🟧2030 पासून ब्रिटनमध्ये पेट्रोल, डिझेलवर चालणाऱ्या कार्स मिळणार नाही
पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने ब्रिटनने अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला असून पुढील दहा वर्षांमध्ये पेट्रोल तसेच डिझेलचा वापर पूर्णपणे बंद करण्याचे उद्देश समोर ठेवलं आहे.
2030 पासून देशामध्ये पेट्रोल डिझेलवर चालणाऱ्या कार्सच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची घोषणा ब्रिटनने केली आहे.
तर अशाप्रकारे वाहनविक्रीवर बंदी घालण्याची घोषणा करुन दहा वर्षांमध्ये पूर्णपणे इलेक्ट्रीक्स कार्स असणारा ब्रिटन हा पहिला देश ठरणार आहे.
ब्रिटन सरकारने बुधवारी 10 मुद्दांच्या समावेश असणारी ‘ग्रीन इंडस्ट्रीयल रिव्होल्यूशन’ योजना लागू करत असल्याची घोषणा केली.
पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने ब्रिटनने अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला असून पुढील दहा वर्षांमध्ये पेट्रोल तसेच डिझेलचा वापर पूर्णपणे बंद करण्याचे उद्देश समोर ठेवलं आहे.
2030 पासून देशामध्ये पेट्रोल डिझेलवर चालणाऱ्या कार्सच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची घोषणा ब्रिटनने केली आहे.
तर अशाप्रकारे वाहनविक्रीवर बंदी घालण्याची घोषणा करुन दहा वर्षांमध्ये पूर्णपणे इलेक्ट्रीक्स कार्स असणारा ब्रिटन हा पहिला देश ठरणार आहे.
ब्रिटन सरकारने बुधवारी 10 मुद्दांच्या समावेश असणारी ‘ग्रीन इंडस्ट्रीयल रिव्होल्यूशन’ योजना लागू करत असल्याची घोषणा केली.
🟧‘आयसीसी’चे नवे कार्याध्यक्ष ग्रेग बार्कले
न्यूझीलंड क्रिकेटचे प्रमुख ग्रेग बार्कले यांची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समितीचे (आयसीसी) नवे कार्याध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे.
बार्कले यांनी कार्याध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असणाऱ्या सिंगापूरच्या इम्रान ख्वाजा यांना 11-5 या फरकाने नमवले.
भारताचे सध्याचे ‘आयसीसी’चे कार्याध्यक्ष शशांक मनोहर यांचे उत्तराधिकारी म्हणून बार्कले काम पाहतील.
16 क्रिकेट मंडळांच्या संचालकांनी या निवडणुकीत मतदान केले. त्या निवडणुकीमध्ये मतदान करण्यासाठी कसोटी खेळणाऱ्या 12 देशांच्या क्रिकेट मंडळांच्या अध्यक्षांचा समावेश होता.तसेच तीन संलग्न देश आणि एक स्वतंत्र महिला संचालक (पेप्सिकोच्या इंद्रा नूयी) यांचा मतदान करणाऱ्यांमध्ये सहभाग होता.
न्यूझीलंड क्रिकेटचे प्रमुख ग्रेग बार्कले यांची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समितीचे (आयसीसी) नवे कार्याध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे.
बार्कले यांनी कार्याध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असणाऱ्या सिंगापूरच्या इम्रान ख्वाजा यांना 11-5 या फरकाने नमवले.
भारताचे सध्याचे ‘आयसीसी’चे कार्याध्यक्ष शशांक मनोहर यांचे उत्तराधिकारी म्हणून बार्कले काम पाहतील.
16 क्रिकेट मंडळांच्या संचालकांनी या निवडणुकीत मतदान केले. त्या निवडणुकीमध्ये मतदान करण्यासाठी कसोटी खेळणाऱ्या 12 देशांच्या क्रिकेट मंडळांच्या अध्यक्षांचा समावेश होता.तसेच तीन संलग्न देश आणि एक स्वतंत्र महिला संचालक (पेप्सिकोच्या इंद्रा नूयी) यांचा मतदान करणाऱ्यांमध्ये सहभाग होता.
