▪️नमस्कार
विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो
आगामी होणाऱ्या परीक्षेत Negative Marking ची कार्यपद्धती अशी आहे.
▪️8 सप्टेंबर 2020 आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकात या संदर्भात घोषणा केली होती.
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा =
पूर्वीची कार्यपद्धत 1/3 होती.
नवीन कार्यपद्धत 1/4 असणार
संयुक्त (Combine) पूर्व परीक्षा=
पूर्वीची कार्यपद्धत 1/4 होती.
नवीन कार्यपद्धत 1/4 असणार.
👉वरील कार्यपध्दत आगामी होणाऱ्या सर्व परीक्षांना लागू राहील.
www.simplifiedcart.com
विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो
आगामी होणाऱ्या परीक्षेत Negative Marking ची कार्यपद्धती अशी आहे.
▪️8 सप्टेंबर 2020 आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकात या संदर्भात घोषणा केली होती.
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा =
पूर्वीची कार्यपद्धत 1/3 होती.
नवीन कार्यपद्धत 1/4 असणार
संयुक्त (Combine) पूर्व परीक्षा=
पूर्वीची कार्यपद्धत 1/4 होती.
नवीन कार्यपद्धत 1/4 असणार.
👉वरील कार्यपध्दत आगामी होणाऱ्या सर्व परीक्षांना लागू राहील.
www.simplifiedcart.com
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Simplified+GS+CSAT+Ebook_reduce.pdf
7.6 MB
◼️ सिम्प्लिफाईड Comprehensive GS+CSAT राज्यसेवा सराव प्रश्नसंच
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📒सिम्प्लिफाईड पब्लिकेशनच्या या
पुस्तकाची "प्रथम आवृत्ती" Ebook
(Pdf) स्वरूपात सर्वत्र मोफत उपलब्ध
📍MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020
साठी अत्यंत उपयुक्त सराव प्रश्नसंच.
📍GS+CSAT च्या Comprehensive
प्रश्नपत्रिका.
📍सर्व प्रश्नांचे सखोल परीक्षाभिमुख
विश्लेषण.
📍अल्पावधी तयारीसाठी व Revision
साठी उपयुक्त.
✍डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
✍नागेश नवनाथ पाटील
BA.Ded. M.A.(Pol.Sci)
◼️Buy Simplified Publication Online Book Store👇
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedpublication.com
Contact - 8788639688
◼️Join करा Simplified Discussion Group👇
@simplified_publication
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📒सिम्प्लिफाईड पब्लिकेशनच्या या
पुस्तकाची "प्रथम आवृत्ती" Ebook
(Pdf) स्वरूपात सर्वत्र मोफत उपलब्ध
📍MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020
साठी अत्यंत उपयुक्त सराव प्रश्नसंच.
📍GS+CSAT च्या Comprehensive
प्रश्नपत्रिका.
📍सर्व प्रश्नांचे सखोल परीक्षाभिमुख
विश्लेषण.
📍अल्पावधी तयारीसाठी व Revision
साठी उपयुक्त.
✍डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
✍नागेश नवनाथ पाटील
BA.Ded. M.A.(Pol.Sci)
◼️Buy Simplified Publication Online Book Store👇
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedpublication.com
Contact - 8788639688
◼️Join करा Simplified Discussion Group👇
@simplified_publication
Sample Copy Simplified Current Diary 16 Ed..pdf
1.8 MB
Sample Copy 👆👆👆👆
🔰Simplified चालू घडामोडी डायरी🔰 अंक १६ वा
» १ जुलै ते २० सप्टेंबर दरम्यानच्या घडामोडींचा समावेश..
» लेखक : बालाजी सुरणे, दिव्या महाले (STI)
» मार्गदर्शक :डॉ. अजित थोरबोले (उपजिल्हाधिकारी)
22 सप्टेंबर पासून महाराष्ट्रातील सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध .....
Buy Online Publication Online store 👇
www.simplifiedcart.com
Buy Online Amazon
https://www.amazon.in/gp/product/B08JJ7QY2N/ref=cx_skuctr_share?smid=A2EEC5S5AUD2TM
🔰Simplified चालू घडामोडी डायरी🔰 अंक १६ वा
» १ जुलै ते २० सप्टेंबर दरम्यानच्या घडामोडींचा समावेश..
