🟧MPSC पूर्व परीक्षांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची मोठी घोषणा
गुरुवारी दिवसभर ज्या मुद्द्यावरून MPSC चे परीक्षार्थी आंदोलन करत होते, त्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी अखेर स्पष्टीकरण दिलं आहे. फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली असून येत्या आठ दिवसांच्या आत MPSC ची पूर्व परीक्षा घेतली जाईल आणि त्याच्या तारखेची घोषणा १२ मार्च म्हणजे शुक्रवारी जाहीर केली जाईल, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी जाहीर केलं आहे.
पुण्यासह राज्याच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये सकाळपासून आंदोलन करत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही महत्त्वाची बातमी असून या विद्यार्थ्यांना काही प्रमाणात का असेना, पण दिलासा मिळाला असल्याचं म्हटलं जात आहे. येत्या आठ दिवसांत परीक्षा होतील हे वचन देतो, असं देखील मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
“वयोमर्यादा आडवी येणार नाही!” - दरम्यान, यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी विद्यार्थ्यांना अजून एक दिलासा दिला आहे. MPSC ची पूर्वपरीक्षा अनेकदा पुढे ढकलल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना वयोमर्यादा उलटून जाण्याची भिती वाटू लागली आहे. त्यानंतर परीक्षा देताच येणार नाही, याची देखील चिंता विद्यार्थ्यांना आहे. मात्र, फेसबुक लाईव्हमध्ये बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी या विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे. परीक्षा देताना विद्यार्थ्यांना वयोमर्यादा आडवी येणार नाही, असं मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.
लसीकरण झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाच काम देणार - परीक्षेला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी लसीकरण झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाच परीक्षेच्या कामांची जबाबदारी दिली जाईल, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी यावेळी स्पष्ट केलं. “उगीच कुणी भडकवतंय म्हणून भडकून जाऊ नका. आपला अभ्यास करत राहा. या परीक्षेला शासकीय यंत्रणा लावावी लागते. त्यामध्ये अनेक कर्मचारी गुंतलेले असतात. या कर्मचारी वर्गाची तयारी करून घ्यावी लागणार आहे. करोना वाढताना विद्यार्थ्यांसोबत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचीही टेस्ट करावी लागणार आहे. ज्यांना लसीकरण केलं असेल, अशाच कर्मचाऱ्यांना परीक्षेसंदर्भातल्या ड्युटीवर लावलं जाणार आहे”, असं ते म्हणाले.
गुरुवारी दिवसभर ज्या मुद्द्यावरून MPSC चे परीक्षार्थी आंदोलन करत होते, त्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी अखेर स्पष्टीकरण दिलं आहे. फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली असून येत्या आठ दिवसांच्या आत MPSC ची पूर्व परीक्षा घेतली जाईल आणि त्याच्या तारखेची घोषणा १२ मार्च म्हणजे शुक्रवारी जाहीर केली जाईल, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी जाहीर केलं आहे.
पुण्यासह राज्याच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये सकाळपासून आंदोलन करत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही महत्त्वाची बातमी असून या विद्यार्थ्यांना काही प्रमाणात का असेना, पण दिलासा मिळाला असल्याचं म्हटलं जात आहे. येत्या आठ दिवसांत परीक्षा होतील हे वचन देतो, असं देखील मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
“वयोमर्यादा आडवी येणार नाही!” - दरम्यान, यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी विद्यार्थ्यांना अजून एक दिलासा दिला आहे. MPSC ची पूर्वपरीक्षा अनेकदा पुढे ढकलल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना वयोमर्यादा उलटून जाण्याची भिती वाटू लागली आहे. त्यानंतर परीक्षा देताच येणार नाही, याची देखील चिंता विद्यार्थ्यांना आहे. मात्र, फेसबुक लाईव्हमध्ये बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी या विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे. परीक्षा देताना विद्यार्थ्यांना वयोमर्यादा आडवी येणार नाही, असं मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.
लसीकरण झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाच काम देणार - परीक्षेला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी लसीकरण झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाच परीक्षेच्या कामांची जबाबदारी दिली जाईल, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी यावेळी स्पष्ट केलं. “उगीच कुणी भडकवतंय म्हणून भडकून जाऊ नका. आपला अभ्यास करत राहा. या परीक्षेला शासकीय यंत्रणा लावावी लागते. त्यामध्ये अनेक कर्मचारी गुंतलेले असतात. या कर्मचारी वर्गाची तयारी करून घ्यावी लागणार आहे. करोना वाढताना विद्यार्थ्यांसोबत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचीही टेस्ट करावी लागणार आहे. ज्यांना लसीकरण केलं असेल, अशाच कर्मचाऱ्यांना परीक्षेसंदर्भातल्या ड्युटीवर लावलं जाणार आहे”, असं ते म्हणाले.
🟧NASA-ISRO संस्थेच्या NISAR अभियानासाठी सिंथेटिक अपर्चर रडार.
(SAR) याचा विकास पूर्ण
पृथ्वी निरीक्षण उपग्रहावर ड्युअल-फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडारच्या विकासासाठी ‘NASA-ISRO सिंथेटिक अपर्चर रडार’ (NISAR) अभियान 2022 साली श्रीहरीकोटा येथून प्रक्षेपित केले जाण्याचे नियोजित आहे. NISAR उपग्रह पृथ्वी निरीक्षणासाठी L-बँड आणि S-बँड SAR अश्या दुहेरी वारंवारितांवर काम करणार.
अलीकडेच, अमेरिकेच्या नॅशनल एयरोनॉटिक्स अँड स्पेस अॅडमिनिस्ट्रेशन (NASA) या संस्थेसह भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (ISRO) NASA-ISRO SAR (NISAR / निसार) उपग्रह अभियानासाठी एका सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) याचा विकास पूर्ण केला आहे.
▪️सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) यामध्ये अत्यंत उच्च-रिझोल्यूशनच्या प्रतिमा तयार करण्याची क्षमता आहे. याचा उपयोग वस्तूंचे द्विमितीय प्रतिमा किंवा त्रिमितीय पुनर्रचना तयार करण्यासाठी केला जातो.
▪️भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) विषयी...
ISRO ही भारत सरकारची प्रमुख अंतराळ संस्था आहे आणि त्याचे बेंगळुरू (कर्नाटक) या शहरात मुख्यालय आहे. 15 ऑगस्ट 1969 रोजी स्थापना झालेल्या ISRO ने पूर्वीच्या इंडियन नॅशनल कमिटी फॉर स्पेस रीसर्च (INCOSPAR) या संस्थेची जागा घेतली. ही संस्था विज्ञान विभागाकडून व्यवस्थापित केली जाते.
▪️संस्थेनी केलेली कार्ये -
19 एप्रिल 1975 रोजी भारताने सोवियत संघाच्या मदतीने आपला ‘आर्यभट्ट’ नावाचा पहिला उपग्रह पृथ्वीच्या कक्षेत स्थापित केला.
1980 साली पुर्णपणे स्वदेशी बनावटीच्या SLV-3 प्रक्षेपकाद्वारे ‘रोहिणी’ हा पहिला उपग्रह अवकाशात सोडण्यात आला.
22 ऑक्टोबर 2008 रोजी भारताची ‘चंद्रयान-1’ मोहीम यशस्वी झाली.
‘मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM)’ ने 24 सप्टेंबर 2014 रोजी यशस्वीरित्या मंगळ ग्रहाच्या कक्षेत प्रवेश केला आणि पहिल्याच प्रयत्नात आणि अगदी कमी खर्चात मंगळ ग्रहाच्या कक्षेत यशस्वीपणे पोहोचणारा पहिला देश ठरला.
