🟪हवामानविषयक शिखर परिषद (22-23 एप्रिल 2021)
अमेरिकेचे अध्यक्ष जोसेफ आर. बायडेन यांनी दिलेल्या निमंत्रणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 22-23 एप्रिल 2021 रोजी होणाऱ्या हवामान विषयावरील नेत्यांच्या व्हर्चुअल शिखर परिषदेत सहभागी होतील.
पंतप्रधान 22 एप्रिल 2021 रोजी सायंकाळी 5.30 ते 7.30 दरम्यान होणाऱ्या पहिल्या सत्रात “Our Collective Sprint to 2030” यावर आपले विचार मांडतील.
या शिखर परिषदेत जगातील सुमारे 40 अन्य नेते सहभागी होत आहेत. मेजर इकॉनॉमीज फोरमचे सदस्य असलेल्या देशांचे आणि हवामान बदलाचा धोका असलेल्या देशांचे ते प्रतिनिधित्व करतील (भारत याचा सदस्य आहे).
हवामानातील बदल, हवामानसंबंधी उपाययोजनांत वाढ, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अर्थसहाय्य जमवणे, निसर्ग आधारित उपाय, हवामान सुरक्षा तसेच स्वच्छ उर्जेसाठी नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान यावर नेते आपली मते व्यक्त करतील.
राष्ट्रीय परिस्थिती आणि शाश्वत विकासाच्या प्राथमिकतांचा आदर करतांना सर्वसमावेशक आणि लवचिक आर्थिक विकासाशी हवामान कृतीची जग कशी सांगड घालू शकेल यावरही नेते चर्चा करतील.
नोव्हेंबर 2021 मध्ये होणाऱ्या सीओपी 26 च्या अनुषंगाने हवामानविषयक समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आयोजित केलेल्या जागतिक बैठकांच्या मालिकेचा ही शिखर परिषद एक भाग आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष जोसेफ आर. बायडेन यांनी दिलेल्या निमंत्रणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 22-23 एप्रिल 2021 रोजी होणाऱ्या हवामान विषयावरील नेत्यांच्या व्हर्चुअल शिखर परिषदेत सहभागी होतील.
पंतप्रधान 22 एप्रिल 2021 रोजी सायंकाळी 5.30 ते 7.30 दरम्यान होणाऱ्या पहिल्या सत्रात “Our Collective Sprint to 2030” यावर आपले विचार मांडतील.
या शिखर परिषदेत जगातील सुमारे 40 अन्य नेते सहभागी होत आहेत. मेजर इकॉनॉमीज फोरमचे सदस्य असलेल्या देशांचे आणि हवामान बदलाचा धोका असलेल्या देशांचे ते प्रतिनिधित्व करतील (भारत याचा सदस्य आहे).
हवामानातील बदल, हवामानसंबंधी उपाययोजनांत वाढ, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अर्थसहाय्य जमवणे, निसर्ग आधारित उपाय, हवामान सुरक्षा तसेच स्वच्छ उर्जेसाठी नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान यावर नेते आपली मते व्यक्त करतील.
राष्ट्रीय परिस्थिती आणि शाश्वत विकासाच्या प्राथमिकतांचा आदर करतांना सर्वसमावेशक आणि लवचिक आर्थिक विकासाशी हवामान कृतीची जग कशी सांगड घालू शकेल यावरही नेते चर्चा करतील.
नोव्हेंबर 2021 मध्ये होणाऱ्या सीओपी 26 च्या अनुषंगाने हवामानविषयक समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आयोजित केलेल्या जागतिक बैठकांच्या मालिकेचा ही शिखर परिषद एक भाग आहे.
🟪अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी उद्योगांना सरकारच्या सहकार्याचे आश्वासन दिले; परिस्थितीचे आकलन करण्यासाठी उद्योगांनी प्रतीक्षा करावी.
सरकारने अवलंबिलेल्या सर्व उपाययोजनांमुळे आपल्याला अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक बदल दिसण्याची आशा आहे:
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या दुसऱ्या लाटेमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचे आकलन करण्यासाठी उद्योगांना पुढील काही दिवस प्रतीक्षा करण्याची विनंती केली. अर्थमंत्र्यांनी उद्योगांना आवश्यक त्या सरकारी सहकार्याचे आश्वासन देखील दिले.