» लेखक : बालाजी सुरणे, दिव्या महाले (STI)
» मार्गदर्शक :डॉ. अजित थोरबोले (उपजिल्हाधिकारी)
22 सप्टेंबर पासून महाराष्ट्रातील सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध .....
Buy Online Publication Online store 👇
www.simplifiedcart.com
Buy Online Amazon
https://www.amazon.in/gp/product/B08JJ7QY2N/ref=cx_skuctr_share?smid=A2EEC5S5AUD2TM
Simplified Combine Que. Set Sample Copy.pdf
2.9 MB
▪️Online Booking Available👇
www.simplifiedpublication.com
www.simplifiedcart.com
👇 Available👉 Amazon
https://www.amazon.in/dp/8194129362/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_Q4-pFb1JN81H4
www.simplifiedpublication.com
www.simplifiedcart.com
👇 Available👉 Amazon
https://www.amazon.in/dp/8194129362/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_Q4-pFb1JN81H4
🏆 आंतरराष्ट्रीय बाल शांतता पुरस्काराचे आतापर्यंतचे विजेते 🏆
🔰 २००५ : एनकोसी जॉनसन : दक्षिण आफ्रिका
🔰 २००६ : ओम प्रकाश गुर्जर : भारत
🔰 २००७ : थांडीवे चामा : झांबिया
🔰 २००८ : मायरा अवेलर नेव्हस : ब्राझील
🔰 २००९ : बरुआणी नदुमे : टांझानिया
🔰 २०१० : फ्रान्सिया सिमोन : डोमेनिका
🔰 २०११ : मिचेला मायक्रॉफ्ट : दक्षिण आफ्रिका
🔰 २०१२ : केसझ वाल्देझ : फिलीपीन्स
🔰 २०१३ : मलाला युसुफझाई : पाकिस्तान
🔰 २०१४ : नेहा गुप्ता : अमेरिका
🔰 २०१५ : अब्राहम केइता : लाईबेरिया
🔰 २०१६ : कहकशा बसु : युएई
🔰 २०१७ : मुहम्मद अल जुंडे : सीरिया
🔰 २०१८ : मार्च फॉर आवर लिव्ह्स : अमेरिका
🔰 २०१९ : ग्रेटा थनबर्ग : स्वीडन
🔰 २०१९ : डिविना मलौम : कैमरुन
🔰 २०२० : सादत रहमान : बांग्लादेश .
🔰 २००५ : एनकोसी जॉनसन : दक्षिण आफ्रिका
🔰 २००६ : ओम प्रकाश गुर्जर : भारत
🔰 २००७ : थांडीवे चामा : झांबिया
🔰 २००८ : मायरा अवेलर नेव्हस : ब्राझील
🔰 २००९ : बरुआणी नदुमे : टांझानिया
🔰 २०१० : फ्रान्सिया सिमोन : डोमेनिका
🔰 २०११ : मिचेला मायक्रॉफ्ट : दक्षिण आफ्रिका
🔰 २०१२ : केसझ वाल्देझ : फिलीपीन्स
🔰 २०१३ : मलाला युसुफझाई : पाकिस्तान
🔰 २०१४ : नेहा गुप्ता : अमेरिका
🔰 २०१५ : अब्राहम केइता : लाईबेरिया
🔰 २०१६ : कहकशा बसु : युएई
🔰 २०१७ : मुहम्मद अल जुंडे : सीरिया
🔰 २०१८ : मार्च फॉर आवर लिव्ह्स : अमेरिका
🔰 २०१९ : ग्रेटा थनबर्ग : स्वीडन
🔰 २०१९ : डिविना मलौम : कैमरुन
🔰 २०२० : सादत रहमान : बांग्लादेश .
🟧‘राहणीमान सुलभता निर्देशांक 2020’ आणि ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था कामगिरी निर्देशांक 2020’ याच्या मानांकनांची घोषणा
गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालयाकडून ’राहणीमान सुलभता निर्देशांक (ईज ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स - EoLI 2020)’ आणि ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था कामगिरी निर्देशांक (म्युनिसिपल परफॉरमेन्स इंडेक्स - MPI 2020)’ याच्या अंतिम मानांकनांची घोषणा करण्यात आली आहे.
