🟪दिलीप वळसे पाटील महाराष्ट्राचे नवे गृहमंत्री; उद्धव ठाकरे यांचं राज्यपालांना पत्र
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे वादात सापडलेले गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अखेर आज(सोमवार) गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सीबीआयला चौकशीचे आदेश दिले असून, १५ दिवसांत प्राथमिक अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यानंतर आता राज्याच्या गृहमंत्रीपदी कोणाची वर्णी लागणार, याबाबत जोरदार चर्चा सुरू होत्या. अखेर याबाबत निर्णय झाला असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व उत्पादन शुल्क आणि कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे गृहमंत्रालयाचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा राजीनामा राज्यपालांकडे पाठवला आहे. तसेच, इथून पुढे गृहमंत्रालयाची जबाबदारी आता दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे राहणार असल्याचेही कळवले आहे.
तर, दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे असलेला कामगार विभागाचा कार्यभार आता हसन मुश्रीफ यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार म्हणून सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तर, उत्पादन शुल्क विभागाची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे वादात सापडलेले गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अखेर आज(सोमवार) गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सीबीआयला चौकशीचे आदेश दिले असून, १५ दिवसांत प्राथमिक अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यानंतर आता राज्याच्या गृहमंत्रीपदी कोणाची वर्णी लागणार, याबाबत जोरदार चर्चा सुरू होत्या. अखेर याबाबत निर्णय झाला असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व उत्पादन शुल्क आणि कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे गृहमंत्रालयाचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा राजीनामा राज्यपालांकडे पाठवला आहे. तसेच, इथून पुढे गृहमंत्रालयाची जबाबदारी आता दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे राहणार असल्याचेही कळवले आहे.
तर, दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे असलेला कामगार विभागाचा कार्यभार आता हसन मुश्रीफ यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार म्हणून सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तर, उत्पादन शुल्क विभागाची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.
🟪चार राज्यं आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात २० कोटी मतदार बजावणार हक्क; मोदींचं चार भाषांमध्ये ट्विट "
तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि पुद्दुचेरीमध्ये आज एकूण ४७५ विधानसभा जागांसाठी मतदान होत आहे. तामिळनाडू आणि केरळमध्ये एकाच टप्प्यात मतदान होणार असून अण्णाद्रुमूक आणि एलडीएफ सरकारचं भवितव्य ठरणार आहे. तर दुसरीकडे आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये तिसऱ्या टप्प्यातील मतदान होणार आहे. आसाममध्ये हा मतदानाचा शेवटचा टप्पा आहे.
तामिळनाडूत सहा कोटी मतदार बजावणार हक्क - तामिळनाडूत २३४ विधानसभा जागांसाठी मतदान होणार असून सहा कोटी मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील. यावेळी ३९९८ उमेदवारांचं भवितव्य मतदानपेटीत बंद होणार आहे. मतदानाला सुरुवात झाल्यानंतर लगेचच अभिनेता रजनीकांत यांनी मतदानाचा हक्क बजावला. याशिवाय कमल हासन आपल्या मुलींसोबत पोहोचले होते.
मोदींचं आवाहन - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करत चार राज्यं आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील मतदारांना रेकॉर्डब्रेक मतदान करण्याचं आवाहन केलं आहे. यावेळी त्यांनी खासकरुन तरुणांना विनंती केली आहे. तामिळनाडू, केरळ, आसाम, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरीमधील मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोदींनी चार भाषांमध्ये ट्विट केलं आहे.
तामिळनाडूत २३४, केरळमध्ये १४०, आसाममध्ये ४०, पश्चिम बंगालमध्ये ३१ आणि पुद्दुचेरीत ३० जागांसाठी आज मतदान होत आहे. विधानसभा निवडणुकांसोबतच मल्लपूरम आणि कन्याकुमार या दोन जागांसाठीदेखील मतदान होत आहे.
तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि पुद्दुचेरीमध्ये आज एकूण ४७५ विधानसभा जागांसाठी मतदान होत आहे. तामिळनाडू आणि केरळमध्ये एकाच टप्प्यात मतदान होणार असून अण्णाद्रुमूक आणि एलडीएफ सरकारचं भवितव्य ठरणार आहे. तर दुसरीकडे आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये तिसऱ्या टप्प्यातील मतदान होणार आहे. आसाममध्ये हा मतदानाचा शेवटचा टप्पा आहे.
