MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
Forwarded from MPSC Mantra (Simplified Publication abhijit Thorbole)
Simplified चालू घडामोडी डायरी YEARBOOK 2021
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
▪️विद्यार्थी प्रिय असलेले आपले YEAR BOOK महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
📚1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2020 दरम्यानच्या घडामोडींचा सखोल सर्वसमावेशक व परीक्षाभिमुख आढावा
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️कोविड-१९ सर्वसमावेशक व सखोल आढावा.
▪️Maps, Flowchart, Diagrams, Infographics.
▪️अधिप्रमाणित Website व वृत्तपत्रांचा संदर्भ.
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
Buy Online 👇आवश्य भेट द्या -👇

www.simplifiedcart.com

https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
🟧म्यानमारमध्ये सत्तांतर, एका वर्षासाठी आणीबाणी जाहीर; आता आर्मी कमांडर इन चीफ यांच्याकडे देशाची सत्ता.

शेजारील देश म्यांमारमध्ये सत्तांतर झाले आहे. म्यांमारच्या सैन्याने वास्‍तविक नेत्या आंग सान सू की आणि राष्ट्रपती विन म्यिंट यांना ताब्यात घेतले आहे. तसेच देशात एका वर्षासाठी आणीबाणी घोषित केली आहे.

म्यानमार सैन्य टेलीव्हिजनने म्हटल्याप्रमाणे, सेन्याने एका वर्षासाठी देशाची सत्ता हाती घेतली आहे. त्यामुळे आता सैन्याचे कमांडर-इन-चीफ मिन आंग ह्लाइंग यांच्याकडे सत्तेची धुरा असणार आहे.
🟧जानेवारीत विक्रमी १.२० लाख कोटी ‘जीएसटी’ संकलन

करोना टाळेबंदीचे निर्बंध हळूहळू शिथिल केल्याने अर्थचक्र गतिमान होत असल्याचे संकेत आहेत. जानेवारी महिन्यात वस्तू व सेवा करातून विक्रमी १.२० लाख कोटींचा महसूल मिळाला. जानेवारीतील हे ‘जीएसटी’ संकलन गेल्या वर्षीच्या (२०२०) जानेवारीच्या महसूलापेक्षा आठ टक्क्यांनी अधिक आहे.

जुलै २०१७ मध्ये ‘जीएसटी’ लागू झाल्यापासूनचे हे सर्वाधिक करसंकलन असल्याचे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे. सलग चौथ्या महिन्यात ‘जीएसटी’ संकलन एक लाख कोटींहून अधिक झाले आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये ‘जीसटी’ संकलन १,१५,१७४ कोटी इतके होते.
🔰 अर्थसंकल्प 2021: हायलाईट्स 🔰

🟧अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातील ठळक मुद्दे

▪️ पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेमुळे कोट्यवधी नागरिकांना फायदा झाला, घरी असलेल्या नागरिकांनाही जीवनावश्यक वस्तू मिळाल्या.

▪️ आपण परिस्थितीवर लक्ष ठेवलं आणि त्यानुसार नियोजन केलं. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना, 3 आत्मनिर्भर पॅकेज हे एक मिनी बजेट आहे.

▪️कोरोनाविरुद्धचा लढा 2021 मध्येही सुरुच राहिल, कोरोनानंतरच्या काळात भारत देश हा एक आशेचा किरण बनला आहे.

▪️भारताकडे आज दोन कोरोना लस उपलब्ध आहेत, स्वतःच्या नागरिकांसाठीच नव्हे, तर इतर देशांनाही त्याचा फायदा होईल.

▪️या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठीची तरतूद मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे.

▪️आरोग्य सुविधांसाठीची तरतूद गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावेळी 137 टक्क्यांनी वाढवली.

▪️ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेसाठी आपली निर्मिती दुप्पट आकड्यांमध्ये वाढायला हवी, हे सर्व वाढवण्यासाठी निर्मिती केंद्रीत सबसिडी.

▪️ जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांसह टेक्स्टाईल पार्कची निर्मिती केली जाईल, पुढच्या 3 वर्षात हे काम होईल.

▪️ राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा धोरण पूर्ण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी वाढवण्याची गरज.

▪️अर्बन क्लिन एअर मिशनसाठी 1.41 लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
🟧ASEAN-इंडिया हॅकेथॉन 2021

भारत आणि आग्नेय आशियाई राष्ट्रे संघ (ASEAN) मधील संबंध नव्या उंचीवर नेण्यासाठी भारत सरकारच्या केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी ‘ASEAN-इंडिया हॅकेथॉन’ या कार्यक्रमाचा प्रारंभ केला.

हॅकेथॉन भारत आणि ASEAN देशांना “नील अर्थव्यवस्था” आणि “शिक्षण” या दोन व्यापक संकल्पनांतर्गत सामायिक आव्हाने सोडवण्याची एक संधी उपलब्ध करुन देईल आणि त्यायोगे शिक्षण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात सहकार्याद्वारे आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंध पुढे नेण्याची संधी उपलब्ध करेल.

हॅकेथॉन भारतीय संस्कृतीतील सहा मूलभूत गुणांवर (आदर, संवाद, सहकार्य, शांतता, समृद्धी आणि नवसंशोधन) आधारित आहे.

