🏓 जोकोव्हिचने अंतिम फेरीत अर्जेटिनाच्या दिएगो श्वार्ट्झमनला 7-5, 6-3 असे पराभूत केले.
🏓 हे विजेतेपद पटकावत पुढील आठवडय़ात सुरू होणाऱ्या फ्रेंच खुल्या टेनिस स्पर्धेसाठी सज्ज असल्याचे जोकोव्हिचने सिद्ध केले.
🏓 सरा सेटही सहज जिंकत जोकोव्हिचने पाऊस सुरू होण्याच्या आतमध्ये विजेतेपदावर नाव कोरले.
💥💥 तियानवेन 1”: चीनची पहिली मंगळ मोहीम.💥💥
💦 चीन देशाने मंगळावर मानवरहित उपग्रह पाठविण्याची योजना तयार केली आहे. पुढील वर्षी प्रत्यक्षात येणाऱ्या चीनच्या मंगळ मोहिमेचे नाव 'तियानवेन 1' असे आहे.
💦 'चायना नॅशनल स्पेस अॅडमिनिस्ट्रेशन'ने याबाबत अधिकृत घोषणा केली आहे.
💦 चीनचे प्रसिद्ध कवी क्व युआन यांच्या कवितेवरून 'तियानवेन' असे नाव देण्यात आले आहे. 'स्वर्गाला विचारलेले प्रश्न' असा तियानवेन या चीनी शब्दाचा अर्थ आहे.
💦 चीन देशाने मंगळावर मानवरहित उपग्रह पाठविण्याची योजना तयार केली आहे. पुढील वर्षी प्रत्यक्षात येणाऱ्या चीनच्या मंगळ मोहिमेचे नाव 'तियानवेन 1' असे आहे.
💦 'चायना नॅशनल स्पेस अॅडमिनिस्ट्रेशन'ने याबाबत अधिकृत घोषणा केली आहे.
💦 चीनचे प्रसिद्ध कवी क्व युआन यांच्या कवितेवरून 'तियानवेन' असे नाव देण्यात आले आहे. 'स्वर्गाला विचारलेले प्रश्न' असा तियानवेन या चीनी शब्दाचा अर्थ आहे.
⌛️ कुपोषण नियंत्रणासाठी आयुष मंत्रालय आणि महिला व बालविकास मंत्रालय यांच्या दरम्यान सामंजस्य करार. ⌛️
🔗 भारत सरकारच्या ‘पोषण’ अभियानाचा एक भाग म्हणून आयुर्वेदिक पद्धतींचा उपयोग करून कुपोषणाचे प्रमाण नियंत्रणात आणण्याच्या हेतूने केंद्रीय आयुष मंत्रालय आणि महिला व बालविकास मंत्रालय यांच्या दरम्यान एका परस्पर सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. कराराच्या माध्यमातून देशात कुपोषण रोखण्यासाठी शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध झालेल्या आयुष-आधारीत उपाय राबवण्यात येणार आहे.
🖌 ठळक बाबी...
🔗 प्रत्येक अंगणवाडीत न्यूट्री-गार्डन (पोषण उद्यान) आणि औषधी उद्यानांची उभारणी करण्यात येणार आहे.आयुर्वेद आणि आयुष पद्धतींच्या माध्यमातून सौम्य आणि अतिसौम्य कुपोषण दूर करण्यासाठी गर्भवती महिलांचा योग्य आहार, स्तनदा मातांसाठी आहार पद्धती, दुधाचा स्राव वाढविण्यासाठी पारंपारिक उत्पादनांचा वापर, बालकांसाठी पोषक आहार या उपायांचा अवलंब करण्यात येणार आहे.
आयुष मंत्रालय आणि महिला व बालविकास मंत्रालय आयुष, योग आणि इतर आयुष प्रणालीतली तत्त्वे व पद्धतींच्या माध्यमातून आयुषला पोषण अभियानात एकत्रित करण्यासाठी आणि कुपोषणाच्या व्यवस्थापनासाठी एकत्रित काम करणार आहेत.
🖌पोषण अभियानाविषयी...
🔗 राष्ट्रीय पोषण (Prime Minister’s Overarching Scheme for Holistic Nutrition) अभियान हा भारत सरकारचा प्रमुख कार्यक्रम आहे ज्यायोगे बाळ, गर्भवती महिला आणि स्तनपान करणार्या मातांचे पौष्टिक परिणाम सुधारता येणार. केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्यावतीने राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम देशभर राबविण्यात येत असून त्याचा प्रारंभ 8 मार्च 2018 रोजी करण्यात आला.
🔗 भारत सरकारच्या ‘पोषण’ अभियानाचा एक भाग म्हणून आयुर्वेदिक पद्धतींचा उपयोग करून कुपोषणाचे प्रमाण नियंत्रणात आणण्याच्या हेतूने केंद्रीय आयुष मंत्रालय आणि महिला व बालविकास मंत्रालय यांच्या दरम्यान एका परस्पर सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. कराराच्या माध्यमातून देशात कुपोषण रोखण्यासाठी शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध झालेल्या आयुष-आधारीत उपाय राबवण्यात येणार आहे.
🖌 ठळक बाबी...