फेब्रुवारी 2017 मध्ये एकाचवेळी 7 देशांचे 104 उपग्रह अवकाशात सोडत रशियाचा 37 उपग्रहांचा विक्रम मोडीत काढला.
ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक (PSLV) आणि भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपक (GSLV) विकसित केले.
सॅटलाइट सुचालन प्रणाली ‘गगन’ आणि क्षेत्रीय सुचालन उपग्रह प्रणाली ‘IRNSS’ विकसित केले.यानाला पुढे नेणारे अत्यावश्यक असलेले स्वदेशी ‘क्रायोजेनिक इंजन’ तयार केले.
(SAR) याचा विकास पूर्ण
पृथ्वी निरीक्षण उपग्रहावर ड्युअल-फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडारच्या विकासासाठी ‘NASA-ISRO सिंथेटिक अपर्चर रडार’ (NISAR) अभियान 2022 साली श्रीहरीकोटा येथून प्रक्षेपित केले जाण्याचे नियोजित आहे. NISAR उपग्रह पृथ्वी निरीक्षणासाठी L-बँड आणि S-बँड SAR अश्या दुहेरी वारंवारितांवर काम करणार.
अलीकडेच, अमेरिकेच्या नॅशनल एयरोनॉटिक्स अँड स्पेस अॅडमिनिस्ट्रेशन (NASA) या संस्थेसह भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (ISRO) NASA-ISRO SAR (NISAR / निसार) उपग्रह अभियानासाठी एका सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) याचा विकास पूर्ण केला आहे.
▪️सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) यामध्ये अत्यंत उच्च-रिझोल्यूशनच्या प्रतिमा तयार करण्याची क्षमता आहे. याचा उपयोग वस्तूंचे द्विमितीय प्रतिमा किंवा त्रिमितीय पुनर्रचना तयार करण्यासाठी केला जातो.
▪️भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) विषयी...
ISRO ही भारत सरकारची प्रमुख अंतराळ संस्था आहे आणि त्याचे बेंगळुरू (कर्नाटक) या शहरात मुख्यालय आहे. 15 ऑगस्ट 1969 रोजी स्थापना झालेल्या ISRO ने पूर्वीच्या इंडियन नॅशनल कमिटी फॉर स्पेस रीसर्च (INCOSPAR) या संस्थेची जागा घेतली. ही संस्था विज्ञान विभागाकडून व्यवस्थापित केली जाते.
▪️संस्थेनी केलेली कार्ये -
19 एप्रिल 1975 रोजी भारताने सोवियत संघाच्या मदतीने आपला ‘आर्यभट्ट’ नावाचा पहिला उपग्रह पृथ्वीच्या कक्षेत स्थापित केला.
1980 साली पुर्णपणे स्वदेशी बनावटीच्या SLV-3 प्रक्षेपकाद्वारे ‘रोहिणी’ हा पहिला उपग्रह अवकाशात सोडण्यात आला.
22 ऑक्टोबर 2008 रोजी भारताची ‘चंद्रयान-1’ मोहीम यशस्वी झाली.
‘मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM)’ ने 24 सप्टेंबर 2014 रोजी यशस्वीरित्या मंगळ ग्रहाच्या कक्षेत प्रवेश केला आणि पहिल्याच प्रयत्नात आणि अगदी कमी खर्चात मंगळ ग्रहाच्या कक्षेत यशस्वीपणे पोहोचणारा पहिला देश ठरला.
फेब्रुवारी 2017 मध्ये एकाचवेळी 7 देशांचे 104 उपग्रह अवकाशात सोडत रशियाचा 37 उपग्रहांचा विक्रम मोडीत काढला.
ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक (PSLV) आणि भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपक (GSLV) विकसित केले.
सॅटलाइट सुचालन प्रणाली ‘गगन’ आणि क्षेत्रीय सुचालन उपग्रह प्रणाली ‘IRNSS’ विकसित केले.यानाला पुढे नेणारे अत्यावश्यक असलेले स्वदेशी ‘क्रायोजेनिक इंजन’ तयार केले.
🟧किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे – 2020’ पुरस्काराचा विजेता: भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR)
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न व कृषी संघटनेचा (FAO) ‘किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे – 2020’ पुरस्कार भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) या संस्थेला देण्यात आला आहे. वर्ष 2020 मध्ये “मातीची धूप थांबवा, आपले भविष्य वाचवा” या संकल्पनेखाली “मृदा आरोग्य विषयक जनजागृती” मधील उत्कृष्ट योगदानासाठी ICAR संस्थेला हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.
रोम (इटली) येथे एका कार्यक्रमात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न व कृषी संघटनेच्या (FAO) वतीने या पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली. ICAR संस्थेच्यावतीने थायलँडमधील भारताच्या राजदूत सुचित्रा दुराई यांनी थायलँडच्या बँकॉक शहरात झालेल्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात थायलँड सरकारकडून हा पुरस्कार स्वीकारला.
▪️संयुक्त राष्ट्रसंघाची अन्न व कृषी संघटना (FAO) विषयी
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कायमस्वरूपी प्रातिनिधिक संस्थांपैकी 16 ऑक्टोबर 1945 रोजी क्वेबेक (कॅनडा) येथे स्थापना झालेली ही पहिली संस्था आहे. त्याचे रोम (इटली) या शहरात मुख्यालय आहे. FAOच्या सदस्य व सहसदस्य देशांची संख्या 197 आहे. भारत FAOचा स्थापनेपासूनचा सभासद आहे.
जगातल्या सर्व देशांमधल्या लोकांचे आहारपोषण व जीवनमान उंचावण्याच्या दृष्टीने तेथील कृषी, मत्स्योद्योग व वनोद्योगांचा विकास होत जाणार असे प्रयत्न करणे, हे FAOचे प्रधान उद्दिष्ट आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न व कृषी संघटनेचा (FAO) ‘किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे – 2020’ पुरस्कार भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) या संस्थेला देण्यात आला आहे. वर्ष 2020 मध्ये “मातीची धूप थांबवा, आपले भविष्य वाचवा” या संकल्पनेखाली “मृदा आरोग्य विषयक जनजागृती” मधील उत्कृष्ट योगदानासाठी ICAR संस्थेला हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.
रोम (इटली) येथे एका कार्यक्रमात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न व कृषी संघटनेच्या (FAO) वतीने या पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली. ICAR संस्थेच्यावतीने थायलँडमधील भारताच्या राजदूत सुचित्रा दुराई यांनी थायलँडच्या बँकॉक शहरात झालेल्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात थायलँड सरकारकडून हा पुरस्कार स्वीकारला.
▪️संयुक्त राष्ट्रसंघाची अन्न व कृषी संघटना (FAO) विषयी
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कायमस्वरूपी प्रातिनिधिक संस्थांपैकी 16 ऑक्टोबर 1945 रोजी क्वेबेक (कॅनडा) येथे स्थापना झालेली ही पहिली संस्था आहे. त्याचे रोम (इटली) या शहरात मुख्यालय आहे. FAOच्या सदस्य व सहसदस्य देशांची संख्या 197 आहे. भारत FAOचा स्थापनेपासूनचा सभासद आहे.
जगातल्या सर्व देशांमधल्या लोकांचे आहारपोषण व जीवनमान उंचावण्याच्या दृष्टीने तेथील कृषी, मत्स्योद्योग व वनोद्योगांचा विकास होत जाणार असे प्रयत्न करणे, हे FAOचे प्रधान उद्दिष्ट आहे.