💢आग्नेय आशियाई राष्ट्रे संघ (ASEAN) विषयी

आग्नेय आशियाई राष्ट्रे संघ (Association of Southeast Asian Nations -ASEAN) ही आग्नेय आशियामधली एक राजकीय व आर्थिक संघटना आहे. त्याची स्थापना इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाईन्स, सिंगापूर व थायलँड या देशांनी 8 ऑगस्ट 1967 रोजी केली. जकार्ता (इंडोनेशिया) शहरात त्याचे मुख्यालय आहे. आज समूहात ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलँड आणि व्हिएतनाम या 10 देशांचा समावेश आहे.
🟧अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या मोठ्या घोषणा

Budget 2021: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मली सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला असून यावेळी काही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. करोना संकटामुळे आरोग्य क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून करोना प्रतिबंधक लसीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. याशिवाय देशात शेतकरी आंदोलनाची चर्चा सुरु असताना शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
महाराष्ट्राबद्दल बोलायचं गेल्यास नाशिक मेट्रो फेज-१ आणि नागपूर मेट्रो फेज- २ ची घोषणा करण्यात आलेली असून नाशिकसाठी २ हजार ९२ कोटी आणि नागपूरसाठी ५ हजार ९७६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय ७५ पेक्षा जास्त वय असलेल्यांना आयटी रिटर्नपासून मुक्ती देण्यात आलेली असून सामान्य करदात्यांना मात्र कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. जाणून घेऊयात अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणा
- नवीन आरोग्य योजनांवर ६४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद
- प्रत्येक जिल्ह्यात इंटिग्रेटेड लॅब उभारणीसाठी तरतूद
- १५ अत्यावश्यक आरोग्य केंद्र आणि २ मोबाईल हॉस्पिटलची घोषणा
- आरोग्य क्षेत्रासाठी २ लाख २३ हजार ८४६ कोटींच्या निधीची तरतूद
- कोविड लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद
- १५ वर्षे जुन्या वाहनांसाठी 'स्क्रॅपिंग पॉलिसी
- देशभरात ७ मेगा इन्व्हेस्टमेंट पार्क उभारणार
- कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी १ लाख ७८ हजार कोटींचा निधी
- डीएफआयसाठी ३ वर्षांकरिता ५ लाख कोटींच्या निधीची तरतूद
- दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरात गॅस पाइपलाईनचा विस्तार करणार
- कापड उद्योगासाठी आवश्यक सर्व सुविधांसह येत्या ३ वर्षात ७ टेक्स्टाईल पार्कची निर्मिती
- रस्ते विभागासाठी १ लाख १८ हजार कोटींचा निधी
- मुंबई-कन्याकुमारी महामार्गासाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद
- २०३० पर्यंत हायटेक रेल्वेचं लक्ष्य डोळ्यासमोर
- रेल्वेसाठी १ लाख १० हजार ५५ कोटींच्या निधीची तरतूद
- २०३० पर्यंत राष्ट्रीय रेल्वे योजना राबवणार
- गरज पडल्यास सरकार कोरोना लसीकरणासाठी आणखी निधी मंजूर करणार
- सार्वजनिक वाहतुकीतल्या बसेसची सुधारणा करण्यासाठी १८ हजार कोटी
- नाशिक मेट्रो फेज-१ आणि नागपूर मेट्रो फेज- २ ची घोषणा
- नाशिकसाठी २ हजार ९२ कोटी आणि नागपूरसाठी ५ हजार ९७६ कोटींची तरतूद
- विमा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक मर्यादा ४९ वरून ७४ टक्क्यांवर
- सरकारी बँकांसाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद
- या वर्षी एलआयसी कंपनीचा आयपीओ बाजारात येणार
- बीपीसीएल,एअर इंडिया, पवनहंस, आयडीबीआयची निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करणार
- मोठ्या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीमधून १ लाख ७५ हजार कोटींचा निधी उभारणार
- शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट
- गहू उत्पादकांना ७५ हजार ६० कोटींच्या मदतीकरिता तरतूद
- पश्चिम बंगालमध्ये कोलकाता-सिलिगुडी राष्ट्रीय महामार्गाची घोषणा
- १६.५ लाख कोटी कृषी कर्ज वाटप करण्याचं उद्दिष्ट
- १०० नवीन सैनिक स्कूलची घोषणा
- असंघटित मजुरांसाठी ऑनलाईन पोर्टल निर्माण करणार
- सर्व क्षेत्रात सर्व पदांवर महिलांना नोकरी करता यावी म्हणून प्रयत्न
- आदिवासी भागात ७५० 'एकलव्य' शाळा उभारणार
- पंतप्रधान आत्मनिर्भर योजनेसाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद
- लहान सिंचन प्रकल्पांसाठी ५ हजार कोटींची तरतूद
- गगनयान मिशन डिसेंबर महिन्यात सुरु करणार
- ५ वर्षात सागर मिशन अंतर्गत अभूतपूर्व संशोधनाचं लक्ष्य
- डिजिटल जनगणनेसाठी ३ हजार कोटींपेक्षा जास्त तरतूद
- समुद्र संशोधन करण्यासाठी ४ हजार कोटींची तरतूद
- देशभरातील सर्व शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये जल जीवन मिशन राबवण्यात येणार असून या - महत्त्वकांक्षी योजनेसाठी २.८७ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
- अनुसूचित जातीत मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दहावीनंतर शिष्यवृत्ती
- सरकारला ८० हजार कोटींच्या निधीची गरज; ८० हजार कोटींचा निधी जमा करण्यासाठी अनेक योजना
- उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या १ कोटीने वाढवणार
- लघु उद्योगांसाठी १५ हजार ७०० कोटींची तरतूद
- लेहमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ उभारणीची घोषणा
- देशात उच्च शिक्षण आयोगाची निर्मिती, त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणार
- सौदी अरेबिया आणि जपानच्या मदतीने स्किल ट्रेनिगवर काम सुरु
- रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयासाठी १,१८,१०१ कोटींची तरतूद
- ३ वर्षात ५ लाख कोटींचा निधी उभारण्यासाठी डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूटशनची स्थापना करणार
🟧इंडिया जस्टिस रिपोर्ट २०२० ची दुसरी आवृत्ती नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे

०१) महाराष्ट्र : ५.७७ गुण
०२) तमिळनाडू : ५.७३ गुण
०३) तेलंगणा : ५.६४ गुण
०४) पंजाब : ५.४१ गुण
०५) केरळ : ५.३६ गुण
०६) गुजरात : ५.१७ गुण
०७) छत्तीसगड : ५.१४ गुण
०८) झारखंड : ५.१२ गुण
०९) हरयाणा : ४.९४ गुण
१०) राजस्थान : ४.९३ गुण
११) ओडिशा : ४.९० गुण
१२) आंध्रप्रदेश : ४.८१ गुण
१३) बिहार : ४.६५ गुण
१४) कर्नाटक : ४.५९ गुण
१५) उत्तराखंड : ४.४८ गुण
१६) मध्यप्रदेश : ४.३९ गुण
१७) पश्र्चिम बंगाल : ३.८९ गुण
१८) उत्तरप्रदेश : ३.१५ गुण


www.simplifiedcart.com
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
◼️सिम्प्लिफाईड
❇️COMBINE सराव प्रश्नसंच
"गट 'ब' व गट 'क' परीक्षा"

MPSC / PSI/STI/ASO/, Exci SI/CL-Ty/TaxAsst / सरळसेवा / सह आगामी होणाऱ्या मेगाभरती साठी उपयुक्त
____________
🎯Science चे घटकनिहाय Simplified Mind Map/FlowChart चा समावेश
🎯Comprehensive प्रश्नपत्रिकांसह विषयनिहाय प्रश्नपत्रिका
🎯1500+ सर्व प्रश्नांचे परीक्षाभिमुख विश्लेषण
🎯संपूर्ण 100 गुणांची परिपूर्ण तयारी
🎯भौतिकशास्त्राच्या प्रत्येक गणिताचे सखोल विश्लेषण.


◼️मार्गदर्शक
डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी

◼️लेखक
नागेश नवनाथ पाटील
BA.Ded. M.A.(Pol.Sci)

✅ या पुस्तकाच्या प्रथमावृत्ती प्रकाशनानंतर आयोगाच्या झालेल्या सर्व परीक्षांमध्ये 50 टक्के पेक्षा जास्त प्रश्न याच पुस्तकातून आले आहेत.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹आजपासून पुन्हा एकदा नव्याने महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ ONLINE BOOKING AVAILABLE👇

www.simplifiedcrt.com
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
🔵 👆सिम्प्लिफाईड COMBINE 
          सराव प्रश्नसंच👆
🎯या पुस्तकाच्या प्रथम आवृतीमधून कोणत्या परीक्षेत किती प्रश्न आले.


◼️15 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा पेपर-1 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 54 प्रश्नांचा समावेश.
◼️24 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा पेपर-2 परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 46 प्रश्नांचा समावेश.
◼️25 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या सहाय्यक कक्ष अधिकारी (ASO)Asst) मुख्य परीक्षा पेपर- 2. या परीक्षेत
आपल्या पुस्तकातून तब्बल 57 प्रश्नांचा समावेश.
◼️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट क पूर्व परीक्षा 2019 मध्ये 51 प्रश्नांचा समावेश
◼️ महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2019
मध्ये 14 प्रश्नांचा समावेश
◼️राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2019
मध्ये 153 प्रश्नांचा समावेश
◼️पो.उप.नि.(PSI) मुख्य परीक्षा 2019 मध्ये 24 प्रश्नांचा समावेश
◼️13 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर- 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 21 प्रश्नांचा समावेश.
◼️20 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या  Excise Inspector Mains Exam Paper 2  या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 19 प्रश्नांचा समावेश.
◼️03 नोव्हेंबर 2019 रोजी झालेल्या Tax Assistant Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 43 प्रश्नांचा समावेश.

✅ BUY ONLINE ✅

👇Directly Publication Store👇


www.simplifiedcart.com

📚📚महाराष्ट्रातील सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध.
🟧रणजी ट्रॉफीची ८७ वर्षांची परंपरा खंडीत… BCCI ला या कारणामुळे घ्यावा लागाला मोठा निर्णय.

