MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🟧मोबाइल तंत्रज्ञानाचा वापर लसीकरण मोहिमेत करावा - मोदी

कोविड १९ लस लवकरच उपलब्ध होण्याची आशा असून लशीकरणाच्या मोहिमेत मोबाइल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा, अशी अपेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडिया मोबाइल काँग्रेसमध्ये बोलताना व्यक्त केली.

त्यांनी सांगितले की, फाइव्ह जी मोबाइल सेवा ठरावीक कालमर्यादेत भारतात उपलब्ध होईल. त्यामुळे डेटा म्हणजे माहितीचा वेग वाढणार आहे. अनेक जीबी क्षमतेपर्यंत माहितीची देवाणघेवाण वेगाने करणे शक्य होणार आहे.

इंडिया मोबाइल काँग्रेसमध्ये त्यांनी सांगितले की, मोबाइल तंत्रज्ञानातून लाखो लोकांना कोटय़वधी डॉलर्सचा फायदा झाला आहे. रोख रकमेशिवाय व्यवहार करणे शक्य झाले आहे. टोल नाक्यांवरही संपर्कहीन टोल वसुली सेवा शक्य झाली आहे.

मोबाइल तंत्रज्ञानाचा वापर लशीकरणाची मोहीम राबवण्यात करण्यात यावा. पण तो कसा करावा याचे स्पष्टीकरण त्यांनी केले नाही. सध्या भारतात फायझर, अस्ट्राझेनेका, भारत बायोटेक व सीरम या कंपन्यांनी लशीच्या आपत्कालीन वापराचा परवाना मिळण्यासाठी अर्ज केले आहेत. मोदी यांनी सांगितले, की फाइव्ह जी तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू करण्यासाठी आगामी काळात एकजुटीने काम करावे लागेल. त्यातून लाखो भारतीयांचे सक्षमीकरण होणार आहे. ईशान्येकडील राज्ये, महत्त्वाकांक्षी जिल्हे, डाव्या नक्षलवादाचा प्रभाव असलेले जिल्हे, लक्षद्वीप बेटे या ठिकाणी आम्ही मोबाइल यंत्रणेच्या माध्यमातून दूरसंचार व्यवस्थेवर भर दिला आहे. स्थिर ब्रॉडबँड जोडण्या व सार्वजनिक वायफाय क्षेत्रे निर्माण करण्यात येत आहेत.
🟧आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ (ABRY) याला आपली मंजूरी दिली. औपचारिक क्षेत्रात रोजगार वाढविण्यासाठी आणि ‘आत्मनिर्भर भारत पॅकेज 3.0’ अंतर्गत कोविड-19 महामारीच्या धक्क्यातून व्यवस्था बाहेर काढण्यासाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्याला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ही योजना आहे.

📍ठळक वैशिष्ट्ये.

ही योजना वर्ष 2020 ते वर्ष 2023 या कालावधीत लागू राहणार. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 22810 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.

1 ऑक्टोबर 2020 रोजी किंवा त्यानंतर 30 जून 2021 पर्यंतच्या कालावधीत रोजगार दिलेल्या नवीन कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात भारत सरकार दोन वर्षांसाठी अनुदान देणार.

1000 कर्मचार्‍यांच्या आस्थापनांमध्ये कामावर घेतलेल्या नवीन कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) यामध्ये 12 टक्के कर्मचार्‍यांचे योगदान आणि 12 टक्के नियोक्ता यांचे योगदान असे एकूण 24 टक्के योगदान भारत सरकार दोन वर्षांच्या कालावधीत देणार.

1000 कर्मचार्‍यांपेक्षा अधिक संख्या असणाऱ्या आस्थापनांच्या बाबतीत भारत सरकार केवळ कर्मचार्‍यांचे 12 टक्के योगदानच देणार.

15 हजार रुपयांपेक्षा कमी मासिक वेतन घेणारे कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेवू शकतात.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) सदस्यांच्या आधार-जोडलेल्या खात्यात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने योगदान जमा करणार. तसेच संस्था या योजनेसाठी एक सॉफ्टवेअर विकसित करणार आहे.
🟧महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी येणार ‘शक्ती’ कायदा.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाविकासआघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे पाच निर्णय घेण्यात आले आहेत.