फिक्कीच्या राष्ट्रीय कार्यकारी समिती सदस्यांना आभासी पद्धतीने संबोधित करताना सीतारमण म्हणाल्या की पंतप्रधानांनी देशाला संबोधित करताना, नवीन लसीकरण मार्गदर्शक सूचनांसह आणि कोविड-19 प्रकरणे हाताळण्यासाठी राबविलेल्या टेस्ट, ट्रॅक, ट्रीट, कोविड-19 प्रोटोकॉल आणि लसीकरण या पाच पदरी धोरणाचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे.
“या सर्व उपायांमुळे, कोविड-19 च्या दुसऱ्या लाटेमुळे उद्भवलेली परिस्थिती ज्याप्रकारे हाताळली जात आहे त्यात लवकरच सकारात्मक बदल दिसून येतील अशी आशा आहे. उद्योग परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहेत आणि मला असे वाटते की आपण (उद्योग क्षेत्र) काय सुरु आहे याचे बारकाईने निरीक्षण करावे आणि या लढाईत सर्व उद्योगांसोबत आहोत.
“पुढील काही दिवस उद्योगांनी परिस्थितीचे बारकाईने निरीक्षण करावे अशी मी विनंती करते आणि मग हा तिमाहीचा कालावधी कसा असेल याचे मूल्यांकन करा," असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
देशभरात कोविड-19 साथीच्या आजाराचा प्रसार झाल्यापासून आदरातिथ्य, उड्डयन, प्रवास, पर्यटन आणि हॉटेल्स यासारख्या क्षेत्रांना मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागला. “आम्ही या क्षेत्रांसाठी आपत्कालीन ऋण हमी योजनेचा (ईसीजीएलएस २.०) विस्तार केला आहे,” असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
सरकारने अवलंबिलेल्या सर्व उपाययोजनांमुळे आपल्याला अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक बदल दिसण्याची आशा आहे:
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या दुसऱ्या लाटेमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचे आकलन करण्यासाठी उद्योगांना पुढील काही दिवस प्रतीक्षा करण्याची विनंती केली. अर्थमंत्र्यांनी उद्योगांना आवश्यक त्या सरकारी सहकार्याचे आश्वासन देखील दिले.
फिक्कीच्या राष्ट्रीय कार्यकारी समिती सदस्यांना आभासी पद्धतीने संबोधित करताना सीतारमण म्हणाल्या की पंतप्रधानांनी देशाला संबोधित करताना, नवीन लसीकरण मार्गदर्शक सूचनांसह आणि कोविड-19 प्रकरणे हाताळण्यासाठी राबविलेल्या टेस्ट, ट्रॅक, ट्रीट, कोविड-19 प्रोटोकॉल आणि लसीकरण या पाच पदरी धोरणाचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे.
“या सर्व उपायांमुळे, कोविड-19 च्या दुसऱ्या लाटेमुळे उद्भवलेली परिस्थिती ज्याप्रकारे हाताळली जात आहे त्यात लवकरच सकारात्मक बदल दिसून येतील अशी आशा आहे. उद्योग परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहेत आणि मला असे वाटते की आपण (उद्योग क्षेत्र) काय सुरु आहे याचे बारकाईने निरीक्षण करावे आणि या लढाईत सर्व उद्योगांसोबत आहोत.
