🌸🌸आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा 31 डिसेंबरपर्यंत बंदच 🌸🌸
🚦आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) घेतला आहे.
🚦यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा 30 नोव्हेंबरपर्यंत बंद राहणार असं जाहीर करण्यात आलं होतं. पण करोना व्हायरसचा वाढता प्रसार पाहता आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
🚦नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाने परिपत्रक जारी करुन याबाबत आदेश दिले आहेत. मात्र, या कालावधीत ‘वंदे भारत मिशन’अंतर्गत सुरू असलेल्या खास विमानांना उड्डाणाची परवानगी असेल.
तसंच, डीजीसीएकडून परवानगी मिळालेल्या विशेष विमानांवर बंदी नसेल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
🚦यापूर्वी डीजीसीएने आंतरराष्ट्रीय विमानांवरील बंदी 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली होती. करोना व्हायरसमुळे यावर्षी 23 मार्चपासून आंतरराष्ट्रीय विमानांवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यावेळी देशांतर्गत विमानांवरही बंदी होती, पण 25 मेपासून देशांतर्गत विमानांना पुन्हा परवानगी देण्यात आलीये.
🚦तर, आंतरराष्ट्रीय विमानांची वाहतूक 30 नोव्हेंबरपासून सुरू होण्याची शक्यता होती, पण आता करोनाचा प्रभाव पुन्हा वाढत असल्याचे दिसत असल्याने 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा बंद राहणार आहे.
🚦आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) घेतला आहे.
🚦यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा 30 नोव्हेंबरपर्यंत बंद राहणार असं जाहीर करण्यात आलं होतं. पण करोना व्हायरसचा वाढता प्रसार पाहता आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
🚦नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाने परिपत्रक जारी करुन याबाबत आदेश दिले आहेत. मात्र, या कालावधीत ‘वंदे भारत मिशन’अंतर्गत सुरू असलेल्या खास विमानांना उड्डाणाची परवानगी असेल.
तसंच, डीजीसीएकडून परवानगी मिळालेल्या विशेष विमानांवर बंदी नसेल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
🚦यापूर्वी डीजीसीएने आंतरराष्ट्रीय विमानांवरील बंदी 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली होती. करोना व्हायरसमुळे यावर्षी 23 मार्चपासून आंतरराष्ट्रीय विमानांवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यावेळी देशांतर्गत विमानांवरही बंदी होती, पण 25 मेपासून देशांतर्गत विमानांना पुन्हा परवानगी देण्यात आलीये.
🚦तर, आंतरराष्ट्रीय विमानांची वाहतूक 30 नोव्हेंबरपासून सुरू होण्याची शक्यता होती, पण आता करोनाचा प्रभाव पुन्हा वाढत असल्याचे दिसत असल्याने 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा बंद राहणार आहे.
⭐️⭐️भारतीय रेल्वेनं 13 लाख कर्मचाऱ्यांना दिलं मोठं गिफ्ट ⭐️⭐️
✍भारतीय रेल्वेने आपल्या 13 लाख कर्मचार्यांना मोठे गिफ्ट दिले आहे. रेल्वेने कर्मचार्यांच्या सोयीसाठी आता डिजिटल ऑनलाईन मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणाली (HRMS) सुरू केली आहे.
✍तर या सुविधेमुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांना अॅडव्हान्स मॉड्यूलद्वारे त्यांचे पीएफ बॅलेन्स चेक करता येणार आहे. याशिवाय त्यांना अॅडव्हान्स पीएफसाठी ऑनलाईन अर्जही करता येणार आहे.
✍रेल्वे मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे, की सुधारित उत्पादकता आणि कर्मचार्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी भारतीय रेल्वेने एचआरएमएस हा एक खास प्रकल्प सुरू केला आहे.
✍रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोदकुमार यादव यांनी गुरुवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमाने, रेल्वे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी उपयुक्त एचआरएमएस (HRMS) आणि यूझर डेपोची मॉड्यूल्स लॉन्च करण्यात आले आहेत. यात कर्मचारी सेल्फ सर्व्हिसचा (ESS) लाभ घेऊ शकतात.
✍भारतीय रेल्वेने आपल्या 13 लाख कर्मचार्यांना मोठे गिफ्ट दिले आहे. रेल्वेने कर्मचार्यांच्या सोयीसाठी आता डिजिटल ऑनलाईन मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणाली (HRMS) सुरू केली आहे.
✍तर या सुविधेमुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांना अॅडव्हान्स मॉड्यूलद्वारे त्यांचे पीएफ बॅलेन्स चेक करता येणार आहे. याशिवाय त्यांना अॅडव्हान्स पीएफसाठी ऑनलाईन अर्जही करता येणार आहे.
✍रेल्वे मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे, की सुधारित उत्पादकता आणि कर्मचार्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी भारतीय रेल्वेने एचआरएमएस हा एक खास प्रकल्प सुरू केला आहे.
✍रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोदकुमार यादव यांनी गुरुवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमाने, रेल्वे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी उपयुक्त एचआरएमएस (HRMS) आणि यूझर डेपोची मॉड्यूल्स लॉन्च करण्यात आले आहेत. यात कर्मचारी सेल्फ सर्व्हिसचा (ESS) लाभ घेऊ शकतात.
🌺🌺UNDP इंडिया आणि इन्व्हेस्ट इंडिया यांनी तयार केलेला ‘SDG इन्व्हेस्टर मॅप फॉर इंडिया’ प्रसिद्ध🌺🌺
🔰संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP इंडिया) आणि इन्व्हेस्ट इंडिया या संस्थांनी भारतासाठी ‘SDG इन्व्हेस्टर मॅप फॉर इंडिया’ या नावाने शाश्वत विकास ध्येये प्राप्त करण्यात केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी मार्गदर्शन करणारा एक आराखडा प्रसिद्ध केला.
🔰हा भारताचा पहिला-वहिला शाश्वत विकास उद्दिष्ट गुंतवणूकदार आराखडा आहे.
🔰यात 6 शाश्वत विकास ध्येय (SDG) संबंधित क्षेत्रांमध्ये 18 गुंतवणूक संधी क्षेत्रे (IOAs) दाखविण्यात आली आहेत, ज्यामुळे भारताला शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने पुढील पावले उचलणे शक्य होणार.
कोविड-19 महामारीच्या काळात भारतातली शाश्वत विकासासाठी गुंतवणूकदारांमधली आर्थिक दरी अधिक रुंदावली आहे. अश्यावेळी शाश्वत विकास गुंतवणूकदार आराखडा हा भविष्यातल्या धोक्यांची संभावना कमी करण्यात सहाय्यकारी ठरणार.
🔰संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP इंडिया) आणि इन्व्हेस्ट इंडिया या संस्थांनी भारतासाठी ‘SDG इन्व्हेस्टर मॅप फॉर इंडिया’ या नावाने शाश्वत विकास ध्येये प्राप्त करण्यात केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी मार्गदर्शन करणारा एक आराखडा प्रसिद्ध केला.
