MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🟪अमेरिकेकडून भारतात मदत दाखल; बायडन यांनी दिलेला शब्द पाळला.

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करणाऱ्या भारताला मदत करण्याचं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी आश्वासन दिलं होतं. त्यानुसार, भारतात मदत दाखल होण्यास सुरुवात झाली आहे. शुक्रवारी सकाळी अमेरिकेतून भारतात विमानं दाखल झाली असून यामध्ये करोनाशी लढण्यासाठी वैद्यकीय मदत पाठवण्यात आली आहे.

Covid: “तात्काळ भारत सोडा,” अमेरिकेचा नागरिकांना संदेश - अमेरिकेच्या हवाई दलाचं सुपर गॅलॅक्सी विमान शुक्रवारी सकाळी नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दाखल झालं. या विमानातून ४०० ऑक्सिजन सिलेंडर्स, रुग्णालयांसाठी लागणारं वैद्यकीय साहित्य तसंच १० लाख रॅपिट करोना टेस्ट किट पाठवण्यात आलं आहे. एएफपीने यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे.

भारताच्या मदतीसाठी अमेरिका तत्पर - भारतातील अमेरिकी दुतावासाने ट्विट केलं असून यावेळी फोटो शेअर केले आहेत. ट्विट करताना त्यांनी म्हटलं आहे की, “अमेरिकेतून आणीबाणीच्या कोविड संकटाशी लढण्यासाठी मदतीची पहिली खेप भारतात आली आहे. ७० वर्षांपासून एकमेकांना सहकार्य करत असून करोना संकटाशी लढा देण्यासाठी अमेरिका खंबीरपणे भारतासोबत आहे”.
🟪आयुषमान भारत दिन: 30 एप्रिल

दरवर्षी 30 एप्रिल या दिवशी भारतात ‘आयुषमान भारत दिन’ साजरा करतात. देशाच्या दुर्गम भागात सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणनेच्या आधारावर स्वस्त वैद्यकीय सुविधांना पुरविण्यास प्रोत्साहन देणे, आरोग्य आणि निरोगीपणा यास प्रोत्साहन देणे आणि गरिबांना विम्याचा लाभ देणे, हे या दिवसाचे उद्दीष्ट आहे.

आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, वर्तमानात देशात 75,532 आयुषमान भारत-हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर कार्यरत आहेत आणि डिसेंबर 2022 पर्यंतच्या कालावधीत 1.5 लक्ष हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर कार्यरत होण्याच्या मार्गावर आहेत.

▪️‘आयुषमान भारत’ योजनेविषयी.

भारत सरकारची ‘आयुषमान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ 1 एप्रिल 2018 रोजी संपूर्ण भारतात लागू झाली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ लोकांना (BPL कार्ड धारकांना) आरोग्य विमा प्रदान करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. योजनेच्या अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबासाठी 5 लक्ष रुपयांपर्यंत रोकड-रहित आरोग्य विमा उपलब्ध करून देण्यात येतो.

योजनेस पात्र असणारी कोणतीही गरीब व्यक्ती खासगी किंवा शासकीय रुग्णालयात 5 लक्ष रुपयांपर्यंत मोफत उपचार घेऊ शकते. ह्यात जवळजवळ सर्व माध्यमिक आणि बरीच तृतीय रुग्णालये समाविष्ट आहेत.

आयुषमान भारत योजनेसाठी कोणतीही कर नोंदणी नाही. योजनेनुसार ज्यांची नावे सामाजिक-आर्थिक जनगणनेच्या यादी (SECC 2011) यामध्ये नोंदविली गेली आहेत, केवळ त्याच लोकांना या योजनेचा लाभ मिळतो.
🟪दिल्ली आता नायब राज्यपालांची.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंगळवारी ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र दुरुस्ती कायदा’ अधिसूचित केल्यामुळे दिल्ली आता नायब राज्यपालांच्या अधिकारकक्षेत आली. दिल्लीतील राज्य सरकारच्या स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याच्या अधिकारांना कात्री लागली असून नायब राज्यपालांच्या संमतीशिवाय कोणत्याही निर्णयाची दिल्ली सरकारला अंमलबजावणी करता येणार नाही. अनिल बैजल हे दिल्लीचे नायब राज्यपाल आहेत.

दिल्लीत करोनाने थैमान घातले असून राजधानीतील रुग्णालयांमध्ये प्राणवायूच्या पुरवठ्याअभावी रुग्णांना जीव गमवावे लागले. अजूनही रुग्णालयांमध्ये प्राणवायूचा तुटवडा जाणवत आहे. दिल्ली सरकारच्या प्राणवायू व्यवस्थापनातील ढिसाळ कारभारावर मंगळवारी उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली व ‘दिल्ली सरकारला व्यवस्थापन जमत नसेल तर ही जबाबदारी केंद्राकडे देऊ’, असा सज्जड इशाराही दिला. त्याच दिवशी मंगळवारी दिल्ली नायब राज्यपालांच्या अधिकारक्षेत्रात आली.