राहणीमान सुलभता निर्देशांक (EoLI) 2020 "दशलक्षाहून अधिक लोकसंख्या" गटात प्रथम क्रमांक - बंगळुरू (त्यापाठोपाठ पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयंबतूर, वडोदरा, इंदूर आणि बृहन्मुंबई).
"दशलक्षाहून कमी लोकसंख्या" गटात प्रथम क्रमांक - शिमला (त्यापाठोपाठ भुवनेश्वर, सिल्वासा, काकीनाडा, सालेम, वेल्लोर, गांधीनगर, गुरुग्राम, दावणगिरी आणि तिरुचिराप्पल्ली).
"दशलक्षाहून अधिक लोकसंख्या" गटात सर्वोत्तम महापालिका म्हणून प्रथम क्रमांक - इंदूर (त्यापाठोपाठ सूरत आणि भोपाळ).
"दशलक्षाहून कमी लोकसंख्या" गटात प्रथम क्रमांक - नवी दिल्ली (त्यापाठोपाठ तिरुपती व गांधीनगर).
‘राहणीमान सुलभता निर्देशांक (EoLI)’ अंतर्गत वर्ष 2020 मध्ये मूल्यांकन सर्वेक्षण घेण्यात आले. त्यात 111 शहरांनी भाग घेतला होता. त्यांची दोन गटात वर्गवारी करण्यात आली. "दशलक्ष +" म्हणजेच दहा लक्षाहून अधिक लोकसंख्या असणारी शहरे आणि दहा लक्षाहून कमी लोकसंख्या असणारी शहरे. यात स्मार्ट सिटीज कार्यक्रमाच्या अंतर्गत सर्व शहरांचा समावेश करण्यात आला.
‘स्थानिक स्वराज्य संस्था कामगिरी निर्देशांक (MPI) 2020’ अंतर्गत लोकसंख्येनुसार दशलक्षाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिका आणि दशलक्षाहून कमी लोकसंख्या असलेल्या महापालिका यांची वर्गवारी करण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्था कामगिरी निर्देशांक ठरवताना पाच क्षेत्रातील 111 महापालिकांच्या क्षेत्रीय कामगिरीचे विश्लेषण केले. त्यामधे 20 विभाग आणि एकूण 100 निर्देशकांचा समावेश आहे. MPI अंतर्गत सेवा वित्त, धोरण, तंत्रज्ञान आणि प्रशासन या पाच मुद्द्यांवर मुल्यांकन केले गेले.
मूल्यांकनाला 16 जानेवारी 2020 पासून सुरुवात झाली आणि ते 20 मार्च 2020 पर्यंत ते करण्यात आले. 111 शहरांमधील एकूण 32 लक्ष 20 हजार नागरिक सर्वेक्षणात सहभागी झाले होते. भुवनेश्वरमधे सर्वाधिक नागरीक दृष्टिकोन सर्वेक्षण (CPS) झाले. त्यानंतर सिल्वासा, दावणगेरे, काकीनाडा, बिलासपूर आणि भागलपूर यांचा क्रमांक लागतो.
पार्श्वभूमी
‘राहणीमान सुलभता निर्देशांक (EoLI)’, ही एक अशी मूल्यांकन प्रणाली आहे जी राहणीमानाचा दर्जा आणि शहरी विकासासाठी विविध उपक्रमांच्या परिणामाचे मूल्यांकन करते. नागरिकांची जीवनशैली, शहराची आर्थिक क्षमता, तिचा टिकाऊपणा आणि लवचिकता यावर आधारित भारतभरातील भाग घेणार्या शहरांची विस्तृत माहिती ही प्रणाली प्रदान करते. जीवनशैली, आर्थिक क्षमता, शाश्वतता अशा 13 श्रेणींमध्ये याचे परिक्षण करण्यात आले आहे.
गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालयाकडून ’राहणीमान सुलभता निर्देशांक (ईज ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स - EoLI 2020)’ आणि ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था कामगिरी निर्देशांक (म्युनिसिपल परफॉरमेन्स इंडेक्स - MPI 2020)’ याच्या अंतिम मानांकनांची घोषणा करण्यात आली आहे.
राहणीमान सुलभता निर्देशांक (EoLI) 2020 "दशलक्षाहून अधिक लोकसंख्या" गटात प्रथम क्रमांक - बंगळुरू (त्यापाठोपाठ पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयंबतूर, वडोदरा, इंदूर आणि बृहन्मुंबई).