भारतीय क्रिकेट नियामक बोर्डाने (बीसीसीआय) देशातील सर्वात मोठी स्पर्धा असलेली रणजी ट्रॉफी स्पर्धा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बीसीसीआयचे सचिव सचिन जय शहा यांनी पत्राद्वारे याबाबतची माहिती सर्व राज्य संघटनांना कवली आहे. रणजी ट्रॉफीच्या दरम्यान मॅच फीसच्या रुपात दररोज ४५ जार रुपये कमावणाऱ्या खेळाडूंना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे,

तब्बल ८७ वर्षानंतर पहिल्यांदाच रणजी ट्रॉफी स्पर्धा रद्द करण्यात आली आहे. मात्र महिलांच्या क्रिकेट हंगामाला मार्चमध्ये प्रारंभ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. करोनाच्या साथीमुळे देशांतर्गत क्रिकेट हंगाम यंदा दिरंगाईने सुरू झाला आहे. सहा जैव-सुरक्षित केंद्रांवर सध्या सय्यद मुश्ताक अली ट्वेन्टी-२० क्रिकेट स्पर्धा सुरू आहे. रणजी करंडक स्पर्धेबाबत बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता होती. परंतु याबाबत योग्य तोडगा निघू शकला नाही. ‘बीसीसीआय’चा अध्यक्ष सौरव गांगुलीसुद्धा रणजी स्पर्धेसाठी आग्रही होता. पण अखेर रणजी स्पर्धा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सध्या सय्यद मुश्ताक अली ट्वेन्टी-२० स्पर्धा सुरु आहे. ही स्पर्धा झाल्यानंतर विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धा घेण्याचा निर्णय बीसीसीआयने घेतला आहे. रणजी ट्रॉफी स्पर्धेत चार दिवसांच्या लढती असतात. विजय हजारे ट्रॉफीमनध्ये एक दिवसांच्या लढती असतात. देशातील सहा मुख्य शहरांमध्ये मुश्ताक अली स्पर्धेच्या धर्तीवर विजय हजारे स्पर्धा देखील खेळवली जाणार आहे. या स्पर्धेचे वेळापत्रक पुढच्या आठवड्यात अंतिम करण्यात येईल.
🟧अभिमानास्पद! ‘नासा’च्या कार्यकारी प्रमुख पदावर भारतीय वंशाची महिला.

भारतीय वंशाच्या भाव्या लाल यांना अमेरिकेतील अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच नासाच्या कार्यकारी प्रमुख पदावर नियुक्त करण्यात आलं आहे. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी भाव्या यांचं नाव नासाच्या परिक्षम मसितीच्या सदस्य म्हणून निवडलं आहे. यासंदर्भात नासानेही एक पत्रक जारी करत भाव्या यांच्या नियुक्तीची अधिकृत घोषणा केली आहे. भाव्या यांची नियुक्ती ही भारतीयांसाठी मोठी अभिमानाची गोष्ट आहे. व्हाइट हाऊसकडून जारी करण्यात आलेल्या पत्रकामध्ये भाव्या यांच्याबरोबरच नासामधील इतर प्रमुख पदांवरील नियुक्त्यांचीही घोषणा करण्यात आली आहे.

भाव्या यांना अभियांत्रिकी आणि अवकाश संशोधन या दोन्ही क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा दांडगा अनुभव आहे. मात्र भाव्या यांच्यावर अशी महत्वाची जबाबदारी टाकण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी भाव्या नाच्या इनोव्हेटिव्ह अ‍ॅडव्हान्स कॉन्सेप्ट्स प्रोग्रॅम म्हणजेच नवीन संकल्पनांवर काम करण्यासंर्भातील उपक्रम आणि अ‍ॅडव्हायझरी काऊन्सीलसाठी तंत्रज्ञान, नाविन्यपूर्ण संकल्पा आणि अभियांत्रिकी सल्लागार समितीच्या सदस्य देखील होत्या.

भाव्या यांनी स्पेस टेक्नोलॉजी क्षेत्रामध्ये मागील दीड दशकांहून अधिक काळ काम केलं आङे. तसेच त्या इन्स्टीट्यूट ऑफ डिफेन्स अ‍ॅनालिसिस सायन्स अ‍ॅण्ड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंन्स्टीट्यूटमध्ये (एसटीपीआय) रिसर्च स्टाफ म्हणून २००५ ते २०२० दरम्यान कार्यरत होत्या.

एसटीपीआय मध्ये सहभागी होण्याअगोदर त्या सी-सटीपीएस एलएलसीच्या अध्यक्षा राहिलेल्या आहेत. त्यापूर्वी भाव्या यांनी केंब्रिजमधल्या मैसाचुसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान धोरण अभ्यास केंद्राचे संचालक पद भूषवलं आहे. अमेरिकेच्या न्यूक्लिअर सोसायटीच्या अण्वस्त्रविषयक वार्षिक परिषदेच्या अध्यक्षस्थानीही भाव्या यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
💰💰केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22💰💰

🟠केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी देशाचा पहिला कागदविरहीत डिजिटल अर्थसंकल्प सादर केला.

☑️केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 याचे 6 स्तंभ -

🟠आरोग्य आणि शारीरिक कल्याण
प्रत्यक्ष आणि आर्थिक भांडवल आणि पायाभूत सुविधा.

🟠महत्वाकांक्षी भारतासाठी सर्वसमावेशक विकास.