तर यामध्ये महत्वाचे म्हणजे महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, याकरिता प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी शक्ती या दोन प्रस्तावित कायद्यांना विधिमंडळासमोर सादर करण्यास झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.तसेच शक्ती या विधेयकानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यात आले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येतील, असेही निश्चित करण्यात आले.

दरम्यान, आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता अश्वथी दोरजे यांचे अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने तयार केलेल्या दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमडळासमोर 12 मार्च 2020 रोजी ठेवण्यात आले होते. जयंत पाटील, यशोमती ठाकूर, वर्षा गायकवाड या मंत्र्यांचा समावेश होता. या समितीने मसुद्यांना अंतिम रूप दिले आहे.
🟧पार्थिव पटेलची सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती

पार्थिव पटेलची सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन पार्थिवने निवृत्ती घेत असल्याचा निर्णय जाहीर केला.

भारतीय संघाचा सर्वात तरुण यष्टीरक्षक आणि यष्टींमागच्या आपल्या हालचालींमुळे पार्थिव नेहमी चर्चेत असायचा.तर 35 वर्षीय पार्थिव पटेलने आतापर्यंत 25 कसोटी, 38 वन-डे आणि दोन टी-20 सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचं प्रतिनिधीत्व केलं आहे.

भारतीय संघाकडून पार्थिवला फारशी संधी मिळाली नसली तरीही स्थानिक क्रिकेटमध्ये पार्थिवने गुजरातचं 194 सामन्यांमध्ये प्रतिनिधीत्व केलं आहे.
2002 साली वयाच्या 17 व्या वर्षी पार्थिव पटेलने भारतीय संघाकडून कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं.
🟧२०२४च्या पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये ब्रेकडान्सिंगचे पदार्पण.

ब्रेकडान्सला अधिकृत ऑलिम्पिक क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. पॅरिसला २०२४मध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत ब्रेकडान्सच्या समावेशाचा निर्णय आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (आयओसी) घेतला आहे.

युवा पिढीला ऑलिम्पिकडे मोठय़ा प्रमाणात आकर्षित करण्यासाठी रस्त्यावरील नृत्याला म्हणजेच ‘स्ट्रीट डान्स’ला मान्यता देण्याचा निर्णय ‘आयओसी’ने घेतला आहे. त्यानुसार २०२४मध्ये पॅरिस येथे होणाऱ्या ऑलिम्पिकमध्ये ब्रेकडान्सिंगचा समावेश असेल. याआधी टोक्यो ऑलिम्पिकमधून स्केटबोर्डिग, क्लायम्बिंग आणि सर्फिग या खेळांचे पदार्पण होणार होते. मात्र करोनामुळे यावर्षीचा ऑलिम्पिक स्पर्धा पुढील वर्षांपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. यास्थितीत स्केटबोर्डिग, क्लायम्बिंग आणि सर्फिग या तीन्ही खेळांना पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये स्थान देण्यात आले आहे.

▪️लुकाशेंको यांची हकालपट्टी

बेलारुसचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेंको यांच्याविरोधात झालेली निदर्शने पाहता ‘आयओसी’ने त्यांना ऑलिम्पिकशी संबंधित सर्व पदांवरुन निलंबित केले आहे. लुकाशेंको हे बेलारुसच्या ऑलिम्पिक समितीवर गेल्या २३ वर्षांपासून कार्यरत आहेत.

ब्रेकडान्सला ऑलिम्पिकमध्ये ‘ब्रेकिंग’ हे नाव देण्यात आले आहे.अमेरिकेत या खेळाचा १९७०च्या दशकात उदय झाला होता.ब्युनस आयर्स येथे २०१८च्या युवा ऑलिम्पिकमध्ये ब्रेकडान्सिंग या खेळाची चाचणी पार पडली होती.

पॅरिस ऑलिम्पिकच्या संयोजकांनी या खेळाच्या समावेशाचा प्रस्ताव मांडला.
गेल्या वर्षी या खेळाला ‘आयओसी’च्या सर्व सदस्य देशांनी मान्यता दिली.
🟧आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचारविरोधी दिन: 9 December

दरवर्षी 9 डिसेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचारविरोधी दिन (किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक दिन) म्हणून जगभरात साजरा करतात.