राज्य सरकारच्या वतीने प्राणवायू पुरवठ्यासाठी विविध उपाय केले जात आहेत. मात्र यापुढे करोनासंदर्भात घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयाआधी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकारला नायब राज्यपालांचे मत विचारात घ्यावे लागेल. अधिकारांच्या मुद्द्यांवरून यापूर्वीही नायब राज्यपाल व केजरीवाल सरकारमध्ये तीव्र मतभेद झाले होते. पण, दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी करोनाच्या काळात होत असल्याने सरकार व राज्यपालांमधील नवे मतभेद निर्माण झालेच तर दिल्लीकरांच्या चिंतेत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
🟪पीएम केअर फंडातून १ लाख पोर्टेबल ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स पुरवणार”- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम केअर फंडातून १ लाख पोर्टेबल ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स पुरवण्यास मंजुरी दिली आहे. द्रवरुप ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यात वाढ करण्याबाबतच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती. या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ज्या राज्यांमध्ये करोनाबाधित रुग्णांची संख्या जास्त आहे त्या राज्यांना लवकरात लवकर हे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स पुरवण्यात यावेत असे आदेशही पंतप्रधानांनी दिले आहेत.यापूर्वी पीएम केअर फंडातून ७१३ पीएसए ऑक्सिजन प्लांट्स मंजूर करण्यात आले होते. तर आता आणखी ५०० प्लांट्सना मंजुरी देण्यात आली आहे.

हे पीएसए ऑक्सिजन प्लांट्स जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी असलेली रुग्णालये तसंच दुसऱ्या श्रेणीच्या शहरांमधल्या रुग्णालयांमध्ये द्रवरुप ऑक्सिजनचा पुरवठा करतील.

हे प्लांट्स संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था तसंच वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद यांनी स्थानिक उत्पादकांसाठी बनवलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन बसवता येणार आहेत. यामुळे ऑक्सिजन प्लांट्सपासून रुग्णालयांपर्यंत ऑक्सिजन पुरवणं सोपं होणार आहे.
🟪डीआरडीओ’कडून तीन महिन्यांत ३०० प्रकल्पांची निर्मिती.

संरक्षण संशोधन व विकास संस्था म्हणजे डीआरडीओ येत्या तीन महिन्यांत पाचशे वैद्यकीय प्राणवायू प्रकल्प सुरू करणार आहे, असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले. या प्रकल्पांसाठी पीएम केअर निधीचा वापर करण्यात येणार आहे. वैद्यकीय प्राणवायू प्रकल्प हे संरक्षण संशोधन व विकास संस्था तयार करणार असून हे तंत्रज्ञान तेजस या हलक्या लढाऊ विमानासाठी तयार करण्यात आले होते. त्याचाच वापर प्राणवायू तयार करण्यासाठी केला जाणार आहे.

डीआरडीओच्या निवेदनात म्हटले आहे की, वैद्यकीय प्राणवायू प्रकल्प तंत्रज्ञान बेंगळूरुच्या टाटा अ‍ॅडव्हान्सड सिस्टीम्स लि. व कोईंबतूरच्या ट्रायडेंट न्यूमॅटिक्स यांना हस्तांतरीत करण्यात येणार असून या दोन कंपन्या ३८० प्राणवायू प्रकल्प निर्माण करणार आहेत. याशिवाय १२० प्रकल्प हे मिनिटाला पाचशे लिटर प्राणवायू तयार करणार असून ते प्रकल्प डेहराडून येथील भारतीय पेट्रोलियम संस्थेशी संबंधित उद्योग तयार करणार आहेत.

सिंगापूर, दुबईमधून आयात भारतीय हवाई दलाने नऊ क्रायोजेनिक प्राणवायू कंटेनर दुबई व सिंगापूरमधून भारतात आणले. पश्चिम बंगालमधील पनागड येथे हे कंटेनर दाखल झाल्याचे बुधवारी सांगण्यात आले. भारतीय हवाई दलाच्या ‘सी १७’ विमानांनी दोन क्रायोजेनिक प्राणवायू कंटेनर इंदूर येथून जामनगरला आणले.

दोन कंटेनर जोधपूरहून उदयपूर व जामनगरला तर दोन हिंडोन येथून रांचीला आणले आहेत. भारतीय हवाई दलाच्या सी १७ विमानांनी सहा क्रायोजेनिक प्राणवायू कंटेनर दुबईहून पनागडला आणले होते. सी १७ विमानांनी सिंगापूर येथून तीन प्राणवायू कंटेनर पनागडला हवाई तळावर आणले.
Forwarded from MPSC Mantra (Simplified Publication abhijit Thorbole)
सिम्प्लिफाईड चालू घडामोडी डायरी अंक १८ वा
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
12 मार्च पासून सर्वत्र उपलब्ध
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
» कालावधी - १ जानेवारी ते १० मार्च दरम्यानच्या घडामोडी
» केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१
» केंद्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल
» महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०२१
» महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल
» १५ व्या वित्त आयोगाचा अंतिम अहवाल
» भारतातील कोविड -१९ लसीकरण

━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
Buy Online 👇आवश्य भेट द्या -👇

www.simplifiedcart.com
_____________________________
What's App वर ऑर्डर स्वीकारली जाईल घरपोच डिलिव्हरी
What's App no 09923906500 / 08087722277
🟪टी २० विश्वचषक आयोजनावर करोनाचं सावट; बीसीसीआयची नवी रणनिती.