🟧आर्थिक व व्यापार मुद्दे विषयक BRICS संपर्क गटाची पहिली बैठक भारताच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न
आर्थिक व व्यापार मुद्दे विषयक BRICS संपर्क गटाची (CGETI) पहिली आभासी बैठक भारताच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 9 मार्च ते 11 मार्च 2021 या कालावधीत संपन्न झाली.
ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या 5 देशांची संघटना असलेल्या BRICS समूहाची 2021 या वर्षासाठी संकल्पना “BRICS@15: BRICS देशांदरम्यान अखंडता, दृढता आणि सर्वसहमती यासाठी सहकार्य” (BRICS@15:Intra BRICS Cooperation for Continuity Consolidation and Consensus) ही आहे.
आर्थिक व व्यापार मुद्दे विषयक BRICS संपर्क गटाच्या (CGETI) भारत सरकारच्या अध्यक्षतेदरम्यान पूर्ण करता येतील अशा बाबीविषयीचे भारत सरकारच्या विविध संबंधित विभागांनी तयार केलेले सादरीकरण निरनिराळ्या सत्रांत प्रस्तावित केले गेले. या सादरीकरणात खालील बाबींचा समावेश होता -
रशियाच्या 2020 मधील BRICS अध्यक्षपदाच्या कालावधीत स्वीकारलेल्या ‘BRICS आर्थिक भागिदारी 2025 रणनीती’ या दस्तावेजावर आधारीत कृती आराखडा जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) ट्रिप्स (TRIPS) सवलत प्रस्तावासह बहुआयामीय व्यापार प्रणालीबाबत BRICS सहकार्य
ई कॉमर्स प्रणालीतील ग्राहक संरक्षणासाठी चौकट तयार करणे
शुल्करहित उपाययोजना ठराव यंत्रणा
स्वच्छता आणि शारिरीक आरोग्य स्वच्छता कार्य यंत्रणा (SPS)
अनुवांशिक संसाधने आणि पारंपरिक ज्ञानाच्या संरक्षणासाठी सहकार्याची चौकट
▪️व्यावसायिक सेवा सहकार्यासाठी BRICSची संरचना
कोरोना विषयक सद्यस्थितीत भारताने प्रस्तावित केलेल्या विविध उपक्रमांतून एकत्रपणे कार्य करण्याला BRICSच्या भागीदार देशांची सहमती दर्शविली.
▪️BRICS समूहाविषयी
BRICS हा ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच राष्ट्रांचा समूह आहे. 2006 साली समूहाची स्थापना झाली. 2011 साली BRIC समुहात दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश करण्यात आला आणि समूहाला BRICS हे नाव दिले गेले. BRICS देशांमधले द्विपक्षीय संबंध प्रामुख्याने हस्तक्षेप-मुक्त, समानता आणि परस्पर लाभाच्या आधारे प्रस्थापित केले जातात.
रशियाच्या येकतेरिनबर्ग शहरात दिनांक 16 जून 2009 रोजी BRIC समूहाची पहिली औपचारिक परिषद आयोजित करण्यात आली होती. 2009 सालापासून BRICS राष्ट्रे औपचारिक परिषदेत दरवर्षी भेट घेतात.
आर्थिक व व्यापार मुद्दे विषयक BRICS संपर्क गटाची (CGETI) पहिली आभासी बैठक भारताच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 9 मार्च ते 11 मार्च 2021 या कालावधीत संपन्न झाली.
ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या 5 देशांची संघटना असलेल्या BRICS समूहाची 2021 या वर्षासाठी संकल्पना “BRICS@15: BRICS देशांदरम्यान अखंडता, दृढता आणि सर्वसहमती यासाठी सहकार्य” (BRICS@15:Intra BRICS Cooperation for Continuity Consolidation and Consensus) ही आहे.
आर्थिक व व्यापार मुद्दे विषयक BRICS संपर्क गटाच्या (CGETI) भारत सरकारच्या अध्यक्षतेदरम्यान पूर्ण करता येतील अशा बाबीविषयीचे भारत सरकारच्या विविध संबंधित विभागांनी तयार केलेले सादरीकरण निरनिराळ्या सत्रांत प्रस्तावित केले गेले. या सादरीकरणात खालील बाबींचा समावेश होता -
रशियाच्या 2020 मधील BRICS अध्यक्षपदाच्या कालावधीत स्वीकारलेल्या ‘BRICS आर्थिक भागिदारी 2025 रणनीती’ या दस्तावेजावर आधारीत कृती आराखडा जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) ट्रिप्स (TRIPS) सवलत प्रस्तावासह बहुआयामीय व्यापार प्रणालीबाबत BRICS सहकार्य
ई कॉमर्स प्रणालीतील ग्राहक संरक्षणासाठी चौकट तयार करणे
शुल्करहित उपाययोजना ठराव यंत्रणा
स्वच्छता आणि शारिरीक आरोग्य स्वच्छता कार्य यंत्रणा (SPS)
अनुवांशिक संसाधने आणि पारंपरिक ज्ञानाच्या संरक्षणासाठी सहकार्याची चौकट
▪️व्यावसायिक सेवा सहकार्यासाठी BRICSची संरचना
कोरोना विषयक सद्यस्थितीत भारताने प्रस्तावित केलेल्या विविध उपक्रमांतून एकत्रपणे कार्य करण्याला BRICSच्या भागीदार देशांची सहमती दर्शविली.
▪️BRICS समूहाविषयी
BRICS हा ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच राष्ट्रांचा समूह आहे. 2006 साली समूहाची स्थापना झाली. 2011 साली BRIC समुहात दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश करण्यात आला आणि समूहाला BRICS हे नाव दिले गेले. BRICS देशांमधले द्विपक्षीय संबंध प्रामुख्याने हस्तक्षेप-मुक्त, समानता आणि परस्पर लाभाच्या आधारे प्रस्थापित केले जातात.
रशियाच्या येकतेरिनबर्ग शहरात दिनांक 16 जून 2009 रोजी BRIC समूहाची पहिली औपचारिक परिषद आयोजित करण्यात आली होती. 2009 सालापासून BRICS राष्ट्रे औपचारिक परिषदेत दरवर्षी भेट घेतात.
🟧चीनला मोठा दणका देण्याची भारताची तयारी, Huawei वर लवकरच बंदी घालण्याची शक्यता
भारत चीनला अजून एक मोठा दणका देण्याच्या तयारीत असल्याचं वृत्त आहे. अमेरिकेनंतर आता भारतही चीनची दिग्गज टेक कंपनी Huawei वर बंदी घालण्याची शक्यता आहे. जूनपर्यंत याबाबत सरकारकडून घोषणा केली जाईल असंही समजतंय.
१५ जूननंतर नाही खरेदी करता येणार Huawei ची उपकरणं? :- वृत्तसंस्था Reutersने दिलेल्या वृत्तानुसार, चीनच्या Huawei या कंपनीच्या दूरसंचार उपकरणांचा वापर करण्यापासून भारतातील मोबाईल कंपन्यांना रोखलं जाईल, असं सरकारच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. ‘१५ जूननंतर टेलिकॉम कंपन्यांना केवळ सरकारद्वारे परवानगी देण्यात आलेल्या काही ठराविक कंपन्यांकडूनच उपकरणं खरेदी कारावी लागतील. तसेच ज्या कंपन्यांकडून उपकरणं खरेदी करता येणार नाहीत त्यांची ब्लॅकलिस्टही जारी केली जाईल. या ब्लॅकलिस्टमध्ये Huawei कंपनीचं नाव असू शकतं’, असंही या दोन अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
ZTE कॉर्पवरही बंदीची शक्यता :- भारतात एखादी कंपनी गुंतवणूक करत असताना भारतीयांच्या सुरक्षेला धक्का लागत असेल तर अशा परिस्थितीत आर्थिक फायदा-तोटा न पाहता जनतेच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिलं जाईल, असंही या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं. याशिवाय, ZTE कॉर्प या चिनी कंपनीलाही भारतात बंदी घातली जाऊ शकते, असं अन्य एका अधिकाऱ्याने रॉयटर्सला सांगितलं. दोन्ही कंपन्या आपल्या उपकरणांद्वारे चिनी सरकारसाठी हेरगिरी करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
दरम्यान, गेल्या वर्षी भारत-चीन सैन्यात गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षानंतर भारताने चीनच्या बहुतांश लोकप्रिय आणि मोठ्या कंपन्यांचे अॅप्स बॅन करत आहे. सरकार आता Huawei या चीनच्या मोठ्या टेक कंपनीवरही बंदी घालण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसतंय.