"दशलक्षाहून कमी लोकसंख्या" गटात प्रथम क्रमांक - शिमला (त्यापाठोपाठ भुवनेश्वर, सिल्वासा, काकीनाडा, सालेम, वेल्लोर, गांधीनगर, गुरुग्राम, दावणगिरी आणि तिरुचिराप्पल्ली).
"दशलक्षाहून अधिक लोकसंख्या" गटात सर्वोत्तम महापालिका म्हणून प्रथम क्रमांक - इंदूर (त्यापाठोपाठ सूरत आणि भोपाळ).
"दशलक्षाहून कमी लोकसंख्या" गटात प्रथम क्रमांक - नवी दिल्ली (त्यापाठोपाठ तिरुपती व गांधीनगर).
‘राहणीमान सुलभता निर्देशांक (EoLI)’ अंतर्गत वर्ष 2020 मध्ये मूल्यांकन सर्वेक्षण घेण्यात आले. त्यात 111 शहरांनी भाग घेतला होता. त्यांची दोन गटात वर्गवारी करण्यात आली. "दशलक्ष +" म्हणजेच दहा लक्षाहून अधिक लोकसंख्या असणारी शहरे आणि दहा लक्षाहून कमी लोकसंख्या असणारी शहरे. यात स्मार्ट सिटीज कार्यक्रमाच्या अंतर्गत सर्व शहरांचा समावेश करण्यात आला.
‘स्थानिक स्वराज्य संस्था कामगिरी निर्देशांक (MPI) 2020’ अंतर्गत लोकसंख्येनुसार दशलक्षाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिका आणि दशलक्षाहून कमी लोकसंख्या असलेल्या महापालिका यांची वर्गवारी करण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्था कामगिरी निर्देशांक ठरवताना पाच क्षेत्रातील 111 महापालिकांच्या क्षेत्रीय कामगिरीचे विश्लेषण केले. त्यामधे 20 विभाग आणि एकूण 100 निर्देशकांचा समावेश आहे. MPI अंतर्गत सेवा वित्त, धोरण, तंत्रज्ञान आणि प्रशासन या पाच मुद्द्यांवर मुल्यांकन केले गेले.
मूल्यांकनाला 16 जानेवारी 2020 पासून सुरुवात झाली आणि ते 20 मार्च 2020 पर्यंत ते करण्यात आले. 111 शहरांमधील एकूण 32 लक्ष 20 हजार नागरिक सर्वेक्षणात सहभागी झाले होते. भुवनेश्वरमधे सर्वाधिक नागरीक दृष्टिकोन सर्वेक्षण (CPS) झाले. त्यानंतर सिल्वासा, दावणगेरे, काकीनाडा, बिलासपूर आणि भागलपूर यांचा क्रमांक लागतो.
पार्श्वभूमी
‘राहणीमान सुलभता निर्देशांक (EoLI)’, ही एक अशी मूल्यांकन प्रणाली आहे जी राहणीमानाचा दर्जा आणि शहरी विकासासाठी विविध उपक्रमांच्या परिणामाचे मूल्यांकन करते. नागरिकांची जीवनशैली, शहराची आर्थिक क्षमता, तिचा टिकाऊपणा आणि लवचिकता यावर आधारित भारतभरातील भाग घेणार्या शहरांची विस्तृत माहिती ही प्रणाली प्रदान करते. जीवनशैली, आर्थिक क्षमता, शाश्वतता अशा 13 श्रेणींमध्ये याचे परिक्षण करण्यात आले आहे.
🟧सिटी इनोव्हेशन एक्सचेंज (CIX)
शहरी आव्हानांचे निवारण करण्यासाठी एक व्यासपीठ
सिटी इनोव्हेशन एक्सचेंज (CIX) हे आव्हानांसाठी नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांची आखणी करण्यासाठी राष्ट्रीय परिसंस्थेतील नवसंशोधकांना शहरांशी जोडणारे गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालयाने विकसित केलेले व्यासपीठ आहे.
▪️ठळक बाबी
या व्यासपीठावर शिक्षक-विद्यार्थी, व्यवसाय, नागरी संस्था आणि सरकार यांना एकत्रित आणण्याचे उद्दीष्ट आहे.
