🟧सर्व धर्मातील नागरिकांसाठी एकाच आधारावर घटस्फोट.
देशातील सर्व धर्मातील नागरिकांसाठी एकाच आधारावर घटस्फोट देण्यात यावा या मागणीसाठीच्या याचिकेवर सुनावणीस मान्यता देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
आंतरराष्ट्रीय करार आणि भारतीय घटनेचा सन्मान करत देशातील सर्व नागरिकांसाठी घटस्फोट एकाच आधारावर देण्यात यावा, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.तर त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून सरकारने आपले म्हणणे मांडल्यानंतर पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
घटस्फोटासंबंधी कायदे (कलम 14, 15, 21 आणि 44) तपासून एकाच आधारावर घटस्फोट मिळण्यासाठी भारतीय विधि आयोगाला सूचना करण्याचे निर्देश देऊ असे सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमनियन यांच्या पीठाने सांगितले.
देशातील सर्व धर्मातील नागरिकांसाठी एकाच आधारावर घटस्फोट देण्यात यावा या मागणीसाठीच्या याचिकेवर सुनावणीस मान्यता देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
आंतरराष्ट्रीय करार आणि भारतीय घटनेचा सन्मान करत देशातील सर्व नागरिकांसाठी घटस्फोट एकाच आधारावर देण्यात यावा, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.तर त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून सरकारने आपले म्हणणे मांडल्यानंतर पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
घटस्फोटासंबंधी कायदे (कलम 14, 15, 21 आणि 44) तपासून एकाच आधारावर घटस्फोट मिळण्यासाठी भारतीय विधि आयोगाला सूचना करण्याचे निर्देश देऊ असे सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमनियन यांच्या पीठाने सांगितले.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
🟧 Simplified चालू घडामोडी डायरी YEARBOOK 2021 जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये (१० जानेवारीपर्यंत) उपलब्ध होणार आहे.
👉1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2020 दरम्यानच्या घडामोडींचा सखोल सर्वसमावेशक व परीक्षाभिमुख आढावा.
📚10 जानेवारीपासून सर्वत्र उपलब्ध
👉1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2020 दरम्यानच्या घडामोडींचा सखोल सर्वसमावेशक व परीक्षाभिमुख आढावा.
📚10 जानेवारीपासून सर्वत्र उपलब्ध
🧿🧿भारताला करोना लसीकरणासाठी पहिल्या टप्प्यात १० हजार कोटींचा खर्च - रिपोर्ट 🧿🧿
🔶करोना संकटाचा सामना करणारं जग आता करोना लसीकरणासाठी तयारी करत आहे. अनेक देशांनी आधीच करोना लसीचे डोस खरेदी केले असून मान्यता मिळाल्यानंतर लसीकरणाला सुरुवात होईल. भारतातही यादृष्टीने तयारी सुरु आहे. दरम्यान करोना लसीकरणासाठी भारताला पहिल्या टप्प्यात तब्बल १० हजार ३१२ ते १३ हजार २५९ कोटींचा खर्च येणार आहे. रॉयटर्सने यासंबंधी वृत्त दिलं आहे.
🔶अमेरिकेनंतर भारतात सर्वाधिक करोना रुग्ण आहेत. भारत पुढील सहा ते आठ महिन्यांमध्ये जवळपास ३० कोटी लोकांना करोना लस देण्याची योजना आहे. यामध्ये अॅस्ट्राजेनेका, रशियाची स्पुटनिक, स्वदेशी भारत बायोटेक या लसींचा समावेश असेल. मात्र लसीकरणासाठी भारतासमोर खूप मोठं आव्हान असणार आहे. आरोग्य कर्मचारी तसंच जीव धोक्यात घालून काम करणारे कर्मचारी यांच्यासाठीच भारताला पहिल्या टप्प्यात ६० कोटी डोसची गरज लागणार आहे.