🔰हा भारताचा पहिला-वहिला शाश्वत विकास उद्दिष्ट गुंतवणूकदार आराखडा आहे.
🔰यात 6 शाश्वत विकास ध्येय (SDG) संबंधित क्षेत्रांमध्ये 18 गुंतवणूक संधी क्षेत्रे (IOAs) दाखविण्यात आली आहेत, ज्यामुळे भारताला शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने पुढील पावले उचलणे शक्य होणार.
कोविड-19 महामारीच्या काळात भारतातली शाश्वत विकासासाठी गुंतवणूकदारांमधली आर्थिक दरी अधिक रुंदावली आहे. अश्यावेळी शाश्वत विकास गुंतवणूकदार आराखडा हा भविष्यातल्या धोक्यांची संभावना कमी करण्यात सहाय्यकारी ठरणार.
✴️✴️भारताचा संविधान दिन : 26 नोव्हेंबर.✴️✴️
♒️दरवर्षी 26 नोव्हेंबर या दिवशी संविधान दिन (राष्ट्रीय विधी दिन / राज्यघटना दिन) भारतभर साजरा केला जातो.
🅾इतिहास....
♒️दि. 29 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी मसूदा समितीची स्थापना झाली आणि अंतिम मसुदा दि. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान समितीने स्वीकारला. त्या संविधानाचे राष्ट्रार्पण दि. 26 जानेवारी 1950 रोजी करण्यात आले. दि. 19 नोव्हेंबर 2015 रोजी भारत सरकारने एका अधिसूचनेद्वारे 26 नोव्हेंबरला ‘संविधान दिन’ म्हणून घोषित केले. त्याआधी, 1979 सालापर्यंत हा दिन ‘राष्ट्रीय विधी दिन’ म्हणून पाळला जात होता.
🅾संविधानाविषयी....
♒️भारत हा सरकारच्या एक संसदीय प्रणालीसह एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक आहे. संविधानानुसार भारत कायद्यात निर्दिष्ट नियमांच्या हद्दीत कामकाज करणारा शासित देश ठरलेला आहे.
♒️संसदीय लोकशाही, संघराज्यीय पद्धत, मुलभूत हक्क व त्यासाठी (न्यायालयीन यंत्रणा), मार्गदर्शक तत्त्वे, केंद्र राज्य संबंध, संविधानात दुरुस्ती ही संविधानातली प्रमुख अंगे आहेत. भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक घडविण्याचा व सर्व नागरिकांना समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुतेची शिकवण देते.
♒️भारताचे राष्ट्रपती हे भारताच्या केंद्रीय कार्यकारी मंडळांचे संविधानात्मक प्रमुख आहेत.
♒️भारतात संविधानाची अंमलबजावणी दोन घटकांमधून केली जाते: पहिले राजकारणीद्वारे चालवली जाणारी सभागृहे आणि दुसरे म्हणजे कायदा न्यायप्रणाली (भारतीय न्यायालये).
♒️भारतीय संविधान सार्वभौम राष्ट्रासाठीचे जगातले सर्वात प्रदीर्घ संविधान आहे.
‘अलबामा’ देशाच्या संविधानानंतर, भारतीय संविधान 1,45,000 शब्दांसह जगातले दुसरे सर्वात प्रदीर्घ सक्रिय संविधान आहे.
♒️संविधानाच्या अंमलबजावणीच्यावेळी, संविधानात 22 भागात 395 कलम आणि 8 अनुसूची होते. आज संविधानात प्रस्तावना आणि 25 भागात 448 कलम आणि 12 अनुसूची व 5 परिच्छेद आहेत. संविधानात आतापर्यंत 103 वेळा दुरूस्ती झाली.
♒️संविधानाचे इंग्रजी आणि हिंदी या दोन्ही भाषेत हस्तलिखीत आहे. प्रेम बिहारी नाराइन राईजदा यांच्या सुंदर हस्ताक्षराने लिहिले गेले आणि त्यामधली कलाकृती नंदलाल बोस आणि इतर कलाकार यांच्याकडून केली गेली.
♒️दरवर्षी 26 नोव्हेंबर या दिवशी संविधान दिन (राष्ट्रीय विधी दिन / राज्यघटना दिन) भारतभर साजरा केला जातो.
🅾इतिहास....
♒️दि. 29 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी मसूदा समितीची स्थापना झाली आणि अंतिम मसुदा दि. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान समितीने स्वीकारला. त्या संविधानाचे राष्ट्रार्पण दि. 26 जानेवारी 1950 रोजी करण्यात आले. दि. 19 नोव्हेंबर 2015 रोजी भारत सरकारने एका अधिसूचनेद्वारे 26 नोव्हेंबरला ‘संविधान दिन’ म्हणून घोषित केले. त्याआधी, 1979 सालापर्यंत हा दिन ‘राष्ट्रीय विधी दिन’ म्हणून पाळला जात होता.
🅾संविधानाविषयी....
♒️भारत हा सरकारच्या एक संसदीय प्रणालीसह एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक आहे. संविधानानुसार भारत कायद्यात निर्दिष्ट नियमांच्या हद्दीत कामकाज करणारा शासित देश ठरलेला आहे.
♒️संसदीय लोकशाही, संघराज्यीय पद्धत, मुलभूत हक्क व त्यासाठी (न्यायालयीन यंत्रणा), मार्गदर्शक तत्त्वे, केंद्र राज्य संबंध, संविधानात दुरुस्ती ही संविधानातली प्रमुख अंगे आहेत. भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक घडविण्याचा व सर्व नागरिकांना समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुतेची शिकवण देते.
♒️भारताचे राष्ट्रपती हे भारताच्या केंद्रीय कार्यकारी मंडळांचे संविधानात्मक प्रमुख आहेत.
♒️भारतात संविधानाची अंमलबजावणी दोन घटकांमधून केली जाते: पहिले राजकारणीद्वारे चालवली जाणारी सभागृहे आणि दुसरे म्हणजे कायदा न्यायप्रणाली (भारतीय न्यायालये).
♒️भारतीय संविधान सार्वभौम राष्ट्रासाठीचे जगातले सर्वात प्रदीर्घ संविधान आहे.
‘अलबामा’ देशाच्या संविधानानंतर, भारतीय संविधान 1,45,000 शब्दांसह जगातले दुसरे सर्वात प्रदीर्घ सक्रिय संविधान आहे.
♒️संविधानाच्या अंमलबजावणीच्यावेळी, संविधानात 22 भागात 395 कलम आणि 8 अनुसूची होते. आज संविधानात प्रस्तावना आणि 25 भागात 448 कलम आणि 12 अनुसूची व 5 परिच्छेद आहेत. संविधानात आतापर्यंत 103 वेळा दुरूस्ती झाली.
