MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🟧शस्त्रसंधीच्या करारांचे कटाक्षाने पालन करण्याबाबत भारत-पाकिस्तानचे मतैक्य

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अत्यंत
महत्त्वपूर्ण समझोता झाला असून त्यानुसार दोन्ही देशांनी नियंत्रण रेषा आणि अन्य ठिकाणी शस्त्रसंधीबाबतच्या सर्व करारांचे कटाक्षाने पालन करण्याचे ठरविले आहे, असे गुरुवारी दोन्ही देशांच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या एका संयुक्त निवेदनामध्ये म्हटले आहे.

शस्त्रसंधीबाबतचा निर्णय भारत आणि पाकिस्तानच्या लष्करी कारवाई महासंचालकांच्या (डीजीएमओ) स्तरावर घेण्यात आला असून तो बुधवारी मध्यरात्रीपासून अमलात आला आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २००३ मध्ये शस्त्रसंधी करार करण्यात आला होता, मात्र गेल्या कित्येक वर्षांत त्याचे तंतोतंत पालन झालेच नाही.

डीजीएमओने प्रस्थापित हॉटलाइन संपर्क यंत्रणेद्वारे चर्चा केली आणि नियंत्रण रेषा आणि अन्य ठिकाणांच्या स्थितीचा मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणात आढावा घेतला. सीमेवर शांतता नांदण्यासाठी आणि दोन्ही देशांसाठी हितकारक ठरणाऱ्या बाबी साध्य करण्यासाठी दोन्ही डीजीएमओंनी एकमेकांना भेडसावणारे प्रश्न आणि चिंता सोडविण्यासाठी सहकार्य करण्याचे ठरविले, शांततेचा भंग होणारे प्रश्न आणि त्यामुळे होणारा हिंसाचाराचा उद्रेक याबाबतच्या प्रश्नांवर एकमेकांना सहकार्य करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
🟧माहितीच्या बदल्यात गूगलने मोबदला द्यावा

भारतातील वृत्तपत्रांमध्ये येणारी माहिती गूगलकडून वापरण्यात येते त्यामुळे भारतीय वृत्तपत्रांना त्याचा मोबदला द्यावा आणि जाहिरातींमधून मिळणाऱ्या महसुलाचाही योग्य प्रमाणात वाटा द्यावा, अशी मागणी दी इंडियन न्यूजपेपर सोसायटीने (आयएनएस) गूगलकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.

जाहिरातीद्वारे मिळणाऱ्या महसुलातील वाटा ८५ टक्क्य़ांपर्यंत वाढविण्यात यावा, असे गूगल इंडियाचे व्यवस्थापक संजय गुप्ता यांना आयएनएसचे अध्यक्ष एल. आदिमूलम यांनी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

वृत्तपत्रांमध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांना माहिती गोळा करण्याचा मोठा मोबदला द्यावा लागतो, ही माहिती मालमत्ता असून त्यामुळे गूगलला भारतात वैधता मिळते, असेही पत्रामध्ये म्हटले आहे.
🟧रियर अ‍ॅडमिरल बी शिवकुमार यांनी मुंबईच्या नौदल डॉकयार्डचे अ‍ॅडमिरल अधीक्षक म्हणून पदभार स्वीकारला

रियर अ‍ॅडमिरल बी शिवकुमार, व्हीएसएम यांनी 24 फेब्रुवारी 21 रोजी रियर अ‍ॅडमिरल राजाराम स्वामीनाथन यांच्याकडून मुंबईच्या नौदल डॉकयार्डचे अ‍ॅडमिरल अधीक्षक म्हणून पदभार स्वीकारला.

रियर अ‍ॅडमिरल बी शिवकुमार 01 जुलै 1987 रोजी सेवेत दाखल झाले होते आणि चेन्नईच्या आयआयटी मधून त्यांनी पदव्युत्तर पदवी संपादन केली आहे. ते राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी, कॉलेज ऑफ डिफेन्स मॅनेजमेंट आणि नॅशनल डिफेन्स कॉलेजचे माजी विद्यार्थीही आहेत.

30 वर्षांहून अधिक कालावधीच्या कारकीर्दीत त्यांनी कमांडिंग ऑफिसर, आयएनएस वलसुरा सह विविध ऑपरेशनल, स्टाफ आणि डॉकयार्डच्या नेमणुका घेतल्या आहेत. ध्वज रँकच्या पदोन्नतीनंतर, प्रकल्प सीबर्ड वर त्यांची अतिरिक्त महासंचालक म्हणून नियुक्ती झाली आणि त्यानंतर सध्याचा कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वी त्यांना पश्चिम नौदल कमांडचे मुख्य स्टाफ अधिकारी (तांत्रिक) म्हणून नियुक्त केले गेले होते.
🟧'लव्ह जिहाद’ विरुद्ध गुजरातमध्ये लवकरच कायदा

हिंदू मुलींचे अपहरण आणि धर्मातर थांबवण्यासाठी आपले सरकार ‘लव्ह जिहाद’ विरुद्ध कायदा करेल, असे गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी गुरुवारी एका निवडणूक प्रचार सभेत सांगितले.

राज्य विधानसभेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मांडण्याच्या इराद्याचा रुपाणी यांनी पंचमहाल जिल्ह्य़ातील गोध्रा येथे पुनरुच्चार केला. ‘लव्ह जिहाद’ म्हणजे हिंदू महिलांचे विवाहाच्या माध्यमातून धर्मातर करण्याच्या कथित कारस्थानाविरोधात मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारांनी यापूर्वी कायदे केले आहेत.