“पुढील काही दिवस उद्योगांनी परिस्थितीचे बारकाईने निरीक्षण करावे अशी मी विनंती करते आणि मग हा तिमाहीचा कालावधी कसा असेल याचे मूल्यांकन करा," असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
देशभरात कोविड-19 साथीच्या आजाराचा प्रसार झाल्यापासून आदरातिथ्य, उड्डयन, प्रवास, पर्यटन आणि हॉटेल्स यासारख्या क्षेत्रांना मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागला. “आम्ही या क्षेत्रांसाठी आपत्कालीन ऋण हमी योजनेचा (ईसीजीएलएस २.०) विस्तार केला आहे,” असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
Simplifiedcart
Simplified Publication Book
MPSC BOOKS
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
MEGABHARTI BOOK SAMPLE COPY.pdf
2.7 MB
🟪 एम. नरसिंहम
रिझर्व्ह बँकेचे १३ वे गव्हर्नर म्हणून त्यांची कारकीर्द ही जेमतेम सात महिन्यांची राहिली आहे
बँका या अर्थव्यवस्थेसाठी प्राणवायूच. अर्थव्यवस्थेचा दमसास टिकून राहील यासाठी प्राणवायूचा पुरवठा ठीक हवा. भारतीय बँकिंग व्यवस्थेला आजचा आधुनिक तोंडवळा मिळवून देण्यात ज्या काही मोजक्या मंडळींचा नामोल्लेख आवर्जून करावा लागेल, त्यांपैकी एक म्हणजे माइदावोलु नरसिंहम. देशातील बँक आणि वित्तीय सुधारणांचे खऱ्या अर्थाने आद्य प्रणेते म्हणता येतील असे नरसिंहम वयाच्या ९४ व्या वर्षी हैदराबाद येथे मंगळवारी निवर्तले. रिझर्व्ह बँकेचे १३ वे गव्हर्नर म्हणून त्यांची कारकीर्द ही जेमतेम सात महिन्यांची राहिली आहे. १९७७ सालातील त्यांची ही गव्हर्नरपदाची कारकीर्द दखलपात्र म्हणावी अशीही नव्हती. त्या तेवढ्याशा काळात त्यांच्या स्वाक्षरीसह आलेली एक रुपयाची नोटही आज चलनातून बाद झाली आहे. मात्र तरी गेली जवळपास तीन दशके नरसिंहम या नावाची वित्त जगतावर एक अमीट छाप राहिली आहे, ती त्यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन समित्यांचे अहवाल आणि त्यातील शिफारशींमुळे. देशाच्या बँकिंग क्षितिजावरील एचडीएफसी, आयसीआयसीआय यांसारख्या नव्या पिढीच्या खासगी बँकांचा उदय असो अथवा २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात पुढे आलेली ‘बॅड बँके’ची संकल्पना असो; त्यांचे जनकत्व नरसिंहम यांच्याकडेच जाते. गेल्या दोन-चार वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील १२ बँकांचे एकत्रीकरण केले गेले आणि मोजक्या महाबँका उदयास आल्या, त्याचे श्रेयही नरसिंहम समितीलाच. देशाचे बँकिंग विश्व सध्या बुडीत कर्जे अर्थात अनिष्पादित मालमत्तेने त्रस्त आहे. पूर्वी ही अनिष्पादित मालमत्ता अर्थात ‘एनपीए’ची सुयोग्यपणे मोजदाद करण्याची प्रथाच आपल्याकडे नव्हती. नरसिंहम समितीने १९९१ मध्ये सर्वप्रथम- सलग चार तिमाहींत व्याजाची फेडही न करणारे कर्ज हे ‘एनपीए’ म्हणून वर्ग केले जावे, अशी शिफारस केली. जी पुढे ९० दिवसांवर आणली गेली. त्यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीमुळेच वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणांतून कार्यक्षम आणि मुक्त बँकिंग प्रणालीचा पाया रचला गेला आणि त्यानेच भारताच्या आर्थिक क्षेत्रात उदारीकरणाचे पर्व आणले. ‘बळी तो कान पिळी’ या न्यायाने देशातील नागरी सहकारी बँका आणि ग्रामीण क्षेत्रीय बँकांना थेट स्पर्धेत उतरून आवश्यक सक्षमता मिळविणे भाग ठरले, ते १९९३ पासून लागू झालेल्या नरसिंहम समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीनेच. वैधानिक तरलता प्रमाण (एसएलआर) आणि रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर), उच्च पातळीवर असलेले भांडवली पर्याप्तता प्रमाण (सीआरएआर) टप्प्याटप्प्याने कमी करून वाजवी पातळीवर आणणे आणि व्याजाचे दर हे नियमनातून मुक्त करणे वगैरे नागरी बँकांबाबत या समितीने केलेल्या प्रत्येक सूचना आज कालांतराने अमलात आणल्या गेल्या आहेत.
सुधारणांचे वारे आणि त्या संबंधाने अद्याप अधुरे राहिलेले काम जोवर पूर्णत्वाला जात नाही तोवर नि:संशय नरसिंहम समिती आणि तिच्या शिफारशींचा आठव होतच राहील. एक व्यक्ती म्हणून नरसिंहम यांचे त्यामागील वैचारिक योगदानही सदैव स्मरणात राहील.