व्यासपीठ वापरकर्ता-केंद्रीत प्रक्रियेद्वारे शोधांचे निराकरण, रचना आणि प्रमाणीकरण सुलभ करेल.
व्यासपीठ योग्य उपाय शोधण्यासाठी शोधकर्ते आणि शहरे यांच्यातील अडथळे दूर करणार.
शहरी आव्हानांचे निवारण करण्यासाठी एक व्यासपीठ
सिटी इनोव्हेशन एक्सचेंज (CIX) हे आव्हानांसाठी नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांची आखणी करण्यासाठी राष्ट्रीय परिसंस्थेतील नवसंशोधकांना शहरांशी जोडणारे गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालयाने विकसित केलेले व्यासपीठ आहे.
▪️ठळक बाबी
या व्यासपीठावर शिक्षक-विद्यार्थी, व्यवसाय, नागरी संस्था आणि सरकार यांना एकत्रित आणण्याचे उद्दीष्ट आहे.
व्यासपीठ वापरकर्ता-केंद्रीत प्रक्रियेद्वारे शोधांचे निराकरण, रचना आणि प्रमाणीकरण सुलभ करेल.
व्यासपीठ योग्य उपाय शोधण्यासाठी शोधकर्ते आणि शहरे यांच्यातील अडथळे दूर करणार.
🟧सेरावीक 2021 मध्ये पंतप्रधानांचे बीजभाषण
पंतप्रधानांना सेरावीक जागतिक ऊर्जा आणि पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान
भारताची जनता आणि परंपरा यांना पुरस्कार समर्पित
महात्मा गांधी आजवरच्या महान पर्यावरण नेत्यांपैकी एक आहेतः पंतप्रधान
हवामान बदलाशी लढा देण्याचा सर्वात शक्तिशाली मार्ग म्हणजे वर्तणुकीत बदलः पंतप्रधान.
तर्कसंगत आणि पर्यावरणदृष्ट्या विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. हे सर्व माझ्याबद्दल किंवा तुमच्याबद्दल नाही. हे आपल्या वसुंधरेच्या भविष्याबद्दल आहेः पंतप्रधान.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सेरावीक 2021 मध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बीजभाषण केले. त्यांना सेरावीक जागतिक ऊर्जा आणि पर्यावरण नेतृत्व पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. ते म्हणाले, “मी अत्यंत नम्रतेने सेरावीक जागतिक ऊर्जा आणि पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार स्वीकारतो. हा पुरस्कार मी आमची महान मातृभूमी, भारतातील लोकांना समर्पित करतो.
पर्यावरणाची काळजी घेण्याचा मार्ग दाखवणाऱ्या आमच्या भूमीच्या गौरवशाली परंपरेला हा पुरस्कार मी अर्पण करतो.” शतकानुशतके पर्यावरणाची काळजी घेणारे भारतीय लोक हे नेते आहेत असे ते म्हणाले. आपल्या संस्कृतीत, निसर्ग आणि देवत्व यांचा एकमेकांशी जवळचा संबंध आहे असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की, महात्मा गांधी आजपर्यंतच्या महान पर्यावरणवादी नेत्यांपैकी एक आहेत. मानवजातीने त्यांनी आखून दिलेल्या मार्गाचा अवलंब केला असता तर आज आपल्याला भेडसावत असलेल्या अनेक समस्यांना आपल्याला तोंड द्यावे लागले नसते. पोरबंदर, गुजरात या महात्मा गांधींच्या गावाला भेट देण्याचे त्यांनी आवाहन केले.
या ठिकाणी अनेक वर्षापूर्वी पावसाचे पाणी वाचवण्यासाठी भूगर्भात टाक्या बांधण्यात आल्या आहेत.पंतप्रधान म्हणाले की हवामान बदल आणि आपत्तींविरुद्ध लढण्याचे दोन मार्ग आहेत. एक म्हणजे धोरणे, कायदे, नियम आणि आदेश.
पंतप्रधानांनी उदाहरणे दिली. एप्रिल 2020 पासून भारत- 6 उत्सर्जन नियमांचा अवलंब जे युरो - 6 इंधनाच्या समतुल्य आहे, यामुळे भारतातील विजेच्या स्थापित क्षमतेत बिगर-जीवाश्म स्त्रोतांचा वाटा 38 टक्के झाला आहे. 2030 पर्यंत भारत सध्याच्या 6% ते 15% पर्यंत नैसर्गिक वायूचा हिस्सा वाढवण्याचे काम करत आहे. एलएनजीला इंधन म्हणून प्रोत्साहन दिले जात आहे.
