Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Simplified Combine Que. Set Sample Copy.pdf
2.9 MB
▪️Online Booking Available👇
www.simplifiedpublication.com
www.simplifiedcart.com
👇 Available👉 Amazon
https://www.amazon.in/dp/8194129362/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_Q4-pFb1JN81H4
www.simplifiedpublication.com
www.simplifiedcart.com
👇 Available👉 Amazon
https://www.amazon.in/dp/8194129362/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_Q4-pFb1JN81H4
Forwarded from MPSC Mantra (Balaji Surne)
Simplified चालू घडामोडी डायरी YEARBOOK 2021 जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये (१० जानेवारीपर्यंत) उपलब्ध होणार आहे..
👉1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2020 दरम्यानच्या घडामोडींचा सखोल सर्वसमावेशक व परीक्षाभिमुख आढावा...
संपर्क - ७३८७७८९१३८
👉1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2020 दरम्यानच्या घडामोडींचा सखोल सर्वसमावेशक व परीक्षाभिमुख आढावा...
संपर्क - ७३८७७८९१३८
🟧जिल्ह्य़ातील शाळा सुरू करण्यास प्रशासनाची परवानगी.
पालघर : पालघर नगरपरिषद तसेच बोईसर-तारापूर औद्योगिक वसाहत परिसरातील गावे वगळून जिल्ह्यातील पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या सरसकट सर्वच गावांमध्ये शाळा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यास शाळा व्यवस्थापन समिती आणि पालक यांची संमती असणे आवश्यक असणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अधिकांश भागांमधील शाळा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांनी या पूर्वी काढलेल्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील महानगरपालिका, सर्व नगरपालिका, नगरपंचायती तसेच पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांमधील शाळा ३१ डिसेंबपर्यंत सुरू न करण्याचे निर्देश जारी केले होते. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये आजाराचा संसर्ग व संक्रमणाचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या आठवडय़ात जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर इयत्ता नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्यास मान्यता देण्याच्या बाबतीत निर्णय घेतला आहे.
जिल्ह्यातील पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांमधील शाळा व्यवस्थापन समितीस ठराव मंजूर असल्यास तसेच विद्यार्थी-पालक समितीने त्याला संमती दिली असल्यास जिल्ह्यातील शाळा सुरक्षितपणे सुरू करण्यासाठी अनुमती देण्यात आली आहे.
असे करताना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १० नोव्हेंबर रोजी काढलेल्या परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून पालघर नगरपरिषद तसेच बोईसर तारापूर औद्योगिक परिसरातील शाळा वगळून जिल्ह्यातील शाळांमधील नववी ते बारावीच्या वर्ग सुरू करण्याची परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. यापूर्वी दिलेल्या आदेशांच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील ५४ शाळा सुरू झाल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. आता या नवीन आदेशामुळे जिल्ह्यातील अधिकाधिक शाळा लवकरात लवकर सुरू होतील, अशी आशा व्यक्त केली आहे.
पालघर : पालघर नगरपरिषद तसेच बोईसर-तारापूर औद्योगिक वसाहत परिसरातील गावे वगळून जिल्ह्यातील पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या सरसकट सर्वच गावांमध्ये शाळा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यास शाळा व्यवस्थापन समिती आणि पालक यांची संमती असणे आवश्यक असणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अधिकांश भागांमधील शाळा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांनी या पूर्वी काढलेल्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील महानगरपालिका, सर्व नगरपालिका, नगरपंचायती तसेच पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांमधील शाळा ३१ डिसेंबपर्यंत सुरू न करण्याचे निर्देश जारी केले होते. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये आजाराचा संसर्ग व संक्रमणाचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या आठवडय़ात जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर इयत्ता नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्यास मान्यता देण्याच्या बाबतीत निर्णय घेतला आहे.
जिल्ह्यातील पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांमधील शाळा व्यवस्थापन समितीस ठराव मंजूर असल्यास तसेच विद्यार्थी-पालक समितीने त्याला संमती दिली असल्यास जिल्ह्यातील शाळा सुरक्षितपणे सुरू करण्यासाठी अनुमती देण्यात आली आहे.