देशात करोनाचं संकट अधिक गडद होत चाललं आहे. लसीकरणाचा वेग मंदावल्याने करोना रुग्णांच्या संख्येतही वाढ होत आहे. त्यात आयपीएल स्पर्धेचं बायोबबलमध्ये आयोजन करण्यात आलं आहे. स्पर्धा सुरु होण्यापूर्वी काही खेळाडूंना करोनाची लागण झाली होती. तर काही खेळाडूंनी करोनाच्या भीतीपोटी स्पर्धेतून माघार घेतली आहे. त्यामुळे आता आयसीसी टी २० विश्वचषकाचं आयोजन कसं करणार? असा प्रश्न बीसीसीआयला पडला आहे. त्यासाठी या विश्वचषकाचं आयोजन युएईला ठेवण्याचा विचार बीसीसीआयने केला आहे.

या वर्षी १८ ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबर दरम्याना आयसीसी टी २० विश्वचषक स्पर्धा आहे. मात्र करोना स्थिती पाहता हे आयोजन संकटात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बीसीसीआयनं प्लान बी तयार ठेवण्याची तयारी केली आहे. बीसीसीआयचे जनरल मॅनेजर धीरज मल्होत्रा यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत ही माहिती दिली.

‘या स्पर्धेसाठी माझी डायरेक्टर म्हणून नियुक्ती केली आहे.आपल्या देशात विश्वचषकाचं आयोजन व्हावं यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. आमचं करोना स्थितीवर लक्ष आहे. या स्थितीवर आम्ही आयसीसीशी बोलत आहोत. तसेच आम्ही यूएईत स्पर्धेचं आयोजन करण्याची रणनिती आखत आहोत. मात्र यावर बीसीसीआय अंतिम निर्णय घेईल’, असं बीसीसीआयचे जनरल मॅनेजर धीरज मल्होत्रा यांनी सांगितलं आहे.
🟪श्वास आणि आरोग योजना: MSME उद्योगांना आर्थिक मदत पुरविण्यासाठी SIDBI बँकेच्या दोन योजना.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) आवश्यक आर्थिक मदत पुरविण्यासाठी भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (SIDBI) या संस्थेने दोन योजना सादर केल्या आहेत.

श्वास / SHWAS (SIDBI असिस्टेंट टू हेल्थकेअर सेक्टर)
आरोग / AROG (SIDBI असिस्टेंट टू एमएसएमईज फॉर रीकव्हरी अँड ऑर्गनिक ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड-19 पॅन्डेमीक)
वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या निर्मिती, साठविण्यासाठी लागणारे साहित्य, सुविधा, वाहतूक सुविधा, ऑक्सिजन केंद्रे यासंबंधी जुळलेल्या सर्व उद्योगांना आर्थिक मदत देणे हे श्वास योजनेचे उद्दीष्ट आहे.

कोविड-19 महामारीचा सामना करण्यासाठी लागणाऱ्या पल्स ऑक्सिमीटर, औषधे (रीमॅडेसिव्हिर, फॅबिफ्लू, डेक्सामेथासोन, अझिथ्रोमाइसिन, झिंकोविट, लिम्सी, इव्हर्मेक्टिन), व्हेंटिलेटर, पीपीई किट, इनहेलेशन मास्क आणि इतर अश्या वैद्यकीय उपकरणांशी थेट संबंधित असलेल्या सेवा पुरविणाऱ्या सर्व उद्योगांना आर्थिक मदत देणे हे आरोग योजनेचे उद्दीष्ट आहे.

या योजनांमध्ये सर्व कागदपत्रांची माहिती मिळाल्यानंतर केवळ 48 तासांच्या आत एका उद्योगाला 4.50-6 टक्के अश्या आकर्षक व्याज दराने दोन कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी देण्याची कल्पना आहे.
🟪 पश्चिम बंगाल निवडणूक विशेष:

👉पश्चिम बंगाल मध्ये विधानपरिषद अस्तित्वात नाही.
👉त्यामुळे एखादा उमेदवाराचा विधानसभा निवडणूक पराभव झाल्यास विधानपरिषदे वर निवडून येऊन मुख्यमंत्री / मंत्री बनता येणाचा मार्ग नाही.

त्यामुळे मुख्यमंत्री / मंत्री पदी विराजमान होण्यासाठी उमेदवाराला विधानसभा मतदारसंघातुनच निवडून यावे लागते.

समाजा एखाद्या पक्षाला बहुमत असणार आणि त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार जर निवडून आल्या नसल्यास सदर मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेऊ शकतो. व सहा महिन्यात एखादा विधानसभा मतदारसंघातुन निवडुन यावे लागेल.
या साठी त्या मतदारसंघातील आधी निवडून आलेल्या उमेदवाराला राजीनामा द्यावा लागेल.