🟧एलन मस्क जगातल्या श्रीमंतांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर.
टेस्ला इंक आणि स्पेस एक्सचे फाऊंड एलन मस्क यांनी बिल गेट्सना मागे टाकत जगातल्या श्रीमंताच्या यादीत दुसरं स्थान मिळवलं आहे. 49 वर्षीय एलन मस्क यांची नेटवर्थ 127.9 अरब डॉलर्स इतकी झाली आहे.
तर टेस्लाचे शेअर्स उंचावल्याने त्यांचं नेटवर्थ वाढलं आहे. टेस्लाची मार्केट व्हॅल्यू आता 491 अरब डॉलरपर्यंत पोहचली आहे.
जानेवारी महिन्यात एलन मस्क हे जगातल्या श्रीमंतांच्या यादीत 35 व्या क्रमांकावर होते.मात्र आता मायक्रोसॉफ्टच्या बिल गेट्सना मागे टाकत एलन मस्क यांनी जगातल्या श्रीमंताच्या यादीत दुसरं स्थान पटकावलं आहे.
टेस्ला इंक आणि स्पेस एक्सचे फाऊंड एलन मस्क यांनी बिल गेट्सना मागे टाकत जगातल्या श्रीमंताच्या यादीत दुसरं स्थान मिळवलं आहे. 49 वर्षीय एलन मस्क यांची नेटवर्थ 127.9 अरब डॉलर्स इतकी झाली आहे.
तर टेस्लाचे शेअर्स उंचावल्याने त्यांचं नेटवर्थ वाढलं आहे. टेस्लाची मार्केट व्हॅल्यू आता 491 अरब डॉलरपर्यंत पोहचली आहे.
जानेवारी महिन्यात एलन मस्क हे जगातल्या श्रीमंतांच्या यादीत 35 व्या क्रमांकावर होते.मात्र आता मायक्रोसॉफ्टच्या बिल गेट्सना मागे टाकत एलन मस्क यांनी जगातल्या श्रीमंताच्या यादीत दुसरं स्थान पटकावलं आहे.
🟧भारताकडे शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) राष्ट्र प्रमुखांच्या 19 व्या बैठकीचे यजमानपद
30 नोव्हेंबर 2020 रोजी भारत शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) सदस्य देशांच्या सरकारांच्या प्रमुखांची 19 वी बैठक आयोजित करणार आहे.
SCOच्या इतर सात सदस्य देशांव्यतिरिक्त चार निरीक्षक देशांचे (अफगाणिस्तान, बेलारूस, इराण आणि मंगोलिया) प्रतिनिधी देखील या शिखर परिषदेत सहभागी होणार आहेत.
शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) विषयी.
शांघाय सहकार्य संघटना (Shanghai Cooperation Organisation -SCO) याची स्थापना 15 जून 2001 रोजी झाली. संघटनेचे मुख्यालय बिजिंग (चीन) येथे आहे. ही एक यूरेशियन राजकीय, आर्थिक आणि सुरक्षा युती आहे.
SCO मध्ये चीन, रशिया, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत आणि पाकिस्तान या देशांचा समावेश आहे. चीन हा संघटनेचा संस्थापक देश आहे. भारताला या संघटनेचे 2017 साली पूर्ण सदस्यत्व मिळाले.
30 नोव्हेंबर 2020 रोजी भारत शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) सदस्य देशांच्या सरकारांच्या प्रमुखांची 19 वी बैठक आयोजित करणार आहे.
SCOच्या इतर सात सदस्य देशांव्यतिरिक्त चार निरीक्षक देशांचे (अफगाणिस्तान, बेलारूस, इराण आणि मंगोलिया) प्रतिनिधी देखील या शिखर परिषदेत सहभागी होणार आहेत.
शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) विषयी.
शांघाय सहकार्य संघटना (Shanghai Cooperation Organisation -SCO) याची स्थापना 15 जून 2001 रोजी झाली. संघटनेचे मुख्यालय बिजिंग (चीन) येथे आहे. ही एक यूरेशियन राजकीय, आर्थिक आणि सुरक्षा युती आहे.