भारत चीनला अजून एक मोठा दणका देण्याच्या तयारीत असल्याचं वृत्त आहे. अमेरिकेनंतर आता भारतही चीनची दिग्गज टेक कंपनी Huawei वर बंदी घालण्याची शक्यता आहे. जूनपर्यंत याबाबत सरकारकडून घोषणा केली जाईल असंही समजतंय.
१५ जूननंतर नाही खरेदी करता येणार Huawei ची उपकरणं? :- वृत्तसंस्था Reutersने दिलेल्या वृत्तानुसार, चीनच्या Huawei या कंपनीच्या दूरसंचार उपकरणांचा वापर करण्यापासून भारतातील मोबाईल कंपन्यांना रोखलं जाईल, असं सरकारच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. ‘१५ जूननंतर टेलिकॉम कंपन्यांना केवळ सरकारद्वारे परवानगी देण्यात आलेल्या काही ठराविक कंपन्यांकडूनच उपकरणं खरेदी कारावी लागतील. तसेच ज्या कंपन्यांकडून उपकरणं खरेदी करता येणार नाहीत त्यांची ब्लॅकलिस्टही जारी केली जाईल. या ब्लॅकलिस्टमध्ये Huawei कंपनीचं नाव असू शकतं’, असंही या दोन अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
ZTE कॉर्पवरही बंदीची शक्यता :- भारतात एखादी कंपनी गुंतवणूक करत असताना भारतीयांच्या सुरक्षेला धक्का लागत असेल तर अशा परिस्थितीत आर्थिक फायदा-तोटा न पाहता जनतेच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिलं जाईल, असंही या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं. याशिवाय, ZTE कॉर्प या चिनी कंपनीलाही भारतात बंदी घातली जाऊ शकते, असं अन्य एका अधिकाऱ्याने रॉयटर्सला सांगितलं. दोन्ही कंपन्या आपल्या उपकरणांद्वारे चिनी सरकारसाठी हेरगिरी करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
दरम्यान, गेल्या वर्षी भारत-चीन सैन्यात गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षानंतर भारताने चीनच्या बहुतांश लोकप्रिय आणि मोठ्या कंपन्यांचे अॅप्स बॅन करत आहे. सरकार आता Huawei या चीनच्या मोठ्या टेक कंपनीवरही बंदी घालण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसतंय.
🟧स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ यासंबंधित उपक्रमांचे पंतप्रधानांच्या हस्ते 12 मार्च रोजी उद्घाटन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 12 मार्च 2021 रोजी साबरमती आश्रम (अहमदाबाद, गुजरात) येथे झेंडा दाखवून ‘पदयात्रे’ला (स्वातंत्र्य यात्रा) रवाना करणार आहेत. ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ या कार्यक्रमाची रंगीत तालीम असलेल्या उपक्रमांचे उदघाटनही पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे.
🌑पदयात्रा
पंतप्रधानांच्या हस्ते झेंडा दाखवून सुरु होणारी पदयात्रा अहमदाबादमधील साबरमती आश्रम ते नवसारीमधील दांडीपर्यंत 81 ठिकाणांहून मार्गक्रमण करेल. 241 मैलांचा प्रवास करून 25 व्या दिवशी 5 एप्रिल रोजी ही पदयात्रा समाप्त होईल.
▪️‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव'
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापनदिनानिमित्त भारत सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी कार्यक्रमांची शृंखला आयोजित केली आहे. जनसहकार्याच्या भावनेतून हा महोत्सव जनउत्सव म्हणून साजरा केला जाईल.
या स्मृती महोत्सवाअंतर्गत विविध कार्यक्रमांची धोरणे आणि नियोजन करण्याच्या अनुषंगाने गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
15 ऑगस्ट 2022 च्या 75 आठवडे पूर्वी 12 मार्च 2021 पासून उपक्रम सुरु होतील. संकल्पनेच्या अंतर्गत या कार्यक्रमात आयोजित चित्रपट, संकेतस्थळ, गीते, आत्मनिर्भर चरखा आणि आत्मनिर्भर इन्क्युबेटर यांसारख्या उपक्रमांचे उद्घाटन होईल. वरील उपक्रमांसोबतच देशाप्रति असलेली दुर्दम्य भावना जागृत करणारा सांस्कृतिक कार्यक्रमही आयोजित करण्यात आला आहे.
देशभरात 12 मार्च 2021 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशामधील सरकारांनीही कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. या कार्यक्रमांच्या व्यतिरिक्त, संस्कृती मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आणि विभागीय सांस्कृतिक केंद्र, युवक कल्याण मंत्रालय आणि आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघाच्यावतीने यानिमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ यासंबंधित उपक्रमांचे पंतप्रधानांच्या हस्ते 12 मार्च रोजी उद्घाटन.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 12 मार्च 2021 रोजी साबरमती आश्रम (अहमदाबाद, गुजरात) येथे झेंडा दाखवून ‘पदयात्रे’ला (स्वातंत्र्य यात्रा) रवाना करणार आहेत. ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ या कार्यक्रमाची रंगीत तालीम असलेल्या उपक्रमांचे उदघाटनही पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे.
▪️पदयात्रा
पंतप्रधानांच्या हस्ते झेंडा दाखवून सुरु होणारी पदयात्रा अहमदाबादमधील साबरमती आश्रम ते नवसारीमधील दांडीपर्यंत 81 ठिकाणांहून मार्गक्रमण करेल. 241 मैलांचा प्रवास करून 25 व्या दिवशी 5 एप्रिल रोजी ही पदयात्रा समाप्त होईल.
▪️‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापनदिनानिमित्त भारत सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी कार्यक्रमांची शृंखला आयोजित केली आहे. जनसहकार्याच्या भावनेतून हा महोत्सव जनउत्सव म्हणून साजरा केला जाईल.
या स्मृती महोत्सवाअंतर्गत विविध कार्यक्रमांची धोरणे आणि नियोजन करण्याच्या अनुषंगाने गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
15 ऑगस्ट 2022 च्या 75 आठवडे पूर्वी 12 मार्च 2021 पासून उपक्रम सुरु होतील.India@75 संकल्पनेच्या अंतर्गत या कार्यक्रमात आयोजित चित्रपट, संकेतस्थळ, गीते, आत्मनिर्भर चरखा आणि आत्मनिर्भर इन्क्युबेटर यांसारख्या उपक्रमांचे उद्घाटन होईल. वरील उपक्रमांसोबतच देशाप्रति असलेली दुर्दम्य भावना जागृत करणारा सांस्कृतिक कार्यक्रमही आयोजित करण्यात आला आहे.