असे करताना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १० नोव्हेंबर रोजी काढलेल्या परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून पालघर नगरपरिषद तसेच बोईसर तारापूर औद्योगिक परिसरातील शाळा वगळून जिल्ह्यातील शाळांमधील नववी ते बारावीच्या वर्ग सुरू करण्याची परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. यापूर्वी दिलेल्या आदेशांच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील ५४ शाळा सुरू झाल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. आता या नवीन आदेशामुळे जिल्ह्यातील अधिकाधिक शाळा लवकरात लवकर सुरू होतील, अशी आशा व्यक्त केली आहे.
🟧आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ (ABRY) याला आपली मंजूरी दिली. औपचारिक क्षेत्रात रोजगार वाढविण्यासाठी आणि ‘आत्मनिर्भर भारत पॅकेज 3.0’ अंतर्गत कोविड-19 महामारीच्या धक्क्यातून व्यवस्था बाहेर काढण्यासाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्याला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ही योजना आहे.
📍ठळक वैशिष्ट्ये.
ही योजना वर्ष 2020 ते वर्ष 2023 या कालावधीत लागू राहणार. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 22810 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
1 ऑक्टोबर 2020 रोजी किंवा त्यानंतर 30 जून 2021 पर्यंतच्या कालावधीत रोजगार दिलेल्या नवीन कर्मचार्यांच्या संदर्भात भारत सरकार दोन वर्षांसाठी अनुदान देणार.
1000 कर्मचार्यांच्या आस्थापनांमध्ये कामावर घेतलेल्या नवीन कर्मचार्यांच्या बाबतीत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) यामध्ये 12 टक्के कर्मचार्यांचे योगदान आणि 12 टक्के नियोक्ता यांचे योगदान असे एकूण 24 टक्के योगदान भारत सरकार दोन वर्षांच्या कालावधीत देणार.
1000 कर्मचार्यांपेक्षा अधिक संख्या असणाऱ्या आस्थापनांच्या बाबतीत भारत सरकार केवळ कर्मचार्यांचे 12 टक्के योगदानच देणार.
15 हजार रुपयांपेक्षा कमी मासिक वेतन घेणारे कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेवू शकतात.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) सदस्यांच्या आधार-जोडलेल्या खात्यात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने योगदान जमा करणार. तसेच संस्था या योजनेसाठी एक सॉफ्टवेअर विकसित करणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ (ABRY) याला आपली मंजूरी दिली. औपचारिक क्षेत्रात रोजगार वाढविण्यासाठी आणि ‘आत्मनिर्भर भारत पॅकेज 3.0’ अंतर्गत कोविड-19 महामारीच्या धक्क्यातून व्यवस्था बाहेर काढण्यासाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्याला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ही योजना आहे.
📍ठळक वैशिष्ट्ये.
ही योजना वर्ष 2020 ते वर्ष 2023 या कालावधीत लागू राहणार. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 22810 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
1 ऑक्टोबर 2020 रोजी किंवा त्यानंतर 30 जून 2021 पर्यंतच्या कालावधीत रोजगार दिलेल्या नवीन कर्मचार्यांच्या संदर्भात भारत सरकार दोन वर्षांसाठी अनुदान देणार.
1000 कर्मचार्यांच्या आस्थापनांमध्ये कामावर घेतलेल्या नवीन कर्मचार्यांच्या बाबतीत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) यामध्ये 12 टक्के कर्मचार्यांचे योगदान आणि 12 टक्के नियोक्ता यांचे योगदान असे एकूण 24 टक्के योगदान भारत सरकार दोन वर्षांच्या कालावधीत देणार.
1000 कर्मचार्यांपेक्षा अधिक संख्या असणाऱ्या आस्थापनांच्या बाबतीत भारत सरकार केवळ कर्मचार्यांचे 12 टक्के योगदानच देणार.
15 हजार रुपयांपेक्षा कमी मासिक वेतन घेणारे कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेवू शकतात.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) सदस्यांच्या आधार-जोडलेल्या खात्यात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने योगदान जमा करणार. तसेच संस्था या योजनेसाठी एक सॉफ्टवेअर विकसित करणार आहे.
🟧महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी येणार ‘शक्ती’ कायदा.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाविकासआघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे पाच निर्णय घेण्यात आले आहेत.