SCO मध्ये चीन, रशिया, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत आणि पाकिस्तान या देशांचा समावेश आहे. चीन हा संघटनेचा संस्थापक देश आहे. भारताला या संघटनेचे 2017 साली पूर्ण सदस्यत्व मिळाले.
🟧महिला पोलिसाचा विशेष बढती देऊन सन्मान
दिल्लीच्या एका महिला हेड कॉन्स्टेबलने केवळ अडीच महिन्यांत 76 बेपत्ता लहान मुलांचा शोध घेतल्याबद्दल त्यांचा ‘ऑऊट ऑफ टर्न प्रमोशन’ देऊन गौरव करण्यात आला आहे.
तर या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल तीन महिन्यांत विशेष बढती मिळवणाऱ्या त्या पहिल्या पोलीस कर्मचारी ठरल्या आहेत.
सीमा ढाका यांना आपल्या कामाच्याप्रती निष्ठा आणि प्रामाणिकपणासाठी या विशेष बढतीनं गौरविण्यात आलं आहे.
दिल्लीचे पोलीस आयुक्त एस. एन. श्रीवास्तव यांनी बुधवारी ही घोषणा केली. पोलीस आयुक्त श्रीवास्तव यांनी काही महिन्यांपूर्वी पोलिसांसाठी एक प्रोत्साहन योजना जाहीर केली होती.
दिल्लीच्या एका महिला हेड कॉन्स्टेबलने केवळ अडीच महिन्यांत 76 बेपत्ता लहान मुलांचा शोध घेतल्याबद्दल त्यांचा ‘ऑऊट ऑफ टर्न प्रमोशन’ देऊन गौरव करण्यात आला आहे.
तर या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल तीन महिन्यांत विशेष बढती मिळवणाऱ्या त्या पहिल्या पोलीस कर्मचारी ठरल्या आहेत.
सीमा ढाका यांना आपल्या कामाच्याप्रती निष्ठा आणि प्रामाणिकपणासाठी या विशेष बढतीनं गौरविण्यात आलं आहे.
दिल्लीचे पोलीस आयुक्त एस. एन. श्रीवास्तव यांनी बुधवारी ही घोषणा केली. पोलीस आयुक्त श्रीवास्तव यांनी काही महिन्यांपूर्वी पोलिसांसाठी एक प्रोत्साहन योजना जाहीर केली होती.
🟧भारतीय तिरंदाजी संघटनेला अखेर आठ वर्षांनंतर मान्यता
भारतीय तिरंदाजी संघटनेला (एएआय) अखेर आठ वर्षांनंतर केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे. याबरोबरच तिरंदाजी संघटनेचा समावेश राष्ट्रीय क्रीडा महासंघामध्ये (एनएसएफ) झाला आहे.
‘एएआय’च्या नवीन पदाधिकाऱ्यांची या वर्षांच्या सुरुवातीला म्हणजेच 18 जानेवारीला निवडणूक झाली होती. मात्र क्रीडा मंत्रालयाची संघटनेला मान्यता नसल्याने निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या पदांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले नव्हते. मात्र आता अधिकृत मान्यता मिळाल्याने अर्जुन मुंडा अध्यक्षपदी, तसेच प्रमोद चांदूरकर (महासचिव) आणि राजेंद्र सिंग तोमार (खजिनदार) यांची निवड ग्राह्य़ धरण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय क्रीडा धोरणाप्रमाणे (2011) उपाध्यक्ष आणि संयुक्त सचिव यांच्या नेमणुका झाल्या नसल्याचा ठपका ठेवत क्रीडा मंत्रालयाने त्यांना मान्यता दिलेली नाही. त्या नेमणुकांसाठी नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश ‘एएआय’ला देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारच्या आदेशाप्रमाणे नियमांचे पालन करण्यात आले नाही तर पुन्हा ही मान्यता काढून घेण्यात येईल, असेही क्रीडा मंत्रालयाने चार पानांच्या पत्रात स्पष्ट केले आहे.
भारतीय तिरंदाजी संघटनेला (एएआय) अखेर आठ वर्षांनंतर केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे. याबरोबरच तिरंदाजी संघटनेचा समावेश राष्ट्रीय क्रीडा महासंघामध्ये (एनएसएफ) झाला आहे.