♒️संविधानाचे इंग्रजी आणि हिंदी या दोन्ही भाषेत हस्तलिखीत आहे. प्रेम बिहारी नाराइन राईजदा यांच्या सुंदर हस्ताक्षराने लिहिले गेले आणि त्यामधली कलाकृती नंदलाल बोस आणि इतर कलाकार यांच्याकडून केली गेली.
🔆🔆भारतीय तिरंदाजी संघटनेला अखेर आठ वर्षांनंतर मान्यता 🔆🔆
💮भारतीय तिरंदाजी संघटनेला (एएआय) अखेर आठ वर्षांनंतर केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे. याबरोबरच तिरंदाजी संघटनेचा समावेश राष्ट्रीय क्रीडा महासंघामध्ये (एनएसएफ) झाला आहे.
💮‘एएआय’च्या नवीन पदाधिकाऱ्यांची या वर्षांच्या सुरुवातीला म्हणजेच १८ जानेवारीला निवडणूक झाली होती. मात्र क्रीडा मंत्रालयाची संघटनेला मान्यता नसल्याने निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या पदांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले नव्हते. मात्र आता अधिकृत मान्यता मिळाल्याने अर्जुन मुंडा अध्यक्षपदी, तसेच प्रमोद चांदूरकर (महासचिव) आणि राजेंद्र सिंग तोमार (खजिनदार) यांची निवड ग्राह्य़ धरण्यात आली आहे.
💮राष्ट्रीय क्रीडा धोरणाप्रमाणे (२०११) उपाध्यक्ष आणि संयुक्त सचिव यांच्या नेमणुका झाल्या नसल्याचा ठपका ठेवत क्रीडा मंत्रालयाने त्यांना मान्यता दिलेली नाही. त्या नेमणुकांसाठी नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश ‘एएआय’ला देण्यात आले आहेत.
💮केंद्र सरकारच्या आदेशाप्रमाणे नियमांचे पालन करण्यात आले नाही तर पुन्हा ही मान्यता काढून घेण्यात येईल, असेही क्रीडा मंत्रालयाने चार पानांच्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. जानेवारीमध्ये झालेल्या ‘एएआय’च्या निवडणुकांना जागतिक तिरंदाजी संघटनेसह भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने याआधीच मान्यता दिली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही राष्ट्रीय क्रीडा धोरण २०११ प्रमाणे निवडणुका न घेण्याचा ठपका ‘एएआय’वर ७ डिसेंबर २०१२ मध्ये ठेवण्यात आला होता.
💮भारतीय तिरंदाजी संघटनेला (एएआय) अखेर आठ वर्षांनंतर केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे. याबरोबरच तिरंदाजी संघटनेचा समावेश राष्ट्रीय क्रीडा महासंघामध्ये (एनएसएफ) झाला आहे.
💮‘एएआय’च्या नवीन पदाधिकाऱ्यांची या वर्षांच्या सुरुवातीला म्हणजेच १८ जानेवारीला निवडणूक झाली होती. मात्र क्रीडा मंत्रालयाची संघटनेला मान्यता नसल्याने निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या पदांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले नव्हते. मात्र आता अधिकृत मान्यता मिळाल्याने अर्जुन मुंडा अध्यक्षपदी, तसेच प्रमोद चांदूरकर (महासचिव) आणि राजेंद्र सिंग तोमार (खजिनदार) यांची निवड ग्राह्य़ धरण्यात आली आहे.
💮राष्ट्रीय क्रीडा धोरणाप्रमाणे (२०११) उपाध्यक्ष आणि संयुक्त सचिव यांच्या नेमणुका झाल्या नसल्याचा ठपका ठेवत क्रीडा मंत्रालयाने त्यांना मान्यता दिलेली नाही. त्या नेमणुकांसाठी नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश ‘एएआय’ला देण्यात आले आहेत.
💮केंद्र सरकारच्या आदेशाप्रमाणे नियमांचे पालन करण्यात आले नाही तर पुन्हा ही मान्यता काढून घेण्यात येईल, असेही क्रीडा मंत्रालयाने चार पानांच्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. जानेवारीमध्ये झालेल्या ‘एएआय’च्या निवडणुकांना जागतिक तिरंदाजी संघटनेसह भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने याआधीच मान्यता दिली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही राष्ट्रीय क्रीडा धोरण २०११ प्रमाणे निवडणुका न घेण्याचा ठपका ‘एएआय’वर ७ डिसेंबर २०१२ मध्ये ठेवण्यात आला होता.
✅ती’ महिला अखेर पाकिस्तानातून भारतात ✅
‼️पाकिस्तानात तब्बल १० महिने अडकलेली हिंदू महिला अखेर भारतात परतली. पाकिस्तानातील मिरपूर-खास येथे आजारी असलेल्या आईला भेटण्यासाठी ती गेली होती.
‼️फेब्रुवारीत ही महिला व्हिसा घेऊन पती व मुलांसह पाकिस्तानात गेली होती, पण टाळेबंदीमुळे पाकिस्तानात अडकून पडली. तिचा पती व मुले भारतीय नागरिक असून ते जुलैत भारतात परत आले. या महिलेला भारतात जाणाऱ्या रेल्वेत बसू देण्यापासून रोखण्यात आले. तिच्याकडे ‘एनओआरआय’ व्हिसा होता, पण टाळेबंदीकाळात त्याची ६० दिवसांची मुदत संपली होती.
‼️‘एनओआरआय व्हिसा’ची मुदत संपल्यामुळे ४१० पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी अडकून पडले असल्याची माहिती गृह मंत्रालयाने सप्टेंबरमध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयाला दिली होती. हे शरणार्थी दीर्घकालीन व्हिसावर भारतात राहात होते व काही काळासाठी टाळेबंदीपूर्वी पाकिस्तानात गेले होते. त्यांना भारतात परतण्यास हरकत नसलेला एनओआरआय म्हणजे ‘नो ऑब्जेक्शन फॉर रिटर्न टू इंडिया’ व्हिसा देण्यात आला होता.
‼️न्यायमित्र सज्जन सिंह यांनी या स्थलांतरितांची कैफियत न्यायालयासमोर मांडली. या स्थलांतरितांना व्हिसाची मुदत वाढवून मायदेशी आणले जाईल, असे आश्वासन गृहमंत्रालयाने त्यावर दिले होते. टाळेबंदी शिथिलीकरणानंतर या स्थलांतरितांना दोन शटल गाडय़ांनी भारतात आणण्याची योजना आखण्यात आली. जुलै महिन्यात तशी व्यवस्था करण्यात आली. मात्र व्हिसाची मुदत संपल्याने ४१० जणांना परत भारतात येता आले नाही.
‼️पाकिस्तानात तब्बल १० महिने अडकलेली हिंदू महिला अखेर भारतात परतली. पाकिस्तानातील मिरपूर-खास येथे आजारी असलेल्या आईला भेटण्यासाठी ती गेली होती.
