🟧भारत-डेन्मार्क यांच्यातली हरित धोरणात्मक भागीदारी.
डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेट्टे फ्रेडरिक्सन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 28 सप्टेंबर 2020 रोजी भारत आणि डेन्मार्क दरम्यान आभासी शिखर परिषदेचे सह-अध्यक्षपद भूषवले.
पंतप्रधान मोदी आणि पंतप्रधान फ्रेडरिक्सन यांनी द्विपक्षीय संबंधांबाबत मैत्रीपूर्ण वातावरणात विचारांचे आदानप्रदान केले. कोविड-19 महामारी आणि हवामानातले बदल आणि हरित परिवर्तन यासारख्या जागतिक मुद्द्यांवर यावेळी चर्चा झाली. शाश्वत अर्थव्यवस्था आणि संस्थांना गतिमान करण्याबाबत यावेळी सहमती झाली.
🔷हरित धोरणात्मक भागीदारीविषयी.
विश्वासू भागीदार राहण्याची सामायिक इच्छा लक्षात घेत दोन्ही पंतप्रधानांनी भारत-डेन्मार्क संबंध हरित धोरणात्मक भागीदारीत वृद्धिंगत करण्याबाबत सहमती दर्शवली.
ही भागीदारी भारत आणि डेन्मार्क यांचे संयुक्त सहकार्य आयोग (6 फेब्रुवारी 2009 रोजी स्वाक्षरी झाली) स्थापन करण्याच्या विद्यमान करारावर आधारित असणार ज्यामध्ये राजकीय, आर्थिक आणि व्यावसायिक, विज्ञान व तंत्रज्ञान, पर्यावरण, ऊर्जा, शिक्षण आणि संस्कृती या क्षेत्रात सहकार्याची कल्पना केली आहे. त्याव्यतिरिक्त, अक्षय ऊर्जा, शहरी विकास, पर्यावरण, कृषी आणि पशुसंवर्धन, अन्न प्रक्रिया, विज्ञान, तंत्रज्ञान व संशोधन, नौवहन, कामगार गतिशीलता आणि डिजिटलीकरण याबाबत विद्यमान संयुक्त कार्य गटांना तो पूरक असणार.
हरित धोरणात्मक भागीदारी ही राजकीय सहकार्याला गती, आर्थिक संबंध आणि हरित विकासाचा विस्तार, रोजगार निर्माण करणे आणि जागतिक आव्हाने व संधी या मुद्द्यांवर सहकार्य बळकट करण्यासाठी परस्पर लाभदायक व्यवस्था आहे. त्यात पॅरिस कराराच्या महत्वाकांक्षी अंमलबजावणीवर आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासाच्या उद्दीष्टांवर भर देण्यात आला आहे.
🔷डेन्मार्क देश.
डेन्मार्क हा उत्तर युरोप व स्कॅंडिनेव्हियातला एक देश आहे. डेन्मार्कच्या मुख्य भूमिच्या दक्षिणेला जर्मनी, ईशान्येला स्वीडन व उत्तरेला नॉर्वे आहे. डेन्मार्कला उत्तर समुद्र व बाल्टिक समुद्रांचा किनारा आहे.
कोपनहेगन ही डेन्मार्कची राजधानी आहे. आणि डॅनिश क्रोन हे राष्ट्रीय चलन आहे.
डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेट्टे फ्रेडरिक्सन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 28 सप्टेंबर 2020 रोजी भारत आणि डेन्मार्क दरम्यान आभासी शिखर परिषदेचे सह-अध्यक्षपद भूषवले.
पंतप्रधान मोदी आणि पंतप्रधान फ्रेडरिक्सन यांनी द्विपक्षीय संबंधांबाबत मैत्रीपूर्ण वातावरणात विचारांचे आदानप्रदान केले. कोविड-19 महामारी आणि हवामानातले बदल आणि हरित परिवर्तन यासारख्या जागतिक मुद्द्यांवर यावेळी चर्चा झाली. शाश्वत अर्थव्यवस्था आणि संस्थांना गतिमान करण्याबाबत यावेळी सहमती झाली.
🔷हरित धोरणात्मक भागीदारीविषयी.
विश्वासू भागीदार राहण्याची सामायिक इच्छा लक्षात घेत दोन्ही पंतप्रधानांनी भारत-डेन्मार्क संबंध हरित धोरणात्मक भागीदारीत वृद्धिंगत करण्याबाबत सहमती दर्शवली.
