🟧कृषी विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांचा फायदाच.
नवी दिल्ली : यापूर्वी काही राज्यांत बाजार समिती कायद्याच्या नियमनातून फळे आणि भाज्या वगळल्याने शेतक ऱ्यांना फायदा झाला आहे. आता धान्य उत्पादक शेतक ऱ्यांना नवीन कृषी विधेयकांमुळे तसेच स्वातंत्र्य मिळणार आहे, असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात कृषी विधेयकांचे समर्थन केले.
सध्या देशात कृषी विधेयकांच्या विरोधात मोठी आंदोलन सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी या विधेयकांचे फायदे या वेळी स्पष्ट केले. गत काँग्रेस सरकारांनी जी आर्थिक धोरणे राबवली त्यावर त्यांनी जोरदार टीका केली.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, की देशातील शेतक ऱ्यांनी कृषी क्षेत्र मजबूत केले असून आत्मनिर्भर भारत घडवण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. जर महात्मा गांधी यांचे आर्थिक तत्त्वज्ञान अनुसरले असते तर आत्मनिर्भर भारत योजना राबवण्याची गरज पडली नसती, भारत आधीच आत्मनिर्भर झाला असता.
‘मन की बात’ कार्यक्रमात विविध विषयांचा आढावा घेताना त्यांनी सांगितले, की कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याच्या जोखडातून शेतकऱ्यांना मुक्त केल्यानंतर काही राज्यांत शेतक ऱ्यांना आधीच फळ व भाज्या विक्रीतून फायदा झाला आहे. आपल्या कृषी क्षेत्राने कोविड १९ काळातही चांगली कामगिरी केली, त्याचे श्रेय शेतक ऱ्यांनाच आहे. देशाला आत्मनिर्भर करण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. कृषी क्षेत्र जितके मजबूत तितका आत्मनिर्भर भारताचा पाया मजबूत होईल.
नवी दिल्ली : यापूर्वी काही राज्यांत बाजार समिती कायद्याच्या नियमनातून फळे आणि भाज्या वगळल्याने शेतक ऱ्यांना फायदा झाला आहे. आता धान्य उत्पादक शेतक ऱ्यांना नवीन कृषी विधेयकांमुळे तसेच स्वातंत्र्य मिळणार आहे, असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात कृषी विधेयकांचे समर्थन केले.
सध्या देशात कृषी विधेयकांच्या विरोधात मोठी आंदोलन सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी या विधेयकांचे फायदे या वेळी स्पष्ट केले. गत काँग्रेस सरकारांनी जी आर्थिक धोरणे राबवली त्यावर त्यांनी जोरदार टीका केली.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, की देशातील शेतक ऱ्यांनी कृषी क्षेत्र मजबूत केले असून आत्मनिर्भर भारत घडवण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. जर महात्मा गांधी यांचे आर्थिक तत्त्वज्ञान अनुसरले असते तर आत्मनिर्भर भारत योजना राबवण्याची गरज पडली नसती, भारत आधीच आत्मनिर्भर झाला असता.
‘मन की बात’ कार्यक्रमात विविध विषयांचा आढावा घेताना त्यांनी सांगितले, की कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याच्या जोखडातून शेतकऱ्यांना मुक्त केल्यानंतर काही राज्यांत शेतक ऱ्यांना आधीच फळ व भाज्या विक्रीतून फायदा झाला आहे. आपल्या कृषी क्षेत्राने कोविड १९ काळातही चांगली कामगिरी केली, त्याचे श्रेय शेतक ऱ्यांनाच आहे. देशाला आत्मनिर्भर करण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. कृषी क्षेत्र जितके मजबूत तितका आत्मनिर्भर भारताचा पाया मजबूत होईल.
🟧"डेस्टीनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020" महोत्सवाचा शुभारंभ झाला.
27 सप्टेंबर 2020 रोजी नॉर्थ ईस्ट कौन्सिलचे अध्यक्ष तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते "डेस्टीनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020" नामक महोत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आले.
“उदयोन्मुख आनंददायी स्थळे” ही या कार्यक्रमाची संकल्पना आहे.
☄चार दिवस चालणाऱ्या महोत्सवातले कार्यक्रम....
या भागातल्या आठ राज्यांमधल्या पर्यटन स्थळांबाबत दृक-श्राव्य सादरीकरणे करणे.राज्यांमधल्या मान्यवर आणि नामवंत व्यक्तिमत्वांचे संदेश प्रसारित करणे.प्रमुख स्थानिक उद्योजकांची ओळख करून देणे.