तामिळनाडूत सहा कोटी मतदार बजावणार हक्क - तामिळनाडूत २३४ विधानसभा जागांसाठी मतदान होणार असून सहा कोटी मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील. यावेळी ३९९८ उमेदवारांचं भवितव्य मतदानपेटीत बंद होणार आहे. मतदानाला सुरुवात झाल्यानंतर लगेचच अभिनेता रजनीकांत यांनी मतदानाचा हक्क बजावला. याशिवाय कमल हासन आपल्या मुलींसोबत पोहोचले होते.
मोदींचं आवाहन - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करत चार राज्यं आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील मतदारांना रेकॉर्डब्रेक मतदान करण्याचं आवाहन केलं आहे. यावेळी त्यांनी खासकरुन तरुणांना विनंती केली आहे. तामिळनाडू, केरळ, आसाम, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरीमधील मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोदींनी चार भाषांमध्ये ट्विट केलं आहे.
तामिळनाडूत २३४, केरळमध्ये १४०, आसाममध्ये ४०, पश्चिम बंगालमध्ये ३१ आणि पुद्दुचेरीत ३० जागांसाठी आज मतदान होत आहे. विधानसभा निवडणुकांसोबतच मल्लपूरम आणि कन्याकुमार या दोन जागांसाठीदेखील मतदान होत आहे.
🟪आदिवासी मंत्रालयाची “संकल्प से सिद्धी” – व्हिलेज अँड डिजिटल कनेक्ट मोहीम
आदिवासी कार्य मंत्रालयाने “संकल्प से सिद्धी” – व्हिलेज अँड डिजिटल कनेक्ट मोहीम हातात घेतली आहे.
▪️ठळक बाबी
भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन महासंघ (TRIFED) हा उपक्रम राबवित आहे.
हा उपक्रम 1 एप्रिल 2021 पासून आरंभ करण्यात आला.
उपक्रमाच्या अंतर्गत नेमण्यात आलेली 150 पथके येत्या 100 दिवसांत देशातल्या विविध प्रदेशात प्रत्येकी 100 खेड्यांना भेट देणार आहेत. एकूण 1500 खेड्यांना भेट दिली जाणार आहे.
या खेड्यांमधली वन धन विकास केंद्रे कार्यान्वित करणे हे या मोहिमेचे प्राथमिक उद्दीष्ट आहे.
या पुढाकाराने संपूर्ण देशभरात आदिवासी समुदयांच्या परिसंस्थेचे संपूर्ण रूपांतर होण्यास मदत होईल.
आदिवासी कार्य मंत्रालयाने “संकल्प से सिद्धी” – व्हिलेज अँड डिजिटल कनेक्ट मोहीम हातात घेतली आहे.
▪️ठळक बाबी
भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन महासंघ (TRIFED) हा उपक्रम राबवित आहे.
हा उपक्रम 1 एप्रिल 2021 पासून आरंभ करण्यात आला.
उपक्रमाच्या अंतर्गत नेमण्यात आलेली 150 पथके येत्या 100 दिवसांत देशातल्या विविध प्रदेशात प्रत्येकी 100 खेड्यांना भेट देणार आहेत. एकूण 1500 खेड्यांना भेट दिली जाणार आहे.
या खेड्यांमधली वन धन विकास केंद्रे कार्यान्वित करणे हे या मोहिमेचे प्राथमिक उद्दीष्ट आहे.
या पुढाकाराने संपूर्ण देशभरात आदिवासी समुदयांच्या परिसंस्थेचे संपूर्ण रूपांतर होण्यास मदत होईल.
🟪राष्ट्रीय सागरी दिन: 5 एप्रिल
5 एप्रिल 2021 रोजी बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने 58 वा राष्ट्रीय सागरी दिन साजरा केला.
यावर्षी भारत सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत या योजनेशी साधर्म्य साधणारी, “कोविड-19च्या पुढे शाश्वत नौवहन” ही राष्ट्रीय सागरी दिनाची संकल्पना होती.
58 व्या राष्ट्रीय सागरी दिनाच्या संस्मरणार्थ एका ई-स्मरणिकेचे मांडवीय यांनी प्रकाशन केले, तसेच राष्ट्रीय सागरी दिन समारंभ समितीच्या वतीने पारितोषिक वितरणही केले. नौवहन महासंचालक, या सोहळ्याच्या अध्यक्षपदी होते.