देशभरात 12 मार्च 2021 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशामधील सरकारांनीही कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. या कार्यक्रमांच्या व्यतिरिक्त, संस्कृती मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आणि विभागीय सांस्कृतिक केंद्र, युवक कल्याण मंत्रालय आणि आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघाच्यावतीने यानिमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 12 मार्च 2021 रोजी साबरमती आश्रम (अहमदाबाद, गुजरात) येथे झेंडा दाखवून ‘पदयात्रे’ला (स्वातंत्र्य यात्रा) रवाना करणार आहेत. ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ या कार्यक्रमाची रंगीत तालीम असलेल्या उपक्रमांचे उदघाटनही पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे.
🌑पदयात्रा
पंतप्रधानांच्या हस्ते झेंडा दाखवून सुरु होणारी पदयात्रा अहमदाबादमधील साबरमती आश्रम ते नवसारीमधील दांडीपर्यंत 81 ठिकाणांहून मार्गक्रमण करेल. 241 मैलांचा प्रवास करून 25 व्या दिवशी 5 एप्रिल रोजी ही पदयात्रा समाप्त होईल.
▪️‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव'
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापनदिनानिमित्त भारत सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी कार्यक्रमांची शृंखला आयोजित केली आहे. जनसहकार्याच्या भावनेतून हा महोत्सव जनउत्सव म्हणून साजरा केला जाईल.
या स्मृती महोत्सवाअंतर्गत विविध कार्यक्रमांची धोरणे आणि नियोजन करण्याच्या अनुषंगाने गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
15 ऑगस्ट 2022 च्या 75 आठवडे पूर्वी 12 मार्च 2021 पासून उपक्रम सुरु होतील. संकल्पनेच्या अंतर्गत या कार्यक्रमात आयोजित चित्रपट, संकेतस्थळ, गीते, आत्मनिर्भर चरखा आणि आत्मनिर्भर इन्क्युबेटर यांसारख्या उपक्रमांचे उद्घाटन होईल. वरील उपक्रमांसोबतच देशाप्रति असलेली दुर्दम्य भावना जागृत करणारा सांस्कृतिक कार्यक्रमही आयोजित करण्यात आला आहे.
देशभरात 12 मार्च 2021 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशामधील सरकारांनीही कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. या कार्यक्रमांच्या व्यतिरिक्त, संस्कृती मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आणि विभागीय सांस्कृतिक केंद्र, युवक कल्याण मंत्रालय आणि आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघाच्यावतीने यानिमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ यासंबंधित उपक्रमांचे पंतप्रधानांच्या हस्ते 12 मार्च रोजी उद्घाटन.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 12 मार्च 2021 रोजी साबरमती आश्रम (अहमदाबाद, गुजरात) येथे झेंडा दाखवून ‘पदयात्रे’ला (स्वातंत्र्य यात्रा) रवाना करणार आहेत. ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ या कार्यक्रमाची रंगीत तालीम असलेल्या उपक्रमांचे उदघाटनही पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे.
▪️पदयात्रा
पंतप्रधानांच्या हस्ते झेंडा दाखवून सुरु होणारी पदयात्रा अहमदाबादमधील साबरमती आश्रम ते नवसारीमधील दांडीपर्यंत 81 ठिकाणांहून मार्गक्रमण करेल. 241 मैलांचा प्रवास करून 25 व्या दिवशी 5 एप्रिल रोजी ही पदयात्रा समाप्त होईल.
▪️‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापनदिनानिमित्त भारत सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी कार्यक्रमांची शृंखला आयोजित केली आहे. जनसहकार्याच्या भावनेतून हा महोत्सव जनउत्सव म्हणून साजरा केला जाईल.
या स्मृती महोत्सवाअंतर्गत विविध कार्यक्रमांची धोरणे आणि नियोजन करण्याच्या अनुषंगाने गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
15 ऑगस्ट 2022 च्या 75 आठवडे पूर्वी 12 मार्च 2021 पासून उपक्रम सुरु होतील.India@75 संकल्पनेच्या अंतर्गत या कार्यक्रमात आयोजित चित्रपट, संकेतस्थळ, गीते, आत्मनिर्भर चरखा आणि आत्मनिर्भर इन्क्युबेटर यांसारख्या उपक्रमांचे उद्घाटन होईल. वरील उपक्रमांसोबतच देशाप्रति असलेली दुर्दम्य भावना जागृत करणारा सांस्कृतिक कार्यक्रमही आयोजित करण्यात आला आहे.
देशभरात 12 मार्च 2021 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशामधील सरकारांनीही कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. या कार्यक्रमांच्या व्यतिरिक्त, संस्कृती मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आणि विभागीय सांस्कृतिक केंद्र, युवक कल्याण मंत्रालय आणि आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघाच्यावतीने यानिमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.
🟧सिम्प्लिफाईड चालू घडामोडी डायरी अंक 18 वा
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
आज पासून महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाला आहे.
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
» कालावधी - १ जानेवारी ते १० मार्च दरम्यानच्या घडामोडी
» केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१
» केंद्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल
» महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०२१
» महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल
» १५ व्या वित्त आयोगाचा अंतिम अहवाल
» भारतातील कोविड -१९ लसीकरण
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
Buy Online 👇आवश्य भेट द्या -👇
www.simplifiedcart.com
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
आज पासून महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाला आहे.
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
» कालावधी - १ जानेवारी ते १० मार्च दरम्यानच्या घडामोडी
» केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१
» केंद्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल
» महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०२१
» महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल
» १५ व्या वित्त आयोगाचा अंतिम अहवाल
» भारतातील कोविड -१९ लसीकरण
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
Buy Online 👇आवश्य भेट द्या -👇
www.simplifiedcart.com
Forwarded from MPSC Mantra (Simplified Publication abhijit Thorbole)
सिम्प्लिफाईड चालू घडामोडी डायरी अंक १८ वा
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
12 मार्च पासून सर्वत्र उपलब्ध
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
» कालावधी - १ जानेवारी ते १० मार्च दरम्यानच्या घडामोडी
» केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१
» केंद्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल
» महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०२१
» महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल
» १५ व्या वित्त आयोगाचा अंतिम अहवाल
» भारतातील कोविड -१९ लसीकरण
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
Buy Online 👇आवश्य भेट द्या -👇
www.simplifiedcart.com
_____________________________
What's App वर ऑर्डर स्वीकारली जाईल घरपोच डिलिव्हरी
What's App no 09923906500 / 08087722277
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
12 मार्च पासून सर्वत्र उपलब्ध
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
» कालावधी - १ जानेवारी ते १० मार्च दरम्यानच्या घडामोडी
» केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१
» केंद्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल
» महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०२१
» महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल
» १५ व्या वित्त आयोगाचा अंतिम अहवाल
» भारतातील कोविड -१९ लसीकरण
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
Buy Online 👇आवश्य भेट द्या -👇
www.simplifiedcart.com
_____________________________
What's App वर ऑर्डर स्वीकारली जाईल घरपोच डिलिव्हरी
What's App no 09923906500 / 08087722277
🟧चौथा "वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव"
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 12 मार्च 2021 रोजी आभासी पद्धतीने चौथ्या ‘वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव’चे उद्घाटन झाले.
केरळची सेंटर फॉर इनोव्हेशन इन सायन्स अँड सोशल अॅक्शन (CISSA) ही संस्था या कार्यक्रमाचा आयोजक आहे.
12 मार्च ते 19 मार्च 2021 या कालावधीत ‘वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव’ आयोजित करण्यात आला आहे.
कार्यक्रमाच्या दरम्यान आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रे, प्रदर्शनी आणि व्यवसाय मेळावे आणि इतर सर्व नियमित अविभाज्य कार्यक्रमायांचे आयोजन केले जाणार आहे.