रिझर्व्ह बँकेचे १३ वे गव्हर्नर म्हणून त्यांची कारकीर्द ही जेमतेम सात महिन्यांची राहिली आहे
बँका या अर्थव्यवस्थेसाठी प्राणवायूच. अर्थव्यवस्थेचा दमसास टिकून राहील यासाठी प्राणवायूचा पुरवठा ठीक हवा. भारतीय बँकिंग व्यवस्थेला आजचा आधुनिक तोंडवळा मिळवून देण्यात ज्या काही मोजक्या मंडळींचा नामोल्लेख आवर्जून करावा लागेल, त्यांपैकी एक म्हणजे माइदावोलु नरसिंहम. देशातील बँक आणि वित्तीय सुधारणांचे खऱ्या अर्थाने आद्य प्रणेते म्हणता येतील असे नरसिंहम वयाच्या ९४ व्या वर्षी हैदराबाद येथे मंगळवारी निवर्तले. रिझर्व्ह बँकेचे १३ वे गव्हर्नर म्हणून त्यांची कारकीर्द ही जेमतेम सात महिन्यांची राहिली आहे. १९७७ सालातील त्यांची ही गव्हर्नरपदाची कारकीर्द दखलपात्र म्हणावी अशीही नव्हती. त्या तेवढ्याशा काळात त्यांच्या स्वाक्षरीसह आलेली एक रुपयाची नोटही आज चलनातून बाद झाली आहे. मात्र तरी गेली जवळपास तीन दशके नरसिंहम या नावाची वित्त जगतावर एक अमीट छाप राहिली आहे, ती त्यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन समित्यांचे अहवाल आणि त्यातील शिफारशींमुळे. देशाच्या बँकिंग क्षितिजावरील एचडीएफसी, आयसीआयसीआय यांसारख्या नव्या पिढीच्या खासगी बँकांचा उदय असो अथवा २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात पुढे आलेली ‘बॅड बँके’ची संकल्पना असो; त्यांचे जनकत्व नरसिंहम यांच्याकडेच जाते. गेल्या दोन-चार वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील १२ बँकांचे एकत्रीकरण केले गेले आणि मोजक्या महाबँका उदयास आल्या, त्याचे श्रेयही नरसिंहम समितीलाच. देशाचे बँकिंग विश्व सध्या बुडीत कर्जे अर्थात अनिष्पादित मालमत्तेने त्रस्त आहे. पूर्वी ही अनिष्पादित मालमत्ता अर्थात ‘एनपीए’ची सुयोग्यपणे मोजदाद करण्याची प्रथाच आपल्याकडे नव्हती. नरसिंहम समितीने १९९१ मध्ये सर्वप्रथम- सलग चार तिमाहींत व्याजाची फेडही न करणारे कर्ज हे ‘एनपीए’ म्हणून वर्ग केले जावे, अशी शिफारस केली. जी पुढे ९० दिवसांवर आणली गेली. त्यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीमुळेच वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणांतून कार्यक्षम आणि मुक्त बँकिंग प्रणालीचा पाया रचला गेला आणि त्यानेच भारताच्या आर्थिक क्षेत्रात उदारीकरणाचे पर्व आणले. ‘बळी तो कान पिळी’ या न्यायाने देशातील नागरी सहकारी बँका आणि ग्रामीण क्षेत्रीय बँकांना थेट स्पर्धेत उतरून आवश्यक सक्षमता मिळविणे भाग ठरले, ते १९९३ पासून लागू झालेल्या नरसिंहम समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीनेच. वैधानिक तरलता प्रमाण (एसएलआर) आणि रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर), उच्च पातळीवर असलेले भांडवली पर्याप्तता प्रमाण (सीआरएआर) टप्प्याटप्प्याने कमी करून वाजवी पातळीवर आणणे आणि व्याजाचे दर हे नियमनातून मुक्त करणे वगैरे नागरी बँकांबाबत या समितीने केलेल्या प्रत्येक सूचना आज कालांतराने अमलात आणल्या गेल्या आहेत.
सुधारणांचे वारे आणि त्या संबंधाने अद्याप अधुरे राहिलेले काम जोवर पूर्णत्वाला जात नाही तोवर नि:संशय नरसिंहम समिती आणि तिच्या शिफारशींचा आठव होतच राहील. एक व्यक्ती म्हणून नरसिंहम यांचे त्यामागील वैचारिक योगदानही सदैव स्मरणात राहील.