🟧फास्टॅगमुळे वार्षिक २० हजार कोटींची बचत.
महामार्गावर फास्टॅग बंधनकारक करण्यात आल्याने इंधनावर दरवर्षी २० हजार कोटी रुपयांची बचत होण्यास मदत होणार आहे आणि महसुलात जवळपास १० हजार कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी येथे सांगितले.
फास्टॅग बंधनकारक केल्याने टोल नाक्यांवर होणाऱ्या विलंबामध्ये लक्षणीय कपात झाली आहे, इंधनाच्या खर्चावर दरवर्षी त्यामुळे २० हजार कोटी रुपयांची बचतही झाली आहे.
इतकेच नव्हे तर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने टोलवसुली केल्याने महसुलामध्ये दरवर्षी १० हजार कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. फास्टॅगमार्फत दररोजची टोलवसुली १०४ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे, असे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे सांगण्यात आले.
महामार्गावर फास्टॅग बंधनकारक करण्यात आल्याने इंधनावर दरवर्षी २० हजार कोटी रुपयांची बचत होण्यास मदत होणार आहे आणि महसुलात जवळपास १० हजार कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी येथे सांगितले.
फास्टॅग बंधनकारक केल्याने टोल नाक्यांवर होणाऱ्या विलंबामध्ये लक्षणीय कपात झाली आहे, इंधनाच्या खर्चावर दरवर्षी त्यामुळे २० हजार कोटी रुपयांची बचतही झाली आहे.
इतकेच नव्हे तर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने टोलवसुली केल्याने महसुलामध्ये दरवर्षी १० हजार कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. फास्टॅगमार्फत दररोजची टोलवसुली १०४ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे, असे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे सांगण्यात आले.
🟧भारतातील शाळकरी विद्यार्थ्यांकडून १८ लघुग्रहांचा शोध.
भारतीय विद्यार्थ्यांच्या चमूने एका वैज्ञानिक प्रकल्पात अठरा नवीन लघुग्रहांचा शोध लावला असल्याचे आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्र संघटनेने (आयएयू) म्हटले आहे.
भारतातील विद्यार्थ्यांनी आंतरराष्ट्रीय लघुग्रह शोध प्रकल्पात भाग घेतला होता. स्टेम व स्पेस या संस्थांनी आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय संशोधन आघाडीच्या मदतीने नासा नागरी विज्ञान प्रकल्पाचा भाग म्हणून ही मोहीम हाती घेतली होती. गेल्या दोन वर्षांत भारतातील दीडशे विद्यार्थी यात सहभागी झाले. त्यात एकूण १८ नवे लघुग्रह शोधण्यात आले आहेत.
स्टेम अँड स्पेसच्या प्रमुख मिला मित्रा यांनी सांगितले की, हा सर्वात मोठा प्रकल्प होता. या प्रकल्पात भारतातील तसेच जगातील विद्यार्थ्यांनी खगोलशास्त्रीय माहितीचा अभ्यास केला. ही माहिती आंतरराष्ट्रीय खगोल संशोधन आघाडीने पुरवली होती. त्यात विद्यार्थ्यांनी लघुग्रह व पृथ्वी निकटचे घटक शोधून काढणे अपेक्षित होते. पृथ्वी निकटचे घटक हे मंगळ ते गुरू या पट्टय़ात फिरत असतात, पण ते काही वेळा पृथ्वीवर आदळण्याचा धोका असतो.
मित्रा व त्यांच्या पथकाने म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांनी सॉफ्टवेअर व खगोलीय माहिती विश्लेषण यातून रोज दोन-तीन तास काम करून लघुग्रह शोधले आहेत. सुरुवातीला प्राथमिक निरीक्षणात ३७२ लघुग्रह ओळखण्यात आले. त्यानंतर १८ हंगामी लघुग्रह म्हणून मान्य करण्यात आले. याचा अर्थ अजून त्यांच्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब बाकी आहे.
भारतीय विद्यार्थ्यांच्या चमूने एका वैज्ञानिक प्रकल्पात अठरा नवीन लघुग्रहांचा शोध लावला असल्याचे आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्र संघटनेने (आयएयू) म्हटले आहे.
भारतातील विद्यार्थ्यांनी आंतरराष्ट्रीय लघुग्रह शोध प्रकल्पात भाग घेतला होता. स्टेम व स्पेस या संस्थांनी आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय संशोधन आघाडीच्या मदतीने नासा नागरी विज्ञान प्रकल्पाचा भाग म्हणून ही मोहीम हाती घेतली होती. गेल्या दोन वर्षांत भारतातील दीडशे विद्यार्थी यात सहभागी झाले. त्यात एकूण १८ नवे लघुग्रह शोधण्यात आले आहेत.
स्टेम अँड स्पेसच्या प्रमुख मिला मित्रा यांनी सांगितले की, हा सर्वात मोठा प्रकल्प होता. या प्रकल्पात भारतातील तसेच जगातील विद्यार्थ्यांनी खगोलशास्त्रीय माहितीचा अभ्यास केला. ही माहिती आंतरराष्ट्रीय खगोल संशोधन आघाडीने पुरवली होती. त्यात विद्यार्थ्यांनी लघुग्रह व पृथ्वी निकटचे घटक शोधून काढणे अपेक्षित होते. पृथ्वी निकटचे घटक हे मंगळ ते गुरू या पट्टय़ात फिरत असतात, पण ते काही वेळा पृथ्वीवर आदळण्याचा धोका असतो.
मित्रा व त्यांच्या पथकाने म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांनी सॉफ्टवेअर व खगोलीय माहिती विश्लेषण यातून रोज दोन-तीन तास काम करून लघुग्रह शोधले आहेत. सुरुवातीला प्राथमिक निरीक्षणात ३७२ लघुग्रह ओळखण्यात आले. त्यानंतर १८ हंगामी लघुग्रह म्हणून मान्य करण्यात आले. याचा अर्थ अजून त्यांच्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब बाकी आहे.
🟧देशात लस नोंदणी ‘पोर्टल’च्या माध्यमातून.
देशात एक मार्चपासून कोविड १९ प्रतिबंधक लसीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला असून पात्र व्यक्तींनी त्यांची नावनोंदणी को-विन २.० उपयोजनावर करायची नसून पोर्टलच्या माध्यमातून करायची आहे, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले. को-विन अॅप हे प्ले स्टोअरवर उपलब्ध असून ते फक्त प्रशासकांसाठी आहे. लस घेण्यास पात्र व्यक्तींनी पोर्टलच्या माध्यमातून नावनोंदणी करायची आहे.