यावर्षी, हा दिवस 'रिकव्हर विथ इंटेग्रिटी' या विषयाखाली साजरा करण्यात आला आहे. याशिवाय, जगभरात “युनायटेड अगेन्स्ट करप्शन” या नावाने एक जागतिक मोहीम चालवली जात आहे.

☑️भ्रष्टाचार म्हणजे काय?

भ्रष्टाचार ही एक किचकट सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक बाब आहे जी सर्व देशांवर नकारात्मक परिणाम करते. भ्रष्टाचार लोकशाही संस्थेची अधोगती करते, आर्थिक विकास धीमा करते आणि सरकारी अस्थिरतेला हातभार लावते.

कर्मचाऱ्यांकडून होण्याची शक्यता असलेल्या भ्रष्टाचाराचा उल्लेख कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात करण्यात आला आहे. न्या. पी.बी. सावंत चौकशी आयोगाने सादर केलेल्या चौकशी अहवालात भ्रष्टाचाराच्या व्याख्येत लाचखोरीबरोबर जबाबदारीच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीची बेपर्वाई, अपव्यय, पक्षपातीपणा यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

☑️पार्श्वभूमी

31 ऑक्टोबर 2003 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात एक दिवस पाळण्यासाठी यासंबंधीचा ठराव मंजूर केल्यानंतर दरवर्षी हा दिवस साजरा केला जातो.

प्रत्येक वर्षी एक लक्ष कोटी (महादम / ट्रिलियन) डॉलर एवढी लाच जगभरात दिली जाते, तर अंदाजे 2.6 महादम डॉलरचा भ्रष्ट व्यवहार होतो. ही रक्कम जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP) 5 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP) याच्यानुसार, विकसनशील देशांमध्ये, भ्रष्टाचाराचा निधी हा अधिकृत विकास सहाय्याच्या 10 पटीने अधिक आहे.

भारतात ‘भारतीय दंडविधान संहिता 161’ यामध्ये भ्रष्टाचारविरोधी तरतूद आहे. त्याच्या अनुषंगाने ‘भ्रष्टाचारविरोधी कायदा-1988’ तयार करण्यात आला.
🟧लोकेश राहुल Top 3 मध्ये.

स्ट्रेलियाला त्यांच्यात मैदानात टी-20 मालिकेत पराभूत करण्यात यशस्वी झालेल्या भारतीय फलंदाजांना टी-20 क्रमवारीत फायदा झालेला आहे.

आयसीसीने टी-20 मालिकेनंतर नवीन क्रमवारी जाहीर केली. ज्यात भारतीय संघाचा उप-कर्णधार लोकेश राहुलच्या स्थानात एका अंकाची सुधारणा झाली असून तो तिसऱ्या स्थानावर पोहचला आहे. त्याने ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार फिंचला मागे टाकलं.

तर कर्णधार विराट कोहलीच्या क्रमवारीतही सुधारणा झाली असून तो नवव्या स्थानावरुन आठव्या स्थानावर आला आहे.

तसेच अंतिम सामन्यात विराटने केलेल्या 85 धावांच्या खेळीचा त्याला चांगला फायदा झाला आहे. तर सांघिक क्रमवारीत टीम इंडियाने आपलं तिसरं स्थान कायम राखलं आहे.
🟧नौदलाने दिली ‘स्मॅश 200 प्लस’ची ऑर्डर.

भारतीय नौदलाला लवकरच इस्रायलकडून ‘स्मॅश 200 प्लस’ सिस्टिम मिळणार आहे. भारतीय नौदलाने या सिस्टिमसाठी ऑर्डर दिली आहे.

तर हे ड्रोन विरोधी शस्त्र आहे. या सिस्टिमद्वारे दिवसा तसेच रात्रीच्यावेळीही शत्रुंची छोटी ड्रोन्स पाडता येतील. ‘स्मॅश 200 प्लस’ ही एक कॉम्प्युटराइज्ड फायर कंट्रोल आणि इलेक्ट्रो-ऑप्टिक साइट सिस्टिम आहे.

बंदुक किंवा मशीन गनवर ‘स्मॅश 200 प्लस’ सिस्टिम बसवता येईल. पुढच्यावर्षीपासून ‘स्मॅश 200 प्लस’ सिस्टिमचा पुरवठा सुरु होईल.
तसेच ‘स्मॅश 200 प्लस’ची किंमत 10 लाखापेक्षा कमी आहे.

