MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Forwarded from MPSC Mantra (Balaji Surne)
Simplified चालू घडामोडी डायरी YEARBOOK 2021 जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये (१० जानेवारीपर्यंत) उपलब्ध होणार आहे..
👉1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2020 दरम्यानच्या घडामोडींचा सखोल सर्वसमावेशक व परीक्षाभिमुख आढावा...

संपर्क - ७३८७७८९१३८
🟧जिल्ह्य़ातील शाळा सुरू करण्यास प्रशासनाची परवानगी.

पालघर : पालघर नगरपरिषद तसेच बोईसर-तारापूर औद्योगिक वसाहत परिसरातील गावे वगळून जिल्ह्यातील पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या सरसकट सर्वच गावांमध्ये शाळा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यास शाळा व्यवस्थापन समिती आणि पालक यांची संमती असणे आवश्यक असणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अधिकांश भागांमधील शाळा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांनी या पूर्वी काढलेल्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील महानगरपालिका, सर्व नगरपालिका, नगरपंचायती तसेच पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांमधील शाळा ३१ डिसेंबपर्यंत सुरू न करण्याचे निर्देश जारी केले होते. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये आजाराचा संसर्ग व संक्रमणाचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या आठवडय़ात जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर इयत्ता नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्यास मान्यता देण्याच्या बाबतीत निर्णय घेतला आहे.

जिल्ह्यातील पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांमधील शाळा व्यवस्थापन समितीस ठराव मंजूर असल्यास तसेच विद्यार्थी-पालक समितीने त्याला संमती दिली असल्यास जिल्ह्यातील शाळा सुरक्षितपणे सुरू करण्यासाठी अनुमती देण्यात आली आहे.

असे करताना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १० नोव्हेंबर रोजी काढलेल्या परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून पालघर नगरपरिषद तसेच बोईसर तारापूर औद्योगिक परिसरातील शाळा वगळून जिल्ह्यातील शाळांमधील नववी ते बारावीच्या वर्ग सुरू करण्याची परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. यापूर्वी दिलेल्या आदेशांच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील ५४ शाळा सुरू झाल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. आता या नवीन आदेशामुळे जिल्ह्यातील अधिकाधिक शाळा लवकरात लवकर सुरू होतील, अशी आशा व्यक्त केली आहे.
🟧मोबाइल तंत्रज्ञानाचा वापर लसीकरण मोहिमेत करावा - मोदी

कोविड १९ लस लवकरच उपलब्ध होण्याची आशा असून लशीकरणाच्या मोहिमेत मोबाइल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा, अशी अपेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडिया मोबाइल काँग्रेसमध्ये बोलताना व्यक्त केली.

त्यांनी सांगितले की, फाइव्ह जी मोबाइल सेवा ठरावीक कालमर्यादेत भारतात उपलब्ध होईल. त्यामुळे डेटा म्हणजे माहितीचा वेग वाढणार आहे. अनेक जीबी क्षमतेपर्यंत माहितीची देवाणघेवाण वेगाने करणे शक्य होणार आहे.

इंडिया मोबाइल काँग्रेसमध्ये त्यांनी सांगितले की, मोबाइल तंत्रज्ञानातून लाखो लोकांना कोटय़वधी डॉलर्सचा फायदा झाला आहे. रोख रकमेशिवाय व्यवहार करणे शक्य झाले आहे. टोल नाक्यांवरही संपर्कहीन टोल वसुली सेवा शक्य झाली आहे.

मोबाइल तंत्रज्ञानाचा वापर लशीकरणाची मोहीम राबवण्यात करण्यात यावा. पण तो कसा करावा याचे स्पष्टीकरण त्यांनी केले नाही. सध्या भारतात फायझर, अस्ट्राझेनेका, भारत बायोटेक व सीरम या कंपन्यांनी लशीच्या आपत्कालीन वापराचा परवाना मिळण्यासाठी अर्ज केले आहेत. मोदी यांनी सांगितले, की फाइव्ह जी तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू करण्यासाठी आगामी काळात एकजुटीने काम करावे लागेल. त्यातून लाखो भारतीयांचे सक्षमीकरण होणार आहे. ईशान्येकडील राज्ये, महत्त्वाकांक्षी जिल्हे, डाव्या नक्षलवादाचा प्रभाव असलेले जिल्हे, लक्षद्वीप बेटे या ठिकाणी आम्ही मोबाइल यंत्रणेच्या माध्यमातून दूरसंचार व्यवस्थेवर भर दिला आहे. स्थिर ब्रॉडबँड जोडण्या व सार्वजनिक वायफाय क्षेत्रे निर्माण करण्यात येत आहेत.
🟧आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ (ABRY) याला आपली मंजूरी दिली. औपचारिक क्षेत्रात रोजगार वाढविण्यासाठी आणि ‘आत्मनिर्भर भारत पॅकेज 3.0’ अंतर्गत कोविड-19 महामारीच्या धक्क्यातून व्यवस्था बाहेर काढण्यासाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्याला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ही योजना आहे.

📍ठळक वैशिष्ट्ये.

ही योजना वर्ष 2020 ते वर्ष 2023 या कालावधीत लागू राहणार. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 22810 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.

1 ऑक्टोबर 2020 रोजी किंवा त्यानंतर 30 जून 2021 पर्यंतच्या कालावधीत रोजगार दिलेल्या नवीन कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात भारत सरकार दोन वर्षांसाठी अनुदान देणार.

1000 कर्मचार्‍यांच्या आस्थापनांमध्ये कामावर घेतलेल्या नवीन कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) यामध्ये 12 टक्के कर्मचार्‍यांचे योगदान आणि 12 टक्के नियोक्ता यांचे योगदान असे एकूण 24 टक्के योगदान भारत सरकार दोन वर्षांच्या कालावधीत देणार.

1000 कर्मचार्‍यांपेक्षा अधिक संख्या असणाऱ्या आस्थापनांच्या बाबतीत भारत सरकार केवळ कर्मचार्‍यांचे 12 टक्के योगदानच देणार.

15 हजार रुपयांपेक्षा कमी मासिक वेतन घेणारे कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेवू शकतात.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) सदस्यांच्या आधार-जोडलेल्या खात्यात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने योगदान जमा करणार. तसेच संस्था या योजनेसाठी एक सॉफ्टवेअर विकसित करणार आहे.
🟧महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी येणार ‘शक्ती’ कायदा.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाविकासआघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे पाच निर्णय घेण्यात आले आहेत.

तर यामध्ये महत्वाचे म्हणजे महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, याकरिता प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी शक्ती या दोन प्रस्तावित कायद्यांना विधिमंडळासमोर सादर करण्यास झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.तसेच शक्ती या विधेयकानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यात आले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येतील, असेही निश्चित करण्यात आले.

दरम्यान, आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता अश्वथी दोरजे यांचे अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने तयार केलेल्या दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमडळासमोर 12 मार्च 2020 रोजी ठेवण्यात आले होते. जयंत पाटील, यशोमती ठाकूर, वर्षा गायकवाड या मंत्र्यांचा समावेश होता. या समितीने मसुद्यांना अंतिम रूप दिले आहे.