त्यांनी नुकतीच सुरू केलेल्या राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन आणि पीएम कुसुम यांचा उल्लेख केला, जो सौर उर्जा निर्मितीच्या न्याय्य व विकेंद्रित मॉडेलला प्रोत्साहन देतो. मात्र हवामान बदलाशी लढा देण्याचा सर्वात शक्तिशाली मार्ग म्हणजे, वर्तणुकीत बदल हा आहे. त्यांनी हे जग एक चांगले ठिकाण बनवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.
पंतप्रधानांना सेरावीक जागतिक ऊर्जा आणि पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान
भारताची जनता आणि परंपरा यांना पुरस्कार समर्पित
महात्मा गांधी आजवरच्या महान पर्यावरण नेत्यांपैकी एक आहेतः पंतप्रधान
हवामान बदलाशी लढा देण्याचा सर्वात शक्तिशाली मार्ग म्हणजे वर्तणुकीत बदलः पंतप्रधान.
तर्कसंगत आणि पर्यावरणदृष्ट्या विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. हे सर्व माझ्याबद्दल किंवा तुमच्याबद्दल नाही. हे आपल्या वसुंधरेच्या भविष्याबद्दल आहेः पंतप्रधान.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सेरावीक 2021 मध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बीजभाषण केले. त्यांना सेरावीक जागतिक ऊर्जा आणि पर्यावरण नेतृत्व पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. ते म्हणाले, “मी अत्यंत नम्रतेने सेरावीक जागतिक ऊर्जा आणि पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार स्वीकारतो. हा पुरस्कार मी आमची महान मातृभूमी, भारतातील लोकांना समर्पित करतो.
पर्यावरणाची काळजी घेण्याचा मार्ग दाखवणाऱ्या आमच्या भूमीच्या गौरवशाली परंपरेला हा पुरस्कार मी अर्पण करतो.” शतकानुशतके पर्यावरणाची काळजी घेणारे भारतीय लोक हे नेते आहेत असे ते म्हणाले. आपल्या संस्कृतीत, निसर्ग आणि देवत्व यांचा एकमेकांशी जवळचा संबंध आहे असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की, महात्मा गांधी आजपर्यंतच्या महान पर्यावरणवादी नेत्यांपैकी एक आहेत. मानवजातीने त्यांनी आखून दिलेल्या मार्गाचा अवलंब केला असता तर आज आपल्याला भेडसावत असलेल्या अनेक समस्यांना आपल्याला तोंड द्यावे लागले नसते. पोरबंदर, गुजरात या महात्मा गांधींच्या गावाला भेट देण्याचे त्यांनी आवाहन केले.
या ठिकाणी अनेक वर्षापूर्वी पावसाचे पाणी वाचवण्यासाठी भूगर्भात टाक्या बांधण्यात आल्या आहेत.पंतप्रधान म्हणाले की हवामान बदल आणि आपत्तींविरुद्ध लढण्याचे दोन मार्ग आहेत. एक म्हणजे धोरणे, कायदे, नियम आणि आदेश.
पंतप्रधानांनी उदाहरणे दिली. एप्रिल 2020 पासून भारत- 6 उत्सर्जन नियमांचा अवलंब जे युरो - 6 इंधनाच्या समतुल्य आहे, यामुळे भारतातील विजेच्या स्थापित क्षमतेत बिगर-जीवाश्म स्त्रोतांचा वाटा 38 टक्के झाला आहे. 2030 पर्यंत भारत सध्याच्या 6% ते 15% पर्यंत नैसर्गिक वायूचा हिस्सा वाढवण्याचे काम करत आहे. एलएनजीला इंधन म्हणून प्रोत्साहन दिले जात आहे.
त्यांनी नुकतीच सुरू केलेल्या राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन आणि पीएम कुसुम यांचा उल्लेख केला, जो सौर उर्जा निर्मितीच्या न्याय्य व विकेंद्रित मॉडेलला प्रोत्साहन देतो. मात्र हवामान बदलाशी लढा देण्याचा सर्वात शक्तिशाली मार्ग म्हणजे, वर्तणुकीत बदल हा आहे. त्यांनी हे जग एक चांगले ठिकाण बनवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.