▪️इतिहास
भारतीय ध्वज फडकावीत एस.एस.लॉयल्टी या मेसर्स सिंदीया स्टीम नेव्हीगेशन कंपनीच्या व्यापारी जहाजाने पहिल्यांदा मुंबई ते लंडन असा प्रवास 5 एप्रिल 1919 रोजी केला, त्याच्या स्मरणार्थ हा दिवस साजरा करतात. प्रथम राष्ट्रीय सागरी दिन 1964 साली पाळण्यात आला.
भारताला सुमारे 7516 किलोमीटरची किनारपट्टी लाभलेली आहे. देशात केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात एकूण 182 बंदरे आहेत, त्यापैकी ‘मेजर पोर्ट’ हा विशेष दर्जा असलेली 12 बंदरे आहेत. ही बंदरे “भारतीय बंदरे अधिनियम-1908” अन्वये प्रशासित केली जाते. “मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम-1963” हे प्रमुख बंदरांसाठी प्रशासकीय कार्यचौकट निश्चित करते.
5 एप्रिल 2021 रोजी बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने 58 वा राष्ट्रीय सागरी दिन साजरा केला.
यावर्षी भारत सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत या योजनेशी साधर्म्य साधणारी, “कोविड-19च्या पुढे शाश्वत नौवहन” ही राष्ट्रीय सागरी दिनाची संकल्पना होती.
58 व्या राष्ट्रीय सागरी दिनाच्या संस्मरणार्थ एका ई-स्मरणिकेचे मांडवीय यांनी प्रकाशन केले, तसेच राष्ट्रीय सागरी दिन समारंभ समितीच्या वतीने पारितोषिक वितरणही केले. नौवहन महासंचालक, या सोहळ्याच्या अध्यक्षपदी होते.
▪️इतिहास
भारतीय ध्वज फडकावीत एस.एस.लॉयल्टी या मेसर्स सिंदीया स्टीम नेव्हीगेशन कंपनीच्या व्यापारी जहाजाने पहिल्यांदा मुंबई ते लंडन असा प्रवास 5 एप्रिल 1919 रोजी केला, त्याच्या स्मरणार्थ हा दिवस साजरा करतात. प्रथम राष्ट्रीय सागरी दिन 1964 साली पाळण्यात आला.
भारताला सुमारे 7516 किलोमीटरची किनारपट्टी लाभलेली आहे. देशात केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात एकूण 182 बंदरे आहेत, त्यापैकी ‘मेजर पोर्ट’ हा विशेष दर्जा असलेली 12 बंदरे आहेत. ही बंदरे “भारतीय बंदरे अधिनियम-1908” अन्वये प्रशासित केली जाते. “मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम-1963” हे प्रमुख बंदरांसाठी प्रशासकीय कार्यचौकट निश्चित करते.
🟪नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्हा ‘मनरेगा’त राज्यात दुसरा
करोना टाळेबंदीच्या काळात देशभरात कुशल व अकुशल कामगार रोजगारासाठी भटकंती करत होते. असंख्य कामगारांचा रोजगार हिरावला गेला. अशा स्थितीत नक्षलवादग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्याने मात्र टाळेबंदीच्या काळातच सलग एक वर्ष ३४.५७ लाख मनुष्यदिन निर्मिती करत वर्षभरात १ लाख ९२ हजार ३४४ अकुशल कामगारांच्या हातांना काम दिले.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून त्यांना हा रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यामुळे नक्षलवादाच्या हिंसाचारात होरपळणारा गडचिरोली जिल्हा मनरेगात राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आला. मनरेगाच्या या ‘गडचिरोली पॅटर्न’चे राज्यात सर्वत्र कौतुक होत आहे.
संपूर्ण देशात मार्च २०२० मध्ये वर्षभर टाळेबंदी होती. अशा वेळी कित्येक मजुरांच्या हाताला काम नव्हते. रोजगारासाठी देशात सर्वत्र कुशल व अकुशल कामगार भटकंती करत होते. अशा कठीण काळात गडचिरोली जिल्ह्याने मिळालेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त मनुष्यदिवस मजुरांना काम दिले. २०२०-२१ या वर्षात जिल्ह््यात प्रत्यक्ष कार्यरत २ लाख ९३ हजार १०१ मजुरांपैकी १ लाख ९२ हजार ३४४ मजुरांच्या हातांना काम देण्यात आले.