तर यामध्ये महत्वाचे म्हणजे महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, याकरिता प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी शक्ती या दोन प्रस्तावित कायद्यांना विधिमंडळासमोर सादर करण्यास झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.तसेच शक्ती या विधेयकानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यात आले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येतील, असेही निश्चित करण्यात आले.
दरम्यान, आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता अश्वथी दोरजे यांचे अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने तयार केलेल्या दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमडळासमोर 12 मार्च 2020 रोजी ठेवण्यात आले होते. जयंत पाटील, यशोमती ठाकूर, वर्षा गायकवाड या मंत्र्यांचा समावेश होता. या समितीने मसुद्यांना अंतिम रूप दिले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाविकासआघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे पाच निर्णय घेण्यात आले आहेत.
तर यामध्ये महत्वाचे म्हणजे महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, याकरिता प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी शक्ती या दोन प्रस्तावित कायद्यांना विधिमंडळासमोर सादर करण्यास झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.तसेच शक्ती या विधेयकानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यात आले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येतील, असेही निश्चित करण्यात आले.
दरम्यान, आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता अश्वथी दोरजे यांचे अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने तयार केलेल्या दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमडळासमोर 12 मार्च 2020 रोजी ठेवण्यात आले होते. जयंत पाटील, यशोमती ठाकूर, वर्षा गायकवाड या मंत्र्यांचा समावेश होता. या समितीने मसुद्यांना अंतिम रूप दिले आहे.
🟧पार्थिव पटेलची सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती
पार्थिव पटेलची सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन पार्थिवने निवृत्ती घेत असल्याचा निर्णय जाहीर केला.
भारतीय संघाचा सर्वात तरुण यष्टीरक्षक आणि यष्टींमागच्या आपल्या हालचालींमुळे पार्थिव नेहमी चर्चेत असायचा.तर 35 वर्षीय पार्थिव पटेलने आतापर्यंत 25 कसोटी, 38 वन-डे आणि दोन टी-20 सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचं प्रतिनिधीत्व केलं आहे.
भारतीय संघाकडून पार्थिवला फारशी संधी मिळाली नसली तरीही स्थानिक क्रिकेटमध्ये पार्थिवने गुजरातचं 194 सामन्यांमध्ये प्रतिनिधीत्व केलं आहे.
2002 साली वयाच्या 17 व्या वर्षी पार्थिव पटेलने भारतीय संघाकडून कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं.
पार्थिव पटेलची सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन पार्थिवने निवृत्ती घेत असल्याचा निर्णय जाहीर केला.
भारतीय संघाचा सर्वात तरुण यष्टीरक्षक आणि यष्टींमागच्या आपल्या हालचालींमुळे पार्थिव नेहमी चर्चेत असायचा.तर 35 वर्षीय पार्थिव पटेलने आतापर्यंत 25 कसोटी, 38 वन-डे आणि दोन टी-20 सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचं प्रतिनिधीत्व केलं आहे.
भारतीय संघाकडून पार्थिवला फारशी संधी मिळाली नसली तरीही स्थानिक क्रिकेटमध्ये पार्थिवने गुजरातचं 194 सामन्यांमध्ये प्रतिनिधीत्व केलं आहे.
2002 साली वयाच्या 17 व्या वर्षी पार्थिव पटेलने भारतीय संघाकडून कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं.
🟧२०२४च्या पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये ब्रेकडान्सिंगचे पदार्पण.
ब्रेकडान्सला अधिकृत ऑलिम्पिक क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. पॅरिसला २०२४मध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत ब्रेकडान्सच्या समावेशाचा निर्णय आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (आयओसी) घेतला आहे.
युवा पिढीला ऑलिम्पिकडे मोठय़ा प्रमाणात आकर्षित करण्यासाठी रस्त्यावरील नृत्याला म्हणजेच ‘स्ट्रीट डान्स’ला मान्यता देण्याचा निर्णय ‘आयओसी’ने घेतला आहे. त्यानुसार २०२४मध्ये पॅरिस येथे होणाऱ्या ऑलिम्पिकमध्ये ब्रेकडान्सिंगचा समावेश असेल. याआधी टोक्यो ऑलिम्पिकमधून स्केटबोर्डिग, क्लायम्बिंग आणि सर्फिग या खेळांचे पदार्पण होणार होते. मात्र करोनामुळे यावर्षीचा ऑलिम्पिक स्पर्धा पुढील वर्षांपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. यास्थितीत स्केटबोर्डिग, क्लायम्बिंग आणि सर्फिग या तीन्ही खेळांना पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये स्थान देण्यात आले आहे.