🟧आपण देशातील लोकांना लस देण्याऐवजी लसीचे डोस इतर देशांना दान करतोय - उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशामध्ये सुरु असणाऱ्या करोना लसीकरणाच्या विषयावरुन केंद्र सरकारसोबतच लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनाही फटकारलं आहे. आपण एकतर लशी बाहेरच्या देशांना दान करत आहेत किंवा विकत आहोत, मात्र आपल्या स्वत:च्या लोकांचे लसीकरण करत नाही. त्यामुळे या बाबतीत जबाबदारी व तातडी यांची जाणीव असायला हवी, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या लसीकरणाच्या मोहिमेसंदर्भात आक्षेप नोंदवला आहे.
तसेच न्यायालयाने ‘कोव्हॅक्सिन’ आणि ‘कोव्हिशील्ड’ या लशींचे उत्पादन करणाऱ्या सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांनी आपली लस निर्मितीची क्षमता जाहीर करावी असे आदेशही दिले आहेत.
सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया व भारत बायोटेक या कंपन्यांची अधिक लशी पुरवण्याची क्षमता आहे, मात्र ते त्याचा पुरेपूर उपयोग करत नसल्याचे दिसते, असे मत न्या. विपिन संघी व न्या. रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठने व्यक्त केले आहे.
सध्याच्या पद्धतीनुसार, ६० वर्षांवरील व्यक्ती किंवा सहव्याधी असलेल्या ४५ ते ६० वर्षांदरम्यानच्या व्यक्ती यांना लस देण्यात येते. त्यामुळे करोना प्रतिबंधक लस देण्यात येणाऱ्या लोकांच्या श्रेणीवर काटेकोर नियंत्रण ठेवण्यामागील तर्कसंगती काय याचेही शपथपत्राद्वारे स्पष्टीकरण द्यावे, असेही न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशामध्ये सुरु असणाऱ्या करोना लसीकरणाच्या विषयावरुन केंद्र सरकारसोबतच लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनाही फटकारलं आहे. आपण एकतर लशी बाहेरच्या देशांना दान करत आहेत किंवा विकत आहोत, मात्र आपल्या स्वत:च्या लोकांचे लसीकरण करत नाही. त्यामुळे या बाबतीत जबाबदारी व तातडी यांची जाणीव असायला हवी, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या लसीकरणाच्या मोहिमेसंदर्भात आक्षेप नोंदवला आहे.
तसेच न्यायालयाने ‘कोव्हॅक्सिन’ आणि ‘कोव्हिशील्ड’ या लशींचे उत्पादन करणाऱ्या सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांनी आपली लस निर्मितीची क्षमता जाहीर करावी असे आदेशही दिले आहेत.
सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया व भारत बायोटेक या कंपन्यांची अधिक लशी पुरवण्याची क्षमता आहे, मात्र ते त्याचा पुरेपूर उपयोग करत नसल्याचे दिसते, असे मत न्या. विपिन संघी व न्या. रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठने व्यक्त केले आहे.
सध्याच्या पद्धतीनुसार, ६० वर्षांवरील व्यक्ती किंवा सहव्याधी असलेल्या ४५ ते ६० वर्षांदरम्यानच्या व्यक्ती यांना लस देण्यात येते. त्यामुळे करोना प्रतिबंधक लस देण्यात येणाऱ्या लोकांच्या श्रेणीवर काटेकोर नियंत्रण ठेवण्यामागील तर्कसंगती काय याचेही शपथपत्राद्वारे स्पष्टीकरण द्यावे, असेही न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे.
🟧भारतातील व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे २०१४ मध्ये पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर भारतातील हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्याचा ऱ्हास सुरू झाला असून भारतातील वातावरण ‘मुक्त’पासून ते ‘अंशत: मुक्त’ स्थितीपर्यंत घसरले असल्याचा अहवाल ‘फ्रीडम हाऊस’ या वॉशिंग्टनस्थित जागतिक स्तरावरील संस्थेने दिला आहे.