‼️फेब्रुवारीत ही महिला व्हिसा घेऊन पती व मुलांसह पाकिस्तानात गेली होती, पण टाळेबंदीमुळे पाकिस्तानात अडकून पडली. तिचा पती व मुले भारतीय नागरिक असून ते जुलैत भारतात परत आले. या महिलेला भारतात जाणाऱ्या रेल्वेत बसू देण्यापासून रोखण्यात आले. तिच्याकडे ‘एनओआरआय’ व्हिसा होता, पण टाळेबंदीकाळात त्याची ६० दिवसांची मुदत संपली होती.
‼️‘एनओआरआय व्हिसा’ची मुदत संपल्यामुळे ४१० पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी अडकून पडले असल्याची माहिती गृह मंत्रालयाने सप्टेंबरमध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयाला दिली होती. हे शरणार्थी दीर्घकालीन व्हिसावर भारतात राहात होते व काही काळासाठी टाळेबंदीपूर्वी पाकिस्तानात गेले होते. त्यांना भारतात परतण्यास हरकत नसलेला एनओआरआय म्हणजे ‘नो ऑब्जेक्शन फॉर रिटर्न टू इंडिया’ व्हिसा देण्यात आला होता.
‼️न्यायमित्र सज्जन सिंह यांनी या स्थलांतरितांची कैफियत न्यायालयासमोर मांडली. या स्थलांतरितांना व्हिसाची मुदत वाढवून मायदेशी आणले जाईल, असे आश्वासन गृहमंत्रालयाने त्यावर दिले होते. टाळेबंदी शिथिलीकरणानंतर या स्थलांतरितांना दोन शटल गाडय़ांनी भारतात आणण्याची योजना आखण्यात आली. जुलै महिन्यात तशी व्यवस्था करण्यात आली. मात्र व्हिसाची मुदत संपल्याने ४१० जणांना परत भारतात येता आले नाही.
UNDP इंडिया आणि इन्व्हेस्ट इंडिया यांनी तयार केलेला ‘SDG इन्व्हेस्टर मॅप फॉर इंडिया’ प्रसिद्ध
🔰संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP इंडिया) आणि इन्व्हेस्ट इंडिया या संस्थांनी भारतासाठी ‘SDG इन्व्हेस्टर मॅप फॉर इंडिया’ या नावाने शाश्वत विकास ध्येये प्राप्त करण्यात केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी मार्गदर्शन करणारा एक आराखडा प्रसिद्ध केला.
🔰हा भारताचा पहिला-वहिला शाश्वत विकास उद्दिष्ट गुंतवणूकदार आराखडा आहे.
🔰यात 6 शाश्वत विकास ध्येय (SDG) संबंधित क्षेत्रांमध्ये 18 गुंतवणूक संधी क्षेत्रे (IOAs) दाखविण्यात आली आहेत, ज्यामुळे भारताला शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने पुढील पावले उचलणे शक्य होणार.
कोविड-19 महामारीच्या काळात भारतातली शाश्वत विकासासाठी गुंतवणूकदारांमधली आर्थिक दरी अधिक रुंदावली आहे. अश्यावेळी शाश्वत विकास गुंतवणूकदार आराखडा हा भविष्यातल्या धोक्यांची संभावना कमी करण्यात सहाय्यकारी ठरणार.
🔰संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP इंडिया) आणि इन्व्हेस्ट इंडिया या संस्थांनी भारतासाठी ‘SDG इन्व्हेस्टर मॅप फॉर इंडिया’ या नावाने शाश्वत विकास ध्येये प्राप्त करण्यात केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी मार्गदर्शन करणारा एक आराखडा प्रसिद्ध केला.
🔰हा भारताचा पहिला-वहिला शाश्वत विकास उद्दिष्ट गुंतवणूकदार आराखडा आहे.
🔰यात 6 शाश्वत विकास ध्येय (SDG) संबंधित क्षेत्रांमध्ये 18 गुंतवणूक संधी क्षेत्रे (IOAs) दाखविण्यात आली आहेत, ज्यामुळे भारताला शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने पुढील पावले उचलणे शक्य होणार.
कोविड-19 महामारीच्या काळात भारतातली शाश्वत विकासासाठी गुंतवणूकदारांमधली आर्थिक दरी अधिक रुंदावली आहे. अश्यावेळी शाश्वत विकास गुंतवणूकदार आराखडा हा भविष्यातल्या धोक्यांची संभावना कमी करण्यात सहाय्यकारी ठरणार.
🌀 भारतातील चक्रीवादळे व विविध देशांकडून दिलेली नावे (२०१९-२०२०)
🌀 निवार : तमिळनाडू , आंध्रप्रदेश
✔️ नाव दिले : इराण
🌀 फनी : ओडिशा , पश्र्चिम बंगाल
✔️ नाव दिले : बांग्लादेश
🌀 वायु : भारत , पाकिस्तान
✔️ नाव दिले : भारत
🌀 हिक्का : गुजरात
✔️ नाव दिले : मालदीव
🌀 महा : ओमान , श्रीलंका , भारत
✔️ नाव दिले : ओमान
🌀 बुलबुल : बांग्लादेश , भारत
✔️ नाव दिले : पाकिस्तान
🌀 क्यार : सोमालिया , भारत , येमन
✔️ नाव दिले : म्यानमार
🌀 पवन : सोमालिया , भारत
✔️ नाव दिले : श्रीलंका
🌀 अम्फान : ओडिशा , पश्र्चिम बंगाल
✔️ नाव दिले : थायलंड
🌀 निसर्ग : महाराष्ट्र , गोवा , गुजरात
✔️ नाव दिले : बांग्लादेश .
🌀 निवार : तमिळनाडू , आंध्रप्रदेश
✔️ नाव दिले : इराण
🌀 फनी : ओडिशा , पश्र्चिम बंगाल
✔️ नाव दिले : बांग्लादेश
🌀 वायु : भारत , पाकिस्तान
✔️ नाव दिले : भारत
🌀 हिक्का : गुजरात
✔️ नाव दिले : मालदीव
🌀 महा : ओमान , श्रीलंका , भारत
✔️ नाव दिले : ओमान
🌀 बुलबुल : बांग्लादेश , भारत
✔️ नाव दिले : पाकिस्तान
🌀 क्यार : सोमालिया , भारत , येमन
✔️ नाव दिले : म्यानमार
🌀 पवन : सोमालिया , भारत
✔️ नाव दिले : श्रीलंका
🌀 अम्फान : ओडिशा , पश्र्चिम बंगाल
✔️ नाव दिले : थायलंड
🌀 निसर्ग : महाराष्ट्र , गोवा , गुजरात
✔️ नाव दिले : बांग्लादेश .
लव्ह जिहाद विरोधात योगी सरकारने केला कायदा; अध्यादेशाला मंजुरी
उत्तर प्रदेश कॅबिनेटने ‘लव्ह जिहाद’विरोधातील अध्याधेशास आज मंजुरी दिली आहे. आज झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत हा अध्यादेश पारीत केला गेला.