🔶जर भारताला कोव्हॅक्सचे १९ ते २५ कोटी डोस मिळाले तर उत्तम परिस्थिती असेल. पण यापुढे कमतरता भासू नये यासाठी त्यांना १० हजार कोटी खर्च करण्याची गरज भासणार आहे. पण जर भारताला ९ कोटी ५० लाख ते १२ कोटी इतकेच डोस मिळाले तर मात्र सरकारवरील खर्चाचा भार वाढणार आहे. ही रक्कम १० हजार कोटींवरुन १३ हजार कोटींच्या घऱात पोहोचेल.
🔶करोना संकटाचा सामना करणारं जग आता करोना लसीकरणासाठी तयारी करत आहे. अनेक देशांनी आधीच करोना लसीचे डोस खरेदी केले असून मान्यता मिळाल्यानंतर लसीकरणाला सुरुवात होईल. भारतातही यादृष्टीने तयारी सुरु आहे. दरम्यान करोना लसीकरणासाठी भारताला पहिल्या टप्प्यात तब्बल १० हजार ३१२ ते १३ हजार २५९ कोटींचा खर्च येणार आहे. रॉयटर्सने यासंबंधी वृत्त दिलं आहे.
🔶अमेरिकेनंतर भारतात सर्वाधिक करोना रुग्ण आहेत. भारत पुढील सहा ते आठ महिन्यांमध्ये जवळपास ३० कोटी लोकांना करोना लस देण्याची योजना आहे. यामध्ये अॅस्ट्राजेनेका, रशियाची स्पुटनिक, स्वदेशी भारत बायोटेक या लसींचा समावेश असेल. मात्र लसीकरणासाठी भारतासमोर खूप मोठं आव्हान असणार आहे. आरोग्य कर्मचारी तसंच जीव धोक्यात घालून काम करणारे कर्मचारी यांच्यासाठीच भारताला पहिल्या टप्प्यात ६० कोटी डोसची गरज लागणार आहे.
🔶जर भारताला कोव्हॅक्सचे १९ ते २५ कोटी डोस मिळाले तर उत्तम परिस्थिती असेल. पण यापुढे कमतरता भासू नये यासाठी त्यांना १० हजार कोटी खर्च करण्याची गरज भासणार आहे. पण जर भारताला ९ कोटी ५० लाख ते १२ कोटी इतकेच डोस मिळाले तर मात्र सरकारवरील खर्चाचा भार वाढणार आहे. ही रक्कम १० हजार कोटींवरुन १३ हजार कोटींच्या घऱात पोहोचेल.
🧿🧿ऑलिम्पिक क्रीडा ज्योतीचा प्रवास १०० दिवसांवर 🧿🧿
🔥करोना संसर्ग अजूनही जगभरात कायम असला तरी टोक्यो ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा पुढील वर्षी ठरल्याप्रमाणे होणार असे सांगण्यात येत आहे. त्यानुसार ऑलिम्पिक क्रीडा ज्योतीचा प्रवास बरोबर १०० दिवसांवर आल्याचे घोषित करण्यात आले आहे.
🔥ऑलिम्पिक क्रीडा ज्योतीचा प्रवास फुकुशिमा येथून १० हजार खेळाडूंकडून तसेच काही हजार स्वयंसेवकांकडून २५ मार्चपासून सुरू होईल, असे संयोजन समितीने स्पष्ट केले. नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे जर ऑलिम्पिकचे आयोजन झाले असते तर या वर्षीदेखील फुकुशिमा येथूनच क्रीडा ज्योतीच्या प्रवासाला सुरुवात होणार होती.
🔥‘‘प्रेक्षकांना नेहमीप्रमाणे क्रीडा ज्योतीच्या मार्गात मोठय़ा संख्येने प्रवेश देणार नाही. तसेच गाडय़ांची संख्यादेखील त्या दरम्यान कमी असेल असे आम्ही पाहू. १२१ दिवस क्रीडा ज्योतीचा प्रवास असणार आहे, तसेच ८५९ शहरांमधून तिचा प्रवास असेल,’’ असे टोक्यो ऑलिम्पिकच्या संयोजन समितीचे उपव्यवस्थापकीय संचालक युकिहिको नुनोमूरा यांनी सांगितले.