मंत्रालयाने ट्विट संदेशात म्हटले आहे, की लसीकरण नोंदणी व वेळेची नोंदणी कोविन पोर्टल ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू कोविन डॉट गव्ह डॉट इन’ येथे लसीकरणासाठी नोंदणी करायची आहे. प्लेस्टोअरवरील उपयोजन हे प्रशासकांसाठी आहे. सरकारने बुधवारी असे जाहीर केले होत, की तिसऱ्या टप्प्यात १ मार्चपासून साठीवरील व्यक्ती तसेच ४५ वर्षे व त्यावरील वयोगटातील सह आजाराच्या व्यक्तींना लस देण्यात येईल. त्यासाठी आता कोविन पोर्टल ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट कोविन डॉट गव्ह’ उपलब्ध करण्यात आले आहे.
आरोग्य सेतूच्या माध्यमातूनही लसीकरणासाठी नोंदणी करता येणार आहे. लाभार्थी थेट लसीकरण केंद्रात येऊन ओळख पटवून लस घेऊ शकतात. पात्र व्यक्ती त्यांच्या पसंतीचे ठिकाण व वेळ उपलब्धतेनुसार निवडू शकतात. साठ वर्षे वयावरील सर्व नागरिक लसीकरणास पात्र आहेत. या शिवाय वीस सहआजार असलेले ४५ ते ५९ वयोगटातील व्यक्तीही लसीकरणास पात्र आहेत.
नागरिकांनी कोविन पोर्टलवर नोंदणी करायची असून ती मोबाईल क्रमांकाच्या मदतीने करता येईल. या वेळी वन टाइम पासवर्ड दिला जाईल. कोविनवर खाते सुरू करून मोबाइल क्रमांकाच्या मदतीने नोंदणी व वेळ घेता येणार आहे. लाभार्थीना आयडी कार्डचा प्रकार व क्रमांक दिला जाईल.
देशात एक मार्चपासून कोविड १९ प्रतिबंधक लसीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला असून पात्र व्यक्तींनी त्यांची नावनोंदणी को-विन २.० उपयोजनावर करायची नसून पोर्टलच्या माध्यमातून करायची आहे, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले. को-विन अॅप हे प्ले स्टोअरवर उपलब्ध असून ते फक्त प्रशासकांसाठी आहे. लस घेण्यास पात्र व्यक्तींनी पोर्टलच्या माध्यमातून नावनोंदणी करायची आहे.
मंत्रालयाने ट्विट संदेशात म्हटले आहे, की लसीकरण नोंदणी व वेळेची नोंदणी कोविन पोर्टल ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू कोविन डॉट गव्ह डॉट इन’ येथे लसीकरणासाठी नोंदणी करायची आहे. प्लेस्टोअरवरील उपयोजन हे प्रशासकांसाठी आहे. सरकारने बुधवारी असे जाहीर केले होत, की तिसऱ्या टप्प्यात १ मार्चपासून साठीवरील व्यक्ती तसेच ४५ वर्षे व त्यावरील वयोगटातील सह आजाराच्या व्यक्तींना लस देण्यात येईल. त्यासाठी आता कोविन पोर्टल ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट कोविन डॉट गव्ह’ उपलब्ध करण्यात आले आहे.
आरोग्य सेतूच्या माध्यमातूनही लसीकरणासाठी नोंदणी करता येणार आहे. लाभार्थी थेट लसीकरण केंद्रात येऊन ओळख पटवून लस घेऊ शकतात. पात्र व्यक्ती त्यांच्या पसंतीचे ठिकाण व वेळ उपलब्धतेनुसार निवडू शकतात. साठ वर्षे वयावरील सर्व नागरिक लसीकरणास पात्र आहेत. या शिवाय वीस सहआजार असलेले ४५ ते ५९ वयोगटातील व्यक्तीही लसीकरणास पात्र आहेत.
नागरिकांनी कोविन पोर्टलवर नोंदणी करायची असून ती मोबाईल क्रमांकाच्या मदतीने करता येईल. या वेळी वन टाइम पासवर्ड दिला जाईल. कोविनवर खाते सुरू करून मोबाइल क्रमांकाच्या मदतीने नोंदणी व वेळ घेता येणार आहे. लाभार्थीना आयडी कार्डचा प्रकार व क्रमांक दिला जाईल.
🟧लिगिया नोरोन्हा (भारतीय): संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) याच्या नव्या सहाय्यक सरचिटणीस
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे (UN) प्रमुख अँटोनियो गुटेरेस यांनी भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ लिगिया नोरोन्हा यांची संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) याच्या सहाय्यक सरचिटणीसपदी नियुक्ती केली आहे.
त्यामुळे लिगिया नोरोन्हा भारतीय सहकारी आणि अर्थशास्त्रज्ञ सत्या त्रिपाठी यांची जागा घेणार आहेत.
लिगिया नोरोन्हा ह्या एक अर्थशास्त्रज्ञ आहेत. त्यांच्याकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करण्याचा 30 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 2014 सालापासून नैरोबी येथून UNEP च्या आर्थिक विभागात संचालिक म्हणून काम पाहिले आहे. UNEP मध्ये दाखल होण्यापूर्वी त्यांनी नवी दिल्लीतील 'द एनर्जी अँड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट (TERI) या संस्थेमध्ये कार्यकारी संचालिका म्हणून काम केले आहे. तसेच त्यांनी संसाधन, नियमन आणि ग्लोबल सिक्युरिटी सेक्शनच्या संचालिका म्हणूनही काम पाहिलेले आहे.
गेल्याच आठवड्यात गुटेरेस यांनी गुंतवणूकविषयक तज्ज्ञ असणाऱ्या उषा राव मोनारी यांची संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमाच्या (UNDP) सरचिटणीस पदी नियुक्ती केली आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) विषयी...
हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा एक अंग असून ते प्रमुख जागतिक पर्यावरण प्राधिकरण आहे. ही संस्था जागतिक पर्यावरण संरक्षणासाठी जागतिक पातळीवर कार्य करते. संस्थेची 5 जून 1972 रोजी स्थापना झाली. संस्थेचे मुख्यालय नैरोबी (केनिया) येथे आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे (UN) प्रमुख अँटोनियो गुटेरेस यांनी भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ लिगिया नोरोन्हा यांची संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) याच्या सहाय्यक सरचिटणीसपदी नियुक्ती केली आहे.
त्यामुळे लिगिया नोरोन्हा भारतीय सहकारी आणि अर्थशास्त्रज्ञ सत्या त्रिपाठी यांची जागा घेणार आहेत.