या कार्यक्रमामधून प्रत्यक्ष भेटण्यासाठी, जाणून घेण्यासाठी, माहिती सामायिक करण्यासाठी आणि एकत्रितपणे वाढण्यासाठी आयुर्वेद क्षेत्रातील संस्था, संघटना, वैधानिक संस्था एकत्र येतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 12 मार्च 2021 रोजी आभासी पद्धतीने चौथ्या ‘वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव’चे उद्घाटन झाले.
केरळची सेंटर फॉर इनोव्हेशन इन सायन्स अँड सोशल अॅक्शन (CISSA) ही संस्था या कार्यक्रमाचा आयोजक आहे.
12 मार्च ते 19 मार्च 2021 या कालावधीत ‘वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव’ आयोजित करण्यात आला आहे.
कार्यक्रमाच्या दरम्यान आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रे, प्रदर्शनी आणि व्यवसाय मेळावे आणि इतर सर्व नियमित अविभाज्य कार्यक्रमायांचे आयोजन केले जाणार आहे.
या कार्यक्रमामधून प्रत्यक्ष भेटण्यासाठी, जाणून घेण्यासाठी, माहिती सामायिक करण्यासाठी आणि एकत्रितपणे वाढण्यासाठी आयुर्वेद क्षेत्रातील संस्था, संघटना, वैधानिक संस्था एकत्र येतात.
🟧एच १बी’ व्हिसाधारकांची वेतनकपात लांबणीवर
भारतीय माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिक कंपन्या वापरत असलेल्या एच १बी व्हिसाधारक व्यक्तींचे वेतन कमी करण्याच्या ट्रम्प सरकारच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी साठ दिवस लांबणीवर टाकण्याचे बायडेन प्रशासनाने ठरवले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकी लोकांना जास्त वेतन मिळावे यासाठी हा निर्णय़ घेतला होता.
परदेशी असलेल्या एच १बी व्हिसाधारक व्यक्तींना कमी वेतन देण्याची अधिसूचना ट्रम्प प्रशासनाने काढली होती. एच १ बी व्हिसा हा अस्थलांतरित व्हिसा असून त्यामुळे भारतीय, चिनी व इतर देशातील माहिती तंत्रज्ञान व इतर कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत जाऊन काम करता येते.
तंत्रज्ञान कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी याच प्रकारचा व्हिसा घेऊन त्यांना अमेरिकेत पाठवत असतात. कामगार मंत्रालयाने संघराज्य अधिसूचनेत शुक्रवारी म्हटले आहे, की वेतन कपातीचा निर्णय़ आता १४ मे २०२१ चे १ जुलै २०२१ या काळात लागू होता, पण तो आणखी लांबणीवर टाकण्यात आला आहे. अंमलबजावणी लांबणीवर टाकताना लोकांना या निर्णयावर प्रतिक्रिया विचारली होती. १ फेब्रुवारी रोजी कामगार मंत्रालयाने एच१ बी व्हिसाधारक कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी करण्याचा निर्णय़ लांबणीवर टाकण्याची अधिसूचना काढली होती.
१४ जानेवारी २०२१ मध्ये अमेरिकेत परदेशी लोकांना कमी वेतन देण्याची अधिसूचना आधीच्या ट्रम्प सरकारने जारी केली होती.वेतन कपात साठ दिवस लांबणीवर टाकण्याच्या निर्णय़ामुळे मधल्या काळात या निर्णयावर कायदेशीर मते, तथ्ये व धोरण यांच्या मदतीने निर्णय घेतला जाणार आहे. वेतन कपात लांबणीवर टाकण्याच्या निर्णयावर १५ दिवसांत सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. १६ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत एकूण ५७ सूचना मिळाल्या होत्या. त्यात वेतनकपातीचा निर्णय लांबणीवर टाकण्याच्या बाजूने संबंधित लोकांनी कल दर्शवला होता.
भारतीय माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिक कंपन्या वापरत असलेल्या एच १बी व्हिसाधारक व्यक्तींचे वेतन कमी करण्याच्या ट्रम्प सरकारच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी साठ दिवस लांबणीवर टाकण्याचे बायडेन प्रशासनाने ठरवले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकी लोकांना जास्त वेतन मिळावे यासाठी हा निर्णय़ घेतला होता.
परदेशी असलेल्या एच १बी व्हिसाधारक व्यक्तींना कमी वेतन देण्याची अधिसूचना ट्रम्प प्रशासनाने काढली होती. एच १ बी व्हिसा हा अस्थलांतरित व्हिसा असून त्यामुळे भारतीय, चिनी व इतर देशातील माहिती तंत्रज्ञान व इतर कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत जाऊन काम करता येते.
तंत्रज्ञान कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी याच प्रकारचा व्हिसा घेऊन त्यांना अमेरिकेत पाठवत असतात. कामगार मंत्रालयाने संघराज्य अधिसूचनेत शुक्रवारी म्हटले आहे, की वेतन कपातीचा निर्णय़ आता १४ मे २०२१ चे १ जुलै २०२१ या काळात लागू होता, पण तो आणखी लांबणीवर टाकण्यात आला आहे. अंमलबजावणी लांबणीवर टाकताना लोकांना या निर्णयावर प्रतिक्रिया विचारली होती. १ फेब्रुवारी रोजी कामगार मंत्रालयाने एच१ बी व्हिसाधारक कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी करण्याचा निर्णय़ लांबणीवर टाकण्याची अधिसूचना काढली होती.
१४ जानेवारी २०२१ मध्ये अमेरिकेत परदेशी लोकांना कमी वेतन देण्याची अधिसूचना आधीच्या ट्रम्प सरकारने जारी केली होती.वेतन कपात साठ दिवस लांबणीवर टाकण्याच्या निर्णय़ामुळे मधल्या काळात या निर्णयावर कायदेशीर मते, तथ्ये व धोरण यांच्या मदतीने निर्णय घेतला जाणार आहे. वेतन कपात लांबणीवर टाकण्याच्या निर्णयावर १५ दिवसांत सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. १६ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत एकूण ५७ सूचना मिळाल्या होत्या. त्यात वेतनकपातीचा निर्णय लांबणीवर टाकण्याच्या बाजूने संबंधित लोकांनी कल दर्शवला होता.
🟧‘क्वाड’ ही जागतिक कल्याणाची शक्ती - मोदी
भारतासह अमेरिका, ऑस्टे्रलिया आणि जपान या चार देशांच्या क्वाड परिषदेच्या विषयपत्रिकेमध्ये करोनावरील लस, हवामान बदल आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान यांचा समावेश करण्यात आल्याने क्वाडला जगाचे भले करण्याची शक्ती बनविले आहे, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्वाडच्या पहिल्या शिखर परिषदेत व्यक्त केले. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सुरक्षा आणि स्थैर्य याबाबतही मोदी यांनी भाष्य केले.
लोकशाही मूल्यांनी आम्ही एकत्रित आहोत आणि मुक्त, खुल्या आणि सर्वसमावेशक इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी आम्ही बांधील आहोत, असेही मोदी म्हणाले. आभासी पद्धतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदेत अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, ऑस्टे्रलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन आणि जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा हेही सहभागी झाले होते.
वसुधैव कुटुंबकम हे भारताचे प्राचीन तत्त्वज्ञान असून त्याचाच विस्तार आपण अनुभवत आहोत, आपण पूर्वीपेक्षाही अधिक एकत्रितपणे काम करू, क्वाड हा आता प्रादेशिक स्थैर्याचा स्तंभ बनला असल्याचे शिखर परिषदेने दाखवून दिले आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
भारतासह अमेरिका, ऑस्टे्रलिया आणि जपान या चार देशांच्या क्वाड परिषदेच्या विषयपत्रिकेमध्ये करोनावरील लस, हवामान बदल आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान यांचा समावेश करण्यात आल्याने क्वाडला जगाचे भले करण्याची शक्ती बनविले आहे, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्वाडच्या पहिल्या शिखर परिषदेत व्यक्त केले. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सुरक्षा आणि स्थैर्य याबाबतही मोदी यांनी भाष्य केले.