🔗 प्रत्येक अंगणवाडीत न्यूट्री-गार्डन (पोषण उद्यान) आणि औषधी उद्यानांची उभारणी करण्यात येणार आहे.आयुर्वेद आणि आयुष पद्धतींच्या माध्यमातून सौम्य आणि अतिसौम्य कुपोषण दूर करण्यासाठी गर्भवती महिलांचा योग्य आहार, स्तनदा मातांसाठी आहार पद्धती, दुधाचा स्राव वाढविण्यासाठी पारंपारिक उत्पादनांचा वापर, बालकांसाठी पोषक आहार या उपायांचा अवलंब करण्यात येणार आहे.
आयुष मंत्रालय आणि महिला व बालविकास मंत्रालय आयुष, योग आणि इतर आयुष प्रणालीतली तत्त्वे व पद्धतींच्या माध्यमातून आयुषला पोषण अभियानात एकत्रित करण्यासाठी आणि कुपोषणाच्या व्यवस्थापनासाठी एकत्रित काम करणार आहेत.
🖌पोषण अभियानाविषयी...
🔗 राष्ट्रीय पोषण (Prime Minister’s Overarching Scheme for Holistic Nutrition) अभियान हा भारत सरकारचा प्रमुख कार्यक्रम आहे ज्यायोगे बाळ, गर्भवती महिला आणि स्तनपान करणार्या मातांचे पौष्टिक परिणाम सुधारता येणार. केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्यावतीने राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम देशभर राबविण्यात येत असून त्याचा प्रारंभ 8 मार्च 2018 रोजी करण्यात आला.
🎗तामिळनाडूमध्ये भारतातली न्यूट्रिनो वेधशाळा उभारली जाणार.🎗
🗾 तामिळनाडू राज्याच्या थाटी जिल्ह्यात बोडी वेस्ट हिल्सच्या परिसरात भारतातली न्यूट्रिनो वेधशाळा उभारली जाणार आहे.
🏝 ठळक बाबी....
🗾 तिथे पृथ्वीच्या वातावरणात तयार होणाऱ्या न्यूट्रिनो कणांचे निरीक्षण केले जाणार. त्याद्वारे न्यूट्रिनो कणांच्या गुणधर्मांबद्दल अधिक माहिती गोळा केली जाणार.
🗾 ‘न्यूट्रिनो डिटेक्टर’ हे एक ‘मॅग्नेटाईज्ड आयर्न कॅलोरीमीटर’ उपकरण असते. कोणत्याही देशाच्या तुलनेत भारतात सर्वाधिक वजनी उपकरण तयार केले जाणार आहे.वेधशाळा जमिनीच्या खाली तयार केली जाणार आहे.प्रकल्पाला अणुऊर्जा विभाग आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग वित्तपूरवठा करणार आहेत.
🏝न्यूट्रिनो म्हणजे काय?
🗾 न्यूट्रिनो हे ब्रह्मांड तयार करणारे आकाराने सर्वात छोटे कण असतात. न्यूट्रिनो नावाप्रमाणेच विद्युतदृष्ट्या तटस्थ असतात आणि त्याचे वस्तुमान इतर कोणत्याही ज्ञात कणांपेक्षा शून्यसमान अगदीच कमी असते.सूर्य आणि पृथ्वीचे वातावरण ही न्यूट्रिनो कणांचे मुख्य स्रोत आहेत.
🗾 न्यूट्रिनो वेधशाळा कॅनडा, जापान आणि इटली या देशांमध्ये जमिनीखाली तर अंटार्क्टिका व फ्रान्स या देशांमध्ये समुद्राखाली आहेत.
🗾 तामिळनाडू राज्याच्या थाटी जिल्ह्यात बोडी वेस्ट हिल्सच्या परिसरात भारतातली न्यूट्रिनो वेधशाळा उभारली जाणार आहे.
🏝 ठळक बाबी....
🗾 तिथे पृथ्वीच्या वातावरणात तयार होणाऱ्या न्यूट्रिनो कणांचे निरीक्षण केले जाणार. त्याद्वारे न्यूट्रिनो कणांच्या गुणधर्मांबद्दल अधिक माहिती गोळा केली जाणार.
🗾 ‘न्यूट्रिनो डिटेक्टर’ हे एक ‘मॅग्नेटाईज्ड आयर्न कॅलोरीमीटर’ उपकरण असते. कोणत्याही देशाच्या तुलनेत भारतात सर्वाधिक वजनी उपकरण तयार केले जाणार आहे.वेधशाळा जमिनीच्या खाली तयार केली जाणार आहे.प्रकल्पाला अणुऊर्जा विभाग आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग वित्तपूरवठा करणार आहेत.
🏝न्यूट्रिनो म्हणजे काय?
🗾 न्यूट्रिनो हे ब्रह्मांड तयार करणारे आकाराने सर्वात छोटे कण असतात. न्यूट्रिनो नावाप्रमाणेच विद्युतदृष्ट्या तटस्थ असतात आणि त्याचे वस्तुमान इतर कोणत्याही ज्ञात कणांपेक्षा शून्यसमान अगदीच कमी असते.सूर्य आणि पृथ्वीचे वातावरण ही न्यूट्रिनो कणांचे मुख्य स्रोत आहेत.
🗾 न्यूट्रिनो वेधशाळा कॅनडा, जापान आणि इटली या देशांमध्ये जमिनीखाली तर अंटार्क्टिका व फ्रान्स या देशांमध्ये समुद्राखाली आहेत.