मनरेगामध्ये ६०:४० अशी अकुशल व कुशल कामांची टक्केवारी ठरवलेली असते. त्यानुसार, ७५९४.२६ लाख रुपये अकुशल स्वरूपाच्या कामावर, तर १५२४.६७ लाख रुपये कुशल स्वरूपाच्या कामावर झाला. त्यानुसार हे प्रमाण (८४:१६) असे येते. सन २०२०-२०२१ करिता गडचिरोली जिल्ह््यात २४.५१ लाख मनुष्यदिन निर्मितीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. ३१ मार्च २०२१ अखेरीस जिल्ह््याने ३४.५७ लाख मनुष्यदिन निर्मिती केली आहे.
लक्ष्यांकाच्या तुलनेत ही १४१.०७ इतकी उद्दिष्टपूर्ती आहे. मागील पाच वर्षांत प्रथमत: इतके महत्तम उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात यश आले आहे. जॉब कार्डची संख्या १ लाख २४ हजार ४८७ आहे. २ लाख ९३ हजार १०१ कार्यरत मजूर आहेत. २०२०-२१ या वर्षात १ लाख ९२ हजार ३४४ मजुरांना रोजगार देण्यात आला. यातून जिल्ह््यात ३४ लाख १९ हजार ३६६ मनुष्यदिवस निर्माण करण्यात आले. एकूण उद्दिष्टाच्या तब्बल १४१.०७ टक्के अधिकचे काम पूर्ण करण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश मिळाले आहे.
करोना टाळेबंदीच्या काळात देशभरात कुशल व अकुशल कामगार रोजगारासाठी भटकंती करत होते. असंख्य कामगारांचा रोजगार हिरावला गेला. अशा स्थितीत नक्षलवादग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्याने मात्र टाळेबंदीच्या काळातच सलग एक वर्ष ३४.५७ लाख मनुष्यदिन निर्मिती करत वर्षभरात १ लाख ९२ हजार ३४४ अकुशल कामगारांच्या हातांना काम दिले.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून त्यांना हा रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यामुळे नक्षलवादाच्या हिंसाचारात होरपळणारा गडचिरोली जिल्हा मनरेगात राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आला. मनरेगाच्या या ‘गडचिरोली पॅटर्न’चे राज्यात सर्वत्र कौतुक होत आहे.
संपूर्ण देशात मार्च २०२० मध्ये वर्षभर टाळेबंदी होती. अशा वेळी कित्येक मजुरांच्या हाताला काम नव्हते. रोजगारासाठी देशात सर्वत्र कुशल व अकुशल कामगार भटकंती करत होते. अशा कठीण काळात गडचिरोली जिल्ह्याने मिळालेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त मनुष्यदिवस मजुरांना काम दिले. २०२०-२१ या वर्षात जिल्ह््यात प्रत्यक्ष कार्यरत २ लाख ९३ हजार १०१ मजुरांपैकी १ लाख ९२ हजार ३४४ मजुरांच्या हातांना काम देण्यात आले.
मनरेगामध्ये ६०:४० अशी अकुशल व कुशल कामांची टक्केवारी ठरवलेली असते. त्यानुसार, ७५९४.२६ लाख रुपये अकुशल स्वरूपाच्या कामावर, तर १५२४.६७ लाख रुपये कुशल स्वरूपाच्या कामावर झाला. त्यानुसार हे प्रमाण (८४:१६) असे येते. सन २०२०-२०२१ करिता गडचिरोली जिल्ह््यात २४.५१ लाख मनुष्यदिन निर्मितीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. ३१ मार्च २०२१ अखेरीस जिल्ह््याने ३४.५७ लाख मनुष्यदिन निर्मिती केली आहे.
लक्ष्यांकाच्या तुलनेत ही १४१.०७ इतकी उद्दिष्टपूर्ती आहे. मागील पाच वर्षांत प्रथमत: इतके महत्तम उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात यश आले आहे. जॉब कार्डची संख्या १ लाख २४ हजार ४८७ आहे. २ लाख ९३ हजार १०१ कार्यरत मजूर आहेत. २०२०-२१ या वर्षात १ लाख ९२ हजार ३४४ मजुरांना रोजगार देण्यात आला. यातून जिल्ह््यात ३४ लाख १९ हजार ३६६ मनुष्यदिवस निर्माण करण्यात आले. एकूण उद्दिष्टाच्या तब्बल १४१.०७ टक्के अधिकचे काम पूर्ण करण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश मिळाले आहे.