▪️लुकाशेंको यांची हकालपट्टी
बेलारुसचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेंको यांच्याविरोधात झालेली निदर्शने पाहता ‘आयओसी’ने त्यांना ऑलिम्पिकशी संबंधित सर्व पदांवरुन निलंबित केले आहे. लुकाशेंको हे बेलारुसच्या ऑलिम्पिक समितीवर गेल्या २३ वर्षांपासून कार्यरत आहेत.
ब्रेकडान्सला ऑलिम्पिकमध्ये ‘ब्रेकिंग’ हे नाव देण्यात आले आहे.अमेरिकेत या खेळाचा १९७०च्या दशकात उदय झाला होता.ब्युनस आयर्स येथे २०१८च्या युवा ऑलिम्पिकमध्ये ब्रेकडान्सिंग या खेळाची चाचणी पार पडली होती.
पॅरिस ऑलिम्पिकच्या संयोजकांनी या खेळाच्या समावेशाचा प्रस्ताव मांडला.
गेल्या वर्षी या खेळाला ‘आयओसी’च्या सर्व सदस्य देशांनी मान्यता दिली.
ब्रेकडान्सला अधिकृत ऑलिम्पिक क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. पॅरिसला २०२४मध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत ब्रेकडान्सच्या समावेशाचा निर्णय आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (आयओसी) घेतला आहे.
युवा पिढीला ऑलिम्पिकडे मोठय़ा प्रमाणात आकर्षित करण्यासाठी रस्त्यावरील नृत्याला म्हणजेच ‘स्ट्रीट डान्स’ला मान्यता देण्याचा निर्णय ‘आयओसी’ने घेतला आहे. त्यानुसार २०२४मध्ये पॅरिस येथे होणाऱ्या ऑलिम्पिकमध्ये ब्रेकडान्सिंगचा समावेश असेल. याआधी टोक्यो ऑलिम्पिकमधून स्केटबोर्डिग, क्लायम्बिंग आणि सर्फिग या खेळांचे पदार्पण होणार होते. मात्र करोनामुळे यावर्षीचा ऑलिम्पिक स्पर्धा पुढील वर्षांपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. यास्थितीत स्केटबोर्डिग, क्लायम्बिंग आणि सर्फिग या तीन्ही खेळांना पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये स्थान देण्यात आले आहे.
▪️लुकाशेंको यांची हकालपट्टी
बेलारुसचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेंको यांच्याविरोधात झालेली निदर्शने पाहता ‘आयओसी’ने त्यांना ऑलिम्पिकशी संबंधित सर्व पदांवरुन निलंबित केले आहे. लुकाशेंको हे बेलारुसच्या ऑलिम्पिक समितीवर गेल्या २३ वर्षांपासून कार्यरत आहेत.
ब्रेकडान्सला ऑलिम्पिकमध्ये ‘ब्रेकिंग’ हे नाव देण्यात आले आहे.अमेरिकेत या खेळाचा १९७०च्या दशकात उदय झाला होता.ब्युनस आयर्स येथे २०१८च्या युवा ऑलिम्पिकमध्ये ब्रेकडान्सिंग या खेळाची चाचणी पार पडली होती.
पॅरिस ऑलिम्पिकच्या संयोजकांनी या खेळाच्या समावेशाचा प्रस्ताव मांडला.
गेल्या वर्षी या खेळाला ‘आयओसी’च्या सर्व सदस्य देशांनी मान्यता दिली.
🟧आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचारविरोधी दिन: 9 December
दरवर्षी 9 डिसेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचारविरोधी दिन (किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक दिन) म्हणून जगभरात साजरा करतात.
यावर्षी, हा दिवस 'रिकव्हर विथ इंटेग्रिटी' या विषयाखाली साजरा करण्यात आला आहे. याशिवाय, जगभरात “युनायटेड अगेन्स्ट करप्शन” या नावाने एक जागतिक मोहीम चालवली जात आहे.