ही भागीदारी भारत आणि डेन्मार्क यांचे संयुक्त सहकार्य आयोग (6 फेब्रुवारी 2009 रोजी स्वाक्षरी झाली) स्थापन करण्याच्या विद्यमान करारावर आधारित असणार ज्यामध्ये राजकीय, आर्थिक आणि व्यावसायिक, विज्ञान व तंत्रज्ञान, पर्यावरण, ऊर्जा, शिक्षण आणि संस्कृती या क्षेत्रात सहकार्याची कल्पना केली आहे. त्याव्यतिरिक्त, अक्षय ऊर्जा, शहरी विकास, पर्यावरण, कृषी आणि पशुसंवर्धन, अन्न प्रक्रिया, विज्ञान, तंत्रज्ञान व संशोधन, नौवहन, कामगार गतिशीलता आणि डिजिटलीकरण याबाबत विद्यमान संयुक्त कार्य गटांना तो पूरक असणार.
हरित धोरणात्मक भागीदारी ही राजकीय सहकार्याला गती, आर्थिक संबंध आणि हरित विकासाचा विस्तार, रोजगार निर्माण करणे आणि जागतिक आव्हाने व संधी या मुद्द्यांवर सहकार्य बळकट करण्यासाठी परस्पर लाभदायक व्यवस्था आहे. त्यात पॅरिस कराराच्या महत्वाकांक्षी अंमलबजावणीवर आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासाच्या उद्दीष्टांवर भर देण्यात आला आहे.
🔷डेन्मार्क देश.
डेन्मार्क हा उत्तर युरोप व स्कॅंडिनेव्हियातला एक देश आहे. डेन्मार्कच्या मुख्य भूमिच्या दक्षिणेला जर्मनी, ईशान्येला स्वीडन व उत्तरेला नॉर्वे आहे. डेन्मार्कला उत्तर समुद्र व बाल्टिक समुद्रांचा किनारा आहे.
कोपनहेगन ही डेन्मार्कची राजधानी आहे. आणि डॅनिश क्रोन हे राष्ट्रीय चलन आहे.
संसदेकडून अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक 2020 मंजूर:-
📚अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक 2020 आज राज्यसभेत मंजूर झाले. कडधान्य , डाळी, तेलबिया खाद्यतेल, कांदे आणि बटाटे यासारख्या वस्तू अत्यावश्यक वस्तू सेवा कायद्यातून वगळण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
📚त्यापूर्वी हे विधेयक ग्राहक सेवा अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री दानवे रावसाहेब दादाराव यांनी लोकसभेत 14 सप्टेंबर 2020 ला हे विधेयक मांडले. या आधीच्या 5 जून 2020 चा अध्यादेशाची जागा या विधेयकाने घेतली. लोकसभेत 15 सप्टेंबर 2020 ला हे विधेयक मंजूर झाले.
📚आपल्या व्यावसायिक कामकाजात नियामक संस्थांचा अवाजवी हस्तक्षेप होईल ही खाजगी गुंतवणूकदारांची धास्ती दूर करणे हे अत्यावश्यक सेवा (सुधारणा)विधेयक 2020 चे उद्दिष्ट आहे.
धान्य उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि पुरवठा या बाबींमध्ये मोकळीक मिळाल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल आणि त्यामुळेच खाजगी क्षेत्र किंवा कृषिक्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.
📚शीतगृहे किंवा अन्नधान्य पुरवठ्याची सुधारित व्यवस्था या गोष्टींना चालना मिळण्यासाठी याची मदत होईल.
नियामक संस्थाचे नियंत्रण दूर करतानाच ग्राहकांचेही हित जपले जाईल याची व्यवस्था सरकारने केली आहे. युद्ध, दुष्काळ, अनावश्यक भाववाढ , निसर्गाचा प्रकोप अशा अनियमित परिस्थितीत धान्य पुरवठ्याबाबत नियंत्रण आणले जाईल. मात्र संबंधितांनी मूल्य साखळीत केलेली गुंतवणूक आणि निर्यातीसाठी नोंदवलेली मागणी ह्या गोष्टींना अशा प्रसंगी साठा करण्याच्या मर्यादेतून वगळले जाईल, जेणेकरून या क्षेत्रात येणाऱ्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.
📚विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत ग्राहक सेवा, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री रावसाहेब दादाराव दानवे म्हणाले की शीतगृहांची सोय नसल्यामुळे होणारे कृषिमालाची नासाडी टाळण्यासाठी या सुधारणांची गरज होती. फक्त शेतकरीच नाही तर ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यासाठीही सकारात्मक वातावरण निर्माण करणाऱ्या या कायद्यामुळे आपला देश स्वावलंबी होईल. कृषी क्षेत्रातील पुरवठासाखळी व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी या सुधारणा उपयोगी पडतील असं ते म्हणाले. ह्या सुधारणा म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे दिलेले आश्वासन पाळण्याचा प्रयत्न आहे. या क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि व्यापारासाठी आवश्यक सुविधा यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट होईल.