लिगिया नोरोन्हा ह्या एक अर्थशास्त्रज्ञ आहेत. त्यांच्याकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करण्याचा 30 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 2014 सालापासून नैरोबी येथून UNEP च्या आर्थिक विभागात संचालिक म्हणून काम पाहिले आहे. UNEP मध्ये दाखल होण्यापूर्वी त्यांनी नवी दिल्लीतील 'द एनर्जी अँड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट (TERI) या संस्थेमध्ये कार्यकारी संचालिका म्हणून काम केले आहे. तसेच त्यांनी संसाधन, नियमन आणि ग्लोबल सिक्युरिटी सेक्शनच्या संचालिका म्हणूनही काम पाहिलेले आहे.
गेल्याच आठवड्यात गुटेरेस यांनी गुंतवणूकविषयक तज्ज्ञ असणाऱ्या उषा राव मोनारी यांची संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमाच्या (UNDP) सरचिटणीस पदी नियुक्ती केली आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) विषयी...
हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा एक अंग असून ते प्रमुख जागतिक पर्यावरण प्राधिकरण आहे. ही संस्था जागतिक पर्यावरण संरक्षणासाठी जागतिक पातळीवर कार्य करते. संस्थेची 5 जून 1972 रोजी स्थापना झाली. संस्थेचे मुख्यालय नैरोबी (केनिया) येथे आहे.
🟧पहिल्या ४० तेजसमध्ये इस्रायली बनावटीचे रडार आहेत
▪️वेल डन DRDO! ‘तेजस’ फायटर जेटमध्ये देशी ‘उत्तम’ रडार
स्वदेशी संरक्षण तंत्रज्ञानाला बळकटी देणारी एक चांगली बातमी आहे. पुढच्या काही काळात इंडियन एअर फोर्समध्ये १२३ 'तेजस' फायटर विमानांचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यातील ५१ टक्के 'तेजस'मध्ये स्वदेशी बनावटीची 'उत्तम' रडार यंत्रणा असेल. आधी निर्मिती करण्यात आलेल्या काही 'तेजस'मधील इस्रायली रडारच्या जागी, ही 'उत्तम' रडार यंत्रणा बसवण्यात येईल.
इंडियन एअर फोर्सला १२३ 'तेजस' फायटर जेट मिळणार आहे. त्यात ४० विमाने फायनल ऑपरेशनल क्लियरन्समध्ये आहेत. ८३ तेजस मार्क-१ए साठी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडयात ऑर्डर देण्यात आली आहे. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या विमानांचे उत्पादन करत आहे. पहिल्या ४० तेजसमध्ये इस्रायली बनावटीचे रडार आहेत तर, ८३ तेजस मार्क-१ए AESA रडार यंत्रणा असेल.
"तेजस मार्क-१ए मध्ये उत्तम रडार यंत्रणा असेल. आतापर्यंतच्या चाचण्यांमध्ये उत्तमने अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. HAL बरोबर आम्ही सामंजस्य करार केला आहे" असे डीआरडीओचे अध्यक्ष सतीश रेड्डी यांनी सांगतिले. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे. ८३ पैकी ६३ तेजस विमानात उत्तम रडार यंत्रणा असेल.
डीआरडीओच्या बंगळुरुमधील LRDE प्रयोगशाळेने हे रडार विकसित केलेय. मोदी सरकार संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी तंत्रज्ञान निर्मितीवर भर देत आहे. उत्तम रडारमुळे तेजसमध्ये स्वदेशी घटकांचे प्रमाण वाढणार आहे. तेजसच्या निर्मितीमध्ये ६२ ते ६५ टक्के स्वदेशी घटक वापरण्याचा HAL चा प्रयत्न आहे. उत्तम रडारमुळे HAL ला त्यांच्या उद्दिष्टात मदत होणार आहे. उत्तम रडारमध्ये एकाचवेळी वेगवेगळया लक्ष्यांना शोधण्याची तसेच उच्चप्रतीचे फोटो काढण्याची क्षमता आहे.
▪️वेल डन DRDO! ‘तेजस’ फायटर जेटमध्ये देशी ‘उत्तम’ रडार
स्वदेशी संरक्षण तंत्रज्ञानाला बळकटी देणारी एक चांगली बातमी आहे. पुढच्या काही काळात इंडियन एअर फोर्समध्ये १२३ 'तेजस' फायटर विमानांचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यातील ५१ टक्के 'तेजस'मध्ये स्वदेशी बनावटीची 'उत्तम' रडार यंत्रणा असेल. आधी निर्मिती करण्यात आलेल्या काही 'तेजस'मधील इस्रायली रडारच्या जागी, ही 'उत्तम' रडार यंत्रणा बसवण्यात येईल.
इंडियन एअर फोर्सला १२३ 'तेजस' फायटर जेट मिळणार आहे. त्यात ४० विमाने फायनल ऑपरेशनल क्लियरन्समध्ये आहेत. ८३ तेजस मार्क-१ए साठी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडयात ऑर्डर देण्यात आली आहे. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या विमानांचे उत्पादन करत आहे. पहिल्या ४० तेजसमध्ये इस्रायली बनावटीचे रडार आहेत तर, ८३ तेजस मार्क-१ए AESA रडार यंत्रणा असेल.
"तेजस मार्क-१ए मध्ये उत्तम रडार यंत्रणा असेल. आतापर्यंतच्या चाचण्यांमध्ये उत्तमने अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. HAL बरोबर आम्ही सामंजस्य करार केला आहे" असे डीआरडीओचे अध्यक्ष सतीश रेड्डी यांनी सांगतिले. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे. ८३ पैकी ६३ तेजस विमानात उत्तम रडार यंत्रणा असेल.
डीआरडीओच्या बंगळुरुमधील LRDE प्रयोगशाळेने हे रडार विकसित केलेय. मोदी सरकार संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी तंत्रज्ञान निर्मितीवर भर देत आहे. उत्तम रडारमुळे तेजसमध्ये स्वदेशी घटकांचे प्रमाण वाढणार आहे. तेजसच्या निर्मितीमध्ये ६२ ते ६५ टक्के स्वदेशी घटक वापरण्याचा HAL चा प्रयत्न आहे. उत्तम रडारमुळे HAL ला त्यांच्या उद्दिष्टात मदत होणार आहे. उत्तम रडारमध्ये एकाचवेळी वेगवेगळया लक्ष्यांना शोधण्याची तसेच उच्चप्रतीचे फोटो काढण्याची क्षमता आहे.
Forwarded from Simplified Publication abhijit Thorbole
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
👇आगामी राज्यसेवा पूर्व व संयुक्त परीक्षासाठी (Combine Exam) उपयुक्त सर्व पुस्तके
महाराष्ट्रात सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
‼️BUY ONLINE BOOKS ‼️
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
www.simplifiedcart.com
https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
▪️Door Delivery Available
▪️Home delivery
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
www.simplifiedcart.com
https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
👇आगामी राज्यसेवा पूर्व व संयुक्त परीक्षासाठी (Combine Exam) उपयुक्त सर्व पुस्तके
महाराष्ट्रात सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
‼️BUY ONLINE BOOKS ‼️
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
www.simplifiedcart.com
https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
▪️Door Delivery Available
▪️Home delivery
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
www.simplifiedcart.com
https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
🟧केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी श्रवण दिनानिमित्त जागतिक आरोग्य संघटनेचा जागतिक श्रवण अहवाल सादर केला.