अध्यादेशानुसार धर्मपरिवर्तन करण्यास जबरदस्ती करणाऱ्यास एक ते पाच वर्षे कारावासाची शिक्षा व १५ हजार रुपये दंड असणार आहे. तसेच, अल्पवयीन व अनुसूचित जाती / जमातीमधील महिलांच्या धर्मांतरणासाठी तीन ते दहा वर्षे कारावास व २५ हजार रुपये दंड असणार आहे. राज्याचे कॅबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह यांनी ही माहिती दिली आहे.
तसेच, अनेकांचे जबरदस्ती धर्मांतरण केल्याप्रकरणी अध्यादेशात तीन ते दहा वर्षे कारावसाच्या शिक्षेसह ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. याशिवाय एखाद्या व्यक्तीस धर्मांतरण करून विवाह करायचा असल्यास, त्याला दोन महिने अगोदर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तशी परवानगी घ्यावी लागणार आहे, असे देखील सांगण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेशात लव्ह जिहादच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत असल्याने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कठोर पावलं उचलली आहेत. काही दिवसांअगोदरच या संदर्भात राज्याच्या गृहमंत्रालयाने कायदे व विधी विभागाकडे प्रस्ताव देखील पाठवला होता.
लव्ह जिहादच्या वाढत्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी, महिलांच्या सन्मानाशी खेळणाऱ्यांचे आता राम नाम सत्य होईल, असा गंभीर इशारा या अगोदरच दिलेला आहे.
'अलाहाबाद न्यायालयानं निर्णय दिला आहे की, केवळ विवाहासाठी धर्मांतरण वैध नाही. धर्म परिवर्तन नाही केले गेले पाहिजे. याला मान्यता मिळाली नाही पाहिजे.
यासाठी सरकार देखील निर्णय घेत आहे की, लव्ह जिहादला कठोरपणे रोखण्याचं काम केले जावे. सरकार लव्ह जिहादला रोखण्यासाठी कायदा तयार करणार आहे. मी त्या लोकांना इशारा देत आहे, जे आपली ओळख लपवतात व आमच्या बहिणींच्या सन्मानाशी खेळतात, जर तुम्ही सुधाराला नाहीत, तर रामनाम सत्यची यात्रा आता निघणार आहे.” असं योगी आदित्यनाथ यांनी एका सभेत बोलून दाखवलं होतं.
उत्तर प्रदेश कॅबिनेटने ‘लव्ह जिहाद’विरोधातील अध्याधेशास आज मंजुरी दिली आहे. आज झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत हा अध्यादेश पारीत केला गेला.
अध्यादेशानुसार धर्मपरिवर्तन करण्यास जबरदस्ती करणाऱ्यास एक ते पाच वर्षे कारावासाची शिक्षा व १५ हजार रुपये दंड असणार आहे. तसेच, अल्पवयीन व अनुसूचित जाती / जमातीमधील महिलांच्या धर्मांतरणासाठी तीन ते दहा वर्षे कारावास व २५ हजार रुपये दंड असणार आहे. राज्याचे कॅबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह यांनी ही माहिती दिली आहे.
तसेच, अनेकांचे जबरदस्ती धर्मांतरण केल्याप्रकरणी अध्यादेशात तीन ते दहा वर्षे कारावसाच्या शिक्षेसह ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. याशिवाय एखाद्या व्यक्तीस धर्मांतरण करून विवाह करायचा असल्यास, त्याला दोन महिने अगोदर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तशी परवानगी घ्यावी लागणार आहे, असे देखील सांगण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेशात लव्ह जिहादच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत असल्याने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कठोर पावलं उचलली आहेत. काही दिवसांअगोदरच या संदर्भात राज्याच्या गृहमंत्रालयाने कायदे व विधी विभागाकडे प्रस्ताव देखील पाठवला होता.
लव्ह जिहादच्या वाढत्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी, महिलांच्या सन्मानाशी खेळणाऱ्यांचे आता राम नाम सत्य होईल, असा गंभीर इशारा या अगोदरच दिलेला आहे.
'अलाहाबाद न्यायालयानं निर्णय दिला आहे की, केवळ विवाहासाठी धर्मांतरण वैध नाही. धर्म परिवर्तन नाही केले गेले पाहिजे. याला मान्यता मिळाली नाही पाहिजे.
यासाठी सरकार देखील निर्णय घेत आहे की, लव्ह जिहादला कठोरपणे रोखण्याचं काम केले जावे. सरकार लव्ह जिहादला रोखण्यासाठी कायदा तयार करणार आहे. मी त्या लोकांना इशारा देत आहे, जे आपली ओळख लपवतात व आमच्या बहिणींच्या सन्मानाशी खेळतात, जर तुम्ही सुधाराला नाहीत, तर रामनाम सत्यची यात्रा आता निघणार आहे.” असं योगी आदित्यनाथ यांनी एका सभेत बोलून दाखवलं होतं.
जागतिक भूक निर्देशांकात भारत ९४ व्या स्थानी:-
📚जागतिक भूक निर्देशांक २०२० अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला असून १०७ देशांच्या यादीत भारत ९४ व्या क्रमांकावर आहे.
📚२०१९ मध्ये भारत ११७ देशांच्या यादीत १०२ क्रमांकावर होता. याबाबतचा अहवाल ‘कन्सर्न वल्र्डवाइड’ ही आयरिश संस्था तसंच 'वेल्ट हंगर हिल्फी' ही जर्मन संस्था यांनी संयुक्तपणे तयार केला असून भारताची परिस्थिती गंभीर असल्याचं म्हटलं आहे.
📚२०१८ मध्ये ११९ देशांच्या यादीत भारत १०३ क्रमांकावर होता.
📚कमी पोषण, उंचीच्या तुलनेत कमी वजन, पाच वर्षांखालील मुलांचे उंचीच्या तुलनेत कमी वजन, मुलांची वाढ खुंटणे, कुपोषण, बालमृत्यू दर, पाच वर्षांखालील मुलांचा मृत्यू दर हे घटक यात विचारात घेतले जातात.
📚जगभरातील स्थिती मध्यम असल्याचा उल्लेख जागतिक भूक निर्देशांकात करण्यात आला असून जगभरातील ६० कोटींहून अधिक लोक कुपोषित असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
📚देशातील भुकेच्या स्थितीवरून देशांना ० ते १०० असे गुण दिले जातात. त्यानुसार त्यांची क्रमवारी ठरवली जाते. यामध्ये ० गुण हे सर्वोत्तम समजले जातात, याचा अर्थ एकप्रकारे त्या देशात भुकेची स्थिती काळजी करण्यासारखी नाही असाच होतो.
📚 भारताला ५० पैकी २७.२ गुण देण्यात आले असून परिस्थिती गंभीर असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
📚९.९ पेक्षा कमी गुण असल्यास परिस्थिती गंभीर नाही. १० ते १९.९ मध्ये गुण असल्यास परिस्थिती मध्यम आहे. २० ते ३४.९ गुण असल्यास भुकेची परिस्थिती गंभीर आहे. ३५ ते ३९.९ गुण म्हणजे धोक्याची घंटा तर ५० हून अधिक गुण म्हणजे धोका खूप वाढला असून परिस्थिती भयावह आहे असा अर्थ होतो.