हस्तकला / पारंपरिक शृंगार आणि स्थानिक उत्पादने यांचे प्रदर्शन भरविणे.
प्रत्येक राज्यांचे स्वतःचे सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि परस्परांच्या संस्कृतींच्या एकीकरणाचे दर्शन घडवणारे सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करणे.
☄इतर ठळक बाबी.
ईशान्येकडचा भाग नैसर्गिक सौंदर्याने, लोकसंस्कृती आणि कलेनी नटलेला समृद्ध प्रदेश आहे आणि जागतिक पर्यटनामध्ये एक महत्त्वाचे केंद्र बनण्याची त्याची क्षमता आहे.
भारताच्या ईशान्येकडील भागासाठी 14 व्या वित्त आयोगाकडून मागच्या तुलनेत 251 टक्के वाढीसह 3,13,375 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
विकासाच्या सर्वसमावेशक आणि सर्वव्यापी पद्धतींचा अंगिकार करून केंद्र सरकारने नॉर्थ ईस्ट कौन्सिलच्या अर्थसंकल्पाच्या 21 टक्के खर्च मागास जिल्हे, गावे आणि वंचित समुहांसाठी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ईशान्येकडच्या राज्यांना परस्परांना जोडण्यासाठी आणि या संपूर्ण भागाला उर्वरित भारताशी रेल्वे, रस्ते आणि हवाई मार्गाने जोडण्यासाठी केंद्र सरकार खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करीत आहे.
ईशान्येकडच्या भागांना पर्यटनाचे आणि उद्योगांचे आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि वनौषधी लागवडीचे प्रमुख केंद्र बनवण्याचे आणि 2024 सालापर्यंत देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) या भागाचा वाटा वाढवण्याचे ध्येय ठरविण्यात आले आहे.
☄ईशान्य भारत प्रदेश.
ईशान्य भारत हा भारताचा पूर्वोत्तर प्रदेश आहे जो देशाच्या भौगोलिक आणि राजकीय प्रशासकीय विभागांचे प्रतिनिधित्व करतो. त्या भागात अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणीपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा अशी आठ राज्ये आहेत. तो प्रदेश 5,182 किलोमीटर आंतरराष्ट्रीय सीमा (एकूण भौगोलिक सीमेच्या सुमारे 99 टक्के) व्यापतो.
27 सप्टेंबर 2020 रोजी नॉर्थ ईस्ट कौन्सिलचे अध्यक्ष तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते "डेस्टीनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020" नामक महोत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आले.
“उदयोन्मुख आनंददायी स्थळे” ही या कार्यक्रमाची संकल्पना आहे.
☄चार दिवस चालणाऱ्या महोत्सवातले कार्यक्रम....
या भागातल्या आठ राज्यांमधल्या पर्यटन स्थळांबाबत दृक-श्राव्य सादरीकरणे करणे.राज्यांमधल्या मान्यवर आणि नामवंत व्यक्तिमत्वांचे संदेश प्रसारित करणे.प्रमुख स्थानिक उद्योजकांची ओळख करून देणे.
हस्तकला / पारंपरिक शृंगार आणि स्थानिक उत्पादने यांचे प्रदर्शन भरविणे.
प्रत्येक राज्यांचे स्वतःचे सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि परस्परांच्या संस्कृतींच्या एकीकरणाचे दर्शन घडवणारे सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करणे.
☄इतर ठळक बाबी.
ईशान्येकडचा भाग नैसर्गिक सौंदर्याने, लोकसंस्कृती आणि कलेनी नटलेला समृद्ध प्रदेश आहे आणि जागतिक पर्यटनामध्ये एक महत्त्वाचे केंद्र बनण्याची त्याची क्षमता आहे.
भारताच्या ईशान्येकडील भागासाठी 14 व्या वित्त आयोगाकडून मागच्या तुलनेत 251 टक्के वाढीसह 3,13,375 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
विकासाच्या सर्वसमावेशक आणि सर्वव्यापी पद्धतींचा अंगिकार करून केंद्र सरकारने नॉर्थ ईस्ट कौन्सिलच्या अर्थसंकल्पाच्या 21 टक्के खर्च मागास जिल्हे, गावे आणि वंचित समुहांसाठी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ईशान्येकडच्या राज्यांना परस्परांना जोडण्यासाठी आणि या संपूर्ण भागाला उर्वरित भारताशी रेल्वे, रस्ते आणि हवाई मार्गाने जोडण्यासाठी केंद्र सरकार खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करीत आहे.