🔥करोना संसर्ग अजूनही जगभरात कायम असला तरी टोक्यो ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा पुढील वर्षी ठरल्याप्रमाणे होणार असे सांगण्यात येत आहे. त्यानुसार ऑलिम्पिक क्रीडा ज्योतीचा प्रवास बरोबर १०० दिवसांवर आल्याचे घोषित करण्यात आले आहे.
🔥ऑलिम्पिक क्रीडा ज्योतीचा प्रवास फुकुशिमा येथून १० हजार खेळाडूंकडून तसेच काही हजार स्वयंसेवकांकडून २५ मार्चपासून सुरू होईल, असे संयोजन समितीने स्पष्ट केले. नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे जर ऑलिम्पिकचे आयोजन झाले असते तर या वर्षीदेखील फुकुशिमा येथूनच क्रीडा ज्योतीच्या प्रवासाला सुरुवात होणार होती.
🔥‘‘प्रेक्षकांना नेहमीप्रमाणे क्रीडा ज्योतीच्या मार्गात मोठय़ा संख्येने प्रवेश देणार नाही. तसेच गाडय़ांची संख्यादेखील त्या दरम्यान कमी असेल असे आम्ही पाहू. १२१ दिवस क्रीडा ज्योतीचा प्रवास असणार आहे, तसेच ८५९ शहरांमधून तिचा प्रवास असेल,’’ असे टोक्यो ऑलिम्पिकच्या संयोजन समितीचे उपव्यवस्थापकीय संचालक युकिहिको नुनोमूरा यांनी सांगितले.
🎻🎻भारतीय गुणवत्ता परिषद देशभरात ‘हायजीन रेटिंग ऑडिट एजन्सी’ (HRAA) नेमणार.🎻🎻
♟भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) यांनी ‘हायजीन रेटिंग ऑडिट एजन्सी’ (HRAA) अर्थात ‘आरोग्यपूर्ण स्वच्छता मानांकन परीक्षण केंद्र’ योजनेची घोषणा केली आहे.
♟या योजनेच्या अंतर्गत भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा घटक असलेल्या स्वच्छतेला मापण्यासाठी देशभरात ‘हायजीन रेटिंग ऑडिट एजन्सी’ (HRAA) नेमणार आहे.
♟मान्यताप्राप्त HRAA केंद्र FSSAIने ठरविलेल्या अन्न गुणवत्ता आणि सुरक्षा प्रक्रियेच्या अनुपालनाची पडताळणी करण्यासाठी आणि स्वच्छता मानांकन देण्यासाठी जबाबदार असणार.
♟अन्न-व्यवसायांसाठी ही एक प्रमाण प्रणाली आहे. ग्राहकांना अन्नपदार्थाच्या गुणवत्तेबाबत माहिती पुरवून ते निवडीबाबत निर्णय घेण्यास सक्षम करणे हा या योजनेचा हेतू आहे. ही योजना हॉटेल, उपहारगृह, कॅफेटेरिया, ढाबा, मिष्ठान दुकाने, बेकरी, मांस विक्री दुकाने अश्या सर्व ठिकाणी लागू असणार आहे.
♟भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) यांनी ‘हायजीन रेटिंग ऑडिट एजन्सी’ (HRAA) अर्थात ‘आरोग्यपूर्ण स्वच्छता मानांकन परीक्षण केंद्र’ योजनेची घोषणा केली आहे.
♟या योजनेच्या अंतर्गत भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा घटक असलेल्या स्वच्छतेला मापण्यासाठी देशभरात ‘हायजीन रेटिंग ऑडिट एजन्सी’ (HRAA) नेमणार आहे.
♟मान्यताप्राप्त HRAA केंद्र FSSAIने ठरविलेल्या अन्न गुणवत्ता आणि सुरक्षा प्रक्रियेच्या अनुपालनाची पडताळणी करण्यासाठी आणि स्वच्छता मानांकन देण्यासाठी जबाबदार असणार.