📚 २०२० मधील भारताची कामगिरी तुलनेत सुधारली आहे. भारताला २७.२ गुण असून २००० मध्ये ३८.९, २००६ मध्ये ३७.५, २०१२ मध्ये २९.३ गुण होते.
📚भारतातील पाच वर्षाखाली मुलांचा मृत्यूदर २००० ते २०१८ दरम्यान कमी झाल्याचाही रिपोर्टमध्ये उल्लेख आहे. जागतिक भूक निर्देशांकात भारत नेपाळ, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि इंडोनेशियापेक्षा मागे आहे. फक्त १३ देशांमध्ये भारतापेक्षा वाईट परिस्थिती आहे.
📚जागतिक भूक निर्देशांक २०२० अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला असून १०७ देशांच्या यादीत भारत ९४ व्या क्रमांकावर आहे.
📚२०१९ मध्ये भारत ११७ देशांच्या यादीत १०२ क्रमांकावर होता. याबाबतचा अहवाल ‘कन्सर्न वल्र्डवाइड’ ही आयरिश संस्था तसंच 'वेल्ट हंगर हिल्फी' ही जर्मन संस्था यांनी संयुक्तपणे तयार केला असून भारताची परिस्थिती गंभीर असल्याचं म्हटलं आहे.
📚२०१८ मध्ये ११९ देशांच्या यादीत भारत १०३ क्रमांकावर होता.
📚कमी पोषण, उंचीच्या तुलनेत कमी वजन, पाच वर्षांखालील मुलांचे उंचीच्या तुलनेत कमी वजन, मुलांची वाढ खुंटणे, कुपोषण, बालमृत्यू दर, पाच वर्षांखालील मुलांचा मृत्यू दर हे घटक यात विचारात घेतले जातात.
📚जगभरातील स्थिती मध्यम असल्याचा उल्लेख जागतिक भूक निर्देशांकात करण्यात आला असून जगभरातील ६० कोटींहून अधिक लोक कुपोषित असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
📚देशातील भुकेच्या स्थितीवरून देशांना ० ते १०० असे गुण दिले जातात. त्यानुसार त्यांची क्रमवारी ठरवली जाते. यामध्ये ० गुण हे सर्वोत्तम समजले जातात, याचा अर्थ एकप्रकारे त्या देशात भुकेची स्थिती काळजी करण्यासारखी नाही असाच होतो.
📚 भारताला ५० पैकी २७.२ गुण देण्यात आले असून परिस्थिती गंभीर असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
📚९.९ पेक्षा कमी गुण असल्यास परिस्थिती गंभीर नाही. १० ते १९.९ मध्ये गुण असल्यास परिस्थिती मध्यम आहे. २० ते ३४.९ गुण असल्यास भुकेची परिस्थिती गंभीर आहे. ३५ ते ३९.९ गुण म्हणजे धोक्याची घंटा तर ५० हून अधिक गुण म्हणजे धोका खूप वाढला असून परिस्थिती भयावह आहे असा अर्थ होतो.
📚 २०२० मधील भारताची कामगिरी तुलनेत सुधारली आहे. भारताला २७.२ गुण असून २००० मध्ये ३८.९, २००६ मध्ये ३७.५, २०१२ मध्ये २९.३ गुण होते.
📚भारतातील पाच वर्षाखाली मुलांचा मृत्यूदर २००० ते २०१८ दरम्यान कमी झाल्याचाही रिपोर्टमध्ये उल्लेख आहे. जागतिक भूक निर्देशांकात भारत नेपाळ, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि इंडोनेशियापेक्षा मागे आहे. फक्त १३ देशांमध्ये भारतापेक्षा वाईट परिस्थिती आहे.
💥💥वर्क फ्रॉम होम’ करणाऱ्या भारतीय इंजिनिअर्सना ‘रिमोट वर्क’साठी
जगभरातून मोठ्या ऑफर्स.💥💥
☘भारतीय टेक्नॉलॉजी प्रोफेशनल्स जे सध्याच्या करोनाच्या काळात ‘वर्क फ्रॉम होम’ करत आहेत. त्यांना ‘रिमोट वर्क’साठी जगभरातील इतर कंपन्यांकडून कामाच्या अनेक ऑफर येत आहेत. कोविडच्या उद्रेकानंतर आता जगभरात कामाची ही नवी पद्धत रुजू पाहत आहे.
☘इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, जगभरातील अनेक कंपन्या भारतातील हायप्रोफाईल टेक्निकल टॅलेंटच्या शोधात आहेत. करोनाचा काळ सुरु होण्यापूर्वी या प्रोफेशनल्सना जेवढी मागणी होती त्यापेक्षा दोन ते तीन टक्के जास्त मागणी सध्या या लोकांना मिळत आहे. अनेक कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होमला प्राधान्य दिलं आहे.
☘या हायप्रोफाईल टेकीजना अमेरिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया आणि मध्य आशियातील Instahyre, Interviewbit, Rocket, Techfynder, CIEL HR Services and Pesto Tech यांसारख्या कंपन्या कामावर रुजू करुन घेण्यास उत्सुक आहेत.
☘इन्स्टाहायरचे सहसंस्थापक सरबोजित मलिक बिझनेस लाईनशी बोलताना म्हणाले, मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांत कंपन्या नवी भरती करण्यास उत्सुक नव्हत्या. त्यांचा व्यवसाय थंड पडला होता. मात्र, त्यानंतर जुलै ते सप्टेंबर या काळात भरती प्रक्रियेत वाढ झाली आहे. इन्स्टाहायर सध्या ८,७०० कंपन्यांसोबत काम करत आहे. गेल्या वर्षी हा आकडा ५,३०० इतका होता. त्याचबरोबर कंपनीचा महसूलही तीन ते चार टक्क्यांनी वाढला आहे. यामध्ये बहुतकरुन त्यांचे क्लायन्ट्स हे अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील आहेत.
जगभरातून मोठ्या ऑफर्स.💥💥
☘भारतीय टेक्नॉलॉजी प्रोफेशनल्स जे सध्याच्या करोनाच्या काळात ‘वर्क फ्रॉम होम’ करत आहेत. त्यांना ‘रिमोट वर्क’साठी जगभरातील इतर कंपन्यांकडून कामाच्या अनेक ऑफर येत आहेत. कोविडच्या उद्रेकानंतर आता जगभरात कामाची ही नवी पद्धत रुजू पाहत आहे.
☘इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, जगभरातील अनेक कंपन्या भारतातील हायप्रोफाईल टेक्निकल टॅलेंटच्या शोधात आहेत. करोनाचा काळ सुरु होण्यापूर्वी या प्रोफेशनल्सना जेवढी मागणी होती त्यापेक्षा दोन ते तीन टक्के जास्त मागणी सध्या या लोकांना मिळत आहे. अनेक कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होमला प्राधान्य दिलं आहे.