‘एएआय’च्या नवीन पदाधिकाऱ्यांची या वर्षांच्या सुरुवातीला म्हणजेच 18 जानेवारीला निवडणूक झाली होती. मात्र क्रीडा मंत्रालयाची संघटनेला मान्यता नसल्याने निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या पदांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले नव्हते. मात्र आता अधिकृत मान्यता मिळाल्याने अर्जुन मुंडा अध्यक्षपदी, तसेच प्रमोद चांदूरकर (महासचिव) आणि राजेंद्र सिंग तोमार (खजिनदार) यांची निवड ग्राह्य़ धरण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय क्रीडा धोरणाप्रमाणे (2011) उपाध्यक्ष आणि संयुक्त सचिव यांच्या नेमणुका झाल्या नसल्याचा ठपका ठेवत क्रीडा मंत्रालयाने त्यांना मान्यता दिलेली नाही. त्या नेमणुकांसाठी नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश ‘एएआय’ला देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारच्या आदेशाप्रमाणे नियमांचे पालन करण्यात आले नाही तर पुन्हा ही मान्यता काढून घेण्यात येईल, असेही क्रीडा मंत्रालयाने चार पानांच्या पत्रात स्पष्ट केले आहे.
*Enjoy the stories and share with your friends.*
https://abhijitraut10.wordpress.com/2020/11/30/stories-from-mondaymotivation-set-1/#more-1035
_Stories written by_
*Abhijit Raut (IAS)*
*District Collector,Jalgaon*
https://abhijitraut10.wordpress.com/2020/11/30/stories-from-mondaymotivation-set-1/#more-1035
_Stories written by_
*Abhijit Raut (IAS)*
*District Collector,Jalgaon*
Expressions and Impressions
Stories from #MondayMotivation: Set 1
For more than three years #MondayMotivation feature has got a very positive feedback. Many friends following the Blog and Page had expressed desire for a compilation of these stories. So here is th…
🟧61 मिनिटांपेक्षा कमी वेळ नोंदविणारा साबळे पहिला भारतीय.
टोकियो ऑलिम्पिकसाठी पात्रता मिळविणाऱ्या अविनाश साबळेने रविवारी येथे एअरटेल दिल्ली हाफ मॅरेथॉनमध्ये भारतीयांमध्ये अव्वल स्थान पटकावले.
तर त्याने 1 मिनिट 30 सेकंदानी राष्ट्रीय विक्रम मोडला. साबळे सर्व भारतीय धावपटूंच्या बराच पुढे होता. एकूण स्पर्धकांमध्ये तो 10 व्या स्थानी राहिला.तसेच गेल्या वर्षी विश्व ॲथ्लेटिक्स चॅम्पियनशिपदरम्यान 3 हजार मीटर रस्टीपलचेजमध्ये टोकियो ऑलिम्पिकसाठी पात्रता मिळविणारा 26 वर्षीय साबळे 61 मिनिटांपेक्षा कमी वेळेत हाफ मॅरेथॉन पूर्ण करणारा पहिला भारतीय धावपटू ठरला.
साबळेने दिल्ली हाफ मॅरेथॉनमधील भारतीयाच्या विक्रमामध्ये सुधारणा केली. सुरुवातीला हा विक्रम बुगाथाच्या नावावर होता.तर त्याने 1 तास चार मिनिट 33 सेकंद वेळेत शर्यत पूर्ण केली होती. साबळे 2018 मध्ये अभिषेक पालनंतर दुसऱ्या स्थानी होता.
टोकियो ऑलिम्पिकसाठी पात्रता मिळविणाऱ्या अविनाश साबळेने रविवारी येथे एअरटेल दिल्ली हाफ मॅरेथॉनमध्ये भारतीयांमध्ये अव्वल स्थान पटकावले.