☑️भ्रष्टाचार म्हणजे काय?
भ्रष्टाचार ही एक किचकट सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक बाब आहे जी सर्व देशांवर नकारात्मक परिणाम करते. भ्रष्टाचार लोकशाही संस्थेची अधोगती करते, आर्थिक विकास धीमा करते आणि सरकारी अस्थिरतेला हातभार लावते.
कर्मचाऱ्यांकडून होण्याची शक्यता असलेल्या भ्रष्टाचाराचा उल्लेख कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात करण्यात आला आहे. न्या. पी.बी. सावंत चौकशी आयोगाने सादर केलेल्या चौकशी अहवालात भ्रष्टाचाराच्या व्याख्येत लाचखोरीबरोबर जबाबदारीच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीची बेपर्वाई, अपव्यय, पक्षपातीपणा यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
☑️पार्श्वभूमी
31 ऑक्टोबर 2003 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात एक दिवस पाळण्यासाठी यासंबंधीचा ठराव मंजूर केल्यानंतर दरवर्षी हा दिवस साजरा केला जातो.
प्रत्येक वर्षी एक लक्ष कोटी (महादम / ट्रिलियन) डॉलर एवढी लाच जगभरात दिली जाते, तर अंदाजे 2.6 महादम डॉलरचा भ्रष्ट व्यवहार होतो. ही रक्कम जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP) 5 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP) याच्यानुसार, विकसनशील देशांमध्ये, भ्रष्टाचाराचा निधी हा अधिकृत विकास सहाय्याच्या 10 पटीने अधिक आहे.
भारतात ‘भारतीय दंडविधान संहिता 161’ यामध्ये भ्रष्टाचारविरोधी तरतूद आहे. त्याच्या अनुषंगाने ‘भ्रष्टाचारविरोधी कायदा-1988’ तयार करण्यात आला.
दरवर्षी 9 डिसेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचारविरोधी दिन (किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक दिन) म्हणून जगभरात साजरा करतात.
यावर्षी, हा दिवस 'रिकव्हर विथ इंटेग्रिटी' या विषयाखाली साजरा करण्यात आला आहे. याशिवाय, जगभरात “युनायटेड अगेन्स्ट करप्शन” या नावाने एक जागतिक मोहीम चालवली जात आहे.
☑️भ्रष्टाचार म्हणजे काय?
भ्रष्टाचार ही एक किचकट सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक बाब आहे जी सर्व देशांवर नकारात्मक परिणाम करते. भ्रष्टाचार लोकशाही संस्थेची अधोगती करते, आर्थिक विकास धीमा करते आणि सरकारी अस्थिरतेला हातभार लावते.
कर्मचाऱ्यांकडून होण्याची शक्यता असलेल्या भ्रष्टाचाराचा उल्लेख कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात करण्यात आला आहे. न्या. पी.बी. सावंत चौकशी आयोगाने सादर केलेल्या चौकशी अहवालात भ्रष्टाचाराच्या व्याख्येत लाचखोरीबरोबर जबाबदारीच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीची बेपर्वाई, अपव्यय, पक्षपातीपणा यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
☑️पार्श्वभूमी
31 ऑक्टोबर 2003 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात एक दिवस पाळण्यासाठी यासंबंधीचा ठराव मंजूर केल्यानंतर दरवर्षी हा दिवस साजरा केला जातो.
प्रत्येक वर्षी एक लक्ष कोटी (महादम / ट्रिलियन) डॉलर एवढी लाच जगभरात दिली जाते, तर अंदाजे 2.6 महादम डॉलरचा भ्रष्ट व्यवहार होतो. ही रक्कम जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP) 5 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP) याच्यानुसार, विकसनशील देशांमध्ये, भ्रष्टाचाराचा निधी हा अधिकृत विकास सहाय्याच्या 10 पटीने अधिक आहे.
भारतात ‘भारतीय दंडविधान संहिता 161’ यामध्ये भ्रष्टाचारविरोधी तरतूद आहे. त्याच्या अनुषंगाने ‘भ्रष्टाचारविरोधी कायदा-1988’ तयार करण्यात आला.