☘या हायप्रोफाईल टेकीजना अमेरिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया आणि मध्य आशियातील Instahyre, Interviewbit, Rocket, Techfynder, CIEL HR Services and Pesto Tech यांसारख्या कंपन्या कामावर रुजू करुन घेण्यास उत्सुक आहेत.
☘इन्स्टाहायरचे सहसंस्थापक सरबोजित मलिक बिझनेस लाईनशी बोलताना म्हणाले, मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांत कंपन्या नवी भरती करण्यास उत्सुक नव्हत्या. त्यांचा व्यवसाय थंड पडला होता. मात्र, त्यानंतर जुलै ते सप्टेंबर या काळात भरती प्रक्रियेत वाढ झाली आहे. इन्स्टाहायर सध्या ८,७०० कंपन्यांसोबत काम करत आहे. गेल्या वर्षी हा आकडा ५,३०० इतका होता. त्याचबरोबर कंपनीचा महसूलही तीन ते चार टक्क्यांनी वाढला आहे. यामध्ये बहुतकरुन त्यांचे क्लायन्ट्स हे अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील आहेत.
💠💠इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेकडून ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना’ सादर💠💠
◾️इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) यांनी त्याच्या मंचावर ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना’ ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी PNB मेटलाइफ इंडिया विमा कंपनी सोबत करार केला.
◾️विशेषत: भारतातल्या बँकिंग व्यवस्था उपलब्ध नसलेल्या तसेच दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांना विमा संरक्षण आणि आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने हा करार झाला आहे.
🔷प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचे स्वरूप...
◾️प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेत नावनोंदणी करण्यासाठी किमान वयोमर्यादा 18 वर्ष तर कमाल वयोमर्यादा 50 वर्ष आहे.
◾️विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्याकडून नामनिर्देशित व्यक्तीला 2 लक्ष रुपयांपर्यंत विम्याची रक्कम दिली जाते. योजनेच्या अंतर्गत विमा हस्तांतरित केला जाऊ शकत नाही तसेच अवधी संपल्यानंतर कोणताही लाभ दिला जात नाही.
ग्राहकाच्या बचत खात्यातून दरवर्षी हप्ता वजा केला जातो.
🔷इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) विषयी
◾️इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) भारत सरकारच्या 100 टक्के मालकीची देयक बँक आहे. त्याची स्थापना दळणवळण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या टपाल कार्यालयाच्या अंतर्गत करण्यात आली. IPPB प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून 30 जानेवारी 2017 रोजी रांची (झारखंड) आणि रायपूर (छत्तीसगड) येथे कार्यरत करण्यात आले होते. त्याचे व्यवस्थापन भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) करते.
◾️इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) यांनी त्याच्या मंचावर ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना’ ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी PNB मेटलाइफ इंडिया विमा कंपनी सोबत करार केला.
◾️विशेषत: भारतातल्या बँकिंग व्यवस्था उपलब्ध नसलेल्या तसेच दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांना विमा संरक्षण आणि आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने हा करार झाला आहे.
🔷प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचे स्वरूप...
◾️प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेत नावनोंदणी करण्यासाठी किमान वयोमर्यादा 18 वर्ष तर कमाल वयोमर्यादा 50 वर्ष आहे.
◾️विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्याकडून नामनिर्देशित व्यक्तीला 2 लक्ष रुपयांपर्यंत विम्याची रक्कम दिली जाते. योजनेच्या अंतर्गत विमा हस्तांतरित केला जाऊ शकत नाही तसेच अवधी संपल्यानंतर कोणताही लाभ दिला जात नाही.
ग्राहकाच्या बचत खात्यातून दरवर्षी हप्ता वजा केला जातो.
🔷इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) विषयी
◾️इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) भारत सरकारच्या 100 टक्के मालकीची देयक बँक आहे. त्याची स्थापना दळणवळण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या टपाल कार्यालयाच्या अंतर्गत करण्यात आली. IPPB प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून 30 जानेवारी 2017 रोजी रांची (झारखंड) आणि रायपूर (छत्तीसगड) येथे कार्यरत करण्यात आले होते. त्याचे व्यवस्थापन भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) करते.
🌹🌹राष्ट्रहिताच्या कामात राजकारणाचा अडथळा नको, एक देश एक निवडणूक ही देशाची गरज - पंतप्रधान.🌹🌹
🎯पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरूवारी केवडिया येथे संविधान दिनानिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमाला संबोधित केलं. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २६/११ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांना श्रद्धांजली अर्पण केली. तसंच ही जखम आपण कधीही विसरु शकणार नसल्याचंही म्हटलं. यादरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा एक देश एक निवडणुकीचा उल्लेख करत ती काळाची गरज असल्याचं म्हटलं.
🎯“एक देश एक निवडणूक ही देशाची गरज आहे. देशात प्रत्येक महिन्यात कोणत्या ना कोणत्या ठिकाणी निवडणुका होत असतात. यावर विचार सुरू केला पाहिजे,” असं मोदी यावेळी म्हणाले. “आपण पूर्णत: डिजिटल होण्याकडे वाटचाल करणं आवश्यक आहे. कागदांचा वापरही पूर्णपणे बंद केला पाहिजे. स्वातंत्र्यदिनाच्या ७५ व्या वर्षाकडे पाहता आपण हे लक्ष्य साधलं पाहिजे,” असंही ते म्हणाले.
🎯“संविधानाच्या संरक्षणात न्यायपालिकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. ७० च्या दशकात ते भंग करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. परंतु संविधानानं त्याचं उत्तर दिलं. आणीबाणीनंतर यंत्रणा अधिक मजबूत होत गेलली आणि आपल्याला खुप काही शिकायलाही मिळालं,” असंही त्यांनी नमूद केलं. प्रत्येक नागरिकाला संविधान समजून घेण्याची गरज आहे. संविधानाच्याच मार्गानं सर्वांनी चाललं पाहिजे.
🎯पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरूवारी केवडिया येथे संविधान दिनानिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमाला संबोधित केलं. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २६/११ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांना श्रद्धांजली अर्पण केली. तसंच ही जखम आपण कधीही विसरु शकणार नसल्याचंही म्हटलं. यादरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा एक देश एक निवडणुकीचा उल्लेख करत ती काळाची गरज असल्याचं म्हटलं.
🎯“एक देश एक निवडणूक ही देशाची गरज आहे. देशात प्रत्येक महिन्यात कोणत्या ना कोणत्या ठिकाणी निवडणुका होत असतात. यावर विचार सुरू केला पाहिजे,” असं मोदी यावेळी म्हणाले. “आपण पूर्णत: डिजिटल होण्याकडे वाटचाल करणं आवश्यक आहे. कागदांचा वापरही पूर्णपणे बंद केला पाहिजे. स्वातंत्र्यदिनाच्या ७५ व्या वर्षाकडे पाहता आपण हे लक्ष्य साधलं पाहिजे,” असंही ते म्हणाले.