तर त्याने 1 मिनिट 30 सेकंदानी राष्ट्रीय विक्रम मोडला. साबळे सर्व भारतीय धावपटूंच्या बराच पुढे होता. एकूण स्पर्धकांमध्ये तो 10 व्या स्थानी राहिला.तसेच गेल्या वर्षी विश्व ॲथ्लेटिक्स चॅम्पियनशिपदरम्यान 3 हजार मीटर रस्टीपलचेजमध्ये टोकियो ऑलिम्पिकसाठी पात्रता मिळविणारा 26 वर्षीय साबळे 61 मिनिटांपेक्षा कमी वेळेत हाफ मॅरेथॉन पूर्ण करणारा पहिला भारतीय धावपटू ठरला.
साबळेने दिल्ली हाफ मॅरेथॉनमधील भारतीयाच्या विक्रमामध्ये सुधारणा केली. सुरुवातीला हा विक्रम बुगाथाच्या नावावर होता.तर त्याने 1 तास चार मिनिट 33 सेकंद वेळेत शर्यत पूर्ण केली होती. साबळे 2018 मध्ये अभिषेक पालनंतर दुसऱ्या स्थानी होता.
🟧मिशन कोविड सुरक्षा”: कोविड-19 लस विकसित करण्याला गती देण्यासाठीचे अभियान
भारतीय कोविड-19 लस विकसित करण्याला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने “मिशन कोविड सुरक्षा” नामक अभियानाची घोषणा केली आहे.
अभियानासाठी 900 कोटी रुपयांचा तिसरा प्रोत्साहनपर वित्तपुरवठा जाहीर करण्यात आला आहे. भारतीय कोविड-19 लसींच्या संशोधन आणि विकासासाठी जैव तंत्रज्ञान विभागाला हे अनुदान दिले गेले आहे.
🌹ठळक बाबी.
विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा जैव तंत्रज्ञान विभाग ‘कोविड सुरक्षा अभियान’ची अंमलबजावणी करीत आहे.
अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात 12 महिन्यांच्या कालावधीसाठी 900 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
वैद्यकीय विकास, उत्पादन आणि पुरवठा करण्यासाठी नियामक सुविधा याद्वारे प्रारंभापासून लस वितरणावर केंद्रित असलेले हे अभियान वेगवान उत्पादन विकासाच्या दिशेने सर्व उपलब्ध आणि अनुदानीत संसाधने एकत्रित करणार. त्यामुळे कोविड संसर्ग रोखण्यासाठी अंदाजे 5-6 लसींच्या विकासाला गती देण्यास मदत मिळणार आणि परवाना तसेच सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेत नियामक अधिकार्यांच्या विचारार्थ त्या बाजारात सादर करणे हे सुनिश्चित करण्यात मदत होणार.
या निधीचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट प्री-क्लिनिकल व क्लिनिकल विकासाला गती देणे, सध्या क्लिनिकल टप्प्यात असलेल्या किंवा विकासाच्या क्लिनिकल टप्प्यात प्रवेश करण्यास तयार असलेल्या विविध कोविड-19 लसीचे परवाने, क्लिनिकल ट्रायल साइट्सची स्थापना करणे आणि विद्यमान इम्युनोसे प्रयोगशाळा, केंद्रीय प्रयोगशाळा आणि प्राणी अभ्यासासाठी योग्य सुविधा, उत्पादन सुविधा आणि इतर चाचणी सुविधा बळकट करणे हा आहे.
जैव तंत्रज्ञान विभागाने आतापर्यंत शैक्षणिक आणि उद्योग या दोन्ही स्तरावर एकूण 10 लसींना पाठिंबा दर्शविला आहे आणि आतापर्यंत 5 लसीची मानवी चाचणी सुरू आहे, ज्यात रशियाच्या ‘स्पुतनिक-5’ लसीचा समावेश असून किमान 3 लसी मानवी चाचण्यासाठी प्रगत अवस्थेत आहेत.
भारतीय कोविड-19 लस विकसित करण्याला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने “मिशन कोविड सुरक्षा” नामक अभियानाची घोषणा केली आहे.
अभियानासाठी 900 कोटी रुपयांचा तिसरा प्रोत्साहनपर वित्तपुरवठा जाहीर करण्यात आला आहे. भारतीय कोविड-19 लसींच्या संशोधन आणि विकासासाठी जैव तंत्रज्ञान विभागाला हे अनुदान दिले गेले आहे.