🟪पुतिन यांना २०२६ पर्यंत सत्तेवर राहण्याचा मार्ग मोकळा
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन (६८) यांनी सोमवारी एका कायद्यावर स्वाक्षरी केली असून त्यामुळे त्यांचा २०३६ पर्यंत सत्तेवर राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रशियात गेल्या वर्षी झालेल्या मतदानानुसार रशियामध्ये घटनादुरुस्तीवर औपचारिक शिक्कामोर्तब करण्यात आले, त्यानुसार पुतिन यांना आणखी दोन वेळा अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत सहभागी होता येणार आहे. पुतिन गेल्या दोन दशकांपासून सत्तेवर आहेत. सध्याची अध्यक्षपदाची मुदत २०२४ मध्ये संपुष्टात येणार असून पुन्हा अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत सहभागी व्हावयाचे की नाही याचा निर्णय नंतर घेण्यात येईल, असे पुतिन यांनी म्हटले आहे.
नियमित कामकाजावर लक्ष ठेवण्याऐवजी आपल्या सहकाऱ्यांना आपला वारसदार कोण, याकडे लक्ष देण्यापासून दूर ठेवण्यासाठी अध्यक्षपदाच्या मुदतीचा कालावधी वाढविणे गरजेचे होते, असे पुतिन यांनी म्हटले आहे. पुतिन यांनी स्वाक्षरी केलेला कायदा सोमवारी अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला आहे.
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन (६८) यांनी सोमवारी एका कायद्यावर स्वाक्षरी केली असून त्यामुळे त्यांचा २०३६ पर्यंत सत्तेवर राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रशियात गेल्या वर्षी झालेल्या मतदानानुसार रशियामध्ये घटनादुरुस्तीवर औपचारिक शिक्कामोर्तब करण्यात आले, त्यानुसार पुतिन यांना आणखी दोन वेळा अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत सहभागी होता येणार आहे. पुतिन गेल्या दोन दशकांपासून सत्तेवर आहेत. सध्याची अध्यक्षपदाची मुदत २०२४ मध्ये संपुष्टात येणार असून पुन्हा अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत सहभागी व्हावयाचे की नाही याचा निर्णय नंतर घेण्यात येईल, असे पुतिन यांनी म्हटले आहे.
नियमित कामकाजावर लक्ष ठेवण्याऐवजी आपल्या सहकाऱ्यांना आपला वारसदार कोण, याकडे लक्ष देण्यापासून दूर ठेवण्यासाठी अध्यक्षपदाच्या मुदतीचा कालावधी वाढविणे गरजेचे होते, असे पुतिन यांनी म्हटले आहे. पुतिन यांनी स्वाक्षरी केलेला कायदा सोमवारी अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला आहे.
🟪आंबोली (हिरण्यकेशी): महाराष्ट्रातील पाचवे जैविक विविधता स्थळ घोषित
महाराष्ट्रातील सिंधुदूर्ग जिल्ह्याच्या सावंतवाडी तालुक्यातील मौजे आंबोली (हिरण्यकेशी) येथील 2.11 हेक्टर एवढ्या क्षेत्रामध्ये “शिस्टुरा हिरण्यकेशी” (देवाचा मासा) ही दुर्मिळ प्रजाती आढळून येत असल्याने या क्षेत्राला ‘जैविक विविधता वारसा स्थळ’चा दर्जा देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या महसुल व वन विभागाकडून हा दर्जा देण्याविषयीची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली.
▪️ठळक बाबी
शिस्टुरा हिरण्यकेशी (देवाचा मासा) या प्रजातीचे वैशिष्ट्य म्हणजे ही प्रजाती दुर्मिळ असून ती मौजे आंबोली (हिरण्यकेशी) या गावाच्या हिरण्यकेशी नदीच्या उगम स्थानाजवळ आढळून येते. या क्षेत्रात पुरातन असे हिरण्यकेशी (महादेव) मंदिर व कुंड आहे. कुंडातील व हिरण्यकेशी नदीच्या पात्रात शिस्टुरा हिरण्यकेशी प्रजातीच्या दुर्मिळ माशांचा अधिवास आहे.