🟠मानवी भांडवलाचे पुनरुज्जीवन
नवशोधन आणि संशोधन आणि विकास
किमान सरकार आणि कमाल शासन

☑️अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

____________________


1) "आरोग्य आणि स्वच्छता"

🔶आरोग्य आणि शारीरिक कल्याण क्षेत्रासाठी 2020-21 मधील 94,452 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2021-22 साठी 2,23,846 कोटी रुपये खर्चासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुद, ज्यामध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 137 टक्के वाढ आहे.
2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत कोविड-19 लसीसाठी 35,000 कोटी रुपये.

🔷दरवर्षी होणारे 50,000 बालमृत्यू टाळण्यासाठी मेड-इन-इंडिया न्यूमोकोकल लस सध्याच्या 5 राज्यांऐवजी संपूर्ण देशभरात सुरु केली जाईल.

🔶NHM व्यतिरिक्त सुरु करण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना या नवीन केंद्र-पुरस्कृत योजनेसाठी आगामी सहा वर्षात 64,180 कोटी रुपये खर्च केला जाईल. ज्यामध्ये सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा आणि 11 राज्यात 3382 प्रभागांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य संस्था उभारल्या जातील.

🔷WHO दक्षिण-पूर्व आशिया प्रांतासाठी प्रादेशिक संशोधन मंच आणि 9 ‘बायो-सेफ्टी लेव्हल III’ प्रयोगशाळा उभारल्या जातील.

🔶मिशन पोषण 2.0 सुरु केले जाईल. 112 महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये पौष्टिक परिणाम सुधारण्यासाठी तीव्र धोरण अवलंबले जाईल.

🔷जल जीवन मिशन (शहरी) यासाठी 5 वर्षांसाठी 2,87,000 कोटी रुपयांची तरतूद, ज्यामधून 2.86 कोटी घरांमध्ये नळ जोडण्या दिल्या जाणार.शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 यासाठी 5 वर्षांसाठी 1,41,678 कोटी रुपयांची तरतूद.दहा लक्षाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या 42 शहरी केंद्रांसाठी, वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी 2,217 कोटी रुपयांची तरतूद.

🔶जुनी आणि वापरास अयोग्य वाहने बाद करण्यासाठी ऐच्छिक वाहन स्क्रॅपिंग धोरण.
2) "भौतिक व वित्तीय भांडवल व पायाभूत सुविधा"

◼️13 क्षेत्रांमध्ये उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना (PLI) योजनांसाठी पुढील 5 वर्षांत 1.97 लक्ष कोटी रुपये
प्रमुख क्षेत्रांमध्ये व्याप्ती आणि आकार वाढवणे; तरुणांना नोकर्‍या उपलब्ध करुन देणे.वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी PLI योजनेच्या व्यतिरिक्त मेगा इनव्हेस्टमेंट टेक्सटाईल पार्क (मित्र) योजना, ज्यामार्फत 3 वर्षात 7 टेक्सटाईल पार्क उभारण्यात येणार.

◼️राष्ट्रीय पायाभूत पाईपलाईन (NIP) योजनेचा 7,400 प्रकल्पांसाठी विस्तार; आतापर्यंत सुमारे 1.10 लक्ष कोटी रुपये किंमतीचे 217 कोटी प्रकल्प पूर्ण झालेत.
पायाभूत सुविधांच्या अर्थसहाय्यासाठी प्रदाता, सहाय्य्यकारी आणि उत्प्रेरक म्हणून काम करण्यासाठी डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिटय़ूट (DFI) याची स्थापना आणि भांडवलासाठी 20,000 कोटी रुपयांची तरतूदपायाभूत सुविधा गुंतवणूक ट्रस्ट आणि बांधकाम गुंतवणूक ट्रस्ट कायद्यात सुधारणा करून परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांकडून कर्ज सक्षम केले जावे.

◼️राष्ट्रीय कमाई वाहिनी सुरू केली जाईल. समर्पित मालवाहतूक मार्गिका सुरु झाल्यावर कार्यान्वयन आणि देखभालीसाठी त्याच्या मालमत्तेतून उत्पन्न मिळू शकेल. विमानतळाच्या पुढच्या टप्प्याचे रोखीकर करून त्यामार्फत कार्यान्वयन आणि व्यवस्थापन केले जाईल.2020-21 मधील 4.12 लक्ष कोटी रुपयांपेक्षा 2021-22 च्या मध्ये भांडवली खर्च 34.5 टक्के वाढवून 5.54 लक्ष कोटी रुपये करण्यात आला आहे.

◼️राज्य आणि स्वायत्त संस्थांना त्यांच्या भांडवली खर्चासाठी 2 लक्ष कोटी रुपयांची तरतूद
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयासाठी 1,18,101 लक्ष कोटी रुपये नियत खर्च, जो आजवरचा सर्वाधिक आहे आणि त्यातील 1,08,230 कोटी रुपये भांडवलासाठी आहेत. 5.35 लक्ष कोटी रुपये किमतीच्या भारतमाला प्रकल्पांतर्गत 3.3 लक्ष कोटी रुपये किमतीच्या 13,000 किमी पेक्षा अधिक लांबीच्या रस्ते बांधकामासाठी मंजूर; मार्च 2022 पर्यंत आणखी 8,500 कि.मी.चे रस्ते बांधणार. मार्च 2022 पर्यंत अतिरिक्त 11,000 कि.मी. राष्ट्रीय महामार्ग मार्ग पूर्ण करणार.