जागतिक श्रवण दिनाचे औचित्य साधत, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांनी डब्ल्यूएचओ चा श्रवण जागतिक अहवाल प्रसिद्ध केला.
कानांच्या आरोग्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी डॉ. हर्ष वर्धन यांनी डब्ल्यूएचओच्या 2018 सालच्या अहवालाचा संदर्भ दिला. भारतातील 2% लोक, मुख्यत: मुले ओटिटिस मीडियाच्या आजाराने त्रस्त आहेत असे या अहवालात नमूद केले आहे. “काही लोकांना ही परिस्थिती इतकी सामान्य वाटते की मुलांना ऐकू न येणे हे त्यांना नैसर्गिक वाटते,” असे ते म्हणाले. कामाच्या ठिकाणी आणि रस्त्यावरील मोठ्या आवाजामुळे श्रवण क्षमता कमी होणे, ओटोटॉक्सिक औषधे आणि रसायनांचा वापर केल्यामुळे श्रवणशक्ती कमी होणे, मोठ्या आवाजात संगीत ऐकल्यामुळे उद्भवणारे धोके यासारख्या इतर समस्यांवरही त्यांनी यावेळी प्रकाश टाकला. (भारतात 750 दशलक्षहून अधिक लोकं स्मार्ट फोन वापरतात)
डॉ. हर्ष वर्धन यांनी 'बहिरेपणावरील प्रतिबंध आणि नियंत्रण यासाठी भारताच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमा’ चे सादरीकरण केले यामध्ये श्रवणशक्ती कमी असणारे आणि उपचाराची आवश्यकता असणाऱ्या 6% लोकांवर लक्ष्य केंद्रित केले आहे. हा कार्यक्रम बहिरेपणा रोखण्यावर लक्ष केंद्रित करतो, विशेषत: कानात संक्रमण आणि आवाजामुळे होणारे नुकसान; कर्णबधिर मुलांची लवकर ओळख आणि श्रवणविषयक अडचणी; औषधे, शस्त्रक्रिया, श्रवणयंत्र आणि पुनर्वसन यासारखे योग्य उपचार आणि सेवांची वेळेवर तरतूद करण्यावर देखील लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या उपक्रमांतर्गत वर्ष 2019-20 दरम्यान 30 हजारांहून अधिक नि: शुल्क ईएनटी शस्त्रक्रिया आणि सुमारे 24 हजार श्रवण यंत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे.
जागतिक श्रवण दिनाचे औचित्य साधत, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांनी डब्ल्यूएचओ चा श्रवण जागतिक अहवाल प्रसिद्ध केला.
कानांच्या आरोग्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी डॉ. हर्ष वर्धन यांनी डब्ल्यूएचओच्या 2018 सालच्या अहवालाचा संदर्भ दिला. भारतातील 2% लोक, मुख्यत: मुले ओटिटिस मीडियाच्या आजाराने त्रस्त आहेत असे या अहवालात नमूद केले आहे. “काही लोकांना ही परिस्थिती इतकी सामान्य वाटते की मुलांना ऐकू न येणे हे त्यांना नैसर्गिक वाटते,” असे ते म्हणाले. कामाच्या ठिकाणी आणि रस्त्यावरील मोठ्या आवाजामुळे श्रवण क्षमता कमी होणे, ओटोटॉक्सिक औषधे आणि रसायनांचा वापर केल्यामुळे श्रवणशक्ती कमी होणे, मोठ्या आवाजात संगीत ऐकल्यामुळे उद्भवणारे धोके यासारख्या इतर समस्यांवरही त्यांनी यावेळी प्रकाश टाकला. (भारतात 750 दशलक्षहून अधिक लोकं स्मार्ट फोन वापरतात)
डॉ. हर्ष वर्धन यांनी 'बहिरेपणावरील प्रतिबंध आणि नियंत्रण यासाठी भारताच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमा’ चे सादरीकरण केले यामध्ये श्रवणशक्ती कमी असणारे आणि उपचाराची आवश्यकता असणाऱ्या 6% लोकांवर लक्ष्य केंद्रित केले आहे. हा कार्यक्रम बहिरेपणा रोखण्यावर लक्ष केंद्रित करतो, विशेषत: कानात संक्रमण आणि आवाजामुळे होणारे नुकसान; कर्णबधिर मुलांची लवकर ओळख आणि श्रवणविषयक अडचणी; औषधे, शस्त्रक्रिया, श्रवणयंत्र आणि पुनर्वसन यासारखे योग्य उपचार आणि सेवांची वेळेवर तरतूद करण्यावर देखील लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या उपक्रमांतर्गत वर्ष 2019-20 दरम्यान 30 हजारांहून अधिक नि: शुल्क ईएनटी शस्त्रक्रिया आणि सुमारे 24 हजार श्रवण यंत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे.
🟧विमा सेवेतील त्रुटींबाबत पॉलिसीधारकांच्या तक्रारींचे अधिक चांगल्या प्रकारे निराकरण करण्यासाठी सरकारने विमा लोकपाल नियमांमध्ये सुधारणा केली.
केंद्र सरकारने 2 मार्च 2021 रोजी विमा लोकपाल नियम, 2017 मध्ये सर्वसमावेशक सुधारणांना अधिसूचित केले. विमा सेवेतील त्रुटींबाबतच्या तक्रारींचे निवारण वेळेवर, कमी खर्चात आणि निःपक्षपातीपणे करण्याच्या दृष्टीने विमा लोकपाल यंत्रणेचे काम सुधारण्याच्या दृष्टीने या सुधारणा केल्या आहेत. सुधारित नियमांमुळे लोकपालांकडे करण्यात येणाऱ्या तक्रारींची व्याप्ती वाढली आहे पूर्वी केवळ विमा कंपन्या, एजंट्स, दलाल आणि इतर मध्यस्थांच्या सेवेतील कमतरतांच्या संबधित विवादांचे निराकरण लोकपालांकडे केले जायचे. याव्यतिरिक्त, विमा दलालांना देखील लोकपाल यंत्रणेच्या कक्षेत आणले आहे.