पार्श्वभूमी:
📚बरीच कृषी उत्पादने ही भारतात जास्त प्रमाणात घेतली जातात. असे झाले की शेतकऱ्यांना शीतगृहे आणि साठवणुकीच्या जागांचा अभाव यामुळे या मालाला चांगली किंमत मिळणे अशक्य होऊन बसते. या शिवाय आवश्यक सेवा कायद्यांमुळे त्यांना व्यापार करता येत नाही. यामुळे भरपूर पीक आले.
📚 विशेषतः नाशवंत माल असेल तर शेतकऱ्यांना मोठा तोटाही सहन करावा लागतो. ह्या कायद्यामुळे शीतगृहातील तसेच धान्य पुरवठा साखळीतील आधुनिकीकरणाला चालना मिळेल यामुळे शेतकऱ्यांना तसेच ग्राहकांनाही फायदा होऊन वस्तूच्या किमती स्थिर राहतील याची परिणीती स्पर्धात्मक वातावरण तयार होण्यात येईल आणि साठवण्याच्या जागा नसल्यामुळे होणारी कृषिमालाची नासाडीसुद्धा टाळता येईल.
📚अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक 2020 आज राज्यसभेत मंजूर झाले. कडधान्य , डाळी, तेलबिया खाद्यतेल, कांदे आणि बटाटे यासारख्या वस्तू अत्यावश्यक वस्तू सेवा कायद्यातून वगळण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
📚त्यापूर्वी हे विधेयक ग्राहक सेवा अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री दानवे रावसाहेब दादाराव यांनी लोकसभेत 14 सप्टेंबर 2020 ला हे विधेयक मांडले. या आधीच्या 5 जून 2020 चा अध्यादेशाची जागा या विधेयकाने घेतली. लोकसभेत 15 सप्टेंबर 2020 ला हे विधेयक मंजूर झाले.
📚आपल्या व्यावसायिक कामकाजात नियामक संस्थांचा अवाजवी हस्तक्षेप होईल ही खाजगी गुंतवणूकदारांची धास्ती दूर करणे हे अत्यावश्यक सेवा (सुधारणा)विधेयक 2020 चे उद्दिष्ट आहे.
धान्य उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि पुरवठा या बाबींमध्ये मोकळीक मिळाल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल आणि त्यामुळेच खाजगी क्षेत्र किंवा कृषिक्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.
📚शीतगृहे किंवा अन्नधान्य पुरवठ्याची सुधारित व्यवस्था या गोष्टींना चालना मिळण्यासाठी याची मदत होईल.
नियामक संस्थाचे नियंत्रण दूर करतानाच ग्राहकांचेही हित जपले जाईल याची व्यवस्था सरकारने केली आहे. युद्ध, दुष्काळ, अनावश्यक भाववाढ , निसर्गाचा प्रकोप अशा अनियमित परिस्थितीत धान्य पुरवठ्याबाबत नियंत्रण आणले जाईल. मात्र संबंधितांनी मूल्य साखळीत केलेली गुंतवणूक आणि निर्यातीसाठी नोंदवलेली मागणी ह्या गोष्टींना अशा प्रसंगी साठा करण्याच्या मर्यादेतून वगळले जाईल, जेणेकरून या क्षेत्रात येणाऱ्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.
📚विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत ग्राहक सेवा, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री रावसाहेब दादाराव दानवे म्हणाले की शीतगृहांची सोय नसल्यामुळे होणारे कृषिमालाची नासाडी टाळण्यासाठी या सुधारणांची गरज होती. फक्त शेतकरीच नाही तर ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यासाठीही सकारात्मक वातावरण निर्माण करणाऱ्या या कायद्यामुळे आपला देश स्वावलंबी होईल. कृषी क्षेत्रातील पुरवठासाखळी व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी या सुधारणा उपयोगी पडतील असं ते म्हणाले. ह्या सुधारणा म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे दिलेले आश्वासन पाळण्याचा प्रयत्न आहे. या क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि व्यापारासाठी आवश्यक सुविधा यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट होईल.
पार्श्वभूमी:
📚बरीच कृषी उत्पादने ही भारतात जास्त प्रमाणात घेतली जातात. असे झाले की शेतकऱ्यांना शीतगृहे आणि साठवणुकीच्या जागांचा अभाव यामुळे या मालाला चांगली किंमत मिळणे अशक्य होऊन बसते. या शिवाय आवश्यक सेवा कायद्यांमुळे त्यांना व्यापार करता येत नाही. यामुळे भरपूर पीक आले.
📚 विशेषतः नाशवंत माल असेल तर शेतकऱ्यांना मोठा तोटाही सहन करावा लागतो. ह्या कायद्यामुळे शीतगृहातील तसेच धान्य पुरवठा साखळीतील आधुनिकीकरणाला चालना मिळेल यामुळे शेतकऱ्यांना तसेच ग्राहकांनाही फायदा होऊन वस्तूच्या किमती स्थिर राहतील याची परिणीती स्पर्धात्मक वातावरण तयार होण्यात येईल आणि साठवण्याच्या जागा नसल्यामुळे होणारी कृषिमालाची नासाडीसुद्धा टाळता येईल.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
🟧 आगामी होणाऱ्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षेस उपयुक्त पुस्तके भरघोस सवलतीत उपलब्ध.
