MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🟧आपण देशातील लोकांना लस देण्याऐवजी लसीचे डोस इतर देशांना दान करतोय - उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशामध्ये सुरु असणाऱ्या करोना लसीकरणाच्या विषयावरुन केंद्र सरकारसोबतच लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनाही फटकारलं आहे. आपण एकतर लशी बाहेरच्या देशांना दान करत आहेत किंवा विकत आहोत, मात्र आपल्या स्वत:च्या लोकांचे लसीकरण करत नाही. त्यामुळे या बाबतीत जबाबदारी व तातडी यांची जाणीव असायला हवी, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या लसीकरणाच्या मोहिमेसंदर्भात आक्षेप नोंदवला आहे.

तसेच न्यायालयाने ‘कोव्हॅक्सिन’ आणि ‘कोव्हिशील्ड’ या लशींचे उत्पादन करणाऱ्या सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांनी आपली लस निर्मितीची क्षमता जाहीर करावी असे आदेशही दिले आहेत.

सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया व भारत बायोटेक या कंपन्यांची अधिक लशी पुरवण्याची क्षमता आहे, मात्र ते त्याचा पुरेपूर उपयोग करत नसल्याचे दिसते, असे मत न्या. विपिन संघी व न्या. रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठने व्यक्त केले आहे.

सध्याच्या पद्धतीनुसार, ६० वर्षांवरील व्यक्ती किंवा सहव्याधी असलेल्या ४५ ते ६० वर्षांदरम्यानच्या व्यक्ती यांना लस देण्यात येते. त्यामुळे करोना प्रतिबंधक लस देण्यात येणाऱ्या लोकांच्या श्रेणीवर काटेकोर नियंत्रण ठेवण्यामागील तर्कसंगती काय याचेही शपथपत्राद्वारे स्पष्टीकरण द्यावे, असेही न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे.
🟧भारतातील व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे २०१४ मध्ये पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर भारतातील हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्याचा ऱ्हास सुरू झाला असून भारतातील वातावरण ‘मुक्त’पासून ते ‘अंशत: मुक्त’ स्थितीपर्यंत घसरले असल्याचा अहवाल ‘फ्रीडम हाऊस’ या वॉशिंग्टनस्थित जागतिक स्तरावरील संस्थेने दिला आहे.

अशा प्रकारचा अहवाल सादर करताना या संस्थेने मुस्लिमांवरील हल्ले, देशद्रोह कायद्याचा वापर आणि टाळेबंदीसह सरकारचा करोनाविरोधातील लढा यांचा विशेष संदर्भ दिला आहे. सर्वात मुक्त वातावरण असलेल्या देशासाठी एकूण १०० गुण आहेत त्यामध्ये भारताचे गुण ७१ वरून ६७ वर घसरले आहेत. त्याचप्रमाणे २११ देशांमध्ये भारताचे स्थान ८३ वरून ८८ वर घसरले आहे.

मोदी यांचे हिंदू राष्ट्रवादी सरकार मानवी हक्क संघटनांवर दबाव वाढवत आहे, शिक्षणतज्ज्ञ आणि पत्रकार यांच्यात दहशतीचे वातावरण परसवण्यात येत आहे आणि झुंडबळीसह मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यात येणारे धार्मिक हल्ले केले जात आहेत. मोदी हे २०१९ मध्ये पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर भारताची घसरण अधिकच झाली. सरकारने २०२० मध्ये करोनाविरुद्ध दिलेला लढा यावरून मूलभूत हक्कांचा अधिक गैरवापर करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.

हिंदू राष्ट्रवादी सरकार आणि त्यांच्या घटक पक्षांनी हिंसाचाराला खतपाणी घातले आणि मुस्लिमांसाठी अडचणींच्या ठरणाऱ्या सापत्नवादी धोरणांना वाव दिला. त्याचप्रमाणे माध्यमे, शिक्षणतज्ज्ञ, नागरी समाज गट आणि निदर्शक यांनी बंडाचे निशाण फडकावताच त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करणे अशा पद्धतीचा अवलंब केला जात असल्याचे संस्थेने एका प्रसिद्धीपत्रकामध्ये अधोरेखित केले आहे. करोनाच्या काळात केलेल्या टाळेबंदीमुळे देशातील स्थलांतरित कामगार विस्थापित झाले.
🟧सिंधू, श्रीकांत उपांत्यपूर्व फेरीत.


पी. व्ही. सिंधू आणि किदम्बी श्रीकांत यांनी गुरुवारी स्विस खुल्या बॅडमिंटन स्पर्धेत अनुक्रमे महिला आणि पुरुष एकेरीची उपांत्यपूर्व फेरी गाठली. सायना नेहवालला पहिल्याच फेरीत गाशा गुंडाळावा लागला. सात्त्विकसाइराज रंकीरेड्डीने दुहेरी विजयाची नोंद करताना दोन गटांत उपांत्यपूर्व सामन्यातील स्थान पक्के केले.

दुसऱ्या मानांकित सिंधूने अमेरिकेच्या आयरिस वांगला अवघ्या ३५ मिनिटांत २१-१३, २१-१४ अशी धूळ चारली. सिंधूची उपांत्य फेरीत बुस्नान ओंगबामरंगफानशी गाठ पडणार आहे. थायलंडच्या फिट्टापोर्न चैवानने सायनाला २१-१६, १७-२१, २३-२१ असे नमवले.