शिस्टुरा हिरण्यकेशी हा एक रंगीबेरंगी लहान मासा आहे, जो भरपूर प्रमाणात ऑक्सिजन असलेल्या पाण्यात वाढतो. ही दुर्मिळ माशांची प्रजाती मासेमारीमुळे धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शिस्टुरा हिरण्यकेशी माशाच्या नव्या प्रजातीचा शोध डॉ. प्रविणराज जयसिन्हा, तेजस ठाकरे, शंकर बालसुब्रमण्यम यांनी घेतला.
वन्यजीव संशोधकांनी ॲक्वा या आंतरराष्ट्रीय मासिकात या दुर्मिळ प्रजातीचा अभ्यास सादर केला आहे. या संशोधनामुळे सह्याद्री विशेषकरून आंबोली परिसरातील जैवविविधता आणि त्याचे महत्व वाढणार आहे जनसामान्यांमध्ये जैवविविधता संवर्धनाबाबत जनजागृती होणे, त्यातून देवाचा मासा या दुर्मिळ प्रजातीचे जतन आणि संवर्धन होण्यास आता मदत होणार असून अशाप्रकारे वारसाचा दर्जा मिळणारे हे देशातील पहिले क्षेत्र ठरले आहे.
यापूर्वी राज्य सरकारने गडचिरोलीतील ग्लोरी अल्लापल्ली, जळगावचे लांडोरखोरी, पुण्याचे गणेशखिंड, सिंधुदूर्गातील बांबर्डे येथील मायरिस्टीका स्वम्प्स या क्षेत्रांना जैविक विविधता वारसा स्थळे म्हणून घोषित केले आहे.
महाराष्ट्रातील सिंधुदूर्ग जिल्ह्याच्या सावंतवाडी तालुक्यातील मौजे आंबोली (हिरण्यकेशी) येथील 2.11 हेक्टर एवढ्या क्षेत्रामध्ये “शिस्टुरा हिरण्यकेशी” (देवाचा मासा) ही दुर्मिळ प्रजाती आढळून येत असल्याने या क्षेत्राला ‘जैविक विविधता वारसा स्थळ’चा दर्जा देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या महसुल व वन विभागाकडून हा दर्जा देण्याविषयीची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली.
▪️ठळक बाबी
शिस्टुरा हिरण्यकेशी (देवाचा मासा) या प्रजातीचे वैशिष्ट्य म्हणजे ही प्रजाती दुर्मिळ असून ती मौजे आंबोली (हिरण्यकेशी) या गावाच्या हिरण्यकेशी नदीच्या उगम स्थानाजवळ आढळून येते. या क्षेत्रात पुरातन असे हिरण्यकेशी (महादेव) मंदिर व कुंड आहे. कुंडातील व हिरण्यकेशी नदीच्या पात्रात शिस्टुरा हिरण्यकेशी प्रजातीच्या दुर्मिळ माशांचा अधिवास आहे.
शिस्टुरा हिरण्यकेशी हा एक रंगीबेरंगी लहान मासा आहे, जो भरपूर प्रमाणात ऑक्सिजन असलेल्या पाण्यात वाढतो. ही दुर्मिळ माशांची प्रजाती मासेमारीमुळे धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शिस्टुरा हिरण्यकेशी माशाच्या नव्या प्रजातीचा शोध डॉ. प्रविणराज जयसिन्हा, तेजस ठाकरे, शंकर बालसुब्रमण्यम यांनी घेतला.
वन्यजीव संशोधकांनी ॲक्वा या आंतरराष्ट्रीय मासिकात या दुर्मिळ प्रजातीचा अभ्यास सादर केला आहे. या संशोधनामुळे सह्याद्री विशेषकरून आंबोली परिसरातील जैवविविधता आणि त्याचे महत्व वाढणार आहे जनसामान्यांमध्ये जैवविविधता संवर्धनाबाबत जनजागृती होणे, त्यातून देवाचा मासा या दुर्मिळ प्रजातीचे जतन आणि संवर्धन होण्यास आता मदत होणार असून अशाप्रकारे वारसाचा दर्जा मिळणारे हे देशातील पहिले क्षेत्र ठरले आहे.
यापूर्वी राज्य सरकारने गडचिरोलीतील ग्लोरी अल्लापल्ली, जळगावचे लांडोरखोरी, पुण्याचे गणेशखिंड, सिंधुदूर्गातील बांबर्डे येथील मायरिस्टीका स्वम्प्स या क्षेत्रांना जैविक विविधता वारसा स्थळे म्हणून घोषित केले आहे.