🟧 पुण्यासह महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध आहे. आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांशी संपर्क करा आणि आपली प्रत राखून ठेवा.
🟧टेस्लाचे प्रमुख एलन मस्क जगातील तिसरे श्रीमंत व्यक्ती मार्क झुकरबर्गला मागे टाकले
ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्सनुसार, एलन मस्क यांच्याकडे 110 अब्ज डॉलर्सची संपत्ती आहे, तर फेसबुकचे मार्क झुकरबर्ग 104 अब्ज डॉलर्स संपत्तीसह चौथ्या स्थानावर आहेत. एलन मस्क यांच्या रॉकेट कंपनीने चार अंतराळवीरांना अंतराळात पाठवल्यानंतर एकाच दिवसात त्यांच्या संपत्तीमध्ये सुमारे 7.61 अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली. याव्यतिरिक्त इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ही एस अँड पी 500 कंपन्यांच्या यादीत सामील झाली आहे. मस्क यांच्या वार्षिक संपत्तीमध्ये आतापर्यंत तब्बल 82 अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली आहे.
🔰 जगभरातील पहिल्या 5 श्रीमंत व्यक्ती
१) अॅमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेजोस
२) मायक्रोसॉफ्टचे बिल गेट्स
३) टेसलाचे संस्थापक एलन मस्क
४) फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग
५) एलव्हीएमएचचे बर्नार्ड अर्नाल्ट
ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्सनुसार, एलन मस्क यांच्याकडे 110 अब्ज डॉलर्सची संपत्ती आहे, तर फेसबुकचे मार्क झुकरबर्ग 104 अब्ज डॉलर्स संपत्तीसह चौथ्या स्थानावर आहेत. एलन मस्क यांच्या रॉकेट कंपनीने चार अंतराळवीरांना अंतराळात पाठवल्यानंतर एकाच दिवसात त्यांच्या संपत्तीमध्ये सुमारे 7.61 अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली. याव्यतिरिक्त इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ही एस अँड पी 500 कंपन्यांच्या यादीत सामील झाली आहे. मस्क यांच्या वार्षिक संपत्तीमध्ये आतापर्यंत तब्बल 82 अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली आहे.
🔰 जगभरातील पहिल्या 5 श्रीमंत व्यक्ती
१) अॅमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेजोस
२) मायक्रोसॉफ्टचे बिल गेट्स
३) टेसलाचे संस्थापक एलन मस्क
४) फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग
५) एलव्हीएमएचचे बर्नार्ड अर्नाल्ट
🟧CBI च्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी आवश्यक; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) अधिकार क्षेत्राबाबत अनेकदा राज्यांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी सीबीआयच्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी घेणं बंधनकारक केलं होतं. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं यासंदर्भात मोठा निर्णय दिला असून आता सीबीआयच्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी घेणं बंधनकारक असणार आहे.
दिल्लीतील विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमात अधिकार क्षेत्रासाठी सीबीआयसाठी राज्य सरकारची परवागी घेणं आवश्यक आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं. दरम्यान, सीबीआयचं संचालन दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना कायदा १९४६ च्या माध्यमातून होतं. तसंच सीबीआयला तपासापूर्वी संबंधित राज्य सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक असल्याचं त्यात सांगण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्रातही परवानगी बंधनकारक
पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि महाराष्ट्रानंतर आता केरळ राज्यानेही सीबीआयला राज्यात सामान्य परवानगीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यात चौकशी करायची झाल्यास सीबीआयला केरळ सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. सीबीआयला रोखणारं केरळ हे चौथं बिगरभाजपा सरकार असलेलं राज्य ठरलं होतं. यापूर्वी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) असलेली सरसकट अनुमती मागे घेत महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला तपासबंदी केली होती. "राज्यातील प्रकरणांच्या तपासासाठी आतापर्यंत सीबीआयला सरसकट अनुमती होती. ती मागे घेण्यात आल्याने यापुढे सीबीआयला राज्यात तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल,"अशी प्रतिक्रिया राज्याच्या गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी दिली होती.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) अधिकार क्षेत्राबाबत अनेकदा राज्यांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी सीबीआयच्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी घेणं बंधनकारक केलं होतं. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं यासंदर्भात मोठा निर्णय दिला असून आता सीबीआयच्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी घेणं बंधनकारक असणार आहे.
दिल्लीतील विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमात अधिकार क्षेत्रासाठी सीबीआयसाठी राज्य सरकारची परवागी घेणं आवश्यक आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं. दरम्यान, सीबीआयचं संचालन दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना कायदा १९४६ च्या माध्यमातून होतं. तसंच सीबीआयला तपासापूर्वी संबंधित राज्य सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक असल्याचं त्यात सांगण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्रातही परवानगी बंधनकारक
पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि महाराष्ट्रानंतर आता केरळ राज्यानेही सीबीआयला राज्यात सामान्य परवानगीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यात चौकशी करायची झाल्यास सीबीआयला केरळ सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. सीबीआयला रोखणारं केरळ हे चौथं बिगरभाजपा सरकार असलेलं राज्य ठरलं होतं. यापूर्वी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) असलेली सरसकट अनुमती मागे घेत महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला तपासबंदी केली होती. "राज्यातील प्रकरणांच्या तपासासाठी आतापर्यंत सीबीआयला सरसकट अनुमती होती. ती मागे घेण्यात आल्याने यापुढे सीबीआयला राज्यात तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल,"अशी प्रतिक्रिया राज्याच्या गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी दिली होती.