लोकशाही मूल्यांनी आम्ही एकत्रित आहोत आणि मुक्त, खुल्या आणि सर्वसमावेशक इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी आम्ही बांधील आहोत, असेही मोदी म्हणाले. आभासी पद्धतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदेत अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, ऑस्टे्रलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन आणि जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा हेही सहभागी झाले होते.
वसुधैव कुटुंबकम हे भारताचे प्राचीन तत्त्वज्ञान असून त्याचाच विस्तार आपण अनुभवत आहोत, आपण पूर्वीपेक्षाही अधिक एकत्रितपणे काम करू, क्वाड हा आता प्रादेशिक स्थैर्याचा स्तंभ बनला असल्याचे शिखर परिषदेने दाखवून दिले आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
🟧अमेरिका ४ जुलैपर्यंत करोनामुक्तीच्या समीप’
येत्या १ मेपर्यंत पात्र व्यक्तींचे करोना प्रतिबंधक लसीकरण पूर्ण करून अमेरिकेला ४ जुलै या स्वातंत्र्य दिनी करोनामुक्तीच्या समीप आणण्याचा प्रयत्न करू, असा विश्वास अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी व्यक्त केला आहे.
२० जानेवारीला अध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर बायडेन यांनी प्रथमच देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात सांगितले , की करोना साथीतून देशाला बाहेर काढण्यासाठी वेगाने लसीकरण करण्यात येईल. १ मे पर्यंत सर्व प्रौढांना लस घेण्याची परवानगी देऊन त्यांचेf लसीकरण करण्यात येईल. ४ जुलैपर्यंत देशाला करोनामुक्तीच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न करून स्वातंत्र्य दिन करोनाच्या छायेत नव्हे, तर मुक्त वातावरणात साजरा करता येईल अशी परिस्थिती निर्माण करू. संपूर्ण वर्षभर कठीण गेले आहे. त्यामुळे यंदाचा स्वातंत्र्य दिन विशेष असणार आहे. त्यात आपण करोनापासूनही स्वातंत्र्य मिळवणार आहोत.
बायडेन यांनी १.९ लाख कोटी डॉलर्सच्या करोना मदत योजनेवर नुकतीच स्वाक्षरी केली आहे. त्यांनी सांगितले, की चाचण्या व जनुकीय क्रमनिर्धारण केले जाईल. चाचण्या व जिनोमच्या माध्यमातून हे शक्य आहे. कोविड प्रतिबंधासाठी आम्ही योजना आखली आहे.
कोविड १९ मुळे अमेरिकेत गुरुवारी मृतांची संख्या ५,२७,००० झाली असून ही संख्या पहिले महायुद्ध, दुसरे महायुद्ध व व्हिएतनाम युद्ध तसेच ९/११ हल्ला या सर्वांमधील एकूण प्राणहानीपेक्षा मोठी आहे,असे त्यांनी सांगितले.
येत्या १ मेपर्यंत पात्र व्यक्तींचे करोना प्रतिबंधक लसीकरण पूर्ण करून अमेरिकेला ४ जुलै या स्वातंत्र्य दिनी करोनामुक्तीच्या समीप आणण्याचा प्रयत्न करू, असा विश्वास अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी व्यक्त केला आहे.
२० जानेवारीला अध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर बायडेन यांनी प्रथमच देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात सांगितले , की करोना साथीतून देशाला बाहेर काढण्यासाठी वेगाने लसीकरण करण्यात येईल. १ मे पर्यंत सर्व प्रौढांना लस घेण्याची परवानगी देऊन त्यांचेf लसीकरण करण्यात येईल. ४ जुलैपर्यंत देशाला करोनामुक्तीच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न करून स्वातंत्र्य दिन करोनाच्या छायेत नव्हे, तर मुक्त वातावरणात साजरा करता येईल अशी परिस्थिती निर्माण करू. संपूर्ण वर्षभर कठीण गेले आहे. त्यामुळे यंदाचा स्वातंत्र्य दिन विशेष असणार आहे. त्यात आपण करोनापासूनही स्वातंत्र्य मिळवणार आहोत.
बायडेन यांनी १.९ लाख कोटी डॉलर्सच्या करोना मदत योजनेवर नुकतीच स्वाक्षरी केली आहे. त्यांनी सांगितले, की चाचण्या व जनुकीय क्रमनिर्धारण केले जाईल. चाचण्या व जिनोमच्या माध्यमातून हे शक्य आहे. कोविड प्रतिबंधासाठी आम्ही योजना आखली आहे.
कोविड १९ मुळे अमेरिकेत गुरुवारी मृतांची संख्या ५,२७,००० झाली असून ही संख्या पहिले महायुद्ध, दुसरे महायुद्ध व व्हिएतनाम युद्ध तसेच ९/११ हल्ला या सर्वांमधील एकूण प्राणहानीपेक्षा मोठी आहे,असे त्यांनी सांगितले.
🟧सार्वजनिक वितरण केंद्रांना शोधण्यासाठी “मेरा रेशन” मोबाईल अॅप
ग्राहक कार्य, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशु पांडे यांनी “मेरा रेशन” नामक एका मोबाइल अॅपचे अनावरण केले.
“एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका” (ONORC) योजनेच्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या या अॅपचा फायदा विशेषतः रोजगारासाठी नवीन ठिकाणी जाणाऱ्या शिधापत्रिका धारकांना होईल.
▪️“एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका” (ONORC) योजना
एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका यंत्रणा ही महत्वपूर्ण नागरीक केंद्रीत योजना आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीतून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) या अंतर्गत लाभार्थ्यांना विशेषतः स्थलांतरीत कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना देशातील कोणत्याही शिधावाटप दुकांनातून (स्वस्त धान्य दुकान) शिधा मिळणे सुनिश्चित केले आहे.
या योजनेने स्थलांतरीत होणारी जनता, ज्यात मुख्यत्वे करून कामगार, रोजंदारीवरील कामगार, शहरी गरीब लोक उदाहरणार्थ कचरा गोळा करणारे, रस्त्यावरील रहिवासी संघटीत आणि असंघटीत क्षेत्रात काम करणारे, घरेलू कामगार ज्यांच्या रहीवासाच्या जागा सतत बदलत असतात अशांचे सशक्तीकरण करून त्यांना अन्नसुरक्षेबाबत आत्मनिर्भर केले आहे.
ऑगस्ट 2019 मध्ये सुरुवातीला 4 राज्यांत सुरू करण्यात आलेली यंत्रणा डिसेंबर 2020 पर्यंत 32 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात सुरू करण्यात आली आणि येत्या काही महिन्यातच उर्वरित 4 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात (आसाम, छत्तीसगड, दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल) एकत्रीकरण पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
वर्तमानात या प्रणालीत देशातील सुमारे 69 कोटी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत लाभार्थी (सुमारे 86 टक्के NFSA लोकसंख्या) आहेत आणि ‘एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका’ अंतर्गत मासिक सरासरी 1.5 ते 1.6 कोटी पोर्टेबिलिटी व्यवहार नोंदवले जात आहेत.
देशातील 17 राज्यांत ‘एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका’ (वन नेशन, वन रेशनकार्ड) योजना यशस्वीपणे कार्यान्वित होत असून उत्तराखंड या राज्याने ही योजना नुकतीच पूर्णत्वास नेली आहे.