सुधारित नियमांमुळे यंत्रणेची कालबद्धता आणि परिणामकारकता बळकट होणार आहे. विमाधारक आता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने लोकपालांकडे आपली तक्रार दाखल करू शकतात आणि तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीच्या माध्यमातून विमाधारकांना त्यांच्या तक्रारींची स्थिती ऑनलाइन समजू शकेल. लोकपाल व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी करू शकतात. एखाद्या विशिष्ट लोकपाल कार्याकायातील जागा रिक्त असल्यास लोकपाल यंत्रणेद्वारे तक्रारदाराला दिलासा देण्यासाठी दुसर्या लोकपालांकडे अतिरिक्त प्रभार सुपूर्द करण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.
लोकपाल निवड प्रक्रियेचे स्वातंत्र्य आणि सत्यनिष्ठा कायम राखण्यासाठी अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. लोकपाल म्हणून सेवा देताना नियुक्त केलेल्या व्यक्तींचे स्वातंत्र्य आणि निःपक्षपातीपणा सुरक्षित ठेवण्यासाठी उचित संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. आता निवड समितीमध्ये ग्राहकांच्या हक्कांना प्रोत्साहन देण्यासाठी किंवा विमा क्षेत्रातील ग्राहक संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीचा समावेश असेल.
लोकपालांची यंत्रणा विमा कंपन्यांच्या कार्यकारी समितीद्वारे चालविली जात होती ज्याला विमा लोकपाल परिषद असे नाव देण्यात आले.
केंद्र सरकारने 2 मार्च 2021 रोजी विमा लोकपाल नियम, 2017 मध्ये सर्वसमावेशक सुधारणांना अधिसूचित केले. विमा सेवेतील त्रुटींबाबतच्या तक्रारींचे निवारण वेळेवर, कमी खर्चात आणि निःपक्षपातीपणे करण्याच्या दृष्टीने विमा लोकपाल यंत्रणेचे काम सुधारण्याच्या दृष्टीने या सुधारणा केल्या आहेत. सुधारित नियमांमुळे लोकपालांकडे करण्यात येणाऱ्या तक्रारींची व्याप्ती वाढली आहे पूर्वी केवळ विमा कंपन्या, एजंट्स, दलाल आणि इतर मध्यस्थांच्या सेवेतील कमतरतांच्या संबधित विवादांचे निराकरण लोकपालांकडे केले जायचे. याव्यतिरिक्त, विमा दलालांना देखील लोकपाल यंत्रणेच्या कक्षेत आणले आहे.
सुधारित नियमांमुळे यंत्रणेची कालबद्धता आणि परिणामकारकता बळकट होणार आहे. विमाधारक आता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने लोकपालांकडे आपली तक्रार दाखल करू शकतात आणि तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीच्या माध्यमातून विमाधारकांना त्यांच्या तक्रारींची स्थिती ऑनलाइन समजू शकेल. लोकपाल व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी करू शकतात. एखाद्या विशिष्ट लोकपाल कार्याकायातील जागा रिक्त असल्यास लोकपाल यंत्रणेद्वारे तक्रारदाराला दिलासा देण्यासाठी दुसर्या लोकपालांकडे अतिरिक्त प्रभार सुपूर्द करण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.
लोकपाल निवड प्रक्रियेचे स्वातंत्र्य आणि सत्यनिष्ठा कायम राखण्यासाठी अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. लोकपाल म्हणून सेवा देताना नियुक्त केलेल्या व्यक्तींचे स्वातंत्र्य आणि निःपक्षपातीपणा सुरक्षित ठेवण्यासाठी उचित संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. आता निवड समितीमध्ये ग्राहकांच्या हक्कांना प्रोत्साहन देण्यासाठी किंवा विमा क्षेत्रातील ग्राहक संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीचा समावेश असेल.
लोकपालांची यंत्रणा विमा कंपन्यांच्या कार्यकारी समितीद्वारे चालविली जात होती ज्याला विमा लोकपाल परिषद असे नाव देण्यात आले.
🟧नाट्य परिषदेच्या पुढच्या अंकात नक्की काय.
अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे सध्याचे अध्यक्ष नक्की कोण, याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून त्यावर उलटसुलट चर्चा रंगली आहे. याबाबत सरळसरळ दोन गट पडल्याने, नाट्य परिषदेच्या पुढच्या अंकात नक्की काय घडेल आणि हा एकंदर वाद संपुष्टात तरी कधी येणार, याकडे नाट्यसृष्टीचे लक्ष लागले आहे.
नाट्य परिषदेच्या नियामक मंडळाच्या काही सदस्यांनी याआधी घेतलेल्या विशेष बैठकीत, नाट्य परिषदेच्या पुढील कार्यवाहीसाठी अध्यक्ष म्हणून नरेश गडेकर यांची बहुमताने निवड केली. मात्र त्यानंतर ही बैठकच अवैध असल्याचे मत नाट्य परिषदेकडून व्यक्त करण्यात आले.
नाट्य परिषदेच्या अध्यक्षपदी प्रसाद कांबळी हेच असल्याचे परिषदेच्या मंडळींचे म्हणणे आहे. तर, प्रमुख कार्यवाह या नात्याने शरद पोंक्षे यांनी, नरेश गडेकर यांच्या अध्यक्षपदाला हरकत घेणारे पत्रच त्यांना पाठवले. त्यामुळे, नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष नक्की कोण, याचा फैसला सध्या अधांतरी आहे. या नाट्यात आता नाट्य परिषदेच्या विश्वस्तांपैकी एक असलेले शशी प्रभू यांच्या नावाचीही चर्चा सुरू झाल्याने, नाट्य परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे नाट्य अधिकच रंगले आहे.
अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे सध्याचे अध्यक्ष नक्की कोण, याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून त्यावर उलटसुलट चर्चा रंगली आहे. याबाबत सरळसरळ दोन गट पडल्याने, नाट्य परिषदेच्या पुढच्या अंकात नक्की काय घडेल आणि हा एकंदर वाद संपुष्टात तरी कधी येणार, याकडे नाट्यसृष्टीचे लक्ष लागले आहे.
नाट्य परिषदेच्या नियामक मंडळाच्या काही सदस्यांनी याआधी घेतलेल्या विशेष बैठकीत, नाट्य परिषदेच्या पुढील कार्यवाहीसाठी अध्यक्ष म्हणून नरेश गडेकर यांची बहुमताने निवड केली. मात्र त्यानंतर ही बैठकच अवैध असल्याचे मत नाट्य परिषदेकडून व्यक्त करण्यात आले.
नाट्य परिषदेच्या अध्यक्षपदी प्रसाद कांबळी हेच असल्याचे परिषदेच्या मंडळींचे म्हणणे आहे. तर, प्रमुख कार्यवाह या नात्याने शरद पोंक्षे यांनी, नरेश गडेकर यांच्या अध्यक्षपदाला हरकत घेणारे पत्रच त्यांना पाठवले. त्यामुळे, नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष नक्की कोण, याचा फैसला सध्या अधांतरी आहे. या नाट्यात आता नाट्य परिषदेच्या विश्वस्तांपैकी एक असलेले शशी प्रभू यांच्या नावाचीही चर्चा सुरू झाल्याने, नाट्य परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे नाट्य अधिकच रंगले आहे.