♟अन्न-व्यवसायांसाठी ही एक प्रमाण प्रणाली आहे. ग्राहकांना अन्नपदार्थाच्या गुणवत्तेबाबत माहिती पुरवून ते निवडीबाबत निर्णय घेण्यास सक्षम करणे हा या योजनेचा हेतू आहे. ही योजना हॉटेल, उपहारगृह, कॅफेटेरिया, ढाबा, मिष्ठान दुकाने, बेकरी, मांस विक्री दुकाने अश्या सर्व ठिकाणी लागू असणार आहे.
🌸🌸सर्व धर्मातील नागरिकांसाठी एकाच आधारावर घटस्फोट🌸🌸
🔶देशातील सर्व धर्मातील नागरिकांसाठी एकाच आधारावर घटस्फोट देण्यात यावा या मागणीसाठीच्या याचिकेवर सुनावणीस मान्यता देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
🔷आंतरराष्ट्रीय करार आणि भारतीय घटनेचा सन्मान करत देशातील सर्व नागरिकांसाठी घटस्फोट एकाच आधारावर देण्यात यावा, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून सरकारने आपले म्हणणे मांडल्यानंतर पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
🔶घटस्फोटासंबंधी कायदे (कलम १४, १५, २१ आणि ४४) तपासून एकाच आधारावर घटस्फोट मिळण्यासाठी भारतीय विधि आयोगाला सूचना करण्याचे निर्देश देऊ असे सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमनियन यांच्या पीठाने सांगितले.
🔷सध्या हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन धर्मीयांना हिंदू विवाह कायद्यानुसार घटस्फोट दिला जातो. तर मुस्लीम, पारशी, आणि ख्रिश्चन धर्मीयांना विशेष विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोट दिला जातो. तर परदेशी व्यक्तीशी विवाह झाला असल्यास ‘परदेशी विवाह कायद्यांतर्गत’ घटस्फोट घेता येतो. हिंदू विवाह कायद्यानुसार बालविवाह, कोड, नपुंसकता आदी कारणांसाठीही घटस्फोट दिला जातो. मात्र हीच कारणे इतर धर्माच्या घटस्फोटाच्या कारणांमध्ये नाहीत.
🔶देशातील सर्व धर्मातील नागरिकांसाठी एकाच आधारावर घटस्फोट देण्यात यावा या मागणीसाठीच्या याचिकेवर सुनावणीस मान्यता देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
🔷आंतरराष्ट्रीय करार आणि भारतीय घटनेचा सन्मान करत देशातील सर्व नागरिकांसाठी घटस्फोट एकाच आधारावर देण्यात यावा, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून सरकारने आपले म्हणणे मांडल्यानंतर पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
🔶घटस्फोटासंबंधी कायदे (कलम १४, १५, २१ आणि ४४) तपासून एकाच आधारावर घटस्फोट मिळण्यासाठी भारतीय विधि आयोगाला सूचना करण्याचे निर्देश देऊ असे सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमनियन यांच्या पीठाने सांगितले.
🔷सध्या हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन धर्मीयांना हिंदू विवाह कायद्यानुसार घटस्फोट दिला जातो. तर मुस्लीम, पारशी, आणि ख्रिश्चन धर्मीयांना विशेष विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोट दिला जातो. तर परदेशी व्यक्तीशी विवाह झाला असल्यास ‘परदेशी विवाह कायद्यांतर्गत’ घटस्फोट घेता येतो. हिंदू विवाह कायद्यानुसार बालविवाह, कोड, नपुंसकता आदी कारणांसाठीही घटस्फोट दिला जातो. मात्र हीच कारणे इतर धर्माच्या घटस्फोटाच्या कारणांमध्ये नाहीत.
💠💠अमित पागनीस मुंबईचा प्रशिक्षक.💠💠
◾️माजी क्रिकेटपटू अमित पागनीसकडे 2020-21 क्रिकेट हंगामासाठी मुंबई क्रिकेट संघाच्या प्रशिक्षकपदाची धुरा सोपवण्यात आली आहे.
◾️तर 42 वर्षीय पागनीसने मुंबई, रेल्वेकडून प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील 95 सामन्यांत 5851 धावा केल्या आहेत.