अशा प्रकारचा अहवाल सादर करताना या संस्थेने मुस्लिमांवरील हल्ले, देशद्रोह कायद्याचा वापर आणि टाळेबंदीसह सरकारचा करोनाविरोधातील लढा यांचा विशेष संदर्भ दिला आहे. सर्वात मुक्त वातावरण असलेल्या देशासाठी एकूण १०० गुण आहेत त्यामध्ये भारताचे गुण ७१ वरून ६७ वर घसरले आहेत. त्याचप्रमाणे २११ देशांमध्ये भारताचे स्थान ८३ वरून ८८ वर घसरले आहे.
मोदी यांचे हिंदू राष्ट्रवादी सरकार मानवी हक्क संघटनांवर दबाव वाढवत आहे, शिक्षणतज्ज्ञ आणि पत्रकार यांच्यात दहशतीचे वातावरण परसवण्यात येत आहे आणि झुंडबळीसह मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यात येणारे धार्मिक हल्ले केले जात आहेत. मोदी हे २०१९ मध्ये पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर भारताची घसरण अधिकच झाली. सरकारने २०२० मध्ये करोनाविरुद्ध दिलेला लढा यावरून मूलभूत हक्कांचा अधिक गैरवापर करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.
हिंदू राष्ट्रवादी सरकार आणि त्यांच्या घटक पक्षांनी हिंसाचाराला खतपाणी घातले आणि मुस्लिमांसाठी अडचणींच्या ठरणाऱ्या सापत्नवादी धोरणांना वाव दिला. त्याचप्रमाणे माध्यमे, शिक्षणतज्ज्ञ, नागरी समाज गट आणि निदर्शक यांनी बंडाचे निशाण फडकावताच त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करणे अशा पद्धतीचा अवलंब केला जात असल्याचे संस्थेने एका प्रसिद्धीपत्रकामध्ये अधोरेखित केले आहे. करोनाच्या काळात केलेल्या टाळेबंदीमुळे देशातील स्थलांतरित कामगार विस्थापित झाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे २०१४ मध्ये पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर भारतातील हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्याचा ऱ्हास सुरू झाला असून भारतातील वातावरण ‘मुक्त’पासून ते ‘अंशत: मुक्त’ स्थितीपर्यंत घसरले असल्याचा अहवाल ‘फ्रीडम हाऊस’ या वॉशिंग्टनस्थित जागतिक स्तरावरील संस्थेने दिला आहे.
अशा प्रकारचा अहवाल सादर करताना या संस्थेने मुस्लिमांवरील हल्ले, देशद्रोह कायद्याचा वापर आणि टाळेबंदीसह सरकारचा करोनाविरोधातील लढा यांचा विशेष संदर्भ दिला आहे. सर्वात मुक्त वातावरण असलेल्या देशासाठी एकूण १०० गुण आहेत त्यामध्ये भारताचे गुण ७१ वरून ६७ वर घसरले आहेत. त्याचप्रमाणे २११ देशांमध्ये भारताचे स्थान ८३ वरून ८८ वर घसरले आहे.
मोदी यांचे हिंदू राष्ट्रवादी सरकार मानवी हक्क संघटनांवर दबाव वाढवत आहे, शिक्षणतज्ज्ञ आणि पत्रकार यांच्यात दहशतीचे वातावरण परसवण्यात येत आहे आणि झुंडबळीसह मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यात येणारे धार्मिक हल्ले केले जात आहेत. मोदी हे २०१९ मध्ये पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर भारताची घसरण अधिकच झाली. सरकारने २०२० मध्ये करोनाविरुद्ध दिलेला लढा यावरून मूलभूत हक्कांचा अधिक गैरवापर करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.
हिंदू राष्ट्रवादी सरकार आणि त्यांच्या घटक पक्षांनी हिंसाचाराला खतपाणी घातले आणि मुस्लिमांसाठी अडचणींच्या ठरणाऱ्या सापत्नवादी धोरणांना वाव दिला. त्याचप्रमाणे माध्यमे, शिक्षणतज्ज्ञ, नागरी समाज गट आणि निदर्शक यांनी बंडाचे निशाण फडकावताच त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करणे अशा पद्धतीचा अवलंब केला जात असल्याचे संस्थेने एका प्रसिद्धीपत्रकामध्ये अधोरेखित केले आहे. करोनाच्या काळात केलेल्या टाळेबंदीमुळे देशातील स्थलांतरित कामगार विस्थापित झाले.