🟧 आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांशी संपर्क करा.
▪️हो. ONLINE ही AVAILABLE आहे. 👇
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedpublication.com
🟧 आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांशी संपर्क करा.
▪️हो. ONLINE ही AVAILABLE आहे. 👇
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedpublication.com
Forwarded from Balaji Surne
Final Simplified 14th Edition.pdf
93.6 MB
Forwarded from MPSC Mantra (Simplified Publication abhijit Thorbole)
👆👆👆👆👆
printable PDF file
printable PDF file
🟧अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ने कार्यालय बंद केले.
केंद्र सरकारकडून सतत दबाव आणला जात असून संघटनेला मिळणारी कायदेशीर आर्थिक मदतही रोखली गेल्याने मानवी हक्कांसाठी लढणारी जगातली एक प्रतिष्ठित संघटना असणाऱ्या ‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने भारतातले आपले कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हा निर्णय घेण्यामागचे कारण.
भारत सरकारने ‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’च्या संशयास्पद कामकाजाला लक्षात घेऊन संघटनेच्या कामकाजावर दबाव आणत आहे.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) बेंगळुरू आणि देहली येथील ‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’च्या कार्यालयावर 15 नोव्हेंबर 2019 रोजी टाकलेल्या धाडीमधून जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, ही संस्था अवैध गोष्टींमध्ये सहभागी आहे. अंमलबजावणी संचालनालय (ED) यांनी ‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’वर परदेशातून आर्थिक गैरव्यवहार करीत मदत मिळविल्याचा आरोप करीत या संघटनेची सर्व बँक खाती गोठवून टाकली. त्यामुळे कारभार चालवणे कठीण झाले. अखेर कार्यालय बंद करण्याची वेळ संघटनेवर आली.
‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ची काही कार्ये.
गेल्या अनेक वर्षांत ‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ने भारतातल्या मानवी हक्कांच्या गळचेपीची अनेक प्रकरणे जगापुढे आणली होती.
‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ने व्यापार व मानवाधिकार, संकटात सापडलेले लोक, लैंगिक हिंसा, मानवी हक्कांविषयी शिक्षण तसेच जम्मू व काश्मीरमधला न्याय अशा मुद्द्यांवर व्यापक आवाज उठवला होता. काही दिवसांपूर्वी या संघटनेनी जम्मू व काश्मीरमधली सद्यपरिस्थिती व ईशान्य दिल्लीमध्ये झालेली दंगल याबद्दलही एक विस्तृत अहवाल तयार केला होता.
केंद्र सरकारकडून सतत दबाव आणला जात असून संघटनेला मिळणारी कायदेशीर आर्थिक मदतही रोखली गेल्याने मानवी हक्कांसाठी लढणारी जगातली एक प्रतिष्ठित संघटना असणाऱ्या ‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने भारतातले आपले कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हा निर्णय घेण्यामागचे कारण.
भारत सरकारने ‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’च्या संशयास्पद कामकाजाला लक्षात घेऊन संघटनेच्या कामकाजावर दबाव आणत आहे.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) बेंगळुरू आणि देहली येथील ‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’च्या कार्यालयावर 15 नोव्हेंबर 2019 रोजी टाकलेल्या धाडीमधून जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, ही संस्था अवैध गोष्टींमध्ये सहभागी आहे. अंमलबजावणी संचालनालय (ED) यांनी ‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’वर परदेशातून आर्थिक गैरव्यवहार करीत मदत मिळविल्याचा आरोप करीत या संघटनेची सर्व बँक खाती गोठवून टाकली. त्यामुळे कारभार चालवणे कठीण झाले. अखेर कार्यालय बंद करण्याची वेळ संघटनेवर आली.
‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ची काही कार्ये.
गेल्या अनेक वर्षांत ‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ने भारतातल्या मानवी हक्कांच्या गळचेपीची अनेक प्रकरणे जगापुढे आणली होती.
‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ने व्यापार व मानवाधिकार, संकटात सापडलेले लोक, लैंगिक हिंसा, मानवी हक्कांविषयी शिक्षण तसेच जम्मू व काश्मीरमधला न्याय अशा मुद्द्यांवर व्यापक आवाज उठवला होता. काही दिवसांपूर्वी या संघटनेनी जम्मू व काश्मीरमधली सद्यपरिस्थिती व ईशान्य दिल्लीमध्ये झालेली दंगल याबद्दलही एक विस्तृत अहवाल तयार केला होता.