बंदुक किंवा मशीन गनवर ही सिस्टिम बसवून 120 मीटर अंतरावरुन वेगाने लक्ष्याच्या दिशेने येणारी छोटी ड्रोन्स हवेतच नष्ट करता येईल.
भारत इस्रायलकडून ही सिस्टिम विकत घेणार असला, तरी अशा पद्धतीचे स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

भारत अमेरिकेसोबत मिळून छोटी एरियल सिस्टम ड्रोन स्वार्म (थव्याच्या स्वरुपात) तसेच ड्रोन्स विरोधी सिस्टिम विकसित करण्याचे काम सुरु करणार आहे. अमेरिकेबरोबर झालेल्या DTTI द्विपक्षीय करारातंर्गत ही सिस्टिम विकसित करण्यात येईल.
🟧फोर्ब्सच्या 100 सामर्थ्यशाली महिलांच्या यादीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन.

‘फोर्ब्स’ या नियतकालिकाने 2020 वर्षासाठी तयार केलेल्या जगभरातील 100 सामर्थ्यशाली महिलांच्या यादीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, एचसीएल कॉर्पोरेशनच्या सीईओ रोशनी नाडर मल्होत्रा, बायोकॉन कंपनीच्या संस्थापक किरण मजुमदार-शॉ यांचा समावेश आहे.

तर या तिघींचा गेल्या वर्षीच्या यादीतही समावेश होता. यंदाच्या यादीत निर्मला सीतारामन या 41 व्या क्रमांकावर असून, रोशनी नाडर मल्होत्रा यांनी 55 वे व किरण मजुमदार-शॉ यांनी 68 वे स्थान पटकावले आहे.

तसेच फोर्ब्सच्या यादीत जर्मन चॅन्सलर अँजेला मर्केल या सर्वोच्च स्थानी आहेत. मर्केल यांनी यादीत प्रथम क्रमांक 2006 सालापासून कायम राखला आहे.
तर त्याला अपवाद 2010 सालाचा होता. त्यावर्षी बराक ओबामा यांच्या पत्नी मिशेल ओबामा यांना हे स्थान देण्यात आले होते. या यादीत युरोपियन सेंट्रल बँकेच्या अध्यक्ष ख्रिस्तीन लगार्डे या दुसऱ्या क्रमांकावर व अमेरिकेच्या नव्या उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस या तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत.
🟧फोर्ब्सच्या 100 सामर्थ्यशाली महिलांच्या यादीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन.

‘फोर्ब्स’ या नियतकालिकाने 2020 वर्षासाठी तयार केलेल्या जगभरातील 100 सामर्थ्यशाली महिलांच्या यादीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, एचसीएल कॉर्पोरेशनच्या सीईओ रोशनी नाडर मल्होत्रा, बायोकॉन कंपनीच्या संस्थापक किरण मजुमदार-शॉ यांचा समावेश आहे.

तर या तिघींचा गेल्या वर्षीच्या यादीतही समावेश होता. यंदाच्या यादीत निर्मला सीतारामन या 41 व्या क्रमांकावर असून, रोशनी नाडर मल्होत्रा यांनी 55 वे व किरण मजुमदार-शॉ यांनी 68 वे स्थान पटकावले आहे.

तसेच फोर्ब्सच्या यादीत जर्मन चॅन्सलर अँजेला मर्केल या सर्वोच्च स्थानी आहेत. मर्केल यांनी यादीत प्रथम क्रमांक 2006 सालापासून कायम राखला आहे.
तर त्याला अपवाद 2010 सालाचा होता. त्यावर्षी बराक ओबामा यांच्या पत्नी मिशेल ओबामा यांना हे स्थान देण्यात आले होते. या यादीत युरोपियन सेंट्रल बँकेच्या अध्यक्ष ख्रिस्तीन लगार्डे या दुसऱ्या क्रमांकावर व अमेरिकेच्या नव्या उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस या तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत.
🟧नौदलाने दिली ‘स्मॅश 200 प्लस’ची ऑर्डर.

भारतीय नौदलाला लवकरच इस्रायलकडून ‘स्मॅश 200 प्लस’ सिस्टिम मिळणार आहे. भारतीय नौदलाने या सिस्टिमसाठी ऑर्डर दिली आहे.