ईशान्येकडच्या भागांना पर्यटनाचे आणि उद्योगांचे आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि वनौषधी लागवडीचे प्रमुख केंद्र बनवण्याचे आणि 2024 सालापर्यंत देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) या भागाचा वाटा वाढवण्याचे ध्येय ठरविण्यात आले आहे.
☄ईशान्य भारत प्रदेश.
ईशान्य भारत हा भारताचा पूर्वोत्तर प्रदेश आहे जो देशाच्या भौगोलिक आणि राजकीय प्रशासकीय विभागांचे प्रतिनिधित्व करतो. त्या भागात अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणीपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा अशी आठ राज्ये आहेत. तो प्रदेश 5,182 किलोमीटर आंतरराष्ट्रीय सीमा (एकूण भौगोलिक सीमेच्या सुमारे 99 टक्के) व्यापतो.
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
🟣 भगिरथ महाराष्ट्राचा भूगोल
🔳 लेखक- श्री. कपिल पवार
[ महा. वित्त व लेखाधिकारी गट-अ]
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
▪️राज्यसेवा PSI/STI/ASO / CDPO, (पूर्व व मुख्य परीक्षा) वनसेवा, अभियांत्रिकी सेवा, कर सहाय्यक, पोलीस भरती, कलर्क, विभागीय फौजदार, रेल्वे, बँक, महाभरती तसेच इतर सर्व पूर्व व मुख्य स्पर्धा परीक्षांकरिता उपयुक्त असे पुस्तक…
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
👉पुण्यासह महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे. आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांशी संपर्क करा.
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedpublication.com
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
🟣 भगिरथ महाराष्ट्राचा भूगोल
🔳 लेखक- श्री. कपिल पवार
[ महा. वित्त व लेखाधिकारी गट-अ]
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
▪️राज्यसेवा PSI/STI/ASO / CDPO, (पूर्व व मुख्य परीक्षा) वनसेवा, अभियांत्रिकी सेवा, कर सहाय्यक, पोलीस भरती, कलर्क, विभागीय फौजदार, रेल्वे, बँक, महाभरती तसेच इतर सर्व पूर्व व मुख्य स्पर्धा परीक्षांकरिता उपयुक्त असे पुस्तक…
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
👉पुण्यासह महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे. आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांशी संपर्क करा.
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedpublication.com
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
❗️❗️buy online SIMPLIFIED PUBLICATION book❗️❗️
on Publication online store
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
www.simplifiedcart.com
on Publication online store
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
www.simplifiedcart.com
🟧भारत-डेन्मार्क यांच्यातली हरित धोरणात्मक भागीदारी.
डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेट्टे फ्रेडरिक्सन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 28 सप्टेंबर 2020 रोजी भारत आणि डेन्मार्क दरम्यान आभासी शिखर परिषदेचे सह-अध्यक्षपद भूषवले.
पंतप्रधान मोदी आणि पंतप्रधान फ्रेडरिक्सन यांनी द्विपक्षीय संबंधांबाबत मैत्रीपूर्ण वातावरणात विचारांचे आदानप्रदान केले. कोविड-19 महामारी आणि हवामानातले बदल आणि हरित परिवर्तन यासारख्या जागतिक मुद्द्यांवर यावेळी चर्चा झाली. शाश्वत अर्थव्यवस्था आणि संस्थांना गतिमान करण्याबाबत यावेळी सहमती झाली.
🔷हरित धोरणात्मक भागीदारीविषयी.
विश्वासू भागीदार राहण्याची सामायिक इच्छा लक्षात घेत दोन्ही पंतप्रधानांनी भारत-डेन्मार्क संबंध हरित धोरणात्मक भागीदारीत वृद्धिंगत करण्याबाबत सहमती दर्शवली.