🟧जयदीप भटनागर: पत्र सूचना कार्यालय (PIB) याचे नवीन प्रधान महासंचालक.
जयदीप भटनागर यांनी 01 मार्च 2021 रोजी पत्र सूचना कार्यालय (PIB) याच्या प्रधान महासंचालक पदाचा कार्यभार स्वीकारला. भटनागर यांनी 28 फेब्रुवारी 2021 रोजी कुलदीप सिंग धतवालिया यांच्याकडून पदभार स्वीकारला.
जयदीप भटनागर हे भारतीय माहिती सेवेच्या 1986 च्या तुकडीचे अधिकारी आहेत. यापूर्वी त्यांनी दूरदर्शनच्या वाणिज्यिक, विक्री आणि विपणन विभागाचे प्रमुख म्हणून दूरदर्शनच्या वृत्तविभागात काम केले आहे. त्यांनी पश्चिम आशियाच्या वीस देशांसाठी प्रसार भारतीचे विशेष प्रतिनिधी म्हणून काम केले आहे. त्यांनी आकाशवाणी, वृत्तसेवा विभागाचे प्रमुख म्हणून देखील काम पाहिले आहे.
▪️पत्र सूचना कार्यालय (PIB) विषयी
वृत्तपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना भारत सरकारची धोरणे, कार्यक्रम, उपक्रम आणि त्यांची साध्यता याबद्दल माहिती देणारी ही प्रमुख संस्था आहे.
ही संस्था केंद्रीय सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करते.
जून 1919 मध्ये ब्रिटिश सरकारच्या अंतर्गत एक जाहिरात कक्ष म्हणून संस्थेची स्थापना झाली. 1946 साली संस्थेला वर्तमान नाव देण्यात आले.
ब्रिटिश काळात संस्थेचे पहिले प्रमुख डॉ एल. एफ. रशब्रुक विल्यम्स हे होते. 1941 साली पहिले भारतीय प्रधान माहिती अधिकारी म्हणून जे. नटराजन यांची संस्थेच्या प्रमुखपदी निवड झाली.
जयदीप भटनागर यांनी 01 मार्च 2021 रोजी पत्र सूचना कार्यालय (PIB) याच्या प्रधान महासंचालक पदाचा कार्यभार स्वीकारला. भटनागर यांनी 28 फेब्रुवारी 2021 रोजी कुलदीप सिंग धतवालिया यांच्याकडून पदभार स्वीकारला.
जयदीप भटनागर हे भारतीय माहिती सेवेच्या 1986 च्या तुकडीचे अधिकारी आहेत. यापूर्वी त्यांनी दूरदर्शनच्या वाणिज्यिक, विक्री आणि विपणन विभागाचे प्रमुख म्हणून दूरदर्शनच्या वृत्तविभागात काम केले आहे. त्यांनी पश्चिम आशियाच्या वीस देशांसाठी प्रसार भारतीचे विशेष प्रतिनिधी म्हणून काम केले आहे. त्यांनी आकाशवाणी, वृत्तसेवा विभागाचे प्रमुख म्हणून देखील काम पाहिले आहे.
▪️पत्र सूचना कार्यालय (PIB) विषयी
वृत्तपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना भारत सरकारची धोरणे, कार्यक्रम, उपक्रम आणि त्यांची साध्यता याबद्दल माहिती देणारी ही प्रमुख संस्था आहे.
ही संस्था केंद्रीय सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करते.
जून 1919 मध्ये ब्रिटिश सरकारच्या अंतर्गत एक जाहिरात कक्ष म्हणून संस्थेची स्थापना झाली. 1946 साली संस्थेला वर्तमान नाव देण्यात आले.
ब्रिटिश काळात संस्थेचे पहिले प्रमुख डॉ एल. एफ. रशब्रुक विल्यम्स हे होते. 1941 साली पहिले भारतीय प्रधान माहिती अधिकारी म्हणून जे. नटराजन यांची संस्थेच्या प्रमुखपदी निवड झाली.
🟧धोरणात्मक उपक्रम, स्टार्टअपचे सादरीकरण
जैव तंत्रज्ञानासाठी प्रकल्प विकास कक्षाची घोषणा.
‘एबीएल’ चा ‘इंडियन बायो इकॉनॉमी रिपोर्ट’, आणि आयएफसीचा ‘बायोटेक इनवेस्टमेंट पोटेन्शियल फॉर इंडियन स्टेटस रिपोर्ट’ सादर केला.
जागतिक जैव-अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमध्ये जैव तंत्रज्ञान नवोन्मेश परिसंस्थे (बायोटेक इनोव्हेशन इकोसिस्टम) ची संभाव्यता आणि तिची वेगवान वाढ ही महत्त्वपूर्ण योगदान देते.
भारतीय जैव तंत्रज्ञान परीसंस्थेला चालना देणाऱ्या स्टार्ट-अप्स, उद्योजक, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योगांच्या वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी जागतिक पातळीवर मोठा जोर देण्यात आला आहे.
डीबीटी-बीआयआरएसी द्वारे 1 ते 3 मार्च 2021 दरम्यान ग्लोबल बायो-इंडियाचे आयोजन करण्यात आले आहे आणि काल स्टार्टअप कॉन्क्लेव्ह-इनोव्हेशन ड्राईव्हन बायो-इकॉनॉमी या विषयावरील सत्रामध्ये 50 देशांमधील 6000 पेक्षा जास्त प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
प्रमुख पाहुणे, केंद्रीय रेल्वे, वाणिज्य व उद्योग मंत्री आणि ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री, पियुष गोयल यांनी 5 स्टार्टअप्सची उत्पादनांचे उद्घाटन केले.
कलाम इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नॉलॉजीने (केआयएचटी) डिझाइन केलेल्या टेक-ओलाचा देखील मंत्र्यांनी शुभारंभ केला. टेक-ओला हे एक एकल खिडकी ई-बाजार (सिंगल विंडो ई-मार्केट प्लेस) अॅप आहे, जे सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील प्रयोगशाळा, फॅब्रिकेशन आणि प्रोटोटाइप केंद्रांना एकत्रित आणते.
यामुळे नव-निर्मात्यांना चाचणी, मशीनिंग, प्रोटोटाइपिंग, फॅब्रिकेशन, 3-डी प्रिंटिंग, प्रमाणीकरण, साहित्य वैशिष्ट्यीकरण, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि लेसर सेवा आणि बॅच उत्पादन यासारख्या सुलभ पद्धतीने प्राप्त होण्यास मदत मिळेल.