◼️महत्वाकांक्षी मार्गिका / द्रुतगती महामार्गांची बांधणी: दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्ग; बेंगळुरू-चेन्नई द्रुतगती महामार्ग; कानपूर-लखनऊ द्रुतगती महामार्ग; दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरिडोर; रायपूर-विशाखापट्टणम; चेन्नई-सालेम कॉरिडोर; अमृतसर-जामनगर, दिल्ली-कटरा;रेल्वेसाठी 1,10,055 कोटी रुपयांची तरतूद, त्यातील 1,07,100 कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी आहेत.

◼️भारतासाठी राष्ट्रीय रेल्वे योजना (2030): 2030 सालापर्यंत भविष्यातील रेल्वे प्रणाली तयार करणे. डिसेंबर 2023 पर्यंत ब्रॉडगेज मार्गांचे 100% विद्युतीकरण पूर्ण केले जाईल. वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आणि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जून 2022 सुरू करण्यात येणार.

◼️भविष्यातील समर्पित मालवाहतूक मार्गिका प्रकल्प: ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर खरगपूर ते विजयवाडा; भुसावळ ते खरगपूर ते डांकुनी - पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर; इटारसी ते विजयवाडा पर्यंत उत्तर-दक्षिण कॉरिडोरशहरी भागात, सार्वजनिक बस वाहतुकीला चालना देण्यासाठी नवीन योजनेला 18,000 कोटी रुपये
एकूण 702 कि.मी. पारंपारिक मेट्रो कार्यरत आहेत आणि 27 शहरांमध्ये आणखी 1,016 किमी मेट्रो व आरआरटीएस सुरू आहेत.

◼️सुधारित, सुधारणा-आधारित आणि परीणामक कारक नवीन वीज वितरण क्षेत्र योजनेसाठी 5 वर्षांसाठी 3,05,984 कोटी
सर्वसमावेशक ‘राष्ट्रीय हायड्रोजन ऊर्जा अभियान 2021-22’ याला सुरुवात
प्रमुख बंदरांच्या कामकाजासाठी आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये PPP-पद्धतीमध्ये 2,000 कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरु करणार.

◼️आणखी 1 कोटी लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी उज्वला योजनेचा विस्तार; पुढील 3 वर्षांत शहर गॅस वितरण नेटवर्कमध्ये आणखी 100 जिल्हे जोडणार.

◼️जम्मू व काश्मीरमध्ये नवीन गॅस पाइपलाइन प्रकल्प: कोणत्यही भेदभावाशिवाय सुगम्य प्रवेश आधारावर सर्व नैसर्गिक गॅस पाइपलाइनमध्ये सामान्य वाहक क्षमतेच्या बुकिंगच्या सुलभतेसाठी आणि समन्वयासाठी स्वतंत्र गॅस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर स्थापित केले जाईल.

◼️एकल भांडवली बाजार कोड / संहिता विकसित केला जाणार; तणावपूर्ण आणि सामान्य काळात गुंतवणूक पत कर्जाची सुरक्षित खरेदी करुन रोखे बाजाराच्या विकासाला मदत करण्यासाठी एक नवीन कायम संस्थात्मक चौकट; सोन्याच्या नियामक एक्सचेंजची एक प्रणाली स्थापित करणे; सर्व वित्तीय गुंतवणूकदारांचा हक्क म्हणून गुंतवणूकदारांची सनद विकसित करणे.
भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळाला 1,000 कोटी रुपये आणि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्थेला 1,500 कोटी रुपयांचे भांडवल पुरवणे.
3)" महत्वाकांक्षी भारतासाठी सर्वांगीण विकास"

👁‍🗨सर्व कृषी उत्पादनांवर उत्पादनखर्चाच्या किमान दीडपट किमान आधारभूत किंमत मिळण्याची हमी.

👁‍🗨सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘स्वामित्व’ योजनेचा विस्तार, 1,241 गावांमधल्या 1.80 लक्ष मालमत्तेच्या मालकांना याआधीच मालमत्ता कार्डचे वाटप झाले; वित्तीय वर्ष 2022 मध्ये कृषी पत पुरवठ्याचे लक्ष्य 16.5 लक्ष कोटींपेक्षा जास्त निश्चित, ज्यामध्ये पशुसंवर्धन, दुग्धालय आणि मत्स्योद्योग या क्षेत्रावर भर देणार. ग्रामीण पायाभूत विकास निधीमध्ये 30,000 कोटींवरून 40,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढ; सूक्ष्म जलसिंचन निधीमध्ये दुप्पट वाढ करून आता हा निधी 10,000 कोटी रुपये; हरित योजना मोहीमेची व्याप्ती आता नाशवंत 22 उत्पादनांपर्यत वाढविण्यात आली.

👁‍🗨वाढीव पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना कृषी पायाभूत सुविधा निधी
मत्स्योद्योग: कोची, चेन्नई, विशाखापट्टणम, पारादीप आणि पेटौगहाट येथे पाच प्रमुख मासेमारी बंदरे तयार करणार; सागरी शैवाळाच्या लागवडीसाठी तामिळनाडूमध्ये बहुउपयोगी समुद्री शैवाल उद्यानस्थलांतरित कामगार आणि श्रमिक: वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना; स्थलांतरित श्रमिकांना देशामध्ये कुठूनही आपल्या शिधा पत्रिकेवरून स्वस्त दरात धान्य घेता यावे यासाठी सुविधा; आत्तापर्यंत देशातल्या 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात ही योजना लागू करण्यात आली आहे; उर्वरित 4 राज्यांमध्ये या योजनेची आगामी काही महिन्यात अंमलबजावणी करण्यात येणार.