ही भागीदारी भारत आणि डेन्मार्क यांचे संयुक्त सहकार्य आयोग (6 फेब्रुवारी 2009 रोजी स्वाक्षरी झाली) स्थापन करण्याच्या विद्यमान करारावर आधारित असणार ज्यामध्ये राजकीय, आर्थिक आणि व्यावसायिक, विज्ञान व तंत्रज्ञान, पर्यावरण, ऊर्जा, शिक्षण आणि संस्कृती या क्षेत्रात सहकार्याची कल्पना केली आहे. त्याव्यतिरिक्त, अक्षय ऊर्जा, शहरी विकास, पर्यावरण, कृषी आणि पशुसंवर्धन, अन्न प्रक्रिया, विज्ञान, तंत्रज्ञान व संशोधन, नौवहन, कामगार गतिशीलता आणि डिजिटलीकरण याबाबत विद्यमान संयुक्त कार्य गटांना तो पूरक असणार.
हरित धोरणात्मक भागीदारी ही राजकीय सहकार्याला गती, आर्थिक संबंध आणि हरित विकासाचा विस्तार, रोजगार निर्माण करणे आणि जागतिक आव्हाने व संधी या मुद्द्यांवर सहकार्य बळकट करण्यासाठी परस्पर लाभदायक व्यवस्था आहे. त्यात पॅरिस कराराच्या महत्वाकांक्षी अंमलबजावणीवर आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासाच्या उद्दीष्टांवर भर देण्यात आला आहे.
🔷डेन्मार्क देश.
डेन्मार्क हा उत्तर युरोप व स्कॅंडिनेव्हियातला एक देश आहे. डेन्मार्कच्या मुख्य भूमिच्या दक्षिणेला जर्मनी, ईशान्येला स्वीडन व उत्तरेला नॉर्वे आहे. डेन्मार्कला उत्तर समुद्र व बाल्टिक समुद्रांचा किनारा आहे.
कोपनहेगन ही डेन्मार्कची राजधानी आहे. आणि डॅनिश क्रोन हे राष्ट्रीय चलन आहे.
डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेट्टे फ्रेडरिक्सन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 28 सप्टेंबर 2020 रोजी भारत आणि डेन्मार्क दरम्यान आभासी शिखर परिषदेचे सह-अध्यक्षपद भूषवले.
पंतप्रधान मोदी आणि पंतप्रधान फ्रेडरिक्सन यांनी द्विपक्षीय संबंधांबाबत मैत्रीपूर्ण वातावरणात विचारांचे आदानप्रदान केले. कोविड-19 महामारी आणि हवामानातले बदल आणि हरित परिवर्तन यासारख्या जागतिक मुद्द्यांवर यावेळी चर्चा झाली. शाश्वत अर्थव्यवस्था आणि संस्थांना गतिमान करण्याबाबत यावेळी सहमती झाली.
🔷हरित धोरणात्मक भागीदारीविषयी.
विश्वासू भागीदार राहण्याची सामायिक इच्छा लक्षात घेत दोन्ही पंतप्रधानांनी भारत-डेन्मार्क संबंध हरित धोरणात्मक भागीदारीत वृद्धिंगत करण्याबाबत सहमती दर्शवली.
ही भागीदारी भारत आणि डेन्मार्क यांचे संयुक्त सहकार्य आयोग (6 फेब्रुवारी 2009 रोजी स्वाक्षरी झाली) स्थापन करण्याच्या विद्यमान करारावर आधारित असणार ज्यामध्ये राजकीय, आर्थिक आणि व्यावसायिक, विज्ञान व तंत्रज्ञान, पर्यावरण, ऊर्जा, शिक्षण आणि संस्कृती या क्षेत्रात सहकार्याची कल्पना केली आहे. त्याव्यतिरिक्त, अक्षय ऊर्जा, शहरी विकास, पर्यावरण, कृषी आणि पशुसंवर्धन, अन्न प्रक्रिया, विज्ञान, तंत्रज्ञान व संशोधन, नौवहन, कामगार गतिशीलता आणि डिजिटलीकरण याबाबत विद्यमान संयुक्त कार्य गटांना तो पूरक असणार.
हरित धोरणात्मक भागीदारी ही राजकीय सहकार्याला गती, आर्थिक संबंध आणि हरित विकासाचा विस्तार, रोजगार निर्माण करणे आणि जागतिक आव्हाने व संधी या मुद्द्यांवर सहकार्य बळकट करण्यासाठी परस्पर लाभदायक व्यवस्था आहे. त्यात पॅरिस कराराच्या महत्वाकांक्षी अंमलबजावणीवर आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासाच्या उद्दीष्टांवर भर देण्यात आला आहे.