◾️माजी क्रिकेटपटू अमित पागनीसकडे 2020-21 क्रिकेट हंगामासाठी मुंबई क्रिकेट संघाच्या प्रशिक्षकपदाची धुरा सोपवण्यात आली आहे.
◾️तर 42 वर्षीय पागनीसने मुंबई, रेल्वेकडून प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील 95 सामन्यांत 5851 धावा केल्या आहेत.
✏️✏️इस्रो’च्या उपग्रहाचे यशस्वी उड्डाण.✏️✏️
🅾भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) भारताचा 42 वा संप्रेषण उपग्रह यशस्वीपणे अवकाशात सोडला.
🅾तर हा उपग्रह आपत्ती व्यवस्थापन आणि माहिती महाजाल संपर्कतेसाठी काम करणार आहे. कोविड-19च्या स्थितीत इस्रोने केलेले हे दुसरे प्रक्षेपण आहे.
श्रीहरिकोटा येथील द्वितीय प्रक्षेपण केंद्रातून पीएसएलव्ही-सी 50 रॉकेटने अवकाशात झेप घेतली.
🅾तसेच हा उपग्रह देशाच्या मुख्य भूमीसह अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीपला व्यापणाऱ्या वारंवारिता स्पेक्ट्रमच्या विस्तारित सी बॅण्डमध्ये सेवा प्रदान करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.
🅾तर सीएमएस-01, इस्रोचा संप्रेषण उपग्रह आहे. ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानाचे हे 52 वे अभियान आहे.
🅾भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) भारताचा 42 वा संप्रेषण उपग्रह यशस्वीपणे अवकाशात सोडला.
🅾तर हा उपग्रह आपत्ती व्यवस्थापन आणि माहिती महाजाल संपर्कतेसाठी काम करणार आहे. कोविड-19च्या स्थितीत इस्रोने केलेले हे दुसरे प्रक्षेपण आहे.
श्रीहरिकोटा येथील द्वितीय प्रक्षेपण केंद्रातून पीएसएलव्ही-सी 50 रॉकेटने अवकाशात झेप घेतली.
🅾तसेच हा उपग्रह देशाच्या मुख्य भूमीसह अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीपला व्यापणाऱ्या वारंवारिता स्पेक्ट्रमच्या विस्तारित सी बॅण्डमध्ये सेवा प्रदान करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.
🅾तर सीएमएस-01, इस्रोचा संप्रेषण उपग्रह आहे. ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानाचे हे 52 वे अभियान आहे.
🔴UNDP मानव विकास अहवाल 2020.🔴
🎗संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रम (UNDP) यांच्यावतीने ‘मानव विकास निर्देशांक
2020’ अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. देशातले आरोग्य, शिक्षण आणि लोकांच्या जीवनमानाचे मोजमाप करण्यासाठी मानव विकास निर्देशांकाचा वापर केला जातो.
🎯ठळक बाबी....
🎗निर्देशांकामध्ये नॉर्वे देश प्रथम स्थानी असून त्याच्यापाठोपाठ आयर्लंड, स्वित्झर्लंड, हाँगकाँग आणि आईसलँड यांचा क्रमांक लागतो.यंदा भारताच्या स्थानामध्ये पुन्हा एकदा घसरण होऊन तो 189 देशांच्या यादीमध्ये 131 व्या क्रमांकावर आहे.भारताचे गेल्या वर्षीचे मानव विकास निर्देशांकातले मूल्य 0.645 एवढे आहे. त्यामुळे भारताला मध्यम मानव विकासाच्या श्रेणीमध्ये स्थान मिळाले आहे.
🎗गेल्या वर्षी भारतीयांचे जीवनमान हे 69.7 वर्षे एवढे होते, जेव्हा की ते बांगलादेशात 72.5 वर्षे आणि पाकिस्तानात 67.3 वर्षे एवढे आहे.मध्यम मानवी विकासाच्या क्रमवारीमध्ये भारत व भुटान 129 व्या, बांगलादेश 133 व्या आणि पाकिस्तान 154 व्या स्थानी आहे.