👁‍🗨वित्तीय समावेशन: अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी तसेच महिलांसाठी स्टँड अप इंडिया योजना; प्रारंभिक गुंतवणूक निधीमध्ये 15 टक्क्यांपर्यत घट, यामध्ये कृषी संलग्न व्यवसाय कार्यासाठी कर्जांचाही समावेश; MSME क्षेत्रासाठी केलेल्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीमध्ये दुपटीपेक्षा जास्त निधी प्रदान करणार आणि त्यासाठी 15,700 कोटी रुपयांची तरतूद.
4) "मनुष्यबळ भांडवलाचे पुनरूज्जीवन"

♦️राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सर्व घटकांचा समावेश करून 15,000 शाळांना बळकट करणार; स्वयंसेवी संस्था, खाजगी शाळा आणि राज्ये यांच्याबरोबर भागीदारी करून नवीन 100 सैनिकी शाळांची स्थापना करणार.

♦️उच्च शिक्षण आयोगाच्या स्थापनेसाठी कायदा आणणार. यामध्ये सर्व गोष्टी एकाच छताखाली करणे शक्य व्हावे यासाठी स्थापना, मान्यता, नियमन आणि निधी यांच्यासाठी मानके निश्चित करणार; सर्व शासकीय महाविद्यालये, विद्यापीठे, संशोधन संस्था यांना एकाच छताखाली आणून एक महारचना तयार करणार; लडाखमध्ये उच्च शिक्षणाच्या सुविधेसाठी लेह येथे केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना करणार.

♦️आदिवासी क्षेत्रामध्ये 750 एकलव्य निवासी शाळा स्थापन करणार; आदिवासी विद्यार्थ्यांना पायाभूत सुविधा देण्यावर भर देणार; अनुसूचित जाती कल्याण अंतर्गत मॅट्रिक/दहावी नंतर देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेत सुधारणा; केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या 35,219 कोटी रुपयांच्या मदतीमध्ये सहा वर्षासाठी म्हणजे 2025-26 पर्यंत वाढ
पदव्युत्तर शिक्षण उमेदवारी, पदवी प्रशिक्षण आणि अभियांत्रिकी पदविकाधारक यांच्यासाठी विद्यमान राष्ट्रीय उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेच्या पुनर्गठनासाठी 3000 कोटी रुपयांची तरतूद; संयुक्त अरब अमिरात कौशल्य पात्रता, मूल्यांकन, प्रमाणपत्र आणि प्रमाणित कर्मचारी नियुक्त करण्यास मान्यता.

♦️डिजिटल माध्यमातून पेमेंट करण्यासाठी 1,500 कोटी रुपयांची योजना प्रस्तावित
राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (NTLM) याचे कार्य करणार. त्यामध्ये सरकारी योजना आणि त्यासंबंधित धोरणात्मक माहिती प्रमुख भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध करून देणार.

♦️न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेडच्यावतीने PSLV-CS51 याचे प्रक्षेपण करणार यामध्ये ब्राझिलच्या अॅमेझोनिया उपगृहाचे आणि काही भारतीया उपग्रहांचे प्रक्षेपण करणार.

♦️गगनयान मोहिमेअंतर्गत, भारतीय 4 अंतराळवीरांचे रशियातल्या जेनेरिक स्पेस फ्लाईटव्दारे प्रशिक्षण सुरू आहे; पहिल्या मानवविरहित यानाचे डिसेंबर 2021 मध्ये प्रक्षेपण केले जेल.

♦️अतिखोल सागरात जलसंपत्तीच्या आणि सागरी जैवविविधता संवर्धन मोहिमेसाठी पाच वर्षात 4000 कोटी रुपये खर्च करणार.
5) "सरकारचा किमान हस्तक्षेप आणि कमाल प्रशासन कार्य"

🎴न्यायालयीन प्रकरणे जलद निकाली काढण्यासाठी लवाद, न्यायाधिकरण यांच्या रचनेत, कामकाजात सुधारणा करणार.

🎴आरोग्य सुविधेशी संलग्न व्यावसायिकांसाठी राष्ट्रीय आयोगाची आधीच स्थापना करण्यात आली आहे. आता यामधील 56 संलग्न आरोग्य सुविधा व्यावसायिकांच्या कामामध्ये पारदर्शकता आणि प्रभावीपणा आणण्यासाठी नियमन केले जाईल.

🎴राष्ट्रीय परिचारिका व मिडवाईफरी आयोग विधेयक परिचारिकेच्या व्यवसायाच्या नियमनासाठी सादर केले आहे.करारातील उद्भवलेले तंटे सोडवण्यासाठी समेट यंत्रणा प्रस्तावित आहे.3768 कोटी रुपये भारतीय इतिहासातील पहिल्या डिजिटल जनगणनेसाठी मंजूर केले.