🟧जागतिक शौचालय दिन: 19 नोव्हेंबर
दरवर्षी 19 नोव्हेंबर या दिवशी जागतिक शौचालय संघटनेच्या (World Toilet Organization-WTO) नेतृत्वात जगभरात ‘जागतिक शौचालय दिन’ पाळला जातो. यावर्षी हा दिन ‘सस्टेनेबल सॅनिटेशन अँड क्लायमेट चेंज’ या विषयाखाली पाळला गेला.
भारतात, जलशक्ती मंत्रालयाच्या पिण्याचे पाणी व स्वच्छता विभागाकडून 19 नोव्हेंबर 2020 रोजी ‘स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण’ अंतर्गत ‘जागतिक शौचालय दिन’ साजरा करण्यात आला. स्वच्छतेबाबत जनजागृती करण्यासाठी आणि स्वच्छता क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदानासाठी जिल्हा/ राज्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
🔴पार्श्वभूमी.
दिनांक 19 नोव्हेंबर 2001 रोजी स्थापना करण्यात आलेल्या जागतिक शौचालय संघटनेचा स्थापना दिन ‘जागतिक शौचालय दिन’ म्हणून पाळला जातो.
145 देशांमध्ये केल्या गेलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, 58 टक्के अतिसार अस्वच्छतेमुळे होते. अतिसार या आजारामुळे 2015 साली पाच वर्षाखालील कमी वयाच्या 5,26,000 हून अधिक बालकांचा मृत्यू झाला. यावर उपाय म्हणून शौचालयाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. संघटनेने शौचालयांची असुविधा, त्यापासुन होणारे आजार आणि मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग असणार्या शौचालयाची समस्या संयुक्त राष्ट्रसंघापुढे मांडली. संयुक्त राष्ट्रसंघाने निश्चित केलेल्या 2030 शाश्वत विकास लक्ष्य 6 (SDG-6) अंतर्गत, 2013 साली शौचालयाला मानवाची महत्त्वाची गरज म्हणून तांत्रिक आणि कायदेशीर मान्यता दिली.
जागतिक शौचालय संघटना (World Toilet Organization-WTO) ही एक आंतरराष्ट्रीय ना-नफा संस्था आहे. ही जगभरात स्वच्छता आणि शौचालय संदर्भात परिस्थितीत सुधारणेसाठी जबाबदार आहे. जॅक सिम यांनी WTO ची स्थापना दिनांक 19 नोव्हेंबर 2001 रोजी 15 सदस्य देशांसमवेत केली, जी आता 151 पर्यंत पोहचलेली आहे. संघटना जागतिक शौचालय परिषदेची आयोजक आहे. 2014 साली 18-20 नोव्हेंबर या काळात जगातला पहिला आंतरराष्ट्रीय शौचालय महोत्सव दिल्लीत आयोजित केला गेला होता.
दरवर्षी 19 नोव्हेंबर या दिवशी जागतिक शौचालय संघटनेच्या (World Toilet Organization-WTO) नेतृत्वात जगभरात ‘जागतिक शौचालय दिन’ पाळला जातो. यावर्षी हा दिन ‘सस्टेनेबल सॅनिटेशन अँड क्लायमेट चेंज’ या विषयाखाली पाळला गेला.
भारतात, जलशक्ती मंत्रालयाच्या पिण्याचे पाणी व स्वच्छता विभागाकडून 19 नोव्हेंबर 2020 रोजी ‘स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण’ अंतर्गत ‘जागतिक शौचालय दिन’ साजरा करण्यात आला. स्वच्छतेबाबत जनजागृती करण्यासाठी आणि स्वच्छता क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदानासाठी जिल्हा/ राज्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
🔴पार्श्वभूमी.
दिनांक 19 नोव्हेंबर 2001 रोजी स्थापना करण्यात आलेल्या जागतिक शौचालय संघटनेचा स्थापना दिन ‘जागतिक शौचालय दिन’ म्हणून पाळला जातो.
145 देशांमध्ये केल्या गेलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, 58 टक्के अतिसार अस्वच्छतेमुळे होते. अतिसार या आजारामुळे 2015 साली पाच वर्षाखालील कमी वयाच्या 5,26,000 हून अधिक बालकांचा मृत्यू झाला. यावर उपाय म्हणून शौचालयाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. संघटनेने शौचालयांची असुविधा, त्यापासुन होणारे आजार आणि मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग असणार्या शौचालयाची समस्या संयुक्त राष्ट्रसंघापुढे मांडली. संयुक्त राष्ट्रसंघाने निश्चित केलेल्या 2030 शाश्वत विकास लक्ष्य 6 (SDG-6) अंतर्गत, 2013 साली शौचालयाला मानवाची महत्त्वाची गरज म्हणून तांत्रिक आणि कायदेशीर मान्यता दिली.
जागतिक शौचालय संघटना (World Toilet Organization-WTO) ही एक आंतरराष्ट्रीय ना-नफा संस्था आहे. ही जगभरात स्वच्छता आणि शौचालय संदर्भात परिस्थितीत सुधारणेसाठी जबाबदार आहे. जॅक सिम यांनी WTO ची स्थापना दिनांक 19 नोव्हेंबर 2001 रोजी 15 सदस्य देशांसमवेत केली, जी आता 151 पर्यंत पोहचलेली आहे. संघटना जागतिक शौचालय परिषदेची आयोजक आहे. 2014 साली 18-20 नोव्हेंबर या काळात जगातला पहिला आंतरराष्ट्रीय शौचालय महोत्सव दिल्लीत आयोजित केला गेला होता.