🌹ठळक बाबी.
विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा जैव तंत्रज्ञान विभाग ‘कोविड सुरक्षा अभियान’ची अंमलबजावणी करीत आहे.
अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात 12 महिन्यांच्या कालावधीसाठी 900 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
वैद्यकीय विकास, उत्पादन आणि पुरवठा करण्यासाठी नियामक सुविधा याद्वारे प्रारंभापासून लस वितरणावर केंद्रित असलेले हे अभियान वेगवान उत्पादन विकासाच्या दिशेने सर्व उपलब्ध आणि अनुदानीत संसाधने एकत्रित करणार. त्यामुळे कोविड संसर्ग रोखण्यासाठी अंदाजे 5-6 लसींच्या विकासाला गती देण्यास मदत मिळणार आणि परवाना तसेच सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेत नियामक अधिकार्यांच्या विचारार्थ त्या बाजारात सादर करणे हे सुनिश्चित करण्यात मदत होणार.
या निधीचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट प्री-क्लिनिकल व क्लिनिकल विकासाला गती देणे, सध्या क्लिनिकल टप्प्यात असलेल्या किंवा विकासाच्या क्लिनिकल टप्प्यात प्रवेश करण्यास तयार असलेल्या विविध कोविड-19 लसीचे परवाने, क्लिनिकल ट्रायल साइट्सची स्थापना करणे आणि विद्यमान इम्युनोसे प्रयोगशाळा, केंद्रीय प्रयोगशाळा आणि प्राणी अभ्यासासाठी योग्य सुविधा, उत्पादन सुविधा आणि इतर चाचणी सुविधा बळकट करणे हा आहे.
जैव तंत्रज्ञान विभागाने आतापर्यंत शैक्षणिक आणि उद्योग या दोन्ही स्तरावर एकूण 10 लसींना पाठिंबा दर्शविला आहे आणि आतापर्यंत 5 लसीची मानवी चाचणी सुरू आहे, ज्यात रशियाच्या ‘स्पुतनिक-5’ लसीचा समावेश असून किमान 3 लसी मानवी चाचण्यासाठी प्रगत अवस्थेत आहेत.
🟧HIV पॉझिटिव्ह व्यक्तीने शरीरसंबंध ठेवणं हत्येचा प्रयत्न ठरत नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्णय
एड्सचा संसर्ग झालेल्या व्यक्तीने आपल्या जोडीदाराच्या सहमतीने त्याच्याशी शारीरिक संबंध ठेवल्यास त्या व्यक्तीला हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणात दोषी ठरवता येणार नाही, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, “लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपी एड्सचा रुग्ण असल्यास निर्णय देताना या गोष्टीचा विचार करणं महत्वाचं असतं. मात्र त्यासाठी त्याला भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ३०७ (हत्येचा प्रयत्न) नुसार दोषी ठरवता येणार नाही,” असं मत व्यक्त केलं.
दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये स्वत:च्या सावत्र अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी एड्सचा रुग्ण असणाऱ्या आरोपीवर हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाची न्यायमूर्ती विभू बाखरु यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी झाली. यामध्ये आरोपीला हत्येच्या गुन्ह्यामधून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. मात्र बलात्काराच्या आरोपाखाली त्याला दोषी ठरवण्यात आलं आहे. बलात्काराच्या आरोपात कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.
एड्सचा संसर्ग झालेल्या व्यक्तीने आपल्या जोडीदाराच्या सहमतीने त्याच्याशी शारीरिक संबंध ठेवल्यास त्या व्यक्तीला हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणात दोषी ठरवता येणार नाही, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, “लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपी एड्सचा रुग्ण असल्यास निर्णय देताना या गोष्टीचा विचार करणं महत्वाचं असतं. मात्र त्यासाठी त्याला भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ३०७ (हत्येचा प्रयत्न) नुसार दोषी ठरवता येणार नाही,” असं मत व्यक्त केलं.
दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये स्वत:च्या सावत्र अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी एड्सचा रुग्ण असणाऱ्या आरोपीवर हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाची न्यायमूर्ती विभू बाखरु यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी झाली. यामध्ये आरोपीला हत्येच्या गुन्ह्यामधून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. मात्र बलात्काराच्या आरोपाखाली त्याला दोषी ठरवण्यात आलं आहे. बलात्काराच्या आरोपात कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.
🟧भारतातील पहिली सीप्लेन सेवा तात्पुरती बंद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 31 ऑक्टोबर 2020 रोजी देशातील पहिल्या सीप्लेन सेवेचे उद्घाटन करण्यात आलं.
तर केवडियामध्ये त्यांनी सीप्लेन सेवेसाठी वॉटर एरोडोमचं लोकार्पण केलं.
सरदार सरोवर धरणाजवळच्या तळे क्रमांक 3 येथे या सेवेचे उद्घाटन सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 145 व्या जयंतीनिमित्ताने करण्यात आलं होतं.सरदार सरोवराजवळची सीप्लेन सेवा स्पाइस जेटची ‘स्पाइस शटल’ ही कंपनी चालवत आहे. परंतु सध्या काही कारणास्तव ही सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आली आहे.
तसेच मालदीवरून विमान परतल्यानंतर सीप्लेन सेवा पुन्हा 15 डिसेंबरपासून पुन्हा सुरू केली जाणार आहे. दरम्यान, याबाबत यापूर्वीपासूनच ठरवण्यात आलं होतं. त्यामुळेच 27 नोव्हेंबर नंतर कोणत्याही प्रकारचं बुकींग घेण्यात आलं नव्हतं, अशी माहिती स्पाईस जेटच्या प्रवक्त्यांकडून देण्यात आली.
साबरमती आणि सरदार सरोवर-स्टॅच्यू ऑफ यूनिटी मार्ग देशातील ओळख पटवण्यात आलेल्या 16 मार्गांपैकी एक आहे. सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार या मार्गांसाठी हायड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आलं आहे. यानंतर गुवाहाटी, अंदमान निकोबार आणि यमुनापासून उत्तराखंडसारख्या अन्य मार्गावरही ही सेवा सुरू करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 31 ऑक्टोबर 2020 रोजी देशातील पहिल्या सीप्लेन सेवेचे उद्घाटन करण्यात आलं.
तर केवडियामध्ये त्यांनी सीप्लेन सेवेसाठी वॉटर एरोडोमचं लोकार्पण केलं.
सरदार सरोवर धरणाजवळच्या तळे क्रमांक 3 येथे या सेवेचे उद्घाटन सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 145 व्या जयंतीनिमित्ताने करण्यात आलं होतं.सरदार सरोवराजवळची सीप्लेन सेवा स्पाइस जेटची ‘स्पाइस शटल’ ही कंपनी चालवत आहे. परंतु सध्या काही कारणास्तव ही सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आली आहे.
तसेच मालदीवरून विमान परतल्यानंतर सीप्लेन सेवा पुन्हा 15 डिसेंबरपासून पुन्हा सुरू केली जाणार आहे. दरम्यान, याबाबत यापूर्वीपासूनच ठरवण्यात आलं होतं. त्यामुळेच 27 नोव्हेंबर नंतर कोणत्याही प्रकारचं बुकींग घेण्यात आलं नव्हतं, अशी माहिती स्पाईस जेटच्या प्रवक्त्यांकडून देण्यात आली.
साबरमती आणि सरदार सरोवर-स्टॅच्यू ऑफ यूनिटी मार्ग देशातील ओळख पटवण्यात आलेल्या 16 मार्गांपैकी एक आहे. सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार या मार्गांसाठी हायड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आलं आहे. यानंतर गुवाहाटी, अंदमान निकोबार आणि यमुनापासून उत्तराखंडसारख्या अन्य मार्गावरही ही सेवा सुरू करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
🟧 पुण्यासह महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध आहे. आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांशी संपर्क करा आणि आपली प्रत राखून ठेवा.
‼️‼️Buy Online‼️‼️
www.simplifiedpublication.com
‼️‼️Buy Online‼️‼️
www.simplifiedpublication.com