🎯“संविधानाच्या संरक्षणात न्यायपालिकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. ७० च्या दशकात ते भंग करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. परंतु संविधानानं त्याचं उत्तर दिलं. आणीबाणीनंतर यंत्रणा अधिक मजबूत होत गेलली आणि आपल्याला खुप काही शिकायलाही मिळालं,” असंही त्यांनी नमूद केलं. प्रत्येक नागरिकाला संविधान समजून घेण्याची गरज आहे. संविधानाच्याच मार्गानं सर्वांनी चाललं पाहिजे.
🅾वरुणास्त्र’: भारताचा स्वदेशी टॉरपीडो🅾
➡️भारताच्या संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेचे अध्यक्ष जी. सतीश रेड्डी यांच्या हस्ते ‘वरुणास्त्र’ या स्वदेशी टॉरपीडोच्या पहिल्या निर्मिती प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले. पाणबुडी किंवा जहाज नष्ट करण्यासाठी टॉरपीडो हे सर्वात अचूक शस्त्र आहे.
💎ठळक वैशिष्ट्ये ..
‘➡️वरुणास्त्र’ हा भारताचा पहिला पूर्ण स्वदेशी टॉरपीडो आहे.वरुणास्त्र 40 किलोमीटर अंतरापर्यंत कोणतीही पाणबुडी नष्ट करण्यास सक्षम आहे. ते ताशी 74 किलोमीटर वेगाने हल्ला करते.वरुणास्त्र टॉरपीडोचे वजन सुमारे दीड टन आहे. ते पाणबुडीभेदी टॉरपीडो असून यात 250 किलो स्फोटके वाहून नेण्याची क्षमता आहे.
➡️खोल आणि उथळ पाण्यातल्या पाणबुड्यांनाही या टॉरपीडोने लक्ष्य करता येणार. त्यात जोडलेल्या ‘GPS’ यंत्रणेमुळे लक्ष्याचा अचूकपणे वेध घेणे या टॉरपीडोला सहज शक्य आहे.
इतर बाबी
➡️वरुणास्त्राने भारतीय युद्धनौका आणि सिंधू श्रेणीतली पाणबुडी सुसज्ज असणार.संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेच्या (DRDO) विशाखापट्टणम येथील ‘नेव्हल सायन्स अँड टेक्नॉलॉजिकल लॅबोरेटरी’ने (NSTL) वरुणास्त्र विकसित केले आहे. तर ‘भारत डायनॉमिक्स लिमिटेड’ने (BDL) त्याचे उत्पादन सुरू केले आहे.
➡️भारताच्या संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेचे अध्यक्ष जी. सतीश रेड्डी यांच्या हस्ते ‘वरुणास्त्र’ या स्वदेशी टॉरपीडोच्या पहिल्या निर्मिती प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले. पाणबुडी किंवा जहाज नष्ट करण्यासाठी टॉरपीडो हे सर्वात अचूक शस्त्र आहे.
💎ठळक वैशिष्ट्ये ..
‘➡️वरुणास्त्र’ हा भारताचा पहिला पूर्ण स्वदेशी टॉरपीडो आहे.वरुणास्त्र 40 किलोमीटर अंतरापर्यंत कोणतीही पाणबुडी नष्ट करण्यास सक्षम आहे. ते ताशी 74 किलोमीटर वेगाने हल्ला करते.वरुणास्त्र टॉरपीडोचे वजन सुमारे दीड टन आहे. ते पाणबुडीभेदी टॉरपीडो असून यात 250 किलो स्फोटके वाहून नेण्याची क्षमता आहे.
➡️खोल आणि उथळ पाण्यातल्या पाणबुड्यांनाही या टॉरपीडोने लक्ष्य करता येणार. त्यात जोडलेल्या ‘GPS’ यंत्रणेमुळे लक्ष्याचा अचूकपणे वेध घेणे या टॉरपीडोला सहज शक्य आहे.
इतर बाबी
➡️वरुणास्त्राने भारतीय युद्धनौका आणि सिंधू श्रेणीतली पाणबुडी सुसज्ज असणार.संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेच्या (DRDO) विशाखापट्टणम येथील ‘नेव्हल सायन्स अँड टेक्नॉलॉजिकल लॅबोरेटरी’ने (NSTL) वरुणास्त्र विकसित केले आहे. तर ‘भारत डायनॉमिक्स लिमिटेड’ने (BDL) त्याचे उत्पादन सुरू केले आहे.
🟧 पुण्यासह महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध आहे. आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांशी संपर्क करा आणि आपली प्रत राखून ठेवा.
‼️‼️Buy Online‼️‼️
www.simplifiedpublication.com
‼️‼️Buy Online‼️‼️
www.simplifiedpublication.com
🟧लक्ष्मी विलास बँकेचं डीबीएस बँकेत विलीनीकरण.
लक्ष्मी विलास बँकेचं डीबीएस बँकेत विलीनीकरण करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
केंद्राच्या या निर्णयामुळे लक्ष्मी विलास बँकेच्या सुमारे 20 लाख खातेदारांना आणि चार हजार कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिली आहे.
लक्ष्मी विलास बँक आर्थिक संकटात सापडल्याने आरबीआयने या बँकेवर निर्बंध लादले आहेत. 16 डिसेंबरपर्यंत म्हणजेच पुढील 30 दिवस हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
तर या कारवाईमुळे लक्ष्मी विलास बँकेच्या खातेदरांना महिनाभरासाठी फक्त 25 हजारांची रोख रक्कम काढता येणार आहे. 17 नोव्हेंबरपासून हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
आता या बँकेचं डीबीएस बँकेत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली अशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी दिली आहे. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेने या संदर्भातला प्रस्ताव दिला होता जो मंजूर करण्यात आला आहे.
लक्ष्मी विलास बँकेचं डीबीएस बँकेत विलीनीकरण करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
केंद्राच्या या निर्णयामुळे लक्ष्मी विलास बँकेच्या सुमारे 20 लाख खातेदारांना आणि चार हजार कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिली आहे.
लक्ष्मी विलास बँक आर्थिक संकटात सापडल्याने आरबीआयने या बँकेवर निर्बंध लादले आहेत. 16 डिसेंबरपर्यंत म्हणजेच पुढील 30 दिवस हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
तर या कारवाईमुळे लक्ष्मी विलास बँकेच्या खातेदरांना महिनाभरासाठी फक्त 25 हजारांची रोख रक्कम काढता येणार आहे. 17 नोव्हेंबरपासून हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
आता या बँकेचं डीबीएस बँकेत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली अशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी दिली आहे. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेने या संदर्भातला प्रस्ताव दिला होता जो मंजूर करण्यात आला आहे.