मंत्र्यांनी निवड केलेल्या 5 स्टार्टअप्सचे अभिनंदन केले आणि हे स्टार्ट अप भारताच्या आत्मनिर्भर भारत मोहिमेच्या समकालीन विचारांचे प्रतिबिंब असल्याचे सांगितले. जैवअर्थव्यवस्था आणि डिजिटल व माहिती अर्थव्यवस्था एकत्रित आल्या तर जैव तंत्रज्ञान अधिक विकसित होईल यावर पीयुष गोयल यांनी भर दिला.
नवोन्मेश , शोध आणि संशोधनाचे उर्जास्थान बनण्यासाठी देशाच्या क्षमता दर्शविण्यातील भारताच्या भविष्यातील आर्थिक वाढीसाठी हा एक निर्णायक क्षण आहे.
मंत्र्यांनी जैव तंत्रज्ञानासाठी प्रकल्प विकास कक्षाची औपचारिक घोषणा केली आणि ‘एबीएल’ चा ‘इंडियन बायो इकॉनॉमी रिपोर्ट’, आणि आयएफसीचा ‘बायोटेक इनवेस्टमेंट पोटेन्शियल फॉर इंडियन स्टेटस रिपोर्ट’ सादर केला.
एकत्रित भारतीय जैव-अर्थव्यवस्था अहवाल हा जैव-अर्थव्यवस्थेमध्ये जैव तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या नवीन आकडेवारीवर आधारित आहे. या अहवालानंतर 2024-25 पर्यंत नियमित अद्यतने व भारतीय जैव तंत्रज्ञान उद्योगाच्या रोडमॅपचा आढावा घेण्यात येईल.
वर्ष 2020 हे आव्हानांचे वर्ष तर होतेच परंतु ते त्यासोबत संधींचे वर्ष देखील होते असे जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या सचिव डॉ. रेणु स्वरूप यांनी नमूद केले.
जैव तंत्रज्ञानासाठी प्रकल्प विकास कक्षाची घोषणा.
‘एबीएल’ चा ‘इंडियन बायो इकॉनॉमी रिपोर्ट’, आणि आयएफसीचा ‘बायोटेक इनवेस्टमेंट पोटेन्शियल फॉर इंडियन स्टेटस रिपोर्ट’ सादर केला.
जागतिक जैव-अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमध्ये जैव तंत्रज्ञान नवोन्मेश परिसंस्थे (बायोटेक इनोव्हेशन इकोसिस्टम) ची संभाव्यता आणि तिची वेगवान वाढ ही महत्त्वपूर्ण योगदान देते.
भारतीय जैव तंत्रज्ञान परीसंस्थेला चालना देणाऱ्या स्टार्ट-अप्स, उद्योजक, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योगांच्या वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी जागतिक पातळीवर मोठा जोर देण्यात आला आहे.
डीबीटी-बीआयआरएसी द्वारे 1 ते 3 मार्च 2021 दरम्यान ग्लोबल बायो-इंडियाचे आयोजन करण्यात आले आहे आणि काल स्टार्टअप कॉन्क्लेव्ह-इनोव्हेशन ड्राईव्हन बायो-इकॉनॉमी या विषयावरील सत्रामध्ये 50 देशांमधील 6000 पेक्षा जास्त प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
प्रमुख पाहुणे, केंद्रीय रेल्वे, वाणिज्य व उद्योग मंत्री आणि ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री, पियुष गोयल यांनी 5 स्टार्टअप्सची उत्पादनांचे उद्घाटन केले.
कलाम इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नॉलॉजीने (केआयएचटी) डिझाइन केलेल्या टेक-ओलाचा देखील मंत्र्यांनी शुभारंभ केला. टेक-ओला हे एक एकल खिडकी ई-बाजार (सिंगल विंडो ई-मार्केट प्लेस) अॅप आहे, जे सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील प्रयोगशाळा, फॅब्रिकेशन आणि प्रोटोटाइप केंद्रांना एकत्रित आणते.
यामुळे नव-निर्मात्यांना चाचणी, मशीनिंग, प्रोटोटाइपिंग, फॅब्रिकेशन, 3-डी प्रिंटिंग, प्रमाणीकरण, साहित्य वैशिष्ट्यीकरण, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि लेसर सेवा आणि बॅच उत्पादन यासारख्या सुलभ पद्धतीने प्राप्त होण्यास मदत मिळेल.
मंत्र्यांनी निवड केलेल्या 5 स्टार्टअप्सचे अभिनंदन केले आणि हे स्टार्ट अप भारताच्या आत्मनिर्भर भारत मोहिमेच्या समकालीन विचारांचे प्रतिबिंब असल्याचे सांगितले. जैवअर्थव्यवस्था आणि डिजिटल व माहिती अर्थव्यवस्था एकत्रित आल्या तर जैव तंत्रज्ञान अधिक विकसित होईल यावर पीयुष गोयल यांनी भर दिला.
नवोन्मेश , शोध आणि संशोधनाचे उर्जास्थान बनण्यासाठी देशाच्या क्षमता दर्शविण्यातील भारताच्या भविष्यातील आर्थिक वाढीसाठी हा एक निर्णायक क्षण आहे.
मंत्र्यांनी जैव तंत्रज्ञानासाठी प्रकल्प विकास कक्षाची औपचारिक घोषणा केली आणि ‘एबीएल’ चा ‘इंडियन बायो इकॉनॉमी रिपोर्ट’, आणि आयएफसीचा ‘बायोटेक इनवेस्टमेंट पोटेन्शियल फॉर इंडियन स्टेटस रिपोर्ट’ सादर केला.
एकत्रित भारतीय जैव-अर्थव्यवस्था अहवाल हा जैव-अर्थव्यवस्थेमध्ये जैव तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या नवीन आकडेवारीवर आधारित आहे. या अहवालानंतर 2024-25 पर्यंत नियमित अद्यतने व भारतीय जैव तंत्रज्ञान उद्योगाच्या रोडमॅपचा आढावा घेण्यात येईल.
वर्ष 2020 हे आव्हानांचे वर्ष तर होतेच परंतु ते त्यासोबत संधींचे वर्ष देखील होते असे जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या सचिव डॉ. रेणु स्वरूप यांनी नमूद केले.
▪️ केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे यांनी “इंडिया टेलिकॉम 2021” या तंत्रज्ञान आणि व्यवसाय आदानप्रदान व्यासपीठाचे उद्घाटन केले.
45 हून अधिक देशांचे दूरसंचार क्षेत्रातील खरेदीदार या कार्यक्रमात सहभागी झाले.