ही योजना पूर्ण करणाऱ्या राज्ये त्यांच्या सकल राज्य घरगुती उत्पादनाच्या 0.25 टक्के अतिरिक्त कर्ज घेण्यास पात्र असतील. त्या अनुषंगाने या राज्यांना अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने 37,600 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्ज घेण्यास मंजुरी दिली आहे.
ग्राहक कार्य, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशु पांडे यांनी “मेरा रेशन” नामक एका मोबाइल अॅपचे अनावरण केले.
“एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका” (ONORC) योजनेच्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या या अॅपचा फायदा विशेषतः रोजगारासाठी नवीन ठिकाणी जाणाऱ्या शिधापत्रिका धारकांना होईल.
▪️“एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका” (ONORC) योजना
एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका यंत्रणा ही महत्वपूर्ण नागरीक केंद्रीत योजना आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीतून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) या अंतर्गत लाभार्थ्यांना विशेषतः स्थलांतरीत कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना देशातील कोणत्याही शिधावाटप दुकांनातून (स्वस्त धान्य दुकान) शिधा मिळणे सुनिश्चित केले आहे.
या योजनेने स्थलांतरीत होणारी जनता, ज्यात मुख्यत्वे करून कामगार, रोजंदारीवरील कामगार, शहरी गरीब लोक उदाहरणार्थ कचरा गोळा करणारे, रस्त्यावरील रहिवासी संघटीत आणि असंघटीत क्षेत्रात काम करणारे, घरेलू कामगार ज्यांच्या रहीवासाच्या जागा सतत बदलत असतात अशांचे सशक्तीकरण करून त्यांना अन्नसुरक्षेबाबत आत्मनिर्भर केले आहे.
ऑगस्ट 2019 मध्ये सुरुवातीला 4 राज्यांत सुरू करण्यात आलेली यंत्रणा डिसेंबर 2020 पर्यंत 32 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात सुरू करण्यात आली आणि येत्या काही महिन्यातच उर्वरित 4 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात (आसाम, छत्तीसगड, दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल) एकत्रीकरण पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
वर्तमानात या प्रणालीत देशातील सुमारे 69 कोटी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत लाभार्थी (सुमारे 86 टक्के NFSA लोकसंख्या) आहेत आणि ‘एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका’ अंतर्गत मासिक सरासरी 1.5 ते 1.6 कोटी पोर्टेबिलिटी व्यवहार नोंदवले जात आहेत.
देशातील 17 राज्यांत ‘एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका’ (वन नेशन, वन रेशनकार्ड) योजना यशस्वीपणे कार्यान्वित होत असून उत्तराखंड या राज्याने ही योजना नुकतीच पूर्णत्वास नेली आहे.
ही योजना पूर्ण करणाऱ्या राज्ये त्यांच्या सकल राज्य घरगुती उत्पादनाच्या 0.25 टक्के अतिरिक्त कर्ज घेण्यास पात्र असतील. त्या अनुषंगाने या राज्यांना अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने 37,600 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्ज घेण्यास मंजुरी दिली आहे.
🟧प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधी”: आरोग्य आणि शिक्षण उपकर रकमेतून
आरोग्यासाठी एकल अक्षय राखीव निधी
आरोग्यासाठी “प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधी” (PMSSN) हा एकल अक्षय राखीव निधी निर्माण करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
‘वित्त कायदा 2007’ याच्या कलम 136(ब) अंतर्गत लावण्यात आलेल्या आरोग्य आणि शिक्षण उपकर रकमेतून हा निधी उभारण्यात येणार आहे.
▪️योजनेची वैशिष्ट्ये:-
हा सार्वजनिक खात्यात आरोग्यासाठी अक्षय राखीव निधी आहे.आरोग्य आणि शिक्षण उपकरातला आरोग्याचा वाटा निधीमध्ये जमा केला जाईल.निधीमधल्या जमा रकमेचा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या खालील योजनांसाठी उपयोग केला जाईल.
आयुषमान भारत - प्रधानमंत्री जन
आरोग्य योजना (AB-PMJAY)
आयुषमान भारत - आरोग्य आणि वेलनेस केंद्रे (AB-HWCs)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान
प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY)
आपत्कालीन परिस्थिती आणि आपत्तीसाठी सज्जता आणि आरोग्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीसाठी प्रतिसाद
शाश्वत विकास ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने कोणताही भविष्यातला आराखडा किंवा योजना तसेच ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017’ यामध्ये ठेवण्यात आलेली उद्दिष्टे
निधीचे प्रशासन आणि देखभाल हे काम आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडे सोपवण्यात आले आहे.
कोणत्याही वित्तीय वर्षात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अशा योजनासाठीचा खर्च सुरवातीला निधीमधून करण्यात येईल त्यानंतरचा खर्च सकल अर्थसंकल्पीय सहाय अंतर्गत करण्यात येईल.
आरोग्यासाठी एकल अक्षय राखीव निधी
आरोग्यासाठी “प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधी” (PMSSN) हा एकल अक्षय राखीव निधी निर्माण करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
‘वित्त कायदा 2007’ याच्या कलम 136(ब) अंतर्गत लावण्यात आलेल्या आरोग्य आणि शिक्षण उपकर रकमेतून हा निधी उभारण्यात येणार आहे.
▪️योजनेची वैशिष्ट्ये:-
हा सार्वजनिक खात्यात आरोग्यासाठी अक्षय राखीव निधी आहे.आरोग्य आणि शिक्षण उपकरातला आरोग्याचा वाटा निधीमध्ये जमा केला जाईल.निधीमधल्या जमा रकमेचा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या खालील योजनांसाठी उपयोग केला जाईल.
आयुषमान भारत - प्रधानमंत्री जन
आरोग्य योजना (AB-PMJAY)
आयुषमान भारत - आरोग्य आणि वेलनेस केंद्रे (AB-HWCs)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान
प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY)
आपत्कालीन परिस्थिती आणि आपत्तीसाठी सज्जता आणि आरोग्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीसाठी प्रतिसाद
शाश्वत विकास ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने कोणताही भविष्यातला आराखडा किंवा योजना तसेच ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017’ यामध्ये ठेवण्यात आलेली उद्दिष्टे
निधीचे प्रशासन आणि देखभाल हे काम आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडे सोपवण्यात आले आहे.
कोणत्याही वित्तीय वर्षात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अशा योजनासाठीचा खर्च सुरवातीला निधीमधून करण्यात येईल त्यानंतरचा खर्च सकल अर्थसंकल्पीय सहाय अंतर्गत करण्यात येईल.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
🟧 Simplified चालू घडामोडी सराव प्रश्नसंच 2021
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
👉1 जानेवारी 2020 ते 1 फेब्रुवारी 2021 दरम्यानच्या घडामोडीवर आधारित
👉 बहुपर्यायी बहुविधानात्मक प्रश्नांचा समावेश
👉 700+ परीक्षाभिमुख प्रश्नांचा समावेश
▪️महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे.
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
Buy Online 👇आवश्य भेट द्या -👇
www.simplifiedcart.com
https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
👉1 जानेवारी 2020 ते 1 फेब्रुवारी 2021 दरम्यानच्या घडामोडीवर आधारित
👉 बहुपर्यायी बहुविधानात्मक प्रश्नांचा समावेश
👉 700+ परीक्षाभिमुख प्रश्नांचा समावेश
▪️महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे.
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
Buy Online 👇आवश्य भेट द्या -👇
www.simplifiedcart.com
https://www.myownshop.in/simplifiedbooks