पुरुष एकेरीत श्रीकांतने फ्रान्सच्या थॉमस रॉक्सेलला २१-१०, १४-२१, २१-१४ असे पराभूत केले. उपांत्यपूर्व लढतीत श्रीकांतचा कांता वँगचोरेनशी सामना होईल. अजय जयरामने डेन रास्मस गेमकेवर २१-१८, १७-२१, २१-१३ अशी सरशी साधली. बी. साईप्रणितने पाब्लो अ‍ॅबिनला २१-१७, २१-१२ असा फडशा पाडला.

मिश्र दुहेरीत सात्त्विक-अश्विनी पोनप्पा यांनी रिनोव्ह रिव्हाल्डी आणि पिथा हॅनिंगत्यास यांच्यावर २१-१८, २१-१६ अशी मात केली. पुरुष दुहेरीत चिरागसह खेळताना सात्त्विकने प्रमोद कुसुमवर्दना आणि एरिच रॉम्बितान यांना २१-१७, २०-२२, २१-१७ असे पराभूत केले.
🟧भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षानिमित्त पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय राष्ट्रीय समिती स्थापन

15 ऑगस्ट 2017 रोजी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते, "आपल्यापैकी प्रत्येक जण मग तो कुठलाही असो नवीन संकल्प, नवी ऊर्जा, नवीन शक्ती याने भारून जात आहे.

आपल्या एकत्रित शक्तीने आपण 2022 मधील स्वातंत्र्यदिनाच्या 75 व्या वर्षात देशाचा चेहरा-मोहरा बदलून टाकू शकू. हा असेल नवीन भारत. एक सुरक्षित, संपन्न आणि मजबूत राष्ट्र. नवीन भारत जिथे देशाला जागतिक स्तरावरील गौरव प्रदान करण्यात आधुनिक विज्ञान आणि आणि तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावेल"

पंतप्रधानांच्या या शब्दांपासून प्रेरणा घेत भारत सरकारने भारतीय स्वातंत्र्याची 75 वर्ष साजरी करण्यासाठी 15 ऑगस्ट 2022 रोजी या गौरवाला साजेसा असा, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर “आजादी का अमृत महोत्सव” म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या अंतर्गत भारत सरकार मधील विविध मंत्रालयांना धोरणे आणि कार्यक्रम यांचे मार्गदर्शन करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय अंमलबजावणी समिती याआधीच स्थापन करण्यात आलेली आहे. या कारणासाठी सचिवांची समितीही स्थापन झालेली आहे.

सरकारने आता पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये 259 सदस्य असतील आणि त्यासाठीची राजपत्र अधिसूचना आज जारी  झाली.

या राष्ट्रीय समितीत विविध कार्यक्षेत्रातील ख्यातनाम नागरिक आणि मान्यवरांचा समावेश असेल. भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षानिमित्त राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जे कार्यक्रम हाती घेतले जातील त्यासंदर्भातील धोरणे आणि  नियम याबाबत ही समिती मार्गदर्शन करेल.

15 ऑगस्ट 2022 च्या 75 आठवडे आधी हा सोहळा साजरा करण्यास सुरुवात होईल. म्हणजेच महात्मा गांधींच्या नेतृत्वात केल्या गेलेल्या ऐतिहासिक मीठ सत्याग्रहाच्या 91 व्या संस्मरणदिनाला म्हणजेच 12 मार्च 2021 रोजी या सोहळ्यातील कार्यक्रमांचा आरंभ होईल.
12 मार्च 2021 पासून सुरू होणार असलेल्या या संस्मरण कार्यक्रमांशी संबंधित तयारीच्या दृष्टीने उच्च स्तरीय समितीच्या सर्व सदस्यांची पहिली बैठक 8 मार्च 2021 रोजी बोलावण्यात आली आहे.
🟧जिल्हा परिषद, पंचायत समितींमध्ये ओबीसींसह ५० टक्के आरक्षण.


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये अन्य मागास वर्गासाठी (ओबीसी) देण्यात आलेल्या २७ टक्के आरक्षणासह एकूण आरक्षित जागा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नयेत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा-१९६१ मधील अनुच्छेद १२ (२) (क) नुसार, अन्य मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती आणि अन्य मागास वर्गासाठी जागा आरक्षित ठेवल्या जातात. राज्यातील वाशिम, अकोला, नागपूर, गोंदिया, धुळे, नंदुरबार आणि भंडारा या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये हे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडण्याच्या तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या पीठाने अनुच्छेद १२ ची उकल करताना, अन्य मागास वर्गाना २७ टक्के नव्हे, तर एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादेचा भंग होणार नाही याची दक्षता घेऊन २७ टक्क्यांपर्यंत अन्य मागासवर्गीय आरक्षण देता येईल, असे स्पष्ट केले.

राज्यात काही जिल्ह्य़ांमधील काही तालुके आदिवासींसाठी आरक्षित असल्याने २७ टक्के ओबीसी आरक्षणामुळे एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होते. त्याला आक्षेप घेण्यात आला होता.