टीईपीसीने (दूरसंचार उपकरण निर्यात प्रोत्साहन परिषद) इंडिया टेलिकॉम 2021’ आयोजित केले आहे.
हे एक विशेष आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शन असून दूरसंचार व परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सहकार्याने वाणिज्य विभागाच्या बाजारपेठ प्रवेश योजने (एमएआय) अंतर्गत 3 आणि 4 मार्च 2021 रोजी व्हर्च्युअली आयोजित केले आहे. या प्रदर्शनात एक हजाराहून अधिक प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत, त्यापैकी 200 हून अधिक प्रतिनिधी 45 हून अधिक देशांमधील आहेत. 40 हून अधिक भारतीय दूरसंचार कंपन्या आपली अत्याधुनिक उत्पादने आणि क्षमता प्रदर्शित करत आहेत.
या वार्षिक कार्यक्रमाचे उद्घाटन 3 मार्च 2021 रोजी, दळणवळण, शिक्षण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री संजय शामराव धोत्रे यांच्या हस्ते झाले.
45 हून अधिक देशांचे दूरसंचार क्षेत्रातील खरेदीदार या कार्यक्रमात सहभागी झाले.
टीईपीसीने (दूरसंचार उपकरण निर्यात प्रोत्साहन परिषद) इंडिया टेलिकॉम 2021’ आयोजित केले आहे.
हे एक विशेष आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शन असून दूरसंचार व परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सहकार्याने वाणिज्य विभागाच्या बाजारपेठ प्रवेश योजने (एमएआय) अंतर्गत 3 आणि 4 मार्च 2021 रोजी व्हर्च्युअली आयोजित केले आहे. या प्रदर्शनात एक हजाराहून अधिक प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत, त्यापैकी 200 हून अधिक प्रतिनिधी 45 हून अधिक देशांमधील आहेत. 40 हून अधिक भारतीय दूरसंचार कंपन्या आपली अत्याधुनिक उत्पादने आणि क्षमता प्रदर्शित करत आहेत.
या वार्षिक कार्यक्रमाचे उद्घाटन 3 मार्च 2021 रोजी, दळणवळण, शिक्षण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री संजय शामराव धोत्रे यांच्या हस्ते झाले.
🟧होमगार्ड करणार राज्यातील कारागृहाचे रक्षण.
कायदा व सुव्यवस्था कायम राहावी, यासाठी अपुरे मानधन आणि सुविधांची कमतरता असतानाही पोलिसांच्या बरोबरीने कार्यरत असलेल्या गृहरक्षक दलाच्या जवानांवर (होमगार्ड) आता आणखी एक नवीन जबाबदारी पडणार आहे. राज्यभरातील विविध कारागृहांत त्यांना बंदोबस्ताला तैनात केले जाणार आहे.
विविध गुन्ह्यांत शिक्षा भोगत असलेले कैदी, कुख्यात गँगस्टर व कच्या कैद्यांवर देखरेख ठेवण्याचे काम दिले जाणार आहे. होमगार्ड विभागाने दिलेल्या मानधनाच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखविला आहे. कारागृहातील शिपायांच्या रिक्त पदांमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. राज्यात ४० हजारांवर होमगार्ड कार्यरत असून, त्यांना प्रतिदिन एकूण सरासरी ७५० रुपये मानधन आहे.
राज्यात नऊ मध्यवर्ती कारागृहासह एकूण ५४ जिल्हा, अ ते ड क्षेणीतील, खुली कारागृहे आहेत. त्यांची क्षमता २४ हजार इतकी असली तरी प्रत्यक्षात ३२ हजारांवर न्यायालयीन व शिक्षा भोगत असलेले कैदी आहेत. त्यांच्यावर देखरेख व तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी कारागृह शिपाई नेमण्यात आले आहेत. नवीन भरती रखडल्याने त्याचा परिणाम तुरुंगातील प्रशासनावर पडत आहे. त्यामुळे जोपर्यंत पदे भरली जात नाहीत. तोपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात आवश्यकतेनुसार जेलमध्ये होमगार्डना ड्यूटी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्य सरकारने २०१४ मध्ये अशा प्रकारे ३०० जणांना देखभालीसाठी नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सध्याही आवश्यकतेनुसार त्यांना जेलमध्ये ड्यूटी दिली जाणार आहे. त्याबाबत होमगार्ड महासमादेशकाकडून प्रस्ताव मागविण्यात आला होता. त्यांनी जवानांना देण्याची तयारी दर्शविली असून, सध्या त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा देण्याची मागणी केली होती.
कायदा व सुव्यवस्था कायम राहावी, यासाठी अपुरे मानधन आणि सुविधांची कमतरता असतानाही पोलिसांच्या बरोबरीने कार्यरत असलेल्या गृहरक्षक दलाच्या जवानांवर (होमगार्ड) आता आणखी एक नवीन जबाबदारी पडणार आहे. राज्यभरातील विविध कारागृहांत त्यांना बंदोबस्ताला तैनात केले जाणार आहे.
विविध गुन्ह्यांत शिक्षा भोगत असलेले कैदी, कुख्यात गँगस्टर व कच्या कैद्यांवर देखरेख ठेवण्याचे काम दिले जाणार आहे. होमगार्ड विभागाने दिलेल्या मानधनाच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखविला आहे. कारागृहातील शिपायांच्या रिक्त पदांमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. राज्यात ४० हजारांवर होमगार्ड कार्यरत असून, त्यांना प्रतिदिन एकूण सरासरी ७५० रुपये मानधन आहे.
राज्यात नऊ मध्यवर्ती कारागृहासह एकूण ५४ जिल्हा, अ ते ड क्षेणीतील, खुली कारागृहे आहेत. त्यांची क्षमता २४ हजार इतकी असली तरी प्रत्यक्षात ३२ हजारांवर न्यायालयीन व शिक्षा भोगत असलेले कैदी आहेत. त्यांच्यावर देखरेख व तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी कारागृह शिपाई नेमण्यात आले आहेत. नवीन भरती रखडल्याने त्याचा परिणाम तुरुंगातील प्रशासनावर पडत आहे. त्यामुळे जोपर्यंत पदे भरली जात नाहीत. तोपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात आवश्यकतेनुसार जेलमध्ये होमगार्डना ड्यूटी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्य सरकारने २०१४ मध्ये अशा प्रकारे ३०० जणांना देखभालीसाठी नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सध्याही आवश्यकतेनुसार त्यांना जेलमध्ये ड्यूटी दिली जाणार आहे. त्याबाबत होमगार्ड महासमादेशकाकडून प्रस्ताव मागविण्यात आला होता. त्यांनी जवानांना देण्याची तयारी दर्शविली असून, सध्या त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा देण्याची मागणी केली होती.