🔷डेन्मार्क देश.
डेन्मार्क हा उत्तर युरोप व स्कॅंडिनेव्हियातला एक देश आहे. डेन्मार्कच्या मुख्य भूमिच्या दक्षिणेला जर्मनी, ईशान्येला स्वीडन व उत्तरेला नॉर्वे आहे. डेन्मार्कला उत्तर समुद्र व बाल्टिक समुद्रांचा किनारा आहे.
कोपनहेगन ही डेन्मार्कची राजधानी आहे. आणि डॅनिश क्रोन हे राष्ट्रीय चलन आहे.
संसदेकडून अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक 2020 मंजूर:-
📚अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक 2020 आज राज्यसभेत मंजूर झाले. कडधान्य , डाळी, तेलबिया खाद्यतेल, कांदे आणि बटाटे यासारख्या वस्तू अत्यावश्यक वस्तू सेवा कायद्यातून वगळण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
📚त्यापूर्वी हे विधेयक ग्राहक सेवा अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री दानवे रावसाहेब दादाराव यांनी लोकसभेत 14 सप्टेंबर 2020 ला हे विधेयक मांडले. या आधीच्या 5 जून 2020 चा अध्यादेशाची जागा या विधेयकाने घेतली. लोकसभेत 15 सप्टेंबर 2020 ला हे विधेयक मंजूर झाले.
📚आपल्या व्यावसायिक कामकाजात नियामक संस्थांचा अवाजवी हस्तक्षेप होईल ही खाजगी गुंतवणूकदारांची धास्ती दूर करणे हे अत्यावश्यक सेवा (सुधारणा)विधेयक 2020 चे उद्दिष्ट आहे.
धान्य उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि पुरवठा या बाबींमध्ये मोकळीक मिळाल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल आणि त्यामुळेच खाजगी क्षेत्र किंवा कृषिक्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.
📚शीतगृहे किंवा अन्नधान्य पुरवठ्याची सुधारित व्यवस्था या गोष्टींना चालना मिळण्यासाठी याची मदत होईल.
नियामक संस्थाचे नियंत्रण दूर करतानाच ग्राहकांचेही हित जपले जाईल याची व्यवस्था सरकारने केली आहे. युद्ध, दुष्काळ, अनावश्यक भाववाढ , निसर्गाचा प्रकोप अशा अनियमित परिस्थितीत धान्य पुरवठ्याबाबत नियंत्रण आणले जाईल. मात्र संबंधितांनी मूल्य साखळीत केलेली गुंतवणूक आणि निर्यातीसाठी नोंदवलेली मागणी ह्या गोष्टींना अशा प्रसंगी साठा करण्याच्या मर्यादेतून वगळले जाईल, जेणेकरून या क्षेत्रात येणाऱ्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.
📚विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत ग्राहक सेवा, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री रावसाहेब दादाराव दानवे म्हणाले की शीतगृहांची सोय नसल्यामुळे होणारे कृषिमालाची नासाडी टाळण्यासाठी या सुधारणांची गरज होती. फक्त शेतकरीच नाही तर ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यासाठीही सकारात्मक वातावरण निर्माण करणाऱ्या या कायद्यामुळे आपला देश स्वावलंबी होईल. कृषी क्षेत्रातील पुरवठासाखळी व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी या सुधारणा उपयोगी पडतील असं ते म्हणाले. ह्या सुधारणा म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे दिलेले आश्वासन पाळण्याचा प्रयत्न आहे. या क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि व्यापारासाठी आवश्यक सुविधा यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट होईल.
पार्श्वभूमी:
📚बरीच कृषी उत्पादने ही भारतात जास्त प्रमाणात घेतली जातात. असे झाले की शेतकऱ्यांना शीतगृहे आणि साठवणुकीच्या जागांचा अभाव यामुळे या मालाला चांगली किंमत मिळणे अशक्य होऊन बसते. या शिवाय आवश्यक सेवा कायद्यांमुळे त्यांना व्यापार करता येत नाही. यामुळे भरपूर पीक आले.