तर हे ड्रोन विरोधी शस्त्र आहे. या सिस्टिमद्वारे दिवसा तसेच रात्रीच्यावेळीही शत्रुंची छोटी ड्रोन्स पाडता येतील. ‘स्मॅश 200 प्लस’ ही एक कॉम्प्युटराइज्ड फायर कंट्रोल आणि इलेक्ट्रो-ऑप्टिक साइट सिस्टिम आहे.

बंदुक किंवा मशीन गनवर ‘स्मॅश 200 प्लस’ सिस्टिम बसवता येईल. पुढच्यावर्षीपासून ‘स्मॅश 200 प्लस’ सिस्टिमचा पुरवठा सुरु होईल.
तसेच ‘स्मॅश 200 प्लस’ची किंमत 10 लाखापेक्षा कमी आहे.

बंदुक किंवा मशीन गनवर ही सिस्टिम बसवून 120 मीटर अंतरावरुन वेगाने लक्ष्याच्या दिशेने येणारी छोटी ड्रोन्स हवेतच नष्ट करता येईल.
भारत इस्रायलकडून ही सिस्टिम विकत घेणार असला, तरी अशा पद्धतीचे स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

भारत अमेरिकेसोबत मिळून छोटी एरियल सिस्टम ड्रोन स्वार्म (थव्याच्या स्वरुपात) तसेच ड्रोन्स विरोधी सिस्टिम विकसित करण्याचे काम सुरु करणार आहे. अमेरिकेबरोबर झालेल्या DTTI द्विपक्षीय करारातंर्गत ही सिस्टिम विकसित करण्यात येईल.
◾️10 डिसेंबर:- आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क दिवस

◾️संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार कार्यालयाच्या (UNHRO) नेतृत्वात जगभरात हा दिवस साजरा केला जातो. मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेने 10 डिसेंबर 1948 रोजी पॅरिस येथे स्वीकारले. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघाने 1950 मध्ये 10 डिसेंबर हा दिवस मानवी हक्क दिवस म्हणून जाहीर केला.

◾️ मानवाधिकारांच्या घोषणापत्रात एकूण 30 कलमे असून या घोषणापत्रावर आधारित “मानवी हक्कांचे आंतरराष्ट्रीय विधेयक” 1966 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत मांडण्यात आले. 1976 मध्ये पुरेशा सदस्य राष्ट्रांच्या पाठिंब्यानंतर त्याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले. सर्वात प्रथम जगातील 48 देशांनी हा दिवस साजरा केला.

◾️ भारतात 28 सप्टेंबर 1993 ला मानवी हक्क कायदा लागू करण्यात आला. त्यानंतर 12 ऑक्टोबर 1993 मध्ये राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली. हा आयोग राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक या कार्यक्षेत्रांतही लागू करण्यात आला.

◾️2020 Theme : " Recover Better - Stand Up For Human Rights "
2019 Theme : " Youth Standing Up For Human Rights "
🟧महिला व बालकांना 'शक्ती'!; ठाकरे सरकार करणार 'हे' दोन कठोर कायदे

महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, याकरिता प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी शक्ती या दोन प्रस्तावित कायद्यांना विधिमंडळासमोर सादर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

प्रस्तावित कायद्यांची ठळक वैशिष्टे पुढील प्रमाणे आहेत ..

१) हे नवीन गुन्हे समाविष्ट

- समाज माध्यमांमधून महिलांना धमकावणे व बदनामी करणे.
- बलात्कार, विनयभंग आणि ॲसीड हल्ला याबाबत खोटी तक्रार करणे.
- समाजमाध्यम, इंटरनेट व मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी तपास कार्यात सहकार्य न करणे.
- एखाद्या लोकसेवकाने तपासकार्यात सहकार्य न करणे.


- बलात्कार पीडितेचे नाव छापण्यावर बंधने होती ती बंधने विनयभंग आणि ॲसीड हल्ला याबाबत लागू करणे.