‘विधानसभेचे अधिवेशन १ मार्चपासून सुरू होत असून, लव्ह जिहादच्या विरोधात कठोर कायदा करण्याची माझ्या सरकारची इच्छा आहे. हिंदू मुलींच्या अपहरणाचे प्रकार आम्ही खपवून घेणार नाही. महिलांना प्रलोभन दाखवून त्यांचे धर्मातर करण्यात येते. असे प्रकार थांबवणे हा या नव्या कायद्याचा उद्देश आहे’, असे रुपाणी म्हणाले.

राज्यात २८ फेब्रुवारीला होत असलेल्या नगरपालिका, तालुका व जिल्हा पंचायत निवडणुकांसाठी रुपाणी सध्या प्रचार करत आहेत. राज्यातील भाजप सरकार अशा प्रकारचा कायदा करणार असल्याचे त्यांनी १५ फेब्रुवारीला सर्वप्रथम जाहीर केले होते. भाजपचे आमदार शैलेश मेहता व पक्षाचे बडोद्याच्या खासदार रंजनाबेन भट्ट यांनी यापूर्वी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर असा कायदा करण्याची मागणी केली होती.
🟧इंधन दरवाढ हे धर्मसंकट; अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचं वक्तव्य

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी एका कार्यक्रमामध्ये इंधन दरवाढीसंदर्भात एक भाष्य केलं आहे. पेट्रोल डिझेलच्या किंमती कधी कमी होतील हे आपल्याला सांगता येणार नाही असं सीतारामन यांनी म्हटलं आहे. तसेच पेट्रोल डिझेलच्या वाढलेल्या किंमती या धर्मसंकट असल्याचेही निर्मला यांनी म्हटलं आहे.

अहमदाबाद येथे आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमामध्ये पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती कधी कमी होणार यासंदर्भातील प्रश्नावर, “मला नाही संगता येणार ‘कधी’.. हे धर्मसंकट आहे,” असं उत्तर दिलं.

“यावर केवळ उपकर आकारला जातो असं नाही. केंद्राकडून आकरले जाणारे उत्पादन शुल्क तसेच राज्यांकडून आकारला जाणारा व्हॅटही यामध्ये असतो. त्यामुळे यामधून महसूल मिळतो हे काही लपवण्यासारखी गोष्ट नाही. केवळ मलाच नाही तुम्ही कोणत्याही राज्याला विचारलं तरी यात महसूल आहे असं ते सांगतील,” असंही निर्मला यांनी म्हटलं.

या इंधन दरवाढीवर मार्ग काढण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी चर्चा करावी हा आहे, असंही निर्मला यांनी म्हटलं. “यासंदर्भात काहीतरी करणं गरजेचे आहे हे मला मान्य आहे. आम्हाला काय करणं शक्य आहे पाहुयात,” असंही निर्मला यांनी ग्राहकांना अधिक पैसे द्यावे लागू नयेत असं मत मांडताना म्हटलं आहे.
🟧विजय सांपला: राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे नवे अध्यक्ष

24 फेब्रुवारी 2021 रोजी विजय सांपला यांनी नवी दिल्लीत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून कार्यभार स्वीकारला.

विजय सांपला यांनी वर्ष 2014-19 या काळात केंद्रीय सामाजिक न्याय व आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री म्हणून काम पाहिले होते.

आयोग अनुसूचित जातींच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी तसेच त्यांच्यावरील अत्याचार रोखण्यासाठी नियोजन प्रक्रियेत सहभागी होईल आणि सल्लाही देते.

▪️अनुसूचित जाती व जमाती

भारतीय संविधानाच्या 341 व 342 या अनुच्छेदांनुसार मागासलेले म्हणून जे वर्ग राष्ट्रपतींद्वारा जाहीर केले जातात, त्यांपैकी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती ह्या संख्येच्या व त्यांच्या समस्यांच्या व्यापकतेच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाच्या गणल्या जातात. या व्यतिरिक्त इतर कोणते वर्ग मागासलेले म्हणून स्वीकारावेत, याचा निर्णय राज्य सरकारांवर सोपविला आहे याशिवाय महाराष्ट्र शासनाने आणखी दोन वर्गांना मागासलेले म्हणून मान्यता दिलेली आहे. यांत (1) विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि (2) नवदीक्षित बौद्ध व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले यांचा समावेश होतो.

www.simplifiedcart.com
www.mpscsimplified.com
www.simplifiedpublication.com
👇दि 28 फेब्रुवारी T21 च्या वर्तमानपत्रातील परीक्षाभिमूख महत्तवपूर्ण कात्रणे खालीलप्रमाणे👇
@drajit
@nageshpatil
www.simplifiedcart.com
www.mpscsimplified.com
www.simplifiedpublication.com

👍Join करा SIMPLIFIED DISCUSSION GROUP
@Simplified_Publication
👆दि 28 फेब्रुवारी T21 च्या वर्तमानपत्रातील परीक्षाभिमूख महत्तवपूर्ण कात्रणे वरीलप्रमाणे👆
@drajit
@nageshpatil
www.simplifiedcart.com
www.mpscsimplified.com
www.simplifiedpublication.com

👍Join करा SIMPLIFIED DISCUSSION GROUP
@Simplified_Publication
Forwarded from MPSC Mantra (Simplified Publication abhijit Thorbole)