📚 विशेषतः नाशवंत माल असेल तर शेतकऱ्यांना मोठा तोटाही सहन करावा लागतो. ह्या कायद्यामुळे शीतगृहातील तसेच धान्य पुरवठा साखळीतील आधुनिकीकरणाला चालना मिळेल यामुळे शेतकऱ्यांना तसेच ग्राहकांनाही फायदा होऊन वस्तूच्या किमती स्थिर राहतील याची परिणीती स्पर्धात्मक वातावरण तयार होण्यात येईल आणि साठवण्याच्या जागा नसल्यामुळे होणारी कृषिमालाची नासाडीसुद्धा टाळता येईल.
📚अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक 2020 आज राज्यसभेत मंजूर झाले. कडधान्य , डाळी, तेलबिया खाद्यतेल, कांदे आणि बटाटे यासारख्या वस्तू अत्यावश्यक वस्तू सेवा कायद्यातून वगळण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
📚त्यापूर्वी हे विधेयक ग्राहक सेवा अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री दानवे रावसाहेब दादाराव यांनी लोकसभेत 14 सप्टेंबर 2020 ला हे विधेयक मांडले. या आधीच्या 5 जून 2020 चा अध्यादेशाची जागा या विधेयकाने घेतली. लोकसभेत 15 सप्टेंबर 2020 ला हे विधेयक मंजूर झाले.
📚आपल्या व्यावसायिक कामकाजात नियामक संस्थांचा अवाजवी हस्तक्षेप होईल ही खाजगी गुंतवणूकदारांची धास्ती दूर करणे हे अत्यावश्यक सेवा (सुधारणा)विधेयक 2020 चे उद्दिष्ट आहे.
धान्य उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि पुरवठा या बाबींमध्ये मोकळीक मिळाल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल आणि त्यामुळेच खाजगी क्षेत्र किंवा कृषिक्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.
📚शीतगृहे किंवा अन्नधान्य पुरवठ्याची सुधारित व्यवस्था या गोष्टींना चालना मिळण्यासाठी याची मदत होईल.
नियामक संस्थाचे नियंत्रण दूर करतानाच ग्राहकांचेही हित जपले जाईल याची व्यवस्था सरकारने केली आहे. युद्ध, दुष्काळ, अनावश्यक भाववाढ , निसर्गाचा प्रकोप अशा अनियमित परिस्थितीत धान्य पुरवठ्याबाबत नियंत्रण आणले जाईल. मात्र संबंधितांनी मूल्य साखळीत केलेली गुंतवणूक आणि निर्यातीसाठी नोंदवलेली मागणी ह्या गोष्टींना अशा प्रसंगी साठा करण्याच्या मर्यादेतून वगळले जाईल, जेणेकरून या क्षेत्रात येणाऱ्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.
📚विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत ग्राहक सेवा, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री रावसाहेब दादाराव दानवे म्हणाले की शीतगृहांची सोय नसल्यामुळे होणारे कृषिमालाची नासाडी टाळण्यासाठी या सुधारणांची गरज होती. फक्त शेतकरीच नाही तर ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यासाठीही सकारात्मक वातावरण निर्माण करणाऱ्या या कायद्यामुळे आपला देश स्वावलंबी होईल. कृषी क्षेत्रातील पुरवठासाखळी व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी या सुधारणा उपयोगी पडतील असं ते म्हणाले. ह्या सुधारणा म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे दिलेले आश्वासन पाळण्याचा प्रयत्न आहे. या क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि व्यापारासाठी आवश्यक सुविधा यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट होईल.
पार्श्वभूमी:
📚बरीच कृषी उत्पादने ही भारतात जास्त प्रमाणात घेतली जातात. असे झाले की शेतकऱ्यांना शीतगृहे आणि साठवणुकीच्या जागांचा अभाव यामुळे या मालाला चांगली किंमत मिळणे अशक्य होऊन बसते. या शिवाय आवश्यक सेवा कायद्यांमुळे त्यांना व्यापार करता येत नाही. यामुळे भरपूर पीक आले.
📚 विशेषतः नाशवंत माल असेल तर शेतकऱ्यांना मोठा तोटाही सहन करावा लागतो. ह्या कायद्यामुळे शीतगृहातील तसेच धान्य पुरवठा साखळीतील आधुनिकीकरणाला चालना मिळेल यामुळे शेतकऱ्यांना तसेच ग्राहकांनाही फायदा होऊन वस्तूच्या किमती स्थिर राहतील याची परिणीती स्पर्धात्मक वातावरण तयार होण्यात येईल आणि साठवण्याच्या जागा नसल्यामुळे होणारी कृषिमालाची नासाडीसुद्धा टाळता येईल.