२) शिक्षेत वाढ

- बलात्कार, ॲसीड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी मृत्युदंड प्रस्तावित केला आहे.
- शिक्षांचा कालावधी वाढविला आहे.
- ॲसीड हल्ला प्रकरणी दंडाची तरतूद केली असून ती रक्कम पीडितेला वैद्यकीय उपचार व प्लास्टीक सर्जरीकरिता देण्याचे प्रस्तावित आहे.
⚜ आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिन ⚜

१० डिसेंबर

👉 मानवाधिकाराचे जनक :- रेने कॅसीन

2020 Theme : " Recover Better - Stand Up For Human Rights "

2019 Theme : Youth Standing Up For Human


👉 एकूण ३० प्रकारचे मानवधिकार ( १० डिसेंबर १९४८ रोजीच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार घोषणापत्रानुसार )

👉 12 ऑक्टोंबर 1993 पासून भारतात सुरुवात. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची स्थापना


⚜ भारतातील मानवाधिकार ⚜

👉 राजकीय आणि नागरी स्वातंत्र्य
👉 समानतेचा अधिकार
👉अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार
👉शोषणाविरोधात आवाज उठवण्याचा अधिकार
👉धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार
👉जीवन जगण्याचा अधिकार
👉सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार


⚜ मानवाधिकारांचे काटेकोर पालन करणारे पहिले तीन देश ⚜

👉 नेदर्लंड्स , नॉर्वे , कॅनडा


⚜ मानवाधिकाराचे सर्वात अधिक उल्लंघन करणारे पहिले तीन देश ⚜

👉 उत्तर कोरिया , लिबिया , सुदान


स्त्रोत : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
🟧माउंट एव्हरेस्टची उंची वाढली! नेपाळ-चीनने जाहीर केली नवी उंची


नेपाळमध्ये २०१५ साली झालेल्या भूकंपानंतर जगातील सर्वात उंच शिखर असलेल्या माउंट एव्हरेस्टची उंची घटल्याचा दावा केला जात होता.

या दाव्यात किती तथ्य आहे हे पाहण्यासाठी चीन आणि नेपाळने माउंट एव्हरेस्टची उंची नव्याने मोजली. मात्र, एव्हरेस्टची उंची वाढली असल्याचे समोर आले आहे.

माउंट एव्हरेस्टची नवी उंची आता ८८४८.८६ मीटर इतकी असल्याचे नेपाळ आणि चीनने जाहीर केले आहे.

नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ज्ञावली आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी संयुक्तपणे ही घोषणा केली आहे.
🟧 Forbes ची जगातील सामर्थ्यवान महिलांची यादी जाहीर, निर्मला सीतारामन यांना ४१ वे स्थान


फोर्ब्सच्या जगातील सर्वात सामर्थ्यवान महिलांच्या यादीत जर्मनीच्या चान्सलर एंजेला मार्केल यांना पहिलं स्थान देण्यात आलं आहे.

तसंच या यादीत कमला हॅरिस या तिसऱ्या तर निर्मला सीतारामन यांना ४१ वं स्थान देण्यात आलं आहे.

१७ व्या वार्षिक 'फोर्ब्स पॉवर लिस्ट'मध्ये ३० देशांतील महिलांचा समावेश करण्यात आला आहे.

"फोर्ब्सच्या या यादीत १० देशांतील प्रमुख महिला, ३८ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाच मनोरंजन क्षेत्राशी निगडित महिलांचा समावेश आहे. जरी त्यांचं वय, नागरिकत्व आणि निरनिराळ्या क्षेत्रातील त्या असतील तरी त्यांनी २०२० मध्ये आवेव्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आपल्याला मिळालेल्या व्यासपीठाचा योग्यरित्या केला.

या यादीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना ४१ वं स्थान देण्यात आलं आहे.

तर एचसीएलच्या रोशनी नाडार-मल्होत्रा यांना ५५ वं,

किरण मजूमदार शॉ यांना ६८ वं स्थान देण्यात आलं आहे.

तर लँडमार्क समूहाच्या प्रमुख रेणुका जगतीयानी यांना या यादीत ९८ वं स्थान देण्यात आलं आहे.

जर्मनीच्या चान्सलर एन्जेला मार्केल या सलग दहाव्या वर्षी पहिल्या क्रमांकावर आहेत. एन्जेला मार्केल या युरोपमधील प्रमुख नेत्या आहेत.

जर्मनीला आर्थिक संकटातून बाहेर काढून त्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेचं नेतृत्व करत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विरोध करून जर्मनीत दहा लाख निर्वासितांना राहण्याची परवानगी देणाऱ्या मार्केल यांचं नेतृत्व खंबीर आहे.