🎗देशाच्या दरडोई उत्पन्नामध्ये घसरण होऊन ते वर्ष 2018 मधल्या 6829 डॉलरवरून 6681 डॉलरवर आले आहे.
कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या बाबतीत भारत देशाने अधिक प्रगती केली आहे.
आर्थिक सुरक्षितता आणि जमिनीच्या मालकीमुळे महिलांच्या सुरक्षेमध्ये सुधारणा झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे लिंगभेदावरून होणारे छळ देखील कमी झाले आहे.
🎗मानव विकास निर्देशांक हा आकडा जगातल्या देशांचे विकसित, विकसिनशील व अविकसित असे वर्गीकरण करण्यासाठी वापरला जातो. हा निर्देशांक तयार करण्यासाठी देशातील नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान, शिक्षण व दरडोई उत्पन्न हे तीन घटक वापरले जातात.
🎗1990 साली पाकिस्तानी अर्थतज्ञ महबूब उल हक आणि भारतीय अर्थतज्ञ अमर्त्य सेन ह्यांनी मानव विकास निर्देशांकाची निर्मिती केली व तेव्हापासून हा निर्देशांक संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम ही संयुक्त राष्ट्रसंघाची संस्था मानवी विकास अहवाल तयार करण्यासाठी वापरते.
🎗संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रम (UNDP) यांच्यावतीने ‘मानव विकास निर्देशांक
2020’ अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. देशातले आरोग्य, शिक्षण आणि लोकांच्या जीवनमानाचे मोजमाप करण्यासाठी मानव विकास निर्देशांकाचा वापर केला जातो.
🎯ठळक बाबी....
🎗निर्देशांकामध्ये नॉर्वे देश प्रथम स्थानी असून त्याच्यापाठोपाठ आयर्लंड, स्वित्झर्लंड, हाँगकाँग आणि आईसलँड यांचा क्रमांक लागतो.यंदा भारताच्या स्थानामध्ये पुन्हा एकदा घसरण होऊन तो 189 देशांच्या यादीमध्ये 131 व्या क्रमांकावर आहे.भारताचे गेल्या वर्षीचे मानव विकास निर्देशांकातले मूल्य 0.645 एवढे आहे. त्यामुळे भारताला मध्यम मानव विकासाच्या श्रेणीमध्ये स्थान मिळाले आहे.
🎗गेल्या वर्षी भारतीयांचे जीवनमान हे 69.7 वर्षे एवढे होते, जेव्हा की ते बांगलादेशात 72.5 वर्षे आणि पाकिस्तानात 67.3 वर्षे एवढे आहे.मध्यम मानवी विकासाच्या क्रमवारीमध्ये भारत व भुटान 129 व्या, बांगलादेश 133 व्या आणि पाकिस्तान 154 व्या स्थानी आहे.
🎗देशाच्या दरडोई उत्पन्नामध्ये घसरण होऊन ते वर्ष 2018 मधल्या 6829 डॉलरवरून 6681 डॉलरवर आले आहे.
कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या बाबतीत भारत देशाने अधिक प्रगती केली आहे.
आर्थिक सुरक्षितता आणि जमिनीच्या मालकीमुळे महिलांच्या सुरक्षेमध्ये सुधारणा झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे लिंगभेदावरून होणारे छळ देखील कमी झाले आहे.
🎗मानव विकास निर्देशांक हा आकडा जगातल्या देशांचे विकसित, विकसिनशील व अविकसित असे वर्गीकरण करण्यासाठी वापरला जातो. हा निर्देशांक तयार करण्यासाठी देशातील नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान, शिक्षण व दरडोई उत्पन्न हे तीन घटक वापरले जातात.
🎗1990 साली पाकिस्तानी अर्थतज्ञ महबूब उल हक आणि भारतीय अर्थतज्ञ अमर्त्य सेन ह्यांनी मानव विकास निर्देशांकाची निर्मिती केली व तेव्हापासून हा निर्देशांक संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम ही संयुक्त राष्ट्रसंघाची संस्था मानवी विकास अहवाल तयार करण्यासाठी वापरते.