🎴मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या (रुपये 30.42 लक्ष कोटी) तुलनेत सुधारित अंदाजानुसार खर्च 34.50 लक्ष कोटी रुपये.2020-21 अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये ठेवलेली भांडवली खर्चाची पातळी 4.12 लक्ष रुपये होती व सुधारित अंदाजानुसार ती 4.3 लक्ष रुपये ठेवली आहे.रुपये 5.5 लक्ष कोटींच्या भांडवली खर्चासहित 2021-22 साठीचा अर्थसंकल्पीय अंदाज रुपये 34.83 लक्ष कोटींचा आहे.

🎴अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी 34.5 टक्क्यांची वाढ गरजेची
2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 6.8 टक्के एवढी वित्तीय तूट अंदाजीत. 2020-21 मधील वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 9.5 टक्के पर्यंत पोहोचली.

🎴यासाठी सरकारी कर्ज, अल्पबचत निधी, अल्पमुदतीची कर्जे तसेच बहू स्तरीय कर्ज मधून निधी पुरवठा
पुढील वर्षासाठी एकूण कर्जाची गरज - 12 लक्ष कोटी रुपये2025-26 पर्यंत वित्तीय तूट 4.5 टक्क्यांच्या खाली ठेवण्याच्या उद्दिष्टानुरूप वित्तीय एकत्रीकरणाकडे वाटचाल सुरू ठेवून तूट स्थिर वेगाने कमी करणार.आर्थिक विधेयकाद्वारे भारताच्या आणीबाणी निधीमध्ये रुपये पाचशे कोटींवरून रुपये 30,000 कोटींपर्यंत वाढ प्रस्तावित आहे.

🎴पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी अनुसार वर्ष 2021-22 साठी राज्यांच्या सकल घरगुती उत्पादनाच्या चार टक्के कर्ज घेण्याची परवानगी राज्यांना आहे. काही शर्ती नुसार या कर्जाच्या पातळीत GSDP च्या 0.5 टक्‍क्‍यापर्यंत वाढ होऊ शकते.

🎴15 व्या वित्तीय आयोगाच्या शिफारसीनुसार 2021-22 साठी 17 राज्यांना महसुली तूटीसाठी अनुदान म्हणून 18,452 कोटी रुपये दिले गेले असून 2020-21 मध्ये 14 राज्यांना रुपये 74,340 कोटी देण्यात आले होते.

🎴कार्पोरेट कराचा दर जगाच्या तुलनेत भारतात सर्वात कमी आहे. कर भरणाऱ्यांची संख्या 2014 साली 3.31 कोटी होती ती 2020 मध्ये वाढून 6.48 कोटी झाली.

🎴ज्या वरिष्ठ नागरिकांची मिळकत फक्त निवृत्तीवेतन व व्याजावर अवलंबून आहे त्यांना कर परतावा भरण्यातून सूट दिली असून संबंधित बॅंकांनी कर कापून घ्यायचा आहे.

🎴कर चुकवेगिरीच्या गंभीर प्रकरणांमध्ये, जेथे वर्षामध्ये 50 लक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न लपविण्याचे पुरावे आहेत, अशा परिस्थितीत संबंधित मूल्यांकन 10 वर्षांपर्यंत पुन्हा उघडता येऊ शकते, परंतु यासाठी प्रधान मुख्य आयुक्तांची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.

🎴50 लक्ष रुपयांपर्यंत करपात्र उत्पन्न असलेल्या आणि 10 लक्ष रुपयांपर्यंत वादग्रस्त उत्पन्न असलेल्या करदात्यांसाठी तंटा निवारण समिती स्थापन केली जाईल.

🎴राष्ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलीट न्यायाधिकरण केंद्र स्थापन केले जाईल. 1 लक्षाहून अधिक करदात्यांनी 85,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर विवादांवर तोडगा काढण्यासाठी 30 जानेवारी 2021 पर्यंत विवाद से विश्वास या योजनेचा पर्याय निवडला आहे.

🎴परदेशातून निवृत्त झाल्यानंतर भारतात परत आल्यावर उत्पन्नाशी संबंधित अडचणी सहजपणे सोडवण्यासाठी NRI व्यक्तिसाठीचे नियम सुलभ केले.

🎴95 टक्के व्यवहार डिजिटल माध्यमातून करणाऱ्यांना कर लेखापरीक्षणाची मर्यादा 5 कोटी रुपयांवरून 10 कोटी रुपये करण्यात आली.

🎴परकीय पोर्टफोलिओ असणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी अर्थसंकल्पात कमी करार दरावर लाभांश उत्पन्नावरील कर कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे.

🎴स्वस्त घर खरेदीसाठी उपलब्ध असलेल्या कर्जासाठी दीड लक्षापर्यंतच्या व्याजात सवलत देण्याची तरतूद 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.

🎴परवडणार्‍या घर योजनेअंतर्गत करात सूट मागण्यासाठी पात्रतेची मुदत एक वर्षासाठी अर्थात 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढविण्यात आली.

🎴GIFT सिटी (गुजरात) येथील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राला IFSCला कर सवलत; विमान भाड्याने देणाऱ्या कंपन्यांच्या उत्पन्नामधून भांडवल गोळा करण्यासाठी कर सवलत; परदेशी व्यावसायिकांना दिल्या जाणाऱ्या भाड्यांच्या करात सवलत; आंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्राला (IFSC) प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात कर प्रोत्साहन निधीची घोषणा; IFSC स्थित परदेशी बँकेच्या शाखांमध्ये परकीय गुंतवणूकीवर गुंतवणूक आणि कर सवलत प्रोत्साहन.