अमेरिकेच्या नवनिर्वाचित उपराष्ट्राध्यक्षा कमला हॅरिस यांना या यादीत तिसरं स्थान देण्यात आलं आहे.

तर न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन यांनी करोना महासाथीदरम्यान देशात कडक लॉकडाउन लागू करून आपल्या देशाला मोठ्या संकटातून वाचवल्यामुळे त्यांना या यादीत दुसरं स्थान देण्यात आलं आहे.
🟧महिला व बालकांना 'शक्ती' ठाकरे सरकार करणार 'हे' दोन कठोर कायदे

महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, याकरिता प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी शक्ती या दोन प्रस्तावित कायद्यांना विधिमंडळासमोर सादर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

▪️प्रस्तावित कायद्यांची ठळक वैशिष्टे पुढील प्रमाणे आहेत

१) हे नवीन गुन्हे समाविष्ट

समाज माध्यमांमधून महिलांना धमकावणे व बदनामी करणे.

बलात्कार, विनयभंग आणि ॲसीड हल्ला याबाबत खोटी तक्रार करणे.

समाजमाध्यम, इंटरनेट व मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी तपास कार्यात सहकार्य न करणे.

एखाद्या लोकसेवकाने तपासकार्यात सहकार्य न करणे.

बलात्कार पीडितेचे नाव छापण्यावर बंधने होती ती बंधने विनयभंग आणि ॲसीड हल्ला याबाबत लागू करणे.

२) शिक्षेत वाढ

बलात्कार, ॲसीड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी मृत्युदंड प्रस्तावित केला आहे.

शिक्षांचा कालावधी वाढविला आहे.

ॲसीड हल्ला प्रकरणी दंडाची तरतूद केली असून ती रक्कम पीडितेला वैद्यकीय उपचार व प्लास्टीक सर्जरीकरिता देण्याचे प्रस्तावित आहे.
🟧मोबाइल तंत्रज्ञानाचा वापर लसीकरण मोहिमेत करावा - मोदी

कोविड १९ लस लवकरच उपलब्ध होण्याची आशा असून लशीकरणाच्या मोहिमेत मोबाइल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा, अशी अपेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडिया मोबाइल काँग्रेसमध्ये बोलताना व्यक्त केली.

त्यांनी सांगितले की, फाइव्ह जी मोबाइल सेवा ठरावीक कालमर्यादेत भारतात उपलब्ध होईल. त्यामुळे डेटा म्हणजे माहितीचा वेग वाढणार आहे. अनेक जीबी क्षमतेपर्यंत माहितीची देवाणघेवाण वेगाने करणे शक्य होणार आहे.

इंडिया मोबाइल काँग्रेसमध्ये त्यांनी सांगितले की, मोबाइल तंत्रज्ञानातून लाखो लोकांना कोटय़वधी डॉलर्सचा फायदा झाला आहे. रोख रकमेशिवाय व्यवहार करणे शक्य झाले आहे. टोल नाक्यांवरही संपर्कहीन टोल वसुली सेवा शक्य झाली आहे.

मोबाइल तंत्रज्ञानाचा वापर लशीकरणाची मोहीम राबवण्यात करण्यात यावा. पण तो कसा करावा याचे स्पष्टीकरण त्यांनी केले नाही. सध्या भारतात फायझर, अस्ट्राझेनेका, भारत बायोटेक व सीरम या कंपन्यांनी लशीच्या आपत्कालीन वापराचा परवाना मिळण्यासाठी अर्ज केले आहेत. मोदी यांनी सांगितले, की फाइव्ह जी तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू करण्यासाठी आगामी काळात एकजुटीने काम करावे लागेल. त्यातून लाखो भारतीयांचे सक्षमीकरण होणार आहे. ईशान्येकडील राज्ये, महत्त्वाकांक्षी जिल्हे, डाव्या नक्षलवादाचा प्रभाव असलेले जिल्हे, लक्षद्वीप बेटे या ठिकाणी आम्ही मोबाइल यंत्रणेच्या माध्यमातून दूरसंचार व्यवस्थेवर भर दिला आहे. स्थिर ब्रॉडबँड जोडण्या व सार्वजनिक वायफाय क्षेत्रे निर्माण करण्यात येत आहेत.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)